लिपुलेक र कालापानी

राज्यले त्यस क्षेत्रमा उपस्थिति देखाउन सकेन भने आसपासका क्षेत्र पनि खोसिनेछ

०५२/५३ सालताका नेपालमा कालापानीको विषयमा निकै बहस हुने गर्दथ्यो, जुन तत्कालीन समयमा दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेका सांसद प्रेमसिंह धामीले संसद्देखि सडकसम्म राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा चिनाउन सफल भएका थिए।

धामीले यस मुद्दाका लागि लड्दालड्दै बीचमा उनको जीप दुर्घटनामा परी निधन भयो। उनले गरेको संघर्ष र देखेको सपना अधुरै रहेपछि यो मुद्दाले महत्त्व पाउन छोडेको हो।

त्यसो त व्यास गाविसनिवासी नेता एवं तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बहादुरसिंह ऐतवालले पनि सन् १९६० को दशकमा कालापानी सीमा अतिक्रमण बारेमा जोडदार आवाज उठाएका थिए।

उनले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म पटकपटक लिखित एवं मौखिक रूपमा जानकारी गराएकै थिए, परिणामस्वरूप उनलाई भारतविरोधी नेता भनेर तत्कालीन निषेधित क्षेत्र दार्चुलाको मोटरबाटो आवतजावत गर्न परमिटबाट बञ्चित गराएपछि कहिले पैदल त कहिँले घोडा प्रयोग गरी बैतडी झुलाघाटको बाटो हुँदै काठमाडौं आउन विवश थिए।

विशेषगरी प्रेमसिंह धामीलाई नै कालापानीको योद्धाका रूपमा लिनुपर्नेछ। किनभने त्यसअगाडि पनि दार्चुलाले कैयन् नेता जन्मायो, तर कसैले, कहिल्यै पनि कालापानीको मुद्दा उठाउन सकेनन्।

धिक्कार हो, त्यहाँको माटोमा जन्मिएर ठूलाठूला नेता बन्नेहरूले कालापानीको शब्द उच्चारण गर्नसम्म डराउनु।

यहाँ कालापानीको कुरै नगरौं करिब नौ किलोमिटर वरको जमिन लिपुलेक भन्ज्याङ जुन व्यास गाविसको टिंकरस्थित वडा नम्बर १ मा पर्छ, उक्त जमिन त भारत र चीनबीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा खुल्ने सम्झौता भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीबीच सम्झौता भइसकेको छ।

पंक्तिकारको घर दार्चुलाको हुतीबाट करिब ४९ किलोमिटर उत्तरमा रहेको कालापानी लिपुलेक दुइटा गाविस धुलाकोट र सुनसेरापछि पर्ने व्यास गाविसको वडा नम्बर १ मा पर्छ।

लिपुलेकदेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रमा नेपालको प्रशासन कायम गर्न दार्चुला प्रशासन कार्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिनुका साथै उक्त कामलाई सक्रियताका साथ सम्पन्न गर्न आवश्यक संख्यामा शस्त्रबलका साथै प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्नुपर्छ। राज्यले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन भने कालापानी, लिपुलेकसँगसँगै बाँकी रहेका आसपासका क्षेत्र पनि नखोसिएला भन्न सकिँदैन।

म स्वयं त्यस लिपुलेक क्षेत्रमा तीनपटकसम्म पुगेको अनुभव छ। गत मे १५ (जेठ २२ गते) मा भारत र चीनबीच बेइजिङमा भएको सम्पन्न एकचालीसबुँदे सम्झौताको २८ नम्बर बुँदाले व्यापारिक नाका नेपालस्थित लिपुलेक भन्ज्याङ खोल्ने सहमति भएको छ।

लिपुलेक कहाँ पर्छ र कसरी पुग्न सकिन्छ? लिपुलेक नेपालको अन्तिम उत्तरी गाउँ व्यास गाविसस्थित टिंकर क्षेत्रको उत्तरी हिमाल हिमाली चीनसँग जोडिएको हिमाली बाटो हो।

भारत र चीनबीच सम्झौता भएको त्यही तल खोचमा पर्ने भन्ज्याङ हो, जसलाई लिपुलेक भन्ज्याङ( २०२७६ मिटर ) भनिन्छ।

लिपुलेक भन्ज्याङ कालापानी क्षेत्र एक पडाव अथवा करिब आठ किलोमिटर तलै पर्छ। व्यास गाविसको छाङ्ग्रुबाट कालापानी अथवा लिपुलेक पुग्न तीनवटा वैकल्पिक बाटो रोज्न सकिन्छ।

१. व्यासस्थित गागा व्यासको केन्द्र बिन्दु हो, यहाँबाट लिपुलेक अथवा कालापानी पुग्न सबैभन्दा सजिलो बाटो महाकालीपारिको भारतीय गाउँ गव्र्याङ क्षेत्र हो, यस क्षेत्रबाट जाँदा गोरेटो सडक विस्तार गर्नुका साथै मोटर मार्ग पनि बनाउँदैछन्, जुन बाटो अहिले पनि भारतीय नागरिकले पनि पास लिएर मात्रै तिब्बत जान प्रयोग गर्न पाउँछन्, जुन नेपाली नागरिकले आशा नगरे पनि हुन्छ। २. गागाबाट महाकालीवारिबाट गयो भने नजिक एवं चाँडो पुग्न सकिन्छ, तर त्यहाँ बाटो छैन, जंगलको बाटो काँडैकाँडाले भरिनुका साथै दुई ठाउँमा चट्टाने भीरका साथै पहिरोले बाटो चिन्न निकै गाह्रो छ।

अर्को समस्यापारिबाट सीमा सुरक्षा बलले देख्यो भने बन्दुक देखाएर तर्साउने गरिन्छ, त्यसैले यो खतरा मोल्न पनि सकिँदैन। दुई ठाउँमा चट्टाने भीरका साथै पहिरोले बाटो चिन्न निकै गाह्रो छ।

३. तेस्रो बाटो भनेको गागा छाङ्ग्रुबाट नेपाली अन्तिम गाउँ टिंकर हुँदै छ्यालेक, टाटा हुँदै पुग्न सकिन्छ। यहाँ कुनै समस्या छैन, तर बाटो लामो र घुमाउरो हुनुका साथै लेक लाग्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ।

यसै बाटो प्रयोग गर्दै हरेक वर्ष स्थानीय व्यापारी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित ताक्लाकोट आउने-जाने गर्नुका साथै कैलाश मानसरोवरको दर्शन पनि गर्छन्।

सन् १८१६ को सन्धि-सम्झौताअनुसार नेपालको नक्सा हेर्ने हो भने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपाली सीमा कालापानीमा बनाइएको कृत्रिम नदीको मुहानभन्दा करिब ११ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने लिम्पियाधुरा नै हो भनेर प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ।

लिपुलेक भन्ज्याङबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिन्क्याङ रेसम मार्गमात्रै ३० किलोमिटर रहेको छ, जसबाट बुझ्न सकिन्छ- दुई देशबीचको व्यापारिक नाका खोलेर नेपाललाई व्यापारिक, पर्यटकीय अनि धार्मिक दृष्टिकोणबाट पन्छाउन खोज्नुका साथै सीमा अतिक्रमण गरेर दासता नेपालमाथि लाद्न खोज्नु अहमता देखाउनु हो।

सन् १९६२ मा सीमा विवाद र युद्धताका सीमा सुरक्षाका लागि भारतले आफ्ना फौज लादेको क्रममा अप्ठ्यारो जमिन परेको हुँदा सेल्टरका लागि उनीहरू नेपाली भूमि अथवा कालापानी क्षेत्रमा टेन्ट गाडेर बसे, तर लडाइँ सकिए पनि ठाउँ छोडेनन् बरु एकतर्फी रूपमा नेपालको भूभागमा सेना तैनाथ गरिराख्यो।

त्यसबखत पनि स्थानीयले आपत्ति जनाएका थिए, तर सम्बन्धित निकाय तथा तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट समेत आधिकारिक रूपमा पहल एवं प्रतिकार नगरिएकाले नेपालको कालापानीसँगै थप केही भूभाग मिचिएका छन्।

प्राचीन अभिभाजित व्यास उपत्यकामा जम्मा नौवटा गाउँ थिए, जसमा गुन्जी, कुटी,गब्र्यांग, छाङ्ग्रु, टिंकर आदि।

हुन् त २०१५ सालमा अहिलेको भारततिरका चारवटा गाउँका जनताले भोट दिनुका साथै २०१८ सालको जनगणनामा पनि उनीहरूको सहभागिता रहेको कुरा तत्कालीन जनगणना अधिकारी भैरव रिसालले बारम्बार भनिराख्नुभएको छ, सायद यो सही प्रमाणित भएको खण्डमा ती गाउँ त महाकालीपारिका गाउँ हुन्, कसरी सहभागी भएका थिए र कुन आधारमा भोट हाले र अन्त्यमा महाकालीवारिका गाउँ छाङ्ग्रु र टिंकरबाहेकका नागरिक कसरी भारतीय हुन् पुगे? यो पनि चासोको विषय हुनुपर्छ।

राजनीतिको सुरुआतदेखि नै कालापानीलाई मनमा राखी संकल्पका साथ अघि बढेका युवा एमाले नेता एवं दार्चुला जिल्ला प्रतिनिधि एवं संविधानसभा सदस्य गणेश ठगुन्न ०५५/५६ ताका जिल्ला सभापति थिए, त्यसबखत पनि कालापानी पैदल मार्चमा सहभागी उनलाई कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेनाले छातीमा बन्दुक तेस्र्याएर धम्क्याएको उनका अगाडि अहिल्यै हो जस्तो आभास हुन्छ।

त्यो घटनाले उनको मन मात्रै दुखेन, देशको राजनीतिसँग पनि चित्त दुखेर आयो, श्रद्धेय प्रेमसिंह धामीले गरेको संघर्ष र देखेको सपना यत्तिकैमा खेर जान दिनु हुन्न भनेर उनी सदैव यस विषयमा चिन्तित छन् र भन्छन्- जबसम्म कालापानीलाई फेरि आफ्नो बनाउन सकिन्न तबसम्म यो जीवन त्यही माटोको लागि भनेर प्रतिज्ञा गर्छन्।

आफूलाई काठमाडौं आउँदा भारतीय अधिकारीले तिम्रो लागि यो बाटो आउने अनुमति छैन भनेर फर्काएको र पैदल नेपालको बाटो आएको अनुभव सुनाउँछन्।

लिपुलेकदेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रमा नेपालको प्रशासन कायम गर्न दार्चुला प्रशासन कार्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिनुका साथै उक्त कामलाई सक्रियताका साथ सम्पन्न गर्न आवश्यक संख्यामा शस्त्रबलका साथै प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्नुपर्छ।

राज्यले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन भने कालापानी, लिपुलेकसँगसँगै बाँकी रहेका आसपासका क्षेत्र पनि नखोसिएला भन्न सकिँदैन।

नेपालको मानचित्रमा सामरिक महत्त्व राख्ने जिल्लाको रूपमा दार्चुला राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र अखण्डताको दृष्टिकोणबाट पनि संवेदनशील र सिंगो मुलुकको हकमा पनि यसको विशिष्ट महत्त्व छ।

Source - annapurnapost