सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति खोइ ?

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

पुस १२, २०७३- ४ मार्च १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिसकालीन भारतबीच भएको सिमाना सम्बन्धी सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति कहाँ छ भन्ने सम्बन्धमा अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ताहरूमा जिज्ञासा छ । सामान्यतया दुई देशबीच भएको सन्धि—सम्झौता ती दुवै देशसँग आ–आफ्नो प्रति हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा कही कतै पाइएन । तर ब्रिटिसकालीन विराशद बोकेको वर्तमान स्वतन्त्र भारतको सम्बन्धित निकायमा पनि भएको आभाष पाइएको छैन । खोजिनिती गर्दा बेलायतको सम्बन्धित ‘अर्काइभ’मा पनि सक्कल प्रति अथवा यसको छाया प्रति भेटिँदैन । सन्धिको टाइपिङ प्रतिमात्र हेर्न, देख्न, फोटोकपी गर्न पाइन्छ । आखिर सुगौली सन्धिको मूल प्रति किन कतै पनि भेटिँदैन ? सक्कल प्रति मौजुदा नभएर हो अथवा नष्ट भएर उपलब्ध नगराइएको हो या सार्वजनिक गर्न नहुने भएर यसबारे जानकारी नगराइएको हो ?

किन सुगौली सन्धिको मूल प्रति नै चाहियो ? टाइपिङ प्रति उपलब्ध भएकै छ । मूल प्रति हेर्न किन मरिहत्ये गर्नुपरेको हो ? यस सम्बन्धमा देश/विदेशका कतिपय अनुसन्धानकर्ता शङ्काको भावले हेर्ने र भन्ने गर्छन्– कतै सन्धिको सक्कल प्रति र टाइपिङ प्रतिबीच केही दफा तथा वाक्य प्रकरण फरक त छैन ? फरक नपरे मूल प्रति अथवा यसको छाया प्रति किन अनुसन्धानको सामग्रीको रूपमा उपलव्ध हुनसकेको छैन ? अर्काथरी अनुसन्धानकर्ताहरू भन्ने गर्छन्– सक्कल प्रति र बजारमा आएका टाइपिङ प्रतिका विवरण फरक परेको हुनाले नै मूल प्रति नपाइएको हो । यस्ता प्रश्न र प्रतिप्रश्न अध्येताहरूका दिमागबीच घुमिरहेको छ ।

यस पंक्तिकारले पनि सुगौली सन्धिको सक्कल अथवा छाया प्रति पाउन विश्वको ठूलो पुस्तकालय अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेस तथा हार्वार्ड विश्वविद्यालय पुस्तकालयमा हालै पनि खोजतलास गर्‍यो । पाउन सकिएन । ७ वर्ष पहिले बेलायतस्थित ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरी तथा पब्लिक रेकर्ड अफिसको अर्काइभ पनि चहारियो । तर पाउन सकिएन । चहार्ने क्रममा ३१ जुलाई १९५० मा भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल प्रतिचाहिँ किवी गार्डेनस्थित पब्लिक रेकर्ड अफिसमा हेर्न पाइएको थियो । यहाँ मलाई जिज्ञासा लाग्छ, सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भई भारतबाट अंग्रेज गइसकेपछि नेपाल र भारतबीच भएको १९५० को सन्धिको सक्कल प्रति कसरी बेलायत पुग्यो ? सक्कल प्रति त नेपाल र वर्तमान भारतसँग मात्र हुनुपर्ने होइन र ? कतै नेपालको सक्कल प्रति बेलायत पुर्‍याइएको त होइन ? के १९५० को सक्कल प्रति अहिले नेपालमा छ ? एक वर्षअघि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्यले सक्कल प्रति हेर्न पाएका छन् ? यस्तै जिज्ञासा सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको मौजुदामा पनि लागु हुनसक्छ । कतै सक्कल प्रति र टाइपिङ प्रतिको विवरण फरक परेको हुनाले नेपालमा रहेको प्रति बाहिर उडाइयो र बाहिर भएको प्रति पनि गायब गरियो कि † अनि टाइपिङ प्रति प्रचलनमा ल्याइयो ।

नेपालमा सुगौली सन्धिको मूल प्रति छैन भन्ने कुरो योगी नरहरिनाथले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाबाट जान्न सकिन्छ । १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको दफा–८ अनुसार सुगौली सन्धि रद्द गरिएकोले नेपालको प्रादेशिक अखण्डता, तिनको मान्यता र त्यसमा नेपाली जनताको भोगचलन कायम गर्न—गराउन योगी नरहरिनाथ तथा फणिन्द्र नेपाल लगायतले २०५६ वैशाख ८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेका थिए । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई सुगौली सन्धि सक्कल प्रति पेस गर्न समादेश भएको थियो । तर सरकारले सक्कल प्रति नभेटिएकोले टाइपिङ प्रतिको फोटोकपी मात्र प्रस्तुत गरेको थियो । अन्त्यमा सर्वाेच्च अदालतले ‘नेपाललाई अहित हुनेगरी वर्षौंदेखि नेपाल–भारत बीचको सिमाना हेरफेर गरिँदै आएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रादेशिक अखण्डतामा खलल नपर्नेगरी मिलाउनु’ भनी २०६० असार १२ मा निर्णय फैसला गर्दै सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन् । तर उल्लेखनीय कुरा के छ भने सन्धिको टाइपिङ प्रतिको पनि टाइपिङ प्रतिमा केही सांकेतिक चिन्ह फरक पर्दै आएको पाइन्छ । भारत सरकार विदेश विभागका उपसचिव सी.यु. एटचिसनले संकलन गरेको ‘ट्रिटिज, इन्गेजमेन्ट्स एन्ड सनद्स’मा सन् १८९२ मा प्रकाशित टाइपिङ प्रति र त्यसको पनि टाइपिङ गरी १९२९ को पुस्तिकामा रहेको सुगौली सन्धिको ढाँचामा केही फरक रहेको पाइन्छ । ‘नेपालको तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट पेरिस ब्राडसले हस्ताक्षर गरी गभर्नर जनरल डीडी अक्टरलोनीद्वारा अनुमोदित’ भनिएको पहिलो टाइपिङ प्रतिमा ‘दस्तखत’ भन्ने शब्द लेखी ३ वटा सिल (छाप) को संकेत उल्लेख गरिएको छ भने त्यसको अर्काे टाइपिङ प्रतिमा यी केही पनि छैनन् । सुगौली सन्धिको ९ महिनापछि गरिएको पूरक सन्धिको अन्त्यमा ‘ए ट्रिउ ट्रान्सलेसन, दस्तखत जी. वेलेस्ली, एसिस्टान्ट’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर सन् १९२९ को टाइपिङ प्रतिमा यी विवरण हटाइएको छ । यसरी टाइपिङ प्रतिको पनि टाइपिङ प्रतिमा विवरणात्मक ढाँचा फरक हुँदै आएको पाइन्छ ।

सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति नै खोज्नुपर्ने कारणमध्ये अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन्– मेचीदेखि टिस्टासम्मको भू–भाग नेपालले परित्याग गर्ने भन्ने कुरो सक्कल सन्धिमा उल्लेख नभएको हुनसक्छ । किनकि त्यस क्षेत्रमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारबीच कहिल्यै पनि लडाई, झगडा, किचलो, वादविवाद परेको थिएन । तर सन्धिको हवाला दिएर टाइपिङ गरेको प्रतिमा सन्धिको धारा–३ अन्तर्गत अन्तिम चौथो र पाँचौं दफामा ‘मेची र टिष्टा नदीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई र मेची नदी पूर्वतर्फका पहाडहरूमा पर्ने समस्त भूमि नेपालद्वारा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सदाका लाग परित्याग गर्छ’ भन्ने उल्लेख भएको छ । कतै यी दुई दफा टाइपिङ प्रतिमा थपिएका पो हुन् कि † भन्ने शङ्काको धारणा रहेको छ ।

यो शङ्का कसरी उब्जिएको छ भने त्यही सन्धिको धारा–२ मा ‘दुई राष्ट्रबीच युद्धभन्दा अघिका विवादग्रस्त इलाकाहरूका सबै दाबी नेपालका राजाबाट परित्याग गरिबक्सन्छ’ भन्ने उल्लेख छ । तर मेची र टिष्टा बीचको भू–भाग विवादग्रस्त भएको थिएन । त्यसकारण मेची–टिष्टाको कुरा मूल सन्धिमा नपरेको हुनसक्छ । यस्तैगरी नेपालले गुमाएको तराईको भू–भाग फिर्ता दिने सम्बन्धी ११ डिसेम्बर १८१६ मा गरिएको पूरक सीमा सन्धिमा ‘ब्रिटिस सरकार, राजाले गुमाएको राप्तीदेखि गण्डक र गण्डकदेखि कोसी नदीसम्मको सम्पूर्ण तराईको पहिलाको दक्षिणी सीमासम्मको जमिन फिर्ता दिन इच्छुक रहेको छ । यो जमिन फिर्ता पाएपछि नेपाललाई प्रतिवर्ष दिइने २ लाख रुपैयाँ दिन बन्द गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

राप्ती नदी कर्णालीमा मिसिएर गंगा नदीसम्म पुगेको छ । यसैगरी गण्डक (नारायणी) नदी र कोसी नदी पनि गंगा नदीसम्म पुगेको छ । यी नदीको सम्पूर्ण तराईको जमिन भन्नाले गंगा नदीसम्मको भाग नेपालले फिर्ता पाएको त होइन भन्ने जिज्ञासा पनि रहन्छ । यदि यस्तै हो भने सुगौली सन्धि सक्कल प्रतिले नेपालको सिमानालाई बंगलादेश पुर्‍याएको हुन्छ । तर अनुमोदन गर्ने माननीय एडवार्ड गार्डनरद्वारा अनुमोदन गरिएको पूरक सन्धिको पुछारमा ‘विवादित जमिन बाहेक’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । कतै मूल सन्धिपत्रमा यी तीन शब्द परेका छैनन् कि † भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ । यिनै शङ्का समाधानका निम्ति सुगौली सन्धिको सक्कल वा छाया प्रति आवश्यक पर्न आएको देखिन्छ ।

सन्धि सक्कल प्रतिको छाया प्रति सार्वजनिकीकरण गर्नु हुन्छ भन्ने कुरो नेपाल–चीनबीच भएको सीमा सन्धिको फोटोकपी उपलब्धताले पुष्टि गर्छ । ५ अक्टोबर १९६१ मा नेपालका राजा महेन्द्र र चीनका राष्ट्रपति लि साउचीले आ–आफ्नो लिपिमा स्वहस्त दस्तखत गरेको सन्धिको छाया प्रति यस पंक्तिकारसँग पनि रहेको छ । यस अनुसार सुगौली सन्धिको छाया प्रति सार्वजनिक गर्न नहुने देखिँदैन । सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति पत्ता लगाउने कुरो केवल व्यक्ति वा संस्थाको मात्र नभई सबै नेपालीको चासो बन्नुपर्छ । यसमा नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको कुरा लुकेको छ ।

Source :- Kantipur.com

Read More

हराए अधिकांश सीमा स्तम्भ

मंसिर २६, २०७३- नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका स्तम्भहरू हराउने र तोडफोड हुने क्रम बढेपछि बर्दियासँग जोडिएको दसगजाको अधिकांश भूभाग देखिन छाडेको छ । पूर्व मानखोलादेखि पश्चिम राजापुरस्थित कर्णाली नदीसम्मको ८३ दशमलव ८ किमि लामो सीमाका अधिकांश सीमा स्तम्भ हराएका छन् ।

नेपाल–भारत सीमामा मुख्य ४३, मुख्य सहायक ६६ र सहायक १ सय ३७ स्तम्भ गाडिएकोमा ७५ वटामात्र फेला परेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । ६५७ (बीपी ४१), ६८१, ६७२ (बीपी ५८), ६९३ (बीपी ८७) र ६९० का मुख्य सीमा स्तम्भ हराएका छन् । यसै गरी सहायक ६७१/३३, ६७३/३, ६७४/४, तथा ६८०/७ गरी ७१ वटा सीमा स्तम्भ हराएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । भारतीय पक्षले गुलरिया नगरपालिका र राजापुर क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण गरेको विवाद विगत ४० वर्षदेखि रहँदै आएको छ । भेटिएका अधिकांश सीमा स्तम्भको नम्बर मेटिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले बेला बेलामा कोइलाले स्तम्भ नम्बर लेख्ने गरेका छन् ।



२०३७ सालसम्म नेपाल–भारत सीमा रहेको बाँसीको जंगलको करिब एक किलोमिटर क्षेत्र भारतीय पक्षबाट प्रयोग हुँदै आएको गुलरिया–८ का एरसाद अहम्मद अन्सारीले बताए । भारतीय घना जंगलसँगै जोडिएको सीमामा रहेको ७१ वटा सीमा स्तम्भ हराएपछि दशगजा छुट्याउन समस्या परेको सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । गुलरिया नगरपालिकास्थित थपुवा गाउँमा रहेका स्थानीयका जग्गाहरू भरतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएका छन् । स्थानीय फत्ता थारुको १० कट्ठा, विश्राम थारुको २ विघा ७ कट्ठा, खटिक थारुको १४ कट्ठा र रामदत्त थारुको १४ कट्ठा जग्गा भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको छ । स्थानीयका अनुसार भारतीय पक्षले जवरजस्ती सीमा स्तम्भ सार्दै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेका छन् ।
थपुवा गाउँनजिकै बहराइच जिल्लाको कतरनिया वन्यजन्तु आरक्ष रहेकाले भारतीय सुरक्षा बलले सीमा नजिक रहेका बासिन्दालाई दशगजा नजिकै प्रबेशमा रोक लगाएको स्थानीयको गुनासो छ । २०३७ सालसम्म उक्त स्थानमा जंगे स्तम्भ थियो । सीमा स्तम्भ रहेको स्थानमा घना जंगल रहेकाले भारतीय पक्षले आवतजावत बन्द गरेको छ । गुलरिया ९ चौगर्जीका साहादात अली धोविको २ विघा १० कट्ठा जग्गा बहराइच जिल्लाको सलारपुरका राजदेव गौडले मिचेका छन् । ‘नेपाल सरकारले जारी गरेको लालपुर्जा मसँग छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदै जोत्न खोज्दा भारतीय सरक्षाकर्मीले मार्ने धम्की दिए । आफ्नो जग्गा भए पनि भारतीय नागरिकले सीमा मिचेर उपभोग गरिरहेका छन् ।’

केही समयअघि सीमा निरीक्षण गर्न आएका सभासद टोलीले बर्दियाको सीमा भारतले मिचेको ठहर गरेका थिए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले सीमा विवाद सार्वजनिक स्थानभन्दा बढि व्यक्तिको जग्गामा भएको बताए । ‘टुटफुट भएका सीमा स्तम्भको मर्मत र नयाँ निर्माणका लागि दुवै देशको संयुक्त सीमा नापी टोलीले समाधान गर्ने जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘माथिल्ला निकायमा सीमा विवादबारे पटक पटक जानकारी गराइएको छ । क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले स्थानीय प्रशासनले केहि गर्न सक्दैन ।’

source:- kantipur.ekantipur.com

Read More

६५ वर्षमा कति मिच्यो भारतले नेपाली भूमी ?

समीर थापा मगर –

भारतसंग जोडिएका नेपालका २६ जिल्लामध्ये २१ जिल्लामा सीमा विबाद छ । भारतले २१ जिल्लाका ७१ भन्दा बढि स्थानमा नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको छ ।  भारतसंग जोडिएका नेपालका चार जिल्लाहरु महोत्तरी, धनुषा, डडेलधुरा र बैतडी मात्र अहिलेसम्म अतिक्रमण भएको छैन । अन्य जिल्लाको सीमा हेर्ने हो भने भारतले लगभग ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भू–भाग भारतले मिचेको विभिन्न तथ्यहरुमा देखिदै आएको छ । यी मध्ये कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मात्रै ३६ हजार नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार र अन्य जिल्लाहरुमा ९ हजार हेक्टर जमिन भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित हुन पुगेको छ ।

यतिमात्रै होइन,भारतले पूर्व मेचिदेखि पश्चिम माहाकालीसम्म पुग्दा भारतसँग सीमा जोडिएका १८ जिल्लामा चारसय ७४ सीमास्तम्भ भारतले गायब पारेको छ भन्ने प्रमाण विभिन्न सरकारी तथ्याङमा नै पाइन्छ । नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर क्षेत्रमा सीमा जोडिएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये १८ जिल्लामा मात्र नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी क्याम्प स्थापना गरिएको छ । त्यो पनि सीमाभन्दा ३–४ किलोेमिटर भित्र रहेको छ । कतिपय ठाउमा त सदरमुकामै छ,सीमा सुरक्षा बल ।
भारतसंग सीमा जोडिएका चितवन, दाङ , इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा नेपालको तर्फबाट सीमा सुरक्षाका लागि कुनै सशस्त्र प्रहरीको टोली अझैसम्म राखिएको छैन । त्यही छिमेकी चीनसंग नेपालको १४ सय १५ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ ।

ती क्षेत्रमा साना चौकी बाहेक सीमा सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटाएइएको छैन । भारतले नेपालतर्फको सीमा क्षेत्रमा बाक्लो सीमा सुरक्षाबल तैनाथ गरेको छ । नेपाल भारत सीमामा भारतले ४५ हजार सेना तैनाथ गरेको छ । अर्थात् प्रत्येक एक किलोमिटरमा २५ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । छ भने औषतमा प्रत्येक तीन किलोमिटरमा एक क्याम्प हुन आउछ । नेपालले भने सीमा सुरक्षाका लागि ४५ सय देखि ५ हजारको विचमा सशस्त्र प्रहरी खटाएको छ,त्यो पनि सीमाभन्दा निकै टाढा ।
सशस्त्र प्रहरीका एक डिआइजीका अनुसार अहिले हराएका ती स्तम्भ खोज्न सरकारलाई निकै समस्या भइरहेको छ । हराएका स्तम्भमा जंगे पिलर ९ मुख्य स्तम्भ २८ वटा रहेका छन् । जो सबै भारतसंगको सीमाका स्तम्भ हुन । हराएका भनिएका सीमा स्तम्भ कि त भारतीय पक्षले रातारात उखेलेर फालेको छ भने कतिपय प्राकृतिक प्रकोपका समयमा हराएका छन् । हराएका स्तम्भमा सहायक स्तम्भ ४५ वटा र साना स्तम्भ चार सय ३१ वटा छन् । नेपालका पाँच हजार ९ सय ४७ कूल सीमा स्तम्भमध्ये चीनतर्फ ११ र भारततर्फ पाँच हजार ९ सय ३६ छन् । तीन हजार ८० सीमा स्तम्भमात्र सामान्य अवस्थामा रहेका छन् । भारततर्फ रहेका अधिकांश स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने र केही पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । कतिपयलाई नदीले पनि बगाएको बताइन्छ ।
गृहमन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार सात सय ६० मुख्य स्तम्भ ९ जंगे पिलर मध्ये चार सय ९४ मात्र ठीक अवस्थामा छन् । एक सय ९५ वटा मर्मत गर्नुपर्ने, १० वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने ३३ खोलाले बगाएको छ ।
सीमामा रहेका सहायक स्तम्भ कूल एक हजार तीन सय १६ वटा रहेका छन् । यी मध्ये ४५ वटा फेला परेका छैनन् , खोलाले बगाएकामा एक सय ११ परेका छन् । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ३३ वटा र मर्मत गर्नुपर्ने दुई सय ४३ वटा रहेको बताइन्छ । साना स्तम्भ तीन हजार आठ सय ७१ वटा छन् भने एक हजार ६ सय ९९ वटा सामान्य अवस्थामा छन् ।

(लेखक आदिबासी जनजाति सम्पर्क मंच बेलायतमा अाबद्द छन् । )

Read More

लिपुलेक र कालापानी

राज्यले त्यस क्षेत्रमा उपस्थिति देखाउन सकेन भने आसपासका क्षेत्र पनि खोसिनेछ

०५२/५३ सालताका नेपालमा कालापानीको विषयमा निकै बहस हुने गर्दथ्यो, जुन तत्कालीन समयमा दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेका सांसद प्रेमसिंह धामीले संसद्देखि सडकसम्म राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा चिनाउन सफल भएका थिए।

धामीले यस मुद्दाका लागि लड्दालड्दै बीचमा उनको जीप दुर्घटनामा परी निधन भयो। उनले गरेको संघर्ष र देखेको सपना अधुरै रहेपछि यो मुद्दाले महत्त्व पाउन छोडेको हो।

त्यसो त व्यास गाविसनिवासी नेता एवं तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बहादुरसिंह ऐतवालले पनि सन् १९६० को दशकमा कालापानी सीमा अतिक्रमण बारेमा जोडदार आवाज उठाएका थिए।

उनले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म पटकपटक लिखित एवं मौखिक रूपमा जानकारी गराएकै थिए, परिणामस्वरूप उनलाई भारतविरोधी नेता भनेर तत्कालीन निषेधित क्षेत्र दार्चुलाको मोटरबाटो आवतजावत गर्न परमिटबाट बञ्चित गराएपछि कहिले पैदल त कहिँले घोडा प्रयोग गरी बैतडी झुलाघाटको बाटो हुँदै काठमाडौं आउन विवश थिए।

विशेषगरी प्रेमसिंह धामीलाई नै कालापानीको योद्धाका रूपमा लिनुपर्नेछ। किनभने त्यसअगाडि पनि दार्चुलाले कैयन् नेता जन्मायो, तर कसैले, कहिल्यै पनि कालापानीको मुद्दा उठाउन सकेनन्।

धिक्कार हो, त्यहाँको माटोमा जन्मिएर ठूलाठूला नेता बन्नेहरूले कालापानीको शब्द उच्चारण गर्नसम्म डराउनु।

यहाँ कालापानीको कुरै नगरौं करिब नौ किलोमिटर वरको जमिन लिपुलेक भन्ज्याङ जुन व्यास गाविसको टिंकरस्थित वडा नम्बर १ मा पर्छ, उक्त जमिन त भारत र चीनबीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा खुल्ने सम्झौता भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीबीच सम्झौता भइसकेको छ।

पंक्तिकारको घर दार्चुलाको हुतीबाट करिब ४९ किलोमिटर उत्तरमा रहेको कालापानी लिपुलेक दुइटा गाविस धुलाकोट र सुनसेरापछि पर्ने व्यास गाविसको वडा नम्बर १ मा पर्छ।

लिपुलेकदेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रमा नेपालको प्रशासन कायम गर्न दार्चुला प्रशासन कार्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिनुका साथै उक्त कामलाई सक्रियताका साथ सम्पन्न गर्न आवश्यक संख्यामा शस्त्रबलका साथै प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्नुपर्छ। राज्यले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन भने कालापानी, लिपुलेकसँगसँगै बाँकी रहेका आसपासका क्षेत्र पनि नखोसिएला भन्न सकिँदैन।

म स्वयं त्यस लिपुलेक क्षेत्रमा तीनपटकसम्म पुगेको अनुभव छ। गत मे १५ (जेठ २२ गते) मा भारत र चीनबीच बेइजिङमा भएको सम्पन्न एकचालीसबुँदे सम्झौताको २८ नम्बर बुँदाले व्यापारिक नाका नेपालस्थित लिपुलेक भन्ज्याङ खोल्ने सहमति भएको छ।

लिपुलेक कहाँ पर्छ र कसरी पुग्न सकिन्छ? लिपुलेक नेपालको अन्तिम उत्तरी गाउँ व्यास गाविसस्थित टिंकर क्षेत्रको उत्तरी हिमाल हिमाली चीनसँग जोडिएको हिमाली बाटो हो।

भारत र चीनबीच सम्झौता भएको त्यही तल खोचमा पर्ने भन्ज्याङ हो, जसलाई लिपुलेक भन्ज्याङ( २०२७६ मिटर ) भनिन्छ।

लिपुलेक भन्ज्याङ कालापानी क्षेत्र एक पडाव अथवा करिब आठ किलोमिटर तलै पर्छ। व्यास गाविसको छाङ्ग्रुबाट कालापानी अथवा लिपुलेक पुग्न तीनवटा वैकल्पिक बाटो रोज्न सकिन्छ।

१. व्यासस्थित गागा व्यासको केन्द्र बिन्दु हो, यहाँबाट लिपुलेक अथवा कालापानी पुग्न सबैभन्दा सजिलो बाटो महाकालीपारिको भारतीय गाउँ गव्र्याङ क्षेत्र हो, यस क्षेत्रबाट जाँदा गोरेटो सडक विस्तार गर्नुका साथै मोटर मार्ग पनि बनाउँदैछन्, जुन बाटो अहिले पनि भारतीय नागरिकले पनि पास लिएर मात्रै तिब्बत जान प्रयोग गर्न पाउँछन्, जुन नेपाली नागरिकले आशा नगरे पनि हुन्छ। २. गागाबाट महाकालीवारिबाट गयो भने नजिक एवं चाँडो पुग्न सकिन्छ, तर त्यहाँ बाटो छैन, जंगलको बाटो काँडैकाँडाले भरिनुका साथै दुई ठाउँमा चट्टाने भीरका साथै पहिरोले बाटो चिन्न निकै गाह्रो छ।

अर्को समस्यापारिबाट सीमा सुरक्षा बलले देख्यो भने बन्दुक देखाएर तर्साउने गरिन्छ, त्यसैले यो खतरा मोल्न पनि सकिँदैन। दुई ठाउँमा चट्टाने भीरका साथै पहिरोले बाटो चिन्न निकै गाह्रो छ।

३. तेस्रो बाटो भनेको गागा छाङ्ग्रुबाट नेपाली अन्तिम गाउँ टिंकर हुँदै छ्यालेक, टाटा हुँदै पुग्न सकिन्छ। यहाँ कुनै समस्या छैन, तर बाटो लामो र घुमाउरो हुनुका साथै लेक लाग्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ।

यसै बाटो प्रयोग गर्दै हरेक वर्ष स्थानीय व्यापारी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित ताक्लाकोट आउने-जाने गर्नुका साथै कैलाश मानसरोवरको दर्शन पनि गर्छन्।

सन् १८१६ को सन्धि-सम्झौताअनुसार नेपालको नक्सा हेर्ने हो भने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपाली सीमा कालापानीमा बनाइएको कृत्रिम नदीको मुहानभन्दा करिब ११ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने लिम्पियाधुरा नै हो भनेर प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ।

लिपुलेक भन्ज्याङबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिन्क्याङ रेसम मार्गमात्रै ३० किलोमिटर रहेको छ, जसबाट बुझ्न सकिन्छ- दुई देशबीचको व्यापारिक नाका खोलेर नेपाललाई व्यापारिक, पर्यटकीय अनि धार्मिक दृष्टिकोणबाट पन्छाउन खोज्नुका साथै सीमा अतिक्रमण गरेर दासता नेपालमाथि लाद्न खोज्नु अहमता देखाउनु हो।

सन् १९६२ मा सीमा विवाद र युद्धताका सीमा सुरक्षाका लागि भारतले आफ्ना फौज लादेको क्रममा अप्ठ्यारो जमिन परेको हुँदा सेल्टरका लागि उनीहरू नेपाली भूमि अथवा कालापानी क्षेत्रमा टेन्ट गाडेर बसे, तर लडाइँ सकिए पनि ठाउँ छोडेनन् बरु एकतर्फी रूपमा नेपालको भूभागमा सेना तैनाथ गरिराख्यो।

त्यसबखत पनि स्थानीयले आपत्ति जनाएका थिए, तर सम्बन्धित निकाय तथा तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट समेत आधिकारिक रूपमा पहल एवं प्रतिकार नगरिएकाले नेपालको कालापानीसँगै थप केही भूभाग मिचिएका छन्।

प्राचीन अभिभाजित व्यास उपत्यकामा जम्मा नौवटा गाउँ थिए, जसमा गुन्जी, कुटी,गब्र्यांग, छाङ्ग्रु, टिंकर आदि।

हुन् त २०१५ सालमा अहिलेको भारततिरका चारवटा गाउँका जनताले भोट दिनुका साथै २०१८ सालको जनगणनामा पनि उनीहरूको सहभागिता रहेको कुरा तत्कालीन जनगणना अधिकारी भैरव रिसालले बारम्बार भनिराख्नुभएको छ, सायद यो सही प्रमाणित भएको खण्डमा ती गाउँ त महाकालीपारिका गाउँ हुन्, कसरी सहभागी भएका थिए र कुन आधारमा भोट हाले र अन्त्यमा महाकालीवारिका गाउँ छाङ्ग्रु र टिंकरबाहेकका नागरिक कसरी भारतीय हुन् पुगे? यो पनि चासोको विषय हुनुपर्छ।

राजनीतिको सुरुआतदेखि नै कालापानीलाई मनमा राखी संकल्पका साथ अघि बढेका युवा एमाले नेता एवं दार्चुला जिल्ला प्रतिनिधि एवं संविधानसभा सदस्य गणेश ठगुन्न ०५५/५६ ताका जिल्ला सभापति थिए, त्यसबखत पनि कालापानी पैदल मार्चमा सहभागी उनलाई कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेनाले छातीमा बन्दुक तेस्र्याएर धम्क्याएको उनका अगाडि अहिल्यै हो जस्तो आभास हुन्छ।

त्यो घटनाले उनको मन मात्रै दुखेन, देशको राजनीतिसँग पनि चित्त दुखेर आयो, श्रद्धेय प्रेमसिंह धामीले गरेको संघर्ष र देखेको सपना यत्तिकैमा खेर जान दिनु हुन्न भनेर उनी सदैव यस विषयमा चिन्तित छन् र भन्छन्- जबसम्म कालापानीलाई फेरि आफ्नो बनाउन सकिन्न तबसम्म यो जीवन त्यही माटोको लागि भनेर प्रतिज्ञा गर्छन्।

आफूलाई काठमाडौं आउँदा भारतीय अधिकारीले तिम्रो लागि यो बाटो आउने अनुमति छैन भनेर फर्काएको र पैदल नेपालको बाटो आएको अनुभव सुनाउँछन्।

लिपुलेकदेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रमा नेपालको प्रशासन कायम गर्न दार्चुला प्रशासन कार्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिनुका साथै उक्त कामलाई सक्रियताका साथ सम्पन्न गर्न आवश्यक संख्यामा शस्त्रबलका साथै प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्नुपर्छ।

राज्यले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन भने कालापानी, लिपुलेकसँगसँगै बाँकी रहेका आसपासका क्षेत्र पनि नखोसिएला भन्न सकिँदैन।

नेपालको मानचित्रमा सामरिक महत्त्व राख्ने जिल्लाको रूपमा दार्चुला राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र अखण्डताको दृष्टिकोणबाट पनि संवेदनशील र सिंगो मुलुकको हकमा पनि यसको विशिष्ट महत्त्व छ।

Source - annapurnapost

Read More