Saturday, September 10, 2016

काठमाडौं – सगरमाथा आरोहण गरेको झुठो दाबी गर्ने भारतको पुणे सहरका एक प्रहरी दम्पत्तिलाई नेपालमा १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गत मे २३ मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको भनेर ती दम्पत्तिले दाबी गरे पनि उक्त दाबी झुठो भएको पुष्टि भएको छ ।

पुणे प्रहरीमा कन्सटेबल रहेका ३० वर्षीय दिनेश र तार्केश्वरी राठौरले गत जुन ५ मा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आफूहरुले सफलतापूर्वक सगरमाथाको आरोहरण गरेको र यसो गर्ने आफूहरु पहिलो भारतीय दम्पत्ति भएको दाबी गरेका थिए । उनीहरु पुणे प्रहरीको शिवाजीनगर प्रहरी हेडक्वाटरमा कार्यरत छन् ।
पुणे प्रहरीका कमिस्नर रश्मी शुक्लाले इन्डियन एक्सप्रेससँग कुरा गर्दै नेपाल सरकारले उनीहरुलाई १० वर्षका लागि नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको पुष्टि गरेकी छिन् । नेपाली अधिकारीहरुले यसबारेमा पुणे प्रहरीलाई पत्र पठाएको उनले बताएकी छिन् ।

‘नेपाल सरकारले दुई जनाले ढाँटेको भनेर पुष्टि गरेको छ । दुवैले प्रहरीको मात्र नभएर देशकै छवी धुमिल बनाएका छन्,’ उनले भनिन् । उनले दुवै माथि कडा कारवाही गरिने बताइन् ।
इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार उनीहरु पक्राउ नपरे पनि उनीहरुको घटुवा वा बढुवा रोक्का हुन सक्ने बताएका छन् ।

के थियो मामिला ?


दिनेश राठौर र तार्केश्वेरी राठौर दम्पत्तीले २३ मेमा सगरमाथा आरोहण गरेको दाबी गरेको थियो । तर केही सगरमाथा आरोहीहरुले उनीहरुको दाबी झुठो रहेको भन्दै उनीहरु सगरमाथाको चुचुरोमा नपुगेको आरोप लगाएका थिए । राठौर जोडीले सगरमाथाको टुप्पोमा खिचेको भनिएको तस्विर फोटोसपबाट बनाइएको उनीहरुको दाबी थियो ।

यता तार्केश्वरीले आफ्ना श्रीमान्सँग सगरमाथाको चुचुरोमै पुगेको बताएकी थिइन् । २३ मेमा सगरमाथा आरोण गरे पनि राठौरले जून ५ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सगरमाथा पुग्ने सपना साकार भएको बताएका थिए ।
तर, पुणेका एक आरोही सुरेन्द्र सिल्केले उनीहरुको दाबीमाथि प्रश्न उठाए । उनी उनीहरुले सगरमाथा चढेको मान्न तयार थिएनन् । सुरेन्द्र पनि यस सिजनमा सगरमाथा आरोहण गर्नका लागि आएको भारतीय टोलीका एक सदस्य थिए । उनका अनुसार यो जोडीले आधार शिविरमा खिचेको तस्विरमा छुट्टै कपडा तथा चुचुरोमा खिचेको तस्विरमा छुट्टै कपडा लगाएका थì#2367;ए ।

उनीहरुले सगरमाथा चढेको नभएर अरुले चढेको तस्विरलाई फोटोसप गरेर आफ्नो अनुसार राखेको उनको दाबी थियो । यस्तो मामिला सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकार र भारत प्रहरीले दुवैले अनुसन्धान शुरु गरेको थियो ।



नेपालीको पनि बदमासी


उनीहरुको बदमासीमा नेपाली ट्राभल एण्ड टुर कम्पनीले पनि साथ दिएको थियो । मकालु एडभेन्चर नामक कम्पनीले उनीहरुको सगरमाथा आरोहणको व्यवस्थापन गरेको थियो । त्यही कम्पनीले नै नक्कली तस्विर बनाएको थियो भने त्यसलाई आफ्नो वेभसाइटमा पनि राखेको थियो । विवाद बढेपछि भने उक्त तस्विर उनीहरुले वेभसाइटबाट हटाएका थिए ।

कम्पनीका मोहन लम्सालले भने उक्त अरोपको खण्डन गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘उनीहरुलाई हाम्रो कम्पनीमा वर्षौदेखी काम गरिरहेका शेर्पाहरुले चुचुरोसम्म लगेका हुन् । उनीहरु मे २३ मै सगरमाथा आरोहण गर्न सफल भए ।’ लम्सालले अनुसार तार्केश्वरी राठौरलाई फर्कने क्रममा निमोनियासमेत भएको थियो । एक सातासम्म उपचार गराएपछि मात्रै उनले भारत फर्किएर आरोहण सफल भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

Source - ratopati.com
 भारतका कतिपय लेखकहरूको भारतका सत्ताधारी वर्गकोझैँ नेपालप्रतिको सोच हेपाहा छ, खोटो छ। सिंह पनि त्यही कोटीका खोटो सोचयुक्त पत्रकार रहेछन्।
...‘माउन्ट एभरेस्ट’ भारतको हिमालय पर्वतको उच्च श्रङ्खला हो र माउन्ट एभरेस्ट भारतमा छ भन्ने बुझाउन खोजिएको छ। ...पीपलको रुखलाई अशोक वृक्ष भनेका छन् तर, मुख्य कुरोचाहिँ ‘बुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो’ भन्न छुद«याइँ देखाएका छन्।...अङ्ग्रेजले आँखा गाडेको रमणीय नेपाली भू–भाग हात पारिसकेपछि सम्झौता गरेको हो, नेपालले युद्धमा आत्मसमर्पण गरेको होइन।



खुशवन्त सिंह (१९१५–२०१४) अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान समेत बनाएका अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्ने चर्चित भारतीय पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, इतिहासकार, लेखक एवं साहित्यकार हुन। उनी आफ्ना कतिपय विवादास्पद विचारका लागि आलोचित र प्रशंसित छन्। 

उनीसँग भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयमा केही समय काम गरेको अनुभव छ भने आफ्नो सय वर्षे जीवनको अधिकांश समय पत्रकारितामै संलग्न रहे। १९८०–८६ को अवधिमा उनी राज्य सभाको मनोनित सदस्य पनि रहे। 

उनी आकाशवाणी रेडियो, सरकारी पत्रिका ‘योजना’ लगायत अङ्ग्रेजी पत्रिकाहरू ‘न्यु देल्ही’, ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ र ‘इल्युस्ट्रेटेड विक्ली अफ इन्डिया’ का सम्पादक रहे। पद्म भूूूषण (१९७४) र पद्म विभूषण (२००७) लगायत विभिन्न राष्ट्रिय पुरस्कारहरूबाट सम्मानित उनका ‘दिल्ली’ र ‘ट्रेन टु पाकिस्तान’ चर्चित उपन्यासहरू हुन्। ‘एग्नोस्टिक खुशवन्त ः देयर इज नो गड’ उनको दर्शन सम्बन्धी आत्मपरक लेखनीयुक्त वैचारिक पुस्तक हुनुपर्छ। 

उनको एउटा पुस्तक ‘मेरा भारत’ सन् २००९ मा राजपाल प्रकाशनबाट प्रकाशित भएको छ। मूल अङ्ग्रेजीमा लेखिएको उक्त पुस्तकको अनुवाद चर्चित भारतीय साहित्यकार डा. भगवतीशरण मिश्रले गरेका हुन्। उक्त पुस्तकको मूल अङ्ग्रेजी शीर्षक के थियो भन्नेबारे अनुदित पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छैन तर, लेखककै भूमिकामा उल्लेख गरिएको ‘दी भ्यू अफ इन्डिया’ वा उनको पुस्तक ‘इन्डिया ऐन इन्ट्रोडक्सन’मध्ये कुनैको अनुवाद हुन सक्छ यो पुस्तक। 

यो पुस्तक इतिहास, सँस्कृति, जनजीवन, राजनीति आदि विभिन्न दृष्टिकोणबाट भारतलाई चिनाउन सामान्य पाठकका लागि तयार पारिएको पठनीय पुस्तक हो। भारतको उत्तरी छिमेकी नेपाल पनि भएकोले चार–पाँच ठाउँमा नेपालसँग सम्बद्ध सन्दर्भ पनि उक्त पुस्तकमा परेको छ र तीमध्ये केही सन्दर्भ आपत्तिजनक रहेका छन्। 

तिनै सन्दर्भहरूप्रति हामी नेपालीको ध्यान आकृष्ट गर्नु यो लेखको उद्देश्य हो ।





उक्त पुस्तकको आरम्भतिर नै भारतको प्राकृतिक विभाजनको चर्चा गर्दै यस्तो लेखिएको छः

‘...उत्तर पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएँ उधर की सीमाओं का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के निर्माण के पूर्व इस उपमहाद्वीपको एक भौगोलिक एकता प्रदान करती थी। इन पर्वतों का महत्व उनकी अभेद्यता में था।
ये पर्वत संसार में सर्वोच्च है – माउंट एवरेस्ट की उचाइ २९०२८ फीट है।’ (पृष्ठ १०) 

(नेपाली अनुवादः उत्तरपश्चिमतिरको पर्वत श्रृङ्खलाहरूले त्यतातिरको साँधको निर्माण गर्दै पाकिस्तान बन्नु अघि यस उपमहाद्वीपलाई एउटा भौगोलिक एकता प्रदान गर्दथ्यो। यी पर्वतहरूको महत्व तिनको अभेद्यतामा थियो।

यी पर्वत संसारमा सर्वोच्च छन् – माउन्ट एवरेस्टको उचाइ २९०२८ फीट छ ।...)

यहाँ सगरमाथालाई भारतको प्राकृतिक विभाजनको चर्चाको पेटभित्र पारेर उल्लेख गर्नुले ‘माउन्ट एभरेस्ट’ भारतको हिमालय पर्वतको उच्च श्रङ्खला हो र माउन्ट एभरेस्ट भारतमा छ भन्ने भाव सम्प्रेषण गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ। 

पृष्ठ ९ र १० मा भारतको सीमाको उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘इसकी सीमाएँ पाकिस्तान, रूस, चीन, बंगलादेश, नेपाल और बर्मा से लगती है।’

यहाँ, स्मरण रहोस् उनले भुटानलाई कहिँकतै उल्लेख गरेका छैनन्। पुस्तकमा ७ ठाउँमा नेपाल, भुटानसमेत स्पष्ट चित्राङ्कित भएको भारतको नक्सा राखिएको छ र पनि सगरमाथाको उल्लेख भारतको हुनेगरी गरिनु र छिमेकी देशका रुपमा भुटानको उल्लेख नगरिनु सोचनीय कुरा हो। यो साना देशप्रति आफूलाई ठूला ठान्नेको हेपाहा–मिचाहा व्यवहार हो।

सन्दर्भ –२ः

धार्मिक सन्दर्भको चर्चा गर्दा बौद्ध धर्मको उल्लेख गर्दै उनी लेख्छन्ः

‘बौद्ध महान धर्मों में एक है जिसे भारत ने विश्व को दिया...

शाक्य वंशीय क्षत्रीय शुद्धोदन नामक एक राजा था। जिसका राज्य आज की भारत नेपाल सीमा पर कहीं था। 

...५६३ ई.पू. जब माया लुम्बनी के उपवन में एक अशोक वृक्ष की शाखा पकडकर खडी थी, उसने एक बालकको जन्म दिया ...। (पृ.५६)

(नेपाली अनुवादः बौद्ध महान धर्महरूमध्येको एउटा धर्म हो जुन भारतले विश्वलाई दियो। शाक्य वंशको क्षत्री शुद्धोदन नाम गरेका एक राजा थिए, जसको राज्य आजको भारत नेपालको सीमामा कतैतिर थियो। ई.पू.५६३ मा लुम्बिनीको बगैँचामा अशोकको रुखको हाँगो समातेर उभिएका बेलामा मायाले एक बालकलाई जन्म दिइन्...।)

यहाँ पनि उनले नियतवश बडो बठ्याइँ छाँ्टदै अहिलेको नेपालको लुम्बिनीमा भन्नुको साटो भारत नेपालको सीमामा कतै भन्ने पदावली प्रयोग गरेका छन्। पीपलको रुखलाई अशोक वृक्ष भनेका छन् तर, मुख्य कुरोचाहिँ बुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो भन्न कृपणता देखाएका छन्। यसका पछाडि उनको भारतवादी नियतले काम गरेको स्पष्ट हुन्छ। बुद्ध धर्म भारतले विश्वलाई दिएको होइन। धर्मको प्रवर्तक देश होइन, व्यक्ति हुन्छन्। बुद्ध नेपालका हुन् भन्ने तथ्य जगजाहेर छ। उनको जन्मभूमि नेपालको लुम्बिनी (कपिलवस्तु) हो र आफ्नो धर्मको प्रचार–प्रसार उनले भारत र नेपालका विभिन्न स्थानमा गएर गरे। 

सन्दर्भ–३ 

नेपाल बेलायत युद्धका सन्दर्भको चर्चा गर्दै सिंहले लेखेका छन्।

‘नेपाली १८१४–१६ में पराजित हुए पर उन्हें अपने पर्वतीय राज्य पर शासन करने दिया गया...।’ (पृ.१४४) 

(नेपाली अनुवादः नेपाली १८१४–१६ को युद्धमा (बेलायतसँग) पराजित भए तर पनि तिनलाई आफ्नो पर्वतीय राज्यमा शासन गर्न (बेलायतद्वारा) दिइयो।)

यहाँ पनि उनले तथ्यलाई नियतवश लुकाएका छन्। पश्चिमका कुमाउँ, गढवाल, नैनीताल आदि र पूर्वका दार्जिलिङ, खर्साङ, सिलिगुडी र तराईका कतिपय भूभाग भारतमा गाभिएको कुरा लुकाएका छन्। नेपालको जय–पराजयको कुरो एउटा पक्ष हो तर, अङ्ग्रेजले आँखा गाडेको रमणीय नेपाली भू–भाग हात पारिसकेपछि सम्झौता गरेको हो, नेपालले युद्धमा आत्मसमर्पण गरेको होइन।

यी कुराहरूले के पुष्टि गर्दछ भने भारतका कतिपय लेखकहरूको पनि भारतका सत्ताधारी वर्गकोझैँ नेपालप्रतिको सोच हेपाहा छ, खोटो छ। उनीहरू जानाजान सत्यतथ्यलाई भाँचकँुच पारेर प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। र, खुशवन्त सिंह पनि त्यही कोटीका खोटो सोचयुक्त पत्रकार रहेछन् भन्ने तथ्य उनको ‘मेरा भारत’ नामक पुस्तकले प्रस्तुत गरेको छ। 

यस्तो भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण गर्न लेखक, अनुवादक र प्रकाशक तीनै थरी लागिपरेका छन्। उक्त पुस्तक सन् २००९ मा प्रकाशित भएको र त्यसपछि पनि त्यसका कतिपय संस्करण आइसकेका होलान्। पुस्तकका मूल लेखकको देहावसान २० मार्च २०१४ मै भइसकेको हुनाले गलत र भ्रामक तथ्यहरूको सम्प्रेषण गरिएबापतको भूलका लागि क्षमा माग्ने र भ्रामक जानकारीलाई सच्याउने कार्य प्रकाशकका हैसियतले ‘राजकमल प्रकाशन’को हुन आउँछ। त्यसैले राजकमल प्रकाशनले यसतर्फ शिघ्रातिशिघ्र ध्यान देओस्। यस पुस्तकको अङ्ग्रेजी संस्करणमा पनि त्यसका प्रकाशकले यी भ्रामक तथ्य सच्याउनु आवश्यक छ। 

Source:- Setopati
शभित्रका माफिया एजेन्टहरुको भ्रमलाई तोडौं । पैसाका लागि विदेशिको पक्षमा बोल्ने अपराधिहरुलाई चिनौं ।
bharat dahal
सरकारले भारतीय कंपनी GMR संग मिति २०६४ साल माघ १० गते गरेको ‘अपर कर्णाली’ समझदारी नेपालको सबै भन्दा खतरनाक जलश्रोत संझौता हो । यसले कर्णाली नदिको संपूर्ण जलाधार क्षेत्र भारतीय कंपनीका हातमा पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ । संसदमा छलफल र बहस हुँदा सबै यथार्थता सार्वजनिक हुने डरले दुइतिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने संविधानको धारा १५६ को व्यवस्थालाई छलेर सरकारले यो संझौता गरेको हो । यो “१२ बुँदे समझदारी”को ऋणमुक्तिका रुपमा गरिएको छ । अहिले केहि मिडीयाहरुले यसको पक्षमा प्रचार गर्न खोजिरहेका छन् । काठमाडौंका केहि सञ्चार गृहहरुमा कंपनीका एजेन्टहरु पैसाका सुटकेश बोकेर यसको पक्षमा प्रचार गरिदिन र यसको विरोध गर्नेहरुलाई विकास विरोधिका रुपमा प्रचार गरिदिन लबिङ गर्दै हिंडेका छन् । देशभित्रका माफिया एजेन्टहरुको भ्रमलाई तोडौं । पैसाका लागि विदेशिको पक्षमा बोल्ने अपराधिहरुलाई चिनौं ।
के के छ समझदारी–पत्रमा ?
–बुँदा नं.१ मा परियोजनालाई ‘निर्यातमुखि’ भनिएको छ । यसको अर्थ हो, यो परियोजना नेपालको विकासका लागि होईन कि भारतले आफ्नो देशमा बिजुलि आयात गर्न र नाफा कमाउनका लागि सुरु गरिदैंछ ।
–बुँदा नं.२ मा नेपाललाई २७ प्रतिसत निशुल्क शेयर दिने भनिएको छ तर यसको कुनै पनि आर्थिक भार कंपनीले नबेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परियोनजाको ‘व्यवस्थापन र कार्यान्वयन’ गर्ने संयन्त्रमा नेपाल रहने व्यवस्था छैन । यसकारण कम्पनीको कारोबार, नाफा, उत्पादनको आकार र निर्यात गरिने मात्राबारे नेपाललाई कुनै जानकारी हुनेछैन । निशुल्क रुपमा दिने भनिएको शेयर कम्पनीले नाफा आर्जन गर्न लागेपछि मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ तर नाफा कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने निरिक्षण गर्ने अधिकार नेपाललाई नभएको हुँदा यसबारे नेपाललाई कुनै जानकारी हुनेछैन । कंपनीले सबै काम आफ्नो स्वेच्छामा गर्नेछ ।
–बुँदा नं.३ मा कम्पनीले भारतमा बिजुलि निर्यात गर्दा ०.००५ प्रतिसत भन्सार कर मात्र नेपालले पाउने छ । यो रु. १ लाखको निर्यात गर्दा जम्मा रु. ५ पाउने व्यवस्था हो ।
–बुँदा नं.१५ अनुसार ‘तेश्रो पक्षको स्वामित्वमा रहेका सबै जग्गा, संरचना, भवन र सुविधाहरु’ नेपालले कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसको मतलब हो, त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको जमिन, घरबार, सरकारी भवनहरु वा अन्य परियोजनासंग संबन्धित संरचनाहरु भारतीय कम्पनीले अधिग्रहण गर्न पाउने छ ।
–बुँदा नं.१६ मा परियोजनाको सुरक्षाका लागि नेपालले कम्पनिलाई ‘सबै प्रकारको सुरक्षा उपलब्ध’ गराउनु पर्नेछ । यसको अर्थ हो, भारतीय कम्पनीको सुरक्षाका लागि नेपालले आवशयक परे सेना, प्रहरी तैनाथ गर्नु पर्ने जिम्मा लिनु पर्नेछ ।
–बुँदा नं.२० अनुसार परियोजनलाई ‘बनाउने, स्वामित्व ग्रहण गर्ने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने’ संपूर्ण अधिकार कंपनीमा हुनेछ । यो व्यवस्थालाई समझदारी–पत्रमा BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) भनिएको छ ।अर्थात् परियोजनाको निर्माण, स्वामित्व, कार्य सञ्चालन तथा उत्पादित पानी र बिजुलि कहाँ पठाउने भन्ने कुरामा नेपालको कुनै अधिकार रहने छैन ।
–बुँदा नं.२४ अनुसार नेपाल सरकारले परियोजनाको सहजिकरण गर्ने बाहेक कुनै अधिकार राख्ने छैन । ‘सबै विषेषाधिकार र सुविधाहरु’ कंपनीमा निहित रहने छन् ।
–बुँदा नं.२६ मा परियोजना संबन्धि ‘व्यापार, वाणिज्य, प्राविधिक कुरा, प्रतिवेदनहरु, तथ्यांकहरु, सूचना’ लगायत कुनैपनि प्रकारका कागजातहरु तेश्रो पक्षलाई उपलब्ध नगराउने व्यवस्था छ । यसको अर्थ हो, नेपालको प्रशासन र भारतीय कम्पनीका बीचमा हुने सहमति वा भारतीय कंपनिले गर्ने कुनै कामको जानकारी नेपालका संवैधानिक निकायहरु वा नेपालीहरुलाई गराईने छैन ।

–बुँदा नं.२६ अनुसार ‘माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका परियोजनाहरु कंपनीलाई दिनेतर्फ विचार’ गरिनेछ । यसको अर्थ हो, माथिल्लो तटीय क्षेत्र (चीनको सिमानासम्म) देखि तल्लो तटीय क्षेत्र (भारतको सिमानासम्म) मा बन्नसक्ने अन्य परियोजनाहरु भारतीय कंपनीलाई मात्र दिईनेछ । कंपनीको स्विकृति विना कसैले अन्य कुनैपनि प्रकारको आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।
–बुँदा ३५ मा आशयपत्र आह्वानका समयमा तोकिएका शर्त र बन्दोवस्त तथा जीएमआरले पेश गरेको प्रस्ताव यस समझदारीपत्रको अभिन्न अङ्ग मानिए पनि आशयपत्रका र जीएमआरीको प्रस्तावका कुनै व्यवस्था समझदारीपत्रसँग बाझिएमा समझदारीपत्रमा भएको व्यवस्था मान्य हुनेछ । यसको अर्थ हो परियोजनासम्बन्धी कुनै व्यवस्थामा विवाद भएमा उक्त विवाद नेपालको प्रचलित कानून मान्य हुने छैन र परियोजनामा सम्झौताले नै नेपालको विद्यमान कानूनलाई विस्थापित गर्नेछ । जहाँ देशको प्रचलित कानूनलाई लोप्वा खुवाउँदै परियोजनासम्बन्धी नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच भएको कथित समझदारीपत्रलाई कानूनभन्दा माथि राखिएको छ ।
–बुँदा नं.३६ को प्रावधानका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको १०,८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशय परियोजना र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको ४,१८० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलाशय परियोजनालगायतका हजारौँ मेगावाट क्षमताका परियोजनामा भारतीय कम्पनीले अधिपत्य जमाउन घुमाउरो प्रावधानलाई स्वीकार गरिएको छ ।
–बुँदा नं.४० मा समझदारी–पत्रलाई संसोधन गर्नका लागि दुबै पक्षको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । अर्थात नेपालले मात्र चाहेर यो संसोधन हुनेछैन ।
सरकारले सार्वजनिक गर्न इन्कार गरेका अन्य सहमतिहरु
–३०० मेगावाट बिजुलिका लागि टेण्डर लिएको कंपनीले ९०० मेगावाट बिजुलि उत्पादन गर्ने गरि तयारि गरेको छ । यसबारे कतै औपचारिक सहमति भएको छैन । यसपछि भारतको आवश्यकतालाई हेरेर उत्पादन बढाईने छ ।
–कंपनीले उत्पादन गर्ने बिजुलिको निरिक्षण गर्ने संयन्त्रमा नेपाल नरहने व्यवस्था गरिएको छ ।
–नेपाललाई दिने भनिएको १२ प्रतिसत बिजुलि ३०० मेगावाटको मात्र हो । त्यहाँबाट उत्पादन हुनसक्ने भनि प्रक्षेपण गरिएको ४,१८० मेगावाट बिजुलि उत्पादन गरेपनि ३०० को १२ प्रतिसतका दरले ३६ मेघावाट बाहेक बढि बिजुलि पाउने सहमति कतै पनि छैन ।
–कंपनीसंग भएको समझदारीसंग बाझिने नेपालका कानूनका दफाहरु निष्कृय हुने सहमति भएको छ । अर्थात् कंपनीले कानून विपरित जे काम गरेपनि नेपालको कानूनले छुने छैन ।
–यसलाई ‘छाता समझदारी’ (Umbrella Agreement) मानिएको छ । यसको अर्थ के हो भने भारतसंग भएका अन्य जलश्रोत सन्धि–संझौताहरुलाई पनि ‘अपर कर्णाली’मा भएको समझदारी अनुसार पुनर्संरचना गर्न सकिने छ । अर्थात् भारतले लिएका अन्य नदिहरुमा पनि चीनको सिमानादेखि भारतको सिमानासम्मको सबै जलाधार भारतका नियन्त्रणमा लग्न सकिनेछ र त्यहाँ भारतको स्विकृति विना कसैले अर्को आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । अन्य आयोजनाका हकमा समेत यो सम्झौतामा भएका प्रावधानले नजीरको रुपमा काम गर्नेछ ।
–परियोजनाको कनेक्सन नेपालको प्रशारण लाइनसंग नभएर भारतको प्रशारण लाइनसंग मात्र हुनेछ । यसको अर्थ हो, कंपनीले गर्ने उत्पादन, नाफा, निर्यात आदिबारे नेपाललाई कुनै जानकारी हुने छैन ।
–यसका साथै अहिले जीएमआरलाई दिइएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना स्थलमै यस अघि नेपाल सरकारले विश्व बैंकको ऋण लिएर क्यानेडियनहरुबाट गरेको अध्ययनले सोही ठाउँमा ४१८० मेगावाट क्षमताको जलासय परियोजना निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन अहिले पनि ऊर्जा मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा धुलोले भरिउको अवस्थामा छ । तर विश्व बैंकको ऋण नेपाली जनताको टाउँकोमा थुपारी गरिएको अध्ययन अनुसार सस्तो लगानीमा बढी लाभ दिने ४१८० मेगावाटको परियोजनालाई हालको माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका नाममा बली चढाउने काम भएको छ ।
किन हडप्न खोज्दैछ भारतले अपर कर्णालि ?
–यो नेपालको सबैभन्दा सस्तो परियोजना हो । ३०० मेगावाट बिद्युत उत्पादनका लागि केवल ३५–४० अरब नेरु लाग्ने यो परियोजनाबाट प्रति यूनिट रु. २ मा बिजुलि उत्पादन गर्न सकिन्छ । रू. २ मा उत्पादन गरेर यसैलाई भारतले रु. १० मा नेपाललाई बेच्ने योजना बनाएको छ ।
–भारतसंग यो संझौता Run of river परियोजनाका आधारमा भएको हो । यो भनेको नदिको प्रवाहका आधारमा बिजुलि उत्पादन गर्ने भनेको हो । भारतीय कंपनीले जुन ठाउँमा बाँध बनाउन खोजिरहेको छ, त्यसभन्दा थोरै माथि विशाल जलाशय निर्माण गरेर ४,१८० मेगावाट बिजुलि उत्पादन गर्न सकिने भनि एक क्यानेडियन कन्स्ट्रक्शनले सर्भे गरेको थियो । यो सर्भे विश्वबैंकको सहयोगमा नेपालले आफै गराएको हो । भारतले यहि जलासयलाई कब्जामा लिनका लागि ‘कर्णालि नदि’को पूरै जलाधार आफ्नो हातमा आउने गरि समझदारी गराएको छ । यो समझदारीबाट नेपालले अब त्यहाँ जलाशय बनाउन पाउने छैन । यसको सट्टा भारतले जलाशय बनाउने छ । जलाशयमा पानी जम्मा गरेर त्यसलाई सिंचाई। खानेपानी, बिजुलि उत्पादन आदि बहु उद्देश्यमा उपयोग गर्न सकिन्छ, जबकि Run of river मा बगिरहेको पानीको प्रवाहबाट बिजुलि मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
–यो परियोजना सस्तो यस कारणले भएको हो कि यसका लागि २.५ किमि सुरुङ खने पुग्छ र सुर्खेतदेखि जुम्ला जाने सडक पनि पहिल्यै बनिसकेको छ । बाटोका लागि कंपनीले कुनै लगानि गर्नु पर्दैन ।
–यो संझौता भारतको बृहत नदी जोड योजनाको हिस्साको रुपमा भारतले लिएको छ र त्यसै उद्देश्यका लागि निजी कम्पनी जीएमआरमार्फत कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ । भारतीय नदी जोड योजनाको खाका अनुसार भारतले नेपालका कोशी, गण्डक, कर्णाली र महाकाली नदीहरुको पानी ठूला विशाल जलाशययुक्त उच्च बाँध निर्माण गरी वर्षाको बाढीको पानी संचय गरेर हिउँदमा दक्षिण तथा मरभूमिग्रस्त पश्चिम भारतमा लैजाने योजना बनाएको छ ।
२४ माघ २०७२

Thursday, September 8, 2016

राज्यले त्यस क्षेत्रमा उपस्थिति देखाउन सकेन भने आसपासका क्षेत्र पनि खोसिनेछ

०५२/५३ सालताका नेपालमा कालापानीको विषयमा निकै बहस हुने गर्दथ्यो, जुन तत्कालीन समयमा दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेका सांसद प्रेमसिंह धामीले संसद्देखि सडकसम्म राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा चिनाउन सफल भएका थिए।

धामीले यस मुद्दाका लागि लड्दालड्दै बीचमा उनको जीप दुर्घटनामा परी निधन भयो। उनले गरेको संघर्ष र देखेको सपना अधुरै रहेपछि यो मुद्दाले महत्त्व पाउन छोडेको हो।

त्यसो त व्यास गाविसनिवासी नेता एवं तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बहादुरसिंह ऐतवालले पनि सन् १९६० को दशकमा कालापानी सीमा अतिक्रमण बारेमा जोडदार आवाज उठाएका थिए।

उनले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म पटकपटक लिखित एवं मौखिक रूपमा जानकारी गराएकै थिए, परिणामस्वरूप उनलाई भारतविरोधी नेता भनेर तत्कालीन निषेधित क्षेत्र दार्चुलाको मोटरबाटो आवतजावत गर्न परमिटबाट बञ्चित गराएपछि कहिले पैदल त कहिँले घोडा प्रयोग गरी बैतडी झुलाघाटको बाटो हुँदै काठमाडौं आउन विवश थिए।

विशेषगरी प्रेमसिंह धामीलाई नै कालापानीको योद्धाका रूपमा लिनुपर्नेछ। किनभने त्यसअगाडि पनि दार्चुलाले कैयन् नेता जन्मायो, तर कसैले, कहिल्यै पनि कालापानीको मुद्दा उठाउन सकेनन्।

धिक्कार हो, त्यहाँको माटोमा जन्मिएर ठूलाठूला नेता बन्नेहरूले कालापानीको शब्द उच्चारण गर्नसम्म डराउनु।

यहाँ कालापानीको कुरै नगरौं करिब नौ किलोमिटर वरको जमिन लिपुलेक भन्ज्याङ जुन व्यास गाविसको टिंकरस्थित वडा नम्बर १ मा पर्छ, उक्त जमिन त भारत र चीनबीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा खुल्ने सम्झौता भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीबीच सम्झौता भइसकेको छ।


पंक्तिकारको घर दार्चुलाको हुतीबाट करिब ४९ किलोमिटर उत्तरमा रहेको कालापानी लिपुलेक दुइटा गाविस धुलाकोट र सुनसेरापछि पर्ने व्यास गाविसको वडा नम्बर १ मा पर्छ।

लिपुलेकदेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रमा नेपालको प्रशासन कायम गर्न दार्चुला प्रशासन कार्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिनुका साथै उक्त कामलाई सक्रियताका साथ सम्पन्न गर्न आवश्यक संख्यामा शस्त्रबलका साथै प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्नुपर्छ। राज्यले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन भने कालापानी, लिपुलेकसँगसँगै बाँकी रहेका आसपासका क्षेत्र पनि नखोसिएला भन्न सकिँदैन।
म स्वयं त्यस लिपुलेक क्षेत्रमा तीनपटकसम्म पुगेको अनुभव छ। गत मे १५ (जेठ २२ गते) मा भारत र चीनबीच बेइजिङमा भएको सम्पन्न एकचालीसबुँदे सम्झौताको २८ नम्बर बुँदाले व्यापारिक नाका नेपालस्थित लिपुलेक भन्ज्याङ खोल्ने सहमति भएको छ।

लिपुलेक कहाँ पर्छ र कसरी पुग्न सकिन्छ? लिपुलेक नेपालको अन्तिम उत्तरी गाउँ व्यास गाविसस्थित टिंकर क्षेत्रको उत्तरी हिमाल हिमाली चीनसँग जोडिएको हिमाली बाटो हो।

भारत र चीनबीच सम्झौता भएको त्यही तल खोचमा पर्ने भन्ज्याङ हो, जसलाई लिपुलेक भन्ज्याङ( २०२७६ मिटर ) भनिन्छ।

लिपुलेक भन्ज्याङ कालापानी क्षेत्र एक पडाव अथवा करिब आठ किलोमिटर तलै पर्छ। व्यास गाविसको छाङ्ग्रुबाट कालापानी अथवा लिपुलेक पुग्न तीनवटा वैकल्पिक बाटो रोज्न सकिन्छ।

१. व्यासस्थित गागा व्यासको केन्द्र बिन्दु हो, यहाँबाट लिपुलेक अथवा कालापानी पुग्न सबैभन्दा सजिलो बाटो महाकालीपारिको भारतीय गाउँ गव्र्याङ क्षेत्र हो, यस क्षेत्रबाट जाँदा गोरेटो सडक विस्तार गर्नुका साथै मोटर मार्ग पनि बनाउँदैछन्, जुन बाटो अहिले पनि भारतीय नागरिकले पनि पास लिएर मात्रै तिब्बत जान प्रयोग गर्न पाउँछन्, जुन नेपाली नागरिकले आशा नगरे पनि हुन्छ। २. गागाबाट महाकालीवारिबाट गयो भने नजिक एवं चाँडो पुग्न सकिन्छ, तर त्यहाँ बाटो छैन, जंगलको बाटो काँडैकाँडाले भरिनुका साथै दुई ठाउँमा चट्टाने भीरका साथै पहिरोले बाटो चिन्न निकै गाह्रो छ।

अर्को समस्यापारिबाट सीमा सुरक्षा बलले देख्यो भने बन्दुक देखाएर तर्साउने गरिन्छ, त्यसैले यो खतरा मोल्न पनि सकिँदैन। दुई ठाउँमा चट्टाने भीरका साथै पहिरोले बाटो चिन्न निकै गाह्रो छ।

३. तेस्रो बाटो भनेको गागा छाङ्ग्रुबाट नेपाली अन्तिम गाउँ टिंकर हुँदै छ्यालेक, टाटा हुँदै पुग्न सकिन्छ। यहाँ कुनै समस्या छैन, तर बाटो लामो र घुमाउरो हुनुका साथै लेक लाग्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ।

यसै बाटो प्रयोग गर्दै हरेक वर्ष स्थानीय व्यापारी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित ताक्लाकोट आउने-जाने गर्नुका साथै कैलाश मानसरोवरको दर्शन पनि गर्छन्।

सन् १८१६ को सन्धि-सम्झौताअनुसार नेपालको नक्सा हेर्ने हो भने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपाली सीमा कालापानीमा बनाइएको कृत्रिम नदीको मुहानभन्दा करिब ११ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने लिम्पियाधुरा नै हो भनेर प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ।

लिपुलेक भन्ज्याङबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिन्क्याङ रेसम मार्गमात्रै ३० किलोमिटर रहेको छ, जसबाट बुझ्न सकिन्छ- दुई देशबीचको व्यापारिक नाका खोलेर नेपाललाई व्यापारिक, पर्यटकीय अनि धार्मिक दृष्टिकोणबाट पन्छाउन खोज्नुका साथै सीमा अतिक्रमण गरेर दासता नेपालमाथि लाद्न खोज्नु अहमता देखाउनु हो।

सन् १९६२ मा सीमा विवाद र युद्धताका सीमा सुरक्षाका लागि भारतले आफ्ना फौज लादेको क्रममा अप्ठ्यारो जमिन परेको हुँदा सेल्टरका लागि उनीहरू नेपाली भूमि अथवा कालापानी क्षेत्रमा टेन्ट गाडेर बसे, तर लडाइँ सकिए पनि ठाउँ छोडेनन् बरु एकतर्फी रूपमा नेपालको भूभागमा सेना तैनाथ गरिराख्यो।

त्यसबखत पनि स्थानीयले आपत्ति जनाएका थिए, तर सम्बन्धित निकाय तथा तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट समेत आधिकारिक रूपमा पहल एवं प्रतिकार नगरिएकाले नेपालको कालापानीसँगै थप केही भूभाग मिचिएका छन्।

प्राचीन अभिभाजित व्यास उपत्यकामा जम्मा नौवटा गाउँ थिए, जसमा गुन्जी, कुटी,गब्र्यांग, छाङ्ग्रु, टिंकर आदि।

हुन् त २०१५ सालमा अहिलेको भारततिरका चारवटा गाउँका जनताले भोट दिनुका साथै २०१८ सालको जनगणनामा पनि उनीहरूको सहभागिता रहेको कुरा तत्कालीन जनगणना अधिकारी भैरव रिसालले बारम्बार भनिराख्नुभएको छ, सायद यो सही प्रमाणित भएको खण्डमा ती गाउँ त महाकालीपारिका गाउँ हुन्, कसरी सहभागी भएका थिए र कुन आधारमा भोट हाले र अन्त्यमा महाकालीवारिका गाउँ छाङ्ग्रु र टिंकरबाहेकका नागरिक कसरी भारतीय हुन् पुगे? यो पनि चासोको विषय हुनुपर्छ।

राजनीतिको सुरुआतदेखि नै कालापानीलाई मनमा राखी संकल्पका साथ अघि बढेका युवा एमाले नेता एवं दार्चुला जिल्ला प्रतिनिधि एवं संविधानसभा सदस्य गणेश ठगुन्न ०५५/५६ ताका जिल्ला सभापति थिए, त्यसबखत पनि कालापानी पैदल मार्चमा सहभागी उनलाई कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेनाले छातीमा बन्दुक तेस्र्याएर धम्क्याएको उनका अगाडि अहिल्यै हो जस्तो आभास हुन्छ।

त्यो घटनाले उनको मन मात्रै दुखेन, देशको राजनीतिसँग पनि चित्त दुखेर आयो, श्रद्धेय प्रेमसिंह धामीले गरेको संघर्ष र देखेको सपना यत्तिकैमा खेर जान दिनु हुन्न भनेर उनी सदैव यस विषयमा चिन्तित छन् र भन्छन्- जबसम्म कालापानीलाई फेरि आफ्नो बनाउन सकिन्न तबसम्म यो जीवन त्यही माटोको लागि भनेर प्रतिज्ञा गर्छन्।

आफूलाई काठमाडौं आउँदा भारतीय अधिकारीले तिम्रो लागि यो बाटो आउने अनुमति छैन भनेर फर्काएको र पैदल नेपालको बाटो आएको अनुभव सुनाउँछन्।

लिपुलेकदेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रमा नेपालको प्रशासन कायम गर्न दार्चुला प्रशासन कार्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिनुका साथै उक्त कामलाई सक्रियताका साथ सम्पन्न गर्न आवश्यक संख्यामा शस्त्रबलका साथै प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्नुपर्छ।

राज्यले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन भने कालापानी, लिपुलेकसँगसँगै बाँकी रहेका आसपासका क्षेत्र पनि नखोसिएला भन्न सकिँदैन।

नेपालको मानचित्रमा सामरिक महत्त्व राख्ने जिल्लाको रूपमा दार्चुला राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र अखण्डताको दृष्टिकोणबाट पनि संवेदनशील र सिंगो मुलुकको हकमा पनि यसको विशिष्ट महत्त्व छ।

Source - annapurnapost
नेपाल जस्तै सिक्किम पनि एक सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र हिमाली राज्य थियो । नेपालमा जस्तै सिक्किम मा पनि भारतको गिद्दे नजर थियो, त्याहाको साधन स्रोत माथि कब्जा गर्ने नजर थियो, जुन योजना भारतले अन्तत: सफल गराई छाड्यो ।

सिक्किम लाई दया, माया र सहयोग को प्रलोभन मा फसाएर भारत ले आफ्नो काम फत्ते गरेको थियो । शुरुमा सिक्किम लाई विकाश को लाभ देखाउदै ' सिक्किम रेडियो स्टेशन स्थापना गरेर सिक्किम लाई सहयोग गरे जस्तो गर्यो, र सिक्किम स्वतन्त्र राष्ट्रहो भन्ने सन्देश विश्व लाई दिन पछि परेन भने कुनै पनि वाह्य देश बाट हुने आक्रमण बाट बचाउने प्रतिबद्दता गर्दै सिक्किम लाई आफ्नो सुरक्षा छाता मा राख्यो । भारत माथि सिक्किमले ठुलो विश्वाश गरेर आफ्नो सम्पुर्ण सुरक्षाको जिम्मा भारत लाई दियो । त्यो नै सिक्किमको ठुलो भुल साबित भयो ।

सिक्किमको विश्वाशको फाईदा उठाउदै एकदिन सिक्किममा खचाखच भारतिय सेना आए । ती किन आए त्याहाको दरबारलाई थाहा थिएन । ६/७ सय मिट टाढाबाट दरवारकोको ढोकामा पुगेको अनायास रुपमा द्वारपालेलाई गोली हानेर मार्यो । अस्त्रशस्त्र समर्पण गर्ने चेतावनी पनि दिईएन । सन् १९७१ को पुर्वी पाकिस्तानको पतनपछि पाकिस्तानी बन्दीहरुलाई जे व्यवहार गराएको थियो त्यही व्यवहार त्याहा गरियो र भाग्ने चेष्टा गरेको खण्डमा गोली हानिने चेतवानी पनि दिईएको थियो । ३० मिनेटको समयमा सबैलाई निशस्त्र पारियो । सुनन्दा रायका अनुसार त्यस आक्रमणमा चोईग्याल मारिएको भए इण्डियन निजामतिका 'रअ' का कर्मचारी बढी खुशी हुने थिए ।

ईण्डीयासँग सिक्किमको कुनै दुश्मनी थिएन, विबाद र कुनै गल्ती पनि गरेको थिएन । बरु सिक्किमलाई त ईण्डीयाले देशको संरक्षकत्व बहन गरिदिन्छ भन्ने आशा थियो । बेईमानि र दुष्टको कुनै ओषधि हुदैन । चोइग्याल लाई थाहा नदिई एक्कासि हामला गर्नु पनि 'रअ' को ग्राइण्ड डिजाईन नै थियो । थाहा पाएको भए गार्डले केही दिन थेग्न सक्तथ्यो जुन बेलासम्म विश्व समुदायको आखाँ पर्न सक्तथ्यो ।

अन्नतत: भारतले सिक्किम लाई बाह्य देशको आक्रमण बाट बचाई राख्ने जिम्मा लिएको थियो तर उसैले नै सिक्किम माथि आक्रमण गरेर आफ्नो देश बनाएको थियो ।
भारतले सहयोग र मदतको नाम मा सिक्किम को काम फत्ते गर्यो भने भुटान लाई आफ्नो सुरक्षा छाता भित्र राखेको छ , जन गल्ति ले गर्दा सिक्किम को काम फत्ते भयो ।
२००७ साल मा जब प्रजातन्त्र आयो तब देखि नेपाल विभिन्न नाम मा बेचिएको छ । जब जब नेता हरु प्रजातन्त्र को नाम लिदै सत्ता को कुर्सि बस्छन तब तब अनेकौ बहाना मा नेपाल माथि असमान सन्धि थुपारेर देश प्रति घात गरेका छन् । आफ्ने सत्ता टिकाउन को लागि मात्र हाम्रो देश का नेता हरु देश बेची रहे । सत्ता टिकाउनैका निम्ति २०४८ सालमा भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेका थिए । सत्ता टिकाउन र सत्तामा बसिरहने उद्देश्यले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले २०५३ साल असोज ४ गते महाकाली सन्धिलाई नेपालको संसदबाटै अनुमोदन गरिदिएका थिए

१-कोशी सम्झौता, ( स्व .मातृका प्र. कोईराला ) २-गण्डक सम्झौता, ( स्व. वि पि कोईराला )
३-कालापानीमा भारतीय सैनिक तैनाथ राख्ने सम्झौता, ( स्व. वि पि कोईराल ) ४-शान्ति, सेना र हातहतियार सम्बन्धी सम्झौता, ( स्व. वि पि कोईराल ) ५-टनकपुर, महाकाली सन्धि ( स्व. गिरिजा प्र. कोईराला+ माधव कुमार नेपाल+ शेर बहादुर देउवा) ६-माथिल्लो कर्णाली ( स्व. गिरिजा प्र. कोईराला + सुसिल कोईराला ) ७- पश्चिम सेति ( स्व. गिरिजा प्र. कोईराला ) ८-अरुण-३ ( स्व. गिरिजा प्र. कोईराला + सुसिल कोईराला सरकार )
२०६२ मङ्सिर ७ गते भारतकै मध्यस्थतामा १२ बुँदे समझदारी भएको थियो भने त्यही सहमती बाट भएको जनआन्दोलन -२ बाट प्राप्त ६२/६३ को सरकारको सत्ता को दुरुपयोग गर्दै गिरिजा प्रसाद कोईरालाले मर्नु भन्दा अगाडी पश्चिम सेती, अरुण- ३ र माथिल्लो कर्णाली जस्तो सबै भन्दा घातक सन्धि भारत संग गरिदिए जुन सन्धि अनुसार ति नदिनालामा अब देखि कुनै पनि किसिमको अधिकार हुनेछैन । अहिले पनि भारतले नेपाल डुबान मा पर्ने गरि पश्चिम को महाकाली देखी पुर्वको मेचि नदि सम्म २० बटा भन्दा बढि बाधा अन्तराष्ट्रिय नियम बिपरीत नेपाल को स्विकृती नलिई बनाई सकेको छ भने नेपाल को तराई को ठुलो भु-भाग डुवानमा पर्ने निश्चित छ ।
टनकपुर संन्धि देशघाति सन्धि भएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय रुप मा मुद्दा हाल्ने तरखरमा रहेको बेला मदनभण्डारी को २०५० जेठ ३ मा हत्या भयो । मदन भण्डारीको मृत्यु पछि एमाले महासचिवको पद सम्हालेपछि भारत भ्रमणमा गएका माधव कुमार नेपालले भारत भ्रमण बाट पर्के पछि सबैलाई आश्चर्य चकित पार्दै महाकाली सन्धिको मुद्दामा प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गरिरहेको पार्टि ले पनि संसदमा महाकालि सन्धिको पक्षमा उभिएर अनुमोदन गरेको थियो ।
सिक्किमको संचार पनि ईण्डीयनको हातमा थियो र त्यसलाई उनिहरुले निस्तेज पारिदिएका थिए । सिक्किमका राजाले सन् १९६० मा देशको विकासक्रमसंगौ रोडियो स्टेशन स्थापना गर्ने योजना बनाए । तर त्यहा भारतीय राजदुतका रुपमा काम गर्ने पोलिटिकल अफिसरले " सिक्किम रेडियो सिटेशन स्थापना गरियो भने भुटान, नेपाल, तिब्बत र चिनले सिक्किम एक सार्वभौमसम्पन्न स्वतन्त्र देश हो भन्ने प्रमाणका रुपमा लिनेछन् " भनेर रेडियो सिक्किमलाई अल ईण्डिया रेडीयो रेडियो सिक्किम प्रशारण केन्द्र बनाएपछि पनि अन्त्यमा खर्सांग प्रशारण के केन्द्रको आधा घण्टा समय लिएर योजना गर्भमा तुहाईएको थियो । यसले एकातिर समचारको महत्व कति धेरै छ भन्ने कुरा प्रष्टिन्छ भने अर्कोतिर ईन्डीया सरकारभन्दा त्याहाको नोकरशाही कति बलियो छ र सरकार भन्दा 'रअ' कति शक्तिशाली छ तथा कति घन चक्कर षड्यन्त्रको जालो बुन्न सक्तछ भन्ने कुरा अब नेपीलका निजामति र सुरक्षा निकायका कर्मचारीले समेत बुझ्न सक्नु पर्छ ।

यतिबेला नेपालको कुल संचार क्षेत्रको ८० प्रतिशत भाग भारतिय प्रभावमा रहेका छन् । ठूला दैनिक खवर पत्रिका, FM रेडीयोहरु, वेभसाईटहरु र टेलिभिजन च्यानलहरु प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा भारतिय लगानिमा भारतियद्वारा तोकिएका व्यक्तिबाट संचालीत छन् । उनिहरु सन् २००० पछि यति गहिरिएर संचारमा पसिसकेका छन् कि अब नेपालका कुनै पनि घटना विश्वभरी ढाकछोप गरेर प्रसारण गर्न पर्याप्त छन्, सक्षमछन् ।

प्रजातन्त्रको नारा लगाउने भारतले त्यस बखत सिक्किममा कुनै विदेशी पत्रकारलाई जान ईज्जाजत दिईएको थिएन । किनकी वासितविक सुचना लाई बंग्याउनु त्यस व्युह रचना को एउटा अनिवार्य पक्ष थियो । तदनुरुप अल ईण्डीया रेडीयोबाट संसारको प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई दवाईएरो र शान्तिपुर्ण प्रदर्शमाथी गोली चलाईएको भनि प्रशारण गरिएको थियो, जबकि राजाको त्यस्तो अधिकार भारतसितको सन्धिले खोसी सकेको थियो ।

संचारमा यति संबेदनशील भएको ले भारतले ४० वर्षपछि नेपालमा हात हालिरहेको छ । शायद नेपालमा नेपाली कंग्रेसको सरकारलाई ईण्डीयाले चोग्यालको सरकार भन्दा पनि कमजोर ठानेको छ । 'रअ' को षड्यन्त्रकारी भूमिका अनुसार प्रथमत: नेपाल स्थित केही दैनिक र निकै साप्ताहिक पत्रिकाहरु हातमा लिईएको छ । लेखकलाई यस्तो पत्र पत्रिकाको नाम लेख्न कानुनि रुपमा असजिलो भएको ले उल्लेख नगरीएको हो ।

त्यती ले नपुगेर नेपाली कंग्रेस सरकारले 'रअ' को ग्राण्ड डिजाईन अनुसार वि.स. २०५८ सालमा संचारक्षेत्रमा भारतिय लगानि स्विकृती दिईएको हो । नेपालमा जनस्तरबाट व्यापक विरोध हुदाहुदै पनि सो पत्रिकालाई लगानि गर्न स्वीकृत दिईएको छ । भारतबाट सब्सीडी पाईएकै कारण गुणस्तर भएर पनि बजारमुल्य आधाभन्दा कम छ । तर ठिक त्यसको उल्टो नेपाली लगानिकर्ता को "च्यानल नेपाल" लाई 'रअ' कै दवाबमा नेपाली कंग्रेस ले स्वीकृती नदिएर बैककबाट प्रशारण गर्दै आएको थियो । त्यसका केही हिस्सेदार नेपाली मुसलमान भएका र मुसलमान जति स्वत: पाकिस्तानका समर्थक हुन्छन् भन्ने गलत मानसिकता का कारण त्यसो गरिएको पाईन्छ ।

Followers

Video

Online earning in Nepal

Popular Posts