Sunday, June 10, 2018
6:38 PM
Admin
News
No comments
Thursday, April 19, 2018
9:13 AM
Admin
News, treaty
No comments
बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा बेलायती उपनिवेशमा रहेको नेपाली भुभाग सन् १९४७ अगस्त १५ मा भारतसँगै स्वतन्त्र भएकोमा भारतले तत्काल उक्त भुभागमा पुन उपनिवेश कायम गरेको भन्दै सन् १९५० जुलाई ३१ को नेपाल–भारत सन्धिको धारा ८ ले सुगौली सन्धि रद्ध गरिसक्दा पनि भारतले उक्त भुभाग हालसम्म नेपाललाई फिर्ता नगरेको उल्लेख छ।
भारतको यो विस्तारवादी व्यवहारमाथि अङ्कुश लगाउनुपर्ने जिकिर गर्दै पत्रमा मोदीको बेलायत भ्रमणका अवसरमा यस विषयलाई उठाउन तथा तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन बेलायती प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको छ। ‘यो विवाद नसुल्झाउने हो भने ग्रेटर नेपालको अवधारणाले निकट भविष्यमा जटिल मोड लिने र यसबाट बेलायत र भारतले महंगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ’, पत्रमा चेतावनी दिइएको छ।
सीमा विद्हरुका अनुसार सन् १९४७ अगस्ट १५ यता करिब ६० हजार वर्ग किलोमिटर नेपाली जमिन भारतको कब्जामा रहँदै आएको छ।
Tuesday, April 10, 2018
5:55 AM
Admin
News, treaty
No comments
कञ्चनपुर। नेपाल भारतको संयुक्त सीमा सर्भे फिल्ड टोलीको सर्भेक्षणमा कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१० भुडाका डेढ दर्जन परिवारको जग्गा भारतमा परेको देखाइएको छ।
संयुक्त सीमा सर्भे टिमको नक्सांकनमा भुडाको १५ बिगाहासम्म जमिन भारतमा देखाइएको छ। भारतमा परेका जमिनमा स्थानीयले जग्गाधनी पूर्जा बनाएर वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन्। भारतीय सीमा कम्बोजनगर छुट्याउने ३४ नम्बर सीमा स्तम्भ नजिकको जमिन भारतमा परेको छ। यस क्षेत्रमा सीमा नक्सांकन गरिएको छ।
स्थानीय टीकाराम पन्तले २० परिवारको १५ बिगाहाभन्दा बढी जमिन भारतमा परेको बताए। कम्बोजनगर एसएसबीको चौकी नजिकको ३४ नम्बर सीमा स्तम्भभन्दा ३० मिटर उता नै जमिन थियो, पहिला त्यहाँ खल्ला थियो स्थानीय पन्तले भने, “अहिले त खल्ला हुँदै यता (नेपालतिर) ल्याएर यताको जमिन त उता पारिएको छ।”
साविक ३४ नम्बर सीमा स्तम्भको सट्टा नयाँ ७८२ नम्बरको सीमा स्तम्भमा सूचना टाँस गरिएको छ। यसले केही परिवार घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
यसअघि कम्बोजनगर एसएसबी पोष्टका सुरक्षाकर्मी सो जमिनमा गस्तीका क्रममा समेत नआएको स्थानीय बताउँछन्।
स्थानीयले दर्ता जमिन नकाटेर साविक कायम हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। “यो जमिन दर्ता हो, दर्तालाई किन काट्ने, त्यो जमिन जसको हो उसैको हुन पर्ने माग गरेका छौँ” स्थानीय पन्तले भने। तत्कालीन राजा महेन्द्रले विसं २०२८ मा उनीहरुलाई सीमा क्षेत्रमा बसाएका थिए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले संयुक्त सीमा सर्भेक्षणमा दुवै देशको जमिन एक अर्काकोमा पर्न सक्ने बताए। यताको जमिन उता जान सक्छ, उताको यता आउन सक्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले भने, “यो स्वभाविक नै हो।”
संयुक्त टिमले भुडामा नक्सांकन गरी रेकी लगाएको जानकारी दिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले कञ्चनपुरमा भने कुनै ठाउँमा पनि सीमा विवाद नदेखिएको बताए।
भुडाका चन्द्रदेव पन्त, विक्रम थापा, धनीदत्त भट्ट, भवानी भट्ट, मानसिंह थापालगायतको जमिन भारततिर देखाइएको छ। संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले कञ्चनपुरमा नेपाल भारत सीमा पिल्लर ७७०(२ देखि ७६८(१ सम्म ४) करीब चार किलोमिटर क्षेत्रमा सीमा यकिन गर्ने जिम्मेवारी लिएर सर्भे गरिरहेको छ।
नेपाल भारतबीच जोडा र बेजोडा सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने सहमति विगतमा गरिएको थियो। त्यसअनुसार भारतको भागमा जोडा र नेपालले बेजोडा सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने छ। गत वर्ष सीमा विवादमा पुनर्वास नगरपालिकास्थित आनन्द बजारमा स्थानीय गोविन्द गौतमको ज्यान समेत गएको थियो।
Sunday, December 11, 2016
मंसिर २६, २०७३- नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका स्तम्भहरू हराउने र तोडफोड हुने क्रम बढेपछि बर्दियासँग जोडिएको दसगजाको अधिकांश भूभाग देखिन छाडेको छ । पूर्व मानखोलादेखि पश्चिम राजापुरस्थित कर्णाली नदीसम्मको ८३ दशमलव ८ किमि लामो सीमाका अधिकांश सीमा स्तम्भ हराएका छन् ।
नेपाल–भारत सीमामा मुख्य ४३, मुख्य सहायक ६६ र सहायक १ सय ३७ स्तम्भ गाडिएकोमा ७५ वटामात्र फेला परेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । ६५७ (बीपी ४१), ६८१, ६७२ (बीपी ५८), ६९३ (बीपी ८७) र ६९० का मुख्य सीमा स्तम्भ हराएका छन् । यसै गरी सहायक ६७१/३३, ६७३/३, ६७४/४, तथा ६८०/७ गरी ७१ वटा सीमा स्तम्भ हराएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । भारतीय पक्षले गुलरिया नगरपालिका र राजापुर क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण गरेको विवाद विगत ४० वर्षदेखि रहँदै आएको छ । भेटिएका अधिकांश सीमा स्तम्भको नम्बर मेटिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले बेला बेलामा कोइलाले स्तम्भ नम्बर लेख्ने गरेका छन् ।
२०३७ सालसम्म नेपाल–भारत सीमा रहेको बाँसीको जंगलको करिब एक किलोमिटर क्षेत्र भारतीय पक्षबाट प्रयोग हुँदै आएको गुलरिया–८ का एरसाद अहम्मद अन्सारीले बताए । भारतीय घना जंगलसँगै जोडिएको सीमामा रहेको ७१ वटा सीमा स्तम्भ हराएपछि दशगजा छुट्याउन समस्या परेको सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । गुलरिया नगरपालिकास्थित थपुवा गाउँमा रहेका स्थानीयका जग्गाहरू भरतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएका छन् । स्थानीय फत्ता थारुको १० कट्ठा, विश्राम थारुको २ विघा ७ कट्ठा, खटिक थारुको १४ कट्ठा र रामदत्त थारुको १४ कट्ठा जग्गा भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको छ । स्थानीयका अनुसार भारतीय पक्षले जवरजस्ती सीमा स्तम्भ सार्दै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेका छन् ।
थपुवा गाउँनजिकै बहराइच जिल्लाको कतरनिया वन्यजन्तु आरक्ष रहेकाले भारतीय सुरक्षा बलले सीमा नजिक रहेका बासिन्दालाई दशगजा नजिकै प्रबेशमा रोक लगाएको स्थानीयको गुनासो छ । २०३७ सालसम्म उक्त स्थानमा जंगे स्तम्भ थियो । सीमा स्तम्भ रहेको स्थानमा घना जंगल रहेकाले भारतीय पक्षले आवतजावत बन्द गरेको छ । गुलरिया ९ चौगर्जीका साहादात अली धोविको २ विघा १० कट्ठा जग्गा बहराइच जिल्लाको सलारपुरका राजदेव गौडले मिचेका छन् । ‘नेपाल सरकारले जारी गरेको लालपुर्जा मसँग छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदै जोत्न खोज्दा भारतीय सरक्षाकर्मीले मार्ने धम्की दिए । आफ्नो जग्गा भए पनि भारतीय नागरिकले सीमा मिचेर उपभोग गरिरहेका छन् ।’
केही समयअघि सीमा निरीक्षण गर्न आएका सभासद टोलीले बर्दियाको सीमा भारतले मिचेको ठहर गरेका थिए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले सीमा विवाद सार्वजनिक स्थानभन्दा बढि व्यक्तिको जग्गामा भएको बताए । ‘टुटफुट भएका सीमा स्तम्भको मर्मत र नयाँ निर्माणका लागि दुवै देशको संयुक्त सीमा नापी टोलीले समाधान गर्ने जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘माथिल्ला निकायमा सीमा विवादबारे पटक पटक जानकारी गराइएको छ । क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले स्थानीय प्रशासनले केहि गर्न सक्दैन ।’
source:- kantipur.ekantipur.com
Saturday, November 5, 2016
8:44 PM
admin
News
No comments
अंगीकृत नागरिकता लिएको १० वर्षपछि कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित देशका महत्वपूर्ण पदमा आसीन हुन पाउने प्रस्तावसहित सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको बताइएको छ।
योग्य
टुंगो
छठ सकिना साथ यो संशोधनको काम खास गरेर मधेश केन्द्रित दलहरु, थारु बहुल क्षेत्र र जनजातिका जुन गुनासा छन्, ती गुनासालाई, मुनासिब गुनासालाई सम्बोधन गर्ने कामले तीव्रता पाउँछ
Wednesday, November 2, 2016
6:14 AM
admin
News
No comments
काठमाडौं— भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका क्रममा विरोध गर्ने ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भ्रष्ट्राचारविरोधी अभियान्ता शारदा भुसाल झा, गे्रटर नेपालका अध्यक्ष फडिन्द्र नेपाल सहित छन्।
कालो लुगा लगाएकाहरुलाई प्रहरीले अन्धाधुन्द पक्राउ गरिरहेको हल्ला फैलँदा सर्वसाधारण त्रसित छन्।
Monday, October 31, 2016
4:51 AM
admin
News
No comments
काठमाडौं, १५ कार्तिक ।
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले भारतीय राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जीको आसन्न नेपाल भ्रमणको मोर्चाले विरोध गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका कारण आफूलाई विभिन्न ठाउँबाट धम्की आएको बताएका छन ।
मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले आज एक विज्ञप्ति निकाल्दै आफुलाई भारतीय राष्ट्रपती मुखर्जीको नेपाल भ्रमण अगाबै पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने योजना बनाएको आरोप लगाएका हुन ।

नेपालप्रति भारतले गरिराखेको दुव्र्यवहारको माफी नमागि मुखर्जीले नेपालको भ्रमण गर्नु हुदैँनथ्यो भन्ने मोर्चाले ठहर गर्दै उनको कार्यक्रमको व्यापक विरोध गर्ने कुरा हिजो एक विज्ञप्ति मार्फत मोर्चाले सार्वजनिक गरेको थियो ।
उनले भनेका छन–‘हिजो विहान १० बजेतिर केहि अनलाइन संचार माध्यमहरुमा ग्रेटर नेपालले मुखर्जीको भ्रमणमा विरोध जनाउदैछ भन्ने बारे समाचारहरु आएपछि केहि व्यक्तिहरुले फोन गरेर उनको विरोध नगर्न धम्की समेत दिएका थिए । उनीहरूले फोन मार्फत मुखर्जीको भ्रमणको विरोध नगर्न धम्की दिदै सरकारले त्यसलाई रोक्न जे पनि गर्ने बताए ।’
उनले जस्तोसुकै डर,धम्की आएपनि मोर्चाले निर्णय गरेको विरोध कार्यक्रम नरोकिने भन्दै त्यसमा सहयोग गर्न राष्ट्रवादी नागरिकलाई आग्रह समेत गरेका छन ।
खबरडबलीले विज्ञप्तिबारे सम्पर्क गरि सोध्दा उनले भने–‘ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा राष्ट्रियताको लागि धावा बोल्न कहिल्यै छाड्दैन, बरु भुमिगत भइन्छ तर भारतीय विस्तारवादको सम्मान स्वीकार्य छैन । मोर्चाका साथीहरु उनको विरोधको कार्यक्रम बनाइरहेका छन, हामी सफल पारेरै छाड्छौ ।’
मोर्चाले यस अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण हुँदापनि विरोध जनाएको थियो ।
मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले हिजो भारतीय राष्ट्रपतीको भ्रमण राष्ट्रहीत विपरित भएको ठहर गर्दै त्यसको विरोध गर्ने निर्णय माेर्चाले गरेकोबारे विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपछि खबरडबलीले पनि ‘भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणमा ग्रेटर नेपालको विरोध कार्यक्रम’ शिर्षकमा समाचार सम्प्रषण गरेको थियो ।
khabardabali
Thursday, October 27, 2016
8:48 AM
admin
News
No comments
धेरै अघिको कुरा हैन- गएको वर्षको जुलाईमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा तीन दिने भ्रमणका लागि अफ्रिकी देश केन्या जाँदै थिए। तपाईँहरुलाई थाहै होला बाराक ओबामाका बाबु त केन्या मै जन्मिएका। फेरि अमेरिकी राष्ट्रपति भनेपछि त्यही त हो, सुरक्षा कडा हुनै पर्यो। सडक बन्द गर्नै पर्यो। दुई दिनका लाागि त कुनै समस्या भएन किनभने शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा नै हो। शुक्रबारको दिन चाहिँ के गर्ने त? सार्वजनिक विदा पो घोषणा गर्ने कि भनेर त्यहाँका अधिकारीहरुले सरसल्लाह गरे।
तर विदेशी राष्ट्रपति आउँदा सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने देश भन्दै हास्यास्पद स्थिति निम्त्याउन उनीहरुले चाहेनन्। र भ्रमणको अघिल्लो दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यहाँको राष्ट्रपति कार्यालय स्टेट हाउसका प्रवक्ताले भने– भोलि शुक्रबार विदा हुने छैन। मोम्बासाका सडक पूरै बन्द हुने छैन तर प्रहरीले नियन्त्रण गर्नेछ।
केन्या त्यही देश हो जसले ओबामा राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको थियो। त्यस्तो देशले पनि ओबामा आफ्नो देश भ्रमणमा आउँदा सार्वजनिक विदा घोषणा गर्न चाहेन।
यता नेपालमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आउनु एक साताअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदा दिने घोषणा गरिदियो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पठाएको प्रेस विज्ञप्तिमा यसबारे लेखिएको छ- ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दुई मुख्य छिमेकी भारत र चीनका राष्ट्र प्रमुखहरु नेपाल आउँदा आपसी सम्बन्ध र स्वागतका लागि एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।’
भारतका राष्ट्रपति आउँदा विदा दियो भनेर आलोचना हुन्छ भन्ठानेर होला बढी जान्ने भएर चीनका राष्ट्र प्रमुख आउँदा पनि भन्ने थपेर निर्णय गरिएछ। यसले त झन् निर्णयलाई हास्यास्पद देखायो। चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको अहिलेसम्म टुङ्गो नै लागेको छैन, विदाको भने टुङ्गो लागिसकेछ।
फेरि रमाइलो हेर्नुस् न- आपसी सम्बन्ध र स्वागतका लागि एक दिन सार्वजनिक विदा दिने रे। विदा दिएर मात्रै आपसी सम्बन्ध राम्रो हुने रहेछ, स्वागतका लागि विदा नै दिनुपर्ने रहेछ भने तीन दिन नै दिए भयो नि, किन एक दिन मात्र त?
कात्तिक १७ गते भारतीय राष्ट्रपति काठमाडौँ उत्रने हुन्। त्यो दिन सुरक्षाका लागि काठमाडौँका सडक ठप्प हुन्छन्, सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो हुन्छ भन्ने तर्क हो भने काठमाडौँमा मात्रै विदा दिए भयो नि। पोखरा, जुम्ला, धनगढी आदि गरी देशका ७४ जिल्लाका सरकारी कार्यालय चाहिँ किन बन्द गर्नुपर्ने रहेछ?
त्यसै पनि नेपाल संसारमै सबैभन्दा बढी सार्वजनिक विदा हुने देश भनेर आलोचना हुने गर्छ। त्यसमाथि यो ताइँ न तुइँको विदा दिएर गर्न खोजेको चाहिँ के हो? सरकार एक दिन बन्द भयो भने यति नोक्सान हुन्छ भनेर प्रचार गर्दै हिँड्छ, तर आफैले बेतुकको सार्वजनिक विदा दिएर बन्द किन गर्छ?
भारत र चीनको राष्ट्र प्रमुख आउँदा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्ने सरकारलाई सोध्न मन लाग्यो, भरे अमेरिकाको राष्ट्रपति नेपाल आउने भए चाहिँ के गर्ने? विदा दिने कि नदिने?
Wednesday, October 5, 2016
8:13 PM
admin
News, treaty
No comments
नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि पुनरावलोकन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ । नयाँ दिल्लीमा मंगलबार र बुधबार बसेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईजीपी) को बैठकमा दुवै पक्ष सन्धि पुनरावलोकनका लागि सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका हुन् ।
Monday, October 3, 2016
5:29 AM
admin
News
No comments
नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह (आईपीजी)को बैठक मंगलबारदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुरु हुँदैछ । काठमाडौंमा बैठक बसेको तीन महिनापछि नयाँ दिल्लीमा प्रवुद्ध समूहको बैठक बस्न लागेको हो ।
नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० लगायतका सन्धि सम्झौताहरु पुनरावलोक गर्ने सम्बन्धमा दुई देशलाई सुझाव दिन भन्दै दुई देशको प्रवुद्ध समूह गठन गरिएको थियो । काठमाडौमा बसको समूहको पहिलो बैठक भने केवल औपचारिकतामा मात्रै टुंगिएको थियो । दोस्रो बैठक नयाँ दिल्लीमा बस्ने र त्यतिन्जेल समूहले अध्ययन गरेर नेपालको तर्फबाट एजेण्डा पेश गर्ने र सोबारे छलफल हुने बताइएको थियो ।
समुहले १९५० को सन्धी लगायतका नेपाल भारतबीचका विभिन्न विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरी संयुक्त प्रस्ताव निर्माण गर्नेछ । प्रबुद्ध समहुले निर्माण गर्ने संयुक्त प्रस्ताव समूहका सदस्यहरूले आ–आफ्नो देशको सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ ।
मधेस आन्दोलनका बाहनामा भारतले नाकाबन्दी लगाएकै बेला काठमाडौंमा प्रबुद्ध समूहको बैठक बसेको थियो । जतिबेला नेपालको तर्फबाट गठित प्रवुद्धले स्पष्ट रुपमा कुरा राख्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर काठमाडौंमा नै भएको पहिलो बैठक केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित भयो ।
समूहको दोस्रो बैठकमा भाग लिन नेपालको तर्फबाट प्रबुद्ध समूहमा रहेका चारै जना सोमवार दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् ।
समुहमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा. भेषबहादुर थापा संयोजक छन् भने पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वसचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य छन् ।
त्यस्तै भारतका तर्फबाट प्रबुद्ध समूहमा सांसद भगतसिंह कोसियारीको संयोजकत्वमा पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, प्राध्यापक बिसी उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा सदस्य छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकाबेला दिल्ली भ्रमणमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको औपचारिक वार्तापछि भारतले प्रबुद्ध समूहका आफ्ना तर्फबाट नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको ०६८ कार्तिकमा भारत भ्रमणका क्रममा १९५० को सन्धि लगायतका विषयहरूमा छलफल गरी निष्कर्शमा पुग्न विज्ञ समूह (इपिजी) गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
खासगरी भारतको इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग कतिपय सम्झौताहरु भएकाले ती सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्ने नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरुले माग गर्दै आएका छन् । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालिन अवस्थामा सन् १९५० का सन्धिलाई असमान सन्धि बताउँदै आएको थियो ।
सन् १९५० को नेपाल ( भारत सन्धिको धारा १ र ८ अनुसार सुगौली सन्धिमा गुमेर फिर्ता हुन् बाँकी ६० हजार वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल नेपाललाई फिर्ता गर्न इन्डियाको प्रबुद्ध समूहसमक्ष प्रस्ताव गर्नुपर्ने ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल बताउँछन् । यस्तो प्रस्ताव राख्न नसक्ने भए प्रमुद्ध समूह चिया पिउन मात्र किन दिल्ली जाने ? उनको प्रश्न छ ।
Thursday, September 29, 2016
नवलपरासीका गण्डक प्रभावित समुदायले गण्डक सम्झौता पुनरावलोकनको माग राख्दै जनजागरण अभियान सुरु गरेका छन्।
Wednesday, September 28, 2016
10:32 PM
admin
News
No comments
दार्जीलिङ १३ असोज । पश्चिम बंगाल सरकारले दमनको नीति अघि सारेको भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बुधबार आह्वान गरेको बन्दले दार्जीलिङ सुनसान बनेको छ । स्वाभिमानी, जातिप्रेमी पहाडवासीको सहासिक योगदानका कारण बन्द सफल भएको मोर्चाले जनाएको छ ।
Sunday, September 25, 2016
8:34 AM
Admin
News
No comments
हामीले लामो समयपछि संविधान निर्माण गरेर नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन सक्यौं । ठूलो संघर्षपछि संविधानसभामार्फत नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन र संस्थागत गर्ने काम पनि सम्पन्न गरेका छौं । तर, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको दैनिक अभ्यास गर्ने, प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधि संस्था, राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले सही ढंगले प्रयोग गर्ने क्षमता, योग्यता र सामथ्र्य प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालको बारेमा नेपाली जनताले गर्ने फैसला नै सबैभन्दा माथिको कुरा हो । नेपालको बारेमा नेपाली जनताले नै फैसला गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिलाई व्यवहारमा पालना नगर्ने हो भने हाम्रो देशलाई सही ठाउँमा लैजान सकिंदैन ।
बाह्य हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने, स्वीकारमात्रै होइन, कतिपय समयमा आफ्ना स्वार्थअनुसार आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति नेपाली नेताहरुमा देखिएको छ । यो प्रवृत्तिले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्न सक्दैन । नेपाललाई एकताबद्ध गर्दैन । समृद्धिको दिशातिर पनि लैजान सक्दैन ।
कतिपय मान्छेहरु कति राष्ट्रियता, राष्ट्रियता, राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, समृद्धिको पो गर्नुपर्छ भन्छन् । निश्चित पनि, यो परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य, साध्य भनेको समृद्धि पनि हो । पक्कै पनि समृद्धि र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न पाउनु पनि हो । त्यसैले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि आजको आवश्यकता हो ।
तर, तपाईं नेपालको बारेमा नेपालमै फैसला गर्ने नीति बनाउनुहुन्न, अरुकै स्वार्थका निम्ति काम गर्नुहुन्छ, अरुको हस्तक्षेप स्वीकार गर्नुहुन्छ भने यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ ? सकिन्छ यो बाटोबाट ? सकिंदैन । बाह्य शक्तिमुखी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नु, हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।
म दुइटामात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु ।
प्रचण्ड कमरेड पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा कोशीमा ठूलो बाढी आयो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अबरुद्ध भयो । सडक भत्किए । हाम्रा सवारीसाधनहरु हाम्रै बाटो भएर आउन सक्ने अवस्था भएन । भारतको भूमि भएर भारत पसेर आउनुपर्ने भयो ।
नेपाली सवारी साधनहरुलाई पास लिनको लागि नेपाली राजदूतावास (काठमाडौं) नै आउन किन पर्ने ? त्यहीं फिल्ड अफिस खोलेर पासको सुरुवात गर्ने भनेर निर्णय भयो ।
पछि बाढी सेलायो । हामीले बाटो बनायौं । आफ्नै बाटोबाट गाडीहरु कुद्न थाले । तर, त्यो फिल्ड अफिस विराटनगरमा भारतको झण्डा फहर्याएर, सशस्त्र डफ्फा राखेर, कन्सुलर अफिसजस्तो क्रियाशील छ । त्यसलाई हटाउन नेपालका राजनीतिक पार्टी, नेता, सरकार गम्भीर छैनन् ।
मैले परराष्ट्रमन्त्री छँदा चिठ्ठी पठाएँ भारत सरकारलाई– त्यसको औचित्य सकियो, तुरुन्त बन्द गर्नुस् ।’ मैले त्यसपछि सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले यो कुरा उठाएन ।
मैले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राखें । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि उहाँसँगको बैठकमा यो कुरा राखें । अहिले प्रचण्ड कमरेड जानुहुँदा पनि सार्वजनिकरुपमै भनें, तपाईंले यो काम गर्नुपर्छ भनेर ।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टी, नेता, सरकार तयार भएनन् । किन ? हाम्रो देशमा अनधिकृतरुपमा विदेशीको झण्डा हल्लाएर बसेको छ, किन कोही बोल्दैनन् ? कहाँ छ स्वाभिमान ? नेपाली सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतालाई अभ्यास गर्ने सामर्थ्य कहाँ छ ?
अहिले राजदूतावासले ५ करोडसम्म स्कुल, संघ संस्थालाई विकास निर्माण भनेर दिन सक्छ । त्यसमा नेपाल सरकारको संलग्नता हुँदैन । कसलाई दिने राजदूतले निर्णय गर्छ । अहिले भारतले गरिरहेको छ, हाम्रो बजेटभन्दा बढी रकम रणनीतिकरुपमा बाँड्यो भने त्यसले देश कता जान्छ ?
मैले परराष्ट्रमन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पत्र काटेर यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर तीन बुँदे प्रस्ताव पठाएँ । प्रस्तावै गायव भयो । अहिलेसम्म छैन । नेताहरु मेरो स्कुल बनाइदिनुपर्यो, के बनाइदिनुपर्यो भनेर जान्छन्, नेताहरु नै भीख मागेर हिंडेपछि अनि देश बन्छ ? यो कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपालको परराष्ट्रनीतिका बारेमा व्यापक छलफल हुनुपर्दछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । परराष्ट्रनीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका सम्बन्धमा एउटा पार्टीको सरकार आयो एउटा कुरा, अर्को पार्टीको सरकार आयो अर्कै कुरा ? यो के ताल हो ? कुनै पनि देशको परराष्ट्रनीति यसरी चल्छ ?
परराष्ट्र नीतिका बारेमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्दछ । धेरै नेताहरु अहिले के बोल्न थाल्नुभएको छ भने सन्तुलित नीति चाहिन्छ । सन्तुलित भनेको के ? एउटा मुलुकले हस्तक्षेप गरेको छ भने अर्कोलाई पनि गर्न दिऊँ भनेको सन्तुलित हो कि ? नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर, पारस्पारिक सम्मान र सम्बन्धमा आधारित भएर छिमेकीहरुसँग असर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने र सबै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुसँग पनि सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार हो ।
नेपालमा भारतले हस्तक्षेप गरेको छ, लिपुलेकमा पनि तिमी हस्तक्षेप गर भन्ने सन्तुलित हो कि ? यो त भएन नि । भारत र चीनबीच लिपुलेकको व्यापारीमार्गबारे सम्झौता हुँदा चाइनिज राजदूतलाई बोलाएर तुरुन्त सच्याउ भन्ने नेपाली नेता म नै हुँ । मैले भनेको थिएँ, यो सच्चिएन भने चीनप्रति नेपाली जनताको धारणा नकारात्मक दिशातिर परिवर्तन गराउँछ भनेको थिएँ ।
अर्को कुरा हामीले सबै छिमेकीका जायज कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
हामीले त्वमं शरणम् प्रवृत्ति, अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्ति र अर्को छिमेकीसँग केही गर्नै हुन्न भन्ने प्रवृत्ति छ । एउटा प्रवृत्ति छ, भारतसँग केही सम्झौता हुन लाग्यो भने यो राष्ट्रघाती छ भनिहाल्ने । यो पनि गलत छ । हाम्रो नीति चाँही नेपालको सार्वभौमिकता र हितलाई केन्द्रविन्दु राखेर पारस्पारिक सम्मान र समानतामा आधारित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।
Friday, September 23, 2016
11:05 PM
admin
News
No comments
इस्लामाबाद–काश्मिरको उडी क्षेत्रमा भएको हमलामा आफ्ना १८ सैनिक मारिएपछि भारत र पाकिस्तानको तनावले अझै उग्र रुप लिँदै गएको छ। भारतले न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पाकिस्तानले आतंकबादलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहान गरेको भन्दै उसलाई आतंककारी राष्ट्र घोषणा गर्न दस्ताबेज पेश गरेपछि पाकिस्तान भारतसँग झनै चिडिएको छ।
Wednesday, September 21, 2016
अमेरिकाले आक्रमणको घोर विरोध गरेपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरिफ र पाकिस्तानी सेना प्रमुखबिच छलफल भएको छ । सूत्रका अनुसार पाकिस्तानले इस्लामाबाद एयरपोर्टबाट थुप्रै उडान रद्द गरेको छ । यसका साथै आफ्ना सेनाहरुलाई पूर्ण रुपमा तयार रहनको लागि पाकिस्तानले आदेश दिएको छ । भारतीय सेनाले जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्छ भन्दै पाकिस्तानी सेना जवाफको लागि तयार भइरहेको जानकारीमा उल्लेख छ । यस्तै इस्लामावादबाट देशको उत्तरी भागमा जाने सबै फ्लाइट रद्द गरिनुका साथै एयरफोर्सलाई स्ट्याण्डबाईमा राखिएको छ । त्यहाँका केही सडक पनि खाली गरिएको छ जसका कारण आपत्कालीन अवस्थामा यी सडकमा वायुसेनाको जेट अवतरन गर्ने वा उडान भर्न सक्छन् ।
अर्कोतर्फ उरी हमलापछि भारत लगातार नयाँ रणनीति बनाइरहेको छ । बुधबार क्याबिनेट कमिटी अन सिक्योरिटिज (सीसीएम) को महत्वपूर्ण बैठक बसेको छ । यस बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, अर्थमन्त्री अरुण जेटली, रक्षामन्त्री मनोहर पर्रिकर, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, एनएसए अजित डोभाल उपस्थित थिए ।
पाकिस्तानलाई कुटनीतिक स्तरमा घेर्ने भारतको रणनीति अब वास्तविकतामा परिणत हुने देखिएको छ । रुसले पाकिस्तानसँग हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई रद्द गरिदिएको छ । यसका साथै तीन एमआई–३५ हेलिकोप्टर बेच्ने सम्झौता पनि यसले रद्द गरिदिएको छ । यसका साथै, अमेरिकी कांग्रेसमा एक बिल पेश भएको छ जसले पाकिस्तानका लागि समस्या पैदा गर्नसक्छ । यो बिलमा पाकिस्तानलाई आतंककारी मुलुक घोषणा गर्ने माग गरिएको छ । गणतान्त्रिक सांसद टेड पोले एक अर्का सांसद डाना रोहराबेकरसँग हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभमा पाकिस्तान स्टेट स्पोन्सर अफ स्टेररिजम डेजिगनेशन एक्ट (एचआर ६०६९) पेश गरेका गर्दै लेखेका छन्, ‘पाकिस्तान एउटा यस्तो सहयोगी हो जसमा विश्वास गर्न सकिन्न ।’
9:46 PM
admin
News
No comments
7:51 AM
admin
News
No comments
Tuesday, September 20, 2016
12:01 PM
admin
News
No comments
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि असहमति जनाउँदै माओवादी कम्युनिष्ट केन्द्रका नाममा सक्रिय समूहले काठमाडौंका १० र ललितपुरको एक विद्यालय अगाडि बम राखेका हुन् । राखिएका बममध्ये २ वटा बिष्फोट भएका थिए ।
राजधानीका दुई विद्यालयमा बम विष्फोट, पाँचवटा स्कुलमा बम फेला

विद्यालयमा बम पड्काएको अभियोगमा मंगलबार पक्राउ परेका लाखे एक महिनाअघि विद्यालयको बस जलाएको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । उनीसहितको समूहले साउन ६ मा डल्लुमा आइडियल मोडल स्कुलको विद्यार्थी बोक्ने बा २ ख ४६९ नम्बरको बस जलाएका थिए ।
स्कूलमा बम विस्फोट गरेका अभियाेगमा पक्राउ परेकाले अभियोग स्वीकारे: प्रहरी

माओवादी कम्युनिष्ट केन्द्र सरकारले २ पटक वार्ता गरिसकेको संगठन हो । राजनीतिक आवरणमा आपराधिक गतिविधीमा संलग्न रहेको महत समुहसंग सरकारले २०६९ र २०७१ मा वार्ता गरेको थियो । २०६९ भएको वार्ता सकारात्मक भएन ।
Source :- kantipur.com
2:57 AM
admin
News
No comments
‘यसअधि पनि उनीहरुलाई हामीले यस्तै खालको आरोपमा पक्राउ गरेका थियौ’ काठमाडौं प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक बिक्रमसिंह थापाले भने, ‘उनीहरुबारे थप अनुसन्धान हुँदैछ । चाडै नै घटनाको सबै विवरण सार्वजनिक गर्छौ ।’
पक्राउ परेका दुबैजना अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी केन्द्र र योङ कम्युनिष्ट लिग फोर्सका कार्यकर्ता भएको पाइएको छ भन्दै प्रहरी उपरिक्षक थापाले केन्द्र र फोर्सका कार्यकर्ताले आज बिहान उपत्यकाका दुईवटा निजी विद्यालयमा बम विस्फोटन र अन्य पाँच जिनी विद्यालयमा शङ्कास्पद वस्तु राखेका बताए ।
उनीहरुले बिहान बौद्धस्थित आकाशदीप बोडिङ स्कुल र मनकामना उच्च माविमा बम विस्फोटन गराएका थिए भने जोरपाटीको राई बोडिङ स्कुल, इस्टपोल स्कुल, ललितपुरको रेडियन्ट रिडर्स एकेडमी स्कुल, डल्लुको कञ्चनजङगा बोडिङ स्कुल र जोरपाटीकै बालसंसार बोडिङ स्कुलमा प्रेसेर कुकर बम र शङ्कास्पद वस्तु राखिएको भेटिएपछि सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निष्किृय पारेको थियो ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गानाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले बम विस्फोटनको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारसँग विद्यालयको सुरक्षा माग गरे ।
केन्द्र र फोर्स विद्यालयमा फ्याँकेको पत्रमा निजी विद्यालयले वार्षिक दुई लाख ४० हजार भन्दा कम आय हुने तथा चलअचल सम्पत्ति रु २० लाख भन्दामुनि हुने अभिभावकका छोराछोरीलाई निःशुल्क पठाउनुपर्ने, निजी र सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रम एउटै हुनुपर्ने, निजी विद्यालयले तोकेको स्थानबाट शैक्षिक सामग्री तथा ड्रेस किन्नुपर्ने बाध्यतालाई तुरुन्तै अन्त्य गर्नुपर्ने, आर्थिक अभावका कारणबाट शिक्षाबाट वन्चित हुने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका आठ सुत्रीय माग अघिसारेका छन् ।
Source :- Kantipur.com
Monday, September 19, 2016
8:39 PM
Admin
News
No comments
बौद्धको आकाशद्धिप बोर्डिङ स्कुल र मनकामना उच्च माबिमा बम बिष्फोट भएको बौद्ध प्रहरीले जनाएको छ । विष्फोटमा कुनै मानवीय क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।
वम विस्फोटले आकाशद्धिप स्कुलको गेटमा क्षति पुगेको छ ।
विष्फोटमा संलग्न भएको आशंकामा दुई जनालाई पक्राउ गरिएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विक्रमसिंह थापाले जानकारी दिए ।
बम राखिएको स्थानमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र बिद्यार्थी केन्द्रको पर्चा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
राजधानीको बौद्धस्थित राई स्कुल, इस्टपोल स्कुलमा शंकाष्पद बस्तु फेला परेहकोे छ । त्यस्तै ललितपुरको रेडियन्ट स्कुलमा प्रेसरकुकर बम भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
शंस्कास्पद बस्तु रहेका विद्यालयमा सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले बम निष्क्रिय बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
बम विस्फोट बारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
विष्फोट भएको स्थानमा फेला परेका पर्चामा नीजि विद्यालयहरुले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र बिद्यार्थी केन्द्र र योङ कम्युनिष्ट फोर्स नेपालको संयुक्त अपिल नामक पर्चामा वार्षीक २ लाख ४० हजार भन्दा कम आय भएका नागरिकका बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा निशुल्क पढाउन , नीजि विद्यालयले सरकारी पाठ्यपुस्तक अनुसार अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्ने, विद्यालयले तोकेको स्थानबाट मात्र ड्रेस पुस्तक लगायत सामाग्री ल्याउने पर्ने अवस्था अन्त्यगर्न माग गरेको छ ।
तस्वीरः प्रतिक्षा शर्मा/नवराज न्यौपाने