नवलपरासीका गण्डक प्रभावित समुदायले गण्डक सम्झौता पुनरावलोकनको माग राख्दै जनजागरण अभियान सुरु गरेका छन्।
कश्मीरको सीमावर्ती क्षेत्रमा तनाव बढ्न थालेपछि
नवलपरासीका गण्डक प्रभावित समुदायले गण्डक सम्झौता पुनरावलोकनको माग राख्दै जनजागरण अभियान सुरु गरेका छन्।
दार्जीलिङ १३ असोज । पश्चिम बंगाल सरकारले दमनको नीति अघि सारेको भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बुधबार आह्वान गरेको बन्दले दार्जीलिङ सुनसान बनेको छ । स्वाभिमानी, जातिप्रेमी पहाडवासीको सहासिक योगदानका कारण बन्द सफल भएको मोर्चाले जनाएको छ ।
राजा वीरेन्द्रले २०३१ फागुन १३ (२५ फेब्रुअरी १९७५) मा आनो शुभराज्याभिषेक समारोहमा सहभागी ३९ राष्ट्रका प्रतिनिधिसमक्ष ‘नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राखे । चीन र पाकिस्तानले तत्कालै नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरे, भारतले गरेन । वीरेन्द्रको उक्त प्रस्तावलाई सर्वप्रथम सोभियत संघले समर्थन गरेको थियो तर भारतले विरोध गरेपछि फिर्ता लियो र उत्तर कोरिया शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको समर्थन गर्ने पहिलो राष्ट्र बन्यो ।
हामीले लामो समयपछि संविधान निर्माण गरेर नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन सक्यौं । ठूलो संघर्षपछि संविधानसभामार्फत नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन र संस्थागत गर्ने काम पनि सम्पन्न गरेका छौं । तर, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको दैनिक अभ्यास गर्ने, प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधि संस्था, राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले सही ढंगले प्रयोग गर्ने क्षमता, योग्यता र सामथ्र्य प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालको बारेमा नेपाली जनताले गर्ने फैसला नै सबैभन्दा माथिको कुरा हो । नेपालको बारेमा नेपाली जनताले नै फैसला गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिलाई व्यवहारमा पालना नगर्ने हो भने हाम्रो देशलाई सही ठाउँमा लैजान सकिंदैन ।
बाह्य हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने, स्वीकारमात्रै होइन, कतिपय समयमा आफ्ना स्वार्थअनुसार आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति नेपाली नेताहरुमा देखिएको छ । यो प्रवृत्तिले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्न सक्दैन । नेपाललाई एकताबद्ध गर्दैन । समृद्धिको दिशातिर पनि लैजान सक्दैन ।
कतिपय मान्छेहरु कति राष्ट्रियता, राष्ट्रियता, राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, समृद्धिको पो गर्नुपर्छ भन्छन् । निश्चित पनि, यो परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य, साध्य भनेको समृद्धि पनि हो । पक्कै पनि समृद्धि र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न पाउनु पनि हो । त्यसैले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि आजको आवश्यकता हो ।
तर, तपाईं नेपालको बारेमा नेपालमै फैसला गर्ने नीति बनाउनुहुन्न, अरुकै स्वार्थका निम्ति काम गर्नुहुन्छ, अरुको हस्तक्षेप स्वीकार गर्नुहुन्छ भने यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ ? सकिन्छ यो बाटोबाट ? सकिंदैन । बाह्य शक्तिमुखी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नु, हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।
म दुइटामात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु ।
प्रचण्ड कमरेड पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा कोशीमा ठूलो बाढी आयो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अबरुद्ध भयो । सडक भत्किए । हाम्रा सवारीसाधनहरु हाम्रै बाटो भएर आउन सक्ने अवस्था भएन । भारतको भूमि भएर भारत पसेर आउनुपर्ने भयो ।
नेपाली सवारी साधनहरुलाई पास लिनको लागि नेपाली राजदूतावास (काठमाडौं) नै आउन किन पर्ने ? त्यहीं फिल्ड अफिस खोलेर पासको सुरुवात गर्ने भनेर निर्णय भयो ।
पछि बाढी सेलायो । हामीले बाटो बनायौं । आफ्नै बाटोबाट गाडीहरु कुद्न थाले । तर, त्यो फिल्ड अफिस विराटनगरमा भारतको झण्डा फहर्याएर, सशस्त्र डफ्फा राखेर, कन्सुलर अफिसजस्तो क्रियाशील छ । त्यसलाई हटाउन नेपालका राजनीतिक पार्टी, नेता, सरकार गम्भीर छैनन् ।
मैले परराष्ट्रमन्त्री छँदा चिठ्ठी पठाएँ भारत सरकारलाई– त्यसको औचित्य सकियो, तुरुन्त बन्द गर्नुस् ।’ मैले त्यसपछि सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले यो कुरा उठाएन ।
मैले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राखें । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि उहाँसँगको बैठकमा यो कुरा राखें । अहिले प्रचण्ड कमरेड जानुहुँदा पनि सार्वजनिकरुपमै भनें, तपाईंले यो काम गर्नुपर्छ भनेर ।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टी, नेता, सरकार तयार भएनन् । किन ? हाम्रो देशमा अनधिकृतरुपमा विदेशीको झण्डा हल्लाएर बसेको छ, किन कोही बोल्दैनन् ? कहाँ छ स्वाभिमान ? नेपाली सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतालाई अभ्यास गर्ने सामर्थ्य कहाँ छ ?
अहिले राजदूतावासले ५ करोडसम्म स्कुल, संघ संस्थालाई विकास निर्माण भनेर दिन सक्छ । त्यसमा नेपाल सरकारको संलग्नता हुँदैन । कसलाई दिने राजदूतले निर्णय गर्छ । अहिले भारतले गरिरहेको छ, हाम्रो बजेटभन्दा बढी रकम रणनीतिकरुपमा बाँड्यो भने त्यसले देश कता जान्छ ?
मैले परराष्ट्रमन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पत्र काटेर यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर तीन बुँदे प्रस्ताव पठाएँ । प्रस्तावै गायव भयो । अहिलेसम्म छैन । नेताहरु मेरो स्कुल बनाइदिनुपर्यो, के बनाइदिनुपर्यो भनेर जान्छन्, नेताहरु नै भीख मागेर हिंडेपछि अनि देश बन्छ ? यो कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपालको परराष्ट्रनीतिका बारेमा व्यापक छलफल हुनुपर्दछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । परराष्ट्रनीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका सम्बन्धमा एउटा पार्टीको सरकार आयो एउटा कुरा, अर्को पार्टीको सरकार आयो अर्कै कुरा ? यो के ताल हो ? कुनै पनि देशको परराष्ट्रनीति यसरी चल्छ ?
परराष्ट्र नीतिका बारेमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्दछ । धेरै नेताहरु अहिले के बोल्न थाल्नुभएको छ भने सन्तुलित नीति चाहिन्छ । सन्तुलित भनेको के ? एउटा मुलुकले हस्तक्षेप गरेको छ भने अर्कोलाई पनि गर्न दिऊँ भनेको सन्तुलित हो कि ? नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर, पारस्पारिक सम्मान र सम्बन्धमा आधारित भएर छिमेकीहरुसँग असर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने र सबै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुसँग पनि सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार हो ।
नेपालमा भारतले हस्तक्षेप गरेको छ, लिपुलेकमा पनि तिमी हस्तक्षेप गर भन्ने सन्तुलित हो कि ? यो त भएन नि । भारत र चीनबीच लिपुलेकको व्यापारीमार्गबारे सम्झौता हुँदा चाइनिज राजदूतलाई बोलाएर तुरुन्त सच्याउ भन्ने नेपाली नेता म नै हुँ । मैले भनेको थिएँ, यो सच्चिएन भने चीनप्रति नेपाली जनताको धारणा नकारात्मक दिशातिर परिवर्तन गराउँछ भनेको थिएँ ।
अर्को कुरा हामीले सबै छिमेकीका जायज कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
हामीले त्वमं शरणम् प्रवृत्ति, अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्ति र अर्को छिमेकीसँग केही गर्नै हुन्न भन्ने प्रवृत्ति छ । एउटा प्रवृत्ति छ, भारतसँग केही सम्झौता हुन लाग्यो भने यो राष्ट्रघाती छ भनिहाल्ने । यो पनि गलत छ । हाम्रो नीति चाँही नेपालको सार्वभौमिकता र हितलाई केन्द्रविन्दु राखेर पारस्पारिक सम्मान र समानतामा आधारित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।
सम्मान्य कम्पनीका तर्फबाट बादशाहको अति सामान्य राजकीय परिषद्का सदस्य, सम्मान्य कम्पनीद्वारा भारत र पूर्वतर्फका सम्पूर्ण मामिलाहरुका निर्देशन र नियन्त्रणका लागि आफ्ना संचालकहरुको उच्च परिषद्बाट नियुक्त महामहिम सम्माननीय फ्रान्सिस, मोइराका अर्ल नाइट, अफ द मोस्ट, नोबल अर्डर अफ द गार्टसका लागि माहामहिमबाट अधिकार प्राप्त लेफ्टनेन्टकर्नेल ब्राडशको र श्री ५ महाराजधिराज गिर्वाण युद्ध बिक्रम शाह, बहादुर शमशेर जंगका लागि नेपालका
भारतले नपालमा माईक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको कुरामा दुईमत छैन, किन गर्दै छ त एस्तो, के छ भारतको स्वार्थ ? राजनैतिक रूपमा भारतीय बिस्तारवाद भनेर उच्चारण गर्ने गरेका हामी कतिपयलाई थाहा छ होला भने कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । हाम्रो देश नेपालमा अधिकृतको सरुवा देखि बढुवासम्म भातीय राजदुतावास लैनचौर धाउने प्रवृति झाँगीसकेको छ । भारतले कुन हदसम्म नेपालमा जरा गाडेको छ त्यसलाई नाङ्गो आँखाले देख्न सक्छौ । तपाईहामी कसैको झोले नभई नेपाली हुन जरुरि भई सकेको छ । भारतले नेपालको विकासमा हुने ठुला ठुला आयोजना , जलस्रोत, विद्युत, सडक प्राय सबै ओगटेर बसेको मात्र छ । लगानी जुटाउन नसक्दा पनि भारतलाई नै दिने सहमति देखि सम्झौता गर्नु देश र जतना प्रति कतिसम्म को घात हो ? यस्ता कुराहरुमा नेपालका राजनेताहरुले सोचेको देखिदैन वा नेपालको राजनेताहरु भारत सामु नतमस्तक भई सकेका छन ।
जनयुद्धको समयमा भारतीय बिस्तारवादसंग सुरुङ्ग युद्ध लड्ने भनेर धमास देखाउने कमारालाई विदेशीको तलुवा चाट्नलाई कति हतार भैसकेको रैछ त्यो पनि राम्रै संग देख्यौ । स्मरण रहोस, नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार सिंगो नेपाल भर हिन्दि भाषा बोल्ने ब्यक्तिहरुमा ७७,५६९ मात्र थिए
१९५०को सन्धि, कालापानीमा भारतीय सेनाको अतिक्रमण,भीमदत्त पन्तको हत्याकाण्ड, डा.के.आई.सिंह बिद्रोह दमन, गौर घटना, मिर्जा दिलसाद बेग हुदै राजा बिरेन्द्रको सपरिवार हत्या, फरक फरक आशय, उद्देश्य र प्रकृतिका भएपनि ,सबै घटनामा भारतको निश्चित उद्देश्य र संलग्नता देखिन्छ ।
इस्लामाबाद–काश्मिरको उडी क्षेत्रमा भएको हमलामा आफ्ना १८ सैनिक मारिएपछि भारत र पाकिस्तानको तनावले अझै उग्र रुप लिँदै गएको छ। भारतले न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पाकिस्तानले आतंकबादलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहान गरेको भन्दै उसलाई आतंककारी राष्ट्र घोषणा गर्न दस्ताबेज पेश गरेपछि पाकिस्तान भारतसँग झनै चिडिएको छ।
राजधानीका दुई विद्यालयमा बम विष्फोट, पाँचवटा स्कुलमा बम फेला
स्कूलमा बम विस्फोट गरेका अभियाेगमा पक्राउ परेकाले अभियोग स्वीकारे: प्रहरी
यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको चर्चा छ । प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणले दुई मुलुकबीचमा देखिएका असमानता र असहजताहरुको अन्त्य गराउन सहायक बन्न सकोस् भन्ने हामी सबैको कामना छ ।
उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधार्न भन्दा पनि दुई देशबीचको समग्र असमानताको सुधारका लागि अधिकतम कोशिस गर्नुपर्दछ ।
भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध बराबरीको हो, तसर्थ समान सम्बन्धका लागि गहनरुपमा छलफल गर्नुपर्दछ । भारतीय पक्षबाट हामीसँग गरिएका अन्यायको विषयमा सूचिवद्ध विवरण प्रस्तुत गरेर पुर्न त्यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता गराउन सकेमात्र उहाँको भ्रमण सफल भएको मान्न सकिन्छ । अन्यथा चार दिनको भारत बसाइ भेटघाट र खानपिनमा मात्र सीमित रहन पुगेमा त्यसले समग्र नेपाली जनताको अपमान हुन्छ, त्यसको सन्देश सकारात्मक जाँदैन ।
उहाँ सम्बन्ध सुधारका लागि भारत भ्रमणमा रहेकैबेला सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षले नेपाली जनतालाई सताएको, दुःख दिएको समाचार नआओस् । यदि त्यसो भयो भने उहाँको राजनीतिक प्रतिष्ठामै जनताको आशंका र प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्छ ।
जुन राज्यले हाम्रो आन्तरिक विवादलाई लिएर नाकावन्दी ग¥यो, नेपाली जनताले बिरामी हँुदा सिटामोलकोसमेत अभाव बेहोर्नु प¥यो, गरीव बस्तीमा भोकमरी र खानका लागि ग्यासको अभावले जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बन्न पुग्यो, हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यही मुलुकको पहिलो भ्रमणमा जानुलाई यतिबेला विभिन्न अर्थमा हेरिएको छ ।
तथापि उहाँले सबैका भ्रम चिरेर मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डताको रक्षा गर्दै, भारतीय असमानताका कुराहरुलाई जोडदार रुपमा उठाउँदै, उसको हस्तक्षेपकारी नीति सुधारको लागि पहल गर्नु पर्दछ । यो उहाँको अगाडि चुनौती र राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्ने अवसर पनि हो, यसलाई उहाँले बुझ्नु पर्दछ ।
हामीले सुगौली सन्धि हामीले वेलायतसँग गरेको हो, भारतसँग लागू हुँदैन भनेका हौं । सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा पठाएको प्रस्तावअनुसार हामीले कोशीदेखि राप्तीसम्मको केही भू–भाग फिर्ता पाएका हौं । अब हामीले ६० हजार वर्ग किलोमिटर जमिन भारतसँग फिर्ता पाउन बाँकी छ । त्यसको खोजी गरिनु पर्दछ ।
भारतीय पक्षले सुधार्नुपर्ने विषय
१) सन् 1816 को सुगौली सन्धि जति असमान सन्धि अरु कुनै पनि छैन । हामी सबैले सुगौली सन्धि असमान छ, नेपालको अहितमा छ, भन्दै आएका छौं, तर यसलाई अहिलेसम्म पनि असमान सन्धिको सूचिमा राखिएको छैन । यसले गर्दा वृहत नेपालको गुमेको ठूलो भू–भाग भारतकै हातमा रहने भयो । त्यसकारणले उसले ती भूमि नेपाललाई फिर्ता गर्न तत्परता देखाओस् ।
२) सन्धिको धारा ८ मा व्यवस्था गरिए अनुसार हाम्रो सीमाना अहिले पनि भारतले उपयोग गरिरहेको देखिन्छ । भारतले सन्धिको पुरै उपयोग गरेको अवस्थामा हामीले त्यसमा व्यवस्था गरिएको सहमति अनुसार कुनै प्रकारको राष्ट्रिय फाइदा लिन सकेका छैनौं । तसर्थ त्यो विषयमा गहन छलफल र निकास खोजिनु पर्दछ । जमिनको लालपूर्जा हामीसँग छ, उपयोग भारतले गरिरहेको छ, यो किन सोध्नु प¥यो ?
३) २०११ सालमा भएको जलश्रोत सम्बन्धि कोशी सम्झौता खारेज हुनुपर्दछ । भारतले आफ्नो फाइदामा त्यसको प्रयोग गरिरहेको देखिएको छ । उसले बढि आफूले नै सिँचाइ गर्दछ, केही मात्रामा मात्र हामीलाई दिएको छ । यस विषयमा आजसम्मको सरकारले प्रत्यक्ष कुरा उठाउने हिम्मतै गरेको देखिएन ।
४) गण्डकको सम्झौता पनि सुधार गर्नु पर्दछ । यो सम्झौताअनुसार गण्डक नदीमा बगिरहेको पानी घट्ने गरी माथिल्लो भू–भागमा कुनै प्रकारको संरचना निर्माण गर्न नपाउने भनिएको छ । हाम्रै देशको जलस्रोतमाथि भारतीय पक्षको अधिकार हुने गरी यो सम्झौता गरिएको छ, अत्यन्त राष्ट्रघाती छ । हाम्रै नदीको पानी हामीले उपयोग गर्न नपाउने, त्यसमा भारतीय अधिकार रहने खालको असमान काम गरिएको छ । यसको खारेजी हुनु पर्दछ ।
५) सीमा बाँधको समस्याको बारेमा भारतीय सरकारले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुपर्दछ । केही समयअगाडि सप्तरीको तिलाठीमा भएको घटना पनि त्यसको नमूना हो । भारतीय पक्षले दशगजामै आएर बाँध बाध्ने काम गर्नु नेपालको अपमान गर्नु हो । नेपाली भूमी डुब्ने गरी बाँधिएका बाँधहरु खोलिनु पर्दछ, नभए यस्ता कुरालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनु पर्दछ ।
६) भारतीयहरुले ट्रकमा राखेर आफ्नो बाटोबाट भुटानी शरणार्थीहरुलाई नेपाल छिराए । तर उनीहरुले आफ्नो देश फर्कन्छौं भन्दा भारतले मेचीको पुलमै रोक्यो । भुटानबाट निकालिएपछि उनीहरुलाई भारतले आफ्नै उपयोग गरेको ठाउँमा बसाल्नु पर्दथ्यो, आसाम, सिक्किम, सिलगढी, देहरादुन नेपालको भएपनि भारतले उपयोग गरेकाले त्यहिँ बसाल्न सक्थ्यो, तर किन नेपालमा पठायो ? यी सबै विषयमा भारतले तत्काल सुधार गर्नुपर्दछ ।
७) बैधानिक रुपमा दुई देशबीच व्यापारीक तथा पारवहन सम्झौता गरिएपछि सहज रुपमा सामान ओसारपसार गर्न पाउनु पर्दछ, यो अधिकार पनि हो । उसले आफ्नो क्षेत्रबाट नेपालमाथि ढुङ्गा–मुढा हान्न दियो र नेपालमा व्यापारिक नीतिको अपमान गर्दै नाकाबन्दी लगायो । यो अत्यन्त गलत थियो, त्यसको समीक्षा गरेर भारतीय पक्षले नपाली जनतासँग माफी माग्नै पर्दछ । उसले आगामी दिनमा नेपालबिरुद्ध त्यस्तो हर्कत नगर्ने घोषणा गर्नुपर्दछ ।
८) केहि बर्ष अघि कोशीमा आएको बाढीले त्यहाँको तटबन्ध भत्काएको थियो । कोशी व्यारेज भएर भारत नेपाल जाने बाटो बन्द भयो । नेपाल सरकारको अनुमतिमा त्यतिबेलाको लागिमात्र यातायातमा सहजताका लागि उसलाई फिल्ड अफिस राख्न अनुमति दिएको थियो तर अहिलेसम्म त्यहाँबाट भारतीय प्रहरीको फिल्ड अफिस हट्न मानिरहेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रको पनि उसले मतलब गरेन, त्यो नेपालीमाथि उसले देखाएको अपमान हो । त्यो तुरुन्त हटाउनु पर्दछ ।
९) भारतीय राजदुत नेपालको कुनै रानजीतिज्ञ होइनन्, उनले आफू खुशी जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउँदैन । भारतले नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र मुलुक हो भन्ने बुझेको छैन कि भन्ने देखिन्छ, उसका गतिविधिले । नेपालको भूमि जुन अहिले उसले उपयोग गरिरहेको छ, सिक्किम, नैनताल, गढवाल, देहरादुन त्यहाँ गएर नेपालका नेताले उनको धारणा बुझ्न पाउँछ कि पाउँदैन ? पाउँदैन भने भारतीय राजदूतले नेपालको भूमिमा बसेर गर्ने काम, अनि नेपालमै बसेर नेपाली विरुद्धको गतिविधि रोक्नु पर्दछ, नेपालको सरकारको अनुमति बेगर उसले केही पनि गर्नु हुदैन । त्यो उसले बुझ्नु पर्दछ ।
१०) सुगौली सन्धि र गुमेको नेपालको भूमिको विषयमा नेपालको बहुसंख्यक संख्यामा रहेका संसदहरु खोज्नु पर्दछ, त्यो हाम्रो भूमि हो भन्दै आएका छन् । यो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जनभावनाको कदर गर्दै पुरानो सन्धिको खारेजी र नयाँ सम्बन्धको सुरुवातको प्रस्ताव राख्नु पर्दछ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव उहाँले स्वीकार गरेर त्यसलाई फरक ढंगले लिनु पर्दछ । वेलायतसँग गरिएको सन्धि भारतसँग लागू हुँदैन, फेरि सन् १९५० मा वेलायतसँग भएको सन्धि हामी मान्दैनौ भनेर नेपाल र भारत दुवैले भनेका छन् । त्यो सन्धि नमान्ने भनेपछि त्यहि सन्धिअनुसार नेपालको गुमेको जमिन भारतले प्रष्ट गर्ने कि नगर्ने ? यो विषयमा गम्भीर कुराहरु आउनु पर्दछ ।
११) गोरखा भर्ती केन्द्र रोक्नु पर्दछ । उसले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्नका लागि नेपालीहरुको प्रयोग गरेको हो । नेपालीहरुको गुमेको भू–भागलाई नेपालीहरुद्वारा नै उसले सुरक्षा दिलाउन खेजेको हो । त्यो सबै नेपालीहरुले पनि बुझ्नु पर्दछ । रोजगारीको नाममा उसले हाम्रा बहादुर युवाहरुलाई नेपालविरुद्ध नै प्रयोग गरिरहेको छ । उसले सुक्ष्मरुपमा गोरखा सेनालाई प्रयोग गरेर नेपालमा शासन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । सरकारले त्यो रोक्नु पर्दछ । कालापानीबाट भारतीय सेनाहरु हटाउनु पर्दछ, भारतले हाम्रै नेपालीहरुको तागतले हामीलाई नै थर्काइराखेको छ ।
नेपालको गुमेको भूमि र खोजी अभियान
हामीले भारतीय भूमि हाम्रो हो भनेर दावी गरेका छैनौं । सन् १८१५ को डिसेम्बर २ मा वेलायतले नेपाललाई एउटा सन्धिको प्रस्ताव पठायो । त्योभन्दा पहिले वेलायतसँग केही ठाउँमा हामीले हारेका थियौं । तर तराई र पूर्वतिर हामीले जितेका थियौं । सन् १८१५ को मे १५ मा अमरसिंह थापा र अक्टर लोनीकोबीचमा एउटा सहमति भयो । त्यो सहमतिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमाना महाकाली नदी कायम भएको थियो तर त्यसलाई पछि उसैले मानेन ।
पछि फेरि १९१५ डिसेम्बर २ मा वेलायतले अर्को प्रस्ताव पठायो, त्यसमा सबै तराई, मेचीदेखि पूर्वको सबै पहाड र महाकाली पारीको सबै जमिन नेपालले त्याग्नु पर्ने भनिएको थियो । तर त्यो सन्धि हामीले वेलायतसँग गरेका थियौं । सन् १९४७ अगस्त १४÷१५ मा भारतबाट हटिसकेको छ । तसर्थ त्यो जमिन स्वतः नेपालको हुन्छ ।
तसर्थ हामीले सुगौली सन्धि हामीले वेलायतसँग गरेको हो, भारतसँग लागू हुँदैन भनेका हौं । सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा पठाएको प्रस्तावअनुसार हामीले कोशीदेखि राप्तीसम्मको केही भू–भाग फिर्ता पाएका हौं । अब हामीले ६० हजार वर्ग किलोमिटर जमिन भारतसँग फिर्ता पाउन बाँकी छ । त्यसको खोजी गरिनु पर्दछ ।
पश्चिम मेचीदेखि पूर्व टिष्टा, टिस्टादेखि पूर्वको नगरकट्टा भन्ने ठाउँ र दक्षिणतर्फ बंगलादेशका दुई जिल्लाहरु दिनाशपुर, रंगपुरसम्मको सीमाना नेपालको हो, हामीले त्यसको खोजी गर्नु पर्दछ । ती भूमीहरु हाम्रो भएको धेरै प्रमाणहरुसमेत भएकाले फिर्ता पाउने हामीसँग कानूनी र व्यवहारिक आधारहरुसमेत रहेका छन् ।