Thursday, September 29, 2016



नवलपरासीका गण्डक प्रभावित समुदायले गण्डक सम्झौता पुनरावलोकनको माग राख्दै जनजागरण अभियान सुरु गरेका छन्।

गण्डक नदीबाट प्रभावितको सङ्गठन गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा प्रभावितले जिल्लाबाट सुरु गरेको जनजागरण अभियान देशका मुख्य मुख्य स्थानमा गरी असोज १६ गतेसम्म चल्ने छ।
नवलपरासीबाट सुरु गरिएको गण्डक सम्झौता पुनरावलोकन जनजागरण अभियान अन्तिम दिन पर्वतको कुश्माबाट गएर सकिने छ। सो अभियानका कार्यक्रम आज म्यादीको बेनीमा गरिएको छ।
अभियान मुस्लाङको जोमसोम, कास्कीको पोखरा, बागलुङ र पर्वतको कुश्मामा समेत गरी सम्पन्न हुने गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामवरण केवटले बताए।
गण्डक सम्झौता नेपाली पक्षका लागि पूर्णरुपमा हितकारी नभएको भन्दै असमान सम्झौताको पुनरावलोकन हुनुपर्ने गण्डक प्रभावितको माग छ। गण्डक सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षले ३२ हजार क्युसेक पानी लैजाने तर नेपाली पक्षले एक हजार २१६ क्युसेक मात्र पानी पाउर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी जलविद्युत्तर्फ नवलपरासीमा तीन मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युत् उत्पादन गृह छ तर भारतीय पक्षले पूर्व नहरबाट मात्र ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युत् उत्पादन गृह चलाउँदै आएको छ।
यसरी नेपाली पक्षलाई क्षति हुने गरी भएको सम्झौताको तत्काल पुनरावलोकन गरी नेपाली पक्षलाई हित हुने गरी नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने जलअभियान कर्मी बद्री सुवेदीले बताए। २०१६ सालमा नेपाल र भारतबीच गण्डक सम्झौता भएको थियो।
नवलपरासीमा गण्डक प्रभावितको पक्षमा वकालत गर्न एक्सन एड नेपालले आर्थिक सहयोग गरी इन्द्रेणी सामाजिक विकास मञ्चले गण्डक प्रभावित समुदायलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। रासस


Wednesday, September 28, 2016


दार्जीलिङ १३ असोज । पश्चिम बंगाल सरकारले दमनको नीति अघि सारेको भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बुधबार आह्वान गरेको बन्दले दार्जीलिङ सुनसान बनेको छ । स्वाभिमानी, जातिप्रेमी पहाडवासीको सहासिक योगदानका कारण बन्द सफल भएको मोर्चाले जनाएको छ ।


पश्चिम बंगाल सरकारले बन्द असफल पार्न दबाव दिए पनि सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीको सहयोगका कारण बन्द सफल भएको मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले बताए ।
बंगाल सरकारको चेतावनी झेलेर पनि आफ्नो जाति अनि पहाडको स्वाभिमानको खातिर बुधबार होटेल व्यवसायी, व्यापारी वर्ग र वाहन सेवासित सम्बन्धित कर्मचारीले बन्दको समर्थन गरेपछि सफल भएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।


Tuesday, September 27, 2016


राजा वीरेन्द्रले २०३१ फागुन १३ (२५ फेब्रुअरी १९७५) मा आनो शुभराज्याभिषेक समारोहमा सहभागी ३९ राष्ट्रका प्रतिनिधिसमक्ष ‘नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राखे । चीन र पाकिस्तानले तत्कालै नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरे, भारतले गरेन । वीरेन्द्रको उक्त प्रस्तावलाई सर्वप्रथम सोभियत संघले समर्थन गरेको थियो तर भारतले विरोध गरेपछि फिर्ता लियो र उत्तर कोरिया शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको समर्थन गर्ने पहिलो राष्ट्र बन्यो ।

भारतले शान्तिक्षेत्र प्रस्तावप्रति सुरूदेखि नै नकारात्मक दृष्टिकोण राख्यो । वीरेन्द्रको यो प्रस्ताव अकस्मात् आएको भने थिएन । त्यसअघि सेप्टेम्बर १९७३ मा अल्जियर्समा भएको असंलग्न राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन (नाम समिट) मा उनले नेपाल र छिमेकबीच शान्ति र सहयोगको नीतिलाई औपचारिक बनाउने प्रयास गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावको अवधारणासमेत राखेका थिए । उनले त्यस बेला भनेका थिए, ‘दुई ठूला जनसंख्या भएका देशको बीचमा अवस्थित नेपाललाई उनीहरुको शान्तिको खामले ढाकोस् ।’
त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शान्तिक्षेत्रको अवधारणा अघि सारेकोे दुई वर्षपछि राज्याभिषेक समारोहमा राजा वीरेन्द्रले उक्त प्रस्ताव राखेका थिए । त्यस बेला उनले युगोस्लाभ समाचार समिति तान्जुङलाई अन्तर्वार्ता दिँदै ‘नेपालको कुनै पनि शत्रु नभएकाले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव कतैबाट पनि त्रास वा धम्कीको सामना गर्नुपर्ला भनेर राखिएको होइन’ भन्ने स्पष्ट पारे । प्रस्तावमा शान्ति र विकासप्रति नेपालको अभिरूचि तथा शान्ति र विकासको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबारे नेपालको अनुभूति प्रतिबिम्बित भएको हो भने । ‘एसियाको सबैभन्दा पुरानो सभ्यताको विरासत बोकेको हैसियतमा हाम्रो स्वाभाविक चासो हाम्रो स्वतन्त्रताको संरक्षण हो, इतिहासले हामीलाई दिएको लिगेसी हो । हामीलाई हाम्रो सुरक्षाका लागि, स्वतन्त्रताका लागि र विकासका लागि शान्ति चाहिएको छ । शान्ति हाम्रो बढ्दो चासो हो किनभने हाम्रा नागरिक वास्तवमै शान्ति चाहन्छन् । शान्तिलाई संस्थागत गर्ने त्यही चाहनाअन्तर्गत म मेरो देशलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्छु’ प्रस्ताव राख्दै उनले भनेका थिए ।
शक्तिशाली छिमेकीका द्वन्द्वबाट नेपाललाई बचाउन उनले यो प्रस्ताव ल्याएका थिए । यो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि नेपालमा सैन्य बलको प्रयोगजस्ता मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लाग्थ्यो । प्रस्ताव पूर्णतः नेपाली सुरक्षा र स्वार्थ संरक्षण अनुकूल थियो ।
तर छिमेकी भारतले भने सन् १९५० को सन्धिविपरीत रहेको ठानेर यसलाई अनुमोदन गरेन, जबकि विश्वका ११६ देशले समर्थन गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘भारतीयहरुले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई सन् १९५० को सन्धिको विपरीत भने । त्यसबाहेक उनीहरुसँग अर्को कुनै तर्क थिएन । हामीले भन्यौं, सन्धिको पालना त भारतले पनि गरेको छैन । यति हुँदा पनि संसारका शक्तिशाली मुलुकहरुसहित अधिकांशले नेपालको प्रस्तावको समर्थन गरिसकेका थिए ।’
भारतलाई समर्थन गरी शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव अनुमोदन नगर्ने दोस्रो राष्ट्रमा सोभियत संघ पर्‍यो । किनकि त्यस बेला भारत र सोभियत संघबीच रणनीतिक साझेदारीको सम्झौता भएको थियो, जसभित्र द्विपक्षीय मामिला मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासमेत सन्निहित थियो । भारतीय कदमलाई उसले पछ्याउनुको कारण यही थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टका अनुसार, बदलिँदो विश्वको राजनीतिक परिवेशलाई बुझी नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउन अघि सारिएको प्रस्ताव नेपालको सक्रिय असंलग्न तथा तटस्थ परराष्ट्र नीतिमा थप्न खोजिएको नयाँ आयाम थियो । उनी भन्छन्, ‘२०४६ सालमा समर्थन गर्ने राष्ट्रको संख्या १२० पुगेको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने आज पनि यसको सान्दर्भिकता कत्ति पनि घटेको छैन ।’
यसैबीच सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइएको अवस्थामा सिक्किमका अपदस्थ शासकको सम्भावित नेपाल बसाइप्रति पनि भारत सतर्क रहेको कुरा सार्वजनिक भयो । शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको गम्भीर महङ्खव भएको र आना शत्रुराष्ट्र चीन तथा पाकिस्तानले तत्कालै समर्थन गरेकाले रणनीतिक महङ्खव ठानी भारतले कहिल्यै पनि नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेन ।
भारतले विगतका सन्धिलाई आधार मानी यसलाई स्विकार्न नसकिने बताएको थियो । नेपालको प्रस्ताव भारतीयविरूद्ध लक्षित नभएको र भारतले समर्थन गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालले आश्वस्त पार्न सकेको देखिएन । नेपाली कूटनीतिक इतिहासमा यसलाई नेपालको ठूलो कमजोरी मान्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका सबैजसो देशले समर्थन गरे पनि तीनतिरबाट सीमा जोडिएको छिमेकीले समर्थन नगरेपछि नेपालको प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहियो ।
शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावबारे भारतको असहमतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपालले त्यसलाई दुःखलाग्दो विषय ठहर गर्‍यो ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कुर्तवाल्द हाइमसँग औपचारिक बैठक हुँदा छिमेकी मुलुक भारतले मान्यता नदिई यसको औचित्य नहुने र यसलाई राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गर्न नसकिने धारणा आएपछि नेपाल भारतप्रति झन् असन्तुष्ट भयो । भारतले त्यस असन्तुष्टिको उपेक्षा मात्र गरेन, सन् १९७५ यता नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेताहरुले नेपालको भारतसँग विशेष सम्बन्ध रहेको र त्यो अन्य देशसँग तुलना गर्न नमिल्ने वक्तव्य दिन थाले । भारतका तर्फबाट सन् १९५० को सन्धिको सार्थकताबारे उल्लेख हुन थाल्यो, जबकि त्यस बेला त्यसबारे बहसै सुरू भएको थिएन ।
भारतले राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुको अर्को उल्लेखनीय कारण प्रसिद्ध पत्रिका न्युजविकलाई उनले दिएको अन्तर्वार्ताको भारतीय प्रसंगसमेत थियो ।
१० सेप्टेम्बर १९७३ को अंकमा छापिएको सो अन्तर्वार्तामा वीरेन्द्रले नेपाल भारतीय उपमहाद्वीपको अंग नभएको भन्दै नेहरु नीतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बफरजोनको अवधारणा अब काम लाग्दैन, नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, जसको विश्वका ५० भन्दा बढी राष्ट्रसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध छ । नेपाल भारतीय उपमहाद्वीपको अंग होइन । यो वास्तवमा दक्षिण एसियाको अंग हो, जसले भारत र चीनलाई छुन्छ । हाम्रो ऐतिहासिक अनुभव छ कि हामी दुवै देशसँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्न सक्छौं । एकलाई अर्काविरूद्ध खेलाउने काम अत्यन्तै अल्पकालीन नीति हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।’
यसरी हेर्दा राजा वीरेन्द्रको सन् १९७२ देखि १९९० सम्मको समयमा द्विपक्षीय भ्रमणहरु बाक्ला भए पनि सारमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा महेन्द्रकालमा देखिएको खाडल पुर्ने काम भएन । बरू सम्बन्ध झन् बिग्रियो ।
सन् १९८७ देखि ८९ सम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासमै अति दुर्भाग्यपूर्ण, संकटपूर्ण र समस्याग्रस्त रह्यो । शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव समर्थन नगरेको, सुस्तालगायतका क्षेत्रमा सीमा मिचिएको जस्ता तनावका मुद्दाले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई भित्रभित्रै तनावग्रस्त बनाइरहेका बेला केही थप संवेदनशील घटनाक्रम विकसित भए । त्यसमध्ये मूलतः दुई मुद्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध बिगार्ने प्रमुख कडीका रुपमा देखा परे ।
पहिलो थियो-भारतीय नागरिकका लागि नेपालभित्र काम गर्न वर्क परमिट लागू गर्ने सरकारी निर्णय । प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले नेपालभित्र कुनै पनि भूभागमा काम गर्नका लागि भारतीय नागरिकले नेपाल सरकारसँग अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरे । यसप्रति भारत सरकारले तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गर्‍यो । उसले भारतीयका लागि यस्ता प्रावधान नराखियोस् भन्ने अडान लियो । २०४० सालतिर डा. हर्क गुरूडको नेतृत्वमा गठित ‘आप्रवास समस्याको अध्ययन टोली’ का नीतिगत सुझावका आधारमा ‘वर्क परमिट’ को व्यवस्था गरिएको थियो ।
दोस्रो मुद्दा थियो-हतियार चीनबाट ल्याउनु । पञ्चायत सरकारले चीनबाट हतियार भिœयाएपछि नयाँदिल्ली सशंकित हुन पुग्यो । यसले भारतीय सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर असर पर्ने र भारतीय राष्ट्रिय हितविपरीत हुने ठानी नयाँदिल्लीले कडा असन्तुष्टि जनायो ।
नेपालले भारतसँग हतियार खरिद गर्नुपर्ने, त्यसो नगरी तेस्रो देशबाट खरिद गर्नुपर्ने भए त्यसको अग्रिम जानकारी र स्वीकृति भारतबाट लिनुपर्ने भारतको अडान थियो । चीनको तुलनामा भारतबाट ल्याउने हतियारको मूल्य पाँच गुणा बढी पर्ने भएपछि नेपालले स्वाभाविक रुपमा चीनबाट सस्तो दरमा हतियार खरिद गरेको थियो । यसरी नेपालले कोटेसनमा उल्लेख भएको दरमा चिनियाँ हतियार खरिद गरेपछि भारतले त्यसमा गम्भीर असहमति जनायो । पहिलोपल्ट नयाँदिल्लीले सन् १९८९ मा नेपाली राजदूत वृन्दा शाहलाई बोलाएर यसबारे स्पष्टीकरण सोध्यो ।
यसै क्रममा भारत सरकारले नेपालका हरेक हतियार भण्डारण स्थलमा गएर हतियार निरीक्षणसमेत गर्‍यो । यसलाई नेपाली पक्षले आनो देशको सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमणका रुपमा बुझ्यो । दुवै पक्ष एकअर्काप्रति आक्रामक भए । यसरी दुवै पक्षबीच मनमुटाब बढ्दै गएपछि २३ मार्च १९८९ मा म्याद समाप्त भएको नेपाल–भारत व्यापार र पारवहन सन्धि नवीकरण गर्न भारतले अस्वीकार गर्‍यो ।
यसै क्रममा भारतले दुई व्यापारिक नाकाबाहेक नेपाल–भारतबीचका अन्य सम्पूर्ण नाकाहरु बन्द गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु नुन, तेल, मट्टीतेललगायतका कुनै पनि सामान नेपाल भित्र्याउन दिएन । नेपालको अर्थव्यवस्थालाई तहसनहस पार्ने भारतीय यो प्रतिबन्ध १४ महिनासम्म कायम रह्यो । नेपालविरूद्धको यस आर्थिक नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो । नेपाली नागरिकले ठूलै दुःख बेहोर्नुपर्‍यो । यही नाकाबन्दीका बीचमा नेपालका प्रजातान्त्रिक दलहरुले पञ्चायत व्यवस्थाविरूद्ध आन्दोलन सुरू गरे ।
भारतले नाकाबन्दी गरेर जनजीवन संकटमा परेका बेला जनताको आक्रोश पञ्चायतविरूद्ध खनियो । निर्दलीय पञ्चायतको समाप्ति र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०४६ (१९९०) सुरू भयो । भारतीय जनता र सरकारले जनआन्दोलनलाई खुलेर समर्थन गरे । यसरी घरेलु अवस्था र भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबका कारण पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो ।
… … …
तत्कालीन गृहमन्त्री निरञ्जन थापाका अनुसार, त्यस बेला दुई संकट देखा परेका थिए । पहिलो— सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद समाप्त हुनु ।
वाणिज्य वार्ता असफल भएपछि भारतले अनौपचारिक रुपमा एउटा सन्धिको प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसको आशय भारतको एउटा प्रान्तले पाउनेभन्दा पनि कम अधिकार नेपाललाई दिने थियो । वाणिज्य सन्धिको नाम दिइए पनि त्यसमा सुरक्षा र जलस्रोतसम्बन्धी कुराहरु जोडिएको थियो । प्रधानमन्त्री मरिचमानले त्यसमा कडा आपत्ति जनाएपछि बहुदलवादी आन्दोलनकारी शक्तिलाई भारतले सहयोग गर्न थाल्यो ।
भारतीय शासक वर्गको भनाइ थियो, ‘नेपालका सबै जलविद्युत् परियोजना हामी बनाइदिन्छौं तर त्यसबापत सबैको जिम्मेवारी हामीलाई दिनुपर्‍यो । मरिचमानले त्यो मान्नुभएन । मरिचमानले हाम्रो सम्पत्ति र व्यवसाय भनेकै जलस्रोत हो, सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने गर्नोस्, बरू । बरू सस्तो दरमा दिन तयार छौं भन्नुभयो ।
त्यसो भन्नुका पछि एउटा कारण थियो । त्यस बेला महेन्द्र राजमार्गको कोहलपुर–वनवासा खण्ड बनाउने ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट पायो । त्यो निर्णय भएकै भोलिपल्ट भारतका विदेश राज्यमन्त्री नटवर सिंह नेपाल आइपुगे । थापा भन्छन्, ‘उनलाई लिन म विमानस्थल पुगेको थिएँ । उनले ठेक्काका बारेमा राजासँगै कुरा उठाए । चिनियाँले पाएको ठीक भएन, हामीले पाउनुपर्‍यो भन्ने धारणा राखे । भारतले त्यस विषयमा कचकच गरेपछि चिनियाँहरुलाई ४/५ करोड क्षतिपूर्ति दिएर बिदा गर्नुपर्‍यो ।’११०त्यसपछि भारतले उक्त सडक बनाउने जिम्मेवारी पायो । तर दुर्भाग्य बाटो बनाउन लामो समय लाग्यो । बीचमा अनेकौं अत्तो थापियो । नेपालको स्वाभिमानका कारण नाकाबन्दीको अवस्था आइपर्‍यो ।
भारतले कहिले र कस्तो नाकाबन्दी लगाउँदै छ भन्ने पर्याप्त जानकारी नेपाल सरकारलाई थिएन । गृहमन्त्रालयका अनौपचारिक सूत्रहरुले नाकाबन्दीको १५ दिनअघि सूचित गरेका आधारमा १५ दिनसम्म रातभर भन्सार खुला राखेर सकेजति उपभोग्य सामान भित्र्याइएको थियो । यसका कारण तीन महिनाजतिको आवश्यक उपभोग्य सामग्री सञ्चय गर्न सरकार सफल भयो । त्यस बेला पेट्रोल तथा डिजेल भण्डारण गर्न काठमाडौंमा विमानस्थलको ट्यांकीबाहेक अन्य ठाउँ थिएन ।
‘त्यसैले सोचेजति भण्डारण गर्न पाएनौं । तर पनि होटललगायत सबैलाई ट्यांकी किनेर राख्न निर्देशनदिएका थियौं । त्यतिले पनि नपुग्ने भएपछि विमानको प्रयोग गर्नबाट चुकेनौं । दिनभरि यात्रु ओसारेको तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजलाई राति सिंगापुरबाट पेट्रोलियम पदार्थ ओसार्न लगायौं ।’
‘त्यस बेला भारतीय संस्थापन पक्षको भनाइ थियो-नेपालले एक सातामै घुँडा टेक्छ । तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र देशभित्र नागरिकलाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकारबारे सूचित गर्न थाल्यौं । त्यस बेला हामीले चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन खोजेका थियौं तर महँगो पर्ने भएकाले त्यो अव्यावहारिक भयो ।’
भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि राजा वीरेन्द्रले गोप्य रुपमा विश्वासिला सहयोगीको एक समूहलाई चीन विकल्पका लागि तयार रहे/नरहेको छलफल गर्न चीन पठाएका थिए । चीनले उक्त भ्रमणलाई गोप्य राख्न चाहेको थियो, त्यसैले नेपाली टिमलाई ल्हासा आउन भनियो, जहाँ बेइजिङबाट आएका एक मन्त्री सहभागी भए । तर नेपाली टिमलाई निराश बनाउँदै ती चिनियाँ मन्त्रीले वास्तविकतामा आउन सुझाव दिए ।
हामी अझै दुई–तीन दशक केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं र नेपालले भारतसँग रहेको शत्रुतालाई हटाउने काम जारी राखी सहयोग लिनुपर्छ, ती चिनियाँ मन्त्रीको सन्देश थियो । तर पनि नेपालको राजतन्त्रप्रतिको उच्च सम्मानका लागि १० हजार लिटर लो अक्टेन पेट्रोलियम दिए । चीनको यो कदमबाट राजा वीरेन्द्र चिन्तित भए । उनी भारतसँग पनि निराश भएका थिए किनकि चीनले पाएको ३ सय किलोमिटर कोहलपुर–वनवासा सडक खण्ड निर्माणको ग्लोबल टेन्डर रद्द गरी उनले उक्त कार्य भारतलाई दिएका थिए ।
नाकाबन्दीबाट अपेक्षित परिणाम नआएपछि भारतले पञ्चायतविरोधी आन्दोलनकारीलाई सहयोग गर्न थालेको थियो । त्यही बेला भारतीय नेता चन्द्रशेखर आएर काठमाडौंमा जनआन्दोलनका पक्षमा भाषण गर्न थालेका थिए । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनलाई सफल पार्न भारतीय नाकाबन्दीले सहयोग गर्‍यो ।
यसरी नेपालका हरेक व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा नयाँदिल्ली निर्णायक भएर आयो । भारतीय हस्तक्षेपले निरन्तरता पायो । ‘चीनले आवश्यक पर्दा भारतविरूद्ध आफू तयार रहेको सन्देश बारम्बार दिँदै आएको छ । चीनले नेपाललाई हतियार आपूर्ति गरी यो निरन्तर सहयोग गर्ने असल मित्र रहेको र भारतको विस्तारवादी सोचविरूद्ध एक प्रकारको इन्स्योरेन्स हो भन्ने सन्देश थियो ।’
(गोपाल खनाल लिखित किताब ‘भूराजनीति’को पुस्तक अंश)
साभार उज्यालो अनलाइन


Sunday, September 25, 2016


हामीले लामो समयपछि संविधान निर्माण गरेर नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन सक्यौं । ठूलो संघर्षपछि संविधानसभामार्फत नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन र संस्थागत गर्ने काम पनि सम्पन्न गरेका छौं । तर, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको दैनिक अभ्यास गर्ने, प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधि संस्था, राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले सही ढंगले प्रयोग गर्ने क्षमता, योग्यता र सामथ्र्य प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालको बारेमा नेपाली जनताले गर्ने फैसला नै सबैभन्दा माथिको कुरा हो । नेपालको बारेमा नेपाली जनताले नै फैसला गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिलाई व्यवहारमा पालना नगर्ने हो भने हाम्रो देशलाई सही ठाउँमा लैजान सकिंदैन ।
बाह्य हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने, स्वीकारमात्रै होइन, कतिपय समयमा आफ्ना स्वार्थअनुसार आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति नेपाली नेताहरुमा देखिएको छ । यो प्रवृत्तिले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्न सक्दैन । नेपाललाई एकताबद्ध गर्दैन । समृद्धिको दिशातिर पनि लैजान सक्दैन ।
कतिपय मान्छेहरु कति राष्ट्रियता, राष्ट्रियता, राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, समृद्धिको पो गर्नुपर्छ भन्छन् । निश्चित पनि, यो परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य, साध्य भनेको समृद्धि पनि हो । पक्कै पनि समृद्धि र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न पाउनु पनि हो । त्यसैले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि आजको आवश्यकता हो ।
तर, तपाईं नेपालको बारेमा नेपालमै फैसला गर्ने नीति बनाउनुहुन्न, अरुकै स्वार्थका निम्ति काम गर्नुहुन्छ, अरुको हस्तक्षेप स्वीकार गर्नुहुन्छ भने यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ ? सकिन्छ यो बाटोबाट ? सकिंदैन । बाह्य शक्तिमुखी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नु, हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।
म दुइटामात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु ।
प्रचण्ड कमरेड पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा कोशीमा ठूलो बाढी आयो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अबरुद्ध भयो । सडक भत्किए । हाम्रा सवारीसाधनहरु हाम्रै बाटो भएर आउन सक्ने अवस्था भएन । भारतको भूमि भएर भारत पसेर आउनुपर्ने भयो ।
नेपाली सवारी साधनहरुलाई पास लिनको लागि नेपाली राजदूतावास (काठमाडौं) नै आउन किन पर्ने ? त्यहीं फिल्ड अफिस खोलेर पासको सुरुवात गर्ने भनेर निर्णय भयो ।
पछि बाढी सेलायो । हामीले बाटो बनायौं । आफ्नै बाटोबाट गाडीहरु कुद्न थाले । तर, त्यो फिल्ड अफिस विराटनगरमा भारतको झण्डा फहर्‍याएर, सशस्त्र डफ्फा राखेर, कन्सुलर अफिसजस्तो क्रियाशील छ । त्यसलाई हटाउन नेपालका राजनीतिक पार्टी, नेता, सरकार गम्भीर छैनन् ।
मैले परराष्ट्रमन्त्री छँदा चिठ्ठी पठाएँ भारत सरकारलाई– त्यसको औचित्य सकियो, तुरुन्त बन्द गर्नुस् ।’ मैले त्यसपछि सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले यो कुरा उठाएन ।
मैले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राखें । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि उहाँसँगको बैठकमा यो कुरा राखें । अहिले प्रचण्ड कमरेड जानुहुँदा पनि सार्वजनिकरुपमै भनें, तपाईंले यो काम गर्नुपर्छ भनेर ।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टी, नेता, सरकार तयार भएनन् । किन ? हाम्रो देशमा अनधिकृतरुपमा विदेशीको झण्डा हल्लाएर बसेको छ, किन कोही बोल्दैनन् ? कहाँ छ स्वाभिमान ? नेपाली सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतालाई अभ्यास गर्ने सामर्थ्य कहाँ छ ?
अहिले राजदूतावासले ५ करोडसम्म स्कुल, संघ संस्थालाई विकास निर्माण भनेर दिन सक्छ । त्यसमा नेपाल सरकारको संलग्नता हुँदैन । कसलाई दिने राजदूतले निर्णय गर्छ । अहिले भारतले गरिरहेको छ, हाम्रो बजेटभन्दा बढी रकम रणनीतिकरुपमा बाँड्यो भने त्यसले देश कता जान्छ ?
मैले परराष्ट्रमन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पत्र काटेर यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर तीन बुँदे प्रस्ताव पठाएँ । प्रस्तावै गायव भयो । अहिलेसम्म छैन । नेताहरु मेरो स्कुल बनाइदिनुपर्‍यो, के बनाइदिनुपर्‍यो भनेर जान्छन्, नेताहरु नै भीख मागेर हिंडेपछि अनि देश बन्छ ? यो कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपालको परराष्ट्रनीतिका बारेमा व्यापक छलफल हुनुपर्दछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । परराष्ट्रनीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका सम्बन्धमा एउटा पार्टीको सरकार आयो एउटा कुरा, अर्को पार्टीको सरकार आयो अर्कै कुरा ? यो के ताल हो ? कुनै पनि देशको परराष्ट्रनीति यसरी चल्छ ?
परराष्ट्र नीतिका बारेमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्दछ । धेरै नेताहरु अहिले के बोल्न थाल्नुभएको छ भने सन्तुलित नीति चाहिन्छ । सन्तुलित भनेको के ? एउटा मुलुकले हस्तक्षेप गरेको छ भने अर्कोलाई पनि गर्न दिऊँ भनेको सन्तुलित हो कि ? नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर, पारस्पारिक सम्मान र सम्बन्धमा आधारित भएर छिमेकीहरुसँग असर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने र सबै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुसँग पनि सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार हो ।
नेपालमा भारतले हस्तक्षेप गरेको छ, लिपुलेकमा पनि तिमी हस्तक्षेप गर भन्ने सन्तुलित हो कि ? यो त भएन नि । भारत र चीनबीच लिपुलेकको व्यापारीमार्गबारे सम्झौता हुँदा चाइनिज राजदूतलाई बोलाएर तुरुन्त सच्याउ भन्ने नेपाली नेता म नै हुँ । मैले भनेको थिएँ, यो सच्चिएन भने चीनप्रति नेपाली जनताको धारणा नकारात्मक दिशातिर परिवर्तन गराउँछ भनेको थिएँ ।
अर्को कुरा हामीले सबै छिमेकीका जायज कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
हामीले त्वमं शरणम् प्रवृत्ति, अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्ति र अर्को छिमेकीसँग केही गर्नै हुन्न भन्ने प्रवृत्ति छ । एउटा प्रवृत्ति छ, भारतसँग केही सम्झौता हुन लाग्यो भने यो राष्ट्रघाती छ भनिहाल्ने । यो पनि गलत छ । हाम्रो नीति चाँही नेपालको सार्वभौमिकता र हितलाई केन्द्रविन्दु राखेर पारस्पारिक सम्मान र समानतामा आधारित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।

काठमाडौंमा आइतबार एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश । –सम्पादक

Saturday, September 24, 2016



सम्मान्य कम्पनीका तर्फबाट बादशाहको अति सामान्य राजकीय परिषद्का सदस्य, सम्मान्य कम्पनीद्वारा भारत र पूर्वतर्फका सम्पूर्ण मामिलाहरुका निर्देशन र नियन्त्रणका लागि आफ्ना संचालकहरुको उच्च परिषद्बाट नियुक्त महामहिम सम्माननीय फ्रान्सिस, मोइराका अर्ल नाइट, अफ द मोस्ट, नोबल अर्डर अफ द गार्टसका लागि माहामहिमबाट अधिकार प्राप्त लेफ्टनेन्टकर्नेल ब्राडशको र श्री ५ महाराजधिराज गिर्वाण युद्ध बिक्रम शाह, बहादुर शमशेर जंगका लागि नेपालका

श्री ५ बाट अधिकार प्रदान गरिएका श्री गुरु गजराज मिश्र र श्री चन्द्रशेखर उपाध्यायको बीचमा निर्णय गरिएको सम्मान्य इष्ट(इन्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ माहाराजाधिराज गिर्वाण युद्ध बिक्रम शाहका बीचमा भएको शान्ति सन्धि २ डिसेम्बर १८१५ । सम्मान्य इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ माहाराजाधिराज बीचमा युद्ध चम्किएकाले र हालसालै हुन् गएका मतभेदहरु भन्दा पहिले धेरै समयदेखि नै दुई राष्ट्रहरुका बीच रहिआएका शान्ति र मैत्रीका सम्बन्धहरुलाई फेरी स्थापना गर्न दुबै पक्षहरु तत्पर भएकाले तल लेखिए बमोजिमका शान्तिका शर्तहरुमा सहमति जनाइन्छ ।
धारा १
सम्मान्य इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ महाराजधिराजका बीचमा अविच्छिन्न शान्ति र मैत्री रहने छ ।
धारा २
दुई राष्ट्रका बीच युद्ध भन्दा अघिका विवादग्रस्त इलाकाहरु माथिको सब दाबीहरू नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज परित्याग गरिबक्सन्छ र ति इलाकाको सार्वभौमिकतामा सम्मान्य कम्पनीको अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरिबक्सन्छ ।
धारा ३
नेपालका श्री ५ महाराजधिराज यसद्वारा सम्मान्य इष्ट इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लेख भएका सबै इलाकाहरु सदाका लागि परित्याग गरिबक्सन्छ ।
(क) काली र राप्ति नदीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
(ख) राप्ति र गण्डकीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
(ग) गण्डक र कुसाहाका बीचमा पर्ने समस्त तराई जहाँ बेलाइत सरकारको अधिकार प्रस्तुत गरिसकिएको छ वा प्रस्तुत गर्ने दिशामा वास्तविक कारवाही हुँदैछ ।
(घ) मेची र टिष्टा नदीहरुका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
(ङ) मेची नदीदेखि पूर्वतर्फका पहाडहरुमा पर्ने समस्त भूमिहरु जस भित्र नागरि र गढी पनि पर्दछन र मोरंगबाट पाहड़तिर जाने नागरकोटको भन्ज्यांग, जसमा नागरि र भन्ज्यांग बीचको भूमि समेत पर्दछ । माथि उल्लेखित इलाकालाई गोर्खाली सेनाहरुले आजका दिनदेखि चालिस दिन भित्र खालि गरि छोडीसक्ने छन् ।
धारा ४
अघिल्लो धाराले परित्याग गरिएका इलाकाहरुको हस्तान्तरणबाट नेपाल राज्यको जुन प्रमुख र भारदारहरुले क्षति सहनुपर्ने छ तिनलाई क्षतिपूर्ति दिने उद्देश्यले बेलायति सरकार नेपालका श्री ५ महाराजधिराजद्वारा छानिएका भारदारलाई र श्री ५ बाट निर्धारित अनुपादहरुमा बर्षको जम्मा जम्मी दुईलाख रुपैयाँ निवृत्तिभरणको रुपमा भुक्तानी दिन सहमत हुन्छ । छनोट हुने बित्तिकै महाराज्यपालाका छाप र हस्ताक्षर अन्तर्गत निवृत्तिभरणहरुका लागि क्रमानुसार सानदहरु प्रदान गरिने छन् ।
धारा ५
नेपालका श्री ५ महाराजधिराज मौसुफ स्वयंका लागि मौसुफका उत्तराधिकारीहरु वा वारिसहरुका लागि कालीनदीको पश्चिममा पर्ने देशहरुसितको सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सन्छ र ति देश वा तिनका बासिन्दाहरुसित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखी बक्सने छैन ।
धारा ६
नेपालका श्री ५ महाराजधिराज सिक्किमका राजालाई उनका इलाकाको आधिपत्यमा कहिल्यै पनि नसताउने वा शान्ति भंग नगर्ने बचन बक्सन्छ । नेपाल राष्ट्र र सिक्किमका राजाका बीच अथवा दुबैका प्रजाहरुका बीच विवाद उठेका बखतमा ति विवादहरु बेलाइती सरकारको मध्यस्थताका लागि प्रस्तुत गरिनेछन र बेलाइती सरकारको निर्णयलाई स्वीकृति प्रदान गरिने छ भनि नेपालका श्री ५ महाराजधिराजबाट सहमति बक्सन्छ ।
धारा ७
बेलायती सरकारको स्वीकृतिबिना नेपालका श्री ५ महाराजधिराजबाट कहिल्यै पनि कुनै बेलायती प्रजा वा कुनै युरोपेली वा अमेरिकी राष्ट्रका प्रजालाई मौसुफको नोकरीमा लिइबक्सने वा राखिबक्सने छैन ।
धारा ८
यसद्वारा दुई राष्ट्रका बिचमा स्थापित मैत्री र शान्तिका सम्बन्धहरु सुरक्षित गर्न र बढाउन हरेकबाट अधिकारसम्पन्न मन्त्रीहरु एकअर्काका दरबारमा निवास गर्नेछन् भनि स्वीकार गरियो ।
धारा ९
नौं धाराहरु भएको यो सन्धि आजदेखि पन्ध्र दिनभित्रमा नेपालका श्री ५ महाराजधिराजबाट अनुमोदन गरिबक्सने छ र त्यो अनुमोदन लेफ्टनेन्ट कर्नेल ब्य्राड्शलाई हस्तगत गरिनेछ, जसद्वारा महाराज्यपालको अनुमोदन बीस दिनभित्र व्यवहारिक भए अझ चाँडो प्राप्त गरि श्री ५ महाराजधिराजका समक्षमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
सुगौलीमा २ डिसेम्बर १८१५ का दिन
प्यारिस ब्य्राड्श, लेफ्टनेन्ट कर्नेल पी.ए




sudhir-bigyan

भारतले नपालमा माईक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको कुरामा दुईमत छैन, किन गर्दै छ त एस्तो, के छ भारतको स्वार्थ ? राजनैतिक रूपमा भारतीय बिस्तारवाद भनेर उच्चारण गर्ने गरेका हामी कतिपयलाई थाहा छ होला भने कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । हाम्रो देश नेपालमा अधिकृतको सरुवा देखि बढुवासम्म भातीय राजदुतावास लैनचौर धाउने प्रवृति झाँगीसकेको छ । भारतले कुन हदसम्म नेपालमा जरा गाडेको छ त्यसलाई नाङ्गो आँखाले देख्न सक्छौ । तपाईहामी कसैको झोले नभई नेपाली हुन जरुरि भई सकेको छ । भारतले नेपालको विकासमा हुने ठुला ठुला आयोजना , जलस्रोत, विद्युत, सडक प्राय सबै ओगटेर बसेको मात्र छ । लगानी जुटाउन नसक्दा पनि भारतलाई नै दिने सहमति देखि सम्झौता गर्नु देश र जतना प्रति कतिसम्म को घात हो ? यस्ता कुराहरुमा नेपालका राजनेताहरुले सोचेको देखिदैन वा नेपालको राजनेताहरु भारत सामु नतमस्तक भई सकेका छन ।

सुधीर बिज्ञान सापकोटा
तपाई-हामिले नै भोट दिएर पठाएका स्वरुपमात्र नेपाली तर विदेशीका एजेन्टहरुद्वारा हामीले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्दै, आफ्नो सत्ता र पदकोलागि राष्ट्रनै बन्धक बनाउन पछि नपर्ने यी बिदेशी कमाराहरुको पर्दा-फास गर्न जरुरी छ । बिदेशीको सानो ललिपप बापत बिदेशीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्न तयार रहने दलाल चरित्र बोकेका नेताहरुको कारण देश बिग्रिएको छ । जनताले दुख पाएको छन् । मुलुक झन् पछि झन् जटिल अबस्थामा फस्दै गईरहेको छ आभास हुँदैछ । कुनै पनि मुलुकको दास नभएको नेपालको इतिहास ध्वस्त पार्न खोजिदै छ । नियोजित रुपमा एक पछि अर्को इतिहास, धर्म, संस्कृति, भाषा माथि आक्रमण गरेर इतिहास मेट्न खोजिदै छ । अफसोच, हामी अझै पनि यिनै विदेशी दलाललाई मूर्तिकृत गरेर सच्चा नेता , देश हाक्न सक्ने नेतृत्व भन्दै झोले बनिराखेको छौ ।
नेपालमा राजनैतिक Branding (शब्द साभार Dr Binod Neupane ) को हिसाबले हेर्दा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट यी नेता हुनै सक्दैनन् । हुन त केवल राजनैतिक Branding को आडमा गुटका नाईके अझ त्यो पनि संक्रमित गुटको ।
देशको विकास गर्न के गर्ने ? यिनको चासो छैन, चासो छ त मात्र आउने कमिसनको, त्यसकारण त , फास्ट ट्रयाक कि फास्ट ट्रयाक भनेको भनै छन विमलेन्द्र निधि जो गृहमन्त्री हुन् । बुझ्न गाह्रो भो, निधि गृहमन्त्री कि भौतिक योजनामन्त्री ?
फास्ट ट्रयाक कि फास्ट ट्रयाक भन्छन यी कमाराहरु । यिनीहरुलाई थाहा छ कि छैन होला भारतको फास्ट ट्रयाक जापानले बनाएको भनेर । बिना अनुभव भारतलाइनै दिनु पर्छ भन्ने कारण के हो ? बुझ्न गाह्रो नहोला ।

जनयुद्धको समयमा भारतीय बिस्तारवादसंग सुरुङ्ग युद्ध लड्ने भनेर धमास देखाउने कमारालाई विदेशीको तलुवा चाट्नलाई कति हतार भैसकेको रैछ त्यो पनि राम्रै संग देख्यौ । स्मरण रहोस, नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार सिंगो नेपाल भर हिन्दि भाषा बोल्ने ब्यक्तिहरुमा ७७,५६९ मात्र थिए

त्यस्तै अर्का प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीलाई पर्यावरणको चिन्ता । यस्तै दलालले गर्दा देश अफ्टेरोमा परेको छ । थारु,मैथिली,भोजपुरी,अवधी जस्ता स्थानीय रैथाने भाषालाई बलात्कार गरेर हिन्दी भाषाको वकालत गर्ने तर जनयुद्धको समयमा भारतीय बिस्तारवादसंग सुरुङ्ग युद्ध लड्ने भनेर धमास देखाउने कमारालाई विदेशीको तलुवा चाट्नलाई कति हतार भैसकेको रैछ त्यो पनि राम्रै संग देख्यौ । स्मरण रहोस, नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार सिंगो नेपाल भर हिन्दि भाषा बोल्ने ब्यक्तिहरुमा ७७,५६९ मात्र थिए । विदेशी किर्ना विरुद्ध पार्टी कार्यकर्ता भन्दा माथि उठेर नेपालीभै बिरोध गर्न जरुरि छ । अन्यथा पुर्खाले जोगाई राखेको इतिहासले हामीलाई धिक्कार्ने छ यसमा कुनै दुईमत छैन ।
भारतीय स्वार्थ -नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन माथि मात्र हो
नेपालको तराईमा पर्ने निजगढ बाट राजधानी जोड्ने फास्ट ट्रयाक अर्थात द्रुतमार्ग नामको सडक परियोजना भारतद्वारा बाबुराम नामक प्युसो मार्फत युरोनियमको लागि सिर्जित एउटा कडी हो । विकास नै चाहने हो भने हेटौडाको सुरुङ्ग मार्ग हामी सबै नेपालीलाई सर्वसुलभ हुन्छ । झन्डै झन्डै बनि सकेको तर केहि ठाउँमा मात्र सुरुङ्ग खाने पुग्ने हेटौडा-काठमान्डौ सुरुङ्ग मार्ग बनाएर संचालन गरेमा इन्धन खपत कम पर्ने हुन्छ ।फास्ट ट्रयाक र युरोनियमको सम्बन्ध धेरैलाइ थाहा नहोला तर यथार्थ यहि हो ।
नेपाली नेता भनाउदा दलालहरु सिमित कमिसनमा ठेक्का भारतलाइ दिने सोचमा छन् । राजनीतिक चेतनामा औंठाछाप सरह योग्यता भएका दलालहरुलाइ भारतले त्याहाँबाट युरोनियमको खेलो खेलिरहेको थाहा नै छैन होला । दलालहरुलाइ युरोनियम मूल्य नै थाहा छैन । हामीलाइ यतिखेर काठमाडौँलाई तराइसँग जोड्ने आधारभूत स्तरको छोटो सडक चाहिएको हो जो स्वदेशी लगानी र सीपमा सम्भव छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरको अति सुविधा सम्पन्न सडक हामीलाइ अपरिहार्य नभएको होइन त्यसैले, द्रुतमार्ग स्वदेशी लगानीमा बन्छ, बनाउनु पर्छ र आवस्यक पनि छ । बाँकी मुद्दा नियतको हो । भारतीय स्वार्थ नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन माथि हो जुन दिन यो स्वार्थ पुरा हुन्छ त्यस दिन यिनिहरुको हालत पनि लेन्डुप दोर्जेको जस्तै हुनेछ ।

१९५०को सन्धि, कालापानीमा भारतीय सेनाको अतिक्रमण,भीमदत्त पन्तको हत्याकाण्ड, डा.के.आई.सिंह बिद्रोह दमन, गौर घटना, मिर्जा दिलसाद बेग हुदै राजा बिरेन्द्रको सपरिवार हत्या, फरक फरक आशय, उद्देश्य र प्रकृतिका भएपनि ,सबै घटनामा भारतको निश्चित उद्देश्य र संलग्नता देखिन्छ ।

छिमेकिलाइ विभाजित गर्दै कमजोर पार्ने र बिस्तारवादी नीति अङ्गीकार गर्दै आफ्नो ब्यापार बढाउने भारतीय पुरानै रणनीति हो । तेही अनुरुप,पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्र्याईयो । श्रीलंकामा तमिल नेताको रुपमा प्रभाकरणको उदय गराईयो तर पछि तिनै प्रभाकरणलाई मार्न शान्ति सेनाको नाउँमा हज्जारौ हजार सेना भारतबाट श्रीलंका पठाएको पनि देखिएको हो जसको कारणले गर्दा रिसाएका पृथकताबादी तमिल टाईगरले आफ्ना आत्मघाती दस्ता पठाएर भारतीय प्रधानमन्त्री राजिब गान्धीको हत्या गर्न समेत पछी परेन ।
कुनै समयको स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेको सिक्किम तथा कास्मिरलाई भारतमा विलय गरेर आफ्नो बिस्तारवादको नीति लाई अझै स्पष्ट पार्यो । सन १९५०को असमान सन्धि, कालापानीमा भारतीय सेनाको अतिक्रमण, भीमदत्त पन्तको हत्याकाण्ड, डा के.आई.सिंह विद्रोह दमन, गौर घटना,मिर्जा दिलसाद बेग हुदै राजा बिरेन्द्रको सपरिवार हत्या, अख्तियार जस्तो प्रभावकारी संस्थामा लोकमानको नियुक्ति, खिलराज मन्त्रि परिषद प्रकरण, माओवादी नेता महरा माथि लोकमानरुपी तरवार, प्रचण्डको अष्ट्रेलिया भ्रमण स्थगित । मुलत: माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर हेगको डरमा वली सरकारले गरेको चिनसंगको पारवहन सम्झौता रोक्न चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमण रोक्नुनै मुख्य कारण हुन सक्छ । फरक फरक आशय, उद्देश्य र प्रकृतिका भएपनि सबै घटनामा भारतको निश्चित उद्देश्य र संलग्नता देखिन्छ ।
राष्ट्रियताको पक्षमा वा विदेशी दलालहरुको पक्षमा राष्ट्रियताको लडाई सुरु भईसकेको छ धुर्विकृत कता हुने भन्ने मात्र हो
भारतबाट एकतर्फी रुपमा लगभग ६० हजार हेक्टर जमिन (दांग र बारा बाहेक) अतिक्रमण गरिएको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा २६ हजार, सुस्ता-१४ हजार, अन्य जिल्ला बाट ९ हजार | मेची देखि महाकालीसम्म भारतसंग जोडिएका १८ जिल्लामा ४७७ सिमा स्तम्भ गायब छन | यहाँ निर बंगलादेशले भारतसंग भएको फराक्का सम्झौता विवाद सुल्झाउन, संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत पुर्यायो | हामीले पनि देशको रक्षार्थ, विभिन्न संघ संगठन डाक्न सक्छौ, तर हिम्मत चाहियो कथित नेता भनाउदा दलालहरुको !!!
यहाँ ,हाम्रो समस्या के छ भने-हामीले विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध आवाज त गुञ्जाएको छौ, तर त्यो संगठित छैन, बिरोध त गरेको छौ तर राष्ट्रियतालाई मात्र केन्द्रित गरेको छौ | प्रचारात्मक रुपमा अगाडी बढाउन सकेका छैनौ | राष्ट्रियताको लडाई सुरु भईसकेको छ | धुर्विकृत कता हुने भन्ने मात्र हो | राष्ट्रियताको पक्षमा वा विदेशी दलालहरुको पक्षमा | राष्ट्रियताको सवालमा हामी आक्रामक हुन जरुरी छ, अहिलेसम्म रक्षात्मक स्थितिमै छौ | यदि लडाईमा रक्षात्मक भइयो भने हार १०० % हुन्छ, तसर्थ आक्रामक हुन जरूरी छ, आक्रामक हुँदा प्रतिद्वन्दी रक्षात्मकमा फर्किन बाध्यात्मक स्थिति हुने छ | यो युद्ध को नियम हो |
युक्रेनबाट क्रिमिया टुक्रिएर रसियामा गाभिदा, सर्वप्रथम भारतले नै समर्थनमा बिज्ञप्ति जारी गरेको थियो | भारतको नियतके छ बुझ्न गाह्रो छैन, तराईलाई टुक्राउने वा नेपाललाई फिजीकरण गर्ने वा सिक्किमीकरण गर्ने भारतको सोचलाई, हामीले दिएको दाना-पानि (कर) खाने, काम चाही, उनीहरुको गर्ने दलालहरुले मूर्तरूप दिदैछन | मु-तोड जवाफ भनेको फ्री कश्मीर, फ्री खालिस्तान, फ्री गोर्खाल्याण्ड, फ्री आसमको मुद्दानै हो | यो नै अहिले हामीले गर्नसक्ने आक्रमण हो | फ्री कश्मीर, फ्री खालिस्तान, फ्री गोर्खाल्याण्ड, फ्री आसामको मुद्दा व्यवस्थित गर्न सकेमा, स्थिति कायापलट हुनेमा २ मत छैन | विश्वभर बाट फ्री कश्मीर, फ्री खालिस्तान, फ्री गोर्खाल्याण्ड, फ्री आसमको मुद्दालाई मूर्तरूप दिनको निम्ति भारत बिरोधीहरु तत्पर छन, आउनुहोस्, भारतको कमजोरीलाई हतियार बनाएर हाम्रो राष्ट्रियता बलियो बनाऊ | देश हाम्रो हो, बनाउने हामीले नै हो !
भारतले हामीलाई नाकाबन्दी लगायो, प्रतक्षरुपमा देख्यौ तर नेताहरुले नाकाबन्दी भन्ने उच्चारण गर्न पनि सकेनन् | भारतले नाकाबन्दी लगाएको छैन भन्ने जिम्मेवार बिहिन अन्तर्वार्ता पनि हेरौ | यस्ता नेता संगके आशा गर्ने ? हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलाउने समस्या हाम्रो नेताकोको हो ,समस्या हाम्रो हो !
दलाल नेता मुर्दाबाद !


Source:- ekoshi.com

Friday, September 23, 2016



इस्लामाबाद–काश्मिरको उडी क्षेत्रमा भएको हमलामा आफ्ना १८ सैनिक मारिएपछि भारत र पाकिस्तानको तनावले अझै उग्र रुप लिँदै गएको छ। भारतले न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पाकिस्तानले आतंकबादलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहान गरेको भन्दै उसलाई आतंककारी राष्ट्र घोषणा गर्न दस्ताबेज पेश गरेपछि पाकिस्तान भारतसँग झनै चिडिएको छ।

सोही महासभालाई सम्बोधन गर्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाफ शरिफले काश्मिरको लडाई स्वतन्त्रताकालागि भएको र यसमा पाकिस्तानले सँधै साथ दिने बताएका थिए। उनले भारतले काश्मिरका युवा नेता बुरान वानीलाई मारेपछि काश्मिरमा दंगा भड्किएको भन्दै यसको सम्पूर्ण जिम्मा भारतले लिन पर्ने बताएका थिए।
यसको परिणाम स्वरुप पाकिस्तानले इस्लामाबादमा लडाकु विमान उडाउँदै युद्ध तयारी थालको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। उनीहरुले पाकिस्तानको जियो न्युजका सम्पादक  हामिर मिरको ट्विटलाई उद्धिृत गर्दै भनेका छन्, ‘पाकिस्तानले भारतसँगको युद्ध तयारी स्वरुप आफ्नो लडाकु विमान एफ–१६ इस्लामाबादको आकाशमा उडाएको छ। उनीहरुले सैनिक अधिकारीलाई उदृत गर्दै युद्धको तयारी भैरहेको र सर्वसाधरणलाई सुरक्षित र ढुक्ककासाथ रहन आग्रह गरेका छन्। यसअघि पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री ख्वाजा असिफले एक टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिँदै आफूहरु कसैको इसारामा नचल्ने र आवश्यक परे परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने बताएका थिए।
यता भारतलेपनि युद्धको तयारी थालेको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्। यसको तयारी स्वरुप भारतीय सेनाले पाकिस्ताको सिमाना नजिकै अत्याधुनिक हातहतियार थुपार्न थालेको छ। उनीहरुले आफूहरु उडी क्षेत्रमा भएको हमलाको बदला लिन आतुर रहेको बताउदै आएका छन्। यसका लागि भारतले सीमा सुरक्षमा उच्च सुरक्षा सर्तकता बढाउन निर्देशन दिँदै त्यस क्षेत्रमा सेनाको उपस्थिति बढाउने पनि बताइसकेको सेनाको उच्च स्रोतलाई उदृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।
केही दिन अघिपनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रक्षा मन्त्रालय तथा सेनाका उच्च अधिकारीहरुसँग करिब दुई घण्टा गोप्य बैठक गरेको समाचार बाहिर आएको थियो। यसैबीच भारतको महाराष्ट्र नवनिगम सेना एमएनएसले शुक्रबार भारतमा रहेका पाकिस्तानी गायक गायिका तथा निर्देशकहरुलाई ४८ घण्टा भित्र  भारत छाड्न चेतावनी दिएको थियो।


Thursday, September 22, 2016

कास्मिरमा जनमत गराउन नचाहने भारतले सिक्किममा जनमत पनि गराईएको भनि एउटा नाटक गर्यो । केवल ७२ घण्टाको पुर्ण तरारीमा भएको सो जनमत भय, तनाव र अशान्त अवस्थामा गरिएको थियो । मत खसाल्ने पेटिका र मतको रंग झुक्याउने खालको थियो भने २० प्रतिशत भन्दा बढी जनताले मत खसालेकै थिएनन् तर त्यसलाई ६२ प्रतिशतले मत खसालेको प्रचार गरियो । यथार्थमा बन्दुक तेर्स्याएर गरिएको जनमतमा ईण्डीयन दलालले नै एकछापे लगाएका थिए । जनताले जनमत गणतन्त्र र राजतन्त्रबीचको चयन भन्ने बुझेका थिए तर 'रअ' ले सिक्किमलाई ईण्डीयामा विलय गर्ने कि नगर्ने षड्यन्त्रमा गराएको थियो । जनमत हुदैछ भन्ने कुरा पनि दरवारमै कैद गरिएका राजासम्मलाई थाहा थिएन । यसो होला भनेर जनताले शंकासम्म गरेका थिएनन् । अरुको त कुरै छाडौ अत्यन्त खुशी हुनुपर्ने लेन्डुप दोर्जेकी श्रीमती ले नै भनेकी थिईन् - " आफ्नो पतिले आफ्नो देश सिक्किमलाई धोका दिएको र सन्तान दरसन्तानको श्राप बोकेको छ। "

Wednesday, September 21, 2016


अमेरिकाले आक्रमणको घोर विरोध गरेपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरिफ र पाकिस्तानी सेना प्रमुखबिच छलफल भएको छ । सूत्रका अनुसार पाकिस्तानले इस्लामाबाद एयरपोर्टबाट थुप्रै उडान रद्द गरेको छ । यसका साथै आफ्ना सेनाहरुलाई पूर्ण रुपमा तयार रहनको लागि पाकिस्तानले आदेश दिएको छ । भारतीय सेनाले जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्छ भन्दै पाकिस्तानी सेना जवाफको लागि तयार भइरहेको जानकारीमा उल्लेख छ । यस्तै इस्लामावादबाट देशको उत्तरी भागमा जाने सबै फ्लाइट रद्द गरिनुका साथै एयरफोर्सलाई स्ट्याण्डबाईमा राखिएको छ । त्यहाँका केही सडक पनि खाली गरिएको छ जसका कारण आपत्कालीन अवस्थामा यी सडकमा वायुसेनाको जेट अवतरन गर्ने वा उडान भर्न सक्छन् ।
अर्कोतर्फ उरी हमलापछि भारत लगातार नयाँ रणनीति बनाइरहेको छ । बुधबार क्याबिनेट कमिटी अन सिक्योरिटिज (सीसीएम) को महत्वपूर्ण बैठक बसेको छ । यस बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, अर्थमन्त्री अरुण जेटली, रक्षामन्त्री मनोहर पर्रिकर, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, एनएसए अजित डोभाल उपस्थित थिए ।

पाकिस्तानलाई कुटनीतिक स्तरमा घेर्ने भारतको रणनीति अब वास्तविकतामा परिणत हुने देखिएको छ । रुसले पाकिस्तानसँग हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई रद्द गरिदिएको छ । यसका साथै तीन एमआई–३५ हेलिकोप्टर बेच्ने सम्झौता पनि यसले रद्द गरिदिएको छ । यसका साथै, अमेरिकी कांग्रेसमा एक बिल पेश भएको छ जसले पाकिस्तानका लागि समस्या पैदा गर्नसक्छ । यो बिलमा पाकिस्तानलाई आतंककारी मुलुक घोषणा गर्ने माग गरिएको छ । गणतान्त्रिक सांसद टेड पोले एक अर्का सांसद डाना रोहराबेकरसँग हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभमा पाकिस्तान स्टेट स्पोन्सर अफ स्टेररिजम डेजिगनेशन एक्ट (एचआर ६०६९) पेश गरेका गर्दै लेखेका छन्, ‘पाकिस्तान एउटा यस्तो सहयोगी हो जसमा विश्वास गर्न सकिन्न ।’

भारतले वर्षदिनअघि लगाएको आठ महिना लामो नाकाबन्दीपछि एउटै देशसँगको परनिर्भरता हटाउन दबाब बढे पनि त्यसतर्फ कुनै काम भएको छैन। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको दुई दिनपछि २०७२ असोज ५ बाट भारतले मधेसी दलको असन्तुष्टिको निहुँमा अघोषित नाकाबन्दी गरे पनि न असन्तुष्टि सम्बोधन भएको छ न भारतसँग निर्भरताको स्पष्ट विकल्प खोज्नेतर्फ सरकारको ध्यानै गएको छ।
समस्या समाधान गर्ने र विकल्प खोज्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलको ध्यान नपुग्दा संविधान कार्यान्वयनमा समेत जटिलता बढ्दो छ। वामविश्लेषक झलक सुवेदीले संविधान जारी भएपछि मुलुकले सामना गर्नुपरेको नाकाबन्दीका कारण सिंगो मुलुकले नोक्सान सहनुपरेको बताए।
'पहाड/मधेस र नेपाल/भारतबीच तिक्तता बढाउने काम भयो,' सुवेदीले नागरिकसँग भने, 'नाकाबन्दीले सबै पक्षलाई नोक्सान पुर्‍यायो।'
मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन नहुँदा संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने नाकाबन्दीले मुलुक आर्थिक नोक्सान सहनुपरेको छ। यसले भूकम्प प्रभावितलाई राहत र पुनर्निर्माणसमेत प्रभावित गरेको छ। नाकाबन्दीपछि भारतसँगको परनिर्भरता हटाउने विषयले मुलुकभित्र चर्चा पाए पनि त्यसले अझै सार्थकता पाउन नसकेको सुवेदीले बताए। सुवेदीले भारतसँगको परनिर्भरता हटाउन अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँगको सम्बन्ध बढाउनुपर्ने जनाउँदै भने, 'अर्कोसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने हो।'
एक वर्षभित्र धुमधामले केही हुन नसक्ने जनाउँदै उनले चीनसँग यसबीचमा यातायात र पारवहन सन्धि हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिने बताए। यसको कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न उठेको जनाउँदै सबै नेताले प्रतिबद्धता जनाए पनि गृहकार्य कमजोर रहेको उनको टिप्पणी छ।
चीनसँग सम्बन्ध बढाउने विषयमा सरकार प्रमुखहरुले भाषण गरे पनि त्यसअनुरुप काम नगरेको उनको बुझाइ छ। 'चीनसँगको सम्झौता कांग्रेस सभापतिले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, पुष्पकमल दाहालले मेरै पहलमा भएको भन्दै आउनुभएको छ,' उनले भने, 'एमाले अध्यक्ष केपी ओली जस लिन लागिपर्नुभएको छ।'
नाकाबन्दीले पछिल्लो पुस्तामा भारतप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको विश्लेषण गर्दै उनले थपे, 'पछिल्लो पुस्ता भारतसँगको परनिर्भरता हटाउनुपर्छ भन्नेमा पुग्नु सकारात्मक कुरा होइन।'
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले नाकाबन्दीपछि मुलुक आफ्नै गोडामा उभिनुपर्छ भन्ने सिकाएको जनाउँदै एउटै देशसँग निर्भर हुँदा धोका पाइने शिक्षा मिलेको बताए। 'नाकाबन्दीले नेपाललाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण प्रस्ट बनाएको छ,' पोखरेलले भने, 'भारतले आफैं नांगिने काम गरेको छ।'
संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले लगाएको नाकाबन्दी प्रभावकारी पनि बन्न नसकेको उनको बुझाइ छ। नाकाबन्दी लगाएर भारतले नेपाललाई पनि भुटानकै व्यवहार गर्न खोजेको टिप्पणी गर्दै पोखरेलले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै तहमा परेको जनाए।
'खराब कामबाट पनि शिक्षा प्राप्त हुन्छ,' उनले भने, 'नाकाबन्दी राम्रो उदाहरण होइन तर पनि त्यसकै प्रभावले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र आम जनतामा परेको छ।'
एमाले नेता राजन भट्टराईले संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दीको तहमा संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दल र छिमेकी मुलुक भरात किन पुग्यो भन्ने अझै स्पष्ट नभएको जनाए।
'यसको न त मधेसी मोर्चाले पुष्टि गर्न सक्यो न भारतभित्र पुष्टि हुन सक्यो,' उनले भने, 'भारतभित्र पनि यस विषयमा प्रश्न र बहस चलिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै यसको पुष्टि हुन सकेको छैन।'
नाकाबन्दीले नेपालका तीन पुस्तामा भारतप्रति नकारात्मक प्रश्न खडा गरेको जनाउँदै उनले भने, 'नेपाल–भारत सम्बन्धमा जति सहजता खोजिएको थियो त्यो चाहेको देखिंँदैन।'
यद्यपि भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि भन्दै यसबीच गठन भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ दुई देश भ्रमण गरेका छन्। संविधान जारीपछि चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न नेपालतर्फबाट अन्य प्रयास भए पनि भारतले संविधानसभाबाट जारी संविधानको स्वागत गरेको छैन।
तर, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले बितेको एक वर्षमा संविधान पूर्ण छ भन्ने राजनीतिक दल र शक्ति संशोधन पक्षमा पुगेको बताए। 'संविधान पूर्ण छ भन्नेहरु एक वर्षमा अधुरो छ भन्नेमा पुगेका छन्,' शुक्लाले भने, 'बहुमत सांसद संविधान संशोधन गरेर मधेस समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छन्।'
सबै पक्ष समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगे पनि देखिने गरी आन्दोलनरत पक्षले केही प्राप्त गरिनसकेको उनले स्वीकार गरे। 'संविधान संश्ाोधन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ,' उनले भने, 'तर, प्राविधिक कारणले मात्र पूरा हुन सकेको छैन।'
तत्कालीन सरकार र राजनीतिक दलले आफ्ना माग नसुनेकै कारण आन्दोलन र नाकाबन्दी गर्नुपरेको उनले बताए। काठमाडौं मात्र नभएर मधेसका जनता पनि प्रताडित भएको जनाउँदै उनले त्यसमा आफूहरु दुःखी भएको जनाए। 'त्यस कुराको आत्मालोचना गर्न तयार छौं,' उनले भने, 'त्यो हाम्रो रहर नभएर बाध्यता थियो, ज्यान जोगाउन पनि सीमामा जानुपर्ने भयो।'
सीमांकन, नागरिकता, जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन, जनसंख्याकै आधारमा क्षेत्र निर्धारणसहित माग राख्दै संविधान जारी हुनुअघिदेखि मधेसकेन्द्रित दलहरु आन्दोलनमा छन्। उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव गत फागुनमा संसद्ले पारित गरे पनि उनीहरुको असन्तुष्टि भने कायमै छ।
त्यसलाई सम्बोधन गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा जुट्ने जनाउँदै दाहाल नेतृत्व सरकारले संविधान संशोधन गृहकार्य सुरु गरेको छ तर दलीय सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

source:- Nagariknews.com

काठमाडौँ– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले हिन्दी भाषालाई संविधानको अनुसुचिमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । हिन्दीभाषाले नै नेपाली भाषालाई समृद्ध बनाएको टिप्पणी गर्दै उनले नेपाली नेपालीबीचको सम्बन्ध जोड्नका लागि हिन्दी भाषाले काम गरेको दावी गरे ।
सरकारले गठन गरेको भाषा आयोगल पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा हिन्दी भाषालाई संविधानको अनुसुचिमा राख्ने बताउँदै उनले संसदमा जुनसुकै भाषामा पनि आफ्नो कुरा राख्ने सकिने प्रावधान रहेपनि दोभाषे नभएका करण सबैको सबैले भाषा बुझ्न नसकेको बताए ।
संसदमा सबैले सबैको भाषा नबुझे पनि हिन्दी भाषा सबैले बुझ्ने गरेकाले हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाको रुमपा राख्न सकिने उनले उल्लेख गरे । उनले हिन्दी भाषामा गरिने व्यवहार र यसको प्रयोगलाई बढावा दिन निजी क्षेत्रलाई रुचि लिनुपर्ने भन्दै सरकारको तर्फबाट पनि यस भाषासँग राम्रो व्यवहार नरहेको आरोप लगाए ।
हिन्दी मासिक पत्रिका ‘हिमालिनीद्धारा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका व्यक्तित्वहरु वीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिँह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरीजाप्रसाद कोइराला, रामनारायण मिश्र जस्ता नेताहरुले आपसमा संवाद गर्न हिन्दी भाषा प्रयोग गर्ने गरेको स्मरण सुनाए । उनले भने,–‘हिन्दी भाषाले पहाड र मधेशलाई जोडेको छ ।’

Tuesday, September 20, 2016


आश्विन ४, २०७३- माओवादीका पूर्व लडाकु समूहले मंगलबार उपत्यकाका ११ निजी विद्यालयमा बम राखेर आतंक मच्चाएका छन् । उनीहरूले चन्दा असुलीका लागि धम्क्याउन आततायी घटना गराएका हुन् ।
     
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि असहमति जनाउँदै माओवादी कम्युनिष्ट केन्द्रका नाममा सक्रिय समूहले काठमाडौंका १० र ललितपुरको एक विद्यालय अगाडि बम राखेका हुन् । राखिएका बममध्ये २ वटा बिष्फोट भएका थिए । 

बिष्फोटमा मानवीय र भौतिक क्षति भने भएन । नौ वटा बम सुरक्षा निकायले निस्कृय बनाएको थियो । 

राजधानीका दुई विद्यालयमा बम विष्फोट, पाँचवटा स्कुलमा बम फेला

बम बिष्फोटमा संलग्न रहेको अभियोगमा शंकर लाखे र चन्द्रबहादुर तामाङ पक्राउ परेका छन् । दुवै माओवादीका पूर्व लडाकु हुन् । लाखे बहिर्गमित लडाकु हुन् । 
अनमिनको अनुगमनमा अयोग्य ठहरिएपछि उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गएर फर्किएपछि केन्द्रमा आवद्ध भएका थिए । २०६२ मा हतियारसहित भागेका तामाङ केन्द्रमा सक्रिय छन् ।
आतंककारी गतिविधीमा संलग्न केन्द्र माओवादीका बटालियन सहायक कमान्डर देवेन्द्रसिंह महतले खोलेका हुन् । उनले बहिर्गमनमा परेका र पूर्व लडाकु समेटेर संगठन खोली आपराधिक गतिविधी गर्दै आएका छन् ।
उपत्यकामा मंगलबार बिहान भएका सबै घटनाको मुख्य योजनाकार महत रहेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी प्रतापसिंह थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्रको भातृ संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी केन्द्रका संयोजक मीन देवकोटा, योङ कम्युनिष्ट फोर्सका संयोजक सुमन श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिसमेत घटनामा संलग्न देखिएका छन् । बिष्फोटक पदार्थ तथा संगठित अपराध अभियोगमा उनीहरुको खोजी भइरहेको थापाले जानकारी दिए । 
महत २ वर्ष अगाडि आपराधिक गतिविधीमा पक्राउ परेका थिए । यसअघि विद्यालयको बस जलाएको अभियोगमा पक्राउ परे पनि अदालतबाट उनी सामान्य धरौटीमा छुटेका थिए । ‘राजनीतिक माग देखिए पनि उनीहरु आपराधिक गिरोहका हुन्, उनीहरुमाथि राज्यले सोहीअनुसारको ब्यबहार हुन्छ,’ एआइजी थापाले भने, ‘उनीहरुमाथी बिष्फोटक पदार्थसंगै संगठित अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेका छौं ।’
तारेखमा छुटेर बम पड्काउने योजना
विद्यालयमा बम पड्काएको अभियोगमा मंगलबार पक्राउ परेका लाखे एक महिनाअघि विद्यालयको बस जलाएको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । उनीसहितको समूहले साउन ६ मा डल्लुमा आइडियल मोडल स्कुलको विद्यार्थी बोक्ने बा २ ख ४६९ नम्बरको बस जलाएका थिए । 
प्रहरीको विशेष ब्यूरोसहितको टोलीले सोही अभियोगमा लाखे, विष्णु पौडेल लगायत ८ जना पक्राउ गरेको थियो । महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भुले अनुसन्धान सकेर अदालतमा आगजनीमा पाँच वर्ष कैद माग गरे पनि साउन ३२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई साधारण तारेखमा मुक्त गरेको थियो ।्

स्कूलमा बम विस्फोट गरेका अभियाेगमा पक्राउ परेकाले अभियोग स्वीकारे: प्रहरी

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार उक्त समूह हिरासत मुक्त भएलगत्तै विद्यालयका सञ्चालकलाई फोन गरेर चन्दा माग्न सुरु गरेका थिए । जनयुद्ध नसकिएको भन्दै उनीहरुले विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई ‘मागे अनुसारको चन्दा नदिए जे सुकै हुनसक्ने’ भन्दै धम्क्याएका थिए । 
‘उनीहरुले पहिल्यैदेखि विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई फोन गरेर धम्क्याइरहेका थिए,’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख विक्रमसिंह थापाले भने, ‘सञ्चालकहरुले प्रहरीलाई जानकारी नदिंदा उनीहरु हौसिएर बम बिष्फोटको योजनासम्म पुग्न सफल भए ।’ 
अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार मंगलबारका सबै बम लाखेले बनाएका हुन् । उनले प्रहरी बयानमा सशस्त्र द्धन्द्धताका आफूले बम बनाउन सिकेको र भारतबाट बिस्फोटक पदार्थ ल्याएर बम बनाएको उनले खुलाएका छन् ।
केन्द्रका अध्यक्ष महत समेत लुटपाटको अभियोगमा पक्राउ परिसकेका व्यक्ति हुन् । असार १ मा कलंकीमा मनबहादुर चतराको यार्चा लुटेको अभियोगमा उनी सहित केन्द्रका महासचिव केशव दाहाल सहित ४ जना पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले जर्वजस्ती चोरीमा अनुसन्धान गरी मुद्धा बुझाएकोमा उनीहरू धरौटीमा मुक्त भएका थिए ।
आपराधिक समूहसँग सरकारको वार्ता

माओवादी कम्युनिष्ट केन्द्र सरकारले २ पटक वार्ता गरिसकेको संगठन हो । राजनीतिक आवरणमा आपराधिक गतिविधीमा संलग्न रहेको महत समुहसंग सरकारले २०६९ र २०७१ मा वार्ता गरेको थियो । २०६९ भएको वार्ता सकारात्मक भएन । 
सशस्त्र गतिविधी गर्दै आएका समूहसँग वार्ता गरी शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन संसदको संबैधानिक राजनीतिक संवाद समितिको प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिसँग २ वर्षअघि वार्ता गरी महतले शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीतिक गतिविधी गर्ने भन्दै सरकारलाई एसएमजी, माउजर, पेस्तोल सहित ५६ थान हतियार बुझाएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा २०७१ कात्तिक ३० माउनले हतियार बुझाएका हुन् ।
आनन्दप्रसाद ढुंगाना नेतृत्वको समितिले उनीहरुका ५६ जना कार्यकर्तालाई कारागारमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । शान्तिपूर्ण गतिविधी गर्ने भन्दै हतियार बुझाएका उनीहरुले पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालयमा आतंक मच्चाउन थालेका थिए । ‘हतियार बुझाएपछि पनि उनीहरुले विभिन्न बहानामा नीजि कलेज र विद्यालय सञ्चालकसँग पैसा असुलीरहे,’ एआइजी थापाले भने । 


Source :- kantipur.com
आश्विन ४, २०७३- उपत्यकाका विभिन्न निजी विद्यालयमा बम विस्फोटन गराएको भन्दै पक्राउ गरिएका दुई जनाले अभियोग स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘यसअधि पनि उनीहरुलाई हामीले यस्तै खालको आरोपमा पक्राउ गरेका थियौ’ काठमाडौं प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक बिक्रमसिंह थापाले भने, ‘उनीहरुबारे थप अनुसन्धान हुँदैछ । चाडै नै घटनाको सबै विवरण सार्वजनिक गर्छौ ।’


पक्राउ परेका दुबैजना अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी केन्द्र र योङ कम्युनिष्ट लिग फोर्सका कार्यकर्ता भएको पाइएको छ भन्दै प्रहरी उपरिक्षक थापाले केन्द्र र फोर्सका कार्यकर्ताले आज बिहान उपत्यकाका दुईवटा निजी विद्यालयमा बम विस्फोटन र अन्य पाँच जिनी विद्यालयमा शङ्कास्पद वस्तु राखेका बताए ।

उनीहरुले बिहान बौद्धस्थित आकाशदीप बोडिङ स्कुल र मनकामना उच्च माविमा बम विस्फोटन गराएका थिए भने जोरपाटीको राई बोडिङ स्कुल, इस्टपोल स्कुल, ललितपुरको रेडियन्ट रिडर्स एकेडमी स्कुल, डल्लुको कञ्चनजङगा बोडिङ स्कुल र जोरपाटीकै बालसंसार बोडिङ स्कुलमा प्रेसेर कुकर बम र शङ्कास्पद वस्तु राखिएको भेटिएपछि सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निष्किृय पारेको थियो ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गानाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले बम विस्फोटनको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारसँग विद्यालयको सुरक्षा माग गरे ।

केन्द्र र फोर्स विद्यालयमा फ्याँकेको पत्रमा निजी विद्यालयले वार्षिक दुई लाख ४० हजार भन्दा कम आय हुने तथा चलअचल सम्पत्ति रु २० लाख भन्दामुनि हुने अभिभावकका छोराछोरीलाई निःशुल्क पठाउनुपर्ने, निजी र सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रम एउटै हुनुपर्ने, निजी विद्यालयले तोकेको स्थानबाट शैक्षिक सामग्री तथा ड्रेस किन्नुपर्ने बाध्यतालाई तुरुन्तै अन्त्य गर्नुपर्ने, आर्थिक अभावका कारणबाट शिक्षाबाट वन्चित हुने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका आठ सुत्रीय माग अघिसारेका छन् ।


Source :- Kantipur.com

Monday, September 19, 2016

४ असोज, काठमाडौं । राजधानीका विभिन्न विद्यालयमा मंगलबार विहान बम फेला परेको छ ।

बौद्धको आकाशद्धिप बोर्डिङ स्कुल र मनकामना उच्च माबिमा बम बिष्फोट भएको बौद्ध प्रहरीले जनाएको छ । विष्फोटमा कुनै मानवीय क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।

वम विस्फोटले आकाशद्धिप स्कुलको गेटमा क्षति पुगेको छ ।

विष्फोटमा संलग्न भएको आशंकामा दुई जनालाई पक्राउ गरिएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विक्रमसिंह थापाले जानकारी दिए ।

बम राखिएको स्थानमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र बिद्यार्थी केन्द्रको पर्चा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
राजधानीको बौद्धस्थित राई स्कुल, इस्टपोल स्कुलमा शंकाष्पद बस्तु फेला परेहकोे छ । त्यस्तै ललितपुरको रेडियन्ट स्कुलमा प्रेसरकुकर बम भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

शंस्कास्पद बस्तु रहेका विद्यालयमा सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले बम निष्क्रिय बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

बम विस्फोट बारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

विष्फोट भएको स्थानमा फेला परेका पर्चामा नीजि विद्यालयहरुले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र बिद्यार्थी केन्द्र र योङ कम्युनिष्ट फोर्स नेपालको संयुक्त अपिल नामक पर्चामा वार्षीक २ लाख ४० हजार भन्दा कम आय भएका नागरिकका बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा निशुल्क पढाउन , नीजि विद्यालयले सरकारी पाठ्यपुस्तक अनुसार अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्ने, विद्यालयले तोकेको स्थानबाट मात्र ड्रेस पुस्तक लगायत सामाग्री ल्याउने पर्ने अवस्था अन्त्यगर्न माग गरेको छ ।


तस्वीरः प्रतिक्षा शर्मा/नवराज न्यौपाने

Sunday, September 18, 2016

prachanda_india_visit-1 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा जाँदा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको एउटा बुँदालाई लिएर अहिले आलोचना गरिएको छ। आलोचना गर्नलाई सबैभन्दा अगाडि राष्ट्रवादीहरु आएका छन्। अहिले चर्को राष्ट्रवाद एमालेकै छ। ऐरेगैरेका विश्लेषणदेखि एमालेका प्रदीप ज्ञवाली जस्ता नेताहरु यो बुँदाको कुव्याख्या गरिरहेका छन्। सत्य के हो त? यदि यही व्याख्या अनुसार देश बेचेको वा परराष्ट्र नीति भारतको जिम्मा लगाइएको हो भने त प्रचण्डले भन्दा पहिला एमालेकै नेता तथा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले त्यसो गरेका हुन्। किनभने प्रचण्डको भ्रमणमा निस्केको संयुक्त विज्ञप्तिको त्यो बुँदा त पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिको कपिपेस्ट मात्रै हो। प्रमाण हेर्नुस्।


यो हो जुलाई २६, २०१४ मा सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणका क्रममा महेन्द्रबहादुर पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा
mea1
अनि यो हो सेप्टेम्बर १६, २०१६ मा प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा प्रचण्ड र मोदीको हस्ताक्षर भएको संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा

mea2

हेर्नुस् त कपिपेस्ट छैन त कुरा?

माइसंसारले चिटिङ गरे जस्तो लाग्यो भने महेन्द्रबहादुर पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त वक्तव्य भारतीय विदेश मन्त्रालयको साइटमा छ। हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
अझ विश्वास नलागे नेपाली लेखककै यो किताबमा हेर्नुस्।
Source Mysansae.com


काठमाडौँ-  संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएका थप १६ जनालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै आज सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
मोर्चाका नेताहरुले आज उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भेटी मोर्चाका तर्फबाट सहिद घोषणा हुन बाँकी सहिद सूची, जीवनपर्यन्त भरणपोषणका लागि गम्भीर घाइतेको नामावली तथा विभिन्न अस्पतालमा उपचारको खर्च विवरणसमेत बुझाएको छ ।
मोर्चाले यसअघि ५२ जनाको सहित सूची सरकारलाई बुझाएको थियो । मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले सहिद घोषणा हुन बाँकी १६ र ३२ जना गम्भीर प्रकृतिका घाइतेको सूची गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको राससलाई जानकारी दिए।
मोर्चाको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै गृहमन्त्री निधिले मोर्चाको मागका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद्ले सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको महासचिव सुमनले उल्लेख गरे ।

source:- RatoPati




पाकिस्तानले आफ्नो छिमेकी भारतलाई परमाणु हमला गर्ने धम्की दिएको छ। 
कश्मीरको सैन्य क्याम्प उरीमा शनिवार आत्मघाती हमला हुँदा १७ भारतीय सेनाको हत्या भएको थियो। भारतीय पक्षले पनि ४ आतंकवादी मारिएको दावी गरेको छ। कश्मीर मुद्दालाई लिएर दुई छिमेकी मुलुकको सम्बन्ध पुनः बिग्रिएपछि पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिमले एउटा टेलिभिजन साक्षात्कारमा आफ्नो देशले भारतमा परमाणु हमला गर्न सक्ने चेतावनी दिए।
‘भारत पाकिस्तानको अस्तित्वमाथि आक्रमण गर्छ भने भारतले त्यसको नतिजा भोग्नु पर्नेछ,’ उनले भने।  उरी आक्रमणपछि भारतको गृहमन्त्रालयले देशभरीको सबै विमानस्थललाई अलर्ट जारी गरेको थियो। र, अहिले विमानस्थलको सुरक्षा बढाएको छ। 
पछिल्लो समय कश्मीरमा भड्किएको हिंसाका कारण १ सय २ जनाको ज्यान गइसकेको छ।

Source:- setopati

Thursday, September 15, 2016

यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको चर्चा छ । प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणले दुई मुलुकबीचमा देखिएका असमानता र असहजताहरुको अन्त्य गराउन सहायक बन्न सकोस् भन्ने हामी सबैको कामना छ ।
उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधार्न भन्दा पनि दुई देशबीचको समग्र असमानताको सुधारका लागि अधिकतम कोशिस गर्नुपर्दछ ।

भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध बराबरीको हो, तसर्थ समान सम्बन्धका लागि गहनरुपमा छलफल गर्नुपर्दछ । भारतीय पक्षबाट हामीसँग गरिएका अन्यायको विषयमा सूचिवद्ध विवरण प्रस्तुत गरेर पुर्न त्यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता गराउन सकेमात्र उहाँको भ्रमण सफल भएको मान्न सकिन्छ । अन्यथा चार दिनको भारत बसाइ भेटघाट र खानपिनमा मात्र सीमित रहन पुगेमा त्यसले समग्र नेपाली जनताको अपमान हुन्छ, त्यसको सन्देश सकारात्मक जाँदैन ।

फणिन्द्र नेपाल

फणिन्द्र नेपाल

उहाँ सम्बन्ध सुधारका लागि भारत भ्रमणमा रहेकैबेला सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षले नेपाली जनतालाई सताएको, दुःख दिएको समाचार नआओस् । यदि त्यसो भयो भने उहाँको राजनीतिक प्रतिष्ठामै जनताको आशंका र प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्छ ।

जुन राज्यले हाम्रो आन्तरिक विवादलाई लिएर नाकावन्दी ग¥यो, नेपाली जनताले बिरामी हँुदा सिटामोलकोसमेत अभाव बेहोर्नु प¥यो, गरीव बस्तीमा भोकमरी र खानका लागि ग्यासको अभावले जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बन्न पुग्यो, हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यही मुलुकको पहिलो भ्रमणमा जानुलाई यतिबेला विभिन्न अर्थमा हेरिएको छ ।

तथापि उहाँले सबैका भ्रम चिरेर मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डताको रक्षा गर्दै, भारतीय असमानताका कुराहरुलाई जोडदार रुपमा उठाउँदै, उसको हस्तक्षेपकारी नीति सुधारको लागि पहल गर्नु पर्दछ । यो उहाँको अगाडि चुनौती र राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्ने अवसर पनि हो, यसलाई उहाँले बुझ्नु पर्दछ ।

हामीले सुगौली सन्धि हामीले वेलायतसँग गरेको हो, भारतसँग लागू हुँदैन भनेका हौं । सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा पठाएको प्रस्तावअनुसार हामीले कोशीदेखि राप्तीसम्मको केही भू–भाग फिर्ता पाएका हौं । अब हामीले ६० हजार वर्ग किलोमिटर जमिन भारतसँग फिर्ता पाउन बाँकी छ । त्यसको खोजी गरिनु पर्दछ ।

भारतीय पक्षले सुधार्नुपर्ने विषय

१) सन् 1816 को सुगौली सन्धि जति असमान सन्धि अरु कुनै पनि छैन । हामी सबैले सुगौली सन्धि असमान छ, नेपालको अहितमा छ, भन्दै आएका छौं, तर यसलाई अहिलेसम्म पनि असमान सन्धिको सूचिमा राखिएको छैन । यसले गर्दा वृहत नेपालको गुमेको ठूलो भू–भाग भारतकै हातमा रहने भयो । त्यसकारणले उसले ती भूमि नेपाललाई फिर्ता गर्न तत्परता देखाओस् ।

२) सन्धिको धारा ८ मा व्यवस्था गरिए अनुसार हाम्रो सीमाना अहिले पनि भारतले उपयोग गरिरहेको देखिन्छ । भारतले सन्धिको पुरै उपयोग गरेको अवस्थामा हामीले त्यसमा व्यवस्था गरिएको सहमति अनुसार कुनै प्रकारको राष्ट्रिय फाइदा लिन सकेका छैनौं । तसर्थ त्यो विषयमा गहन छलफल र निकास खोजिनु पर्दछ । जमिनको लालपूर्जा हामीसँग छ, उपयोग भारतले गरिरहेको छ, यो किन सोध्नु प¥यो ?

३) २०११ सालमा भएको जलश्रोत सम्बन्धि कोशी सम्झौता खारेज हुनुपर्दछ । भारतले आफ्नो फाइदामा त्यसको प्रयोग गरिरहेको देखिएको छ । उसले बढि आफूले नै सिँचाइ गर्दछ, केही मात्रामा मात्र हामीलाई दिएको छ । यस विषयमा आजसम्मको सरकारले प्रत्यक्ष कुरा उठाउने हिम्मतै गरेको देखिएन ।

४) गण्डकको सम्झौता पनि सुधार गर्नु पर्दछ । यो सम्झौताअनुसार गण्डक नदीमा बगिरहेको पानी घट्ने गरी माथिल्लो भू–भागमा कुनै प्रकारको संरचना निर्माण गर्न नपाउने भनिएको छ । हाम्रै देशको जलस्रोतमाथि भारतीय पक्षको अधिकार हुने गरी यो सम्झौता गरिएको छ, अत्यन्त राष्ट्रघाती छ । हाम्रै नदीको पानी हामीले उपयोग गर्न नपाउने, त्यसमा भारतीय अधिकार रहने खालको असमान काम गरिएको छ । यसको खारेजी हुनु पर्दछ ।

५) सीमा बाँधको समस्याको बारेमा भारतीय सरकारले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुपर्दछ । केही समयअगाडि सप्तरीको तिलाठीमा भएको घटना पनि त्यसको नमूना हो । भारतीय पक्षले दशगजामै आएर बाँध बाध्ने काम गर्नु नेपालको अपमान गर्नु हो । नेपाली भूमी डुब्ने गरी बाँधिएका बाँधहरु खोलिनु पर्दछ, नभए यस्ता कुरालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनु पर्दछ ।

६) भारतीयहरुले ट्रकमा राखेर आफ्नो बाटोबाट भुटानी शरणार्थीहरुलाई नेपाल छिराए । तर उनीहरुले आफ्नो देश फर्कन्छौं भन्दा भारतले मेचीको पुलमै रोक्यो । भुटानबाट निकालिएपछि उनीहरुलाई भारतले आफ्नै उपयोग गरेको ठाउँमा बसाल्नु पर्दथ्यो, आसाम, सिक्किम, सिलगढी, देहरादुन नेपालको भएपनि भारतले उपयोग गरेकाले त्यहिँ बसाल्न सक्थ्यो, तर किन नेपालमा पठायो ? यी सबै विषयमा भारतले तत्काल सुधार गर्नुपर्दछ ।

७) बैधानिक रुपमा दुई देशबीच व्यापारीक तथा पारवहन सम्झौता गरिएपछि सहज रुपमा सामान ओसारपसार गर्न पाउनु पर्दछ, यो अधिकार पनि हो । उसले आफ्नो क्षेत्रबाट नेपालमाथि ढुङ्गा–मुढा हान्न दियो र नेपालमा व्यापारिक नीतिको अपमान गर्दै नाकाबन्दी लगायो । यो अत्यन्त गलत थियो, त्यसको समीक्षा गरेर भारतीय पक्षले नपाली जनतासँग माफी माग्नै पर्दछ । उसले आगामी दिनमा नेपालबिरुद्ध त्यस्तो हर्कत नगर्ने घोषणा गर्नुपर्दछ ।

८) केहि बर्ष अघि कोशीमा आएको बाढीले त्यहाँको तटबन्ध भत्काएको थियो । कोशी व्यारेज भएर भारत नेपाल जाने बाटो बन्द भयो । नेपाल सरकारको अनुमतिमा त्यतिबेलाको लागिमात्र यातायातमा सहजताका लागि उसलाई फिल्ड अफिस राख्न अनुमति दिएको थियो तर अहिलेसम्म त्यहाँबाट भारतीय प्रहरीको फिल्ड अफिस हट्न मानिरहेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रको पनि उसले मतलब गरेन, त्यो नेपालीमाथि उसले देखाएको अपमान हो । त्यो तुरुन्त हटाउनु पर्दछ ।

९) भारतीय राजदुत नेपालको कुनै रानजीतिज्ञ होइनन्, उनले आफू खुशी जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउँदैन । भारतले नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र मुलुक हो भन्ने बुझेको छैन कि भन्ने देखिन्छ, उसका गतिविधिले । नेपालको भूमि जुन अहिले उसले उपयोग गरिरहेको छ, सिक्किम, नैनताल, गढवाल, देहरादुन त्यहाँ गएर नेपालका नेताले उनको धारणा बुझ्न पाउँछ कि पाउँदैन ? पाउँदैन भने भारतीय राजदूतले नेपालको भूमिमा बसेर गर्ने काम, अनि नेपालमै बसेर नेपाली विरुद्धको गतिविधि रोक्नु पर्दछ, नेपालको सरकारको अनुमति बेगर उसले केही पनि गर्नु हुदैन । त्यो उसले बुझ्नु पर्दछ ।

१०) सुगौली सन्धि र गुमेको नेपालको भूमिको विषयमा नेपालको बहुसंख्यक संख्यामा रहेका संसदहरु खोज्नु पर्दछ, त्यो हाम्रो भूमि हो भन्दै आएका छन् । यो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जनभावनाको कदर गर्दै पुरानो सन्धिको खारेजी र नयाँ सम्बन्धको सुरुवातको प्रस्ताव राख्नु पर्दछ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव उहाँले स्वीकार गरेर त्यसलाई फरक ढंगले लिनु पर्दछ । वेलायतसँग गरिएको सन्धि भारतसँग लागू हुँदैन, फेरि सन् १९५० मा वेलायतसँग भएको सन्धि हामी मान्दैनौ भनेर नेपाल र भारत दुवैले भनेका छन् । त्यो सन्धि नमान्ने भनेपछि त्यहि सन्धिअनुसार नेपालको गुमेको जमिन भारतले प्रष्ट गर्ने कि नगर्ने ? यो विषयमा गम्भीर कुराहरु आउनु पर्दछ ।

११) गोरखा भर्ती केन्द्र रोक्नु पर्दछ । उसले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्नका लागि नेपालीहरुको प्रयोग गरेको हो । नेपालीहरुको गुमेको भू–भागलाई नेपालीहरुद्वारा नै उसले सुरक्षा दिलाउन खेजेको हो । त्यो सबै नेपालीहरुले पनि बुझ्नु पर्दछ । रोजगारीको नाममा उसले हाम्रा बहादुर युवाहरुलाई नेपालविरुद्ध नै प्रयोग गरिरहेको छ । उसले सुक्ष्मरुपमा गोरखा सेनालाई प्रयोग गरेर नेपालमा शासन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । सरकारले त्यो रोक्नु पर्दछ । कालापानीबाट भारतीय सेनाहरु हटाउनु पर्दछ, भारतले हाम्रै नेपालीहरुको तागतले हामीलाई नै थर्काइराखेको छ ।

prachanda-750

नेपालको गुमेको भूमि र खोजी अभियान

हामीले भारतीय भूमि हाम्रो हो भनेर दावी गरेका छैनौं । सन् १८१५ को डिसेम्बर २ मा वेलायतले नेपाललाई एउटा सन्धिको प्रस्ताव पठायो । त्योभन्दा पहिले वेलायतसँग केही ठाउँमा हामीले हारेका थियौं । तर तराई र पूर्वतिर हामीले जितेका थियौं । सन् १८१५ को मे १५ मा अमरसिंह थापा र अक्टर लोनीकोबीचमा एउटा सहमति भयो । त्यो सहमतिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमाना महाकाली नदी कायम भएको थियो तर त्यसलाई पछि उसैले मानेन ।

पछि फेरि १९१५ डिसेम्बर २ मा वेलायतले अर्को प्रस्ताव पठायो, त्यसमा सबै तराई, मेचीदेखि पूर्वको सबै पहाड र महाकाली पारीको सबै जमिन नेपालले त्याग्नु पर्ने भनिएको थियो । तर त्यो सन्धि हामीले वेलायतसँग गरेका थियौं । सन् १९४७ अगस्त १४÷१५ मा भारतबाट हटिसकेको छ । तसर्थ त्यो जमिन स्वतः नेपालको हुन्छ ।

तसर्थ हामीले सुगौली सन्धि हामीले वेलायतसँग गरेको हो, भारतसँग लागू हुँदैन भनेका हौं । सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा पठाएको प्रस्तावअनुसार हामीले कोशीदेखि राप्तीसम्मको केही भू–भाग फिर्ता पाएका हौं । अब हामीले ६० हजार वर्ग किलोमिटर जमिन भारतसँग फिर्ता पाउन बाँकी छ । त्यसको खोजी गरिनु पर्दछ ।

पश्चिम मेचीदेखि पूर्व टिष्टा, टिस्टादेखि पूर्वको नगरकट्टा भन्ने ठाउँ र दक्षिणतर्फ बंगलादेशका दुई जिल्लाहरु दिनाशपुर, रंगपुरसम्मको सीमाना नेपालको हो, हामीले त्यसको खोजी गर्नु पर्दछ । ती भूमीहरु हाम्रो भएको धेरै प्रमाणहरुसमेत भएकाले फिर्ता पाउने हामीसँग कानूनी र व्यवहारिक आधारहरुसमेत रहेका छन् ।

Followers

Video

Online earning in Nepal

Popular Posts