Showing posts with label history. Show all posts
Showing posts with label history. Show all posts

Monday, December 26, 2016


बुद्धिनारायण श्रेष्ठ


पुस १२, २०७३- ४ मार्च १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिसकालीन भारतबीच भएको सिमाना सम्बन्धी सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति कहाँ छ भन्ने सम्बन्धमा अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ताहरूमा जिज्ञासा छ । सामान्यतया दुई देशबीच भएको सन्धि—सम्झौता ती दुवै देशसँग आ–आफ्नो प्रति हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा कही कतै पाइएन । तर ब्रिटिसकालीन विराशद बोकेको वर्तमान स्वतन्त्र भारतको सम्बन्धित निकायमा पनि भएको आभाष पाइएको छैन । खोजिनिती गर्दा बेलायतको सम्बन्धित ‘अर्काइभ’मा पनि सक्कल प्रति अथवा यसको छाया प्रति भेटिँदैन । सन्धिको टाइपिङ प्रतिमात्र हेर्न, देख्न, फोटोकपी गर्न पाइन्छ । आखिर सुगौली सन्धिको मूल प्रति किन कतै पनि भेटिँदैन ? सक्कल प्रति मौजुदा नभएर हो अथवा नष्ट भएर उपलब्ध नगराइएको हो या सार्वजनिक गर्न नहुने भएर यसबारे जानकारी नगराइएको हो ?

किन सुगौली सन्धिको मूल प्रति नै चाहियो ? टाइपिङ प्रति उपलब्ध भएकै छ । मूल प्रति हेर्न किन मरिहत्ये गर्नुपरेको हो ? यस सम्बन्धमा देश/विदेशका कतिपय अनुसन्धानकर्ता शङ्काको भावले हेर्ने र भन्ने गर्छन्– कतै सन्धिको सक्कल प्रति र टाइपिङ प्रतिबीच केही दफा तथा वाक्य प्रकरण फरक त छैन ? फरक नपरे मूल प्रति अथवा यसको छाया प्रति किन अनुसन्धानको सामग्रीको रूपमा उपलव्ध हुनसकेको छैन ? अर्काथरी अनुसन्धानकर्ताहरू भन्ने गर्छन्– सक्कल प्रति र बजारमा आएका टाइपिङ प्रतिका विवरण फरक परेको हुनाले नै मूल प्रति नपाइएको हो । यस्ता प्रश्न र प्रतिप्रश्न अध्येताहरूका दिमागबीच घुमिरहेको छ ।

यस पंक्तिकारले पनि सुगौली सन्धिको सक्कल अथवा छाया प्रति पाउन विश्वको ठूलो पुस्तकालय अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेस तथा हार्वार्ड विश्वविद्यालय पुस्तकालयमा हालै पनि खोजतलास गर्‍यो । पाउन सकिएन । ७ वर्ष पहिले बेलायतस्थित ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरी तथा पब्लिक रेकर्ड अफिसको अर्काइभ पनि चहारियो । तर पाउन सकिएन । चहार्ने क्रममा ३१ जुलाई १९५० मा भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल प्रतिचाहिँ किवी गार्डेनस्थित पब्लिक रेकर्ड अफिसमा हेर्न पाइएको थियो । यहाँ मलाई जिज्ञासा लाग्छ, सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भई भारतबाट अंग्रेज गइसकेपछि नेपाल र भारतबीच भएको १९५० को सन्धिको सक्कल प्रति कसरी बेलायत पुग्यो ? सक्कल प्रति त नेपाल र वर्तमान भारतसँग मात्र हुनुपर्ने होइन र ? कतै नेपालको सक्कल प्रति बेलायत पुर्‍याइएको त होइन ? के १९५० को सक्कल प्रति अहिले नेपालमा छ ? एक वर्षअघि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्यले सक्कल प्रति हेर्न पाएका छन् ? यस्तै जिज्ञासा सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको मौजुदामा पनि लागु हुनसक्छ । कतै सक्कल प्रति र टाइपिङ प्रतिको विवरण फरक परेको हुनाले नेपालमा रहेको प्रति बाहिर उडाइयो र बाहिर भएको प्रति पनि गायब गरियो कि † अनि टाइपिङ प्रति प्रचलनमा ल्याइयो ।

नेपालमा सुगौली सन्धिको मूल प्रति छैन भन्ने कुरो योगी नरहरिनाथले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाबाट जान्न सकिन्छ । १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको दफा–८ अनुसार सुगौली सन्धि रद्द गरिएकोले नेपालको प्रादेशिक अखण्डता, तिनको मान्यता र त्यसमा नेपाली जनताको भोगचलन कायम गर्न—गराउन योगी नरहरिनाथ तथा फणिन्द्र नेपाल लगायतले २०५६ वैशाख ८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेका थिए । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई सुगौली सन्धि सक्कल प्रति पेस गर्न समादेश भएको थियो । तर सरकारले सक्कल प्रति नभेटिएकोले टाइपिङ प्रतिको फोटोकपी मात्र प्रस्तुत गरेको थियो । अन्त्यमा सर्वाेच्च अदालतले ‘नेपाललाई अहित हुनेगरी वर्षौंदेखि नेपाल–भारत बीचको सिमाना हेरफेर गरिँदै आएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रादेशिक अखण्डतामा खलल नपर्नेगरी मिलाउनु’ भनी २०६० असार १२ मा निर्णय फैसला गर्दै सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन् । तर उल्लेखनीय कुरा के छ भने सन्धिको टाइपिङ प्रतिको पनि टाइपिङ प्रतिमा केही सांकेतिक चिन्ह फरक पर्दै आएको पाइन्छ । भारत सरकार विदेश विभागका उपसचिव सी.यु. एटचिसनले संकलन गरेको ‘ट्रिटिज, इन्गेजमेन्ट्स एन्ड सनद्स’मा सन् १८९२ मा प्रकाशित टाइपिङ प्रति र त्यसको पनि टाइपिङ गरी १९२९ को पुस्तिकामा रहेको सुगौली सन्धिको ढाँचामा केही फरक रहेको पाइन्छ । ‘नेपालको तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट पेरिस ब्राडसले हस्ताक्षर गरी गभर्नर जनरल डीडी अक्टरलोनीद्वारा अनुमोदित’ भनिएको पहिलो टाइपिङ प्रतिमा ‘दस्तखत’ भन्ने शब्द लेखी ३ वटा सिल (छाप) को संकेत उल्लेख गरिएको छ भने त्यसको अर्काे टाइपिङ प्रतिमा यी केही पनि छैनन् । सुगौली सन्धिको ९ महिनापछि गरिएको पूरक सन्धिको अन्त्यमा ‘ए ट्रिउ ट्रान्सलेसन, दस्तखत जी. वेलेस्ली, एसिस्टान्ट’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर सन् १९२९ को टाइपिङ प्रतिमा यी विवरण हटाइएको छ । यसरी टाइपिङ प्रतिको पनि टाइपिङ प्रतिमा विवरणात्मक ढाँचा फरक हुँदै आएको पाइन्छ ।

सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति नै खोज्नुपर्ने कारणमध्ये अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन्– मेचीदेखि टिस्टासम्मको भू–भाग नेपालले परित्याग गर्ने भन्ने कुरो सक्कल सन्धिमा उल्लेख नभएको हुनसक्छ । किनकि त्यस क्षेत्रमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारबीच कहिल्यै पनि लडाई, झगडा, किचलो, वादविवाद परेको थिएन । तर सन्धिको हवाला दिएर टाइपिङ गरेको प्रतिमा सन्धिको धारा–३ अन्तर्गत अन्तिम चौथो र पाँचौं दफामा ‘मेची र टिष्टा नदीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई र मेची नदी पूर्वतर्फका पहाडहरूमा पर्ने समस्त भूमि नेपालद्वारा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सदाका लाग परित्याग गर्छ’ भन्ने उल्लेख भएको छ । कतै यी दुई दफा टाइपिङ प्रतिमा थपिएका पो हुन् कि † भन्ने शङ्काको धारणा रहेको छ ।

यो शङ्का कसरी उब्जिएको छ भने त्यही सन्धिको धारा–२ मा ‘दुई राष्ट्रबीच युद्धभन्दा अघिका विवादग्रस्त इलाकाहरूका सबै दाबी नेपालका राजाबाट परित्याग गरिबक्सन्छ’ भन्ने उल्लेख छ । तर मेची र टिष्टा बीचको भू–भाग विवादग्रस्त भएको थिएन । त्यसकारण मेची–टिष्टाको कुरा मूल सन्धिमा नपरेको हुनसक्छ । यस्तैगरी नेपालले गुमाएको तराईको भू–भाग फिर्ता दिने सम्बन्धी ११ डिसेम्बर १८१६ मा गरिएको पूरक सीमा सन्धिमा ‘ब्रिटिस सरकार, राजाले गुमाएको राप्तीदेखि गण्डक र गण्डकदेखि कोसी नदीसम्मको सम्पूर्ण तराईको पहिलाको दक्षिणी सीमासम्मको जमिन फिर्ता दिन इच्छुक रहेको छ । यो जमिन फिर्ता पाएपछि नेपाललाई प्रतिवर्ष दिइने २ लाख रुपैयाँ दिन बन्द गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

राप्ती नदी कर्णालीमा मिसिएर गंगा नदीसम्म पुगेको छ । यसैगरी गण्डक (नारायणी) नदी र कोसी नदी पनि गंगा नदीसम्म पुगेको छ । यी नदीको सम्पूर्ण तराईको जमिन भन्नाले गंगा नदीसम्मको भाग नेपालले फिर्ता पाएको त होइन भन्ने जिज्ञासा पनि रहन्छ । यदि यस्तै हो भने सुगौली सन्धि सक्कल प्रतिले नेपालको सिमानालाई बंगलादेश पुर्‍याएको हुन्छ । तर अनुमोदन गर्ने माननीय एडवार्ड गार्डनरद्वारा अनुमोदन गरिएको पूरक सन्धिको पुछारमा ‘विवादित जमिन बाहेक’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । कतै मूल सन्धिपत्रमा यी तीन शब्द परेका छैनन् कि † भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ । यिनै शङ्का समाधानका निम्ति सुगौली सन्धिको सक्कल वा छाया प्रति आवश्यक पर्न आएको देखिन्छ ।

सन्धि सक्कल प्रतिको छाया प्रति सार्वजनिकीकरण गर्नु हुन्छ भन्ने कुरो नेपाल–चीनबीच भएको सीमा सन्धिको फोटोकपी उपलब्धताले पुष्टि गर्छ । ५ अक्टोबर १९६१ मा नेपालका राजा महेन्द्र र चीनका राष्ट्रपति लि साउचीले आ–आफ्नो लिपिमा स्वहस्त दस्तखत गरेको सन्धिको छाया प्रति यस पंक्तिकारसँग पनि रहेको छ । यस अनुसार सुगौली सन्धिको छाया प्रति सार्वजनिक गर्न नहुने देखिँदैन । सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति पत्ता लगाउने कुरो केवल व्यक्ति वा संस्थाको मात्र नभई सबै नेपालीको चासो बन्नुपर्छ । यसमा नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको कुरा लुकेको छ ।


Source :- Kantipur.com

Tuesday, October 11, 2016


ग्रेटर नेपाल को उदेश्य सुगौलि सन्धि हुनु भन्दा अगाडिको विशाल नेपाल लाई काएम गर्नु हो । अर्थात बर्तमान नेपालको मेचि जिल्ला देखी पुर्वमा दार्जिलिंग, सिक्किम र महाकाली देखी पश्चिमा कुमाउ र गढवाल राज्य नेपाली भु-भाग हो भने पुर्वि सिमाना टिष्टा देखि पश्चिम सतलज सम्मको भु-भाग नेपाली भुमि हो ।




सन् १८१६ मार्च ४ का दिन नेपाल ले बेलायत संग को असमान सुगौलि सन्धी मार्फत १/३ भु-भाग गुमाएर केहि तराईको समतल भु-भाग सहित को एउटा साने पाहाडी राष्ट्र को रुपमा परिणत भयो ।
तर उक्त सुगौली सन्धी स्वयम आफ्नै सर्त अनुसार पनि अबैध थियो । सन् १८१५ डिसेन्बर २ का दिन सुगौली सन्धी १५ दिन भित्र हस्ताक्षर गरेर बुझाउनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान रहे पनि ९० औ दिनमा सन् १८१६ मार्च ४ का दिन नेपाल का तर्फ बाट हस्ताक्षर गरेर बुझाईएको थियो । सुगौली सन्धि मा नेपालको तर्फ बाट राजले अनुमोदन गर्नु पर्ने सर्त रहे पनि राजा गिर्वण युद्ध बाट अनुमोदन भएको थिएन । सुगौलि सन्धि स्वयम असमान र बल जफत गरि गरिएको सन्धि थियो जसलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अयोग्य मानिन्छ ।
तर बर्तमान परिस्थितीमा सो सुगौली सन्धि नेपाल र भारत बिच भएको नेपाल-भारत सन्धी १९५० को धारा ८ ले खारेज गरेको छ भने बेलायत संग भएको नेपाल-बेलायत सन्धि को धारा ८ ले पनि दार्जिलिंग, सिक्किम, कुमाउ र गढवाल राज्य माथि को बेलायत को प्रभुसत्ता खारेज गरेको छ ।
यसरी सुगौली सन्धि मार्फत गुमेको पुर्वको दार्जिलिंग, सिक्किम र पश्चिमको कुमाउ र गढवाल राज्य नेपाल मा औपचारीक रुपाम गाभिएर स्थापना हुने नेपाल नै ग्रेटर नेपाल हो !!!!!!


Sunday, October 9, 2016



भारत-पाक युद्धका बेला हामी इरान अर्थात् त्यस बेलाको पर्सियादेखि सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको लोरालयमा थियौँ। त्यहाँका हिन्दु र मुस्लिममा त्यति भिन्नता थिएन। लबाइ, खबाइ, बोली-वचन सबै एकै खालको। तर, जब साम्प्रदायिक युद्ध भड्कियो, तत्कालीन भारतको पश्चिम क्षेत्र बलुचिस्तान, पन्जाब र सिन्धतिर शताब्दीऔँदेखि ज्यादै घुलमिल र दाजुभाइको सम्बन्ध कायम गरी बसेका हिन्दु-मुस्लिमबीच मच्चिएको नरसंहारलाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नै आँखाले देखेँ।

जलियालावाग काण्डपछि सन् १९३७ मा जब भारतबाट बर्मा अलग्गियो, भारतबाट अलग हुने सिलसिला नै चल्यो। त्यसैको अर्को कडीका रूपमा धर्मका नाममा छुट्टै राज्यको माग सुरु भयो। र, त्यसै क्रममा हिन्दु-मुस्लिमबीच साम्प्रदायिक युद्ध भड्कियो। पाकहरूले छुट्टै राज्य बनाए। पाकिस्तान नामकरण गरे।

सूचना र सञ्चारको त्यति साह्रो विकास नभएकाले त्यस साम्प्रदायिक दंगाका धेरै कुरा बाहिर आएनन्। ३१ डिसेम्बर १९४७ मा वल्लवभाइ पटेलले एकाएक घोषणा गरे, 'ब्रिटिसहरू भारत छोड।' ब्रिटिसहरूले लत्तो छाडेपनि हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ। गाउँ गाउँमा गएर हिन्दुहरूको उद्धार गर्‍यौँ। पश्चिम भारतका गाउँबाट हिन्दुहरू जम्मा गरेर क्वेटा रेलवे स्टेसनमा ल्याउने र त्यहाँबाट रेलमा अमृतसरसम्म ओसार्ने काम त कति गर्‍यौँ कति !
वल्लवभाइ पटेलको घोषणापछि ब्रिटिसले चार रेजिमेन्ट आफूसँगै लगे भने ६ रेजिमेन्ट भारतमै छाडे। तर, छनोटको सुविधा भने दिएका थिए। भारतमा रहेका रेजिमेन्टबाट उता जान र उताबाट भारतका रेजिमेन्टमा आउन चाहनेलाई त्यो सुविधा दिइएको थियो। युद्धकै बीच १४ अगस्त १९४७ मा पाकिस्तान अलग भयो भने १५ अगस्तमा ब्रिटिस आधिपत्यबाट भारत स्वतन्त्र भएको घोषणा गरियो।
भारत-पाकिस्तान छुट्याउने काम पनि ज्यादै हचुवामा गरिएको थियो। नक्सा हेरेर बीचबाट यसरी टुक्र्याइयो कि जनताको वास्तविक अवस्था, स्थलगत अध्ययन, रहनसहनजस्ता केही कुरालाई वास्ता गरिएन। केन्द्रमा बसेर ठाडो नक्सा चिरियो र यति भारत, यति पाकिस्तान भनियो। त्यसको मार तलका जनताले कसरी भोगे, त्यो कि हामीजस्ता भुक्तभोगीलाई थाहा छ, कि त त्यसको प्रत्यक्ष असर भोग्ने स्थानीय जनतालाई।
भारत-पाकिस्तान स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि साम्प्रदायिक दंगा चर्किरह्यो। बलात्कारपछि हिन्दु महिलाहरूका संवेदनशील अंगहरू काटेर फ्यालिएका र यौनांगहरू छरपस्ट रहेका दृश्य पनि देख्यौँ। पुरुषहरूका शरीरबाट यौनांगहरू अलग पारिएका दृश्य पनि देख्यौँ। त्यस्ता बीभत्स लासहरू त कति हो कति ! तर, हामीहरू ती लासहरू पन्छाउनेभन्दा पनि त्यस्ता मृत्यु र हत्या देखेर तर्सिरहेका र तड्पिरहेका मानिसहरूको उद्धारमै क्रियाशील भयौँ। कुनै पक्षमा लागेर फायर गर्ने हुकुम हामीलाई थिएन। तर, गोर्खा भनेपछि मुस्लिमहरू पनि हाम्रो इज्जत गर्थे। हिन्दुहरूको उद्धार कार्यमा सरकि भइरहँदा हामीलाई मुस्लिमहरूले पनि अवरोध खडा गरेनन्।
पाकिस्तानी सरकारले हाम्रो ब्रिटिस गोर्खाली पल्टनलाई आफ्नो क्यान्टोनमेन्टमा बस्ने स्वीकृति दिएको थियो। हाम्रो दुई कम्पनी लाहोरमै बस्यो। अरू कम्पनी अटारी बोर्डरमा बसे। सर्फेस र वागा रेल्वे स्टेसन हाम्रो रेखदेखमा थियो।
त्यस बेला कस्तो अवस्था थियो भने भारतमा बस्न नचाहने मुसलमानहरूलाई वागा रेल्वे स्टेसन हुँदै अमृतसरसम्म ल्याएर छोडिन्थ्यो। त्यहाँ तिनीहरूलाई सरदारजीहरूले काटेर मारेको दृश्य अझै भयावह थियो। ती बोर्डरहरूमा सरदारजीहरूका पल्टन र क्याम्पहरू नभइदिएको भए मुसलमानहरूले सजिलै दिल्लीसम्म पुग्न सक्थे। तर, सरदारजीहरूले उनीहरूको त्यहीँ कत्लेआम गरे।
एउटा घटना सम्झिन्छु। 'ब्रिटिसहरू भारत छोडो'को घोषणापछि जब गोर्खा रेजिमेन्टमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो, हिन्दुहरूको उद्धारमा भारत सरकारले बिहार रेजिमेन्टलाई प्रयोग गर्‍यो। हामी त बोर्डरमै थियौँ, हामीभन्दा एक किलोमिटर पछाडि त्यो रेजिमेन्ट थियो। पाकिस्तानबाट उद्धार गरेर ल्याएका टे्रनका ट्रेन हिन्दुहरूमाथि बीच बाटोमा एक्कासि गोलीको बौछार गरेर सोत्र्यान पारिएछ। कति मानिस त गोली लाग्नुभन्दा पनि भागदौडले मरेछन्। उद्धारमा गएको बिहार रेजिमेन्टका कोही बाँचेनन्। त्यसपछि तिनको उद्धारका निम्ति हामीलाई गुहारियो। जब हामी लयलपुर रेल्वे स्टेसन पुग्यौँ, ट्रेनभरि लासैलास। म त्यति बेला ट्रान्सफोर कम्पनीको हबलदार भइसकेको थिएँ। सुबेदार खड्गबहादुर थापाको नेतृत्वमा २६ वटा गाडी लिएर त्यहाँ पुग्यौँ। लासहरू गाडीमा अटाउने अवस्था रहेन। त्यसपछि हामीले त्यही टे्रेनलाई स्कर्टिङ् गरेर अमृतसर पुर्‍यायौँ।
भारत-पाकिस्तानको त्यो बीभत्स युद्ध देखेपछि मेरो मन ज्यादै विरक्तिएको थियो। म त झन्डै जोगी बनेको। समयको खेल, मैले फेरि ब्रिटिस आर्मी ज्वाइन गरेँ।
भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिले ब्रिटिस कोलिनियल आर्मी अन्तर्गत भाडाका सिपाहीका रूपमा कार्यरत थियौँ हामी। पाकिस्तानमा धर्मभीरुहरू हामीलाई सोध्थे, 'तुम किस के पक्षमे हो ?' हामी भन्थ्यौँ, 'हम मोहम्मद जिन्नाके है।' यसो भन्दा हामीलाई उनीहरू खुब सत्कार गर्थे, सम्मान गर्थे। कति समय हामी आर्मी ड्रेसमै लाहोर घुम्थ्यौँ। हिरामण्डीमा गरिएको भव्य स्वागत म बिर्सनै सक्दिनँ।
पाकिस्तानी सेनाले जब कश्मीरको बाह्रमुल्लामाथि आक्रमण गर्‍यो, करणसिंहका बुबा अर्थात् कश्मीरका राजा हरि सिंह भारतको शरणमा आए। यस घटनापछि सीमामा गोर्खा फौजकै आवश्यकता महसुस भयो। त्यसपछि वल्लवभाइ पटेल गोर्खा पल्टनप्रति नरम बने। त्यसपछि मात्र गोर्खा सैनिकहरूलाई समेटेर ११ गोर्खा राइफल खडा गरियो।


Source:- Ekantipur.com

Saturday, October 8, 2016


भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी र त्यसपछि अंग्रेज सरकारले सोझै शासन गर्दा नेपालले आफ्नो भूमि जोगाउन कैयन्पल्ट अनेकन् यत्न गर्नुपरेको इतिहास छ। आफ्नो साम्राज्य विस्तारको होडमा रहेका बि्रटिसहरू जसरी हुन्छ हिमालको काखमा रहेको नेपाली भूमि हडप्न चाहन्थे। आधुनिक सञ्चार व्यवस्थाको परकिल्पना पनि नभएको त्यस समयमा नेपालको सूचना आदानप्रदानको आफ्नै शैली थियो। काठमाडौँ खाल्डोमा रहेका शासकहरूले देशका दूरदराजबाट पाएका सूचनाको भरमा आफ्नो शासन व्यवस्थालाई चुस्त पार्थे।

नेपालको पूर्वी सिमानमा अंग्रेजहरूले बढाएको सैन्य चहलपहलका खबर समेटेर काठमाडौँमा रहेका तत्कालीन मुख्तियार जनरल भीमसेन थापा र उनका सहायक काजी रणध्वज थापालाई लेखिएको १ सय ९५ वर्ष पुरानो हस्तलिखित पत्र नेपालले फेला पारेको छ। उक्त पत्र इस्ट इन्डिया कम्पनीको राजधानी कोलकातामा खटाइएका नेपाली दूत चन्द्रशेखर उपाध्यायले लेखेका हुन्। चन्द्रशेखर तिनै व्यक्ति हुन्, जो विसं १८७२ मा सुगौली सन्धि हुँदा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिका रूपमा खटिएका थिए।
चन्द्रशेखरले आफ्नो पत्रमा भीमसेन थापा र रणध्वज थापामा संस्कृत भाषामा प्रशस्ति लगाई आशीर्वाद दिई पत्रको पेटबोली सुरु गरेका छन्। विसं १८७५ वैशाख कृष्ण द्वादशीका दिन लेखिएको उक्त पत्रमा चन्द्रशेखरले धेरै कुरा खुलाएका छन्। उनले पत्रमा लेख्न नमिल्ने कुराचाहिँ कोलकाताबाट नेपालमा पठाइने मालसामानको साथमा जाने मानिसको हातमा पठाएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। पहिलो पत्र विसं १८७५ वैशाख कृष्ण नवमी बुधबार लेखेको र तेस्रो दिन अर्थात् विसं १८७५ वैशाख कृष्ण द्वादशी शनिबारका दिन उनले थाहा पाएको नयाँ कुरा समेटेर यो पत्र लेखेको देखिन्छ। यताबाट दूतहरूले आफ्नो सरकारलाई बारम्बार पत्र पठाउँथे भन्ने पनि थाहा पाइन्छ।
सुगौली सन्धिपछि पूर्वपट्टि नेपालको पूर्वी सिमाना कायम भएको मेचीभन्दा पूर्वको अंग्रेज राज्यमा भएको सैन्य गतिविधिका बारेमा उन्ाले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्- त्यताको अंग्रेजी सेनामा रहेका सिपाही डबल थपिएका छन्, ५/६ सय घोडचढी सेना पनि थपिएका छन्, त्यहाँ दुई कम्पनी फौज छ भन्ने सुनिन्छ। अंग्रेजहरूले मित्रता गरेको जस्तो नाटक गरे पनि भित्री उद्देश्य भने त्यो ठाउँमा आफू बलियो भई नेपालसँग लड्ने नै उद्देश्य रहेको बुझिन्छ। यसमा यहाँहरूले पनि विचार गर्नुभएकै होला। अझ बढी विचार गर्नुहुनेछ।
यस पत्रबाट इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेनामा भर्ना भएका नेपालीका बारेमा पनि केही कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। विसं १८७१/७२ मा भएको नेपाल-अंग्रेज युद्धमा नेपालीको रणकौशल देखेका अंग्रेजले उक्त लडाइँ नथामिँदै नेपालीलाई आफ्नो सेनामा भर्ना गर्न सुरु गरसिकेका थिए। 'यहाँबाट चार/चार जना र पाँच/पाँच जना सिपाहीलाई घर पठाउने बहाना गरी पछि फर्कंदा आठ/आठ जना दस/दस जना ल्याउने' कुरा गरेको पत्रमा लेखिएको छ। यो तथ्यले अंग्रेजले नेपाली युवालाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्न कस्तो चातुर्य गरेका थिए भनेर बुझ्न सकिन्छ।
नेपाली शासकहरूले अंग्रेजले आफ्नो सेनामा नेपालीलाई भर्ती गर्न खोज्दा प्रत्यक्ष विरोध गर्न नसके पनि भित्री तवरबाट नेपाली अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन नजाऊन भन्ने इच्छा राखेको कुरा प्रस्ट छ। 'अंग्रेजको नेपालप्रति राम्रो भावना छैन र आवश्यक होसियारी गर्नुभएकै होला। अझ पनि गर्नुहुनेछ' भनेर पत्र टुंग्याइएको छ। त्यस बेलाका नेपाली दूतहरू आफ्नो राष्ट्र रक्षाका लागि कति तत्पर थिए र मूल शासकहरूलाई कसरी सुसूचित गररिहन्थे भन्ने तथ्यको बलियो प्रमाण पनि हो, यो पत्र।





श्री दुर्गा सहाय
स्वस्ति श्रीसर्वोपमायोग्यशौय्यौदाय्यदयानदाक्षिण्यादिसकलसद्गुणगणालंकृतस्तूय—मानकीर्त्तिराजभारसमर्थश्रीश्रीश्रीजनरलभिमसेनथापामहाशयेषु तथा श्रीश्रीश्रीकाजिरणध्वज—थापायोग्यतमेषु इतः शुभेच्छु चंद्र्रशेखर उपाध्यायको शुभाशीर्वादपूर्वकं पत्रं. कृपाले ञाहां कुशल छ तांहांको कुशल मंगल सर्वदा चाहियें आगे ञाहांको समाचार भलो छं उप्रान्त आजकाल ञाहां पाया सुन्याका हाल्सूरतको विस्तार सबै वैशाषवदि ९ बुधवारका दिन डाकमा हालि रवाना गर्‍याका चिठिमा लेष्याको छ पुगि विदित होलां डाकका चिठिमा लेष्न असजिला १।२ कुरा मालसित जान्या मानिस्हात पठायाका चिठिमा लेष्याका छन् भनि बिन्ति गरी पठायाको हों सो कुरा आजकाल मेचिपूर्वका किरात पाहाडतिर पनि इन्को लस्कर फाट्फूट् गरी गैकन जामन लागीरहेछं हालुक्वाडिमा पनि अघिभन्दा आजकाल सिपाहि दोबर ज्र्यादा थपियां तुरुक्सवार पनि अघि रह्याका थियेनन् आजकाल ५।६ सय गैरहृयाछन् नेपाल्वालासित फेर बिग्रला कि भन्न्या कुरा आजकाल् ञाहां कोहि मानिस् बोल्छन् इनहरुको ढब्देष्ता जाहर्दारी भन्या दोस्तिको ढब् पान्र्या जिगरी इरादा भन्या जस् पाठले भयो तांहां अप्नु पयर बलियो गरी जाम्न्या पाठ गर्‍या जस्तो बूझिन्छ तांहां रहन्याका साथमा २ कंपनी छ भन्न्या कुरा सुनिन्छन् . इन्ले तेति राष्न पायापछि वांहांवाट ४।४।५।५ सिपाहिलाइ घर पठाउन्या बाहानाले ढुंरा नलि षालिपठाउन्या उनै एताबाट जांदा १०।१०।८।८ आदमि भै ढुंरासमेत लिजान्या या अरु बाहना प्रकारले पनि मानिस ढुंरा प्रभृति सब कुराले वांहा आप्नु जमाव दिन्पर्दिन् भारी हुन्या पाठ गर्नन् सो इन्को फ्रेब वांहाका आदमीलाइ थाह रहैनं इन्ले टेक्याको छोड्दैनन् भन्न्या कुरा पनि ञाहां बोल्छन् आप्ना चित्तमा पनि इन्को स्वभाव देषि सुनि चित्तमा शंका हुंनाले सुन्याको बिन्ति लेष्याको हों गन्र्या कुराको होशियारी तपाईहंरुले गर्नै भयाको होलां अझ पनि गर्नै हुन्याछ ज्यादा किमधिकमिति
वैशाषवदि १२ रोज ६ मुकाम कलकत्ता संवत् १८७५ शुभम्

Source:- ekantipur


Tuesday, September 27, 2016


राजा वीरेन्द्रले २०३१ फागुन १३ (२५ फेब्रुअरी १९७५) मा आनो शुभराज्याभिषेक समारोहमा सहभागी ३९ राष्ट्रका प्रतिनिधिसमक्ष ‘नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राखे । चीन र पाकिस्तानले तत्कालै नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरे, भारतले गरेन । वीरेन्द्रको उक्त प्रस्तावलाई सर्वप्रथम सोभियत संघले समर्थन गरेको थियो तर भारतले विरोध गरेपछि फिर्ता लियो र उत्तर कोरिया शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको समर्थन गर्ने पहिलो राष्ट्र बन्यो ।

भारतले शान्तिक्षेत्र प्रस्तावप्रति सुरूदेखि नै नकारात्मक दृष्टिकोण राख्यो । वीरेन्द्रको यो प्रस्ताव अकस्मात् आएको भने थिएन । त्यसअघि सेप्टेम्बर १९७३ मा अल्जियर्समा भएको असंलग्न राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन (नाम समिट) मा उनले नेपाल र छिमेकबीच शान्ति र सहयोगको नीतिलाई औपचारिक बनाउने प्रयास गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावको अवधारणासमेत राखेका थिए । उनले त्यस बेला भनेका थिए, ‘दुई ठूला जनसंख्या भएका देशको बीचमा अवस्थित नेपाललाई उनीहरुको शान्तिको खामले ढाकोस् ।’
त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शान्तिक्षेत्रको अवधारणा अघि सारेकोे दुई वर्षपछि राज्याभिषेक समारोहमा राजा वीरेन्द्रले उक्त प्रस्ताव राखेका थिए । त्यस बेला उनले युगोस्लाभ समाचार समिति तान्जुङलाई अन्तर्वार्ता दिँदै ‘नेपालको कुनै पनि शत्रु नभएकाले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव कतैबाट पनि त्रास वा धम्कीको सामना गर्नुपर्ला भनेर राखिएको होइन’ भन्ने स्पष्ट पारे । प्रस्तावमा शान्ति र विकासप्रति नेपालको अभिरूचि तथा शान्ति र विकासको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबारे नेपालको अनुभूति प्रतिबिम्बित भएको हो भने । ‘एसियाको सबैभन्दा पुरानो सभ्यताको विरासत बोकेको हैसियतमा हाम्रो स्वाभाविक चासो हाम्रो स्वतन्त्रताको संरक्षण हो, इतिहासले हामीलाई दिएको लिगेसी हो । हामीलाई हाम्रो सुरक्षाका लागि, स्वतन्त्रताका लागि र विकासका लागि शान्ति चाहिएको छ । शान्ति हाम्रो बढ्दो चासो हो किनभने हाम्रा नागरिक वास्तवमै शान्ति चाहन्छन् । शान्तिलाई संस्थागत गर्ने त्यही चाहनाअन्तर्गत म मेरो देशलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्छु’ प्रस्ताव राख्दै उनले भनेका थिए ।
शक्तिशाली छिमेकीका द्वन्द्वबाट नेपाललाई बचाउन उनले यो प्रस्ताव ल्याएका थिए । यो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि नेपालमा सैन्य बलको प्रयोगजस्ता मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लाग्थ्यो । प्रस्ताव पूर्णतः नेपाली सुरक्षा र स्वार्थ संरक्षण अनुकूल थियो ।
तर छिमेकी भारतले भने सन् १९५० को सन्धिविपरीत रहेको ठानेर यसलाई अनुमोदन गरेन, जबकि विश्वका ११६ देशले समर्थन गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘भारतीयहरुले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई सन् १९५० को सन्धिको विपरीत भने । त्यसबाहेक उनीहरुसँग अर्को कुनै तर्क थिएन । हामीले भन्यौं, सन्धिको पालना त भारतले पनि गरेको छैन । यति हुँदा पनि संसारका शक्तिशाली मुलुकहरुसहित अधिकांशले नेपालको प्रस्तावको समर्थन गरिसकेका थिए ।’
भारतलाई समर्थन गरी शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव अनुमोदन नगर्ने दोस्रो राष्ट्रमा सोभियत संघ पर्‍यो । किनकि त्यस बेला भारत र सोभियत संघबीच रणनीतिक साझेदारीको सम्झौता भएको थियो, जसभित्र द्विपक्षीय मामिला मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासमेत सन्निहित थियो । भारतीय कदमलाई उसले पछ्याउनुको कारण यही थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टका अनुसार, बदलिँदो विश्वको राजनीतिक परिवेशलाई बुझी नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउन अघि सारिएको प्रस्ताव नेपालको सक्रिय असंलग्न तथा तटस्थ परराष्ट्र नीतिमा थप्न खोजिएको नयाँ आयाम थियो । उनी भन्छन्, ‘२०४६ सालमा समर्थन गर्ने राष्ट्रको संख्या १२० पुगेको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने आज पनि यसको सान्दर्भिकता कत्ति पनि घटेको छैन ।’
यसैबीच सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइएको अवस्थामा सिक्किमका अपदस्थ शासकको सम्भावित नेपाल बसाइप्रति पनि भारत सतर्क रहेको कुरा सार्वजनिक भयो । शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको गम्भीर महङ्खव भएको र आना शत्रुराष्ट्र चीन तथा पाकिस्तानले तत्कालै समर्थन गरेकाले रणनीतिक महङ्खव ठानी भारतले कहिल्यै पनि नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेन ।
भारतले विगतका सन्धिलाई आधार मानी यसलाई स्विकार्न नसकिने बताएको थियो । नेपालको प्रस्ताव भारतीयविरूद्ध लक्षित नभएको र भारतले समर्थन गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालले आश्वस्त पार्न सकेको देखिएन । नेपाली कूटनीतिक इतिहासमा यसलाई नेपालको ठूलो कमजोरी मान्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका सबैजसो देशले समर्थन गरे पनि तीनतिरबाट सीमा जोडिएको छिमेकीले समर्थन नगरेपछि नेपालको प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहियो ।
शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावबारे भारतको असहमतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपालले त्यसलाई दुःखलाग्दो विषय ठहर गर्‍यो ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कुर्तवाल्द हाइमसँग औपचारिक बैठक हुँदा छिमेकी मुलुक भारतले मान्यता नदिई यसको औचित्य नहुने र यसलाई राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गर्न नसकिने धारणा आएपछि नेपाल भारतप्रति झन् असन्तुष्ट भयो । भारतले त्यस असन्तुष्टिको उपेक्षा मात्र गरेन, सन् १९७५ यता नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेताहरुले नेपालको भारतसँग विशेष सम्बन्ध रहेको र त्यो अन्य देशसँग तुलना गर्न नमिल्ने वक्तव्य दिन थाले । भारतका तर्फबाट सन् १९५० को सन्धिको सार्थकताबारे उल्लेख हुन थाल्यो, जबकि त्यस बेला त्यसबारे बहसै सुरू भएको थिएन ।
भारतले राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुको अर्को उल्लेखनीय कारण प्रसिद्ध पत्रिका न्युजविकलाई उनले दिएको अन्तर्वार्ताको भारतीय प्रसंगसमेत थियो ।
१० सेप्टेम्बर १९७३ को अंकमा छापिएको सो अन्तर्वार्तामा वीरेन्द्रले नेपाल भारतीय उपमहाद्वीपको अंग नभएको भन्दै नेहरु नीतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बफरजोनको अवधारणा अब काम लाग्दैन, नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, जसको विश्वका ५० भन्दा बढी राष्ट्रसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध छ । नेपाल भारतीय उपमहाद्वीपको अंग होइन । यो वास्तवमा दक्षिण एसियाको अंग हो, जसले भारत र चीनलाई छुन्छ । हाम्रो ऐतिहासिक अनुभव छ कि हामी दुवै देशसँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्न सक्छौं । एकलाई अर्काविरूद्ध खेलाउने काम अत्यन्तै अल्पकालीन नीति हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।’
यसरी हेर्दा राजा वीरेन्द्रको सन् १९७२ देखि १९९० सम्मको समयमा द्विपक्षीय भ्रमणहरु बाक्ला भए पनि सारमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा महेन्द्रकालमा देखिएको खाडल पुर्ने काम भएन । बरू सम्बन्ध झन् बिग्रियो ।
सन् १९८७ देखि ८९ सम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासमै अति दुर्भाग्यपूर्ण, संकटपूर्ण र समस्याग्रस्त रह्यो । शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव समर्थन नगरेको, सुस्तालगायतका क्षेत्रमा सीमा मिचिएको जस्ता तनावका मुद्दाले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई भित्रभित्रै तनावग्रस्त बनाइरहेका बेला केही थप संवेदनशील घटनाक्रम विकसित भए । त्यसमध्ये मूलतः दुई मुद्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध बिगार्ने प्रमुख कडीका रुपमा देखा परे ।
पहिलो थियो-भारतीय नागरिकका लागि नेपालभित्र काम गर्न वर्क परमिट लागू गर्ने सरकारी निर्णय । प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले नेपालभित्र कुनै पनि भूभागमा काम गर्नका लागि भारतीय नागरिकले नेपाल सरकारसँग अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरे । यसप्रति भारत सरकारले तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गर्‍यो । उसले भारतीयका लागि यस्ता प्रावधान नराखियोस् भन्ने अडान लियो । २०४० सालतिर डा. हर्क गुरूडको नेतृत्वमा गठित ‘आप्रवास समस्याको अध्ययन टोली’ का नीतिगत सुझावका आधारमा ‘वर्क परमिट’ को व्यवस्था गरिएको थियो ।
दोस्रो मुद्दा थियो-हतियार चीनबाट ल्याउनु । पञ्चायत सरकारले चीनबाट हतियार भिœयाएपछि नयाँदिल्ली सशंकित हुन पुग्यो । यसले भारतीय सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर असर पर्ने र भारतीय राष्ट्रिय हितविपरीत हुने ठानी नयाँदिल्लीले कडा असन्तुष्टि जनायो ।
नेपालले भारतसँग हतियार खरिद गर्नुपर्ने, त्यसो नगरी तेस्रो देशबाट खरिद गर्नुपर्ने भए त्यसको अग्रिम जानकारी र स्वीकृति भारतबाट लिनुपर्ने भारतको अडान थियो । चीनको तुलनामा भारतबाट ल्याउने हतियारको मूल्य पाँच गुणा बढी पर्ने भएपछि नेपालले स्वाभाविक रुपमा चीनबाट सस्तो दरमा हतियार खरिद गरेको थियो । यसरी नेपालले कोटेसनमा उल्लेख भएको दरमा चिनियाँ हतियार खरिद गरेपछि भारतले त्यसमा गम्भीर असहमति जनायो । पहिलोपल्ट नयाँदिल्लीले सन् १९८९ मा नेपाली राजदूत वृन्दा शाहलाई बोलाएर यसबारे स्पष्टीकरण सोध्यो ।
यसै क्रममा भारत सरकारले नेपालका हरेक हतियार भण्डारण स्थलमा गएर हतियार निरीक्षणसमेत गर्‍यो । यसलाई नेपाली पक्षले आनो देशको सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमणका रुपमा बुझ्यो । दुवै पक्ष एकअर्काप्रति आक्रामक भए । यसरी दुवै पक्षबीच मनमुटाब बढ्दै गएपछि २३ मार्च १९८९ मा म्याद समाप्त भएको नेपाल–भारत व्यापार र पारवहन सन्धि नवीकरण गर्न भारतले अस्वीकार गर्‍यो ।
यसै क्रममा भारतले दुई व्यापारिक नाकाबाहेक नेपाल–भारतबीचका अन्य सम्पूर्ण नाकाहरु बन्द गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु नुन, तेल, मट्टीतेललगायतका कुनै पनि सामान नेपाल भित्र्याउन दिएन । नेपालको अर्थव्यवस्थालाई तहसनहस पार्ने भारतीय यो प्रतिबन्ध १४ महिनासम्म कायम रह्यो । नेपालविरूद्धको यस आर्थिक नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो । नेपाली नागरिकले ठूलै दुःख बेहोर्नुपर्‍यो । यही नाकाबन्दीका बीचमा नेपालका प्रजातान्त्रिक दलहरुले पञ्चायत व्यवस्थाविरूद्ध आन्दोलन सुरू गरे ।
भारतले नाकाबन्दी गरेर जनजीवन संकटमा परेका बेला जनताको आक्रोश पञ्चायतविरूद्ध खनियो । निर्दलीय पञ्चायतको समाप्ति र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०४६ (१९९०) सुरू भयो । भारतीय जनता र सरकारले जनआन्दोलनलाई खुलेर समर्थन गरे । यसरी घरेलु अवस्था र भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबका कारण पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो ।
… … …
तत्कालीन गृहमन्त्री निरञ्जन थापाका अनुसार, त्यस बेला दुई संकट देखा परेका थिए । पहिलो— सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद समाप्त हुनु ।
वाणिज्य वार्ता असफल भएपछि भारतले अनौपचारिक रुपमा एउटा सन्धिको प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसको आशय भारतको एउटा प्रान्तले पाउनेभन्दा पनि कम अधिकार नेपाललाई दिने थियो । वाणिज्य सन्धिको नाम दिइए पनि त्यसमा सुरक्षा र जलस्रोतसम्बन्धी कुराहरु जोडिएको थियो । प्रधानमन्त्री मरिचमानले त्यसमा कडा आपत्ति जनाएपछि बहुदलवादी आन्दोलनकारी शक्तिलाई भारतले सहयोग गर्न थाल्यो ।
भारतीय शासक वर्गको भनाइ थियो, ‘नेपालका सबै जलविद्युत् परियोजना हामी बनाइदिन्छौं तर त्यसबापत सबैको जिम्मेवारी हामीलाई दिनुपर्‍यो । मरिचमानले त्यो मान्नुभएन । मरिचमानले हाम्रो सम्पत्ति र व्यवसाय भनेकै जलस्रोत हो, सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने गर्नोस्, बरू । बरू सस्तो दरमा दिन तयार छौं भन्नुभयो ।
त्यसो भन्नुका पछि एउटा कारण थियो । त्यस बेला महेन्द्र राजमार्गको कोहलपुर–वनवासा खण्ड बनाउने ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट पायो । त्यो निर्णय भएकै भोलिपल्ट भारतका विदेश राज्यमन्त्री नटवर सिंह नेपाल आइपुगे । थापा भन्छन्, ‘उनलाई लिन म विमानस्थल पुगेको थिएँ । उनले ठेक्काका बारेमा राजासँगै कुरा उठाए । चिनियाँले पाएको ठीक भएन, हामीले पाउनुपर्‍यो भन्ने धारणा राखे । भारतले त्यस विषयमा कचकच गरेपछि चिनियाँहरुलाई ४/५ करोड क्षतिपूर्ति दिएर बिदा गर्नुपर्‍यो ।’११०त्यसपछि भारतले उक्त सडक बनाउने जिम्मेवारी पायो । तर दुर्भाग्य बाटो बनाउन लामो समय लाग्यो । बीचमा अनेकौं अत्तो थापियो । नेपालको स्वाभिमानका कारण नाकाबन्दीको अवस्था आइपर्‍यो ।
भारतले कहिले र कस्तो नाकाबन्दी लगाउँदै छ भन्ने पर्याप्त जानकारी नेपाल सरकारलाई थिएन । गृहमन्त्रालयका अनौपचारिक सूत्रहरुले नाकाबन्दीको १५ दिनअघि सूचित गरेका आधारमा १५ दिनसम्म रातभर भन्सार खुला राखेर सकेजति उपभोग्य सामान भित्र्याइएको थियो । यसका कारण तीन महिनाजतिको आवश्यक उपभोग्य सामग्री सञ्चय गर्न सरकार सफल भयो । त्यस बेला पेट्रोल तथा डिजेल भण्डारण गर्न काठमाडौंमा विमानस्थलको ट्यांकीबाहेक अन्य ठाउँ थिएन ।
‘त्यसैले सोचेजति भण्डारण गर्न पाएनौं । तर पनि होटललगायत सबैलाई ट्यांकी किनेर राख्न निर्देशनदिएका थियौं । त्यतिले पनि नपुग्ने भएपछि विमानको प्रयोग गर्नबाट चुकेनौं । दिनभरि यात्रु ओसारेको तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजलाई राति सिंगापुरबाट पेट्रोलियम पदार्थ ओसार्न लगायौं ।’
‘त्यस बेला भारतीय संस्थापन पक्षको भनाइ थियो-नेपालले एक सातामै घुँडा टेक्छ । तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र देशभित्र नागरिकलाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकारबारे सूचित गर्न थाल्यौं । त्यस बेला हामीले चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन खोजेका थियौं तर महँगो पर्ने भएकाले त्यो अव्यावहारिक भयो ।’
भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि राजा वीरेन्द्रले गोप्य रुपमा विश्वासिला सहयोगीको एक समूहलाई चीन विकल्पका लागि तयार रहे/नरहेको छलफल गर्न चीन पठाएका थिए । चीनले उक्त भ्रमणलाई गोप्य राख्न चाहेको थियो, त्यसैले नेपाली टिमलाई ल्हासा आउन भनियो, जहाँ बेइजिङबाट आएका एक मन्त्री सहभागी भए । तर नेपाली टिमलाई निराश बनाउँदै ती चिनियाँ मन्त्रीले वास्तविकतामा आउन सुझाव दिए ।
हामी अझै दुई–तीन दशक केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं र नेपालले भारतसँग रहेको शत्रुतालाई हटाउने काम जारी राखी सहयोग लिनुपर्छ, ती चिनियाँ मन्त्रीको सन्देश थियो । तर पनि नेपालको राजतन्त्रप्रतिको उच्च सम्मानका लागि १० हजार लिटर लो अक्टेन पेट्रोलियम दिए । चीनको यो कदमबाट राजा वीरेन्द्र चिन्तित भए । उनी भारतसँग पनि निराश भएका थिए किनकि चीनले पाएको ३ सय किलोमिटर कोहलपुर–वनवासा सडक खण्ड निर्माणको ग्लोबल टेन्डर रद्द गरी उनले उक्त कार्य भारतलाई दिएका थिए ।
नाकाबन्दीबाट अपेक्षित परिणाम नआएपछि भारतले पञ्चायतविरोधी आन्दोलनकारीलाई सहयोग गर्न थालेको थियो । त्यही बेला भारतीय नेता चन्द्रशेखर आएर काठमाडौंमा जनआन्दोलनका पक्षमा भाषण गर्न थालेका थिए । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनलाई सफल पार्न भारतीय नाकाबन्दीले सहयोग गर्‍यो ।
यसरी नेपालका हरेक व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा नयाँदिल्ली निर्णायक भएर आयो । भारतीय हस्तक्षेपले निरन्तरता पायो । ‘चीनले आवश्यक पर्दा भारतविरूद्ध आफू तयार रहेको सन्देश बारम्बार दिँदै आएको छ । चीनले नेपाललाई हतियार आपूर्ति गरी यो निरन्तर सहयोग गर्ने असल मित्र रहेको र भारतको विस्तारवादी सोचविरूद्ध एक प्रकारको इन्स्योरेन्स हो भन्ने सन्देश थियो ।’
(गोपाल खनाल लिखित किताब ‘भूराजनीति’को पुस्तक अंश)
साभार उज्यालो अनलाइन


Saturday, September 24, 2016



सम्मान्य कम्पनीका तर्फबाट बादशाहको अति सामान्य राजकीय परिषद्का सदस्य, सम्मान्य कम्पनीद्वारा भारत र पूर्वतर्फका सम्पूर्ण मामिलाहरुका निर्देशन र नियन्त्रणका लागि आफ्ना संचालकहरुको उच्च परिषद्बाट नियुक्त महामहिम सम्माननीय फ्रान्सिस, मोइराका अर्ल नाइट, अफ द मोस्ट, नोबल अर्डर अफ द गार्टसका लागि माहामहिमबाट अधिकार प्राप्त लेफ्टनेन्टकर्नेल ब्राडशको र श्री ५ महाराजधिराज गिर्वाण युद्ध बिक्रम शाह, बहादुर शमशेर जंगका लागि नेपालका

श्री ५ बाट अधिकार प्रदान गरिएका श्री गुरु गजराज मिश्र र श्री चन्द्रशेखर उपाध्यायको बीचमा निर्णय गरिएको सम्मान्य इष्ट(इन्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ माहाराजाधिराज गिर्वाण युद्ध बिक्रम शाहका बीचमा भएको शान्ति सन्धि २ डिसेम्बर १८१५ । सम्मान्य इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ माहाराजाधिराज बीचमा युद्ध चम्किएकाले र हालसालै हुन् गएका मतभेदहरु भन्दा पहिले धेरै समयदेखि नै दुई राष्ट्रहरुका बीच रहिआएका शान्ति र मैत्रीका सम्बन्धहरुलाई फेरी स्थापना गर्न दुबै पक्षहरु तत्पर भएकाले तल लेखिए बमोजिमका शान्तिका शर्तहरुमा सहमति जनाइन्छ ।
धारा १
सम्मान्य इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ महाराजधिराजका बीचमा अविच्छिन्न शान्ति र मैत्री रहने छ ।
धारा २
दुई राष्ट्रका बीच युद्ध भन्दा अघिका विवादग्रस्त इलाकाहरु माथिको सब दाबीहरू नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज परित्याग गरिबक्सन्छ र ति इलाकाको सार्वभौमिकतामा सम्मान्य कम्पनीको अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरिबक्सन्छ ।
धारा ३
नेपालका श्री ५ महाराजधिराज यसद्वारा सम्मान्य इष्ट इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लेख भएका सबै इलाकाहरु सदाका लागि परित्याग गरिबक्सन्छ ।
(क) काली र राप्ति नदीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
(ख) राप्ति र गण्डकीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
(ग) गण्डक र कुसाहाका बीचमा पर्ने समस्त तराई जहाँ बेलाइत सरकारको अधिकार प्रस्तुत गरिसकिएको छ वा प्रस्तुत गर्ने दिशामा वास्तविक कारवाही हुँदैछ ।
(घ) मेची र टिष्टा नदीहरुका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
(ङ) मेची नदीदेखि पूर्वतर्फका पहाडहरुमा पर्ने समस्त भूमिहरु जस भित्र नागरि र गढी पनि पर्दछन र मोरंगबाट पाहड़तिर जाने नागरकोटको भन्ज्यांग, जसमा नागरि र भन्ज्यांग बीचको भूमि समेत पर्दछ । माथि उल्लेखित इलाकालाई गोर्खाली सेनाहरुले आजका दिनदेखि चालिस दिन भित्र खालि गरि छोडीसक्ने छन् ।
धारा ४
अघिल्लो धाराले परित्याग गरिएका इलाकाहरुको हस्तान्तरणबाट नेपाल राज्यको जुन प्रमुख र भारदारहरुले क्षति सहनुपर्ने छ तिनलाई क्षतिपूर्ति दिने उद्देश्यले बेलायति सरकार नेपालका श्री ५ महाराजधिराजद्वारा छानिएका भारदारलाई र श्री ५ बाट निर्धारित अनुपादहरुमा बर्षको जम्मा जम्मी दुईलाख रुपैयाँ निवृत्तिभरणको रुपमा भुक्तानी दिन सहमत हुन्छ । छनोट हुने बित्तिकै महाराज्यपालाका छाप र हस्ताक्षर अन्तर्गत निवृत्तिभरणहरुका लागि क्रमानुसार सानदहरु प्रदान गरिने छन् ।
धारा ५
नेपालका श्री ५ महाराजधिराज मौसुफ स्वयंका लागि मौसुफका उत्तराधिकारीहरु वा वारिसहरुका लागि कालीनदीको पश्चिममा पर्ने देशहरुसितको सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सन्छ र ति देश वा तिनका बासिन्दाहरुसित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखी बक्सने छैन ।
धारा ६
नेपालका श्री ५ महाराजधिराज सिक्किमका राजालाई उनका इलाकाको आधिपत्यमा कहिल्यै पनि नसताउने वा शान्ति भंग नगर्ने बचन बक्सन्छ । नेपाल राष्ट्र र सिक्किमका राजाका बीच अथवा दुबैका प्रजाहरुका बीच विवाद उठेका बखतमा ति विवादहरु बेलाइती सरकारको मध्यस्थताका लागि प्रस्तुत गरिनेछन र बेलाइती सरकारको निर्णयलाई स्वीकृति प्रदान गरिने छ भनि नेपालका श्री ५ महाराजधिराजबाट सहमति बक्सन्छ ।
धारा ७
बेलायती सरकारको स्वीकृतिबिना नेपालका श्री ५ महाराजधिराजबाट कहिल्यै पनि कुनै बेलायती प्रजा वा कुनै युरोपेली वा अमेरिकी राष्ट्रका प्रजालाई मौसुफको नोकरीमा लिइबक्सने वा राखिबक्सने छैन ।
धारा ८
यसद्वारा दुई राष्ट्रका बिचमा स्थापित मैत्री र शान्तिका सम्बन्धहरु सुरक्षित गर्न र बढाउन हरेकबाट अधिकारसम्पन्न मन्त्रीहरु एकअर्काका दरबारमा निवास गर्नेछन् भनि स्वीकार गरियो ।
धारा ९
नौं धाराहरु भएको यो सन्धि आजदेखि पन्ध्र दिनभित्रमा नेपालका श्री ५ महाराजधिराजबाट अनुमोदन गरिबक्सने छ र त्यो अनुमोदन लेफ्टनेन्ट कर्नेल ब्य्राड्शलाई हस्तगत गरिनेछ, जसद्वारा महाराज्यपालको अनुमोदन बीस दिनभित्र व्यवहारिक भए अझ चाँडो प्राप्त गरि श्री ५ महाराजधिराजका समक्षमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
सुगौलीमा २ डिसेम्बर १८१५ का दिन
प्यारिस ब्य्राड्श, लेफ्टनेन्ट कर्नेल पी.ए


Thursday, September 22, 2016

कास्मिरमा जनमत गराउन नचाहने भारतले सिक्किममा जनमत पनि गराईएको भनि एउटा नाटक गर्यो । केवल ७२ घण्टाको पुर्ण तरारीमा भएको सो जनमत भय, तनाव र अशान्त अवस्थामा गरिएको थियो । मत खसाल्ने पेटिका र मतको रंग झुक्याउने खालको थियो भने २० प्रतिशत भन्दा बढी जनताले मत खसालेकै थिएनन् तर त्यसलाई ६२ प्रतिशतले मत खसालेको प्रचार गरियो । यथार्थमा बन्दुक तेर्स्याएर गरिएको जनमतमा ईण्डीयन दलालले नै एकछापे लगाएका थिए । जनताले जनमत गणतन्त्र र राजतन्त्रबीचको चयन भन्ने बुझेका थिए तर 'रअ' ले सिक्किमलाई ईण्डीयामा विलय गर्ने कि नगर्ने षड्यन्त्रमा गराएको थियो । जनमत हुदैछ भन्ने कुरा पनि दरवारमै कैद गरिएका राजासम्मलाई थाहा थिएन । यसो होला भनेर जनताले शंकासम्म गरेका थिएनन् । अरुको त कुरै छाडौ अत्यन्त खुशी हुनुपर्ने लेन्डुप दोर्जेकी श्रीमती ले नै भनेकी थिईन् - " आफ्नो पतिले आफ्नो देश सिक्किमलाई धोका दिएको र सन्तान दरसन्तानको श्राप बोकेको छ। "

Thursday, September 8, 2016

राज्यले त्यस क्षेत्रमा उपस्थिति देखाउन सकेन भने आसपासका क्षेत्र पनि खोसिनेछ

०५२/५३ सालताका नेपालमा कालापानीको विषयमा निकै बहस हुने गर्दथ्यो, जुन तत्कालीन समयमा दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेका सांसद प्रेमसिंह धामीले संसद्देखि सडकसम्म राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा चिनाउन सफल भएका थिए।

धामीले यस मुद्दाका लागि लड्दालड्दै बीचमा उनको जीप दुर्घटनामा परी निधन भयो। उनले गरेको संघर्ष र देखेको सपना अधुरै रहेपछि यो मुद्दाले महत्त्व पाउन छोडेको हो।

त्यसो त व्यास गाविसनिवासी नेता एवं तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बहादुरसिंह ऐतवालले पनि सन् १९६० को दशकमा कालापानी सीमा अतिक्रमण बारेमा जोडदार आवाज उठाएका थिए।

उनले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म पटकपटक लिखित एवं मौखिक रूपमा जानकारी गराएकै थिए, परिणामस्वरूप उनलाई भारतविरोधी नेता भनेर तत्कालीन निषेधित क्षेत्र दार्चुलाको मोटरबाटो आवतजावत गर्न परमिटबाट बञ्चित गराएपछि कहिले पैदल त कहिँले घोडा प्रयोग गरी बैतडी झुलाघाटको बाटो हुँदै काठमाडौं आउन विवश थिए।

विशेषगरी प्रेमसिंह धामीलाई नै कालापानीको योद्धाका रूपमा लिनुपर्नेछ। किनभने त्यसअगाडि पनि दार्चुलाले कैयन् नेता जन्मायो, तर कसैले, कहिल्यै पनि कालापानीको मुद्दा उठाउन सकेनन्।

धिक्कार हो, त्यहाँको माटोमा जन्मिएर ठूलाठूला नेता बन्नेहरूले कालापानीको शब्द उच्चारण गर्नसम्म डराउनु।

यहाँ कालापानीको कुरै नगरौं करिब नौ किलोमिटर वरको जमिन लिपुलेक भन्ज्याङ जुन व्यास गाविसको टिंकरस्थित वडा नम्बर १ मा पर्छ, उक्त जमिन त भारत र चीनबीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा खुल्ने सम्झौता भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीबीच सम्झौता भइसकेको छ।


पंक्तिकारको घर दार्चुलाको हुतीबाट करिब ४९ किलोमिटर उत्तरमा रहेको कालापानी लिपुलेक दुइटा गाविस धुलाकोट र सुनसेरापछि पर्ने व्यास गाविसको वडा नम्बर १ मा पर्छ।

लिपुलेकदेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रमा नेपालको प्रशासन कायम गर्न दार्चुला प्रशासन कार्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिनुका साथै उक्त कामलाई सक्रियताका साथ सम्पन्न गर्न आवश्यक संख्यामा शस्त्रबलका साथै प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्नुपर्छ। राज्यले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन भने कालापानी, लिपुलेकसँगसँगै बाँकी रहेका आसपासका क्षेत्र पनि नखोसिएला भन्न सकिँदैन।
म स्वयं त्यस लिपुलेक क्षेत्रमा तीनपटकसम्म पुगेको अनुभव छ। गत मे १५ (जेठ २२ गते) मा भारत र चीनबीच बेइजिङमा भएको सम्पन्न एकचालीसबुँदे सम्झौताको २८ नम्बर बुँदाले व्यापारिक नाका नेपालस्थित लिपुलेक भन्ज्याङ खोल्ने सहमति भएको छ।

लिपुलेक कहाँ पर्छ र कसरी पुग्न सकिन्छ? लिपुलेक नेपालको अन्तिम उत्तरी गाउँ व्यास गाविसस्थित टिंकर क्षेत्रको उत्तरी हिमाल हिमाली चीनसँग जोडिएको हिमाली बाटो हो।

भारत र चीनबीच सम्झौता भएको त्यही तल खोचमा पर्ने भन्ज्याङ हो, जसलाई लिपुलेक भन्ज्याङ( २०२७६ मिटर ) भनिन्छ।

लिपुलेक भन्ज्याङ कालापानी क्षेत्र एक पडाव अथवा करिब आठ किलोमिटर तलै पर्छ। व्यास गाविसको छाङ्ग्रुबाट कालापानी अथवा लिपुलेक पुग्न तीनवटा वैकल्पिक बाटो रोज्न सकिन्छ।

१. व्यासस्थित गागा व्यासको केन्द्र बिन्दु हो, यहाँबाट लिपुलेक अथवा कालापानी पुग्न सबैभन्दा सजिलो बाटो महाकालीपारिको भारतीय गाउँ गव्र्याङ क्षेत्र हो, यस क्षेत्रबाट जाँदा गोरेटो सडक विस्तार गर्नुका साथै मोटर मार्ग पनि बनाउँदैछन्, जुन बाटो अहिले पनि भारतीय नागरिकले पनि पास लिएर मात्रै तिब्बत जान प्रयोग गर्न पाउँछन्, जुन नेपाली नागरिकले आशा नगरे पनि हुन्छ। २. गागाबाट महाकालीवारिबाट गयो भने नजिक एवं चाँडो पुग्न सकिन्छ, तर त्यहाँ बाटो छैन, जंगलको बाटो काँडैकाँडाले भरिनुका साथै दुई ठाउँमा चट्टाने भीरका साथै पहिरोले बाटो चिन्न निकै गाह्रो छ।

अर्को समस्यापारिबाट सीमा सुरक्षा बलले देख्यो भने बन्दुक देखाएर तर्साउने गरिन्छ, त्यसैले यो खतरा मोल्न पनि सकिँदैन। दुई ठाउँमा चट्टाने भीरका साथै पहिरोले बाटो चिन्न निकै गाह्रो छ।

३. तेस्रो बाटो भनेको गागा छाङ्ग्रुबाट नेपाली अन्तिम गाउँ टिंकर हुँदै छ्यालेक, टाटा हुँदै पुग्न सकिन्छ। यहाँ कुनै समस्या छैन, तर बाटो लामो र घुमाउरो हुनुका साथै लेक लाग्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ।

यसै बाटो प्रयोग गर्दै हरेक वर्ष स्थानीय व्यापारी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित ताक्लाकोट आउने-जाने गर्नुका साथै कैलाश मानसरोवरको दर्शन पनि गर्छन्।

सन् १८१६ को सन्धि-सम्झौताअनुसार नेपालको नक्सा हेर्ने हो भने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपाली सीमा कालापानीमा बनाइएको कृत्रिम नदीको मुहानभन्दा करिब ११ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने लिम्पियाधुरा नै हो भनेर प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ।

लिपुलेक भन्ज्याङबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिन्क्याङ रेसम मार्गमात्रै ३० किलोमिटर रहेको छ, जसबाट बुझ्न सकिन्छ- दुई देशबीचको व्यापारिक नाका खोलेर नेपाललाई व्यापारिक, पर्यटकीय अनि धार्मिक दृष्टिकोणबाट पन्छाउन खोज्नुका साथै सीमा अतिक्रमण गरेर दासता नेपालमाथि लाद्न खोज्नु अहमता देखाउनु हो।

सन् १९६२ मा सीमा विवाद र युद्धताका सीमा सुरक्षाका लागि भारतले आफ्ना फौज लादेको क्रममा अप्ठ्यारो जमिन परेको हुँदा सेल्टरका लागि उनीहरू नेपाली भूमि अथवा कालापानी क्षेत्रमा टेन्ट गाडेर बसे, तर लडाइँ सकिए पनि ठाउँ छोडेनन् बरु एकतर्फी रूपमा नेपालको भूभागमा सेना तैनाथ गरिराख्यो।

त्यसबखत पनि स्थानीयले आपत्ति जनाएका थिए, तर सम्बन्धित निकाय तथा तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट समेत आधिकारिक रूपमा पहल एवं प्रतिकार नगरिएकाले नेपालको कालापानीसँगै थप केही भूभाग मिचिएका छन्।

प्राचीन अभिभाजित व्यास उपत्यकामा जम्मा नौवटा गाउँ थिए, जसमा गुन्जी, कुटी,गब्र्यांग, छाङ्ग्रु, टिंकर आदि।

हुन् त २०१५ सालमा अहिलेको भारततिरका चारवटा गाउँका जनताले भोट दिनुका साथै २०१८ सालको जनगणनामा पनि उनीहरूको सहभागिता रहेको कुरा तत्कालीन जनगणना अधिकारी भैरव रिसालले बारम्बार भनिराख्नुभएको छ, सायद यो सही प्रमाणित भएको खण्डमा ती गाउँ त महाकालीपारिका गाउँ हुन्, कसरी सहभागी भएका थिए र कुन आधारमा भोट हाले र अन्त्यमा महाकालीवारिका गाउँ छाङ्ग्रु र टिंकरबाहेकका नागरिक कसरी भारतीय हुन् पुगे? यो पनि चासोको विषय हुनुपर्छ।

राजनीतिको सुरुआतदेखि नै कालापानीलाई मनमा राखी संकल्पका साथ अघि बढेका युवा एमाले नेता एवं दार्चुला जिल्ला प्रतिनिधि एवं संविधानसभा सदस्य गणेश ठगुन्न ०५५/५६ ताका जिल्ला सभापति थिए, त्यसबखत पनि कालापानी पैदल मार्चमा सहभागी उनलाई कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेनाले छातीमा बन्दुक तेस्र्याएर धम्क्याएको उनका अगाडि अहिल्यै हो जस्तो आभास हुन्छ।

त्यो घटनाले उनको मन मात्रै दुखेन, देशको राजनीतिसँग पनि चित्त दुखेर आयो, श्रद्धेय प्रेमसिंह धामीले गरेको संघर्ष र देखेको सपना यत्तिकैमा खेर जान दिनु हुन्न भनेर उनी सदैव यस विषयमा चिन्तित छन् र भन्छन्- जबसम्म कालापानीलाई फेरि आफ्नो बनाउन सकिन्न तबसम्म यो जीवन त्यही माटोको लागि भनेर प्रतिज्ञा गर्छन्।

आफूलाई काठमाडौं आउँदा भारतीय अधिकारीले तिम्रो लागि यो बाटो आउने अनुमति छैन भनेर फर्काएको र पैदल नेपालको बाटो आएको अनुभव सुनाउँछन्।

लिपुलेकदेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रमा नेपालको प्रशासन कायम गर्न दार्चुला प्रशासन कार्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिनुका साथै उक्त कामलाई सक्रियताका साथ सम्पन्न गर्न आवश्यक संख्यामा शस्त्रबलका साथै प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्नुपर्छ।

राज्यले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन भने कालापानी, लिपुलेकसँगसँगै बाँकी रहेका आसपासका क्षेत्र पनि नखोसिएला भन्न सकिँदैन।

नेपालको मानचित्रमा सामरिक महत्त्व राख्ने जिल्लाको रूपमा दार्चुला राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र अखण्डताको दृष्टिकोणबाट पनि संवेदनशील र सिंगो मुलुकको हकमा पनि यसको विशिष्ट महत्त्व छ।

Source - annapurnapost
नेपाल जस्तै सिक्किम पनि एक सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र हिमाली राज्य थियो । नेपालमा जस्तै सिक्किम मा पनि भारतको गिद्दे नजर थियो, त्याहाको साधन स्रोत माथि कब्जा गर्ने नजर थियो, जुन योजना भारतले अन्तत: सफल गराई छाड्यो ।

सिक्किम लाई दया, माया र सहयोग को प्रलोभन मा फसाएर भारत ले आफ्नो काम फत्ते गरेको थियो । शुरुमा सिक्किम लाई विकाश को लाभ देखाउदै ' सिक्किम रेडियो स्टेशन स्थापना गरेर सिक्किम लाई सहयोग गरे जस्तो गर्यो, र सिक्किम स्वतन्त्र राष्ट्रहो भन्ने सन्देश विश्व लाई दिन पछि परेन भने कुनै पनि वाह्य देश बाट हुने आक्रमण बाट बचाउने प्रतिबद्दता गर्दै सिक्किम लाई आफ्नो सुरक्षा छाता मा राख्यो । भारत माथि सिक्किमले ठुलो विश्वाश गरेर आफ्नो सम्पुर्ण सुरक्षाको जिम्मा भारत लाई दियो । त्यो नै सिक्किमको ठुलो भुल साबित भयो ।

सिक्किमको विश्वाशको फाईदा उठाउदै एकदिन सिक्किममा खचाखच भारतिय सेना आए । ती किन आए त्याहाको दरबारलाई थाहा थिएन । ६/७ सय मिट टाढाबाट दरवारकोको ढोकामा पुगेको अनायास रुपमा द्वारपालेलाई गोली हानेर मार्यो । अस्त्रशस्त्र समर्पण गर्ने चेतावनी पनि दिईएन । सन् १९७१ को पुर्वी पाकिस्तानको पतनपछि पाकिस्तानी बन्दीहरुलाई जे व्यवहार गराएको थियो त्यही व्यवहार त्याहा गरियो र भाग्ने चेष्टा गरेको खण्डमा गोली हानिने चेतवानी पनि दिईएको थियो । ३० मिनेटको समयमा सबैलाई निशस्त्र पारियो । सुनन्दा रायका अनुसार त्यस आक्रमणमा चोईग्याल मारिएको भए इण्डियन निजामतिका 'रअ' का कर्मचारी बढी खुशी हुने थिए ।

ईण्डीयासँग सिक्किमको कुनै दुश्मनी थिएन, विबाद र कुनै गल्ती पनि गरेको थिएन । बरु सिक्किमलाई त ईण्डीयाले देशको संरक्षकत्व बहन गरिदिन्छ भन्ने आशा थियो । बेईमानि र दुष्टको कुनै ओषधि हुदैन । चोइग्याल लाई थाहा नदिई एक्कासि हामला गर्नु पनि 'रअ' को ग्राइण्ड डिजाईन नै थियो । थाहा पाएको भए गार्डले केही दिन थेग्न सक्तथ्यो जुन बेलासम्म विश्व समुदायको आखाँ पर्न सक्तथ्यो ।

अन्नतत: भारतले सिक्किम लाई बाह्य देशको आक्रमण बाट बचाई राख्ने जिम्मा लिएको थियो तर उसैले नै सिक्किम माथि आक्रमण गरेर आफ्नो देश बनाएको थियो ।
भारतले सहयोग र मदतको नाम मा सिक्किम को काम फत्ते गर्यो भने भुटान लाई आफ्नो सुरक्षा छाता भित्र राखेको छ , जन गल्ति ले गर्दा सिक्किम को काम फत्ते भयो ।
२००७ साल मा जब प्रजातन्त्र आयो तब देखि नेपाल विभिन्न नाम मा बेचिएको छ । जब जब नेता हरु प्रजातन्त्र को नाम लिदै सत्ता को कुर्सि बस्छन तब तब अनेकौ बहाना मा नेपाल माथि असमान सन्धि थुपारेर देश प्रति घात गरेका छन् । आफ्ने सत्ता टिकाउन को लागि मात्र हाम्रो देश का नेता हरु देश बेची रहे । सत्ता टिकाउनैका निम्ति २०४८ सालमा भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेका थिए । सत्ता टिकाउन र सत्तामा बसिरहने उद्देश्यले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले २०५३ साल असोज ४ गते महाकाली सन्धिलाई नेपालको संसदबाटै अनुमोदन गरिदिएका थिए

१-कोशी सम्झौता, ( स्व .मातृका प्र. कोईराला ) २-गण्डक सम्झौता, ( स्व. वि पि कोईराला )
३-कालापानीमा भारतीय सैनिक तैनाथ राख्ने सम्झौता, ( स्व. वि पि कोईराल ) ४-शान्ति, सेना र हातहतियार सम्बन्धी सम्झौता, ( स्व. वि पि कोईराल ) ५-टनकपुर, महाकाली सन्धि ( स्व. गिरिजा प्र. कोईराला+ माधव कुमार नेपाल+ शेर बहादुर देउवा) ६-माथिल्लो कर्णाली ( स्व. गिरिजा प्र. कोईराला + सुसिल कोईराला ) ७- पश्चिम सेति ( स्व. गिरिजा प्र. कोईराला ) ८-अरुण-३ ( स्व. गिरिजा प्र. कोईराला + सुसिल कोईराला सरकार )
२०६२ मङ्सिर ७ गते भारतकै मध्यस्थतामा १२ बुँदे समझदारी भएको थियो भने त्यही सहमती बाट भएको जनआन्दोलन -२ बाट प्राप्त ६२/६३ को सरकारको सत्ता को दुरुपयोग गर्दै गिरिजा प्रसाद कोईरालाले मर्नु भन्दा अगाडी पश्चिम सेती, अरुण- ३ र माथिल्लो कर्णाली जस्तो सबै भन्दा घातक सन्धि भारत संग गरिदिए जुन सन्धि अनुसार ति नदिनालामा अब देखि कुनै पनि किसिमको अधिकार हुनेछैन । अहिले पनि भारतले नेपाल डुबान मा पर्ने गरि पश्चिम को महाकाली देखी पुर्वको मेचि नदि सम्म २० बटा भन्दा बढि बाधा अन्तराष्ट्रिय नियम बिपरीत नेपाल को स्विकृती नलिई बनाई सकेको छ भने नेपाल को तराई को ठुलो भु-भाग डुवानमा पर्ने निश्चित छ ।
टनकपुर संन्धि देशघाति सन्धि भएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय रुप मा मुद्दा हाल्ने तरखरमा रहेको बेला मदनभण्डारी को २०५० जेठ ३ मा हत्या भयो । मदन भण्डारीको मृत्यु पछि एमाले महासचिवको पद सम्हालेपछि भारत भ्रमणमा गएका माधव कुमार नेपालले भारत भ्रमण बाट पर्के पछि सबैलाई आश्चर्य चकित पार्दै महाकाली सन्धिको मुद्दामा प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गरिरहेको पार्टि ले पनि संसदमा महाकालि सन्धिको पक्षमा उभिएर अनुमोदन गरेको थियो ।
सिक्किमको संचार पनि ईण्डीयनको हातमा थियो र त्यसलाई उनिहरुले निस्तेज पारिदिएका थिए । सिक्किमका राजाले सन् १९६० मा देशको विकासक्रमसंगौ रोडियो स्टेशन स्थापना गर्ने योजना बनाए । तर त्यहा भारतीय राजदुतका रुपमा काम गर्ने पोलिटिकल अफिसरले " सिक्किम रेडियो सिटेशन स्थापना गरियो भने भुटान, नेपाल, तिब्बत र चिनले सिक्किम एक सार्वभौमसम्पन्न स्वतन्त्र देश हो भन्ने प्रमाणका रुपमा लिनेछन् " भनेर रेडियो सिक्किमलाई अल ईण्डिया रेडीयो रेडियो सिक्किम प्रशारण केन्द्र बनाएपछि पनि अन्त्यमा खर्सांग प्रशारण के केन्द्रको आधा घण्टा समय लिएर योजना गर्भमा तुहाईएको थियो । यसले एकातिर समचारको महत्व कति धेरै छ भन्ने कुरा प्रष्टिन्छ भने अर्कोतिर ईन्डीया सरकारभन्दा त्याहाको नोकरशाही कति बलियो छ र सरकार भन्दा 'रअ' कति शक्तिशाली छ तथा कति घन चक्कर षड्यन्त्रको जालो बुन्न सक्तछ भन्ने कुरा अब नेपीलका निजामति र सुरक्षा निकायका कर्मचारीले समेत बुझ्न सक्नु पर्छ ।

यतिबेला नेपालको कुल संचार क्षेत्रको ८० प्रतिशत भाग भारतिय प्रभावमा रहेका छन् । ठूला दैनिक खवर पत्रिका, FM रेडीयोहरु, वेभसाईटहरु र टेलिभिजन च्यानलहरु प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा भारतिय लगानिमा भारतियद्वारा तोकिएका व्यक्तिबाट संचालीत छन् । उनिहरु सन् २००० पछि यति गहिरिएर संचारमा पसिसकेका छन् कि अब नेपालका कुनै पनि घटना विश्वभरी ढाकछोप गरेर प्रसारण गर्न पर्याप्त छन्, सक्षमछन् ।

प्रजातन्त्रको नारा लगाउने भारतले त्यस बखत सिक्किममा कुनै विदेशी पत्रकारलाई जान ईज्जाजत दिईएको थिएन । किनकी वासितविक सुचना लाई बंग्याउनु त्यस व्युह रचना को एउटा अनिवार्य पक्ष थियो । तदनुरुप अल ईण्डीया रेडीयोबाट संसारको प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई दवाईएरो र शान्तिपुर्ण प्रदर्शमाथी गोली चलाईएको भनि प्रशारण गरिएको थियो, जबकि राजाको त्यस्तो अधिकार भारतसितको सन्धिले खोसी सकेको थियो ।

संचारमा यति संबेदनशील भएको ले भारतले ४० वर्षपछि नेपालमा हात हालिरहेको छ । शायद नेपालमा नेपाली कंग्रेसको सरकारलाई ईण्डीयाले चोग्यालको सरकार भन्दा पनि कमजोर ठानेको छ । 'रअ' को षड्यन्त्रकारी भूमिका अनुसार प्रथमत: नेपाल स्थित केही दैनिक र निकै साप्ताहिक पत्रिकाहरु हातमा लिईएको छ । लेखकलाई यस्तो पत्र पत्रिकाको नाम लेख्न कानुनि रुपमा असजिलो भएको ले उल्लेख नगरीएको हो ।

त्यती ले नपुगेर नेपाली कंग्रेस सरकारले 'रअ' को ग्राण्ड डिजाईन अनुसार वि.स. २०५८ सालमा संचारक्षेत्रमा भारतिय लगानि स्विकृती दिईएको हो । नेपालमा जनस्तरबाट व्यापक विरोध हुदाहुदै पनि सो पत्रिकालाई लगानि गर्न स्वीकृत दिईएको छ । भारतबाट सब्सीडी पाईएकै कारण गुणस्तर भएर पनि बजारमुल्य आधाभन्दा कम छ । तर ठिक त्यसको उल्टो नेपाली लगानिकर्ता को "च्यानल नेपाल" लाई 'रअ' कै दवाबमा नेपाली कंग्रेस ले स्वीकृती नदिएर बैककबाट प्रशारण गर्दै आएको थियो । त्यसका केही हिस्सेदार नेपाली मुसलमान भएका र मुसलमान जति स्वत: पाकिस्तानका समर्थक हुन्छन् भन्ने गलत मानसिकता का कारण त्यसो गरिएको पाईन्छ ।

– वि.सं. १९८३ मङ्सिर १० गते साँझ ८ बजे डडेल्धुराको करीगाउँमा आमा सरस्वतीदेवी र बुबा तारानाथ पन्तको कोखबाट जन्म ।

– पाँच वर्षको उमेरमा वि.सं. १९८८ मा आमाको मृत्यु ।

– सात वर्षको उमेरमा पढाइका लागि भारतको उत्तरप्रदेशको लखिनपुर एक विद्यालयमा भर्ना ।

– पढाइकै बीचमा १९९५ मा नेपाल फिर्ता ।

– १४ वर्ष उमेरमा १० वर्षीय पार्वतीदेवीसँग विवाह ।

– वि.संं. १९९८ को साउनमा भारतको सिँघाइबाट म्याट्रिक पास ।

– १५ वर्षको उमेरमा बुबाको मृत्यु ।

– २००१ मा उच्चशिक्षाको लागि भारत प्रस्थान । तर, पढाइलाई थाँती राख्दै अङ्ग्रेज विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी ।

– आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार ।

– १८ महिनाको इलाहावादको जेलजीवनपछि २००३ मा नेपाल फिर्ता ।

– डडेल्धुराको विरखन र बैतडीमा संस्कृत पाठशाला स्थापना ।

– भारतको पढाइ छोडेर राणाविरोधी आन्दोलन सहभागी गौरीलाल, रुपसिंह, सिवी सिंह, शेखर शर्माहरूसँग जोडिएर सुदूरपश्चिमका आदिवासी रानाथारु, गरिब किसानलाई सङ्गठित गर्दै राणा विरोधी आन्दोलनको उठान ।

– २००६ सालमा गरिबको मुक्तिको अपेक्षा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य ।

– २००७ सालमा डडेल्धुराको प्रशासक ।

– आफ्नो नेतृत्वमा सात सदस्यीय स्थानिय कामचलाउ सरकार गठन ।

– २००८ सालमा डडेल्धुराको गभर्नर हुँदा उपचार नपाएर जेठा छोरा प्रेमराज मृत्यु र आठ दिनपछि लगत्तै छोरी र केही समयपछि कान्छो छोराको पनि मृत्यु ।

– २००८ सालमै काङ्ग्रेसबाट गरेको अपेक्षा पूरा नभएको भन्दै पार्टी परित्याग ।

– आमूल परिवर्तन नभएसम्म गभर्नर हुनुको अर्थ छैन भन्दै पदत्याग ।

– २००८ सालको अन्त्यतिर नेपाली काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकारले रक्षा दल लगाएर काठमाडौं जेल चलान ।

– हनुमानढोका जेल बसाइकै क्रममा कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीलगायतसँग भेट ।

– २००९ सालमा काठमाडौं आएर कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्पर्क ।

– २००९ मा ब्रह्मदेवमा लुकाएर राखेको नुन गोदाम कब्जा गरी किसानलाई वितरण ।

– २००९ साल चैत २७ गते गिरफ्तार ।

– २०१० साल असार १० गते बेलौरी जेलबाट भाग्न सफल ।

– काङ्ग्रेस सामन्तसँग मिलेको भन्दै कम्युनिस्ट विचारमा आवद्ध ।

– आन्द्र प्रदेशका नक्सलवादी नेता आयङ्गरसँग सम्पर्क विस्तार ।

– भीमदत्त आफ्ना लागि खतरा भएको भन्दै सरकारद्वारा गिरफ्तार ।

– जेल मुक्त हुनासाथ मनमोहन अधिकारी र पुप्पलाल श्रेष्ठको सल्लाहअनुसार आन्दोलन र सङ्गठन विस्तारका लागि सुदूरपश्चिम प्रस्तान ।

– ‘ठालु खान्ना आलु, गरिब खान्ना बासमती’ नारा लगाउँदै कञ्चनपुर र डडेल्धुरालाई केन्द्र बनाएर शोषक, सामन्त, ठालु, नक्कली तमसुक भकारी फोड अभियान सुरु ।

– भीमदत्त नेपाली शासकहरूको मात्र होइन भारतीय शासकहरूका लागि पनि बाँघ भए ।

– भीमदत्तको हत्या गर्ने र आन्दोलन समाप्त पार्ने योजना बन्यो । दुई देशका शासकहरूको, दुवै देशका सेना परिचालनको योजना ।

– २०१० सालमै कञ्चनपुर र डडेल्धुराको सदरमुकाम बेलौरी कब्जा पछि खाद्यान्न वितरण ।

– सन् १९५३ जुलाई १९ मा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र प्रधानसेनापति किरण शमशेर भारत गई भीमदत्तलाई मार्न सैन्य सहयोगको माग ।

– २०१० साल असार सात सयको सशस्त्र फौजसहित धनगढी कब्जाका लागि यात्रा सुरु ।

– धनगढीको बेहडा गाउँमा बसिरहेका बेला भारतीय सेनाले आक्रमण गर्दा तीनजनाको सहादत, दर्जनौं घाइते, दुई सय ५० जति गिरफ्तार । तर, भीमदत्त पन्त घेरा तोड्न सफल ।

– २०१० साउन १७ गते आन्दोलनलाई पुनः सङ्गठित गर्ने क्रममा डडेल्धुराको गल्लेखमा खानाखान लागेको बेला भारतीय र नेपाली सेनाले संयुक्त रुपमा घर घेरा हाली मित लालबहादुर थापाले गोली हाने ।

– २०१० साउन १८ गते टाउको काटेर डडेल्धुरा (अहिलेको जिप्रका नजिकै) बाँसको लिङ्गोमा ७२ घण्टासम्म झुण्ड्याइयो ।

– ७२ घण्टासम्म काठमाडौंदेखि दिल्लीका शासकहरूले भोज मनाए । सामन्तको विरुद्ध र किसान राजको पक्षमा संघर्ष गरेकै कारण जनताको प्रिय नेताले ज्यान गुमाउनु पर्यो ।

– मार्ने लालबहादुर थापालाई बडा हाकिमबाट ५ हजार पुरस्कार प्रदान ।

– श्रीमती पार्वतीलाई जबरजस्त ३१ बुँदे सर्तमा औंठाछाप लगाउन लगाएर टाउको जिम्मा लगाइयाे ।

– धर्मदेव, सिद्धराज उप्रेती, सोबे सार्की, फकिरे दमाईलगायतले टाउको बोकेर घटाल बाबा मन्दिर छेउमा अन्तिम अन्त्येष्टि ।



source: http://dabalinews.com/


विषय प्रवेश: समकालीन इतिहासमा कालापानी विवादले नेपाली वर्तमानलाई निकै प्रभावित पार्यो । जसले गर्दा त्यसको वास्तविकता के हो भन्नेविषयको विश्लेषण गर्नुपर्ने दायित्व अहम् रूपमा देखियो। भनिरहनु परोइन, मुलुकको विविध ऐतिहासिक पक्ष खासगरी मुलुकको चौहद्धि, सन्धि सर्पण र ऐतिहासिक घटना कहाँ कसरी घटित भएका हुन् र कुन घटना र निर्णयको कहाँ कस्तो सरोकार रहेको छ भन्ने विषयको विश्लेषण यस क्रममा महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ। सही दृष्टिकोण र विश्लेषणको अभावले गर्दा कालापानी विवाद नेपाल भारत सम्बन्धमा अहम् प्रश्नको रूपमा रह्यो एवं आन्तरिक राजनीतिलाई पनि यसले अत्याधिक प्रभावित पार्योन। यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्ला भन्ने भय उत्पन्न भएको छ। खासगरी कालापानी बाहेक नेपाल–भारत १७५० किलोमिटर लामो खुल्ला सीमानामा मेची नदी, रसियावाल खुर्दलोटन बाँध र लक्ष्मणपुर बाँध जस्ता एकपछि अर्को सीमा र सीमाक्षेत्रमा भारत सरकारद्वारा एकतर्फी रूपमा भए गरेका अतिक्रमण र क्रियाकलाप एवं नेपालको सार्वभौमिकता, पानी सम्बन्धी तल्लो तटिय पूर्वाधिकार प्राप्त मुलुकले गर्नुपर्ने आचरण र सीमा सम्बन्धी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र परम्पारको बारम्बार उपेक्षा हुने गरेको सन्दर्भमा पनि कालापानी विवादको ऐतिहासिकता र विवादका मूलभूत विषयमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ।
लेखको सीमा तथा विषयगत बुंदाहरू: 
महाकाली अञ्चलको दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँ विकास समिति–१ मा पर्ने कालापानीलाई टिंकर भञ्ज्याङ पनि भनिन्छ जुन उक्त गाविसको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा १९६ वर्गकिलोमिटर (१६,९०० हेक्टर) भूभागमा फैलिएको छ। यसको ऐतिहासिकता सुगौली सन्धिको समयसम्म जोडिन पुग्छ। ई. १९६२ देखि यस क्षेत्रमा भारतले सीमा रक्षक दल राख्न शुरू गर्यो । तर यसको जानकारी ई. १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् मात्र प्रकाशमा आउन थाल्यो। प्रस्तुत लेखमा मूलभूत रूपमा निम्न लिखित बुंदाको दायराभित्र हुने नेपाल–भारत कालापानी विवादबारे विवेचना गरिएको छ।
(१) ब्रिटिश रेसिडेन्ट र अन्य अधिकारीलाई दिइएको निर्देशन: 

ई. १८१७ फेब्रुअरी ४ मा कलकत्ताबाट सरकारका कार्यबहाक मुख्य सचिव जे. आदमद्वाराकाठमाडौंमा ब्रिटिश रेसिडेन्ट एडवार्ड गार्डनरलाई लेखिएको एउटा पत्र प्रकाशित छ। उक्त पत्र आदमले नीज गार्डनरद्वारा गोग्रा नदीको पूर्वपट्टी देब्रे छेउमा अवस्थित एउटा गाउँका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादका विषयमा लेखेका थिए। विवाद अनुसार उक्त गाउँ त्यस बखतसम्म कुमाउँ प्रान्त अन्तर्गत ब्रिटिश इण्डियाको मातहत रही आएकोमा अब आएर नेपालका चौतरिया बम शाहले आफ्नो भएको दावा प्रस्तुत गरे। पत्रमा के उल्लेख गरिएको छ भने काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना अन्तर्गतको उक्त स्थान बस्तुतः ब्रिटिश इण्डियाको होइन। जे. आदमले काठमाडौंस्थित ब्रिटिश रेसिडेन्टलाई लेखेको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना अन्तर्गतको त्यो ठाउँ बम शाहले दावी गरे अनुसार नेपालको ठहर्छ। उक्त पत्रमा के निर्देशन गरियो भने यस अघिसम्म विवादित क्षेत्र कुमाउँ अन्तर्गत भएपनि अब त्यसलाई नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई सुपुर्द गरिदिनु। यसपत्रमा उल्लेख भए अनुसार कालीनदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना सुगौली सन्धि अनुसार नै पनि नेपालको थियो। तत्कालिन समयमा काली पूर्वको व्यास प्रगन्ना भन्नाले छाङरू, टिंकर, गुंजी, नावी, कुटी, धुलिगाढा आदि गाउँहरू सम्मिलित क्षेत्र भन्ने बुझिन्थ्यो। यसरी नै ई १८१७ मार्च २२ मा जे. आदमले ब्रटिश भारतका गर्भनर जनरलको तर्फबाट कुमाउँका कार्यबहाक कमिश्नर जी. डब्लु. टे्रललाई लेखेको पत्रको व्यहोराले पनि व्यास प्रगन्ना बारेमा केही स्पष्टोक्ति उल्लेख भएको पाइन्छ। पत्रमा कालीनदीको पूर्वमा अवस्थित प्रगन्ना व्यासका गाउँहरू र त्यहाँका भोटिया जमिन्दारहरूको निवेदन पत्रकाबारे उल्लेख गरिएको छ। मुख्यतः त्यसमा काली पूर्व पर्ने व्यास प्रगन्नाका सम्पूर्ण गाउँहरू पहिला कुमाउँ प्रान्त अन्तर्गत रहेका भए तापनि अब सन्धिअनुसार ती नेपालकै अभिन्न अंग हुन्, एवं कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नाका भोटिया जमिन्दारहरूले यथावत रूपमा ब्रिटिश शासन अन्तर्गत नै रहन पाउने माग गरेको भए तापनि सुगौली सन्धि मुताविक उक्त प्रगन्ना नेपालकै पर्ने हुँदा सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन। साथै पत्रमा गभर्नर जनरल तत्काल उक्त क्षेत्र नेपाललाई नै हस्तान्तरण गर्ने कार्यबाही चलाउन प्रतिबद्ध भएको उल्लेख छ।यसरी यी दुवै पत्रहरूका आधारमा कालीपूर्वको व्यास प्रगन्ना नेपालकै हो भन्ने ठहर्छ।
(२) ऐतिहासिक एवं सरकारी कागजपत्रहरू: 
कालापानी सम्बन्धी विवाद नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहासमा धेरैपछि मात्र प्रकट भएको विषय हो। पंचायतकालमा भारतसँग “अनावश्यक” उलझनमा नफस्ने दृष्टिकोणले गर्दा यो विषयलाई त्यति महत्व दिइएन। तर २०४७ सालपछि उत्पन्न खुल्ला परिवेशको सन्दर्भमा विभिन्न तहबाट यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउने क्रमको थालनी भयो। तापनि विस्तृत रूपमा यस सम्बन्धी विवादलाई  निर्क्यौल गर्न ऐतिहासिक विश्लेषण अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि प्रमाणका आधारमा यो नेपालको हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। ब्रिटिश–भारत सरकारका आधिकारिक पत्राचार बाहेक कतिपय भारतीय र यूरोपिय लेखकहरूले पनि कालापानी क्षेत्रलाई स्पष्टतः नेपाली भूमिभित्र पर्ने उल्लेख गरेका छन्। योगी नरहरिनाथद्वारा सम्पादित “सन्धिपत्र संग्रह” मा “१२ व्यास १४ चौदाँसका तिंगर छाड्डहरू २ गाउँलाई सूचना १८७४” शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरेका छन्। योगीले प्रकाशित गरेको उक्त सामाग्रीले पनि विवादित क्षेत्रहरू स्पष्टतः नेपाली भूभाग रहेको जनाउँछन्। त्यसैगरी हालसालै वैतडी मालमा प्राप्त तिरो तिर्ने सम्बन्धी एउटा पत्रले वि.सं. १९९७ साल सम्मनै छाङरू, टिंकर, बुदी, गुंजी, गर्व्याङ र नख्याल गाउँको तिरो सोही मालमा बुझाइन्थ्यो भन्ने स्पष्ट पार्दछ।
(३) विभिन्न नक्साको विश्लेषण: 

कालापानीको विवाद मूलतः कालीनदीको उद्गम थल र वास्तविक कालीनदीको पहिचानसँग गाँसिएको विवाद हो। त्यसोभएपपछि कालापानी क्षेत्र महाकाली पश्चिम अवस्थित रहन पुग्ने हो वा पूर्व भन्ने स्थिति स्वतः स्पष्ट हुन जान्छ। अर्थात् पश्चिमसिद्ध भए त्यो स्वतः भारताधीन हुन जाने र पूर्व ठहरे नेपाली सम्प्रभूता अन्तर्गत हुन जाने स्थिति रहेको छ। यस सन्दर्भमा प्राप्त नक्साहरूले दिने तथ्यले पनि उपर्युक्त विवाद खुट्याउन सहज हुनेछ। जहाँसम्म नक्साको प्रश्न छ यस क्षेत्रको उल्लेख भएको कम्तीमा १० पुराना नक्साहरू प्राप्त छन्। ती नक्साहरू ई. १८३०,१८३४,१८३५, १८४१ र १८४६ मा विभिन्न संस्थाहरूबाट प्रकाशित भएका हुन्। यसमध्ये १८३४ ई. को नक्सा जर्मनीबाट र अन्य नक्सा भारत र बेलायत स्थित तत्कालिन समयका प्रसिद्ध प्रकाशकहरू एबचदगचथ( ब्ििभल ७ ऋय, च्यध द्यबमिधभल ७ ऋचबमयअप, व्।द्य। व्बककष्ल, व्यजल:गचचबथ र ऋजबचभिक प्लष्नजत ले प्रकाशन गरेका हुन्। यी नक्साहरूको विस्तृत विश्लेषण सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिको रिपोर्टमा पनि गरिएको छ। जसबाट यो क्षेत्र नेपाली सीमाभित्र रहेको भन्ने आधारहरू प्राप्त भएका छन्। यी सबै नक्साहरूले समानरूपमा लिम्पिया धुराबाट निक्लने नदीलाई नै वास्तविक कालीनदी भनि उल्लेख गरेका छन्। सुगौली सन्धिको ४० वर्षपछि सम्म सबै ब्रिटिश भारतीय नक्साहरूले अन्य नदीहरूलाई काली नदी भनेको पाइँदैन। तर तिनले काली (महाकाली) नदीलाई त्यो नामबाट नभई घाग्रा, गोग्रा वा सर्जुनदी आदिको नामबाट उल्लेख गरेका छन्। ती नक्साहरू ब्रिटिश भारत सरकारद्वारा निर्मित नक्साको आधारमा तयार पारिएका हुन्। ई. १८५० र १८५६ मा प्रकाशित भएका नक्साहरूमा लिम्पियाधुराको पुरानो स्वरूपमा केही परिवर्तन आउन थालेको आभाष देखा परेको छ। तथापि पूर्ववर्ती नक्साको मूल मान्यतालाई यी नक्साले परिवर्तन नै भने गरेका छैनन्। त्यसमा पनि ई. १८५६ को नक्साको महत्व र आधिकारीकता यस अर्थमा पनि छ कि यो नक्सा ब्रिटिश–भारत सरकारका तर्फबाट त्यस क्षेत्रको सीमांकनका सन्दर्भमा जारी प्रथम आधिकारीक नक्सा थियो। “ल्ष्उब िबल बल अयगलतचष्भक ब्मवयष्लष्लन धष्तज क्यगतज, ध्भकत बल भ्बकत” नाम दिइएको यस नक्सामा उल्लेख गरिएको छ कि– व्गलन द्यबजबमगचुक ल्ष्उब िक्पभतअज:बउ ष्ल म्भखबलबनबचष् अजबचबअतभचक चभअभष्खभम ाचय्क ायचभष्नल मभउबचत्कभलत कभलत तय तजभचभतय दथ च्भकष्मभलत या ल्भउब,ि यस नक्साले नै पहिलोपल्ट आधिकारीक रूपमा लिम्पियाधुरा नजिकबाट निस्केको नदीलाई नै प्बभिभ च्ष्खभच भनेर नामांकन गर्योभ र यही नदीलाई नक्साको दक्षिणमा पुगेपछि प्बििभभ, क्गचवयय या न्जबनचब नदी भनियो। वास्तवमा यस नदीलाई गोग्रा, घाग्रा, सर्जु वा काली जे सम्बोधन गरेपनि सुगौली सन्धि अघिसम्म लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीनै महाकाली नदी थियो र यस सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दुविधा वा वादविवाद थिएन। ई. १८५६ को नक्सापछि प्रकाशित अन्य केही नक्साहरूमा नाम परिवर्तनको क्रम देखिएको छ। जसलाई नक्साको आधारमा मूलतः दुई चरणबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ। पहिलो ई. १८५०–१८८१ को चरणमा प्रकाशित नक्साहरू र अर्को त्यस पछिका सम्पूर्ण नक्साहरू। पहिलो चरणमा ४ वटा नक्सा राखिएका छन्। १. ई. १८६५–१८६९ र १८७१–१८७७ गरी दुई चरणमा सर्भे गरी तयार पारिएको म्ष्कतचष्अत ब््कियचब नामक नक्सा २. ई. १८७८ मा तयार पारी प्रकाशमा ल्याइएको क्पभतअज:बउ या ध्भकतभचल ल्भउब िनामक नक्सा। ३. ई. १८७९ मा प्रकाशित ल्भउब िब््कियचब म्ष्कतचष्अत ग्लष्तभम एचयखष्लअभ नामक नक्सा। ४. ई. १८८१ मा प्रकाशित ल्भउब–ित्ष्दभत बलम ग्लष्तभम एचयखष्लअभ नामक नक्सा यस अवधिमा सुगौली सन्धिले ठम्याएको कालीनदीको नाम र साविकको वास्तविक नदीको मुहान बदलियो एवं पुरानो नदीको स्थानमा अर्को नदीलाई कालीनदी नामाकरण गरियो। सुगौली सन्धि ताका र त्यसपछि पनि लामो समयसम्म वास्तविक कालीनदी र त्यसको मुहानबारे सम्पूर्ण जसो आधिकारीक भारतीय नक्साहरूले लिम्पियाधुराबाट निवृत्त नदीनै मूलतः कालीनदी मानि आएतापनि सन् १८५६ देखि सन् १८८१ सम्मका कतिपय आधिकारिक नक्साहरूमा साविकको कालीनदीको नाम परिवर्तन गरिएको छ। यसरी ती नक्सामा नदीको सीमालाई जमिनमा सार्ने प्रयत्न गरिएको छ। यस चरणमा प्रकाशित नक्सामा सुगौली सन्धिपछि पहिलोपटक त्यस पूर्व त्यति महत्वपूर्ण नठानिएको लिपु खोलालाई “कालीनदी” नामाकवरण गरियो। यसरी ब्रिटिश–भारत सरकारले नक्सा मार्फत सीमा नदीको रूपमा रहेको साविकको काली नदीलाई नै लिपु खोलामा सार्दा बीचको नेपाली भूमि स्वतः भारतीय भूभागमा गाभिने अवस्थाकेा सिर्जना भयो। नक्सामा भएको परिवर्तनले नेपाली भूमि भारतमा पार्ने प्रक्रियाको शुरूआत ई. १८६५–१८६९ र १८७१ –१८७७ को सर्भेपछि तयार पारिएका नक्सा मार्फत भयो। ई. १८७९ को नक्सा त्यसैक्रमलाई अघि बढाउने क्रममा तयार पारियो भन्ने बलियो आधार रहेको अनुमान हुन्छ। यसप्रकार नाम फेर्ने कार्य सम्पूर्ण नक्सामा नभई केहीमा मात्र भएको देखिन्छ। ई. १८७८ को नक्सा त्यसको दृष्टान्त हो। तर ई. १८८१ को नक्सामा लिपुखोलालाई यस नामबाट सम्बोधन नगरिए तापनि अर्को नाम पनि दिइएको छैन। ई. १८८१ पछि तयार भै प्रकाशित नक्साहरूमा भने पश्चिमी सीमा कालीनदीको नाम बदली लिपुखोलालाई काली नदी तोकेर प्रकाशित भयो। यसरी साविक सीमालाई फेरिबदल गर्दै तयार भएका नक्साहरूमा ई. १९३०–३१ को भारतीय नक्सा, ई. १९५४ को अमेरिकी नक्सा र १९३६ को रूसी नक्सा महत्वपूर्ण छन्। तर अर्को महत्वपूर्ण कुरा यो छ कि श्री ५ को सरकारको वि.सं. २०३२ को नक्सा र नेपाल र चीनले १९६९ मा तयार पारेको नक्सामा समेत लिपुखोलालाई नै महाकाली भनिएको छ। यी नक्साहरू नै यस्ता हुन् जसले एकपछि अर्को लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई कुटी याङदी र लिपुलेकबाट निक्लेको नदीलाई कालीनदी नामांकृत गरे।
(४) नदीको मुहान निर्धारण सम्बन्धी जलविज्ञान सिद्धान्त:
 यस सम्बन्धमा नदीको मुहान छुट्याउने वा निर्धारण गर्ने सम्बन्धी जलविज्ञान सिद्धान्तको पनि उल्लेख हुनु जरूरी छ। नदी प्रणालीमा कुन नदी मूल हो भन्ने निश्चय गर्ने मुख्य आधार जलविज्ञानको सिद्धान्त नै हो। जसले नदीको लम्बाई, जलाधार क्षेत्र, औसत पानीको बहावको मात्रा र नदी क्रमांक जस्ता जलविज्ञान सम्बन्धी मापदण्डका आधारमा मूल नदी र नदीको उद्गम स्थल किटान गर्न सकिन्छ। यस अनुसार मुख्य नदीको लम्बाई सहायक नदीको लम्बाईभन्दा बढी हुन्छ। त्यसैगरी मुख्य नदीको जलाधार क्षेत्र सहायक नदीको जलाधार क्षेत्रभन्दा विस्तृत हुन्छ। कुनै खास भौगोलिक अवस्थामा बाहेक मुख्य नदीको नदी क्रमांक सहायक नदीको भन्दा बढी हुन्छ। दुई नदीमध्ये जुन नदीमा औसत पानीको बहाव बढी हून्छ त्यसलाई नै मुख्य नदी मानिन्छ। जहाँसम्म नदी क्रमांकको कुरा छ सो गर्दा पनि जलविद्युतीय सिद्धान्त कालीनदी खुट्याउने आधार बन्न सक्छ। त्यसो गर्दा कुनै विन्दुबाट नदीको लम्बाई लिंदा उक्त विन्दुबाट नदीको बीच धाराबाट त्यसको मुहानसम्म नाप लिनु पर्छ। पानी ढलो अर्थात् जुन जुन क्षेत्रबाट पानी मिसिन जान्छ ती जमिन नदीको जलाधार क्षेत्रभित्र पर्न जान्छ। त्यसक्रममा पामनीको स्रोतले मुहानबाट निस्केपछि जब खोलाको रूप लिन्छ त्यसैबाट नदी क्रमांक शुरू हुन्छ। अन्ततः मुख्य नदीको नदीव क्रमांक सहायक नदीको भन्दा बढी हुँदै जान्छ। तद्नरूप यस सिद्धान्तबाट हेरिंदा एक भन्दा बढी उद्गम स्थल युक्त काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो।जसको क्रमागत स्थिति लासारपांकी टिंकर भन्ज्याङ लिम्पियाधुरा कायम हुन आउँछ। महाकालीको उद्गम स्थल क्षेत्रको लासारपांकीबाट बगेर आउने खोला धौली गंगानदी र लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदी काली नदी हुन्। यीमध्ये ४२ प्रतिशत भूभाग लासारपांकी तर्फबाट आउने नदीले र ५८ प्रतिशत भूभाग लिम्पियाधुराबाट आउने नदीले ओगटेको जलाधार क्षेत्रको हिसाबले र औसत पानीको हिसाबले पनि लिम्पियाधुरातर्फबाट आउने नदीनै काली नदी प्रमाणित हुन जान्छ। त्यस्तै प्रकार महाकाली उद्गम क्षेत्रको उत्तरतर्फ पर्ने सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रको २५ प्रतिशत भूभाग लिपुखोलाको जलाधार क्षेत्रभित्र पर्दछ भने बाँकी ७५ प्रशित भूभाग लिम्पियाधुरामा पर्दछ। यी दुवै स्थितिको समग्र अध्ययनको निष्कर्ष यो हुन्छ कि लिम्पियाधुरा तर्फबाट निस्कने खोला नै काली नदी हुनुमा बलियो सम्भावना छ। कुटियाङदी खोलाको लिम्पियाधुरा मुहान नै काली नदीको उद्गम स्थल हो। यस स्थितिमा लिम्पियाधुराभन्दा ६ किलोमिटर उत्तरतिर अवस्थित लिपुलेक महाकालीको उद्गमस्थल हो भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन।
[बोल्ड अण्डरलाइन गरिएको ठाउँमा अंग्रेजीमा हुनुपर्ने अंश हुन, तर नेपाली फण्टमा टाइप गर्ने बानी छुटन जाँदा यकीन नभएकोले जस्तो प्राप्त भएको हो त्यस्तै राखिएको छ भने केही ठाउँमा गल्ती भन्ने जाँदा जान्दै पनि हुनुपर्ने कुरा यकीन नभएकोले जस्तो प्राप्त भएको हो त्यस्तै राखिएको छ । यस्ले पाठकहरुमा पर्न गएको असुबिधाप्रति क्षमाप्रार्थी छौं ।]


-चेतेन्द्रजङ्ग हिमाली

विश्वका मानव समाजले सभ्यता प्राप्त गरी स्थायी बसोबास एवं व्यवस्थित राज्य व्यवस्थाको स्थापना गरेपछि निश्चय नै स–साना धेरै राज्यहरु स्थापना भएको प्रतित हुन्छ । त्यस्तो नभएको भए आज विश्वमा युद्धको तथ्यांक १४ हजार ६ सय कायम गरिएको छ, ती युद्धहरु स–साना राज्यहरुको अस्तित्व मेटेर ठूला राज्यहरुकै निम्ति भएका थिए भन्दा निश्चयनै अतिशयोक्ति हुँदैन । 

युराल पर्वतीयमालाको पश्चिम मैदानी भाग हुँदै वर्तमानको अरव जगत एवम् मानसरोवर उपत्यकाको सभ्यता नै विश्वको सबैभन्दा जेठो सभ्यता हो । त्यही सभ्यताका संवाहक दक्षिणमा गङ्गादेखि कावेरी मैदान हुँदै जावासुमात्रा, ऐरावत उपत्यका र उत्तरमा ब्रम्हपुत्रसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको सभ्यतानै ककेश सभ्यता शुरुमा भनिन्थ्यो भने क्रमश कश, खस अनि आएर आर्य सभ्यताका नाम दिइए ।
यस क्षेत्रमा पनि पटक–पटक राज्यक्षेत्रको विकास एवं विस्तार र संकुचन भएको स्पष्ट इतिहास छ । हाम्रा पुर्वजहरुले स्थापना गरेको राष्ट्रको क्षेत्रफलमा १ लाख २५ हजार हिउँका चुचुराहरु थिए । जसको कारण हालको फत्त वंशका राजाहरुले राज्य गर्दा हाल भारतमा परेको उत्तराखण्डको अलमोडा जिल्लामा पर्ने बालेश्वर नामको शिवमन्दिरमा स्थापित विशाल तामाको त्रिशुलमा लेखिएको छ– ‘सपाद लक्ष्य शिखरी खसा धिराज ।’ यो हाम्रो अकाट्य इतिहास हो । प्राचिन नेपालको क्षेत्र यति विशाल थियो भने किरातवंशको सातौं शताब्दीमा गुरु पदमसम्भव द्वारा लिखित बुद्धको अष्टाङ्ग दर्शनलाई गङ्गा रानाले विस्तृत व्याख्या सहितको अनुवाद गरेका थिए भन्ने कुरा लाह्साको पोतला दरवारको दक्षिणढोकाको दाहिनेपट्टीको दाहिने शिलालेखमा उल्लेख गरिएको छ– ‘नेपाल देसे मरस्याङ्दी तटग्राम निवासी गङ्गा राना ऐन लिखित मिद पारिताम् ।’
फत्त वंशका खसहरुके ‘सपात लक्ष्य सिखरी खसा धिराज’ भनेको विशाल नेपाल एक, एल्मबर वंशका किराती सम्राटहरुको विशाल नेपाल दुई, लिच्छवीकालिन विशाल नेपाल तीन, मल्ल वंशका यक्ष मल्लको विशाल नेपाल चार, खाण बंशका (कुसुण्डा बंशका) गोरखाली राजा नरभूपाल शाहका जेठा छोरा पृथ्वीनारायण शाह र उनकी बुहारी राजेन्द्रलक्ष्मी साथै कान्छा छोरा बहादुर शाहसमेतको नेतृत्वमा नेपाली जनताले लडेर बनाएको अर्थात् ८४ टुक्रामा खण्डित नेपाललाई पाँचौ एकीकरणमार्फत विशाल नेपाल बनाएका थिए । पृथ्वीनारायण शाहका नाति रणबहादुर शाहको कुबुद्धिले भिमसेन थापा पदासिन भए उनि पदासिन हुनका लागि ९३ जना एकीकरणका योद्धाहरुलाई निर्र्ममतापूर्वक हत्या गरे । जसको कारण विशाल नेपालको रक्षक शक्ति ध्वस्त हुन पुग्यो र बचेको शक्ति पनि बिभाजित भयो । 
जसअन्तर्गत सन् १८०७ मा बडाकाजी अमरसिंह थापाले मैत्री तथा वाणिज्य सन्धी गरेर कागडाबाट काठमाडौं आए । त्यसभन्दा पहिल्यै सन्धीपत्र र भिमसेन थापाको काँचो वुद्धिको पछाडी नलागिबक्सन भनेर लिखितपत्रसमेत अमरसिंह थापाले पठाएका थिए । यहाँ आइपुगेपछि ‘त मलाई खटन पटन गर्ने’ भनि अमरसिंह लाई राजा रणबहादुर शाहले गाली गरे परिणामतह बडाकाजी अमरसिंह थापा गोसाइकसण्डमा गएर आत्महत्या गरे ।

यही मौका छोपेर अङ्ग्रेजहरुले सन् १८१४ मा नेपाललाई पाँचठाउबाट आक्रमण गरे । कोशीदेखि पश्चिम हाम्रो हार भयो । जसको कारण दवेको अवस्थामा एकतर्फ सुगौली सन्धी २ डिसेम्वर सन् १८१५ मा प्रस्ताव ग¥यो त्यो पनि अङ्ग्रेजको हात विक्री भइसकेका चन्द्रशेखर उपाध्ययले सुगौलीबाट बुझेर मकवानपुर ल्याई गजराज मिश्रलाई बुझाए । जुन सन्धीमा राप्तीदेखि पश्चिमको सम्पूर्ण तराई भू–भाग एवम् महाकाली नदी पश्चिमको भू–भाग सबै अङ्ग्रेजलाई दिनुपर्ने लेखिएको थियो । राप्तीपूर्वको तराई मेचीसम्म पनि अङ्ग्रेजलाई दिनुपर्ने तर, यो वापत वार्षिक २ लाख रुपैया नेपालसरकारलाई दिने मेचीपूर्वको हिमालदेखि तराई जस्तै सिलगुडी, गलगलिया, जलपाइगुडी, न्यू जलपाईगुडी, नाग्राकाटा, नाग्राकाटा भञ्जायङ एवम् सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्र यो सबै सदाकालागि उनिहरुको हुने । नेपाल सरकारले ४ मार्च १८१६ मा हस्ताक्षर ग¥यो । तर, मेची राप्ती बीचको तराई जसलाई २ लाख दिने भनेको थियो त्यो हामिलाई चाहिदैन भनेर नेपालले जवाफ पठाएको थियो । नेपालको राजालाई साह्रै चित दुखेछ भनि गण्डक देखि मेचीसम्मको तराई जो वर्तमान हामीसँग छ सेप्टेम्वर १८१६ मा फिर्ता गरेको छ । त्यो फिर्ता दिए भनि लेखिएको पत्रमा पश्चिम तमपारन, पूर्वी चमपारन, साहरन, वेतिया र विवादित २२ मौजा एवम् सम्पूर्ण त्रिहुत क्षेत्र हिजो तिम्रै भएता पनि फिर्ता दिंदैनौं भनिएको छ ।

सन् १८६० को सन्धीले गण्डक देखि महालाीसम्मको सम्पूर्ण तराई फिर्ता गरिएको छ । १८६० सन्धीको दफा १ अनुसारAll Treaties and engagements now in force between the British Government and the Maharajah of Nepal, except in far as thy may be alterd the Treaty, are hereby confirmed.' त्यस्तै दफा २ मा पनि लेखिएको छ– The British Government hereby bestows on the Maharajah of Nipal in full sovereignty, the whole of the low lands between the rivers Kali and Raptee. and the lowlands. Lying between the River Raptee and the District of Goruckpore, which were in the possession of the Nipal state in year 1815, and were ceded to the British Government by Article 111 of the Treaty concluded at Segowlee on the 2nd Decmber in the year.'
महाकाली नदीको हैशियत के हो भन्ने कुरा सुगौली सन्धीको दफा ५ ले स्थापित गरेको मान्यता नै मूल मान्यता हो । त्यस सन्धीमा किटानीसाथ लेखिएको छ– ‘यस भन्दा अगाडी नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टादेखि पश्चिममा किल्ला कांगडासम्म थियो २ डिसेम्बर १८१५ मा साम्रज्यवादी अङ्ग्रेजहरुबाट पेस गरिएको र ४ मार्च १८१६ मा दरवारले हस्ताक्षर गरेको सुगौली सन्धीको धारा ५ मा कालि नदिको विषयमा यसरी लेखिएको छ– The Raja of Nepal renounce himself, her hiers and successors all claim to or connextion with the counties lying west of the river Kali.....'
‘नेपालका राजा, उनका वंशज तथा उत्तराधिकारीहरुले काली नदी भन्दा पश्चिममा रहेका मुलुकहरुको दाबी तथा सम्बन्ध त्याग्नेछ.......’ जस अनुसार कुनै पनि सन्धी सम्झौताबाट नेपालको महाकाली नदीको पूर्व स्वामित्व त्यागेको आधार कतै छैन ।

सन् १८२८ देखि १८३२ सम्म सर्वेयर जनरल अफ इण्डिया रहेका मिस्टर जेवी टासनको १८३७ मा प्रकाशित ‘वाटर ड्रिनेज अफ कुमाउ’ नामको पुस्तकको पेज नं. २१ बाट स्पष्ट हुन्छ जसमा लेखिएको छ– ‘जोलिङकङ्ग हिमालको फेदीमा रहेको हिमताल जसको नाम विन्ती ताल भन्निछ त्यसैबाट निस्केको नदी नै मूल महाकाली नदी हो । त्यसै तालको पश्चिम किनारमा १ हजार वर्ष पहिल्यै देखि बनेको महाकालीको मन्दीर भएका कारणले नदीको नाम महाकाली रहन गएको हो ।’ उक्त पुस्तकबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने महाकाली नदीको उदगमस्थल विन्ती ताल हो । साथै हाम्रो डोट्याली भाषामा कालीलाई धौली भनिन्छ । त्यही शब्दको गलत अर्थ लगाएर यो नदीको नाम धौली हो र तिमीहरुको काली यो होइन भन्ने अर्थमा मिचेर कब्जा गरेर बसेको छ । त्यही कालीको दर्शन गर्न मानिसहरुको आवागमनको बाटो मन्दीरको पूर्वपट्टी छ जसलाई लिमपियाधुरा मञ्जयाङ भनिन्छ । त्यस मञ्जयाङको पश्चिमको पानी ढलो भू–भाग हाल भारतीय कब्जामा रहेको पिथौडागढ जिल्ला हाम्रो दार्चुला जिल्ला र उत्तर पट्टी चीनको भू–भाग त्यसै ठाउँमा हाम्रो त्रिदेशिय विन्दुमा राखिएको सीमा स्तम्भ २०१६ सालसम्म थियो हाल फ्याकिसकेको हुनुपर्छ । किनकी त्यस क्षेत्रको नेपालीहरुको नाममा दर्ता भएको साविक वैतडी हालको दार्चुला मालपोतको उतार नक्सा मै छ । 
तर, विस्तारवादी भारतले हाल लिम्पियाधुरा विन्तीताल देखि लिपुभञ्जयाङसम्मको ३७२.१० वर्ग किलोमिटर करिव ललितपुर जिल्ला पुरै (ललितपुर जिल्ला ३८५ वर्ग किमी रहेको छ ।) जति अर्थात ३ वटा भक्तपुर जिल्ला जति (भक्तपुर जिल्ला ११९ वर्ग किमी रहेको छ ।) भू–भाग हाल भारतिय आर्मिको कब्जामा छ जुन नक्सा नं.–३ अनुसूचि– ४ मा देख्न सकिन्छ ।

जुन अतिक्रमित भूमीमा भारतीयले कब्जा गरेको मात्र नभई स्थाई ब्यारेक समेत बनाएर बसेको छ ।
जीवीटासनको पुस्तक मैले २०५२ सालमा पुरातत्व विभागमा पढेको थिएँ । पुरातत्व विभाग जस्तो कार्यालयमा अहिले पनि हुनु पर्दछ । साथै जोगराफिकल एशोसिएसन अफ इण्डिया अर्थात भारतीय भूगोलविद्हरुको संगठनले २०५० सालमा निकालेको करिव ७ सय पेजको किताब छ त्यस पुस्तकमा पनि सौका भाषामा कुटी भनिएको बजाङ्, बाजुरा, दार्चुला, डोटी, वैतडी क्षेत्रका मानिसहरुको बोलचाल भाषामा भनिएको धौलोगाड भारतियहरुले भनेको धौलि गङ्गा नै महाकाली नदी हो । भन्नेकुरा प्रमाणित गरिएको छ । 

४ मार्च १८१६ म अनुमोदित सन्धीलाई ९ महिना पछि अङ्ग्रेजहरुले वार्षिक २ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी लान खोजेको भू–भाग नेपालको राजाले चित दुःखायो भनेर उनीहरुले (अङ्ग्रेजले) फिर्ता गरेपछि मात्र वर्तमान नेपालको सीमा रेखाङ्कन गरियो । जस्तै सूदुर पश्चिममा सन् १८६० पछि गण्डक देखि महाकालीसम्मको सिमाङ्कन गरिएको छ । कञ्चनपुरम पश्चिम पनि । यसबाट ४८ प्रतिशत नेपाली भूमि कथित सुगौली सन्धी अन्तर्गत गुमाएर सही सिमाङ्कन जङ्गबहादुरकै समयमा भएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसै कारण होला हाम्रा ९९६ सीमा स्तम्भहरुलाई जङ्गे पिलर भन्ने गरेको । 
सिमाङ्कन पछि जङ्गबहादुरले अमिनि गोश्वरा नामक सीमा रेखदेखको भिन्नै विभाग कायम गरेका थिए । जसको कार्यलय हनुमान ढोका हालको कम्पोकोत मा थियो । त्यसवेला नेपालको जिल्लाको सङ्ख्या ३२ रहेको थियो । ३२ जिल्लाका मृख्य प्रशासकलाई बडाहाकिम भन्ने गरिन्थ्यो । हरेक सीमा जोडिएका वडाहाकिमको कार्यलमा अमिनि शाखा कायम गरिएको हुन्थ्यो । अमिनहरुको शाखाको प्रमुख मुन्सी नामको पद थियो । त्यसले छिमेकका देशको भाषा बोल्न र लेख्न सकने हुनु पथ्र्यो । उसको मातहतम ठूलो जिल्लामा ५ र सानो जिल्लामा ३ जनासम्म अमिन राख्ने गरिन्थ्यो । साथमा पुलिसहरु पनि रहन्थ्ये । जसको काम कतव्र्य आफ्नो सीमा निरीक्षण र रक्षा गर्नुहुन्थ्यो । प्रत्येक वर्ष सीमा क्षेत्रको नक्सा तयार गरी दुई प्रति केन्द्रमा पठाउने र एक प्रति आफ्नो कार्यलयम राख्ने परम्परा कायम थियो । त्यसै कारण राणा कालमा कुनै सीमा अतिक्रमण भएनन् । 

वि.सं. २००७ साल पछि २००८ साल मङ्सीर १ गते मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद बन्यो । उनले भारतसँग पाँच ओटा सन्धी गरे जसमध्ये एउटा थियो– नेपाल अधिराज्यको आधुनिक नाप नक्सा गर्ने । त्यस नाप जाँचको निमित्त हामीसँग भएका नक्साहरु नयाँ नापीका आधारका लागि आवश्यक पर्ने भनेर भारतिय टोलीले माग्यो र दिइयो । जुन हामीलाई पछि र्फिता गरिएन । २०१२ सालबाट काम गरेर २०१८ सालसम्म नाप नक्साको काम सकियो तर नयाँ नक्सा पनि हामिलाई दिइएन । वि.सं. २०३५ सालमा राजा वीरेन्द्रले भारतको जनता पार्टी सरकारका परराष्ट्र मन्त्री अटल विहारी बाजपेयी नेपाल भ्रमणम आउदा ‘नक्सा हामीलाई किन न दिइएको हो’ भनेर जिज्ञासा राखेपछि राजासँग भेटको बेला साथमा रहेका भारतिय राजदूतलाई बाजपेयीले ‘तपाईंले अहिले जानुस आजै मलाई किन नबुझाइएको हो त्यसको कारण सहित पूर्ण जानकारी दिनुस’ भनी पठाए । त्यसै दिन बेलुका जवाफ आयो ‘नेपालले प्रिन्टङ चार्ज नतिरेकोले नदिइएको हो’ भन्ने । त्यसको भोलिपल्ट नै दूतावासमा लगेर बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ६७ हजार भारतिय रुपैया बुझाए केही दिन पछि नक्साहरु आयो । 
पूर्व माने भञ्ज्याङदेखि झापाको बनियानी, सुन्सरीको विरपुर, भिमनगर, कुटकी कटइया र शिवनगर एवम् सप्तरीके सखडा क्षेत्र, कालापानी क्षेत्र, टनकपुर बनवासा त्यस्तै कैलालीको चोहेलिया, सर्ति, विरानाला, नवलपरासीको सुस्तासमेत २२ ठाउँको नक्सा हरायो भनेर दिइएन ।

राणाकालम अधिकारीकरुपमा कुनै भूमि मिचिइएको थिएन । सन् १९१० मा महाकाली नदी टनकपुर दक्षिण साविक बनवासा हुँदै सैलानी, गोठ क्षेत्रबाट बग्नृ गदथ्र्यो भने त्यसै बर्षको बर्षातमा नेपाल भित्र पसेर हाल शारदा ब्यारेज भएको ठाउँ देखि दोधारा र चादनी हाम्रा २ गाविस पारी पर्ने गरी पस्यो । अङ्ग्रेजहरुले बनबासा देखि ७ माइल तल सैलानी गोठम बाध बनाउने तयारी गरेका थिए । जहाँ नदीले ठाउँ छोडेको कारण उनीहरुले बनाउन पाएनन् । सन् १९१३ देखि १९२० सम्म हरेक वर्ष शारदा ब्यारेज नेपाल भित्र बनाउने र त्यस आस पासको चारहजार एकड भूमि ७० वर्ष पछि र्फिता लिने अथवा नेपालले सट्टा भर्ना चाहेम सट्टा पट्टा गर्ने सर्त सहित चन्द्रशमशेरले सन् १९२०मा चार हजार एकड भूमि उल्लेखित अवधिका निमित्त दिने शर्तमा मञ्जुरी दिएका थिए । त्यसैको आधारम ४ हजार ९३ एकड भूमि उनिहरुले उपयोग गरेर शारदा ब्यारेजको निमार्ण गरे ।
नेहरुको समयदेखि इन्दीरा गान्धीकाृ समयसम्म भारतको तर्फबाट मग गरिएका ४ ओटा क्षेत्र कोशी, गण्डक, जलकुण्डी राप्ती र पञ्चेश्वर महाकाली रहेका थिए । इन्दीरा गान्धीले यहाँसम्म भनेकी थिइन– ‘पञ्चेश्वर सम्झौता गरौ विश्वेशवर लगायत निर्वासनम भएका सम्पूर्ण नेता पक्रेर फिर्ता दिन्छु ।’ तर, नेपालले दिएको थिएन । गण्डक कोशी बाहेक । पञ्चायतको समाप्तीपछि टनकपुर र पञ्चेश्वर तात्कालिन २०४७ सालको संविधानको तफा १२६ मा एक इञ्च पनि भूमि खण्डित हुने गरी कही कसैले सन्धी–सम्झौता गर्न पाउने छैन् । स्पष्ट लेखिएको छ । 

वि.सं. २०५१ साल कार्तिकको निर्वाचन पछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको सरकार बन्यो त्यसका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री माधवकुमर नेपालले बहुउद्देश्य पञ्चेश्वर परियोजना भनि सन्धी गर्ने प्रस्ताव गरे । यदि माधव नेपालले त्यो सन्धी गर्ने अवसर पायो भने काँग्रेसको हातमा कहिल्यै सत्ता आउँदैन भन्ने गलत सोच बनाएर नेपाली काँग्रेसले एमालेको सरकार हटाई शेरबहादुरको नेतृत्वमा काँग्रेसको सरकार गठन ग¥यो । जसमा ३७२.१० वर्ग किलोमिटर कालापानी क्षेत्र भारतको अतिक्रमण कब्जामा छ । साथै गिरिजा प्रसाद कोइरालाले असंवैधानिक तवरले गरेको टनकपुर सन्धीमा २१३ हेक्टर नेपाली भूमीको अस्तित्व मेटीएको छ । ४०९३ ऐकड भूमि फिर्ता हुनु पर्ने त्यसलाई पनि नाम निसाना मेटेर ‘पञ्चेश्वर एण्ड इन्कुलुडिङ टनकपुर और शारदा’ भनि सम्पूर्ण भूमि परित्याग गर्ने गरी सन्धी शेरबहादुरको सरकारले ग¥यो । जुन कुरा नेपालको कानुन र संविधानले कतै दिदैन ।

कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले टिङ्कर नदीभन्दा माथि लिपु मञ्जयाङ् भन्दा तल पङ्खा गार्ड भन्ने सानो खोला रहेको छ त्यसै खोलोको मुहानमा खनेर एउटा पोखरी बनाएका छन् । त्यहाँ कालीको मन्दीर पनि निर्माण गरेका छन् । त्यो देखाएर नेपालीहरुलाई भन्ने गरेका छन्– ‘तिमीहरुको विन्तीताल पनि यही हो काली पनि यही हो । यो बर्बतालाई सहेर खुम्चिनु भनेको प्रत्येक नेपालीले म नेपाली हुँ भनेर गर्भ गर्नु धिक्कार छ । अञ्जान नेपालीहरुको के कुरा ? हाम्रा त प्रधानमन्त्री समेतले त्यो भूभाग हाम्रो होइन भनेर सञ्चारजगतमा सार्वजनिक गर्छन्, सबैभन्दा ठूलो धिक्कार त देश सञ्चालनको ठेक्का लिएका सुशील जीलाई नै भन्नु प¥यो नि ।  

Followers

Video

Online earning in Nepal

Popular Posts