‘अंगीकृतलाई पनि प्रमुख पदको प्रस्ताव’

अंगीकृत नागरिकता लिएको १० वर्षपछि कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित देशका महत्वपूर्ण पदमा आसीन हुन पाउने प्रस्तावसहित सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको बताइएको छ।

यसै महिनाभित्रै सदनमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने बताउँदै आएको सरकारले संशोधनको मस्यौदा अध्ययनका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका शीर्षस्थ नेताहरुलाई पठाएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले छठ लगत्तै संविधान संशोधन प्रक्रियालाई गति दिइने बताए।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ।

योग्य

मोटामोटी हामी सहमति नजिक छौँ। जस्तो भाषाका कुरा भाषिक आयोगमार्फत टुंग्याउने, त्यस्तै समानुपातिक समावेशीमा धारा ४२ मा समूह अलिकति घटाउने कुरामा

मनिष सुमन, महासचिव, सद्भावना पार्टी

तर त्यसको विरोध गर्दै आएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आबद्ध तराई केन्द्रित दलहरुसँगको छलफलपछि सरकारले त्यसमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको बताइएको छ जसअनुसार अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको १० वर्ष भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति ती पदहरुमा आसीन हुन योग्य हुनेछन्।

सरकारले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावको अन्तिम बुँदामा त्यसबारे उल्लेख छ।

संविधान संशोधनबारे सरकारसँग पछिल्लो समय भइरहेका छलफलमा सहमति नजिक पुगिएको मोर्चामा आबद्ध सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले बताए।

उनले भने, “मोटामोटी हामी सहमति नजिक छौँ। जस्तो भाषाका कुरा भाषिक आयोगमार्फत टुंग्याउने, त्यस्तै समानुपातिक समावेशीमा धारा ४२ मा समूह अलिकति घटाउने कुरामा।”

त्यसबाहेक सरकारले तयार पारेको संशोधन मस्यौदामा ५ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई यथावत राखी पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई ४ नम्बरमा रुकुम, रोल्पा तथा प्युठानलाई ६ नम्बर प्रदेशमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

टुंगो

निकै विवादित बनेको मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाबारे संघीय सीमा आयोगमार्फत टुंगो लगाउने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ जसप्रति मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै ती जिल्लाबारे अहिल्यै टुंगो लगाउनुपर्ने माग गरेको छ।

छठ सकिना साथ यो संशोधनको काम खास गरेर मधेश केन्द्रित दलहरु, थारु बहुल क्षेत्र र जनजातिका जुन गुनासा छन्, ती गुनासालाई, मुनासिब गुनासालाई सम्बोधन गर्ने कामले तीव्रता पाउँछ

सुरेन्द्र कार्की, सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री

यद्यपि त्यसमा मोर्चा लचिलो रहेको नेताहरुले बताएका छन्।

मस्यौदा तयार भइसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले कहिलेसम्म संशोधन प्रस्ताव पेश गर्छ त?

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने, “छठ सकिना साथ यो संशोधनको काम खास गरेर मधेश केन्द्रित दलहरु, थारु बहुल क्षेत्र र जनजातिका जुन गुनासा छन्, ती गुनासालाई, मुनासिब गुनासालाई सम्बोधन गर्ने कामले तीव्रता पाउँछ।”

सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई सहमतिमा लिएरै संविधान संशोधन गरिने बताइरहँदा महत्वपूर्ण पदमा अंगीकृत नागरिक आसीन हुने व्यवस्था र सीमांकन हेरफेरमा उक्त पार्टी त्यति सहज रुपमा सहमत हुने अवस्था नरहेको धेरैको बुझाई छ।

BBC Nepali