सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति खोइ ?

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

पुस १२, २०७३- ४ मार्च १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिसकालीन भारतबीच भएको सिमाना सम्बन्धी सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति कहाँ छ भन्ने सम्बन्धमा अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ताहरूमा जिज्ञासा छ । सामान्यतया दुई देशबीच भएको सन्धि—सम्झौता ती दुवै देशसँग आ–आफ्नो प्रति हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा कही कतै पाइएन । तर ब्रिटिसकालीन विराशद बोकेको वर्तमान स्वतन्त्र भारतको सम्बन्धित निकायमा पनि भएको आभाष पाइएको छैन । खोजिनिती गर्दा बेलायतको सम्बन्धित ‘अर्काइभ’मा पनि सक्कल प्रति अथवा यसको छाया प्रति भेटिँदैन । सन्धिको टाइपिङ प्रतिमात्र हेर्न, देख्न, फोटोकपी गर्न पाइन्छ । आखिर सुगौली सन्धिको मूल प्रति किन कतै पनि भेटिँदैन ? सक्कल प्रति मौजुदा नभएर हो अथवा नष्ट भएर उपलब्ध नगराइएको हो या सार्वजनिक गर्न नहुने भएर यसबारे जानकारी नगराइएको हो ?

किन सुगौली सन्धिको मूल प्रति नै चाहियो ? टाइपिङ प्रति उपलब्ध भएकै छ । मूल प्रति हेर्न किन मरिहत्ये गर्नुपरेको हो ? यस सम्बन्धमा देश/विदेशका कतिपय अनुसन्धानकर्ता शङ्काको भावले हेर्ने र भन्ने गर्छन्– कतै सन्धिको सक्कल प्रति र टाइपिङ प्रतिबीच केही दफा तथा वाक्य प्रकरण फरक त छैन ? फरक नपरे मूल प्रति अथवा यसको छाया प्रति किन अनुसन्धानको सामग्रीको रूपमा उपलव्ध हुनसकेको छैन ? अर्काथरी अनुसन्धानकर्ताहरू भन्ने गर्छन्– सक्कल प्रति र बजारमा आएका टाइपिङ प्रतिका विवरण फरक परेको हुनाले नै मूल प्रति नपाइएको हो । यस्ता प्रश्न र प्रतिप्रश्न अध्येताहरूका दिमागबीच घुमिरहेको छ ।

यस पंक्तिकारले पनि सुगौली सन्धिको सक्कल अथवा छाया प्रति पाउन विश्वको ठूलो पुस्तकालय अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेस तथा हार्वार्ड विश्वविद्यालय पुस्तकालयमा हालै पनि खोजतलास गर्‍यो । पाउन सकिएन । ७ वर्ष पहिले बेलायतस्थित ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरी तथा पब्लिक रेकर्ड अफिसको अर्काइभ पनि चहारियो । तर पाउन सकिएन । चहार्ने क्रममा ३१ जुलाई १९५० मा भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल प्रतिचाहिँ किवी गार्डेनस्थित पब्लिक रेकर्ड अफिसमा हेर्न पाइएको थियो । यहाँ मलाई जिज्ञासा लाग्छ, सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भई भारतबाट अंग्रेज गइसकेपछि नेपाल र भारतबीच भएको १९५० को सन्धिको सक्कल प्रति कसरी बेलायत पुग्यो ? सक्कल प्रति त नेपाल र वर्तमान भारतसँग मात्र हुनुपर्ने होइन र ? कतै नेपालको सक्कल प्रति बेलायत पुर्‍याइएको त होइन ? के १९५० को सक्कल प्रति अहिले नेपालमा छ ? एक वर्षअघि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्यले सक्कल प्रति हेर्न पाएका छन् ? यस्तै जिज्ञासा सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको मौजुदामा पनि लागु हुनसक्छ । कतै सक्कल प्रति र टाइपिङ प्रतिको विवरण फरक परेको हुनाले नेपालमा रहेको प्रति बाहिर उडाइयो र बाहिर भएको प्रति पनि गायब गरियो कि † अनि टाइपिङ प्रति प्रचलनमा ल्याइयो ।

नेपालमा सुगौली सन्धिको मूल प्रति छैन भन्ने कुरो योगी नरहरिनाथले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाबाट जान्न सकिन्छ । १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको दफा–८ अनुसार सुगौली सन्धि रद्द गरिएकोले नेपालको प्रादेशिक अखण्डता, तिनको मान्यता र त्यसमा नेपाली जनताको भोगचलन कायम गर्न—गराउन योगी नरहरिनाथ तथा फणिन्द्र नेपाल लगायतले २०५६ वैशाख ८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेका थिए । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई सुगौली सन्धि सक्कल प्रति पेस गर्न समादेश भएको थियो । तर सरकारले सक्कल प्रति नभेटिएकोले टाइपिङ प्रतिको फोटोकपी मात्र प्रस्तुत गरेको थियो । अन्त्यमा सर्वाेच्च अदालतले ‘नेपाललाई अहित हुनेगरी वर्षौंदेखि नेपाल–भारत बीचको सिमाना हेरफेर गरिँदै आएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रादेशिक अखण्डतामा खलल नपर्नेगरी मिलाउनु’ भनी २०६० असार १२ मा निर्णय फैसला गर्दै सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन् । तर उल्लेखनीय कुरा के छ भने सन्धिको टाइपिङ प्रतिको पनि टाइपिङ प्रतिमा केही सांकेतिक चिन्ह फरक पर्दै आएको पाइन्छ । भारत सरकार विदेश विभागका उपसचिव सी.यु. एटचिसनले संकलन गरेको ‘ट्रिटिज, इन्गेजमेन्ट्स एन्ड सनद्स’मा सन् १८९२ मा प्रकाशित टाइपिङ प्रति र त्यसको पनि टाइपिङ गरी १९२९ को पुस्तिकामा रहेको सुगौली सन्धिको ढाँचामा केही फरक रहेको पाइन्छ । ‘नेपालको तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट पेरिस ब्राडसले हस्ताक्षर गरी गभर्नर जनरल डीडी अक्टरलोनीद्वारा अनुमोदित’ भनिएको पहिलो टाइपिङ प्रतिमा ‘दस्तखत’ भन्ने शब्द लेखी ३ वटा सिल (छाप) को संकेत उल्लेख गरिएको छ भने त्यसको अर्काे टाइपिङ प्रतिमा यी केही पनि छैनन् । सुगौली सन्धिको ९ महिनापछि गरिएको पूरक सन्धिको अन्त्यमा ‘ए ट्रिउ ट्रान्सलेसन, दस्तखत जी. वेलेस्ली, एसिस्टान्ट’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर सन् १९२९ को टाइपिङ प्रतिमा यी विवरण हटाइएको छ । यसरी टाइपिङ प्रतिको पनि टाइपिङ प्रतिमा विवरणात्मक ढाँचा फरक हुँदै आएको पाइन्छ ।

सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति नै खोज्नुपर्ने कारणमध्ये अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन्– मेचीदेखि टिस्टासम्मको भू–भाग नेपालले परित्याग गर्ने भन्ने कुरो सक्कल सन्धिमा उल्लेख नभएको हुनसक्छ । किनकि त्यस क्षेत्रमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारबीच कहिल्यै पनि लडाई, झगडा, किचलो, वादविवाद परेको थिएन । तर सन्धिको हवाला दिएर टाइपिङ गरेको प्रतिमा सन्धिको धारा–३ अन्तर्गत अन्तिम चौथो र पाँचौं दफामा ‘मेची र टिष्टा नदीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई र मेची नदी पूर्वतर्फका पहाडहरूमा पर्ने समस्त भूमि नेपालद्वारा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सदाका लाग परित्याग गर्छ’ भन्ने उल्लेख भएको छ । कतै यी दुई दफा टाइपिङ प्रतिमा थपिएका पो हुन् कि † भन्ने शङ्काको धारणा रहेको छ ।

यो शङ्का कसरी उब्जिएको छ भने त्यही सन्धिको धारा–२ मा ‘दुई राष्ट्रबीच युद्धभन्दा अघिका विवादग्रस्त इलाकाहरूका सबै दाबी नेपालका राजाबाट परित्याग गरिबक्सन्छ’ भन्ने उल्लेख छ । तर मेची र टिष्टा बीचको भू–भाग विवादग्रस्त भएको थिएन । त्यसकारण मेची–टिष्टाको कुरा मूल सन्धिमा नपरेको हुनसक्छ । यस्तैगरी नेपालले गुमाएको तराईको भू–भाग फिर्ता दिने सम्बन्धी ११ डिसेम्बर १८१६ मा गरिएको पूरक सीमा सन्धिमा ‘ब्रिटिस सरकार, राजाले गुमाएको राप्तीदेखि गण्डक र गण्डकदेखि कोसी नदीसम्मको सम्पूर्ण तराईको पहिलाको दक्षिणी सीमासम्मको जमिन फिर्ता दिन इच्छुक रहेको छ । यो जमिन फिर्ता पाएपछि नेपाललाई प्रतिवर्ष दिइने २ लाख रुपैयाँ दिन बन्द गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

राप्ती नदी कर्णालीमा मिसिएर गंगा नदीसम्म पुगेको छ । यसैगरी गण्डक (नारायणी) नदी र कोसी नदी पनि गंगा नदीसम्म पुगेको छ । यी नदीको सम्पूर्ण तराईको जमिन भन्नाले गंगा नदीसम्मको भाग नेपालले फिर्ता पाएको त होइन भन्ने जिज्ञासा पनि रहन्छ । यदि यस्तै हो भने सुगौली सन्धि सक्कल प्रतिले नेपालको सिमानालाई बंगलादेश पुर्‍याएको हुन्छ । तर अनुमोदन गर्ने माननीय एडवार्ड गार्डनरद्वारा अनुमोदन गरिएको पूरक सन्धिको पुछारमा ‘विवादित जमिन बाहेक’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । कतै मूल सन्धिपत्रमा यी तीन शब्द परेका छैनन् कि † भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ । यिनै शङ्का समाधानका निम्ति सुगौली सन्धिको सक्कल वा छाया प्रति आवश्यक पर्न आएको देखिन्छ ।

सन्धि सक्कल प्रतिको छाया प्रति सार्वजनिकीकरण गर्नु हुन्छ भन्ने कुरो नेपाल–चीनबीच भएको सीमा सन्धिको फोटोकपी उपलब्धताले पुष्टि गर्छ । ५ अक्टोबर १९६१ मा नेपालका राजा महेन्द्र र चीनका राष्ट्रपति लि साउचीले आ–आफ्नो लिपिमा स्वहस्त दस्तखत गरेको सन्धिको छाया प्रति यस पंक्तिकारसँग पनि रहेको छ । यस अनुसार सुगौली सन्धिको छाया प्रति सार्वजनिक गर्न नहुने देखिँदैन । सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति पत्ता लगाउने कुरो केवल व्यक्ति वा संस्थाको मात्र नभई सबै नेपालीको चासो बन्नुपर्छ । यसमा नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको कुरा लुकेको छ ।

Source :- Kantipur.com

Read More

६५ वर्षमा कति मिच्यो भारतले नेपाली भूमी ?

समीर थापा मगर –

भारतसंग जोडिएका नेपालका २६ जिल्लामध्ये २१ जिल्लामा सीमा विबाद छ । भारतले २१ जिल्लाका ७१ भन्दा बढि स्थानमा नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको छ ।  भारतसंग जोडिएका नेपालका चार जिल्लाहरु महोत्तरी, धनुषा, डडेलधुरा र बैतडी मात्र अहिलेसम्म अतिक्रमण भएको छैन । अन्य जिल्लाको सीमा हेर्ने हो भने भारतले लगभग ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भू–भाग भारतले मिचेको विभिन्न तथ्यहरुमा देखिदै आएको छ । यी मध्ये कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मात्रै ३६ हजार नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार र अन्य जिल्लाहरुमा ९ हजार हेक्टर जमिन भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित हुन पुगेको छ ।

यतिमात्रै होइन,भारतले पूर्व मेचिदेखि पश्चिम माहाकालीसम्म पुग्दा भारतसँग सीमा जोडिएका १८ जिल्लामा चारसय ७४ सीमास्तम्भ भारतले गायब पारेको छ भन्ने प्रमाण विभिन्न सरकारी तथ्याङमा नै पाइन्छ । नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर क्षेत्रमा सीमा जोडिएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये १८ जिल्लामा मात्र नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी क्याम्प स्थापना गरिएको छ । त्यो पनि सीमाभन्दा ३–४ किलोेमिटर भित्र रहेको छ । कतिपय ठाउमा त सदरमुकामै छ,सीमा सुरक्षा बल ।
भारतसंग सीमा जोडिएका चितवन, दाङ , इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा नेपालको तर्फबाट सीमा सुरक्षाका लागि कुनै सशस्त्र प्रहरीको टोली अझैसम्म राखिएको छैन । त्यही छिमेकी चीनसंग नेपालको १४ सय १५ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ ।

ती क्षेत्रमा साना चौकी बाहेक सीमा सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटाएइएको छैन । भारतले नेपालतर्फको सीमा क्षेत्रमा बाक्लो सीमा सुरक्षाबल तैनाथ गरेको छ । नेपाल भारत सीमामा भारतले ४५ हजार सेना तैनाथ गरेको छ । अर्थात् प्रत्येक एक किलोमिटरमा २५ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । छ भने औषतमा प्रत्येक तीन किलोमिटरमा एक क्याम्प हुन आउछ । नेपालले भने सीमा सुरक्षाका लागि ४५ सय देखि ५ हजारको विचमा सशस्त्र प्रहरी खटाएको छ,त्यो पनि सीमाभन्दा निकै टाढा ।
सशस्त्र प्रहरीका एक डिआइजीका अनुसार अहिले हराएका ती स्तम्भ खोज्न सरकारलाई निकै समस्या भइरहेको छ । हराएका स्तम्भमा जंगे पिलर ९ मुख्य स्तम्भ २८ वटा रहेका छन् । जो सबै भारतसंगको सीमाका स्तम्भ हुन । हराएका भनिएका सीमा स्तम्भ कि त भारतीय पक्षले रातारात उखेलेर फालेको छ भने कतिपय प्राकृतिक प्रकोपका समयमा हराएका छन् । हराएका स्तम्भमा सहायक स्तम्भ ४५ वटा र साना स्तम्भ चार सय ३१ वटा छन् । नेपालका पाँच हजार ९ सय ४७ कूल सीमा स्तम्भमध्ये चीनतर्फ ११ र भारततर्फ पाँच हजार ९ सय ३६ छन् । तीन हजार ८० सीमा स्तम्भमात्र सामान्य अवस्थामा रहेका छन् । भारततर्फ रहेका अधिकांश स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने र केही पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । कतिपयलाई नदीले पनि बगाएको बताइन्छ ।
गृहमन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार सात सय ६० मुख्य स्तम्भ ९ जंगे पिलर मध्ये चार सय ९४ मात्र ठीक अवस्थामा छन् । एक सय ९५ वटा मर्मत गर्नुपर्ने, १० वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने ३३ खोलाले बगाएको छ ।
सीमामा रहेका सहायक स्तम्भ कूल एक हजार तीन सय १६ वटा रहेका छन् । यी मध्ये ४५ वटा फेला परेका छैनन् , खोलाले बगाएकामा एक सय ११ परेका छन् । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ३३ वटा र मर्मत गर्नुपर्ने दुई सय ४३ वटा रहेको बताइन्छ । साना स्तम्भ तीन हजार आठ सय ७१ वटा छन् भने एक हजार ६ सय ९९ वटा सामान्य अवस्थामा छन् ।

(लेखक आदिबासी जनजाति सम्पर्क मंच बेलायतमा अाबद्द छन् । )

Read More

गोर्खाली बलियो हुनुको रहस्य !

- त्रिलोकसिंह थापा

सैनिक जीवनका क्रममा दोस्रो विश्वयुद्धपछि सिंगापुरमा झन्डै २२ वर्ष बसेँ। त्यहाँ २० हजार गोर्खाली सेनाको रणनीतिक कामको जिम्मा ममाथि थियो। मभन्दा माथि एक जना बि्रटिस कर्णेल थिए तर गोर्खाली फौजको रणनीतिक कामको जिम्मा मेरै काँधमा थियो। उनीहरूको हरेक कुराको जानकारी मैले दिनुपथ्र्यो।

त्यहाँ बस्दाको एउटा रोचक प्रसंग मलाई सधैँ सम्झना आइरहन्छ। सन् १९५१ तिरको कुरा हो। सिंगापुर आर्मीका तर्फबाट सिंगापुर सहरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक फुड फेस्टिवल प्रतियोगिता आयोजना गरएिको थियो। जसमा बि्रटिस, चिनियाँ, भारतीय, मलेसियन, गोर्खाली आदिले भाग लिएका थिए। सिंगापुर डिस्टि्रक्ट आर्मी कमान्डिङ जनरल डन्लपकी बि्रटिस पत्नी लेडी डन्लपलाई त्यसको निणर्ायक तोकिएको थियो।

त्यस बेला संसारमै गोर्खाली सेनाका बारेमा कौतूहल थियो। किनभने, हरेक युद्धमा हामी नै अग्रमोर्चामा खटिएका हुन्थ्यौँ र विजय प्राप्त गथ्र्यौं। त्यति मात्र होइन, युद्धमा भाग लिइरहँदा गोर्खालीले नै उच्च बेलायती युद्ध पदक भिक्टोरयिा क्रस -भीसी)को पदवी पाइरहेका हुन्थे। दोस्रो विश्वयुद्धमा मात्र नेपालीले १० वटा भीसी पदक पाएका थिए। जहाँ जहाँ युद्धमा पराजित हुने अवस्था आउँथ्यो, गोर्खाली सम्भिmइन्थे। गोर्खालीहरू आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर युद्धमा विजय प्राप्त गर्थे। सायद त्यसैले होला, संसारभर िनै जिज्ञासा थियो, गोर्खाली के खान्छन् र यसरी युद्धमा विजय प्राप्त गर्छन्? अरूका लागि लड्दा पनि यति इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ छन् कि कसैले औँला ठड्याउन सक्दैनन्। के छ यिनीहरूको 'जिन'मा, के खाँदा रहेछन् र यस्ता हुँदा रहेछन् भन्ने जिज्ञासा लेडी डन्लपलाई पनि परेको रहेछ।

फेस्टिवल स्थलको अन्तिममा हाम्रो स्टल थियो। हाम्रो त्यस फेस्टिवलको जिम्मेवारी पोखराका गुरुङ थरका व्यक्तिले लिएका थिए। साह्रै राम्रोसँग त्यसको सजावट गरेका थिए। नेपाली खानामा दाल, भात, ढिँडो, रसिलो कुखुराको मासु, अचार, गुन्द्रुक आदिले हाम्रो स्टल झकिझकाउ थियो। र, अन्त्यमा डल्ले खुर्सानीका भित्रका बियाँजति सबै झिकेर कमलको फूल आकारमा त्यसलाई सजाइएको थियो। सबै परकिारको नाम लेखिएको थियो तर त्यस फूललाई कुनै नाम दिइएको थिएन।

फेस्टिवल अवलोकनका क्रममा बि्रटिस लेडी डन्लप हाम्रो स्टलमा आएर ज्यादै आकषिर्त भएको भावमा प्रस्तुत भइन्। सबै परकिार बडो ध्यान दिएर ओल्टाईपल्टाई हेर्न थालिन्। गुन्द्रुक र ढिँडोका बारेमा जिज्ञासा पनि राखिन्। त्यसपछि उनले कमलको फूल आकारमा बनाइएको डल्ले खुर्सानीलाई नेप्किनको सहायताले मुखमा हालिन्। त्यसपछि त त्यहाँ हाहाकार नै मच्चियो। पिरोले उनी यसरी उपि|mइन् कि त्यहाँ भागदौड र एक किसिमको कोलाहलको स्थिति सिर्जना भयो। उनका अंगरक्षकदेखि कार्यक्रम आयोजकहरू सबै मुखामुख गर्न थाले। यत्तिकैमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरी उनलाई अस्पताल लगियो।

हामी भित्रैदेखि डराइरहेका थियौँ, कतै उनलाई केही हुने पो हो कि भनेर। दोस्रो दिन जब हामी पुष्पगुच्छा लिएर उनलाई भेट्न अस्पताल पुग्यौँ, उनी बडो रमाइलो पारामा प्रस्तुत भइन्। उनलाई एन्टिभेनम इन्जेक्सन दिइएको रहेछ, आराम गररिहेकी थिइन्। ठट्टा गर्दै भनिन्, "तिमीहरू बलियो हुनुको राज बल्ल थाहा पाएँ।"
प्रस्तुति: ईश्वरी ज्ञवाली

Source:- kantipur

Read More

स्वतन्त्र कश्मीर, स्वतन्त्र खालिस्तान र स्वतन्त्र गोर्खाल्याण्डको मुद्दा उठाउन जरुरी छ

भारतले नपालमा माईक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको कुरामा दुईमत छैन, किन गर्दै छ त एस्तो, के छ भारतको स्वार्थ ? राजनैतिक रूपमा भारतीय बिस्तारवाद भनेर उच्चारण गर्ने गरेका हामी कतिपयलाई थाहा छ होला भने कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । हाम्रो देश नेपालमा अधिकृतको सरुवा देखि बढुवासम्म भातीय राजदुतावास लैनचौर धाउने प्रवृति झाँगीसकेको छ । भारतले कुन हदसम्म नेपालमा जरा गाडेको छ त्यसलाई नाङ्गो आँखाले देख्न सक्छौ । तपाईहामी कसैको झोले नभई नेपाली हुन जरुरि भई सकेको छ । भारतले नेपालको विकासमा हुने ठुला ठुला आयोजना , जलस्रोत, विद्युत, सडक प्राय सबै ओगटेर बसेको मात्र छ । लगानी जुटाउन नसक्दा पनि भारतलाई नै दिने सहमति देखि सम्झौता गर्नु देश र जतना प्रति कतिसम्म को घात हो ? यस्ता कुराहरुमा नेपालका राजनेताहरुले सोचेको देखिदैन वा नेपालको राजनेताहरु भारत सामु नतमस्तक भई सकेका छन ।

सुधीर बिज्ञान सापकोटा

तपाई-हामिले नै भोट दिएर पठाएका स्वरुपमात्र नेपाली तर विदेशीका एजेन्टहरुद्वारा हामीले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्दै, आफ्नो सत्ता र पदकोलागि राष्ट्रनै बन्धक बनाउन पछि नपर्ने यी बिदेशी कमाराहरुको पर्दा-फास गर्न जरुरी छ । बिदेशीको सानो ललिपप बापत बिदेशीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्न तयार रहने दलाल चरित्र बोकेका नेताहरुको कारण देश बिग्रिएको छ । जनताले दुख पाएको छन् । मुलुक झन् पछि झन् जटिल अबस्थामा फस्दै गईरहेको छ आभास हुँदैछ । कुनै पनि मुलुकको दास नभएको नेपालको इतिहास ध्वस्त पार्न खोजिदै छ । नियोजित रुपमा एक पछि अर्को इतिहास, धर्म, संस्कृति, भाषा माथि आक्रमण गरेर इतिहास मेट्न खोजिदै छ । अफसोच, हामी अझै पनि यिनै विदेशी दलाललाई मूर्तिकृत गरेर सच्चा नेता , देश हाक्न सक्ने नेतृत्व भन्दै झोले बनिराखेको छौ ।

नेपालमा राजनैतिक Branding (शब्द साभार Dr Binod Neupane ) को हिसाबले हेर्दा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट यी नेता हुनै सक्दैनन् । हुन त केवल राजनैतिक Branding को आडमा गुटका नाईके अझ त्यो पनि संक्रमित गुटको ।

देशको विकास गर्न के गर्ने ? यिनको चासो छैन, चासो छ त मात्र आउने कमिसनको, त्यसकारण त , फास्ट ट्रयाक कि फास्ट ट्रयाक भनेको भनै छन विमलेन्द्र निधि जो गृहमन्त्री हुन् । बुझ्न गाह्रो भो, निधि गृहमन्त्री कि भौतिक योजनामन्त्री ?

फास्ट ट्रयाक कि फास्ट ट्रयाक भन्छन यी कमाराहरु । यिनीहरुलाई थाहा छ कि छैन होला भारतको फास्ट ट्रयाक जापानले बनाएको भनेर । बिना अनुभव भारतलाइनै दिनु पर्छ भन्ने कारण के हो ? बुझ्न गाह्रो नहोला ।

जनयुद्धको समयमा भारतीय बिस्तारवादसंग सुरुङ्ग युद्ध लड्ने भनेर धमास देखाउने कमारालाई विदेशीको तलुवा चाट्नलाई कति हतार भैसकेको रैछ त्यो पनि राम्रै संग देख्यौ । स्मरण रहोस, नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार सिंगो नेपाल भर हिन्दि भाषा बोल्ने ब्यक्तिहरुमा ७७,५६९ मात्र थिए

त्यस्तै अर्का प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीलाई पर्यावरणको चिन्ता । यस्तै दलालले गर्दा देश अफ्टेरोमा परेको छ । थारु,मैथिली,भोजपुरी,अवधी जस्ता स्थानीय रैथाने भाषालाई बलात्कार गरेर हिन्दी भाषाको वकालत गर्ने तर जनयुद्धको समयमा भारतीय बिस्तारवादसंग सुरुङ्ग युद्ध लड्ने भनेर धमास देखाउने कमारालाई विदेशीको तलुवा चाट्नलाई कति हतार भैसकेको रैछ त्यो पनि राम्रै संग देख्यौ । स्मरण रहोस, नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार सिंगो नेपाल भर हिन्दि भाषा बोल्ने ब्यक्तिहरुमा ७७,५६९ मात्र थिए । विदेशी किर्ना विरुद्ध पार्टी कार्यकर्ता भन्दा माथि उठेर नेपालीभै बिरोध गर्न जरुरि छ । अन्यथा पुर्खाले जोगाई राखेको इतिहासले हामीलाई धिक्कार्ने छ यसमा कुनै दुईमत छैन ।

भारतीय स्वार्थ -नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन माथि मात्र हो

नेपालको तराईमा पर्ने निजगढ बाट राजधानी जोड्ने फास्ट ट्रयाक अर्थात द्रुतमार्ग नामको सडक परियोजना भारतद्वारा बाबुराम नामक प्युसो मार्फत युरोनियमको लागि सिर्जित एउटा कडी हो । विकास नै चाहने हो भने हेटौडाको सुरुङ्ग मार्ग हामी सबै नेपालीलाई सर्वसुलभ हुन्छ । झन्डै झन्डै बनि सकेको तर केहि ठाउँमा मात्र सुरुङ्ग खाने पुग्ने हेटौडा-काठमान्डौ सुरुङ्ग मार्ग बनाएर संचालन गरेमा इन्धन खपत कम पर्ने हुन्छ ।फास्ट ट्रयाक र युरोनियमको सम्बन्ध धेरैलाइ थाहा नहोला तर यथार्थ यहि हो ।

नेपाली नेता भनाउदा दलालहरु सिमित कमिसनमा ठेक्का भारतलाइ दिने सोचमा छन् । राजनीतिक चेतनामा औंठाछाप सरह योग्यता भएका दलालहरुलाइ भारतले त्याहाँबाट युरोनियमको खेलो खेलिरहेको थाहा नै छैन होला । दलालहरुलाइ युरोनियम मूल्य नै थाहा छैन । हामीलाइ यतिखेर काठमाडौँलाई तराइसँग जोड्ने आधारभूत स्तरको छोटो सडक चाहिएको हो जो स्वदेशी लगानी र सीपमा सम्भव छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरको अति सुविधा सम्पन्न सडक हामीलाइ अपरिहार्य नभएको होइन त्यसैले, द्रुतमार्ग स्वदेशी लगानीमा बन्छ, बनाउनु पर्छ र आवस्यक पनि छ । बाँकी मुद्दा नियतको हो । भारतीय स्वार्थ नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन माथि हो जुन दिन यो स्वार्थ पुरा हुन्छ त्यस दिन यिनिहरुको हालत पनि लेन्डुप दोर्जेको जस्तै हुनेछ ।

१९५०को सन्धि, कालापानीमा भारतीय सेनाको अतिक्रमण,भीमदत्त पन्तको हत्याकाण्ड, डा.के.आई.सिंह बिद्रोह दमन, गौर घटना, मिर्जा दिलसाद बेग हुदै राजा बिरेन्द्रको सपरिवार हत्या, फरक फरक आशय, उद्देश्य र प्रकृतिका भएपनि ,सबै घटनामा भारतको निश्चित उद्देश्य र संलग्नता देखिन्छ ।

छिमेकिलाइ विभाजित गर्दै कमजोर पार्ने र बिस्तारवादी नीति अङ्गीकार गर्दै आफ्नो ब्यापार बढाउने भारतीय पुरानै रणनीति हो । तेही अनुरुप,पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्र्याईयो । श्रीलंकामा तमिल नेताको रुपमा प्रभाकरणको उदय गराईयो तर पछि तिनै प्रभाकरणलाई मार्न शान्ति सेनाको नाउँमा हज्जारौ हजार सेना भारतबाट श्रीलंका पठाएको पनि देखिएको हो जसको कारणले गर्दा रिसाएका पृथकताबादी तमिल टाईगरले आफ्ना आत्मघाती दस्ता पठाएर भारतीय प्रधानमन्त्री राजिब गान्धीको हत्या गर्न समेत पछी परेन ।

कुनै समयको स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेको सिक्किम तथा कास्मिरलाई भारतमा विलय गरेर आफ्नो बिस्तारवादको नीति लाई अझै स्पष्ट पार्यो । सन १९५०को असमान सन्धि, कालापानीमा भारतीय सेनाको अतिक्रमण, भीमदत्त पन्तको हत्याकाण्ड, डा के.आई.सिंह विद्रोह दमन, गौर घटना,मिर्जा दिलसाद बेग हुदै राजा बिरेन्द्रको सपरिवार हत्या, अख्तियार जस्तो प्रभावकारी संस्थामा लोकमानको नियुक्ति, खिलराज मन्त्रि परिषद प्रकरण, माओवादी नेता महरा माथि लोकमानरुपी तरवार, प्रचण्डको अष्ट्रेलिया भ्रमण स्थगित । मुलत: माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर हेगको डरमा वली सरकारले गरेको चिनसंगको पारवहन सम्झौता रोक्न चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमण रोक्नुनै मुख्य कारण हुन सक्छ । फरक फरक आशय, उद्देश्य र प्रकृतिका भएपनि सबै घटनामा भारतको निश्चित उद्देश्य र संलग्नता देखिन्छ ।

राष्ट्रियताको पक्षमा वा विदेशी दलालहरुको पक्षमा राष्ट्रियताको लडाई सुरु भईसकेको छ । धुर्विकृत कता हुने भन्ने मात्र हो ।

भारतबाट एकतर्फी रुपमा लगभग ६० हजार हेक्टर जमिन (दांग र बारा बाहेक) अतिक्रमण गरिएको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा २६ हजार, सुस्ता-१४ हजार, अन्य जिल्ला बाट ९ हजार | मेची देखि महाकालीसम्म भारतसंग जोडिएका १८ जिल्लामा ४७७ सिमा स्तम्भ गायब छन | यहाँ निर बंगलादेशले भारतसंग भएको फराक्का सम्झौता विवाद सुल्झाउन, संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत पुर्यायो | हामीले पनि देशको रक्षार्थ, विभिन्न संघ संगठन डाक्न सक्छौ, तर हिम्मत चाहियो कथित नेता भनाउदा दलालहरुको !!!

यहाँ ,हाम्रो समस्या के छ भने-हामीले विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध आवाज त गुञ्जाएको छौ, तर त्यो संगठित छैन, बिरोध त गरेको छौ तर राष्ट्रियतालाई मात्र केन्द्रित गरेको छौ | प्रचारात्मक रुपमा अगाडी बढाउन सकेका छैनौ | राष्ट्रियताको लडाई सुरु भईसकेको छ | धुर्विकृत कता हुने भन्ने मात्र हो | राष्ट्रियताको पक्षमा वा विदेशी दलालहरुको पक्षमा | राष्ट्रियताको सवालमा हामी आक्रामक हुन जरुरी छ, अहिलेसम्म रक्षात्मक स्थितिमै छौ | यदि लडाईमा रक्षात्मक भइयो भने हार १०० % हुन्छ, तसर्थ आक्रामक हुन जरूरी छ, आक्रामक हुँदा प्रतिद्वन्दी रक्षात्मकमा फर्किन बाध्यात्मक स्थिति हुने छ | यो युद्ध को नियम हो |

युक्रेनबाट क्रिमिया टुक्रिएर रसियामा गाभिदा, सर्वप्रथम भारतले नै समर्थनमा बिज्ञप्ति जारी गरेको थियो | भारतको नियतके छ बुझ्न गाह्रो छैन, तराईलाई टुक्राउने वा नेपाललाई फिजीकरण गर्ने वा सिक्किमीकरण गर्ने भारतको सोचलाई, हामीले दिएको दाना-पानि (कर) खाने, काम चाही, उनीहरुको गर्ने दलालहरुले मूर्तरूप दिदैछन | मु-तोड जवाफ भनेको फ्री कश्मीर, फ्री खालिस्तान, फ्री गोर्खाल्याण्ड, फ्री आसमको मुद्दानै हो | यो नै अहिले हामीले गर्नसक्ने आक्रमण हो | फ्री कश्मीर, फ्री खालिस्तान, फ्री गोर्खाल्याण्ड, फ्री आसामको मुद्दा व्यवस्थित गर्न सकेमा, स्थिति कायापलट हुनेमा २ मत छैन | विश्वभर बाट फ्री कश्मीर, फ्री खालिस्तान, फ्री गोर्खाल्याण्ड, फ्री आसमको मुद्दालाई मूर्तरूप दिनको निम्ति भारत बिरोधीहरु तत्पर छन, आउनुहोस्, भारतको कमजोरीलाई हतियार बनाएर हाम्रो राष्ट्रियता बलियो बनाऊ | देश हाम्रो हो, बनाउने हामीले नै हो !

भारतले हामीलाई नाकाबन्दी लगायो, प्रतक्षरुपमा देख्यौ तर नेताहरुले नाकाबन्दी भन्ने उच्चारण गर्न पनि सकेनन् | भारतले नाकाबन्दी लगाएको छैन भन्ने जिम्मेवार बिहिन अन्तर्वार्ता पनि हेरौ | यस्ता नेता संगके आशा गर्ने ? हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलाउने समस्या हाम्रो नेताकोको हो ,समस्या हाम्रो हो !

दलाल नेता मुर्दाबाद !

Source:- ekoshi.com

Read More

किन हडप्दैछ भारतले अपर कर्णाली ? चुरोदेखि जुरोसम्मको विश्लेषण- भरत दाहाल

शभित्रका माफिया एजेन्टहरुको भ्रमलाई तोडौं । पैसाका लागि विदेशिको पक्षमा बोल्ने अपराधिहरुलाई चिनौं ।

सरकारले भारतीय कंपनी GMR संग मिति २०६४ साल माघ १० गते गरेको ‘अपर कर्णाली’ समझदारी नेपालको सबै भन्दा खतरनाक जलश्रोत संझौता हो । यसले कर्णाली नदिको संपूर्ण जलाधार क्षेत्र भारतीय कंपनीका हातमा पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ । संसदमा छलफल र बहस हुँदा सबै यथार्थता सार्वजनिक हुने डरले दुइतिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने संविधानको धारा १५६ को व्यवस्थालाई छलेर सरकारले यो संझौता गरेको हो । यो “१२ बुँदे समझदारी”को ऋणमुक्तिका रुपमा गरिएको छ । अहिले केहि मिडीयाहरुले यसको पक्षमा प्रचार गर्न खोजिरहेका छन् । काठमाडौंका केहि सञ्चार गृहहरुमा कंपनीका एजेन्टहरु पैसाका सुटकेश बोकेर यसको पक्षमा प्रचार गरिदिन र यसको विरोध गर्नेहरुलाई विकास विरोधिका रुपमा प्रचार गरिदिन लबिङ गर्दै हिंडेका छन् । देशभित्रका माफिया एजेन्टहरुको भ्रमलाई तोडौं । पैसाका लागि विदेशिको पक्षमा बोल्ने अपराधिहरुलाई चिनौं ।

के के छ समझदारी–पत्रमा ?

–बुँदा नं.१ मा परियोजनालाई ‘निर्यातमुखि’ भनिएको छ । यसको अर्थ हो, यो परियोजना नेपालको विकासका लागि होईन कि भारतले आफ्नो देशमा बिजुलि आयात गर्न र नाफा कमाउनका लागि सुरु गरिदैंछ ।

–बुँदा नं.२ मा नेपाललाई २७ प्रतिसत निशुल्क शेयर दिने भनिएको छ तर यसको कुनै पनि आर्थिक भार कंपनीले नबेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परियोनजाको ‘व्यवस्थापन र कार्यान्वयन’ गर्ने संयन्त्रमा नेपाल रहने व्यवस्था छैन । यसकारण कम्पनीको कारोबार, नाफा, उत्पादनको आकार र निर्यात गरिने मात्राबारे नेपाललाई कुनै जानकारी हुनेछैन । निशुल्क रुपमा दिने भनिएको शेयर कम्पनीले नाफा आर्जन गर्न लागेपछि मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ तर नाफा कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने निरिक्षण गर्ने अधिकार नेपाललाई नभएको हुँदा यसबारे नेपाललाई कुनै जानकारी हुनेछैन । कंपनीले सबै काम आफ्नो स्वेच्छामा गर्नेछ ।

–बुँदा नं.३ मा कम्पनीले भारतमा बिजुलि निर्यात गर्दा ०.००५ प्रतिसत भन्सार कर मात्र नेपालले पाउने छ । यो रु. १ लाखको निर्यात गर्दा जम्मा रु. ५ पाउने व्यवस्था हो ।

–बुँदा नं.१५ अनुसार ‘तेश्रो पक्षको स्वामित्वमा रहेका सबै जग्गा, संरचना, भवन र सुविधाहरु’ नेपालले कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसको मतलब हो, त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको जमिन, घरबार, सरकारी भवनहरु वा अन्य परियोजनासंग संबन्धित संरचनाहरु भारतीय कम्पनीले अधिग्रहण गर्न पाउने छ ।

–बुँदा नं.१६ मा परियोजनाको सुरक्षाका लागि नेपालले कम्पनिलाई ‘सबै प्रकारको सुरक्षा उपलब्ध’ गराउनु पर्नेछ । यसको अर्थ हो, भारतीय कम्पनीको सुरक्षाका लागि नेपालले आवशयक परे सेना, प्रहरी तैनाथ गर्नु पर्ने जिम्मा लिनु पर्नेछ ।

–बुँदा नं.२० अनुसार परियोजनलाई ‘बनाउने, स्वामित्व ग्रहण गर्ने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने’ संपूर्ण अधिकार कंपनीमा हुनेछ । यो व्यवस्थालाई समझदारी–पत्रमा BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) भनिएको छ ।अर्थात् परियोजनाको निर्माण, स्वामित्व, कार्य सञ्चालन तथा उत्पादित पानी र बिजुलि कहाँ पठाउने भन्ने कुरामा नेपालको कुनै अधिकार रहने छैन ।

–बुँदा नं.२४ अनुसार नेपाल सरकारले परियोजनाको सहजिकरण गर्ने बाहेक कुनै अधिकार राख्ने छैन । ‘सबै विषेषाधिकार र सुविधाहरु’ कंपनीमा निहित रहने छन् ।

–बुँदा नं.२६ मा परियोजना संबन्धि ‘व्यापार, वाणिज्य, प्राविधिक कुरा, प्रतिवेदनहरु, तथ्यांकहरु, सूचना’ लगायत कुनैपनि प्रकारका कागजातहरु तेश्रो पक्षलाई उपलब्ध नगराउने व्यवस्था छ । यसको अर्थ हो, नेपालको प्रशासन र भारतीय कम्पनीका बीचमा हुने सहमति वा भारतीय कंपनिले गर्ने कुनै कामको जानकारी नेपालका संवैधानिक निकायहरु वा नेपालीहरुलाई गराईने छैन ।

–बुँदा नं.२६ अनुसार ‘माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका परियोजनाहरु कंपनीलाई दिनेतर्फ विचार’ गरिनेछ । यसको अर्थ हो, माथिल्लो तटीय क्षेत्र (चीनको सिमानासम्म) देखि तल्लो तटीय क्षेत्र (भारतको सिमानासम्म) मा बन्नसक्ने अन्य परियोजनाहरु भारतीय कंपनीलाई मात्र दिईनेछ । कंपनीको स्विकृति विना कसैले अन्य कुनैपनि प्रकारको आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।

–बुँदा ३५ मा आशयपत्र आह्वानका समयमा तोकिएका शर्त र बन्दोवस्त तथा जीएमआरले पेश गरेको प्रस्ताव यस समझदारीपत्रको अभिन्न अङ्ग मानिए पनि आशयपत्रका र जीएमआरीको प्रस्तावका कुनै व्यवस्था समझदारीपत्रसँग बाझिएमा समझदारीपत्रमा भएको व्यवस्था मान्य हुनेछ । यसको अर्थ हो परियोजनासम्बन्धी कुनै व्यवस्थामा विवाद भएमा उक्त विवाद नेपालको प्रचलित कानून मान्य हुने छैन र परियोजनामा सम्झौताले नै नेपालको विद्यमान कानूनलाई विस्थापित गर्नेछ । जहाँ देशको प्रचलित कानूनलाई लोप्वा खुवाउँदै परियोजनासम्बन्धी नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच भएको कथित समझदारीपत्रलाई कानूनभन्दा माथि राखिएको छ ।

–बुँदा नं.३६ को प्रावधानका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको १०,८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशय परियोजना र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको ४,१८० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलाशय परियोजनालगायतका हजारौँ मेगावाट क्षमताका परियोजनामा भारतीय कम्पनीले अधिपत्य जमाउन घुमाउरो प्रावधानलाई स्वीकार गरिएको छ ।

–बुँदा नं.४० मा समझदारी–पत्रलाई संसोधन गर्नका लागि दुबै पक्षको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । अर्थात नेपालले मात्र चाहेर यो संसोधन हुनेछैन ।

सरकारले सार्वजनिक गर्न इन्कार गरेका अन्य सहमतिहरु

–३०० मेगावाट बिजुलिका लागि टेण्डर लिएको कंपनीले ९०० मेगावाट बिजुलि उत्पादन गर्ने गरि तयारि गरेको छ । यसबारे कतै औपचारिक सहमति भएको छैन । यसपछि भारतको आवश्यकतालाई हेरेर उत्पादन बढाईने छ ।

–कंपनीले उत्पादन गर्ने बिजुलिको निरिक्षण गर्ने संयन्त्रमा नेपाल नरहने व्यवस्था गरिएको छ ।

–नेपाललाई दिने भनिएको १२ प्रतिसत बिजुलि ३०० मेगावाटको मात्र हो । त्यहाँबाट उत्पादन हुनसक्ने भनि प्रक्षेपण गरिएको ४,१८० मेगावाट बिजुलि उत्पादन गरेपनि ३०० को १२ प्रतिसतका दरले ३६ मेघावाट बाहेक बढि बिजुलि पाउने सहमति कतै पनि छैन ।

–कंपनीसंग भएको समझदारीसंग बाझिने नेपालका कानूनका दफाहरु निष्कृय हुने सहमति भएको छ । अर्थात् कंपनीले कानून विपरित जे काम गरेपनि नेपालको कानूनले छुने छैन ।

–यसलाई ‘छाता समझदारी’ (Umbrella Agreement) मानिएको छ । यसको अर्थ के हो भने भारतसंग भएका अन्य जलश्रोत सन्धि–संझौताहरुलाई पनि ‘अपर कर्णाली’मा भएको समझदारी अनुसार पुनर्संरचना गर्न सकिने छ । अर्थात् भारतले लिएका अन्य नदिहरुमा पनि चीनको सिमानादेखि भारतको सिमानासम्मको सबै जलाधार भारतका नियन्त्रणमा लग्न सकिनेछ र त्यहाँ भारतको स्विकृति विना कसैले अर्को आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । अन्य आयोजनाका हकमा समेत यो सम्झौतामा भएका प्रावधानले नजीरको रुपमा काम गर्नेछ ।

–परियोजनाको कनेक्सन नेपालको प्रशारण लाइनसंग नभएर भारतको प्रशारण लाइनसंग मात्र हुनेछ । यसको अर्थ हो, कंपनीले गर्ने उत्पादन, नाफा, निर्यात आदिबारे नेपाललाई कुनै जानकारी हुने छैन ।

–यसका साथै अहिले जीएमआरलाई दिइएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना स्थलमै यस अघि नेपाल सरकारले विश्व बैंकको ऋण लिएर क्यानेडियनहरुबाट गरेको अध्ययनले सोही ठाउँमा ४१८० मेगावाट क्षमताको जलासय परियोजना निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन अहिले पनि ऊर्जा मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा धुलोले भरिउको अवस्थामा छ । तर विश्व बैंकको ऋण नेपाली जनताको टाउँकोमा थुपारी गरिएको अध्ययन अनुसार सस्तो लगानीमा बढी लाभ दिने ४१८० मेगावाटको परियोजनालाई हालको माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका नाममा बली चढाउने काम भएको छ ।

किन हडप्न खोज्दैछ भारतले अपर कर्णालि ?

–यो नेपालको सबैभन्दा सस्तो परियोजना हो । ३०० मेगावाट बिद्युत उत्पादनका लागि केवल ३५–४० अरब नेरु लाग्ने यो परियोजनाबाट प्रति यूनिट रु. २ मा बिजुलि उत्पादन गर्न सकिन्छ । रू. २ मा उत्पादन गरेर यसैलाई भारतले रु. १० मा नेपाललाई बेच्ने योजना बनाएको छ ।

–भारतसंग यो संझौता Run of river परियोजनाका आधारमा भएको हो । यो भनेको नदिको प्रवाहका आधारमा बिजुलि उत्पादन गर्ने भनेको हो । भारतीय कंपनीले जुन ठाउँमा बाँध बनाउन खोजिरहेको छ, त्यसभन्दा थोरै माथि विशाल जलाशय निर्माण गरेर ४,१८० मेगावाट बिजुलि उत्पादन गर्न सकिने भनि एक क्यानेडियन कन्स्ट्रक्शनले सर्भे गरेको थियो । यो सर्भे विश्वबैंकको सहयोगमा नेपालले आफै गराएको हो । भारतले यहि जलासयलाई कब्जामा लिनका लागि ‘कर्णालि नदि’को पूरै जलाधार आफ्नो हातमा आउने गरि समझदारी गराएको छ । यो समझदारीबाट नेपालले अब त्यहाँ जलाशय बनाउन पाउने छैन । यसको सट्टा भारतले जलाशय बनाउने छ । जलाशयमा पानी जम्मा गरेर त्यसलाई सिंचाई। खानेपानी, बिजुलि उत्पादन आदि बहु उद्देश्यमा उपयोग गर्न सकिन्छ, जबकि Run of river मा बगिरहेको पानीको प्रवाहबाट बिजुलि मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

–यो परियोजना सस्तो यस कारणले भएको हो कि यसका लागि २.५ किमि सुरुङ खने पुग्छ र सुर्खेतदेखि जुम्ला जाने सडक पनि पहिल्यै बनिसकेको छ । बाटोका लागि कंपनीले कुनै लगानि गर्नु पर्दैन ।

–यो संझौता भारतको बृहत नदी जोड योजनाको हिस्साको रुपमा भारतले लिएको छ र त्यसै उद्देश्यका लागि निजी कम्पनी जीएमआरमार्फत कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ । भारतीय नदी जोड योजनाको खाका अनुसार भारतले नेपालका कोशी, गण्डक, कर्णाली र महाकाली नदीहरुको पानी ठूला विशाल जलाशययुक्त उच्च बाँध निर्माण गरी वर्षाको बाढीको पानी संचय गरेर हिउँदमा दक्षिण तथा मरभूमिग्रस्त पश्चिम भारतमा लैजाने योजना बनाएको छ ।

२४ माघ २०७२

Read More

जीवितभन्दा दिवंगत मरिचमान शक्तिशाली- युवराज घिमिरे

२०४६ सालमा भारतले नेपालसँग दबाबमा गराउन खोजेको सहमति यस्तो थियो

सन् १९७८ मा पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई फाँसी दिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोरारजी देशाईको चेतावनीयुक्त प्रतिक्रिया थियो : ‘जीवित भुट्टोभन्दा मृत भुट्टो शक्तिशाली सावित हुने छन्।’ यो भनाइलाई पाकिस्तानको अस्थीर र सैनिक वर्चस्वसहितको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा कसरी विश्लेषण गर्ने, भन्न कठीन छ। तर, भुट्टोलाई फाँसी दिने शक्ति र सत्ताको पतन अपमानजनक र विभत्स तरिकाबाटै भयो। कुनै मुलुकका घटना–दुर्घटना अर्को मुलुकमा त्यही रूपमा दोहोरिँदैनन्। तर, समान प्रकृतिका घटना विभिन्न मुलुकका विभिन्न कालखण्डमा पुनरावृत्ति भने हुन सक्छन्, कुनै न कुनै रूपमा। क्यान्सरसँगको लामो लडाइँपछि विहीबार प्राण त्याग गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठबारे अहिले नेपालमा त्यस्तै अवधारणा बन्न थालेको छ– के दिवंगत मरिचमान सिंह जिउँदा मरिचमानभन्दा बढी शक्तिशाली सावित होलान्? राजनीतिक मान्यता र राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धता या त्यसको अभावबाट प्रभावित हुन सक्छन् यसबारेको उत्तर। तर, मरिचमानका राजनीतिक र सामाजिक आफन्तसाथै परिवारले उनलाई सरकारले दिएको ‘एक किसिमको राजकीय सम्मान’लाई ‘राष्ट्रवादी नेता’ को अपमान मान्दै अस्वीकार गरेपछि मरिचमानको जीवनकालमा राजनीतिक रूपमा फरकमत राख्नेहरूको पनि अहिले उनले समर्थन, सहानुभूति र आदर कमाएका छन्। विहीबार बेलुका उनको अन्त्येष्टिमा लागेका नाराहरू र मलामीमा सामेल भिडको ‘मुड’ले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सरकारलाई ‘खलनायक’को रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेन, सरकारमाथि वर्चस्व राख्ने चार पार्टीहरू, अझ खास गरी माओवादी नेताहरूलाई ‘विदेशी दलाल’ भएको र त्यसैले ‘राष्ट्रवादी’ नेताको अपमान उनीहरूको ‘नियत’ र ‘बाध्यता’ दुबै भएको सन्देश पनि दिइरहेको थियो। सरकारले आदेश दिएअनुसार त्यहाँ ‘विगुल’ र ‘ब्याण्ड’सहित उपस्थित नेपाल प्रहरी स्वर्गीय मरिचमानलाई बिदाइ नदिई फर्कन बाध्य भयो। रेग्मी रहस्यमय व्यक्ति हुन्। पश्चाताप उनको चरित्र होइन। तर, भिडले नारा लगायो, ‘खिलराज यो सम्मान आफ्नै लागि राख।’ आर्यघाटमा सामेल हुनेहरूले राष्ट्रिय ‘मुड’को प्रतिनिधित्व गरे भन्न मिल्दैन। तर, माओवादीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार भई पराजित रामराजाप्रसाद सिंहलाई दिइएको भन्दा निम्नकोटीको ‘सम्मान’का नाममा मरिचमानलाई ‘अपमान’ गरेको व्यापक धारणा अधिकांश सामाजिक सञ्चार नेटवर्कमा देखापरे। मरिचमानप्रतिको त्यो जनसहानुभूति र सम्मानका विभिन्न कारण छन्। अहिलेको राजनीतिक अनिश्चितता, अराजकता र नेपालको आन्तरिक मामिलामा बढ्दो भारतीय र अन्य विदेशी हस्तक्षेपले मरिचमानको व्यक्तित्व र चरित्रलाई धेरै उकासेको छ। धापासीस्थित उनको निवासमा पार्थीव शरीरमा फूल चढाउन पुगेका रेग्मी अनि बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड सबैले उनलाई राजकीय सम्मान ‘लायक’ रहेको घोषणा गरेपछि औपचारिकता र निम्नकोटीको सम्मानको घोषणा गर्‍यो सरकारले। २०४६ सालमा भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीसमक्ष नझुकेका र पछि नेपालको रक्षा र प्राकृतिक क्षेत्रमाथि असमान हिसाबले नियन्त्रण गर्न खोजेको भारत सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न राजा वीरेन्द्रसँग एकमन र एकमत प्रदर्शन गरेका मरिचमानले आवश्यकता पर्नेबित्तिकै सबै दोष आफूले लिँदै राजीनामा दिन तयार भएको आश्वासनसाथ भारतसमक्ष नझुक्न राजालाई आग्रह गरका थिए।

यस्तो अर्थ लाग्ने मस्यौदा(ड्राफ्ट) प्रस्ताव भारतका तत्कालीन विदेश सचिव एसके सिंहले समकक्षी नरेन्द्रबित्र्र्कम शाहलाई बुझाएका थिए, सन १९९० को मार्च ३१ देखि अप्रिल २ बीच भएको उनको यात्राको अवसरमा। (मस्यौदाको विवरण तल हेर्नुहोस्।) त्यसविपरीत बाबुराम–प्रचण्डले मरिचमानको त्यो अडानको १२ वर्षपछि भारतीय संस्थापनलाई गुप्तचर संस्थामार्फत गोप्य तथ लिखित आश्वासन बुझाएका थिए– भारतको अपरिभाषित ‘व्यापक हित’ विपरीत नजाने प्रतिज्ञाका साथ। मरिचमानले प्रधानमन्त्रीका रूपमा लगातार भारतको उच्चतम् तहलाई नेपाल भारतविरूद्ध ‘नरहेको’ र ‘नजाने’ आश्वासन दिए पनि गोप्य दस्तावेजमा अपारदर्शी रूपले हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। तर, भारतले लगाएको १८ महिने नाकाबन्दीकै कारण नेपालमा वहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलन सुरू भएकोले उनी ‘प्रजातन्त्र विरोधी’ रूपमा चित्रित हुन थाले। भारतीय संस्थापनका नजरमा कीर्तिनिधि विष्टपछिका या त्यस्तै तहका ‘भारत विरोधी’ का रूपमा पनि उनी चर्चित हुन थाले। २०४८ र २०५१ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी पराजित भए। तर, राजनीति र प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएका निर्णयका पक्षमा अडिग रहे उनी। बरू भारतीय संस्थापनसँग नजिक रहेको ‘अवधारणा’बाट ग्रस्त नेपाली कांग्रेसभन्दा माओवादी ज्यादा ‘राष्ट्रवादी’ भएको उनको प्रारम्भिक मान्यता थियो। तर, बाबुराम–प्रचण्डले भारतीय संस्थापनलाई चिठी बुझाएको प्रकरण एसडी मुनिले खुलासा गरेपछि उनीहरूप्रति मरिचमानको वितृष्णा बढेको थियो। यता नेकपा–माओवादीसँग उनले भेटघाट निकै बाक्लिएको थियो। यता आएर चार दलका नेताहरूले विदेशीलाई स्वीकार्दै र प्रोत्साहित गर्दै गएपछि मरिचमानले बराबर दुबै माओवादीका नेताहरूको ‘कान निमोठ्न’ थालेको समेत जानकारहरू बताउँछन्। अर्थात उनको साहस र हैसियत बढ्दै गएको बेला उनी क्यान्सरबाट ग्रस्त भएको थाहा भयो। स्वदेशमै मर्ने अन्तिम अभिलाषाले नेपाली माटोप्रतिको उनको प्रेम पुनः चर्चाको विषय बन्यो। अन्त्येष्टिमा सरकारी विवेकहीनता र राष्ट्रवादी छवि बनाएका एउटा पूर्वप्रधानमन्त्रीप्रतिको असमान व्यवहारलाई आमजनताले ‘राष्ट्रवाद’ विरूद्धको अपमान मान्यो। उनको अपमान गर्नेहरूको हीनताग्रस्त व्यक्तित्व र राजनीतिक प्रमाण बन्न पुग्यो त्यो। एउटा व्यक्तित्वको ‘वासलात’ उसका जीवनका विविध कार्यहरूले निर्धारित गर्छन्। त्यसमध्ये केही कार्यहरूले निर्णायक हैसियत राख्छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०६२–२०६३ नेतृत्वका सफलताले उनका जीवनका अनेक कमजोरी र असफलता ओझेलमा पारे। लहरविरुद्ध उभिने नेतृत्व क्षमताले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अमर तुल्यायो। बिपीले राजनीतिक पराजयभन्दा प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका मूल्य र मान्यता आत्मसात गरेर महान बने। विदेशी वर्चस्व स्वीकारी सत्तामा पुगेका रेग्मी र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने चार दलका नेताहरू ‘राजनीतिक बाउन्ने’ देखिँदै गर्दा मरिचमानको त्यसबेलाको अडान अहिले ‘राष्ट्रवादी’ छविको कारक तत्व सावित भयो। त्यसैले हुन सक्छ, सायद दिवंगत मरिचमान जीवितभन्दा बढी शक्तिशाली बन्न पुगे भविष्यमा भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन।

भारत सरकार र श्री ५ को सरकारबीच आपसी सहयोग सहमतिको मस्यौदा १. यसपछि करार पक्ष (कन्ट्रायाक्टिङ पार्टेज) का रूपमा पनि उल्लेख हुने) भारत सरकार र श्री ५ को सरकार, नेपालः इतिहास, भूगोलको नाता, साझा सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यहरूमा आधारित भारतीय र नेपाली जनताबीच रही आएको अद्वीतिय, पुस्तौं पुरानो र पारम्पारिक सम्बन्धलाई स्मरण गर्दै –हस्ताक्षरयता र पछिसम्म भारत–नेपाल सम्बन्धको जग रहीआएको भारत र नेपाल सरकारबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै, – दुई मुलुक र जनताबीच मित्रताको गाँठो, असल छिमेकीपन र दुई पक्षका लागि लाभकारी सहयोग दरिलो बनाउने इच्छाका साथ दुई पक्षबीच आर्थिक सहयोग सुदृढ गर्ने दृढतासहित, – आफ्नो अर्थतन्त्र आफ्नै र साझा हितमा विकसित गर्न इच्छुक, वैज्ञानिक र प्राविधिक ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान दुई पक्षबीचको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि लाभकारी हुने विश्वासका साथ, निम्न कुराहरूमा सहमति जनाएका छन्। खण्ड १ एकअर्कामा भूभागमा एक अर्काका नागरिकहरू प्रतिको व्यवहारः धारा १ दुई पक्षले स्वीकार गरेका अपवादबाहेक, करार पक्षहरूले त्यस्ता कुनै कानूननियम तथा आदेश जारी या निरश्त गर्ने छैनन् जसले भारत सरकार र नेपाल सरकारबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी र त्यसैसाथ आदान प्रदान गरिएका पत्रहरूद्वारा एउटा मुलुकका नागरिकले अर्को मुलुकमा बसोबास, सम्पत्तिको स्वामित्व, रोजगारी, व्यापार र वाणिज्यमा सहभागिता, आवागमन, औद्योगिक र विकाससम्बन्धी गतिविधिमा सहभागिता र उनीहरूलाई प्राप्त हुने अनुदान तथा सहुलियतसम्बन्धी अधिकार विशेष सुविधालाई विभाजित गर्नेछन्। धारा ३ करार पक्षले अर्को पक्षको जानकारीमा त्यस्ता कानून, नियम, नियमन र सरकारी आदेश ल्याउन स्वतन्त्र हुनेछन् जसले एक अर्काका भूमिमा आफ्ना नागरिकको अधिकार र सहुलियत कटौती गर्ने छन्। खण्ड २ सुरक्षा सहयोग धारा १ सुरक्षा समर्थन बलियो बनाउन करार पक्षहरू सैन्य क्षेत्रमा एकअर्कालाई सहयोग गर्न सहमत भएका छन्। त्यसका लागि श्री ५ को सरकारले परामर्शपछि नेपालद्वारा प्राप्त गर्ने हातहतियार तथा आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्रीहरू बारे भारत सरकारसँग उचित सम्झौता गर्ने छ। धारा २ करार पक्षबीच सैन्य क्षेत्रको सहयोग अन्तर्गत भारत सरकारले हतियार, गोलीगठ्ठा, अन्य सामग्री र अतिरिक्त गठन (संरचना), उपकरण सहयोग स्वरूप प्रदान गर्नुका साथै अतिरिक्त संरचना र शाही नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरूको आपसी निर्णयमा। धारा ३ सैन्य क्षेत्रमा करार पक्षबीचको सहयोग अन्तर्गत नेपाली सशस्त्र बलका व्यक्तिहरूको तालिमका लागि सहयोग सामेल हुनेछ। धारा ४ करार पक्ष एक अर्काकाविरुद्ध अन्य कुनै राज्यसँग कुनै सैनिक गठबन्धनमा प्रवेश नगर्ने प्रतिवद्धता गर्छन्। श्री ५ को सरकार, नेपालले यस सन्दर्भमा भारत सरकारसँग पूर्व परामर्श र सहमतिबिना माथि उल्लिखित धारा १देखि ३ सम्म उल्लिखित विषयहरूमा कुनै राज्य या संगठनसँग कुनै सहमति गर्ने छैन। धारा ५ माथि धारा १ देखि ४ सम्मका व्यवस्थाले करारपक्ष दुवै मुलुकका स्वतन्त्र विदेश नीतिमा कुनै प्रभाव पार्ने छैनन्। खण्ड ३ व्यापार व्यापार सम्बन्धी सहमतिका धाराहरू यस खण्डमा समावेश गरिने छन्। खण्ड ४ पारवहन पारवहन सम्बन्धमा सहमतिका धाराहरू यस खण्डमा समवेश गरिनेछन्। खण्ड ५ अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न सहयोग अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्नेबारेका सहमति यस खण्डमा समावेश छन्। खण्ड ६ आर्थिक, औधोगिक र जल संसोधन सहयोग धारा १ भारत नेपालबीचको पारस्परिक मैत्रीपूर्ण मित्रताको भावना अनुरूप नेपाली जनताको फाइदा र भलाइका लागि श्री ५ को सरकार, नेपालका अनुरोधमा समयसमयमा करार पक्षद्धारा तय गरिने विकाश सयहोग उपलब्ध गराउन भारत सरकार प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ। धारा २ श्री ५ को सरकार, नेपालले आफ्नो प्राकृतिक संशोधनको विकासमा या कुनै औद्योगिक परियोजनामा विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरेमा, त्यसमा पहिलो प्राथमिकता भारतीय सरकारले या भारतीय नागरिकले पाउने छन्।, यदि भारत सरकार वा भारतीय नागरिकले अन्य कुनै राज्य, उनीहरूका नागरिक, या अन्य कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संगठन या एजेन्सीले प्रतिज्ञा गरेका सर्तहरू भन्दा कम सकारात्मक छैनन् भने। धारा ३ साझा रूपमा वितरित नदीहरुका पानीको पूर्ण र सन्तोषजनक उपयोगितााप्रति समान आकांक्षा राख्दै करार पक्षहरूबीच प्रतिवद्धता जनाउँछन् कि (१) सम्बन्धित नदीहरूमा विद्यमान प्रयोग सुनिश्चित गर्दै नयाँ प्रयोग र परियोजनाको तर्जुमा गरिने छ, र (२) करार पक्षहरूको पानीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ योजना तथा परियोजना तयार गर्ने, रूपान्तरित गर्ने, एक अर्कालाई सहयोग पुर्‍याउने छन्। धारा ४ करार पक्ष संयुक्त रूपमा आपसी लाभका योजना तर्जुमा, निर्माण र व्यवस्थापनका लागि सहमति जनाउँछन्। यस सन्दर्भमा साझा हितमा आवश्यक महसुस गरिएको खण्डमा तेस्रो पक्षको संलग्नता आपसी सहमतिमा निर्धारित हुने छ। खण्ड ७ अन्तिम प्रावधानहरू धारा १ यो सहमतिको सौहार्द्रपूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्यवयनमा सघाउ पुर्‍याउन करार पक्षहरू नियमित रूपमा भारत नेपाल संयुक्त आयोग मातहत एक अर्कासँग परामर्श र यो सहमतिकोे कार्यान्वयन समीक्षा गर्ने छन्। यो उद्देश्यका लागि उनीहरू १२ महिनामा कमसेकम एकपटक बैठक गर्ने छन्। धारा २ यो सहमतिको उद्देश्यका लागि यसमा उल्लिखित विभिन्न खण्डहरू एक अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित छन् र तिनीहरूलाई ‘समग्र’ मानिने छ। धारा ३ यो सहमतिको भाग १ त्यो सम्पूर्ण अवधिका लागि कार्यान्यवनमा रहने छ जबसम्म सन् १९५० को भारत–नेपाल शान्ति र मैत्री सन्धी कार्यान्यवयनमा रहने छ। सहमतिको खण्ड २ दश वर्षका अवधिका लागि कार्यान्वयनमा रहने छ। र सहमतिका आधारमा फेरबदलसहित आपसी सहमतिमा अर्को १० वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ। सहमतिको खण्ड ३ … वर्षका लागि कार्यान्यवनमा रहने छ। सहमतिका आधारमा भएका फेरबदलसहित आपसी सहमतिमा अर्को दश वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ। सहमतिको खण्ड ४ …वर्षका लागि कार्यान्वयनमा रहने छ। आपसी सहमतिमा त्यसलाई……वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ, आपसी सहमतिमा फेरबदलसहित। सहमतिको खण्ड ५ …वर्षका लागि कार्यान्वयनमा रहने छ। आपसी सहमतिमा त्यसलाई……वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ, आपसी सहमतिमा फेरबदलसहित। सहमतिको खण्ड ६ …वर्षका लागि कार्यान्वयनमा रहने छ। आपसी सहमतिमा त्यसलाई……वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ, आपसी सहमतिमा फेरबदलसहित। धारा ४यो सहमति … १९९० बाट लागू हुने छ। भारत सरकार र नेपाल सरकारबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि कार्यान्वयनमा रहेको अवधिसम्म बहाल रहने छ। काठमाडौंमा … दिन …महिना सम्भवतः एक हजार नौ सय नब्बेमा हिन्दी, नेपाली र अंग्रेजीमा समान रूपमा प्रमाणित दुई–दुई प्रतिमा हस्ताक्षरित। केही आशंका उत्पन्न भएमा अंग्रेजीप्रति निर्णायक हुने छ। श्री ५ को सरकार नेपालका तर्फबाट भारत सरकारका तर्फबाट ….. …….

(यो सहमतिको मस्यौदा अवतारसिंह भसिनद्वारा सम्पादित ‘नेपाल्स रिलेसन्स् विथ इन्डिया एन्ड चाइना १९४७–१९९२’ पुस्तक (पेज ५४५-५४९) बाट साभार गरिएको हो।) साभार -सेतोपाटीमा भाद्र २, २०७०मा प्रकाशित बरिष्ठ पत्रकार युबराज घिमिरेको लेख

Read More

कालापानी कसरी भयो भारतको ?

-चेतेन्द्रजङ्ग हिमाली

विश्वका मानव समाजले सभ्यता प्राप्त गरी स्थायी बसोबास एवं व्यवस्थित राज्य व्यवस्थाको स्थापना गरेपछि निश्चय नै स–साना धेरै राज्यहरु स्थापना भएको प्रतित हुन्छ । त्यस्तो नभएको भए आज विश्वमा युद्धको तथ्यांक १४ हजार ६ सय कायम गरिएको छ, ती युद्धहरु स–साना राज्यहरुको अस्तित्व मेटेर ठूला राज्यहरुकै निम्ति भएका थिए भन्दा निश्चयनै अतिशयोक्ति हुँदैन । 

युराल पर्वतीयमालाको पश्चिम मैदानी भाग हुँदै वर्तमानको अरव जगत एवम् मानसरोवर उपत्यकाको सभ्यता नै विश्वको सबैभन्दा जेठो सभ्यता हो । त्यही सभ्यताका संवाहक दक्षिणमा गङ्गादेखि कावेरी मैदान हुँदै जावासुमात्रा, ऐरावत उपत्यका र उत्तरमा ब्रम्हपुत्रसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको सभ्यतानै ककेश सभ्यता शुरुमा भनिन्थ्यो भने क्रमश कश, खस अनि आएर आर्य सभ्यताका नाम दिइए ।

यस क्षेत्रमा पनि पटक–पटक राज्यक्षेत्रको विकास एवं विस्तार र संकुचन भएको स्पष्ट इतिहास छ । हाम्रा पुर्वजहरुले स्थापना गरेको राष्ट्रको क्षेत्रफलमा १ लाख २५ हजार हिउँका चुचुराहरु थिए । जसको कारण हालको फत्त वंशका राजाहरुले राज्य गर्दा हाल भारतमा परेको उत्तराखण्डको अलमोडा जिल्लामा पर्ने बालेश्वर नामको शिवमन्दिरमा स्थापित विशाल तामाको त्रिशुलमा लेखिएको छ– ‘सपाद लक्ष्य शिखरी खसा धिराज ।’ यो हाम्रो अकाट्य इतिहास हो । प्राचिन नेपालको क्षेत्र यति विशाल थियो भने किरातवंशको सातौं शताब्दीमा गुरु पदमसम्भव द्वारा लिखित बुद्धको अष्टाङ्ग दर्शनलाई गङ्गा रानाले विस्तृत व्याख्या सहितको अनुवाद गरेका थिए भन्ने कुरा लाह्साको पोतला दरवारको दक्षिणढोकाको दाहिनेपट्टीको दाहिने शिलालेखमा उल्लेख गरिएको छ– ‘नेपाल देसे मरस्याङ्दी तटग्राम निवासी गङ्गा राना ऐन लिखित मिद पारिताम् ।’

फत्त वंशका खसहरुके ‘सपात लक्ष्य सिखरी खसा धिराज’ भनेको विशाल नेपाल एक, एल्मबर वंशका किराती सम्राटहरुको विशाल नेपाल दुई, लिच्छवीकालिन विशाल नेपाल तीन, मल्ल वंशका यक्ष मल्लको विशाल नेपाल चार, खाण बंशका (कुसुण्डा बंशका) गोरखाली राजा नरभूपाल शाहका जेठा छोरा पृथ्वीनारायण शाह र उनकी बुहारी राजेन्द्रलक्ष्मी साथै कान्छा छोरा बहादुर शाहसमेतको नेतृत्वमा नेपाली जनताले लडेर बनाएको अर्थात् ८४ टुक्रामा खण्डित नेपाललाई पाँचौ एकीकरणमार्फत विशाल नेपाल बनाएका थिए । पृथ्वीनारायण शाहका नाति रणबहादुर शाहको कुबुद्धिले भिमसेन थापा पदासिन भए उनि पदासिन हुनका लागि ९३ जना एकीकरणका योद्धाहरुलाई निर्र्ममतापूर्वक हत्या गरे । जसको कारण विशाल नेपालको रक्षक शक्ति ध्वस्त हुन पुग्यो र बचेको शक्ति पनि बिभाजित भयो । 

जसअन्तर्गत सन् १८०७ मा बडाकाजी अमरसिंह थापाले मैत्री तथा वाणिज्य सन्धी गरेर कागडाबाट काठमाडौं आए । त्यसभन्दा पहिल्यै सन्धीपत्र र भिमसेन थापाको काँचो वुद्धिको पछाडी नलागिबक्सन भनेर लिखितपत्रसमेत अमरसिंह थापाले पठाएका थिए । यहाँ आइपुगेपछि ‘त मलाई खटन पटन गर्ने’ भनि अमरसिंह लाई राजा रणबहादुर शाहले गाली गरे परिणामतह बडाकाजी अमरसिंह थापा गोसाइकसण्डमा गएर आत्महत्या गरे ।

यही मौका छोपेर अङ्ग्रेजहरुले सन् १८१४ मा नेपाललाई पाँचठाउबाट आक्रमण गरे । कोशीदेखि पश्चिम हाम्रो हार भयो । जसको कारण दवेको अवस्थामा एकतर्फ सुगौली सन्धी २ डिसेम्वर सन् १८१५ मा प्रस्ताव ग¥यो त्यो पनि अङ्ग्रेजको हात विक्री भइसकेका चन्द्रशेखर उपाध्ययले सुगौलीबाट बुझेर मकवानपुर ल्याई गजराज मिश्रलाई बुझाए । जुन सन्धीमा राप्तीदेखि पश्चिमको सम्पूर्ण तराई भू–भाग एवम् महाकाली नदी पश्चिमको भू–भाग सबै अङ्ग्रेजलाई दिनुपर्ने लेखिएको थियो । राप्तीपूर्वको तराई मेचीसम्म पनि अङ्ग्रेजलाई दिनुपर्ने तर, यो वापत वार्षिक २ लाख रुपैया नेपालसरकारलाई दिने मेचीपूर्वको हिमालदेखि तराई जस्तै सिलगुडी, गलगलिया, जलपाइगुडी, न्यू जलपाईगुडी, नाग्राकाटा, नाग्राकाटा भञ्जायङ एवम् सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्र यो सबै सदाकालागि उनिहरुको हुने । नेपाल सरकारले ४ मार्च १८१६ मा हस्ताक्षर ग¥यो । तर, मेची राप्ती बीचको तराई जसलाई २ लाख दिने भनेको थियो त्यो हामिलाई चाहिदैन भनेर नेपालले जवाफ पठाएको थियो । नेपालको राजालाई साह्रै चित दुखेछ भनि गण्डक देखि मेचीसम्मको तराई जो वर्तमान हामीसँग छ सेप्टेम्वर १८१६ मा फिर्ता गरेको छ । त्यो फिर्ता दिए भनि लेखिएको पत्रमा पश्चिम तमपारन, पूर्वी चमपारन, साहरन, वेतिया र विवादित २२ मौजा एवम् सम्पूर्ण त्रिहुत क्षेत्र हिजो तिम्रै भएता पनि फिर्ता दिंदैनौं भनिएको छ ।

सन् १८६० को सन्धीले गण्डक देखि महालाीसम्मको सम्पूर्ण तराई फिर्ता गरिएको छ । १८६० सन्धीको दफा १ अनुसार…All Treaties and engagements now in force between the British Government and the Maharajah of Nepal, except in far as thy may be alterd the Treaty, are hereby confirmed.' त्यस्तै दफा २ मा पनि लेखिएको छ– …The British Government hereby bestows on the Maharajah of Nipal in full sovereignty, the whole of the low lands between the rivers Kali and Raptee. and the lowlands. Lying between the River Raptee and the District of Goruckpore, which were in the possession of the Nipal state in year 1815, and were ceded to the British Government by Article 111 of the Treaty concluded at Segowlee on the 2nd Decmber in the year.'

महाकाली नदीको हैशियत के हो भन्ने कुरा सुगौली सन्धीको दफा ५ ले स्थापित गरेको मान्यता नै मूल मान्यता हो । त्यस सन्धीमा किटानीसाथ लेखिएको छ– ‘यस भन्दा अगाडी नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टादेखि पश्चिममा किल्ला कांगडासम्म थियो २ डिसेम्बर १८१५ मा साम्रज्यवादी अङ्ग्रेजहरुबाट पेस गरिएको र ४ मार्च १८१६ मा दरवारले हस्ताक्षर गरेको सुगौली सन्धीको धारा ५ मा कालि नदिको विषयमा यसरी लेखिएको छ– ‘The Raja of Nepal renounce himself, her hiers and successors all claim to or connextion with the counties lying west of the river Kali.....'
‘नेपालका राजा, उनका वंशज तथा उत्तराधिकारीहरुले काली नदी भन्दा पश्चिममा रहेका मुलुकहरुको दाबी तथा सम्बन्ध त्याग्नेछ.......’ जस अनुसार कुनै पनि सन्धी सम्झौताबाट नेपालको महाकाली नदीको पूर्व स्वामित्व त्यागेको आधार कतै छैन ।

सन् १८२८ देखि १८३२ सम्म सर्वेयर जनरल अफ इण्डिया रहेका मिस्टर जेवी टासनको १८३७ मा प्रकाशित ‘वाटर ड्रिनेज अफ कुमाउ’ नामको पुस्तकको पेज नं. २१ बाट स्पष्ट हुन्छ जसमा लेखिएको छ– ‘जोलिङकङ्ग हिमालको फेदीमा रहेको हिमताल जसको नाम विन्ती ताल भन्निछ त्यसैबाट निस्केको नदी नै मूल महाकाली नदी हो । त्यसै तालको पश्चिम किनारमा १ हजार वर्ष पहिल्यै देखि बनेको महाकालीको मन्दीर भएका कारणले नदीको नाम महाकाली रहन गएको हो ।’ उक्त पुस्तकबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने महाकाली नदीको उदगमस्थल विन्ती ताल हो । साथै हाम्रो डोट्याली भाषामा कालीलाई धौली भनिन्छ । त्यही शब्दको गलत अर्थ लगाएर यो नदीको नाम धौली हो र तिमीहरुको काली यो होइन भन्ने अर्थमा मिचेर कब्जा गरेर बसेको छ । त्यही कालीको दर्शन गर्न मानिसहरुको आवागमनको बाटो मन्दीरको पूर्वपट्टी छ जसलाई लिमपियाधुरा मञ्जयाङ भनिन्छ । त्यस मञ्जयाङको पश्चिमको पानी ढलो भू–भाग हाल भारतीय कब्जामा रहेको पिथौडागढ जिल्ला हाम्रो दार्चुला जिल्ला र उत्तर पट्टी चीनको भू–भाग त्यसै ठाउँमा हाम्रो त्रिदेशिय विन्दुमा राखिएको सीमा स्तम्भ २०१६ सालसम्म थियो हाल फ्याकिसकेको हुनुपर्छ । किनकी त्यस क्षेत्रको नेपालीहरुको नाममा दर्ता भएको साविक वैतडी हालको दार्चुला मालपोतको उतार नक्सा मै छ । 

तर, विस्तारवादी भारतले हाल लिम्पियाधुरा विन्तीताल देखि लिपुभञ्जयाङसम्मको ३७२.१० वर्ग किलोमिटर करिव ललितपुर जिल्ला पुरै (ललितपुर जिल्ला ३८५ वर्ग किमी रहेको छ ।) जति अर्थात ३ वटा भक्तपुर जिल्ला जति (भक्तपुर जिल्ला ११९ वर्ग किमी रहेको छ ।) भू–भाग हाल भारतिय आर्मिको कब्जामा छ जुन नक्सा नं.–३ अनुसूचि– ४ मा देख्न सकिन्छ ।

जुन अतिक्रमित भूमीमा भारतीयले कब्जा गरेको मात्र नभई स्थाई ब्यारेक समेत बनाएर बसेको छ ।

जीवीटासनको पुस्तक मैले २०५२ सालमा पुरातत्व विभागमा पढेको थिएँ । पुरातत्व विभाग जस्तो कार्यालयमा अहिले पनि हुनु पर्दछ । साथै जोगराफिकल एशोसिएसन अफ इण्डिया अर्थात भारतीय भूगोलविद्हरुको संगठनले २०५० सालमा निकालेको करिव ७ सय पेजको किताब छ त्यस पुस्तकमा पनि सौका भाषामा कुटी भनिएको बजाङ्, बाजुरा, दार्चुला, डोटी, वैतडी क्षेत्रका मानिसहरुको बोलचाल भाषामा भनिएको धौलोगाड भारतियहरुले भनेको धौलि गङ्गा नै महाकाली नदी हो । भन्नेकुरा प्रमाणित गरिएको छ । 

४ मार्च १८१६ म अनुमोदित सन्धीलाई ९ महिना पछि अङ्ग्रेजहरुले वार्षिक २ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी लान खोजेको भू–भाग नेपालको राजाले चित दुःखायो भनेर उनीहरुले (अङ्ग्रेजले) फिर्ता गरेपछि मात्र वर्तमान नेपालको सीमा रेखाङ्कन गरियो । जस्तै सूदुर पश्चिममा सन् १८६० पछि गण्डक देखि महाकालीसम्मको सिमाङ्कन गरिएको छ । कञ्चनपुरम पश्चिम पनि । यसबाट ४८ प्रतिशत नेपाली भूमि कथित सुगौली सन्धी अन्तर्गत गुमाएर सही सिमाङ्कन जङ्गबहादुरकै समयमा भएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसै कारण होला हाम्रा ९९६ सीमा स्तम्भहरुलाई जङ्गे पिलर भन्ने गरेको । 

सिमाङ्कन पछि जङ्गबहादुरले अमिनि गोश्वरा नामक सीमा रेखदेखको भिन्नै विभाग कायम गरेका थिए । जसको कार्यलय हनुमान ढोका हालको कम्पोकोत मा थियो । त्यसवेला नेपालको जिल्लाको सङ्ख्या ३२ रहेको थियो । ३२ जिल्लाका मृख्य प्रशासकलाई बडाहाकिम भन्ने गरिन्थ्यो । हरेक सीमा जोडिएका वडाहाकिमको कार्यलमा अमिनि शाखा कायम गरिएको हुन्थ्यो । अमिनहरुको शाखाको प्रमुख मुन्सी नामको पद थियो । त्यसले छिमेकका देशको भाषा बोल्न र लेख्न सकने हुनु पथ्र्यो । उसको मातहतम ठूलो जिल्लामा ५ र सानो जिल्लामा ३ जनासम्म अमिन राख्ने गरिन्थ्यो । साथमा पुलिसहरु पनि रहन्थ्ये । जसको काम कतव्र्य आफ्नो सीमा निरीक्षण र रक्षा गर्नुहुन्थ्यो । प्रत्येक वर्ष सीमा क्षेत्रको नक्सा तयार गरी दुई प्रति केन्द्रमा पठाउने र एक प्रति आफ्नो कार्यलयम राख्ने परम्परा कायम थियो । त्यसै कारण राणा कालमा कुनै सीमा अतिक्रमण भएनन् । 

वि.सं. २००७ साल पछि २००८ साल मङ्सीर १ गते मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद बन्यो । उनले भारतसँग पाँच ओटा सन्धी गरे जसमध्ये एउटा थियो– नेपाल अधिराज्यको आधुनिक नाप नक्सा गर्ने । त्यस नाप जाँचको निमित्त हामीसँग भएका नक्साहरु नयाँ नापीका आधारका लागि आवश्यक पर्ने भनेर भारतिय टोलीले माग्यो र दिइयो । जुन हामीलाई पछि र्फिता गरिएन । २०१२ सालबाट काम गरेर २०१८ सालसम्म नाप नक्साको काम सकियो तर नयाँ नक्सा पनि हामिलाई दिइएन । वि.सं. २०३५ सालमा राजा वीरेन्द्रले भारतको जनता पार्टी सरकारका परराष्ट्र मन्त्री अटल विहारी बाजपेयी नेपाल भ्रमणम आउदा ‘नक्सा हामीलाई किन न दिइएको हो’ भनेर जिज्ञासा राखेपछि राजासँग भेटको बेला साथमा रहेका भारतिय राजदूतलाई बाजपेयीले ‘तपाईंले अहिले जानुस आजै मलाई किन नबुझाइएको हो त्यसको कारण सहित पूर्ण जानकारी दिनुस’ भनी पठाए । त्यसै दिन बेलुका जवाफ आयो ‘नेपालले प्रिन्टङ चार्ज नतिरेकोले नदिइएको हो’ भन्ने । त्यसको भोलिपल्ट नै दूतावासमा लगेर बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ६७ हजार भारतिय रुपैया बुझाए केही दिन पछि नक्साहरु आयो । 

पूर्व माने भञ्ज्याङदेखि झापाको बनियानी, सुन्सरीको विरपुर, भिमनगर, कुटकी कटइया र शिवनगर एवम् सप्तरीके सखडा क्षेत्र, कालापानी क्षेत्र, टनकपुर बनवासा त्यस्तै कैलालीको चोहेलिया, सर्ति, विरानाला, नवलपरासीको सुस्तासमेत २२ ठाउँको नक्सा हरायो भनेर दिइएन ।

राणाकालम अधिकारीकरुपमा कुनै भूमि मिचिइएको थिएन । सन् १९१० मा महाकाली नदी टनकपुर दक्षिण साविक बनवासा हुँदै सैलानी, गोठ क्षेत्रबाट बग्नृ गदथ्र्यो भने त्यसै बर्षको बर्षातमा नेपाल भित्र पसेर हाल शारदा ब्यारेज भएको ठाउँ देखि दोधारा र चादनी हाम्रा २ गाविस पारी पर्ने गरी पस्यो । अङ्ग्रेजहरुले बनबासा देखि ७ माइल तल सैलानी गोठम बाध बनाउने तयारी गरेका थिए । जहाँ नदीले ठाउँ छोडेको कारण उनीहरुले बनाउन पाएनन् । सन् १९१३ देखि १९२० सम्म हरेक वर्ष शारदा ब्यारेज नेपाल भित्र बनाउने र त्यस आस पासको चारहजार एकड भूमि ७० वर्ष पछि र्फिता लिने अथवा नेपालले सट्टा भर्ना चाहेम सट्टा पट्टा गर्ने सर्त सहित चन्द्रशमशेरले सन् १९२०मा चार हजार एकड भूमि उल्लेखित अवधिका निमित्त दिने शर्तमा मञ्जुरी दिएका थिए । त्यसैको आधारम ४ हजार ९३ एकड भूमि उनिहरुले उपयोग गरेर शारदा ब्यारेजको निमार्ण गरे ।

नेहरुको समयदेखि इन्दीरा गान्धीकाृ समयसम्म भारतको तर्फबाट मग गरिएका ४ ओटा क्षेत्र कोशी, गण्डक, जलकुण्डी राप्ती र पञ्चेश्वर महाकाली रहेका थिए । इन्दीरा गान्धीले यहाँसम्म भनेकी थिइन– ‘पञ्चेश्वर सम्झौता गरौ विश्वेशवर लगायत निर्वासनम भएका सम्पूर्ण नेता पक्रेर फिर्ता दिन्छु ।’ तर, नेपालले दिएको थिएन । गण्डक कोशी बाहेक । पञ्चायतको समाप्तीपछि टनकपुर र पञ्चेश्वर तात्कालिन २०४७ सालको संविधानको तफा १२६ मा एक इञ्च पनि भूमि खण्डित हुने गरी कही कसैले सन्धी–सम्झौता गर्न पाउने छैन् । स्पष्ट लेखिएको छ । 

वि.सं. २०५१ साल कार्तिकको निर्वाचन पछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको सरकार बन्यो त्यसका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री माधवकुमर नेपालले बहुउद्देश्य पञ्चेश्वर परियोजना भनि सन्धी गर्ने प्रस्ताव गरे । यदि माधव नेपालले त्यो सन्धी गर्ने अवसर पायो भने काँग्रेसको हातमा कहिल्यै सत्ता आउँदैन भन्ने गलत सोच बनाएर नेपाली काँग्रेसले एमालेको सरकार हटाई शेरबहादुरको नेतृत्वमा काँग्रेसको सरकार गठन ग¥यो । जसमा ३७२.१० वर्ग किलोमिटर कालापानी क्षेत्र भारतको अतिक्रमण कब्जामा छ । साथै गिरिजा प्रसाद कोइरालाले असंवैधानिक तवरले गरेको टनकपुर सन्धीमा २१३ हेक्टर नेपाली भूमीको अस्तित्व मेटीएको छ । ४०९३ ऐकड भूमि फिर्ता हुनु पर्ने त्यसलाई पनि नाम निसाना मेटेर ‘पञ्चेश्वर एण्ड इन्कुलुडिङ टनकपुर और शारदा’ भनि सम्पूर्ण भूमि परित्याग गर्ने गरी सन्धी शेरबहादुरको सरकारले ग¥यो । जुन कुरा नेपालको कानुन र संविधानले कतै दिदैन ।

कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले टिङ्कर नदीभन्दा माथि लिपु मञ्जयाङ् भन्दा तल पङ्खा गार्ड भन्ने सानो खोला रहेको छ त्यसै खोलोको मुहानमा खनेर एउटा पोखरी बनाएका छन् । त्यहाँ कालीको मन्दीर पनि निर्माण गरेका छन् । त्यो देखाएर नेपालीहरुलाई भन्ने गरेका छन्– ‘तिमीहरुको विन्तीताल पनि यही हो काली पनि यही हो । यो बर्बतालाई सहेर खुम्चिनु भनेको प्रत्येक नेपालीले म नेपाली हुँ भनेर गर्भ गर्नु धिक्कार छ । अञ्जान नेपालीहरुको के कुरा ? हाम्रा त प्रधानमन्त्री समेतले त्यो भूभाग हाम्रो होइन भनेर सञ्चारजगतमा सार्वजनिक गर्छन्, सबैभन्दा ठूलो धिक्कार त देश सञ्चालनको ठेक्का लिएका सुशील जीलाई नै भन्नु प¥यो नि ।  

Read More

भारतीयहरु नेपालमा कहिले देखि आउन थाले ?

डी. कोइराला

भारतीयहरु नेपालमा कसरी आए र कसरी नागरिक भए भन्ने प्रश्नको जवाफ सन् १९५० को भारत नेपाल मैत्री सन्धि हो । हुन त सन्धि हुनु पूर्व भारतीयहरु नेपाल आउने र नेपालीहरु भारत जाने क्रम जारी थियो । यो तथ्यलाई पुष्टि गर्दै भारतीय विद्वान् ए.जे.आप्पादुराइले India’s foreign policy भन्ने पुस्तकमा लेखेका छन् भारत र नेपालको सम्बन्ध सन् १९५० को सन्धि हुनु पूर्व सुगौली सन्धि अनुसार चलेको थियो । सायद त्यो सन्धिले आधुनिक भारतको भुगोल निर्माण ग¥यो भनेर त्यस्तो लेखेको होला नत्र सुगौली सन्धि पूर्व हालको भारत पनि टुक्रे राजा रजौटाहरुका अधिनस्थ थुपै राज्यहरु थिए, हालको जस्तो एउटा सिंगो देश थिएन, उदाहरणका लागि : पंजाब राज्य, हैदराबाद राज्य, कोचबिहार राज्य, बर्धमान् राज्य जम्मू काश्मिर राज्य,दरभङ्गा राज्य आदि । कम्पनी सरकार वा ब्रिटिश इण्डिया सरकारले एकिकरण गरेर हालको भारत देश बनाएको कुरा भारतको इतिहासले बोलेकै छ ।

जबसम्म नेपालमा राणा शासन कायम थियो, त्यो बेलासम्म नेपालीहरु भारत जाने र भारतीयहरु नेपाल आउने गर्दथे जसको रेकर्ड राणा सरकारले राख्ने गर्दथ्यो, हाल छिमेकी मित्रराष्ट्र भुटानले रेकर्ड राख्ने गरे जस्तै गरेर । राणा शासनको समाप्ति पछि आएको प्रजातान्त्रिक सरकारले यस्तो रेकर्ड राख्नुलाई अप्रजातान्त्रीक ठानेर वा प्रजातन्त्र ल्याइदिने भारत रिसाउँछ भन्ने हिनताबोधले हो कुनै औपचारिक रेकर्ड राख्ने काम गरेको देखिदैन ।

भारतबाट व्यापार गर्न आउने व्यापारीहरु धान, तोरी, खेसरी, मुसुरी, रहर, जुटआदिको व्यापार गर्दथे । साना व्यापारीहरुलाई बनिँया र ठूला व्यापारीहरुलाई मारवाडी ( कैंया) भनिन्थ्यो । प्रायः यिनै व्यापारीहरु सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको धारा ७ लाई लत्याउँदै नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी नेपालका ठूला व्यवसायी र उद्योगपति बन्न सफल हुँदै नेपालका राजनैतिक दलहरुलाई सहयोग पु¥याउँदै सत्ता सञ्चालनमा सहभागी बन्दै आयात निर्यातको व्यापारमा झण्डै एकाधिकार कायम गर्न सफल भएका देखिन्छन् ।

सामान्य, मध्यम र निम्नमध्यम वर्गका भारतीयहरुका लागि सजिलै पुगिने मधेसमा उर्वरक जग्गाजमिन प्रशस्त थिए तर जनसंख्या भने कम थियो । पहाडी मूलका जमिन्दार, मधेसका चौधरी, पट्वारीहरुका जिमिन्दारी बाहेक बकस विर्ता, कुश विर्ता, दाइजो बिर्ता, फिकदार बिर्ता, खरिदी बिर्ता, तिरुवा बिर्ता, पोता बिर्ता, काम गरिखाने बिर्ता, आदिका बिर्तावालाहरु नै जग्गाका स्वामी थिए । बटैयामा (अधिया) खेती गर्ने कामका लागि भारतीय डप्फादार मार्फत भारतीयहरुलाई मगाउँथे । साथै हरुवा, चरुवा, बहलवान्, मोटीया, कम्तीया आदिका रुपमा काम गराउनका लागि बाढी, रौदी र सलहको कारणले दुःखी, दरिद्री अर्थात गरीबगुर्बा हुन बाध्य भएका भारतीय बिहारीहरु डप्फादारका साथ लागेर आउँथे । त्यस्ता भारतीयहरु कामको मजदुरी बापत अन्नपात र केही पैसा समेत लिँदै फर्केर देश जान्थे । उनीहरुको गर्जो टार्थे र चिनाजाना भएका मालिक माल्किन कहाँ फेरि फर्केर आउँथ,े काम गर्थे जान्थे । कुनै कुनै भने (कमाएको पैसा) खर्च देशमा पठाई लामै अवधिसम्म यतैतिर बस्ने गर्दथे भन्ने कुरा सबै मधेसबासीहरुले जानेकै हो ।

भारत सरकारले कोशी बाँध निर्माण गरेका समयमा, त्रिभुवन राजमार्र्ग, पृथ्वि राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्ग बनाउनका लागि ड्राइभर, खलासी, मिस्त्री र श्रमिकहरु भारतबाटै ल्याएका थिए । अरु अरु भारतीय सहयोगमा बनेका आयोजनाहरुमा पनि भारतबाटै श्रमिक ल्याउनु अनिवार्य थियो । त्यो बेला आएका त्यस्ता भारतीयहरु के कति देश फर्किए के कति यतै काम गरेर गुजारा चलाउँदै मधेसी परिचय बोकेर बसे, यो कुराको असली माखेसाङ्लो नेपालको गणतन्त्र सरकार र मधेसबादी दलका नेताहरुले फुकाउनु अनिवार्य छ । अझ पनि यस्ता संवेदनशील बिषयमा सत्तामा विराजमान राजनैतिक दलका पहाडे नेता र मधेसबादी दलका नेताहरुको भोटमात्रै होइन देश हेर्नु पर्दछ भन्ने चेत नखुल्नु भनेको नेपाली जनतालाई दुःखलाग्दो बिषय हो ।

भारत सरकारबाट सञ्चालित अरु आयोजनाहरुमा नेपालका रैथाने मधेशीहरु आफ्नो काम गराउन जनबन (खेताला) लाउँथे भने लेबर काममा रोजगारी गर्न मरेतुल्य ठान्दथे । लेबर काम गर्दा उनीहरुको इज्जत नै जान्थ्यो । पहाडे नेपालीहरु वेल्चा, फरुवा, गैती चलाउन जान्दैनथे बरु बढो ईज्जतदार बन्दै जुनसुकै काम गरेरै भए पनि दाम ( काँचा कम्पनी ) भा.रु. कमाउनका लागि भारततिरै लाग्दथे । कोही कमाएर फर्कन्थे भने भारतीयहरु नेपालमा बसेभै कोही भारततिरै बस्दथे । त्यस्ता थुप्रै नेपालीहरु हालसम्म नेपाली परिचय बोकेरै भोट दिन पाउने तर एम.पी.र एम.एल.ए.को उमेदवार हुन नपाउने नाममात्रको राजनैतिक अधिकार पाएर भारतका बिभिन्न प्रदेशहरुमा छरिएर बसिरहेका छन् । नेपाल सरकारले त्यस्ता नेपाली नागरिकको रेकर्ड राखेको छ छैन ? छ भने भारतमा धारा ७ अन्तर्गतका कति नेपालीहरु कहाँ कहाँ छन् ,के कस्ता सुविधाको उपभोग गर्दै छन् ? यस्तो रेकर्ड राख्नु सरकारको कर्तव्य होईन र? हचुवाका भरमा बोल्ने, हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र हचुवाका भरमा गरेको निर्णय बदल्न माहिर वर्तमानको रोगी नेपाल सरकार बलियो, आँटी र अडिग हुनुपर्ने होइन र ? खोई त साँचो, सत्य र यथार्थ कुरा जनसमक्ष राखेको ।

यदि यो कुरालाई विश्वास नगर्ने कुनै नेपाली नेता छन् भने भारतको सिक्किम प्रदेश (राज्य) मा राजा टासी नामग्यालका सिक्किम सब्जेक्ट भएका, आफुलाई सिक्किमेली नेपाली ठान्नेहरु बाहेकका अरु धारा ७ का नेपालीहरुलाई भारत सरकारले भोट दिने बाहेकको अरु राजनैतिक अधिकार दिएको छैन भन्ने कुरा जान्न चाहने हो भने भारतको कांग्रेस पार्टीका कोषाध्यक्ष र एम.पी. समेत भइसकेका धनाढ्य व्यक्तित्व मणिकुमार सुब्बाको राजनैतिक जीवनी र भारतीय सुप्रिमकोर्टका आदेशको नजिर हेरे प्रष्ट हुने छ ।

भारतले नेपालीहरुलाई भोट दिने अधिकार मात्र दिए जस्तै नेपालले पनि यतै बसेर अनेक षड्यन्त्रका माध्यमबाट नेपाली बनेका भारतीयहरुलाई भोटमात्रै दिने सुविधा दिंदै सन्धिको पालना गर्दा नेपाललाई के नोक्सान हुन्छ ? यसो गरियो भने भारत सरकार रिसाउला कि भन्ने डर बोक्ने नेपाली नेता कति होलान्? त्यस्ता नेताहरु कोही छन् भने भारतीयहरुको दलाली नगरी तर्क र प्रमाण सहित नेपाली जनताका सामु सार्वजनिक हुन सक्नु प¥यो । त्यसो होइन भने नेपाली नेताहरुले निजी स्वाथ्र्य र हिनताबोधको मनस्थितिलाई पन्छाउँदै अगाडी बढ्नै पर्दछ ।

यो गहन बिषयमा सबै राजनैतिक दल र दलका नेताहरुले नेपालको राजसंस्था हटाउन एकमत भएभै एक भएर अगाडी बढ्दै नेपाली जनतालाई यथार्थ विवरण अवगत गराउनु अनिवार्य भइसकेको छ । हाम्रा नेपाली नेताहरु नेताको पगरी भने छोड्न नसक्ने तर यस्ता राष्ट्रहितका कुरा जान्दा जान्दै पनि साँचो सत्य कुरा जनतालाई नभनेर किन अल्मल्याउँदै छन् ? नेपाली जनता त्यसै बिनासित्तिमा हालका नेताहरुप्रति रुष्ट भएका होइनन् भन्ने कुरा नेताहरुले अब उसो प्रष्ट सङ्गले बुझे हुने भएको छ ।

source :- kakakul

Read More

सरकारले टिष्टा कांगडा फिर्ता लिने तर्फ लाग्नु सक्नु पर्छ

डिआर कोइराला

राष्ट्रिय गीत गाउँदा पश्चिम किल्ला कांगडा पूर्वमा टिष्ट … भन्ने तर स्कूलमा पढ्दा पूर्वमा मेची नदि पश्चिममा माहाकाली नदि …. नेपालको सीमाना हो भन्दै आएका हामी नेपालीहरु अलमल्ल पर्नु स्वाभाविकै हो । हामी किन अलमल्ल हुँदै छौ ? नेपालको सीमाना कांगडा र टिष्टा हो कि मेची र महाकाली हो ? मेची र महाकाली सीमाना हो भने गीत गाउँदै थप्पडी मार्नु भएन, होइन भने कांगडा र टिष्टा नै हाम्रो सीमाना हो भने दावा साथ भन्न सक्नु प¥यो र प्रकृया अघाडी बढाउँनु प¥यो नि, विरालाका घाँटीमा घण्टी बाध्ने कथा जस्तो गर्नु भएन सत्तसिन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र भारतस्थित नेपाली राजदूतले ।

इतिहास र पुराना सन्धिहरु हेर्दै लाने हो भने कांगडा र टिष्टा नै नेपालको असली सीमाना देखिन्छ । कांगडा र टिष्टाका बीचको धेरै भाग अर्थात झण्डै हालको नेपाल जत्रो भूभाग भारत सरकारको जिम्मामा रहेको देखिएकोले उसैको भोग चलनमा छ । भारतले नेपालसँग सन्धि गरेर महाकाली नदि पश्चिम कांगडासम्मको भूभाग र मेची नदि पूर्व टिष्टासम्मको भूभाग अर्थात सन् १८१५ को सुगौली सन्धिको धारा ३ र ५ मा उल्लेख भएका सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता गरिसकेको कुरा ३१ जुलाइ १९५० का दिन नेपाल र भारत सरकारका बीच भएको मैत्री सन्धिको धारा ८ मा उल्लेख भएको छ । उक्त भूभाग फिर्ता गरे पनि नेपाल सरकारलाई भारत सरकारले हालसम्म किन हस्तान्तरण नगरेको हो ? त्यस तर्फ विचार गरौं ।

उक्त मैत्री सन्धिले फिर्ता गरेको भूभाग जिम्मा लिनका लागि नेपालका राणाहरुको श्री ३ सरकार पछिका नेपाल सरकार, सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारी (प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय हेर्ने अरु मन्त्री र भारतस्थित नेपाली राजदूत ) लगायतले कुटनैतिक पहल गरेको देखिदैन । यो काम नगर्दा राष्ट्रप्रति भलो चिताएको भन्न मिल्दैन । भलो नचिताउनु भनेको कुभलो चिताउनु नै हो । कुभलो चिताउनु भनेको राष्ट्र, राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, अखण्डता र नेपाली जनता, साथै उक्त सन्धिको मर्यादाप्रति नै आघात पु¥याउँनु होइन र ? यसरी देश चलाउँनेहरुले राष्टलाई आघात पु¥याउँदाकोे परिणाम नेपालमा के हुदै आएको छ र अब के हँुदै जाँनेछ भन्ने कुरा अध्ययन र मनन् गर्नु आवश्यक छ ।

कुनै राजनैतिक दलको कार्यकर्ता नभएको एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले हालसम्म सार्वजनिक भइसकेका ब्रिटिस इण्डिया र स्वतन्त्र भारतसंग बिभिन्न समयमा भएका सन्धि, सम्झौता र प्रतिज्ञापत्रहरु अध्ययन र मनन् गर्ने हो भने नेपालमा कुनै पनि राजनैतिक व्यवस्था स्थाई हुन नसक्नु नै उक्त मैत्री सन्धि कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारक तत्व मान्दा फरक पर्ने देखिदैंन । त्यस्तो कारक तत्व भनेको के के हो खोदलेर हेर्ने तर्पm लागौं ।

विगतका घटनाक्रम हेर्ने हो भने राणा शासन पछिको प्रजातन्त्र स्थिर हुन त परै जावस सिमको किलो जस्तै लर्वराउँदै बित्यो । त्यस पछिको पञ्चायती व्यवस्था ढल्पल हुँदै ढल्यो । त्यस पछिको सर्वोत्तम भनिएको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था हावामा नै उड्यो । त्यस पछि आएको भनिएको गणतान्त्रीक व्यवस्था संविधान बनाउनै नसकी सरकार फेरिंदै, जनताको धारे हात खाँदै, थर्थर काम्दै आएको छ । ठूला नेताहरुका भाषण सुन्दा यो थर्थर काम्ने गणतन्त्र पनि स्थायी हुन्छ हुँदैन यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । यो गणतन्त्र पनि गयो भने कुन व्यवस्था आउला ? दलगत स्वार्थ भन्दा माथि जान नसक्ने राजनैतिक खेलाडीहरुले नै जानुन् ।

नेपालमा कुनै पनि व्यवस्था हालसम्म पनि स्थिर नहुनुको खास कारण के हो ? हालसम्म प्रयोग भएका सबै व्यवस्थाहरु खराब नै थिए त ? व्यवस्था खराब हो कि व्यवस्थाका सञ्चाकहरु खराब हुन् एउटा अहम् प्रश्न हो । तर हाम्रो देश नेपालमा जुनसुकै राजनैतिक व्यवस्था नटिक्नुको मुख्य कारणको चुरो पत्ता लगाउनु हो भने ३१ जुलाइ १९५० को भारत नेपाल मैत्री सन्धि नै हो भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । नेपालमा राजनैतिक व्यवस्था (स्थिर) स्थायी भयो भने देश बलियो हुन्छ । देश बलियो हुँदा सरकारको इच्छा शक्ति दृढ हुन्छ, नेताहरु दुरदर्शी हुन्छन्, जनता सम्पन्न हुन्छन् । यदि नेपालमा यस्तो भयो भने उक्त मैत्री सन्धिले फिर्ता गरेको भूभाग नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न भारत बाध्य हुनेछ । यसैले भन्न अप्ठ्यारो नमानी साँचै भन्नु हो भने भातृवत मायागर्दै, सल्लाह दिने, सहयोग गर्ने बहानामा नेपाललाई अस्थिर बनाउँने कार्य भारतका तर्फबाट हुंदैं आएको कुरा सबै नेपाली जनताले भन्दै आएका छन् ।

त्यो सन्धिले अप्ठ्यारो परेको कुरो राम्ररी अध्ययन र मनन गरेको भारत सरकारले उक्त मैत्री सन्धिले आफू ठगिएको अनुभव गरेर नै नेपाललाई सहयोगका नाममा अस्थिरताको हैजा (रोग) दिँदै आइरहेको कुरा उक्त सन्धिको धारा ८ राम्ररी अध्ययन र मनन गरेको खण्डमा प्रष्ट हुनेछ ।

धारा ८ मा लेखिएको छ :

So far as matters dealt with herein are concerned, the treaty cancels all previous treaties agreements, and ingagements intered into on behalf of India between the British government and the government of Nepal.

(जहाँ सम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तीनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकार का तर्फबाट ब्रिटिस सरकारको बीचमा भएका पहिलेका सबै सन्धिहरु, सम्झौताहरु र प्रतिज्ञा पत्रहरुलाई खारेज गर्दछ ।)

यो धाराले खारेज गरेका पुराना सन्धि, सम्झौता र प्रतिज्ञापत्रहरु कुन कुन हुन् ? खोज तलास गरी नियाली हेर्दा देहाय बमोजिमका देखिन्छन् ।

१) १५मे १८१५ मा गोर्खा सेनानी अम्बर सिं थापासंग भएको सन्धि (लागु नभएको) २) २ डिसेम्बर १८१५ को सुगौली सन्धि ३ ) ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धि सुधारिएको तराई फिर्ता सन्धि ४) सन् १८४१ को सन्धि ५) १ नोबेम्बर १८६० को नयाँ मूलुक फिर्ता सन्धि ६) २१ डिसेम्बर १९२३ को सुगौली सन्धि कन्फर्म गरेका सन्धि ७) सन् १९४७ को त्रीपक्षीय सन्धि

माथि उल्लेखित सबै सन्धि, सम्झौता र प्रतिज्ञापत्रहरु खारेज भएपछि नेपालको सीमाना सुगौली सन्धि पूर्वको अवस्थामा पुग्न जानु कानूनत स्वभाविक हो । जब सुगौली सन्धि अघिको अवस्थामा नेपाल पुग्छ त्यपछि नेपालको साँध सीमाना पनि पश्चिम किल्ला कांगडा पूर्वमा टिष्टासम्म कायम हुनु अनिवार्य छ । उक्त सुगौली सन्धिमा कुन कुन र के कति जमिन परेका थिए । (जुन सन्धिलाई २३ डिसेम्बर १९२३ मा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्र समशेर जवराले ब्रिटिस इण्डिया सरकारसँग गरेको सन्धिको धारा २ ले कन्र्फम गरेको छ ।)यो कुरा एकिन गर्नलाई सुगौली सन्धिको धारा ३ र धारा ५ हेरेपछि प्रष्ट हुन आउँछ ।

सुगौली सन्धिकौ धारा ३ मा यस्तो लेखिएको छ ः—

The Rajah of Nipal hereby cedes to the Honorable the East India company in perpetuity all the under mentioned territories, viz.-

First. – The whole of the low lands between the rivers Kali and Rapti.

Second – The whole of low lands ( with the exception of Bootwul Khass ) lying between Rapti and Ganduck. Third – The whole of the low lands between Gunduck and Coosah (Koshi), in which the authority of the British Government has been introduced, or is in actual course of introduction.

Fourthly. – All the low lands between the Rivers Mitchee and the Teestah.

Fifth. – All the terrritories within the hills estward of the River Mitchee including the fort and lands of Nagree and the Pass of Nagarcote leading from Morung into the hills, together with the territory lying between that pass and nagree. The aforesaid territory shall be evacuated by the Gorkha troops within forty days from this date.

सुगौली सन्धिका धारा ५ मा यस्तो लेखिएको छ ः—

The Rajha of Nipal renounces for himself, his heirs, and successors, all claim to or connexion with the countries lying to the West of the River Kali, and engages never to have any concern with those countries or the inhabitants thereof.

अब सुगौली सन्धि अघिको नेपालको नक्सा हेरौँ जो यस्तो छ ः—

स्मरण रहोस सन्धिका उक्त दुबै धारामा उल्लेख भएको भूभाग सहितको नेपालको नक्सामा यस्तो देखिन्छ भने यो नक्सा अनुसारका ३१ जुलाइ १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको धारा ८ ले सन्धि खारेज गरेर फिर्ता आएको र ३० अक्टोबर १९५० का दिन नेपाल र युनाइटेड किङडम बेलायत सरकारकारका बीचमा भएको मैत्री सन्धिको धारा ८ ले पनि पुराना सबै सन्धिहरु खारेज गरेर नेपालको जमिन पूर्ण रुपले फिर्ता गरेको छ ।

त्यो सन्धिको व्यहोरा यस्तो छ ः—

The Government of Nepal and the government of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Recognising that peace, friendship and good will have now happily existed between them since 1815 Considering that in consequence of the establishment of the two independent states of India and Pakistan certain clauses of the provisions of the Treaty signed at Kathmandu on 21, December, 1923, and of prior treaties are no longer applicable between the Governments of Nepal and united kingdom. Desiring still further friendship to strengthen and confirm their good relations which have so long subsisted; and Having their good relations to Conclude a new Treaty for this purpose Have agreed as follows.

Article 8

All treaties, engagements and agreements between the Government of the United Kingdom and Government of Nepal concluded Prior to the 21 December; 1923, and the Treaty signed at Kathmandu on that date, shall cease to have effect from the date on which the present Treaty comes into force in so far as their application between United Kingdom and Nepal concerned.

यी माथि प्रस्तुत गरिएका सन्धिका धाराका सम्पूर्ण व्यहोराहरु अध्ययन गरेपछि के निष्कर्श निस्कन्छ भने सन्धिका उपरोक्त धारालेहरुले उक्त म्याप बमोजिमका भूभागहरु नेपाल सरकारको हुन आएको कुरामा दुईमत हुनै सक्दैन । नेपालको राजनैतिक व्यवस्था स्थिर हुन नपाउँनु र सरकार मजबुत नभएकै कारणले गर्दा यी भूभागको हस्तन्तरण प्रकृया भने शुरु नगरिएको होला भन्न सकिन्छ ।

यी दुबै सन्धि गरेर राणा प्रधानमन्त्री मोहन समशेर जवराले राष्ट्रप्रति अाघात नगरी राष्ट्र भक्ति गरेको देखिन्छ । अब उक्त भूभागहरु नेपाल सरकारले दावाका साथ भारत सरकारसँग अविलम्ब कुटनैतिक पहल थालेर आफ्नो भूभाग हस्तान्तरण गरी गराई भोग चलनमा ल्याई गणतन्त्र नेपालको प्रस्तावित संघीय प्रदेशमा समावेश गरेर तद् अनुुसारको संविधान बनाउन अनिवार्य भइसकेको देखिन्छ । यस पछि मात्रै राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको राष्ट्रवादी गीत ‘पश्चिम किल्ला कांगडा पूर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौँ’ ले सार्थकता पाउने छ । यो विषयमा स्वनामधन्य नेपाली नेता,सबै राजनैतिक दल, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, संविधान सभाका माननिय सभासद, सांसद सबै तहका राष्ट्र सेवक निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभागका पदाधिकारी, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, महिला, व्यपारी, मुस्लिम, हिमाली, पहाडी, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत जनता आदी सम्पूर्ण नेपालीहरुले तदारुकतासाथ संविधान नबनिँदै, सम्पूर्ण नीजि स्वार्थ त्यागेर नडराई, मोलाहिजा नगरी, दलगत स्वार्थ त्याग्दै, सरकारलाई ठूलै दवाब दिदैं, आफ्नो फिर्ता लिनु पर्ने भूभाग फिर्ता लिई पुर्खाको गौरव कायम राख्ने बेला आएको छ । यदि भारत सरकारले उक्त भूभाग हस्तान्तरण नगरी अनेक निहूँ निकालेर बखडा झिक्यो भने संयुक्त राष्टसंघ वा अन्तर्राट्यि न्यायालय द हेगसम्म पनि पुग्न नसकिने प्रश्न नै छैन ।

आप्mनो भूभाग फिर्ता लिनकालागि जनआवाज शुरु भई सकेको छ, नेपाली जनता जुर्मुराएका छन् भने जनआवाजको तागतले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग नेपाललाई औधी माया गर्ने भनिएका भारतको पूर्ण बहुमतको सरकारका महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीसंग कुटनैतिक पहल गरेर पुर्खाको गौरवमय इतिहासलाई अमर बनाउँन जरुरीे भएको छ । यो पटक पनि उक्त माथि वर्णन गरिएको भूभागलाई नेपाली नेताहरुले भारतको दादागिरीका सामु झुकेर व्यक्तिगत फाईदाकालागि दलालीनै गरेर नेपालमा हस्तान्तरण गराएनन् भने नेपाल गणतन्त्र होईन नेतातन्त्र नेपाल नै रहेछ भन्ने कुरा बुभ्mदै विकल्पको बाटो खोज्न नेपाली सपुत जनताले अघि बढ्ने समय आएको छ ।

source :- kakakul.com

Read More

सुगौली सन्धि सदर गर्ने चन्द्र समशेर राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाती

डी. कोइराला

सुगौली सन्धिले गोर्खा साम्राज्यलाई Raja of Nipal निपालका राजाको अधिनस्थ मात्र राखेन गोर्खा शान, मान गौरव जे जति थिए सबै सर्वस्व हरण गरिए । यसैको मारमा परेका तात्कालिन सेनानीहरु पीडित हुँदै कोही गोसाईकुण्डतिर लागे, कोही हराए, कोही जितेको जमिनसँगसँगै मेची पारी नै बसे ।

टिष्टावारी मेचीपारीका लोहाङगड, पानीघट्टा, मोति (गडा) गढी, मल्ल गढी, सिलगढी, फाँसीदेवा, चोपडा, (हालको बंगलादेशको सीमानासम्म) वागडोगरा, दुधे, मिरिक, सियोक, सुके, मानेभञ्ज्याङ, रेलिङ, कैजले, कोलबुङ, लोधोमा, दिल्पा, अन्नपूर्णा, बास्बोटे, रिम्विक, राङभाङ्, श्रीखोला, गोर्खेसमान्दिन, फालेलुङ्, सन्दकपुर, गैरीबास, ओख्रे, दरमदिन, बर्मेक, जोरथाङ्, पेलिङ, पाचेखानी, नाम्ची, मल्ली, गिङ, ग्लेनवर्न, सिङ्ला, तकभर, सिहंमाडी, गुन्द्रिबजार दार्जिलिङ, सिद्राबोङ, ओल्ड गोर्खास्टेसन् घुम, जोरबङ्गलो, पुपुङ, टिष्टा भ्याली, तक्दा, मङ्पु, कालीखोला, लाठपञ्चर, खर्साङ, गिद्धे, सिमीटार पङ्खाबारी, अम्बोटे, सोनाद, टुंग, चुङ्थुङ, रिसिहाट, नागरी, पोख्रेबुङ, टर्जम, मेमबस्ती, बिजनबारी आदि ठाउँतिर ढाल फाँड गर्दै बसे भने कोही भुटान देशको कालेबुङ, बमबस्ती, लोले बस्ती, अलगडा बस्ती, लाभा पेदोङ् बस्ती, सिञ्जी बस्ती, गितडाब्लिन बस्ती, कागे लिङ्से बस्ती, गोरुबथान, बाख्राकोट, जलढका, तोदेताङ्ता, नगरकट्टा, बाँदरहाट, सिप्सु बस्ती, हाँगे बस्ती, थालझोडा, पश्चिम डुवर्स, आसाम डुवसतिर बसईँ सर्दै गए ।

कोही तात्कालिन आसामको गौहाटी, तेजपुर, दरङ दिब्रुगढ, चुनपुरा, नेफा, लिखापानीलेदु, लामलिङ् फारकाटिङ् , शिवसागर, नागाहिल, गारुहिल, जयन्तिहिल, सिलोङ् ,मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम हुँदै बर्मातिर लागे भने कोही महाकाली पारी टनकपुर, बनवासा, पिलिभित बरेली, रिच्छा, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोडा, रानीखेत, जैथक, देहरादून, भाक्सु, सिमला, झुलाधाट, पिथौरागढ, धार्चुलातिरै बसे ।

आफूले रगत पसिना बगाई ज्यानको बाजी राखेर जितेको भूभाग छोड्न चाहेनन् । हालसम्म पनि त्यसरी हालको हिन्दूस्थानमा बसेकाहरुले पुरानो गोर्खा गौरवको गोर्खा शब्दलाई जातियता स्विकारेर भारतीय गोर्खा कहलिँदै सेनातर्फ जर्नेल, पुलिसतर्फ आईजीपी र निजामति तर्फ आइ.ए.एस, आए.पी.एस., आइ.एफ.एस. अफिसर हँुदै केन्द्र सरकारको सचिव एवं प्रोफेसर, डाक्टर, विश्वविद्यालयको भि.सी, भारत सरकारको (सेक्युरिटि काउन्सिल) सुरक्षा परिषदको सदस्य, एम.पी., एम.एल.ए. र राजदूतसम्म बनेका देखिन्छन् ।

तात्कालिन गोर्खा साम्राज्यको टिष्टा वारीको भूभाग पुनः सिक्किमको नै हुन गए पछि (सिक्कम देश सन् १९७५ मा भारतमा विलय भएको हुँदा) सिक्किम देशका राजा छोग्यालका प्रजा बन्न बाध्य भएका गोर्खाहरु भने सुखिमे राष्ट्रियता स्विकार गरी सिक्कम सब्जेक्ट भएकाहरु जो आफूलाई सिक्किमेली नेपाली भन्छन् (गोर्खा भन्न बिर्सिए) सायद उनीहरुकै नामका साइनाले होला भारत सरकारले नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रुपमा भारतको संविधानको अनुसूची ८ ले संवैधानिक मान्यता दिएको छ । यो मान्यताको अभियानमा दिलकुमारी भण्डारीको योगदान रहेको थियो भनिन्छ । उनी सिक्कमबाट एम.पी(सांसद) बनेकी थिइन ।

यसरी अङग्रेजले अनेक षड्यन्त्र गरी खुम्च्याएको जितुवा गोर्खा राष्ट्रलाई हरुवा देश (निपाल) नेपालको परिचय (राष्ट्रियता सहित) स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने त्यो तथा कथित अपराध पूर्ण सुगौली सन्धिलाई तात्कालिन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज चन्द्र समशेर जबराका आफ्ना हस्ताक्षरले २१ डिसेम्बर १९२३ मा सदर गरिदिएको देखिन्छ । त्यो अन्यायपूर्ण सन्धिलाई चन्द्र समशेरले किन सदर गरेका हुन् । यो सन्धि गर्ने चासो अङ्ग्रेजको थियो कि नेपालको थियो । यो सन्धि राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाति थियो त्यसतर्फ विचार गरौं भन्ने यो लेखको अभिप्राय हो ।

यो सन्धिका सम्बन्धमा चन्द्र समशेरले चासो राख्नु जरुरत थियो/थिएन ? गोर्खा गौरवले सुगौली सन्धिको पीडा भुलेको थियो/थिएन ?

श्री ३ महाराज चन्द्र समशेर जबराले अङ्ग्रेजलाई प्रथम विश्वयुद्धमा पूर्ण रुपले नवयुवकहरुका पल्टन पठाएर सघाएकै थियो । जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजलाई खुसी पारी सघाउँदा जसरी नयाँ मुलुक फिर्ता भएको थियो, चन्द्र समशेरले पनि त्यो आशा राख्नु स्वाभाविकै हो । अङ्ग्रेजसँग युद्ध गर्ने सामर्थ्य नेपालसँग थिएन । अङ्ग्रेजहरुसँग युद्ध नगरी सम्बन्धमात्रै राख्न सक्दा पनि नेपालको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुतामा कुनै खतरा हुने सम्भावना थिएन । नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र थियो कसैको उपनिवेश थिएन ।

तर उता अङ्ग्रेज भने विश्वयुद्ध लडेको कहिल्यै घाम न अस्ताउने मुलुकको अधिपति भएर पनि अङ्ग्रेजका शत्रु राष्ट्र र मित्र राष्ट्रहरु थिए । उसले मित्रलाई काखी च्याप्ने र शत्रुलाई दबाउने नीति छोडेको थिएन । यस्तो हुँदा हुँदैमा सन् १९२० मा League of Nation को गठन भयो । यो सङ्घको काम अन्यायमा परेका राष्ट्रलाई न्याय दिलाउने भनिएको थियो । सुगौली सन्धिले नेपाल अन्यायमा परेको कुरा जग जाहेर नै थियो । त्यसैले सुगौली सन्धिको वैधानिकतामाथि League of Nation मा कुरा उठ्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर षड्यन्त्रकारी अङ्ग्रेजहरुले चन्द्र समशेरलाई सुगौली सन्धि सदर गर्न लगाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालबाट सर्वप्रथम एस.एल.सी गर्ने चतुर प्रधानमन्त्री चन्द्र समशेरले त्यो समयमा त्यो सुगौली सन्धि, सदर गर्ने सन्धि, नगरेका भए आफुलाई हेपेको ठानेर अङ्ग्रेज सरकारले राणा र राजालाई खत्तम पारेर नेपाललाई पनि भारतीय राजा रजौटाहरुलाई झैँ पेलपाल गरेर उपनिवेश बनाउन बाँकी नराख्ने सम्भावनालाई पनि गहिरिएर हेरेको थियो होला भन्न सकिन्छ । आफ्नो राणाबंशका हातको शासकीय सत्ता, नारायणहिटीका खोपिमा विराजमान भएका राजा र सन्धिले छोडेर बचेको अंग्रेजले नाम राखिदिएको देश निपाललाई जसरी भए पनि जोगाएर राख्नुपर्ने बाध्यताका सामु बिकल्पहिन भएका प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्र समशेर जबराले, उकालो चढ्ने बटुवाहरुले उकालाका टुप्पामा हुने देउरालीमा पाती चढाए झैं गरी सुगौली सन्धिलाई सदर गरेको रहेछ भन्ने बुझ्नु परेको छ । सन्धिको शिर व्यहोरा यस्तो छ ।

Whereas peace and friendship have now existed between the British Government and the Government of Nepal since the signing of the Treaty of Segowlie on the 2nd day of December 1815; and……. . Have agreed upon the following articles;

Article II

All previous Treaties, Agreements and Engagement since and including the Treaty of Segowlie of 1815, which have been concluded between the two Government are here by confirmed, except so far as they may be altered by the present Treaty.

सम्भवतः अङ्ग्रेजले “Nepal” भनेर प्रष्टसँग उल्लेख गरेको सन्धि यो नै पहिलो हो । यदि यो सन्धि चन्द्र समशेरले नगरेको र League of nation ले दूधपानी छुट्टयाउन सकेको भए काँगडा र टिष्टाका बीचको सम्पूर्ण भू–भाग अवश्य पनि नेपालको हुने थियो होला भन्न सकिन्छ । यो तर्कलाई स्विकार गर्ने हो भने चन्द्र समशेरलाई राष्ट्रघाती भन्दा फरक पर्दैैन ।

तर अर्को तर्फ विचार गर्ने हो भने अङ्ग्रेज जस्ता ब्वाँसाहरुको हातबाट पाती चढाएकै भरमा नेपालको स्वाधिनता र स्वाभिमान्लाई जोगाउन सकिन्छ भने किन न जोगाउने भन्ने विचार राखेर पनि सन्धि सदर गरेको हुन सक्छ ।

League of nation भन्ने संस्था सफल हुन सक्छ/सक्दैन यो संस्थाको भविष्यमा अङग्रेज सरकारको हैसियत के कस्तो हुन जान्छ भन्ने अङग्रेजको कुटिल कुटनीतिको गहिराइ आँक्न सक्ने प्रधानमन्त्री चन्द्र समशेरले अनुमान गरेर नै सन्धि सदर गरेको हुनु पर्दछ ।

उक्त सदर गरेको सन्धिका सम्बन्धमा यो तर्क दिनु हो भने चन्द्र समशेरलाई राष्ट्रघाती नभनेर राष्ट्रवादी मान्नु उपयुक्त देखिन्छ । किनभने त्यो राणाकालिन समयका देशका समस्या समाधान गर्ने तरिका र हालको गणतन्त्र देश नेपालका वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्ने तरिकालाई न्यायको तराजुमा जोखेर हेर्ने हो भने उनी राष्ट्रवादी मात्र नभई महाँ राष्ट्रवादी भन्दा फरक पर्दैन ।

साँच्चै भन्ने हो भने राणाकालिन इतिहास लेखिए जस्तो लाग्दैन । राणाकालमा भएका राष्ट्रहितका कामहरुलाई राणाहरुका निहितस्वार्थ पूर्ति गर्ने कामहरु हुन् भन्ने प्रचार गरेकै भरमा इतिहास बंग्याउन मिल्दैन । राणाहरुले गरेका भनिएका सबै कामलाई नराम्रा नै हुन् भन्ने प्रचार गरेकै भरमा राष्ट्रबादी बनिन सकिँदैन भन्ने कुरा अबका नेताहरुले बुझ्नु अनिवार्य भएको देखिन्छ । ठूला राष्ट्रबादी नेता बनिन, प्रजातन्त्रको खोल ओडेर जनतालाई झुटा आश्वासन बाँडेर हिँड्ने तथाकथित स्वनामधन्य नेताहरुले विगतका असली इतिहास अध्ययन नगरी सतही भाषण र हचुवा निर्णय गरेकै भरमा देशलाई सही बाटोमा हिँडाउन मुस्किलै पर्न जाने देखिन्छ ।

source :-kakakul.com

Read More

स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाती ?

डी. कोइराला

दार्जीलिङका गोर्खाहरुले राणा सरकारसंग भूभागसहित हामी नेपाल आउँछौ भन्दा सुनुवाइ भएन, प्रधानमन्त्री पं. नेहरुलाई पत्र लेखेर इन्साफ माग्दा इन्साफ मिलेन । अन्यायमा परेको दार्जीलिङलाई भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको मातहतमा राखी बंगालीहरुको शोषण गराउने नियत बुझेर दार्जीलिङको श्रमिक संघको तर्फबाट सभापति दौलत बोखिमले भारत सरकारको राज्य पुनर्गठन आयोगमा सन् १९५५ मे २१ ता.का दिन निवेदन दिएको देखिन्छ । जसका मुख्य अंश यस्ता छन् ।

2. originally, this self – sufficient North Bengal was separate from bengal before its partition. This part of west Bengal was ruled by the kings of sikkim, Bhutan and Nepal. For sometime during the British regime, Darjeeling district was within Bihar province till 1911 and this was included to undivided Bengal together with jalpaiguri district and after the fredom of India from the hands of the foreigners cooch Behar also was included to West Bengal in the year 1949.

3. The people living here in this self- sufficient North Bengal differ from the rest of the west Bengal in all respects viz geographically, ecomomically, climatically, linguistically and traditionally.

4. Grievances- Bisides all partialities, selfishness and suppression in the hands of a handful of adiministrative body in this self- sufficient North Bengal, the Benali literature being the literature of the minority has got the supremacy over the regional languages of this hill district and the plain. This has been one of the causes of bitter dissatisfaction amongst us. Hence the people here are displeased and prefer creation of a separate state with our heart and soul.

अन्त्यमा लेखिएको छ :-

Therefore, as provisioned under “The constitution of India, part 1 Article 2 and 3, clauses “A,B,C,D and E” and under the general consent of the “Darjeeling shramick sangh” I put forward this profound demand of the creation of part “C” state of North Bengal inclusive of Darjeeling, Jalpaiguri, Cooch Behar district the name of which, as I would prefer to submit, be “shanker pradesh” or “shanker state”. Then only, there would be seen a ray of hope of peace and good wishes amongst us when would find ourselves marching towards the prosperous Dominion of India.

त्यो श्रमिक संगठनले दार्जीलिङलाई शंकर प्रदेश वा शंकर स्टेट नाम प्रस्ताब गरेर छुट्टै प्रदेश माग गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएको नदेखिए पनि त्यो प्रयाशलाई ऐतिहासिक नै मान्नु पर्दछ ।

यो भन्दा अघि भारतको कम्यूनिष्ट पार्टीले दार्जीलिङमा सिक्कम र नेपाल मिसाइ गोर्खास्थान नामको राज्य गठन गर्ने माग सन् १९४७ को ६ अप्रिलमा प्रधानमन्त्री नेहरु समक्ष प्रस्ताव सहित निवेदन दिएको देखिन्छ । सायद कम्यूनिष्टको प्रस्ताव, सिक्किम र नेपाल देश नै ध्वस्त पार्ने बामपन्थी रणनीती बुझेर होला, हाम्रा नेपाली कम्यूनिष्टहरुको एउटा झुण्डका महागुरु नेपाल राष्ट्रका ठूला शत्रु दार्जीलिङका माइला बाजे रतनलाल ब्राम्हणको विचार हावामा उडेकोे देखिन्छ ।

यसरी नै पटक पटक अनेकौ षडयन्त्र रचेर बेवारिसे बनाइँदै आब्रुक लिइएको दार्जीलिङमा ५ अप्रिल १९८० का दिन दार्जीलिङलाई वेवारीसे पार्न पाइदैन, बंगालमा हामी बस्दैनौ, हामीलाई छुट्टै राज्य चाहिन्छ भन्ने माग राखी सुवास घिसिङको नेतृत्वमा आन्दोलन शुरु भयो । यसैक्रममा दार्जीलिंगमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्कनु अघि सुबाश घिसिंगको नेतृत्वमा नेपालमा 23 December 1983 का दिन आएको धर्म शमशेर बस्नेत, एन बि खवास, हेमा लामा लगाएत २३ जनाको डेलिगेसनले दार्जीलिंगको भूभागका सम्बन्धमा राजा बीरेन्द्रलाई अबगत गराई सल्लाह माग्न खोज्दा भेट गर्न दिइएन । न्याय खोज्न आएका उनीहरुले राजालाई दिन तयार पारेको (सुगौली सन्धिले East India Company को भएको, कम्पनीले सिक्किमलाई दिएको, फेरी पटक पटक गरी East India Company ले लिएको, सन् 1950 मा भएको भारत र नेपाल बीचको मैत्री सन्धिको धारा-८ र यसै बर्षमा सम्पन नेपाल र बेलायत सरकारले गरेको सन्धिको धारा-८ मा उल्लेख भएको, मेची पूर्व र टिस्टा पश्चिमको जमिन भारतको नभई नेपाल राष्ट्रको हुन आएको हुँदा हामी जमिन संगैका गोर्खाहरु बेवारिसे हुन पुगेका छौ भन्ने ब्यहोरा समेत आदि उल्लेख गरेको) बिन्ती पत्र राजालाई दिन नपाएपछि तात्कालिन मन्त्री पदमसुन्दर लावतीलाई दिएका थिए ।सो बिन्तिपत्र उपर के-कसो भयो,राजाका हातमा बिन्तीपत्र पुग्यो पुगेन राष्ट्रबादीको खोल ओडेका तात्कालिन पंचायती सरकारका शक्तिशाली मन्त्री लावतीले जान्दछन् ।

त्यो डेलिगेसन चित्त दुखाई फर्केर दार्जीलिंग पुग्नासाथ भारत सरकारले सुबाश घिसिंग लगाएत अरु गोर्खाहरूलाई राष्ट्रद्रोही, आतंककारी भन्दै सास्ती दिन थालेको थियो । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्कदा १२/१३ सय गोर्खाहरुलाई भारतको केन्द्र सरकार र बंगाल सरकरले मा¥यो तै पनि आन्दोलन रोकिएन । छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आवाज झन् बढ्यो । पुराना दस्तावेज, इतिहास, नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीसंग भएको सन् १८१५ को सन्धि सन् १९२३ को सन्धि र सन् १९५० को भारत नेपाल मैत्री सन्धि जस्ता दस्तावेजहरु अध्ययन गरेर दार्जीलिङ पाहाड संवैधानिक प्रकृयाबाट हालसम्म भारतको भएको छैन । हुन सक्दैन । (बंगालको त कुरै भएन) प्रमाणका आधारमा दार्जीलिङ नेपालको देखिन्छ त्यसैले यो भूभाग कसको हो ? नेपालको हो कि भारतका हो ? दावीकासाथ, व्यवस्थित गरियोस्, दार्जीलिङ पाहाडलाई इन्साफ मिलोस् यदि कसैबाट पनि दावी भएन र हुदैन भने यो दार्जीलिङ पाहाडको भूभाग (सुगौली सन्धिको धारा ३ को उपधारा ५ मा उल्लेख भएको) कसैको हुन सक्दैन गोर्खा जातिको हुने छ भनेर सन् १९९२ को जनवरी १२ मा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री नरसिहं रावलाई जनाउ दिएर टेलिग्राम पठाए । सो टेलिग्राम यस्तो छ ।

Sent to sri P.V. Narasimha Rao and sri Girija prasad Koirala Hon’ble prime minister of India and Nepal respectively by sri subash ghisingh, president, Gorkha National Liberation Front date 12th january 1992.

WE THE GORKHAS ARE FULL OF CONFUSION AND DOUBT REGARDING THE LEGAL STATUS OF DARJEELING REGION AND ITS CONTIGUOUS AREAS UPTO BANGLADESH BORADER AS PER THE IMPLICATION OF THE ARTICLE VIII OF THE INDO-NEPAL TREATY OF 31ST JULY 1950. I HOPE AND EXPECT THAT THE CENTRAL GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF NEPAL WILL TAKE IT A SERIOUS MATTER OF POLITICAL BLUNDER AND CLARIFY THE LEGAL STATUS OF THE SAID LAND AND THE FATE OF THE HISTORICALLY AND POLITICALLY DESERTED GORKHAS IN BLACK AND WHITE WITHIN SIXTY DAYS FROM THE DATE OF 12TH JANUARY 1992- WITHIN THE PURVIEW OF THE INTERNATIONAL TREATY AND UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AS BLUNTLY VIOLATED BY BOTH THE GOVERNMENTS OF INDIA AND NEPAL FOR THE LAST FORTY ONE YEARS SINCE 1950. FAILING WHICH THE GNLF PARTY WILL ADMIT THAT THE REAL MASTER OF THE SAID LAND IS NO ONE EXCEPT THE GORKHAS. ACCORDINGLY, THE GORKHA NATIONAL LIBERATION FRONT WILL BE COMPLETELY FREE AND INDEPENDENT TO TAKE ITS OWN DECISION FOR THE POLITICAL DESTINY OF THE NO MAN’S LAND AND ITS PEOPLE AS A PERMANENT SOLUTION.

राणाहरुले हातमा आएको सुगौली सन्धिको धारा ३ को उपधारा ५ मा उल्लेख भएको मेचीदेखि टिष्टासम्म (बंगलादेशको सीमानातकको) जमिन जिम्मा लिन सकेनन् यो राणाहरुको नामर्दपन देखिन्छ । यस पछिको सरकार श्री ५ को सरकारले चुइक्क बोल्न सकेको देखिदैन ।

संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था उदायो, त्यो ब्यवस्थाका शक्तिशाली भनिएका प्रधानमन्त्री स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाले Black and white मा यस्तो टेलिग्राम पाएर पनि कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएन, हातमा आउन ठिक्क भएकोे भूभागप्रति यसरी प्रतिक्रिया नजनाइ चुप लागेर वास्तविक कुरो दबाउनु भनेको राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रघात हो ? यस अर्थमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेपाली जनताले के भन्नु पर्ने हो राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाती ।

गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, हामी जान्दैनौं, भनेर अब उसो ढाँट कुराले पन्छिन मिल्दैन, यसको जवाफ कांग्रेस पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई दिनु पर्दछ ? जीवनको उत्तरार्धमा उचाइमा पुगेका भनिएका गिरीजाप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रवादी उचाइ सँगै सँगै अरु कांग्रेसीहरुको उचाइ नाप्न नेपाली जनता प्रतिक्षारत छन् मौका आउना साथ जवाफ खोजेर लिनेछन् । कांग्रेसीहरुले बुझ्नु पर्ने मुख्य कुरो भनेको यत्ति नै हो ।

source :-kakakul.com

Read More