नरेन्द्र मोदीविरुद्ध ग्रेटर नेपालद्वारा बेलायतमा उजुरी

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले बेलायतको ४ दिने राजकीय भ्रमणमा रहेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई उजुरी पत्र पठाएको छ। मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले विहीबार बेलायती राजदूतावासका डेपुटी एम्बेसेडर ब्यारी डेभिडसनमार्फत मोदीविरुद्ध बेलायतमा उजुरी दिएको हो। पत्र बुझ्दै उपराजदूत ब्यारीले प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको पत्र तत्काल लण्डन पठाइएको बताए।

बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा बेलायती उपनिवेशमा रहेको नेपाली भुभाग सन् १९४७ अगस्त १५ मा भारतसँगै स्वतन्त्र भएकोमा भारतले तत्काल उक्त भुभागमा पुन उपनिवेश कायम गरेको भन्दै सन् १९५० जुलाई ३१ को नेपाल–भारत सन्धिको धारा ८ ले सुगौली सन्धि रद्ध गरिसक्दा पनि भारतले उक्त भुभाग हालसम्म नेपाललाई फिर्ता नगरेको उल्लेख छ।

भारतको यो विस्तारवादी व्यवहारमाथि अङ्कुश लगाउनुपर्ने जिकिर गर्दै पत्रमा मोदीको बेलायत भ्रमणका अवसरमा यस विषयलाई उठाउन तथा तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन बेलायती प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको छ। ‘यो विवाद नसुल्झाउने हो भने ग्रेटर नेपालको अवधारणाले निकट भविष्यमा जटिल मोड लिने र यसबाट बेलायत र भारतले महंगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ’, पत्रमा चेतावनी दिइएको छ।

सीमा विद्हरुका अनुसार सन् १९४७ अगस्ट १५ यता करिब ६० हजार वर्ग किलोमिटर नेपाली जमिन भारतको कब्जामा रहँदै आएको छ।

Read More

रातारात १५ बिगाहा नेपाली जमिन भारतले अतिक्रमण गर्यो

कञ्चनपुर। नेपाल भारतको संयुक्त सीमा सर्भे फिल्ड टोलीको सर्भेक्षणमा कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१० भुडाका डेढ दर्जन परिवारको जग्गा भारतमा परेको देखाइएको छ।

संयुक्त सीमा सर्भे टिमको नक्सांकनमा भुडाको १५ बिगाहासम्म जमिन भारतमा देखाइएको छ। भारतमा परेका जमिनमा स्थानीयले जग्गाधनी पूर्जा बनाएर वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन्। भारतीय सीमा कम्बोजनगर छुट्याउने ३४ नम्बर सीमा स्तम्भ नजिकको जमिन भारतमा परेको छ। यस क्षेत्रमा सीमा नक्सांकन गरिएको छ।

स्थानीय टीकाराम पन्तले २० परिवारको १५ बिगाहाभन्दा बढी जमिन भारतमा परेको बताए। कम्बोजनगर एसएसबीको चौकी नजिकको ३४ नम्बर सीमा स्तम्भभन्दा ३० मिटर उता नै जमिन थियो, पहिला त्यहाँ खल्ला थियो स्थानीय पन्तले भने, “अहिले त खल्ला हुँदै यता (नेपालतिर) ल्याएर यताको जमिन त उता पारिएको छ।”

साविक ३४ नम्बर सीमा स्तम्भको सट्टा नयाँ ७८२ नम्बरको सीमा स्तम्भमा सूचना टाँस गरिएको छ। यसले केही परिवार घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

यसअघि कम्बोजनगर एसएसबी पोष्टका सुरक्षाकर्मी सो जमिनमा गस्तीका क्रममा समेत नआएको स्थानीय बताउँछन्।
स्थानीयले दर्ता जमिन नकाटेर साविक कायम हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। “यो जमिन दर्ता हो, दर्तालाई किन काट्ने, त्यो जमिन जसको हो उसैको हुन पर्ने माग गरेका छौँ” स्थानीय पन्तले भने। तत्कालीन राजा महेन्द्रले विसं २०२८ मा उनीहरुलाई सीमा क्षेत्रमा बसाएका थिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले संयुक्त सीमा सर्भेक्षणमा दुवै देशको जमिन एक अर्काकोमा पर्न सक्ने बताए। यताको जमिन उता जान सक्छ, उताको यता आउन सक्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले भने, “यो स्वभाविक नै हो।”

संयुक्त टिमले भुडामा नक्सांकन गरी रेकी लगाएको जानकारी दिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले कञ्चनपुरमा भने कुनै ठाउँमा पनि सीमा विवाद नदेखिएको बताए।

भुडाका चन्द्रदेव पन्त, विक्रम थापा, धनीदत्त भट्ट, भवानी भट्ट, मानसिंह थापालगायतको जमिन भारततिर देखाइएको छ। संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले कञ्चनपुरमा नेपाल भारत सीमा पिल्लर ७७०(२ देखि ७६८(१ सम्म ४) करीब चार किलोमिटर क्षेत्रमा सीमा यकिन गर्ने जिम्मेवारी लिएर सर्भे गरिरहेको छ।

नेपाल भारतबीच जोडा र बेजोडा सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने सहमति विगतमा गरिएको थियो। त्यसअनुसार भारतको भागमा जोडा र नेपालले बेजोडा सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने छ। गत वर्ष सीमा विवादमा पुनर्वास नगरपालिकास्थित आनन्द बजारमा स्थानीय गोविन्द गौतमको ज्यान समेत गएको थियो।

Read More

६५ वर्षमा कति मिच्यो भारतले नेपाली भूमी ?

समीर थापा मगर –

भारतसंग जोडिएका नेपालका २६ जिल्लामध्ये २१ जिल्लामा सीमा विबाद छ । भारतले २१ जिल्लाका ७१ भन्दा बढि स्थानमा नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको छ ।  भारतसंग जोडिएका नेपालका चार जिल्लाहरु महोत्तरी, धनुषा, डडेलधुरा र बैतडी मात्र अहिलेसम्म अतिक्रमण भएको छैन । अन्य जिल्लाको सीमा हेर्ने हो भने भारतले लगभग ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भू–भाग भारतले मिचेको विभिन्न तथ्यहरुमा देखिदै आएको छ । यी मध्ये कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मात्रै ३६ हजार नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार र अन्य जिल्लाहरुमा ९ हजार हेक्टर जमिन भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित हुन पुगेको छ ।

यतिमात्रै होइन,भारतले पूर्व मेचिदेखि पश्चिम माहाकालीसम्म पुग्दा भारतसँग सीमा जोडिएका १८ जिल्लामा चारसय ७४ सीमास्तम्भ भारतले गायब पारेको छ भन्ने प्रमाण विभिन्न सरकारी तथ्याङमा नै पाइन्छ । नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर क्षेत्रमा सीमा जोडिएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये १८ जिल्लामा मात्र नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी क्याम्प स्थापना गरिएको छ । त्यो पनि सीमाभन्दा ३–४ किलोेमिटर भित्र रहेको छ । कतिपय ठाउमा त सदरमुकामै छ,सीमा सुरक्षा बल ।
भारतसंग सीमा जोडिएका चितवन, दाङ , इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा नेपालको तर्फबाट सीमा सुरक्षाका लागि कुनै सशस्त्र प्रहरीको टोली अझैसम्म राखिएको छैन । त्यही छिमेकी चीनसंग नेपालको १४ सय १५ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ ।

ती क्षेत्रमा साना चौकी बाहेक सीमा सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटाएइएको छैन । भारतले नेपालतर्फको सीमा क्षेत्रमा बाक्लो सीमा सुरक्षाबल तैनाथ गरेको छ । नेपाल भारत सीमामा भारतले ४५ हजार सेना तैनाथ गरेको छ । अर्थात् प्रत्येक एक किलोमिटरमा २५ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । छ भने औषतमा प्रत्येक तीन किलोमिटरमा एक क्याम्प हुन आउछ । नेपालले भने सीमा सुरक्षाका लागि ४५ सय देखि ५ हजारको विचमा सशस्त्र प्रहरी खटाएको छ,त्यो पनि सीमाभन्दा निकै टाढा ।
सशस्त्र प्रहरीका एक डिआइजीका अनुसार अहिले हराएका ती स्तम्भ खोज्न सरकारलाई निकै समस्या भइरहेको छ । हराएका स्तम्भमा जंगे पिलर ९ मुख्य स्तम्भ २८ वटा रहेका छन् । जो सबै भारतसंगको सीमाका स्तम्भ हुन । हराएका भनिएका सीमा स्तम्भ कि त भारतीय पक्षले रातारात उखेलेर फालेको छ भने कतिपय प्राकृतिक प्रकोपका समयमा हराएका छन् । हराएका स्तम्भमा सहायक स्तम्भ ४५ वटा र साना स्तम्भ चार सय ३१ वटा छन् । नेपालका पाँच हजार ९ सय ४७ कूल सीमा स्तम्भमध्ये चीनतर्फ ११ र भारततर्फ पाँच हजार ९ सय ३६ छन् । तीन हजार ८० सीमा स्तम्भमात्र सामान्य अवस्थामा रहेका छन् । भारततर्फ रहेका अधिकांश स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने र केही पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । कतिपयलाई नदीले पनि बगाएको बताइन्छ ।
गृहमन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार सात सय ६० मुख्य स्तम्भ ९ जंगे पिलर मध्ये चार सय ९४ मात्र ठीक अवस्थामा छन् । एक सय ९५ वटा मर्मत गर्नुपर्ने, १० वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने ३३ खोलाले बगाएको छ ।
सीमामा रहेका सहायक स्तम्भ कूल एक हजार तीन सय १६ वटा रहेका छन् । यी मध्ये ४५ वटा फेला परेका छैनन् , खोलाले बगाएकामा एक सय ११ परेका छन् । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ३३ वटा र मर्मत गर्नुपर्ने दुई सय ४३ वटा रहेको बताइन्छ । साना स्तम्भ तीन हजार आठ सय ७१ वटा छन् भने एक हजार ६ सय ९९ वटा सामान्य अवस्थामा छन् ।

(लेखक आदिबासी जनजाति सम्पर्क मंच बेलायतमा अाबद्द छन् । )

Read More

१९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि पुनरावलोकन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ । नयाँ दिल्लीमा मंगलबार र बुधबार बसेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईजीपी) को बैठकमा दुवै पक्ष सन्धि पुनरावलोकनका लागि सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका हुन् ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– सन्धि पुनरावलोकनका लागि नेपाली पक्षले राखेको प्रस्तावमा छलफल गरी अन्तिम रूप दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको हो । करिब ६६ वर्षअघि गरिएको सन्धिमा रहेका दफाहरूमा नेपालले संशोधनसमेत राखेको छ । हतियार तथा अन्य सैन्य सामग्री तेस्रो मुलुकबाट किन्दा भारतको सहमति लिनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनमा भारतलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायतका विषय संशोधन गर्न नेपालले प्रस्ताव राखेको हो ।

पहिलोपटक नेपालले चाहेको संशोधन स्पष्ट रूपमा राखेको हो । यसअघि भारतले नेपाली पक्षलाई सन्धि संशोधनको प्रस्ताव लिएर आउन पटकपटक भने पनि ननपेपर मात्रै बुझाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत सरकारसँग पहिलोपटक सो सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने विषय उठाएका थिए । त्यसपछिका सरकारहरूले पनि यो विषय उठाए पनि भारतको तर्फबाट व्यक्तिगत धारणा आए पनि सरकारको औपचारिक धारणा भने आएको थिएन ।

बुधबार सम्पन्न बैठकमा नेपाल पक्षले सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा राखेका बुँदामा भारतीय प्रबुद्ध समूहका सदस्यले खुलेर छलफल गरेको र तीन महिनापछि काठमाडौंमा बस्ने तेस्रो बैठकमा थप छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने गरी बैठक सकिएको छ । बैठकमा सन्धि पुनरावलोकन गरी सन्धिका कतिपय विषय अपग्रेड गर्ने सहमति भएको हो ।

नेपाली प्रबुद्ध समूहका सदस्य डा। राजन भट्टराईले सन्धिका सम्बन्धमा नेपालले आÏनो कुरा ठोस रूपमा राख्नु र दुवै पक्ष त्यसलाई संशोधन गर्न सहमति हुनु महŒवपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । ‘सन्धि संशोधनको विषय अब एक कदम अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘सन्धिका कतिपय विषय अपग्रेड गर्ने सहमति भएको छ ।’

तेस्रो वैठकमा नेपालको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले आÏनो ठोस धारणा पेस गर्ने वताइएको छ । समूहले सरकारलाई सुझाव मात्र दिने भएकाले सन्धिका विषयमा ठोस सहमति भए पनि कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने अन्तिम निर्णय भने दुवै देशका सरकारले नै गर्ने हो । ईपीजीबाटै सबै विषय सल्टिने होइन ।

नेपालले लामो समयदेखि यो सन्धि पुनरावलोकनको माग गर्दै आएको थियो । पुनरावलोकनका लागि भारतले पनि तयार रहेको तर नेपालले ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । यसपटकको बैठकमा नेपालले ठोस प्रस्ताव राखेका कारण भारतीय पक्ष खुलेर छलफल गर्न तयार भएको जनाइएको छ । अब डिसेम्बर तेस्रो साता नेपालमा बस्ने बैठकमा थप छलफल हुनेछ ।

तीन महिनाअघि नेपालमा बसेको ईपीजीको पहिलो बैठकले अहिलेसम्मका सबै सन्धि तथा सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्ने साथै राजनीतिक विषय, दुई देशबीचको सम्बन्ध, आर्थिक व्यापार, पारवहनलगायतका विषयमा काम बाँडफाँट गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेको थियो । यसबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको र आउँदो डिसेम्बरमा नेपालमा हुने बैठकमा थप छलफल हुने नेपाली टोलीले जनाएको छ । नेपाली पक्षले सन्धि हुँदाको भू–राजनीति र अवस्था फेरिएको तथा बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा सन्धिको पुनरावलकोन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । सो सन्धिका कतिपय बुँदा भने पहिलेदेखि नै कार्यान्वयनमा छैनन् ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीलगायत दुई देशबीचका सबै सन्धिसम्झौताको समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध समूह गठन भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणलगत्तै भारतले सो समूहमा आफ्नोतर्फबाट सदस्य तोकेपछि समूह सक्रिय छ ।

Read More