सरकारले टिष्टा कांगडा फिर्ता लिने तर्फ लाग्नु सक्नु पर्छ

डिआर कोइराला

राष्ट्रिय गीत गाउँदा पश्चिम किल्ला कांगडा पूर्वमा टिष्ट … भन्ने तर स्कूलमा पढ्दा पूर्वमा मेची नदि पश्चिममा माहाकाली नदि …. नेपालको सीमाना हो भन्दै आएका हामी नेपालीहरु अलमल्ल पर्नु स्वाभाविकै हो । हामी किन अलमल्ल हुँदै छौ ? नेपालको सीमाना कांगडा र टिष्टा हो कि मेची र महाकाली हो ? मेची र महाकाली सीमाना हो भने गीत गाउँदै थप्पडी मार्नु भएन, होइन भने कांगडा र टिष्टा नै हाम्रो सीमाना हो भने दावा साथ भन्न सक्नु प¥यो र प्रकृया अघाडी बढाउँनु प¥यो नि, विरालाका घाँटीमा घण्टी बाध्ने कथा जस्तो गर्नु भएन सत्तसिन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र भारतस्थित नेपाली राजदूतले ।

इतिहास र पुराना सन्धिहरु हेर्दै लाने हो भने कांगडा र टिष्टा नै नेपालको असली सीमाना देखिन्छ । कांगडा र टिष्टाका बीचको धेरै भाग अर्थात झण्डै हालको नेपाल जत्रो भूभाग भारत सरकारको जिम्मामा रहेको देखिएकोले उसैको भोग चलनमा छ । भारतले नेपालसँग सन्धि गरेर महाकाली नदि पश्चिम कांगडासम्मको भूभाग र मेची नदि पूर्व टिष्टासम्मको भूभाग अर्थात सन् १८१५ को सुगौली सन्धिको धारा ३ र ५ मा उल्लेख भएका सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता गरिसकेको कुरा ३१ जुलाइ १९५० का दिन नेपाल र भारत सरकारका बीच भएको मैत्री सन्धिको धारा ८ मा उल्लेख भएको छ । उक्त भूभाग फिर्ता गरे पनि नेपाल सरकारलाई भारत सरकारले हालसम्म किन हस्तान्तरण नगरेको हो ? त्यस तर्फ विचार गरौं ।

उक्त मैत्री सन्धिले फिर्ता गरेको भूभाग जिम्मा लिनका लागि नेपालका राणाहरुको श्री ३ सरकार पछिका नेपाल सरकार, सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारी (प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय हेर्ने अरु मन्त्री र भारतस्थित नेपाली राजदूत ) लगायतले कुटनैतिक पहल गरेको देखिदैन । यो काम नगर्दा राष्ट्रप्रति भलो चिताएको भन्न मिल्दैन । भलो नचिताउनु भनेको कुभलो चिताउनु नै हो । कुभलो चिताउनु भनेको राष्ट्र, राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, अखण्डता र नेपाली जनता, साथै उक्त सन्धिको मर्यादाप्रति नै आघात पु¥याउँनु होइन र ? यसरी देश चलाउँनेहरुले राष्टलाई आघात पु¥याउँदाकोे परिणाम नेपालमा के हुदै आएको छ र अब के हँुदै जाँनेछ भन्ने कुरा अध्ययन र मनन् गर्नु आवश्यक छ ।

कुनै राजनैतिक दलको कार्यकर्ता नभएको एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले हालसम्म सार्वजनिक भइसकेका ब्रिटिस इण्डिया र स्वतन्त्र भारतसंग बिभिन्न समयमा भएका सन्धि, सम्झौता र प्रतिज्ञापत्रहरु अध्ययन र मनन् गर्ने हो भने नेपालमा कुनै पनि राजनैतिक व्यवस्था स्थाई हुन नसक्नु नै उक्त मैत्री सन्धि कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारक तत्व मान्दा फरक पर्ने देखिदैंन । त्यस्तो कारक तत्व भनेको के के हो खोदलेर हेर्ने तर्पm लागौं ।

विगतका घटनाक्रम हेर्ने हो भने राणा शासन पछिको प्रजातन्त्र स्थिर हुन त परै जावस सिमको किलो जस्तै लर्वराउँदै बित्यो । त्यस पछिको पञ्चायती व्यवस्था ढल्पल हुँदै ढल्यो । त्यस पछिको सर्वोत्तम भनिएको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था हावामा नै उड्यो । त्यस पछि आएको भनिएको गणतान्त्रीक व्यवस्था संविधान बनाउनै नसकी सरकार फेरिंदै, जनताको धारे हात खाँदै, थर्थर काम्दै आएको छ । ठूला नेताहरुका भाषण सुन्दा यो थर्थर काम्ने गणतन्त्र पनि स्थायी हुन्छ हुँदैन यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । यो गणतन्त्र पनि गयो भने कुन व्यवस्था आउला ? दलगत स्वार्थ भन्दा माथि जान नसक्ने राजनैतिक खेलाडीहरुले नै जानुन् ।

नेपालमा कुनै पनि व्यवस्था हालसम्म पनि स्थिर नहुनुको खास कारण के हो ? हालसम्म प्रयोग भएका सबै व्यवस्थाहरु खराब नै थिए त ? व्यवस्था खराब हो कि व्यवस्थाका सञ्चाकहरु खराब हुन् एउटा अहम् प्रश्न हो । तर हाम्रो देश नेपालमा जुनसुकै राजनैतिक व्यवस्था नटिक्नुको मुख्य कारणको चुरो पत्ता लगाउनु हो भने ३१ जुलाइ १९५० को भारत नेपाल मैत्री सन्धि नै हो भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । नेपालमा राजनैतिक व्यवस्था (स्थिर) स्थायी भयो भने देश बलियो हुन्छ । देश बलियो हुँदा सरकारको इच्छा शक्ति दृढ हुन्छ, नेताहरु दुरदर्शी हुन्छन्, जनता सम्पन्न हुन्छन् । यदि नेपालमा यस्तो भयो भने उक्त मैत्री सन्धिले फिर्ता गरेको भूभाग नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न भारत बाध्य हुनेछ । यसैले भन्न अप्ठ्यारो नमानी साँचै भन्नु हो भने भातृवत मायागर्दै, सल्लाह दिने, सहयोग गर्ने बहानामा नेपाललाई अस्थिर बनाउँने कार्य भारतका तर्फबाट हुंदैं आएको कुरा सबै नेपाली जनताले भन्दै आएका छन् ।

त्यो सन्धिले अप्ठ्यारो परेको कुरो राम्ररी अध्ययन र मनन गरेको भारत सरकारले उक्त मैत्री सन्धिले आफू ठगिएको अनुभव गरेर नै नेपाललाई सहयोगका नाममा अस्थिरताको हैजा (रोग) दिँदै आइरहेको कुरा उक्त सन्धिको धारा ८ राम्ररी अध्ययन र मनन गरेको खण्डमा प्रष्ट हुनेछ ।

धारा ८ मा लेखिएको छ :

So far as matters dealt with herein are concerned, the treaty cancels all previous treaties agreements, and ingagements intered into on behalf of India between the British government and the government of Nepal.

(जहाँ सम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तीनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकार का तर्फबाट ब्रिटिस सरकारको बीचमा भएका पहिलेका सबै सन्धिहरु, सम्झौताहरु र प्रतिज्ञा पत्रहरुलाई खारेज गर्दछ ।)

यो धाराले खारेज गरेका पुराना सन्धि, सम्झौता र प्रतिज्ञापत्रहरु कुन कुन हुन् ? खोज तलास गरी नियाली हेर्दा देहाय बमोजिमका देखिन्छन् ।

१) १५मे १८१५ मा गोर्खा सेनानी अम्बर सिं थापासंग भएको सन्धि (लागु नभएको) २) २ डिसेम्बर १८१५ को सुगौली सन्धि ३ ) ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धि सुधारिएको तराई फिर्ता सन्धि ४) सन् १८४१ को सन्धि ५) १ नोबेम्बर १८६० को नयाँ मूलुक फिर्ता सन्धि ६) २१ डिसेम्बर १९२३ को सुगौली सन्धि कन्फर्म गरेका सन्धि ७) सन् १९४७ को त्रीपक्षीय सन्धि

माथि उल्लेखित सबै सन्धि, सम्झौता र प्रतिज्ञापत्रहरु खारेज भएपछि नेपालको सीमाना सुगौली सन्धि पूर्वको अवस्थामा पुग्न जानु कानूनत स्वभाविक हो । जब सुगौली सन्धि अघिको अवस्थामा नेपाल पुग्छ त्यपछि नेपालको साँध सीमाना पनि पश्चिम किल्ला कांगडा पूर्वमा टिष्टासम्म कायम हुनु अनिवार्य छ । उक्त सुगौली सन्धिमा कुन कुन र के कति जमिन परेका थिए । (जुन सन्धिलाई २३ डिसेम्बर १९२३ मा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्र समशेर जवराले ब्रिटिस इण्डिया सरकारसँग गरेको सन्धिको धारा २ ले कन्र्फम गरेको छ ।)यो कुरा एकिन गर्नलाई सुगौली सन्धिको धारा ३ र धारा ५ हेरेपछि प्रष्ट हुन आउँछ ।

सुगौली सन्धिकौ धारा ३ मा यस्तो लेखिएको छ ः—

The Rajah of Nipal hereby cedes to the Honorable the East India company in perpetuity all the under mentioned territories, viz.-

First. – The whole of the low lands between the rivers Kali and Rapti.

Second – The whole of low lands ( with the exception of Bootwul Khass ) lying between Rapti and Ganduck. Third – The whole of the low lands between Gunduck and Coosah (Koshi), in which the authority of the British Government has been introduced, or is in actual course of introduction.

Fourthly. – All the low lands between the Rivers Mitchee and the Teestah.

Fifth. – All the terrritories within the hills estward of the River Mitchee including the fort and lands of Nagree and the Pass of Nagarcote leading from Morung into the hills, together with the territory lying between that pass and nagree. The aforesaid territory shall be evacuated by the Gorkha troops within forty days from this date.

सुगौली सन्धिका धारा ५ मा यस्तो लेखिएको छ ः—

The Rajha of Nipal renounces for himself, his heirs, and successors, all claim to or connexion with the countries lying to the West of the River Kali, and engages never to have any concern with those countries or the inhabitants thereof.

अब सुगौली सन्धि अघिको नेपालको नक्सा हेरौँ जो यस्तो छ ः—

स्मरण रहोस सन्धिका उक्त दुबै धारामा उल्लेख भएको भूभाग सहितको नेपालको नक्सामा यस्तो देखिन्छ भने यो नक्सा अनुसारका ३१ जुलाइ १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको धारा ८ ले सन्धि खारेज गरेर फिर्ता आएको र ३० अक्टोबर १९५० का दिन नेपाल र युनाइटेड किङडम बेलायत सरकारकारका बीचमा भएको मैत्री सन्धिको धारा ८ ले पनि पुराना सबै सन्धिहरु खारेज गरेर नेपालको जमिन पूर्ण रुपले फिर्ता गरेको छ ।

त्यो सन्धिको व्यहोरा यस्तो छ ः—

The Government of Nepal and the government of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Recognising that peace, friendship and good will have now happily existed between them since 1815 Considering that in consequence of the establishment of the two independent states of India and Pakistan certain clauses of the provisions of the Treaty signed at Kathmandu on 21, December, 1923, and of prior treaties are no longer applicable between the Governments of Nepal and united kingdom. Desiring still further friendship to strengthen and confirm their good relations which have so long subsisted; and Having their good relations to Conclude a new Treaty for this purpose Have agreed as follows.

Article 8

All treaties, engagements and agreements between the Government of the United Kingdom and Government of Nepal concluded Prior to the 21 December; 1923, and the Treaty signed at Kathmandu on that date, shall cease to have effect from the date on which the present Treaty comes into force in so far as their application between United Kingdom and Nepal concerned.

यी माथि प्रस्तुत गरिएका सन्धिका धाराका सम्पूर्ण व्यहोराहरु अध्ययन गरेपछि के निष्कर्श निस्कन्छ भने सन्धिका उपरोक्त धारालेहरुले उक्त म्याप बमोजिमका भूभागहरु नेपाल सरकारको हुन आएको कुरामा दुईमत हुनै सक्दैन । नेपालको राजनैतिक व्यवस्था स्थिर हुन नपाउँनु र सरकार मजबुत नभएकै कारणले गर्दा यी भूभागको हस्तन्तरण प्रकृया भने शुरु नगरिएको होला भन्न सकिन्छ ।

यी दुबै सन्धि गरेर राणा प्रधानमन्त्री मोहन समशेर जवराले राष्ट्रप्रति अाघात नगरी राष्ट्र भक्ति गरेको देखिन्छ । अब उक्त भूभागहरु नेपाल सरकारले दावाका साथ भारत सरकारसँग अविलम्ब कुटनैतिक पहल थालेर आफ्नो भूभाग हस्तान्तरण गरी गराई भोग चलनमा ल्याई गणतन्त्र नेपालको प्रस्तावित संघीय प्रदेशमा समावेश गरेर तद् अनुुसारको संविधान बनाउन अनिवार्य भइसकेको देखिन्छ । यस पछि मात्रै राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको राष्ट्रवादी गीत ‘पश्चिम किल्ला कांगडा पूर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौँ’ ले सार्थकता पाउने छ । यो विषयमा स्वनामधन्य नेपाली नेता,सबै राजनैतिक दल, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, संविधान सभाका माननिय सभासद, सांसद सबै तहका राष्ट्र सेवक निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभागका पदाधिकारी, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, महिला, व्यपारी, मुस्लिम, हिमाली, पहाडी, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत जनता आदी सम्पूर्ण नेपालीहरुले तदारुकतासाथ संविधान नबनिँदै, सम्पूर्ण नीजि स्वार्थ त्यागेर नडराई, मोलाहिजा नगरी, दलगत स्वार्थ त्याग्दै, सरकारलाई ठूलै दवाब दिदैं, आफ्नो फिर्ता लिनु पर्ने भूभाग फिर्ता लिई पुर्खाको गौरव कायम राख्ने बेला आएको छ । यदि भारत सरकारले उक्त भूभाग हस्तान्तरण नगरी अनेक निहूँ निकालेर बखडा झिक्यो भने संयुक्त राष्टसंघ वा अन्तर्राट्यि न्यायालय द हेगसम्म पनि पुग्न नसकिने प्रश्न नै छैन ।

आप्mनो भूभाग फिर्ता लिनकालागि जनआवाज शुरु भई सकेको छ, नेपाली जनता जुर्मुराएका छन् भने जनआवाजको तागतले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग नेपाललाई औधी माया गर्ने भनिएका भारतको पूर्ण बहुमतको सरकारका महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीसंग कुटनैतिक पहल गरेर पुर्खाको गौरवमय इतिहासलाई अमर बनाउँन जरुरीे भएको छ । यो पटक पनि उक्त माथि वर्णन गरिएको भूभागलाई नेपाली नेताहरुले भारतको दादागिरीका सामु झुकेर व्यक्तिगत फाईदाकालागि दलालीनै गरेर नेपालमा हस्तान्तरण गराएनन् भने नेपाल गणतन्त्र होईन नेतातन्त्र नेपाल नै रहेछ भन्ने कुरा बुभ्mदै विकल्पको बाटो खोज्न नेपाली सपुत जनताले अघि बढ्ने समय आएको छ ।

source :- kakakul.com