भारतीयहरु नेपालमा कहिले देखि आउन थाले ?

डी. कोइराला

भारतीयहरु नेपालमा कसरी आए र कसरी नागरिक भए भन्ने प्रश्नको जवाफ सन् १९५० को भारत नेपाल मैत्री सन्धि हो । हुन त सन्धि हुनु पूर्व भारतीयहरु नेपाल आउने र नेपालीहरु भारत जाने क्रम जारी थियो । यो तथ्यलाई पुष्टि गर्दै भारतीय विद्वान् ए.जे.आप्पादुराइले India’s foreign policy भन्ने पुस्तकमा लेखेका छन् भारत र नेपालको सम्बन्ध सन् १९५० को सन्धि हुनु पूर्व सुगौली सन्धि अनुसार चलेको थियो । सायद त्यो सन्धिले आधुनिक भारतको भुगोल निर्माण ग¥यो भनेर त्यस्तो लेखेको होला नत्र सुगौली सन्धि पूर्व हालको भारत पनि टुक्रे राजा रजौटाहरुका अधिनस्थ थुपै राज्यहरु थिए, हालको जस्तो एउटा सिंगो देश थिएन, उदाहरणका लागि : पंजाब राज्य, हैदराबाद राज्य, कोचबिहार राज्य, बर्धमान् राज्य जम्मू काश्मिर राज्य,दरभङ्गा राज्य आदि । कम्पनी सरकार वा ब्रिटिश इण्डिया सरकारले एकिकरण गरेर हालको भारत देश बनाएको कुरा भारतको इतिहासले बोलेकै छ ।

जबसम्म नेपालमा राणा शासन कायम थियो, त्यो बेलासम्म नेपालीहरु भारत जाने र भारतीयहरु नेपाल आउने गर्दथे जसको रेकर्ड राणा सरकारले राख्ने गर्दथ्यो, हाल छिमेकी मित्रराष्ट्र भुटानले रेकर्ड राख्ने गरे जस्तै गरेर । राणा शासनको समाप्ति पछि आएको प्रजातान्त्रिक सरकारले यस्तो रेकर्ड राख्नुलाई अप्रजातान्त्रीक ठानेर वा प्रजातन्त्र ल्याइदिने भारत रिसाउँछ भन्ने हिनताबोधले हो कुनै औपचारिक रेकर्ड राख्ने काम गरेको देखिदैन ।

भारतबाट व्यापार गर्न आउने व्यापारीहरु धान, तोरी, खेसरी, मुसुरी, रहर, जुटआदिको व्यापार गर्दथे । साना व्यापारीहरुलाई बनिँया र ठूला व्यापारीहरुलाई मारवाडी ( कैंया) भनिन्थ्यो । प्रायः यिनै व्यापारीहरु सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको धारा ७ लाई लत्याउँदै नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी नेपालका ठूला व्यवसायी र उद्योगपति बन्न सफल हुँदै नेपालका राजनैतिक दलहरुलाई सहयोग पु¥याउँदै सत्ता सञ्चालनमा सहभागी बन्दै आयात निर्यातको व्यापारमा झण्डै एकाधिकार कायम गर्न सफल भएका देखिन्छन् ।

सामान्य, मध्यम र निम्नमध्यम वर्गका भारतीयहरुका लागि सजिलै पुगिने मधेसमा उर्वरक जग्गाजमिन प्रशस्त थिए तर जनसंख्या भने कम थियो । पहाडी मूलका जमिन्दार, मधेसका चौधरी, पट्वारीहरुका जिमिन्दारी बाहेक बकस विर्ता, कुश विर्ता, दाइजो बिर्ता, फिकदार बिर्ता, खरिदी बिर्ता, तिरुवा बिर्ता, पोता बिर्ता, काम गरिखाने बिर्ता, आदिका बिर्तावालाहरु नै जग्गाका स्वामी थिए । बटैयामा (अधिया) खेती गर्ने कामका लागि भारतीय डप्फादार मार्फत भारतीयहरुलाई मगाउँथे । साथै हरुवा, चरुवा, बहलवान्, मोटीया, कम्तीया आदिका रुपमा काम गराउनका लागि बाढी, रौदी र सलहको कारणले दुःखी, दरिद्री अर्थात गरीबगुर्बा हुन बाध्य भएका भारतीय बिहारीहरु डप्फादारका साथ लागेर आउँथे । त्यस्ता भारतीयहरु कामको मजदुरी बापत अन्नपात र केही पैसा समेत लिँदै फर्केर देश जान्थे । उनीहरुको गर्जो टार्थे र चिनाजाना भएका मालिक माल्किन कहाँ फेरि फर्केर आउँथ,े काम गर्थे जान्थे । कुनै कुनै भने (कमाएको पैसा) खर्च देशमा पठाई लामै अवधिसम्म यतैतिर बस्ने गर्दथे भन्ने कुरा सबै मधेसबासीहरुले जानेकै हो ।

भारत सरकारले कोशी बाँध निर्माण गरेका समयमा, त्रिभुवन राजमार्र्ग, पृथ्वि राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्ग बनाउनका लागि ड्राइभर, खलासी, मिस्त्री र श्रमिकहरु भारतबाटै ल्याएका थिए । अरु अरु भारतीय सहयोगमा बनेका आयोजनाहरुमा पनि भारतबाटै श्रमिक ल्याउनु अनिवार्य थियो । त्यो बेला आएका त्यस्ता भारतीयहरु के कति देश फर्किए के कति यतै काम गरेर गुजारा चलाउँदै मधेसी परिचय बोकेर बसे, यो कुराको असली माखेसाङ्लो नेपालको गणतन्त्र सरकार र मधेसबादी दलका नेताहरुले फुकाउनु अनिवार्य छ । अझ पनि यस्ता संवेदनशील बिषयमा सत्तामा विराजमान राजनैतिक दलका पहाडे नेता र मधेसबादी दलका नेताहरुको भोटमात्रै होइन देश हेर्नु पर्दछ भन्ने चेत नखुल्नु भनेको नेपाली जनतालाई दुःखलाग्दो बिषय हो ।

भारत सरकारबाट सञ्चालित अरु आयोजनाहरुमा नेपालका रैथाने मधेशीहरु आफ्नो काम गराउन जनबन (खेताला) लाउँथे भने लेबर काममा रोजगारी गर्न मरेतुल्य ठान्दथे । लेबर काम गर्दा उनीहरुको इज्जत नै जान्थ्यो । पहाडे नेपालीहरु वेल्चा, फरुवा, गैती चलाउन जान्दैनथे बरु बढो ईज्जतदार बन्दै जुनसुकै काम गरेरै भए पनि दाम ( काँचा कम्पनी ) भा.रु. कमाउनका लागि भारततिरै लाग्दथे । कोही कमाएर फर्कन्थे भने भारतीयहरु नेपालमा बसेभै कोही भारततिरै बस्दथे । त्यस्ता थुप्रै नेपालीहरु हालसम्म नेपाली परिचय बोकेरै भोट दिन पाउने तर एम.पी.र एम.एल.ए.को उमेदवार हुन नपाउने नाममात्रको राजनैतिक अधिकार पाएर भारतका बिभिन्न प्रदेशहरुमा छरिएर बसिरहेका छन् । नेपाल सरकारले त्यस्ता नेपाली नागरिकको रेकर्ड राखेको छ छैन ? छ भने भारतमा धारा ७ अन्तर्गतका कति नेपालीहरु कहाँ कहाँ छन् ,के कस्ता सुविधाको उपभोग गर्दै छन् ? यस्तो रेकर्ड राख्नु सरकारको कर्तव्य होईन र? हचुवाका भरमा बोल्ने, हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र हचुवाका भरमा गरेको निर्णय बदल्न माहिर वर्तमानको रोगी नेपाल सरकार बलियो, आँटी र अडिग हुनुपर्ने होइन र ? खोई त साँचो, सत्य र यथार्थ कुरा जनसमक्ष राखेको ।

यदि यो कुरालाई विश्वास नगर्ने कुनै नेपाली नेता छन् भने भारतको सिक्किम प्रदेश (राज्य) मा राजा टासी नामग्यालका सिक्किम सब्जेक्ट भएका, आफुलाई सिक्किमेली नेपाली ठान्नेहरु बाहेकका अरु धारा ७ का नेपालीहरुलाई भारत सरकारले भोट दिने बाहेकको अरु राजनैतिक अधिकार दिएको छैन भन्ने कुरा जान्न चाहने हो भने भारतको कांग्रेस पार्टीका कोषाध्यक्ष र एम.पी. समेत भइसकेका धनाढ्य व्यक्तित्व मणिकुमार सुब्बाको राजनैतिक जीवनी र भारतीय सुप्रिमकोर्टका आदेशको नजिर हेरे प्रष्ट हुने छ ।

भारतले नेपालीहरुलाई भोट दिने अधिकार मात्र दिए जस्तै नेपालले पनि यतै बसेर अनेक षड्यन्त्रका माध्यमबाट नेपाली बनेका भारतीयहरुलाई भोटमात्रै दिने सुविधा दिंदै सन्धिको पालना गर्दा नेपाललाई के नोक्सान हुन्छ ? यसो गरियो भने भारत सरकार रिसाउला कि भन्ने डर बोक्ने नेपाली नेता कति होलान्? त्यस्ता नेताहरु कोही छन् भने भारतीयहरुको दलाली नगरी तर्क र प्रमाण सहित नेपाली जनताका सामु सार्वजनिक हुन सक्नु प¥यो । त्यसो होइन भने नेपाली नेताहरुले निजी स्वाथ्र्य र हिनताबोधको मनस्थितिलाई पन्छाउँदै अगाडी बढ्नै पर्दछ ।

यो गहन बिषयमा सबै राजनैतिक दल र दलका नेताहरुले नेपालको राजसंस्था हटाउन एकमत भएभै एक भएर अगाडी बढ्दै नेपाली जनतालाई यथार्थ विवरण अवगत गराउनु अनिवार्य भइसकेको छ । हाम्रा नेपाली नेताहरु नेताको पगरी भने छोड्न नसक्ने तर यस्ता राष्ट्रहितका कुरा जान्दा जान्दै पनि साँचो सत्य कुरा जनतालाई नभनेर किन अल्मल्याउँदै छन् ? नेपाली जनता त्यसै बिनासित्तिमा हालका नेताहरुप्रति रुष्ट भएका होइनन् भन्ने कुरा नेताहरुले अब उसो प्रष्ट सङ्गले बुझे हुने भएको छ ।

source :- kakakul