१९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि पुनरावलोकन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ । नयाँ दिल्लीमा मंगलबार र बुधबार बसेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईजीपी) को बैठकमा दुवै पक्ष सन्धि पुनरावलोकनका लागि सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका हुन् ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– सन्धि पुनरावलोकनका लागि नेपाली पक्षले राखेको प्रस्तावमा छलफल गरी अन्तिम रूप दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको हो । करिब ६६ वर्षअघि गरिएको सन्धिमा रहेका दफाहरूमा नेपालले संशोधनसमेत राखेको छ । हतियार तथा अन्य सैन्य सामग्री तेस्रो मुलुकबाट किन्दा भारतको सहमति लिनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनमा भारतलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायतका विषय संशोधन गर्न नेपालले प्रस्ताव राखेको हो ।

पहिलोपटक नेपालले चाहेको संशोधन स्पष्ट रूपमा राखेको हो । यसअघि भारतले नेपाली पक्षलाई सन्धि संशोधनको प्रस्ताव लिएर आउन पटकपटक भने पनि ननपेपर मात्रै बुझाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत सरकारसँग पहिलोपटक सो सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने विषय उठाएका थिए । त्यसपछिका सरकारहरूले पनि यो विषय उठाए पनि भारतको तर्फबाट व्यक्तिगत धारणा आए पनि सरकारको औपचारिक धारणा भने आएको थिएन ।

बुधबार सम्पन्न बैठकमा नेपाल पक्षले सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा राखेका बुँदामा भारतीय प्रबुद्ध समूहका सदस्यले खुलेर छलफल गरेको र तीन महिनापछि काठमाडौंमा बस्ने तेस्रो बैठकमा थप छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने गरी बैठक सकिएको छ । बैठकमा सन्धि पुनरावलोकन गरी सन्धिका कतिपय विषय अपग्रेड गर्ने सहमति भएको हो ।

नेपाली प्रबुद्ध समूहका सदस्य डा। राजन भट्टराईले सन्धिका सम्बन्धमा नेपालले आÏनो कुरा ठोस रूपमा राख्नु र दुवै पक्ष त्यसलाई संशोधन गर्न सहमति हुनु महŒवपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । ‘सन्धि संशोधनको विषय अब एक कदम अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘सन्धिका कतिपय विषय अपग्रेड गर्ने सहमति भएको छ ।’

तेस्रो वैठकमा नेपालको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले आÏनो ठोस धारणा पेस गर्ने वताइएको छ । समूहले सरकारलाई सुझाव मात्र दिने भएकाले सन्धिका विषयमा ठोस सहमति भए पनि कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने अन्तिम निर्णय भने दुवै देशका सरकारले नै गर्ने हो । ईपीजीबाटै सबै विषय सल्टिने होइन ।

नेपालले लामो समयदेखि यो सन्धि पुनरावलोकनको माग गर्दै आएको थियो । पुनरावलोकनका लागि भारतले पनि तयार रहेको तर नेपालले ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । यसपटकको बैठकमा नेपालले ठोस प्रस्ताव राखेका कारण भारतीय पक्ष खुलेर छलफल गर्न तयार भएको जनाइएको छ । अब डिसेम्बर तेस्रो साता नेपालमा बस्ने बैठकमा थप छलफल हुनेछ ।

तीन महिनाअघि नेपालमा बसेको ईपीजीको पहिलो बैठकले अहिलेसम्मका सबै सन्धि तथा सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्ने साथै राजनीतिक विषय, दुई देशबीचको सम्बन्ध, आर्थिक व्यापार, पारवहनलगायतका विषयमा काम बाँडफाँट गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेको थियो । यसबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको र आउँदो डिसेम्बरमा नेपालमा हुने बैठकमा थप छलफल हुने नेपाली टोलीले जनाएको छ । नेपाली पक्षले सन्धि हुँदाको भू–राजनीति र अवस्था फेरिएको तथा बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा सन्धिको पुनरावलकोन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । सो सन्धिका कतिपय बुँदा भने पहिलेदेखि नै कार्यान्वयनमा छैनन् ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीलगायत दुई देशबीचका सबै सन्धिसम्झौताको समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध समूह गठन भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणलगत्तै भारतले सो समूहमा आफ्नोतर्फबाट सदस्य तोकेपछि समूह सक्रिय छ ।

Read More

गोर्खाली बलियो हुनुको रहस्य !

- त्रिलोकसिंह थापा

सैनिक जीवनका क्रममा दोस्रो विश्वयुद्धपछि सिंगापुरमा झन्डै २२ वर्ष बसेँ। त्यहाँ २० हजार गोर्खाली सेनाको रणनीतिक कामको जिम्मा ममाथि थियो। मभन्दा माथि एक जना बि्रटिस कर्णेल थिए तर गोर्खाली फौजको रणनीतिक कामको जिम्मा मेरै काँधमा थियो। उनीहरूको हरेक कुराको जानकारी मैले दिनुपथ्र्यो।

त्यहाँ बस्दाको एउटा रोचक प्रसंग मलाई सधैँ सम्झना आइरहन्छ। सन् १९५१ तिरको कुरा हो। सिंगापुर आर्मीका तर्फबाट सिंगापुर सहरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक फुड फेस्टिवल प्रतियोगिता आयोजना गरएिको थियो। जसमा बि्रटिस, चिनियाँ, भारतीय, मलेसियन, गोर्खाली आदिले भाग लिएका थिए। सिंगापुर डिस्टि्रक्ट आर्मी कमान्डिङ जनरल डन्लपकी बि्रटिस पत्नी लेडी डन्लपलाई त्यसको निणर्ायक तोकिएको थियो।

त्यस बेला संसारमै गोर्खाली सेनाका बारेमा कौतूहल थियो। किनभने, हरेक युद्धमा हामी नै अग्रमोर्चामा खटिएका हुन्थ्यौँ र विजय प्राप्त गथ्र्यौं। त्यति मात्र होइन, युद्धमा भाग लिइरहँदा गोर्खालीले नै उच्च बेलायती युद्ध पदक भिक्टोरयिा क्रस -भीसी)को पदवी पाइरहेका हुन्थे। दोस्रो विश्वयुद्धमा मात्र नेपालीले १० वटा भीसी पदक पाएका थिए। जहाँ जहाँ युद्धमा पराजित हुने अवस्था आउँथ्यो, गोर्खाली सम्भिmइन्थे। गोर्खालीहरू आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर युद्धमा विजय प्राप्त गर्थे। सायद त्यसैले होला, संसारभर िनै जिज्ञासा थियो, गोर्खाली के खान्छन् र यसरी युद्धमा विजय प्राप्त गर्छन्? अरूका लागि लड्दा पनि यति इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ छन् कि कसैले औँला ठड्याउन सक्दैनन्। के छ यिनीहरूको 'जिन'मा, के खाँदा रहेछन् र यस्ता हुँदा रहेछन् भन्ने जिज्ञासा लेडी डन्लपलाई पनि परेको रहेछ।

फेस्टिवल स्थलको अन्तिममा हाम्रो स्टल थियो। हाम्रो त्यस फेस्टिवलको जिम्मेवारी पोखराका गुरुङ थरका व्यक्तिले लिएका थिए। साह्रै राम्रोसँग त्यसको सजावट गरेका थिए। नेपाली खानामा दाल, भात, ढिँडो, रसिलो कुखुराको मासु, अचार, गुन्द्रुक आदिले हाम्रो स्टल झकिझकाउ थियो। र, अन्त्यमा डल्ले खुर्सानीका भित्रका बियाँजति सबै झिकेर कमलको फूल आकारमा त्यसलाई सजाइएको थियो। सबै परकिारको नाम लेखिएको थियो तर त्यस फूललाई कुनै नाम दिइएको थिएन।

फेस्टिवल अवलोकनका क्रममा बि्रटिस लेडी डन्लप हाम्रो स्टलमा आएर ज्यादै आकषिर्त भएको भावमा प्रस्तुत भइन्। सबै परकिार बडो ध्यान दिएर ओल्टाईपल्टाई हेर्न थालिन्। गुन्द्रुक र ढिँडोका बारेमा जिज्ञासा पनि राखिन्। त्यसपछि उनले कमलको फूल आकारमा बनाइएको डल्ले खुर्सानीलाई नेप्किनको सहायताले मुखमा हालिन्। त्यसपछि त त्यहाँ हाहाकार नै मच्चियो। पिरोले उनी यसरी उपि|mइन् कि त्यहाँ भागदौड र एक किसिमको कोलाहलको स्थिति सिर्जना भयो। उनका अंगरक्षकदेखि कार्यक्रम आयोजकहरू सबै मुखामुख गर्न थाले। यत्तिकैमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरी उनलाई अस्पताल लगियो।

हामी भित्रैदेखि डराइरहेका थियौँ, कतै उनलाई केही हुने पो हो कि भनेर। दोस्रो दिन जब हामी पुष्पगुच्छा लिएर उनलाई भेट्न अस्पताल पुग्यौँ, उनी बडो रमाइलो पारामा प्रस्तुत भइन्। उनलाई एन्टिभेनम इन्जेक्सन दिइएको रहेछ, आराम गररिहेकी थिइन्। ठट्टा गर्दै भनिन्, "तिमीहरू बलियो हुनुको राज बल्ल थाहा पाएँ।"
प्रस्तुति: ईश्वरी ज्ञवाली

Source:- kantipur

Read More

नेपालको गुमेको जग्गा फिर्ता माग्न कि चिया खान दिल्ली जाने ?

नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह (आईपीजी)को बैठक मंगलबारदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुरु हुँदैछ । काठमाडौंमा बैठक बसेको तीन महिनापछि नयाँ दिल्लीमा प्रवुद्ध समूहको बैठक बस्न लागेको हो ।

नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० लगायतका सन्धि सम्झौताहरु पुनरावलोक गर्ने सम्बन्धमा दुई देशलाई सुझाव दिन भन्दै दुई देशको प्रवुद्ध समूह गठन गरिएको थियो । काठमाडौमा बसको समूहको पहिलो बैठक भने केवल औपचारिकतामा मात्रै टुंगिएको थियो । दोस्रो बैठक नयाँ दिल्लीमा बस्ने र त्यतिन्जेल समूहले अध्ययन गरेर नेपालको तर्फबाट एजेण्डा पेश गर्ने र सोबारे छलफल हुने बताइएको थियो ।

समुहले १९५० को सन्धी लगायतका नेपाल भारतबीचका विभिन्न विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरी संयुक्त प्रस्ताव निर्माण गर्नेछ । प्रबुद्ध समहुले निर्माण गर्ने संयुक्त प्रस्ताव समूहका सदस्यहरूले आ–आफ्नो देशको सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ ।

मधेस आन्दोलनका बाहनामा भारतले नाकाबन्दी लगाएकै बेला काठमाडौंमा प्रबुद्ध समूहको बैठक बसेको थियो । जतिबेला नेपालको तर्फबाट गठित प्रवुद्धले स्पष्ट रुपमा कुरा राख्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर काठमाडौंमा नै भएको पहिलो बैठक केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित भयो ।

समूहको दोस्रो बैठकमा भाग लिन नेपालको तर्फबाट प्रबुद्ध समूहमा रहेका चारै जना सोमवार दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् ।
समुहमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा. भेषबहादुर थापा संयोजक छन् भने पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वसचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य छन् ।
त्यस्तै भारतका तर्फबाट प्रबुद्ध समूहमा सांसद भगतसिंह कोसियारीको संयोजकत्वमा पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, प्राध्यापक बिसी उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा सदस्य छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकाबेला दिल्ली भ्रमणमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको औपचारिक वार्तापछि भारतले प्रबुद्ध समूहका आफ्ना तर्फबाट नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको ०६८ कार्तिकमा भारत भ्रमणका क्रममा १९५० को सन्धि लगायतका विषयहरूमा छलफल गरी निष्कर्शमा पुग्न विज्ञ समूह (इपिजी) गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

खासगरी भारतको इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग कतिपय सम्झौताहरु भएकाले ती सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्ने नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरुले माग गर्दै आएका छन् । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालिन अवस्थामा सन् १९५० का सन्धिलाई असमान सन्धि बताउँदै आएको थियो ।

सन् १९५० को नेपाल ( भारत सन्धिको धारा १ र ८ अनुसार सुगौली सन्धिमा गुमेर फिर्ता हुन् बाँकी ६० हजार वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल नेपाललाई फिर्ता गर्न इन्डियाको प्रबुद्ध समूहसमक्ष प्रस्ताव गर्नुपर्ने ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल बताउँछन् । यस्तो प्रस्ताव राख्न नसक्ने भए प्रमुद्ध समूह चिया पिउन मात्र किन दिल्ली जाने ? उनको प्रश्न छ ।

Read More

गण्डक सम्झौता पुनरावलोकनको माग राख्दै जनजागरण अभियान

नवलपरासीका गण्डक प्रभावित समुदायले गण्डक सम्झौता पुनरावलोकनको माग राख्दै जनजागरण अभियान सुरु गरेका छन्।

गण्डक नदीबाट प्रभावितको सङ्गठन गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा प्रभावितले जिल्लाबाट सुरु गरेको जनजागरण अभियान देशका मुख्य मुख्य स्थानमा गरी असोज १६ गतेसम्म चल्ने छ।

नवलपरासीबाट सुरु गरिएको गण्डक सम्झौता पुनरावलोकन जनजागरण अभियान अन्तिम दिन पर्वतको कुश्माबाट गएर सकिने छ। सो अभियानका कार्यक्रम आज म्यादीको बेनीमा गरिएको छ।

अभियान मुस्लाङको जोमसोम, कास्कीको पोखरा, बागलुङ र पर्वतको कुश्मामा समेत गरी सम्पन्न हुने गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामवरण केवटले बताए।

गण्डक सम्झौता नेपाली पक्षका लागि पूर्णरुपमा हितकारी नभएको भन्दै असमान सम्झौताको पुनरावलोकन हुनुपर्ने गण्डक प्रभावितको माग छ। गण्डक सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षले ३२ हजार क्युसेक पानी लैजाने तर नेपाली पक्षले एक हजार २१६ क्युसेक मात्र पानी पाउर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी जलविद्युत्तर्फ नवलपरासीमा तीन मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युत् उत्पादन गृह छ तर भारतीय पक्षले पूर्व नहरबाट मात्र ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युत् उत्पादन गृह चलाउँदै आएको छ।

यसरी नेपाली पक्षलाई क्षति हुने गरी भएको सम्झौताको तत्काल पुनरावलोकन गरी नेपाली पक्षलाई हित हुने गरी नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने जलअभियान कर्मी बद्री सुवेदीले बताए। २०१६ सालमा नेपाल र भारतबीच गण्डक सम्झौता भएको थियो।

नवलपरासीमा गण्डक प्रभावितको पक्षमा वकालत गर्न एक्सन एड नेपालले आर्थिक सहयोग गरी इन्द्रेणी सामाजिक विकास मञ्चले गण्डक प्रभावित समुदायलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। रासस

Read More

अलग राज्य गोरखाल्यान्डको माग गर्दै दार्जीलिङ बन्द

दार्जीलिङ १३ असोज । पश्चिम बंगाल सरकारले दमनको नीति अघि सारेको भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बुधबार आह्वान गरेको बन्दले दार्जीलिङ सुनसान बनेको छ । स्वाभिमानी, जातिप्रेमी पहाडवासीको सहासिक योगदानका कारण बन्द सफल भएको मोर्चाले जनाएको छ ।

पश्चिम बंगाल सरकारले बन्द असफल पार्न दबाव दिए पनि सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीको सहयोगका कारण बन्द सफल भएको मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले बताए ।

बंगाल सरकारको चेतावनी झेलेर पनि आफ्नो जाति अनि पहाडको स्वाभिमानको खातिर बुधबार होटेल व्यवसायी, व्यापारी वर्ग र वाहन सेवासित सम्बन्धित कर्मचारीले बन्दको समर्थन गरेपछि सफल भएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

Read More

राजा बीरेन्द्रको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई किन र कसरी भारतले असफल बनायो ?

राजा वीरेन्द्रले २०३१ फागुन १३ (२५ फेब्रुअरी १९७५) मा आनो शुभराज्याभिषेक समारोहमा सहभागी ३९ राष्ट्रका प्रतिनिधिसमक्ष ‘नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राखे । चीन र पाकिस्तानले तत्कालै नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरे, भारतले गरेन । वीरेन्द्रको उक्त प्रस्तावलाई सर्वप्रथम सोभियत संघले समर्थन गरेको थियो तर भारतले विरोध गरेपछि फिर्ता लियो र उत्तर कोरिया शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको समर्थन गर्ने पहिलो राष्ट्र बन्यो ।

भारतले शान्तिक्षेत्र प्रस्तावप्रति सुरूदेखि नै नकारात्मक दृष्टिकोण राख्यो । वीरेन्द्रको यो प्रस्ताव अकस्मात् आएको भने थिएन । त्यसअघि सेप्टेम्बर १९७३ मा अल्जियर्समा भएको असंलग्न राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन (नाम समिट) मा उनले नेपाल र छिमेकबीच शान्ति र सहयोगको नीतिलाई औपचारिक बनाउने प्रयास गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावको अवधारणासमेत राखेका थिए । उनले त्यस बेला भनेका थिए, ‘दुई ठूला जनसंख्या भएका देशको बीचमा अवस्थित नेपाललाई उनीहरुको शान्तिको खामले ढाकोस् ।’

त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शान्तिक्षेत्रको अवधारणा अघि सारेकोे दुई वर्षपछि राज्याभिषेक समारोहमा राजा वीरेन्द्रले उक्त प्रस्ताव राखेका थिए । त्यस बेला उनले युगोस्लाभ समाचार समिति तान्जुङलाई अन्तर्वार्ता दिँदै ‘नेपालको कुनै पनि शत्रु नभएकाले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव कतैबाट पनि त्रास वा धम्कीको सामना गर्नुपर्ला भनेर राखिएको होइन’ भन्ने स्पष्ट पारे । प्रस्तावमा शान्ति र विकासप्रति नेपालको अभिरूचि तथा शान्ति र विकासको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबारे नेपालको अनुभूति प्रतिबिम्बित भएको हो भने । ‘एसियाको सबैभन्दा पुरानो सभ्यताको विरासत बोकेको हैसियतमा हाम्रो स्वाभाविक चासो हाम्रो स्वतन्त्रताको संरक्षण हो, इतिहासले हामीलाई दिएको लिगेसी हो । हामीलाई हाम्रो सुरक्षाका लागि, स्वतन्त्रताका लागि र विकासका लागि शान्ति चाहिएको छ । शान्ति हाम्रो बढ्दो चासो हो किनभने हाम्रा नागरिक वास्तवमै शान्ति चाहन्छन् । शान्तिलाई संस्थागत गर्ने त्यही चाहनाअन्तर्गत म मेरो देशलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्छु’ प्रस्ताव राख्दै उनले भनेका थिए ।

शक्तिशाली छिमेकीका द्वन्द्वबाट नेपाललाई बचाउन उनले यो प्रस्ताव ल्याएका थिए । यो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि नेपालमा सैन्य बलको प्रयोगजस्ता मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लाग्थ्यो । प्रस्ताव पूर्णतः नेपाली सुरक्षा र स्वार्थ संरक्षण अनुकूल थियो ।

तर छिमेकी भारतले भने सन् १९५० को सन्धिविपरीत रहेको ठानेर यसलाई अनुमोदन गरेन, जबकि विश्वका ११६ देशले समर्थन गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘भारतीयहरुले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई सन् १९५० को सन्धिको विपरीत भने । त्यसबाहेक उनीहरुसँग अर्को कुनै तर्क थिएन । हामीले भन्यौं, सन्धिको पालना त भारतले पनि गरेको छैन । यति हुँदा पनि संसारका शक्तिशाली मुलुकहरुसहित अधिकांशले नेपालको प्रस्तावको समर्थन गरिसकेका थिए ।’

भारतलाई समर्थन गरी शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव अनुमोदन नगर्ने दोस्रो राष्ट्रमा सोभियत संघ पर्‍यो । किनकि त्यस बेला भारत र सोभियत संघबीच रणनीतिक साझेदारीको सम्झौता भएको थियो, जसभित्र द्विपक्षीय मामिला मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासमेत सन्निहित थियो । भारतीय कदमलाई उसले पछ्याउनुको कारण यही थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टका अनुसार, बदलिँदो विश्वको राजनीतिक परिवेशलाई बुझी नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउन अघि सारिएको प्रस्ताव नेपालको सक्रिय असंलग्न तथा तटस्थ परराष्ट्र नीतिमा थप्न खोजिएको नयाँ आयाम थियो । उनी भन्छन्, ‘२०४६ सालमा समर्थन गर्ने राष्ट्रको संख्या १२० पुगेको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने आज पनि यसको सान्दर्भिकता कत्ति पनि घटेको छैन ।’
यसैबीच सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइएको अवस्थामा सिक्किमका अपदस्थ शासकको सम्भावित नेपाल बसाइप्रति पनि भारत सतर्क रहेको कुरा सार्वजनिक भयो । शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको गम्भीर महङ्खव भएको र आना शत्रुराष्ट्र चीन तथा पाकिस्तानले तत्कालै समर्थन गरेकाले रणनीतिक महङ्खव ठानी भारतले कहिल्यै पनि नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेन ।

भारतले विगतका सन्धिलाई आधार मानी यसलाई स्विकार्न नसकिने बताएको थियो । नेपालको प्रस्ताव भारतीयविरूद्ध लक्षित नभएको र भारतले समर्थन गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालले आश्वस्त पार्न सकेको देखिएन । नेपाली कूटनीतिक इतिहासमा यसलाई नेपालको ठूलो कमजोरी मान्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका सबैजसो देशले समर्थन गरे पनि तीनतिरबाट सीमा जोडिएको छिमेकीले समर्थन नगरेपछि नेपालको प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहियो ।

शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावबारे भारतको असहमतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपालले त्यसलाई दुःखलाग्दो विषय ठहर गर्‍यो ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कुर्तवाल्द हाइमसँग औपचारिक बैठक हुँदा छिमेकी मुलुक भारतले मान्यता नदिई यसको औचित्य नहुने र यसलाई राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गर्न नसकिने धारणा आएपछि नेपाल भारतप्रति झन् असन्तुष्ट भयो । भारतले त्यस असन्तुष्टिको उपेक्षा मात्र गरेन, सन् १९७५ यता नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेताहरुले नेपालको भारतसँग विशेष सम्बन्ध रहेको र त्यो अन्य देशसँग तुलना गर्न नमिल्ने वक्तव्य दिन थाले । भारतका तर्फबाट सन् १९५० को सन्धिको सार्थकताबारे उल्लेख हुन थाल्यो, जबकि त्यस बेला त्यसबारे बहसै सुरू भएको थिएन ।

भारतले राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुको अर्को उल्लेखनीय कारण प्रसिद्ध पत्रिका न्युजविकलाई उनले दिएको अन्तर्वार्ताको भारतीय प्रसंगसमेत थियो ।
१० सेप्टेम्बर १९७३ को अंकमा छापिएको सो अन्तर्वार्तामा वीरेन्द्रले नेपाल भारतीय उपमहाद्वीपको अंग नभएको भन्दै नेहरु नीतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बफरजोनको अवधारणा अब काम लाग्दैन, नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, जसको विश्वका ५० भन्दा बढी राष्ट्रसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध छ । नेपाल भारतीय उपमहाद्वीपको अंग होइन । यो वास्तवमा दक्षिण एसियाको अंग हो, जसले भारत र चीनलाई छुन्छ । हाम्रो ऐतिहासिक अनुभव छ कि हामी दुवै देशसँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्न सक्छौं । एकलाई अर्काविरूद्ध खेलाउने काम अत्यन्तै अल्पकालीन नीति हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।’

यसरी हेर्दा राजा वीरेन्द्रको सन् १९७२ देखि १९९० सम्मको समयमा द्विपक्षीय भ्रमणहरु बाक्ला भए पनि सारमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा महेन्द्रकालमा देखिएको खाडल पुर्ने काम भएन । बरू सम्बन्ध झन् बिग्रियो ।

सन् १९८७ देखि ८९ सम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासमै अति दुर्भाग्यपूर्ण, संकटपूर्ण र समस्याग्रस्त रह्यो । शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव समर्थन नगरेको, सुस्तालगायतका क्षेत्रमा सीमा मिचिएको जस्ता तनावका मुद्दाले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई भित्रभित्रै तनावग्रस्त बनाइरहेका बेला केही थप संवेदनशील घटनाक्रम विकसित भए । त्यसमध्ये मूलतः दुई मुद्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध बिगार्ने प्रमुख कडीका रुपमा देखा परे ।

पहिलो थियो-भारतीय नागरिकका लागि नेपालभित्र काम गर्न वर्क परमिट लागू गर्ने सरकारी निर्णय । प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले नेपालभित्र कुनै पनि भूभागमा काम गर्नका लागि भारतीय नागरिकले नेपाल सरकारसँग अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरे । यसप्रति भारत सरकारले तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गर्‍यो । उसले भारतीयका लागि यस्ता प्रावधान नराखियोस् भन्ने अडान लियो । २०४० सालतिर डा. हर्क गुरूडको नेतृत्वमा गठित ‘आप्रवास समस्याको अध्ययन टोली’ का नीतिगत सुझावका आधारमा ‘वर्क परमिट’ को व्यवस्था गरिएको थियो ।

दोस्रो मुद्दा थियो-हतियार चीनबाट ल्याउनु । पञ्चायत सरकारले चीनबाट हतियार भिœयाएपछि नयाँदिल्ली सशंकित हुन पुग्यो । यसले भारतीय सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर असर पर्ने र भारतीय राष्ट्रिय हितविपरीत हुने ठानी नयाँदिल्लीले कडा असन्तुष्टि जनायो ।
नेपालले भारतसँग हतियार खरिद गर्नुपर्ने, त्यसो नगरी तेस्रो देशबाट खरिद गर्नुपर्ने भए त्यसको अग्रिम जानकारी र स्वीकृति भारतबाट लिनुपर्ने भारतको अडान थियो । चीनको तुलनामा भारतबाट ल्याउने हतियारको मूल्य पाँच गुणा बढी पर्ने भएपछि नेपालले स्वाभाविक रुपमा चीनबाट सस्तो दरमा हतियार खरिद गरेको थियो । यसरी नेपालले कोटेसनमा उल्लेख भएको दरमा चिनियाँ हतियार खरिद गरेपछि भारतले त्यसमा गम्भीर असहमति जनायो । पहिलोपल्ट नयाँदिल्लीले सन् १९८९ मा नेपाली राजदूत वृन्दा शाहलाई बोलाएर यसबारे स्पष्टीकरण सोध्यो ।

यसै क्रममा भारत सरकारले नेपालका हरेक हतियार भण्डारण स्थलमा गएर हतियार निरीक्षणसमेत गर्‍यो । यसलाई नेपाली पक्षले आनो देशको सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमणका रुपमा बुझ्यो । दुवै पक्ष एकअर्काप्रति आक्रामक भए । यसरी दुवै पक्षबीच मनमुटाब बढ्दै गएपछि २३ मार्च १९८९ मा म्याद समाप्त भएको नेपाल–भारत व्यापार र पारवहन सन्धि नवीकरण गर्न भारतले अस्वीकार गर्‍यो ।

यसै क्रममा भारतले दुई व्यापारिक नाकाबाहेक नेपाल–भारतबीचका अन्य सम्पूर्ण नाकाहरु बन्द गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु नुन, तेल, मट्टीतेललगायतका कुनै पनि सामान नेपाल भित्र्याउन दिएन । नेपालको अर्थव्यवस्थालाई तहसनहस पार्ने भारतीय यो प्रतिबन्ध १४ महिनासम्म कायम रह्यो । नेपालविरूद्धको यस आर्थिक नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो । नेपाली नागरिकले ठूलै दुःख बेहोर्नुपर्‍यो । यही नाकाबन्दीका बीचमा नेपालका प्रजातान्त्रिक दलहरुले पञ्चायत व्यवस्थाविरूद्ध आन्दोलन सुरू गरे ।
भारतले नाकाबन्दी गरेर जनजीवन संकटमा परेका बेला जनताको आक्रोश पञ्चायतविरूद्ध खनियो । निर्दलीय पञ्चायतको समाप्ति र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०४६ (१९९०) सुरू भयो । भारतीय जनता र सरकारले जनआन्दोलनलाई खुलेर समर्थन गरे । यसरी घरेलु अवस्था र भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबका कारण पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो ।
… … …
तत्कालीन गृहमन्त्री निरञ्जन थापाका अनुसार, त्यस बेला दुई संकट देखा परेका थिए । पहिलो— सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद समाप्त हुनु ।

वाणिज्य वार्ता असफल भएपछि भारतले अनौपचारिक रुपमा एउटा सन्धिको प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसको आशय भारतको एउटा प्रान्तले पाउनेभन्दा पनि कम अधिकार नेपाललाई दिने थियो । वाणिज्य सन्धिको नाम दिइए पनि त्यसमा सुरक्षा र जलस्रोतसम्बन्धी कुराहरु जोडिएको थियो । प्रधानमन्त्री मरिचमानले त्यसमा कडा आपत्ति जनाएपछि बहुदलवादी आन्दोलनकारी शक्तिलाई भारतले सहयोग गर्न थाल्यो ।

भारतीय शासक वर्गको भनाइ थियो, ‘नेपालका सबै जलविद्युत् परियोजना हामी बनाइदिन्छौं तर त्यसबापत सबैको जिम्मेवारी हामीलाई दिनुपर्‍यो । मरिचमानले त्यो मान्नुभएन । मरिचमानले हाम्रो सम्पत्ति र व्यवसाय भनेकै जलस्रोत हो, सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने गर्नोस्, बरू । बरू सस्तो दरमा दिन तयार छौं भन्नुभयो ।

त्यसो भन्नुका पछि एउटा कारण थियो । त्यस बेला महेन्द्र राजमार्गको कोहलपुर–वनवासा खण्ड बनाउने ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट पायो । त्यो निर्णय भएकै भोलिपल्ट भारतका विदेश राज्यमन्त्री नटवर सिंह नेपाल आइपुगे । थापा भन्छन्, ‘उनलाई लिन म विमानस्थल पुगेको थिएँ । उनले ठेक्काका बारेमा राजासँगै कुरा उठाए । चिनियाँले पाएको ठीक भएन, हामीले पाउनुपर्‍यो भन्ने धारणा राखे । भारतले त्यस विषयमा कचकच गरेपछि चिनियाँहरुलाई ४/५ करोड क्षतिपूर्ति दिएर बिदा गर्नुपर्‍यो ।’११०त्यसपछि भारतले उक्त सडक बनाउने जिम्मेवारी पायो । तर दुर्भाग्य बाटो बनाउन लामो समय लाग्यो । बीचमा अनेकौं अत्तो थापियो । नेपालको स्वाभिमानका कारण नाकाबन्दीको अवस्था आइपर्‍यो ।

भारतले कहिले र कस्तो नाकाबन्दी लगाउँदै छ भन्ने पर्याप्त जानकारी नेपाल सरकारलाई थिएन । गृहमन्त्रालयका अनौपचारिक सूत्रहरुले नाकाबन्दीको १५ दिनअघि सूचित गरेका आधारमा १५ दिनसम्म रातभर भन्सार खुला राखेर सकेजति उपभोग्य सामान भित्र्याइएको थियो । यसका कारण तीन महिनाजतिको आवश्यक उपभोग्य सामग्री सञ्चय गर्न सरकार सफल भयो । त्यस बेला पेट्रोल तथा डिजेल भण्डारण गर्न काठमाडौंमा विमानस्थलको ट्यांकीबाहेक अन्य ठाउँ थिएन ।

‘त्यसैले सोचेजति भण्डारण गर्न पाएनौं । तर पनि होटललगायत सबैलाई ट्यांकी किनेर राख्न निर्देशनदिएका थियौं । त्यतिले पनि नपुग्ने भएपछि विमानको प्रयोग गर्नबाट चुकेनौं । दिनभरि यात्रु ओसारेको तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजलाई राति सिंगापुरबाट पेट्रोलियम पदार्थ ओसार्न लगायौं ।’

‘त्यस बेला भारतीय संस्थापन पक्षको भनाइ थियो-नेपालले एक सातामै घुँडा टेक्छ । तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र देशभित्र नागरिकलाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकारबारे सूचित गर्न थाल्यौं । त्यस बेला हामीले चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन खोजेका थियौं तर महँगो पर्ने भएकाले त्यो अव्यावहारिक भयो ।’

भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि राजा वीरेन्द्रले गोप्य रुपमा विश्वासिला सहयोगीको एक समूहलाई चीन विकल्पका लागि तयार रहे/नरहेको छलफल गर्न चीन पठाएका थिए । चीनले उक्त भ्रमणलाई गोप्य राख्न चाहेको थियो, त्यसैले नेपाली टिमलाई ल्हासा आउन भनियो, जहाँ बेइजिङबाट आएका एक मन्त्री सहभागी भए । तर नेपाली टिमलाई निराश बनाउँदै ती चिनियाँ मन्त्रीले वास्तविकतामा आउन सुझाव दिए ।

हामी अझै दुई–तीन दशक केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं र नेपालले भारतसँग रहेको शत्रुतालाई हटाउने काम जारी राखी सहयोग लिनुपर्छ, ती चिनियाँ मन्त्रीको सन्देश थियो । तर पनि नेपालको राजतन्त्रप्रतिको उच्च सम्मानका लागि १० हजार लिटर लो अक्टेन पेट्रोलियम दिए । चीनको यो कदमबाट राजा वीरेन्द्र चिन्तित भए । उनी भारतसँग पनि निराश भएका थिए किनकि चीनले पाएको ३ सय किलोमिटर कोहलपुर–वनवासा सडक खण्ड निर्माणको ग्लोबल टेन्डर रद्द गरी उनले उक्त कार्य भारतलाई दिएका थिए ।
नाकाबन्दीबाट अपेक्षित परिणाम नआएपछि भारतले पञ्चायतविरोधी आन्दोलनकारीलाई सहयोग गर्न थालेको थियो । त्यही बेला भारतीय नेता चन्द्रशेखर आएर काठमाडौंमा जनआन्दोलनका पक्षमा भाषण गर्न थालेका थिए । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनलाई सफल पार्न भारतीय नाकाबन्दीले सहयोग गर्‍यो ।

यसरी नेपालका हरेक व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा नयाँदिल्ली निर्णायक भएर आयो । भारतीय हस्तक्षेपले निरन्तरता पायो । ‘चीनले आवश्यक पर्दा भारतविरूद्ध आफू तयार रहेको सन्देश बारम्बार दिँदै आएको छ । चीनले नेपाललाई हतियार आपूर्ति गरी यो निरन्तर सहयोग गर्ने असल मित्र रहेको र भारतको विस्तारवादी सोचविरूद्ध एक प्रकारको इन्स्योरेन्स हो भन्ने सन्देश थियो ।’

(गोपाल खनाल लिखित किताब ‘भूराजनीति’को पुस्तक अंश)

साभार उज्यालो अनलाइन

Read More

दूतावासमा भीख माग्ने नेताहरुबाट देश बन्छ ?: नारायणकाजी श्रेष्ठ

हामीले लामो समयपछि संविधान निर्माण गरेर नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन सक्यौं । ठूलो संघर्षपछि संविधानसभामार्फत नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन र संस्थागत गर्ने काम पनि सम्पन्न गरेका छौं । तर, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको दैनिक अभ्यास गर्ने, प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधि संस्था, राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले सही ढंगले प्रयोग गर्ने क्षमता, योग्यता र सामथ्र्य प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालको बारेमा नेपाली जनताले गर्ने फैसला नै सबैभन्दा माथिको कुरा हो । नेपालको बारेमा नेपाली जनताले नै फैसला गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिलाई व्यवहारमा पालना नगर्ने हो भने हाम्रो देशलाई सही ठाउँमा लैजान सकिंदैन ।
बाह्य हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने, स्वीकारमात्रै होइन, कतिपय समयमा आफ्ना स्वार्थअनुसार आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति नेपाली नेताहरुमा देखिएको छ । यो प्रवृत्तिले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्न सक्दैन । नेपाललाई एकताबद्ध गर्दैन । समृद्धिको दिशातिर पनि लैजान सक्दैन ।
कतिपय मान्छेहरु कति राष्ट्रियता, राष्ट्रियता, राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, समृद्धिको पो गर्नुपर्छ भन्छन् । निश्चित पनि, यो परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य, साध्य भनेको समृद्धि पनि हो । पक्कै पनि समृद्धि र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न पाउनु पनि हो । त्यसैले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि आजको आवश्यकता हो ।
तर, तपाईं नेपालको बारेमा नेपालमै फैसला गर्ने नीति बनाउनुहुन्न, अरुकै स्वार्थका निम्ति काम गर्नुहुन्छ, अरुको हस्तक्षेप स्वीकार गर्नुहुन्छ भने यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ ? सकिन्छ यो बाटोबाट ? सकिंदैन । बाह्य शक्तिमुखी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नु, हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।
म दुइटामात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु ।
प्रचण्ड कमरेड पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा कोशीमा ठूलो बाढी आयो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अबरुद्ध भयो । सडक भत्किए । हाम्रा सवारीसाधनहरु हाम्रै बाटो भएर आउन सक्ने अवस्था भएन । भारतको भूमि भएर भारत पसेर आउनुपर्ने भयो ।
नेपाली सवारी साधनहरुलाई पास लिनको लागि नेपाली राजदूतावास (काठमाडौं) नै आउन किन पर्ने ? त्यहीं फिल्ड अफिस खोलेर पासको सुरुवात गर्ने भनेर निर्णय भयो ।
पछि बाढी सेलायो । हामीले बाटो बनायौं । आफ्नै बाटोबाट गाडीहरु कुद्न थाले । तर, त्यो फिल्ड अफिस विराटनगरमा भारतको झण्डा फहर्‍याएर, सशस्त्र डफ्फा राखेर, कन्सुलर अफिसजस्तो क्रियाशील छ । त्यसलाई हटाउन नेपालका राजनीतिक पार्टी, नेता, सरकार गम्भीर छैनन् ।
मैले परराष्ट्रमन्त्री छँदा चिठ्ठी पठाएँ भारत सरकारलाई– त्यसको औचित्य सकियो, तुरुन्त बन्द गर्नुस् ।’ मैले त्यसपछि सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले यो कुरा उठाएन ।
मैले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राखें । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि उहाँसँगको बैठकमा यो कुरा राखें । अहिले प्रचण्ड कमरेड जानुहुँदा पनि सार्वजनिकरुपमै भनें, तपाईंले यो काम गर्नुपर्छ भनेर ।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टी, नेता, सरकार तयार भएनन् । किन ? हाम्रो देशमा अनधिकृतरुपमा विदेशीको झण्डा हल्लाएर बसेको छ, किन कोही बोल्दैनन् ? कहाँ छ स्वाभिमान ? नेपाली सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतालाई अभ्यास गर्ने सामर्थ्य कहाँ छ ?
अहिले राजदूतावासले ५ करोडसम्म स्कुल, संघ संस्थालाई विकास निर्माण भनेर दिन सक्छ । त्यसमा नेपाल सरकारको संलग्नता हुँदैन । कसलाई दिने राजदूतले निर्णय गर्छ । अहिले भारतले गरिरहेको छ, हाम्रो बजेटभन्दा बढी रकम रणनीतिकरुपमा बाँड्यो भने त्यसले देश कता जान्छ ?
मैले परराष्ट्रमन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पत्र काटेर यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर तीन बुँदे प्रस्ताव पठाएँ । प्रस्तावै गायव भयो । अहिलेसम्म छैन । नेताहरु मेरो स्कुल बनाइदिनुपर्‍यो, के बनाइदिनुपर्‍यो भनेर जान्छन्, नेताहरु नै भीख मागेर हिंडेपछि अनि देश बन्छ ? यो कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपालको परराष्ट्रनीतिका बारेमा व्यापक छलफल हुनुपर्दछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । परराष्ट्रनीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका सम्बन्धमा एउटा पार्टीको सरकार आयो एउटा कुरा, अर्को पार्टीको सरकार आयो अर्कै कुरा ? यो के ताल हो ? कुनै पनि देशको परराष्ट्रनीति यसरी चल्छ ?
परराष्ट्र नीतिका बारेमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्दछ । धेरै नेताहरु अहिले के बोल्न थाल्नुभएको छ भने सन्तुलित नीति चाहिन्छ । सन्तुलित भनेको के ? एउटा मुलुकले हस्तक्षेप गरेको छ भने अर्कोलाई पनि गर्न दिऊँ भनेको सन्तुलित हो कि ? नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर, पारस्पारिक सम्मान र सम्बन्धमा आधारित भएर छिमेकीहरुसँग असर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने र सबै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुसँग पनि सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार हो ।
नेपालमा भारतले हस्तक्षेप गरेको छ, लिपुलेकमा पनि तिमी हस्तक्षेप गर भन्ने सन्तुलित हो कि ? यो त भएन नि । भारत र चीनबीच लिपुलेकको व्यापारीमार्गबारे सम्झौता हुँदा चाइनिज राजदूतलाई बोलाएर तुरुन्त सच्याउ भन्ने नेपाली नेता म नै हुँ । मैले भनेको थिएँ, यो सच्चिएन भने चीनप्रति नेपाली जनताको धारणा नकारात्मक दिशातिर परिवर्तन गराउँछ भनेको थिएँ ।
अर्को कुरा हामीले सबै छिमेकीका जायज कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
हामीले त्वमं शरणम् प्रवृत्ति, अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्ति र अर्को छिमेकीसँग केही गर्नै हुन्न भन्ने प्रवृत्ति छ । एउटा प्रवृत्ति छ, भारतसँग केही सम्झौता हुन लाग्यो भने यो राष्ट्रघाती छ भनिहाल्ने । यो पनि गलत छ । हाम्रो नीति चाँही नेपालको सार्वभौमिकता र हितलाई केन्द्रविन्दु राखेर पारस्पारिक सम्मान र समानतामा आधारित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।

काठमाडौंमा आइतबार एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश । –सम्पादक

Read More