भारत भ्रमणमा प्रचण्डले गर्नुपर्ने ११ काम-'हामीले ६० हजार वर्ग किलोमिटर जमिन भारतसँग फिर्ता पाउन बाँकी छ'

यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको चर्चा छ । प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणले दुई मुलुकबीचमा देखिएका असमानता र असहजताहरुको अन्त्य गराउन सहायक बन्न सकोस् भन्ने हामी सबैको कामना छ ।
उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधार्न भन्दा पनि दुई देशबीचको समग्र असमानताको सुधारका लागि अधिकतम कोशिस गर्नुपर्दछ ।

भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध बराबरीको हो, तसर्थ समान सम्बन्धका लागि गहनरुपमा छलफल गर्नुपर्दछ । भारतीय पक्षबाट हामीसँग गरिएका अन्यायको विषयमा सूचिवद्ध विवरण प्रस्तुत गरेर पुर्न त्यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता गराउन सकेमात्र उहाँको भ्रमण सफल भएको मान्न सकिन्छ । अन्यथा चार दिनको भारत बसाइ भेटघाट र खानपिनमा मात्र सीमित रहन पुगेमा त्यसले समग्र नेपाली जनताको अपमान हुन्छ, त्यसको सन्देश सकारात्मक जाँदैन ।

फणिन्द्र नेपाल

उहाँ सम्बन्ध सुधारका लागि भारत भ्रमणमा रहेकैबेला सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षले नेपाली जनतालाई सताएको, दुःख दिएको समाचार नआओस् । यदि त्यसो भयो भने उहाँको राजनीतिक प्रतिष्ठामै जनताको आशंका र प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्छ ।

जुन राज्यले हाम्रो आन्तरिक विवादलाई लिएर नाकावन्दी ग¥यो, नेपाली जनताले बिरामी हँुदा सिटामोलकोसमेत अभाव बेहोर्नु प¥यो, गरीव बस्तीमा भोकमरी र खानका लागि ग्यासको अभावले जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बन्न पुग्यो, हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यही मुलुकको पहिलो भ्रमणमा जानुलाई यतिबेला विभिन्न अर्थमा हेरिएको छ ।

तथापि उहाँले सबैका भ्रम चिरेर मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डताको रक्षा गर्दै, भारतीय असमानताका कुराहरुलाई जोडदार रुपमा उठाउँदै, उसको हस्तक्षेपकारी नीति सुधारको लागि पहल गर्नु पर्दछ । यो उहाँको अगाडि चुनौती र राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्ने अवसर पनि हो, यसलाई उहाँले बुझ्नु पर्दछ ।

हामीले सुगौली सन्धि हामीले वेलायतसँग गरेको हो, भारतसँग लागू हुँदैन भनेका हौं । सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा पठाएको प्रस्तावअनुसार हामीले कोशीदेखि राप्तीसम्मको केही भू–भाग फिर्ता पाएका हौं । अब हामीले ६० हजार वर्ग किलोमिटर जमिन भारतसँग फिर्ता पाउन बाँकी छ । त्यसको खोजी गरिनु पर्दछ ।

भारतीय पक्षले सुधार्नुपर्ने विषय

१) सन् 1816 को सुगौली सन्धि जति असमान सन्धि अरु कुनै पनि छैन । हामी सबैले सुगौली सन्धि असमान छ, नेपालको अहितमा छ, भन्दै आएका छौं, तर यसलाई अहिलेसम्म पनि असमान सन्धिको सूचिमा राखिएको छैन । यसले गर्दा वृहत नेपालको गुमेको ठूलो भू–भाग भारतकै हातमा रहने भयो । त्यसकारणले उसले ती भूमि नेपाललाई फिर्ता गर्न तत्परता देखाओस् ।

२) सन्धिको धारा ८ मा व्यवस्था गरिए अनुसार हाम्रो सीमाना अहिले पनि भारतले उपयोग गरिरहेको देखिन्छ । भारतले सन्धिको पुरै उपयोग गरेको अवस्थामा हामीले त्यसमा व्यवस्था गरिएको सहमति अनुसार कुनै प्रकारको राष्ट्रिय फाइदा लिन सकेका छैनौं । तसर्थ त्यो विषयमा गहन छलफल र निकास खोजिनु पर्दछ । जमिनको लालपूर्जा हामीसँग छ, उपयोग भारतले गरिरहेको छ, यो किन सोध्नु प¥यो ?

३) २०११ सालमा भएको जलश्रोत सम्बन्धि कोशी सम्झौता खारेज हुनुपर्दछ । भारतले आफ्नो फाइदामा त्यसको प्रयोग गरिरहेको देखिएको छ । उसले बढि आफूले नै सिँचाइ गर्दछ, केही मात्रामा मात्र हामीलाई दिएको छ । यस विषयमा आजसम्मको सरकारले प्रत्यक्ष कुरा उठाउने हिम्मतै गरेको देखिएन ।

४) गण्डकको सम्झौता पनि सुधार गर्नु पर्दछ । यो सम्झौताअनुसार गण्डक नदीमा बगिरहेको पानी घट्ने गरी माथिल्लो भू–भागमा कुनै प्रकारको संरचना निर्माण गर्न नपाउने भनिएको छ । हाम्रै देशको जलस्रोतमाथि भारतीय पक्षको अधिकार हुने गरी यो सम्झौता गरिएको छ, अत्यन्त राष्ट्रघाती छ । हाम्रै नदीको पानी हामीले उपयोग गर्न नपाउने, त्यसमा भारतीय अधिकार रहने खालको असमान काम गरिएको छ । यसको खारेजी हुनु पर्दछ ।

५) सीमा बाँधको समस्याको बारेमा भारतीय सरकारले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुपर्दछ । केही समयअगाडि सप्तरीको तिलाठीमा भएको घटना पनि त्यसको नमूना हो । भारतीय पक्षले दशगजामै आएर बाँध बाध्ने काम गर्नु नेपालको अपमान गर्नु हो । नेपाली भूमी डुब्ने गरी बाँधिएका बाँधहरु खोलिनु पर्दछ, नभए यस्ता कुरालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनु पर्दछ ।

६) भारतीयहरुले ट्रकमा राखेर आफ्नो बाटोबाट भुटानी शरणार्थीहरुलाई नेपाल छिराए । तर उनीहरुले आफ्नो देश फर्कन्छौं भन्दा भारतले मेचीको पुलमै रोक्यो । भुटानबाट निकालिएपछि उनीहरुलाई भारतले आफ्नै उपयोग गरेको ठाउँमा बसाल्नु पर्दथ्यो, आसाम, सिक्किम, सिलगढी, देहरादुन नेपालको भएपनि भारतले उपयोग गरेकाले त्यहिँ बसाल्न सक्थ्यो, तर किन नेपालमा पठायो ? यी सबै विषयमा भारतले तत्काल सुधार गर्नुपर्दछ ।

७) बैधानिक रुपमा दुई देशबीच व्यापारीक तथा पारवहन सम्झौता गरिएपछि सहज रुपमा सामान ओसारपसार गर्न पाउनु पर्दछ, यो अधिकार पनि हो । उसले आफ्नो क्षेत्रबाट नेपालमाथि ढुङ्गा–मुढा हान्न दियो र नेपालमा व्यापारिक नीतिको अपमान गर्दै नाकाबन्दी लगायो । यो अत्यन्त गलत थियो, त्यसको समीक्षा गरेर भारतीय पक्षले नपाली जनतासँग माफी माग्नै पर्दछ । उसले आगामी दिनमा नेपालबिरुद्ध त्यस्तो हर्कत नगर्ने घोषणा गर्नुपर्दछ ।

८) केहि बर्ष अघि कोशीमा आएको बाढीले त्यहाँको तटबन्ध भत्काएको थियो । कोशी व्यारेज भएर भारत नेपाल जाने बाटो बन्द भयो । नेपाल सरकारको अनुमतिमा त्यतिबेलाको लागिमात्र यातायातमा सहजताका लागि उसलाई फिल्ड अफिस राख्न अनुमति दिएको थियो तर अहिलेसम्म त्यहाँबाट भारतीय प्रहरीको फिल्ड अफिस हट्न मानिरहेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रको पनि उसले मतलब गरेन, त्यो नेपालीमाथि उसले देखाएको अपमान हो । त्यो तुरुन्त हटाउनु पर्दछ ।

९) भारतीय राजदुत नेपालको कुनै रानजीतिज्ञ होइनन्, उनले आफू खुशी जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउँदैन । भारतले नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र मुलुक हो भन्ने बुझेको छैन कि भन्ने देखिन्छ, उसका गतिविधिले । नेपालको भूमि जुन अहिले उसले उपयोग गरिरहेको छ, सिक्किम, नैनताल, गढवाल, देहरादुन त्यहाँ गएर नेपालका नेताले उनको धारणा बुझ्न पाउँछ कि पाउँदैन ? पाउँदैन भने भारतीय राजदूतले नेपालको भूमिमा बसेर गर्ने काम, अनि नेपालमै बसेर नेपाली विरुद्धको गतिविधि रोक्नु पर्दछ, नेपालको सरकारको अनुमति बेगर उसले केही पनि गर्नु हुदैन । त्यो उसले बुझ्नु पर्दछ ।

१०) सुगौली सन्धि र गुमेको नेपालको भूमिको विषयमा नेपालको बहुसंख्यक संख्यामा रहेका संसदहरु खोज्नु पर्दछ, त्यो हाम्रो भूमि हो भन्दै आएका छन् । यो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जनभावनाको कदर गर्दै पुरानो सन्धिको खारेजी र नयाँ सम्बन्धको सुरुवातको प्रस्ताव राख्नु पर्दछ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव उहाँले स्वीकार गरेर त्यसलाई फरक ढंगले लिनु पर्दछ । वेलायतसँग गरिएको सन्धि भारतसँग लागू हुँदैन, फेरि सन् १९५० मा वेलायतसँग भएको सन्धि हामी मान्दैनौ भनेर नेपाल र भारत दुवैले भनेका छन् । त्यो सन्धि नमान्ने भनेपछि त्यहि सन्धिअनुसार नेपालको गुमेको जमिन भारतले प्रष्ट गर्ने कि नगर्ने ? यो विषयमा गम्भीर कुराहरु आउनु पर्दछ ।

११) गोरखा भर्ती केन्द्र रोक्नु पर्दछ । उसले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्नका लागि नेपालीहरुको प्रयोग गरेको हो । नेपालीहरुको गुमेको भू–भागलाई नेपालीहरुद्वारा नै उसले सुरक्षा दिलाउन खेजेको हो । त्यो सबै नेपालीहरुले पनि बुझ्नु पर्दछ । रोजगारीको नाममा उसले हाम्रा बहादुर युवाहरुलाई नेपालविरुद्ध नै प्रयोग गरिरहेको छ । उसले सुक्ष्मरुपमा गोरखा सेनालाई प्रयोग गरेर नेपालमा शासन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । सरकारले त्यो रोक्नु पर्दछ । कालापानीबाट भारतीय सेनाहरु हटाउनु पर्दछ, भारतले हाम्रै नेपालीहरुको तागतले हामीलाई नै थर्काइराखेको छ ।

नेपालको गुमेको भूमि र खोजी अभियान

हामीले भारतीय भूमि हाम्रो हो भनेर दावी गरेका छैनौं । सन् १८१५ को डिसेम्बर २ मा वेलायतले नेपाललाई एउटा सन्धिको प्रस्ताव पठायो । त्योभन्दा पहिले वेलायतसँग केही ठाउँमा हामीले हारेका थियौं । तर तराई र पूर्वतिर हामीले जितेका थियौं । सन् १८१५ को मे १५ मा अमरसिंह थापा र अक्टर लोनीकोबीचमा एउटा सहमति भयो । त्यो सहमतिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमाना महाकाली नदी कायम भएको थियो तर त्यसलाई पछि उसैले मानेन ।

पछि फेरि १९१५ डिसेम्बर २ मा वेलायतले अर्को प्रस्ताव पठायो, त्यसमा सबै तराई, मेचीदेखि पूर्वको सबै पहाड र महाकाली पारीको सबै जमिन नेपालले त्याग्नु पर्ने भनिएको थियो । तर त्यो सन्धि हामीले वेलायतसँग गरेका थियौं । सन् १९४७ अगस्त १४÷१५ मा भारतबाट हटिसकेको छ । तसर्थ त्यो जमिन स्वतः नेपालको हुन्छ ।

तसर्थ हामीले सुगौली सन्धि हामीले वेलायतसँग गरेको हो, भारतसँग लागू हुँदैन भनेका हौं । सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा पठाएको प्रस्तावअनुसार हामीले कोशीदेखि राप्तीसम्मको केही भू–भाग फिर्ता पाएका हौं । अब हामीले ६० हजार वर्ग किलोमिटर जमिन भारतसँग फिर्ता पाउन बाँकी छ । त्यसको खोजी गरिनु पर्दछ ।

पश्चिम मेचीदेखि पूर्व टिष्टा, टिस्टादेखि पूर्वको नगरकट्टा भन्ने ठाउँ र दक्षिणतर्फ बंगलादेशका दुई जिल्लाहरु दिनाशपुर, रंगपुरसम्मको सीमाना नेपालको हो, हामीले त्यसको खोजी गर्नु पर्दछ । ती भूमीहरु हाम्रो भएको धेरै प्रमाणहरुसमेत भएकाले फिर्ता पाउने हामीसँग कानूनी र व्यवहारिक आधारहरुसमेत रहेका छन् ।