गण्डक सम्झौता पुनरावलोकनको माग राख्दै जनजागरण अभियान

नवलपरासीका गण्डक प्रभावित समुदायले गण्डक सम्झौता पुनरावलोकनको माग राख्दै जनजागरण अभियान सुरु गरेका छन्।

गण्डक नदीबाट प्रभावितको सङ्गठन गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा प्रभावितले जिल्लाबाट सुरु गरेको जनजागरण अभियान देशका मुख्य मुख्य स्थानमा गरी असोज १६ गतेसम्म चल्ने छ।

नवलपरासीबाट सुरु गरिएको गण्डक सम्झौता पुनरावलोकन जनजागरण अभियान अन्तिम दिन पर्वतको कुश्माबाट गएर सकिने छ। सो अभियानका कार्यक्रम आज म्यादीको बेनीमा गरिएको छ।

अभियान मुस्लाङको जोमसोम, कास्कीको पोखरा, बागलुङ र पर्वतको कुश्मामा समेत गरी सम्पन्न हुने गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामवरण केवटले बताए।

गण्डक सम्झौता नेपाली पक्षका लागि पूर्णरुपमा हितकारी नभएको भन्दै असमान सम्झौताको पुनरावलोकन हुनुपर्ने गण्डक प्रभावितको माग छ। गण्डक सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षले ३२ हजार क्युसेक पानी लैजाने तर नेपाली पक्षले एक हजार २१६ क्युसेक मात्र पानी पाउर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी जलविद्युत्तर्फ नवलपरासीमा तीन मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युत् उत्पादन गृह छ तर भारतीय पक्षले पूर्व नहरबाट मात्र ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युत् उत्पादन गृह चलाउँदै आएको छ।

यसरी नेपाली पक्षलाई क्षति हुने गरी भएको सम्झौताको तत्काल पुनरावलोकन गरी नेपाली पक्षलाई हित हुने गरी नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने जलअभियान कर्मी बद्री सुवेदीले बताए। २०१६ सालमा नेपाल र भारतबीच गण्डक सम्झौता भएको थियो।

नवलपरासीमा गण्डक प्रभावितको पक्षमा वकालत गर्न एक्सन एड नेपालले आर्थिक सहयोग गरी इन्द्रेणी सामाजिक विकास मञ्चले गण्डक प्रभावित समुदायलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। रासस

Read More

अलग राज्य गोरखाल्यान्डको माग गर्दै दार्जीलिङ बन्द

दार्जीलिङ १३ असोज । पश्चिम बंगाल सरकारले दमनको नीति अघि सारेको भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बुधबार आह्वान गरेको बन्दले दार्जीलिङ सुनसान बनेको छ । स्वाभिमानी, जातिप्रेमी पहाडवासीको सहासिक योगदानका कारण बन्द सफल भएको मोर्चाले जनाएको छ ।

पश्चिम बंगाल सरकारले बन्द असफल पार्न दबाव दिए पनि सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीको सहयोगका कारण बन्द सफल भएको मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले बताए ।

बंगाल सरकारको चेतावनी झेलेर पनि आफ्नो जाति अनि पहाडको स्वाभिमानको खातिर बुधबार होटेल व्यवसायी, व्यापारी वर्ग र वाहन सेवासित सम्बन्धित कर्मचारीले बन्दको समर्थन गरेपछि सफल भएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

Read More

राजा बीरेन्द्रको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई किन र कसरी भारतले असफल बनायो ?

राजा वीरेन्द्रले २०३१ फागुन १३ (२५ फेब्रुअरी १९७५) मा आनो शुभराज्याभिषेक समारोहमा सहभागी ३९ राष्ट्रका प्रतिनिधिसमक्ष ‘नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राखे । चीन र पाकिस्तानले तत्कालै नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरे, भारतले गरेन । वीरेन्द्रको उक्त प्रस्तावलाई सर्वप्रथम सोभियत संघले समर्थन गरेको थियो तर भारतले विरोध गरेपछि फिर्ता लियो र उत्तर कोरिया शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको समर्थन गर्ने पहिलो राष्ट्र बन्यो ।

भारतले शान्तिक्षेत्र प्रस्तावप्रति सुरूदेखि नै नकारात्मक दृष्टिकोण राख्यो । वीरेन्द्रको यो प्रस्ताव अकस्मात् आएको भने थिएन । त्यसअघि सेप्टेम्बर १९७३ मा अल्जियर्समा भएको असंलग्न राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन (नाम समिट) मा उनले नेपाल र छिमेकबीच शान्ति र सहयोगको नीतिलाई औपचारिक बनाउने प्रयास गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावको अवधारणासमेत राखेका थिए । उनले त्यस बेला भनेका थिए, ‘दुई ठूला जनसंख्या भएका देशको बीचमा अवस्थित नेपाललाई उनीहरुको शान्तिको खामले ढाकोस् ।’

त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शान्तिक्षेत्रको अवधारणा अघि सारेकोे दुई वर्षपछि राज्याभिषेक समारोहमा राजा वीरेन्द्रले उक्त प्रस्ताव राखेका थिए । त्यस बेला उनले युगोस्लाभ समाचार समिति तान्जुङलाई अन्तर्वार्ता दिँदै ‘नेपालको कुनै पनि शत्रु नभएकाले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव कतैबाट पनि त्रास वा धम्कीको सामना गर्नुपर्ला भनेर राखिएको होइन’ भन्ने स्पष्ट पारे । प्रस्तावमा शान्ति र विकासप्रति नेपालको अभिरूचि तथा शान्ति र विकासको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबारे नेपालको अनुभूति प्रतिबिम्बित भएको हो भने । ‘एसियाको सबैभन्दा पुरानो सभ्यताको विरासत बोकेको हैसियतमा हाम्रो स्वाभाविक चासो हाम्रो स्वतन्त्रताको संरक्षण हो, इतिहासले हामीलाई दिएको लिगेसी हो । हामीलाई हाम्रो सुरक्षाका लागि, स्वतन्त्रताका लागि र विकासका लागि शान्ति चाहिएको छ । शान्ति हाम्रो बढ्दो चासो हो किनभने हाम्रा नागरिक वास्तवमै शान्ति चाहन्छन् । शान्तिलाई संस्थागत गर्ने त्यही चाहनाअन्तर्गत म मेरो देशलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्छु’ प्रस्ताव राख्दै उनले भनेका थिए ।

शक्तिशाली छिमेकीका द्वन्द्वबाट नेपाललाई बचाउन उनले यो प्रस्ताव ल्याएका थिए । यो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि नेपालमा सैन्य बलको प्रयोगजस्ता मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लाग्थ्यो । प्रस्ताव पूर्णतः नेपाली सुरक्षा र स्वार्थ संरक्षण अनुकूल थियो ।

तर छिमेकी भारतले भने सन् १९५० को सन्धिविपरीत रहेको ठानेर यसलाई अनुमोदन गरेन, जबकि विश्वका ११६ देशले समर्थन गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘भारतीयहरुले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई सन् १९५० को सन्धिको विपरीत भने । त्यसबाहेक उनीहरुसँग अर्को कुनै तर्क थिएन । हामीले भन्यौं, सन्धिको पालना त भारतले पनि गरेको छैन । यति हुँदा पनि संसारका शक्तिशाली मुलुकहरुसहित अधिकांशले नेपालको प्रस्तावको समर्थन गरिसकेका थिए ।’

भारतलाई समर्थन गरी शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव अनुमोदन नगर्ने दोस्रो राष्ट्रमा सोभियत संघ पर्‍यो । किनकि त्यस बेला भारत र सोभियत संघबीच रणनीतिक साझेदारीको सम्झौता भएको थियो, जसभित्र द्विपक्षीय मामिला मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासमेत सन्निहित थियो । भारतीय कदमलाई उसले पछ्याउनुको कारण यही थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टका अनुसार, बदलिँदो विश्वको राजनीतिक परिवेशलाई बुझी नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउन अघि सारिएको प्रस्ताव नेपालको सक्रिय असंलग्न तथा तटस्थ परराष्ट्र नीतिमा थप्न खोजिएको नयाँ आयाम थियो । उनी भन्छन्, ‘२०४६ सालमा समर्थन गर्ने राष्ट्रको संख्या १२० पुगेको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने आज पनि यसको सान्दर्भिकता कत्ति पनि घटेको छैन ।’
यसैबीच सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइएको अवस्थामा सिक्किमका अपदस्थ शासकको सम्भावित नेपाल बसाइप्रति पनि भारत सतर्क रहेको कुरा सार्वजनिक भयो । शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको गम्भीर महङ्खव भएको र आना शत्रुराष्ट्र चीन तथा पाकिस्तानले तत्कालै समर्थन गरेकाले रणनीतिक महङ्खव ठानी भारतले कहिल्यै पनि नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेन ।

भारतले विगतका सन्धिलाई आधार मानी यसलाई स्विकार्न नसकिने बताएको थियो । नेपालको प्रस्ताव भारतीयविरूद्ध लक्षित नभएको र भारतले समर्थन गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालले आश्वस्त पार्न सकेको देखिएन । नेपाली कूटनीतिक इतिहासमा यसलाई नेपालको ठूलो कमजोरी मान्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका सबैजसो देशले समर्थन गरे पनि तीनतिरबाट सीमा जोडिएको छिमेकीले समर्थन नगरेपछि नेपालको प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहियो ।

शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावबारे भारतको असहमतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपालले त्यसलाई दुःखलाग्दो विषय ठहर गर्‍यो ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कुर्तवाल्द हाइमसँग औपचारिक बैठक हुँदा छिमेकी मुलुक भारतले मान्यता नदिई यसको औचित्य नहुने र यसलाई राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गर्न नसकिने धारणा आएपछि नेपाल भारतप्रति झन् असन्तुष्ट भयो । भारतले त्यस असन्तुष्टिको उपेक्षा मात्र गरेन, सन् १९७५ यता नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेताहरुले नेपालको भारतसँग विशेष सम्बन्ध रहेको र त्यो अन्य देशसँग तुलना गर्न नमिल्ने वक्तव्य दिन थाले । भारतका तर्फबाट सन् १९५० को सन्धिको सार्थकताबारे उल्लेख हुन थाल्यो, जबकि त्यस बेला त्यसबारे बहसै सुरू भएको थिएन ।

भारतले राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुको अर्को उल्लेखनीय कारण प्रसिद्ध पत्रिका न्युजविकलाई उनले दिएको अन्तर्वार्ताको भारतीय प्रसंगसमेत थियो ।
१० सेप्टेम्बर १९७३ को अंकमा छापिएको सो अन्तर्वार्तामा वीरेन्द्रले नेपाल भारतीय उपमहाद्वीपको अंग नभएको भन्दै नेहरु नीतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बफरजोनको अवधारणा अब काम लाग्दैन, नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, जसको विश्वका ५० भन्दा बढी राष्ट्रसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध छ । नेपाल भारतीय उपमहाद्वीपको अंग होइन । यो वास्तवमा दक्षिण एसियाको अंग हो, जसले भारत र चीनलाई छुन्छ । हाम्रो ऐतिहासिक अनुभव छ कि हामी दुवै देशसँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्न सक्छौं । एकलाई अर्काविरूद्ध खेलाउने काम अत्यन्तै अल्पकालीन नीति हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।’

यसरी हेर्दा राजा वीरेन्द्रको सन् १९७२ देखि १९९० सम्मको समयमा द्विपक्षीय भ्रमणहरु बाक्ला भए पनि सारमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा महेन्द्रकालमा देखिएको खाडल पुर्ने काम भएन । बरू सम्बन्ध झन् बिग्रियो ।

सन् १९८७ देखि ८९ सम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासमै अति दुर्भाग्यपूर्ण, संकटपूर्ण र समस्याग्रस्त रह्यो । शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव समर्थन नगरेको, सुस्तालगायतका क्षेत्रमा सीमा मिचिएको जस्ता तनावका मुद्दाले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई भित्रभित्रै तनावग्रस्त बनाइरहेका बेला केही थप संवेदनशील घटनाक्रम विकसित भए । त्यसमध्ये मूलतः दुई मुद्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध बिगार्ने प्रमुख कडीका रुपमा देखा परे ।

पहिलो थियो-भारतीय नागरिकका लागि नेपालभित्र काम गर्न वर्क परमिट लागू गर्ने सरकारी निर्णय । प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले नेपालभित्र कुनै पनि भूभागमा काम गर्नका लागि भारतीय नागरिकले नेपाल सरकारसँग अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरे । यसप्रति भारत सरकारले तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गर्‍यो । उसले भारतीयका लागि यस्ता प्रावधान नराखियोस् भन्ने अडान लियो । २०४० सालतिर डा. हर्क गुरूडको नेतृत्वमा गठित ‘आप्रवास समस्याको अध्ययन टोली’ का नीतिगत सुझावका आधारमा ‘वर्क परमिट’ को व्यवस्था गरिएको थियो ।

दोस्रो मुद्दा थियो-हतियार चीनबाट ल्याउनु । पञ्चायत सरकारले चीनबाट हतियार भिœयाएपछि नयाँदिल्ली सशंकित हुन पुग्यो । यसले भारतीय सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर असर पर्ने र भारतीय राष्ट्रिय हितविपरीत हुने ठानी नयाँदिल्लीले कडा असन्तुष्टि जनायो ।
नेपालले भारतसँग हतियार खरिद गर्नुपर्ने, त्यसो नगरी तेस्रो देशबाट खरिद गर्नुपर्ने भए त्यसको अग्रिम जानकारी र स्वीकृति भारतबाट लिनुपर्ने भारतको अडान थियो । चीनको तुलनामा भारतबाट ल्याउने हतियारको मूल्य पाँच गुणा बढी पर्ने भएपछि नेपालले स्वाभाविक रुपमा चीनबाट सस्तो दरमा हतियार खरिद गरेको थियो । यसरी नेपालले कोटेसनमा उल्लेख भएको दरमा चिनियाँ हतियार खरिद गरेपछि भारतले त्यसमा गम्भीर असहमति जनायो । पहिलोपल्ट नयाँदिल्लीले सन् १९८९ मा नेपाली राजदूत वृन्दा शाहलाई बोलाएर यसबारे स्पष्टीकरण सोध्यो ।

यसै क्रममा भारत सरकारले नेपालका हरेक हतियार भण्डारण स्थलमा गएर हतियार निरीक्षणसमेत गर्‍यो । यसलाई नेपाली पक्षले आनो देशको सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमणका रुपमा बुझ्यो । दुवै पक्ष एकअर्काप्रति आक्रामक भए । यसरी दुवै पक्षबीच मनमुटाब बढ्दै गएपछि २३ मार्च १९८९ मा म्याद समाप्त भएको नेपाल–भारत व्यापार र पारवहन सन्धि नवीकरण गर्न भारतले अस्वीकार गर्‍यो ।

यसै क्रममा भारतले दुई व्यापारिक नाकाबाहेक नेपाल–भारतबीचका अन्य सम्पूर्ण नाकाहरु बन्द गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु नुन, तेल, मट्टीतेललगायतका कुनै पनि सामान नेपाल भित्र्याउन दिएन । नेपालको अर्थव्यवस्थालाई तहसनहस पार्ने भारतीय यो प्रतिबन्ध १४ महिनासम्म कायम रह्यो । नेपालविरूद्धको यस आर्थिक नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो । नेपाली नागरिकले ठूलै दुःख बेहोर्नुपर्‍यो । यही नाकाबन्दीका बीचमा नेपालका प्रजातान्त्रिक दलहरुले पञ्चायत व्यवस्थाविरूद्ध आन्दोलन सुरू गरे ।
भारतले नाकाबन्दी गरेर जनजीवन संकटमा परेका बेला जनताको आक्रोश पञ्चायतविरूद्ध खनियो । निर्दलीय पञ्चायतको समाप्ति र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०४६ (१९९०) सुरू भयो । भारतीय जनता र सरकारले जनआन्दोलनलाई खुलेर समर्थन गरे । यसरी घरेलु अवस्था र भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबका कारण पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो ।
… … …
तत्कालीन गृहमन्त्री निरञ्जन थापाका अनुसार, त्यस बेला दुई संकट देखा परेका थिए । पहिलो— सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद समाप्त हुनु ।

वाणिज्य वार्ता असफल भएपछि भारतले अनौपचारिक रुपमा एउटा सन्धिको प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसको आशय भारतको एउटा प्रान्तले पाउनेभन्दा पनि कम अधिकार नेपाललाई दिने थियो । वाणिज्य सन्धिको नाम दिइए पनि त्यसमा सुरक्षा र जलस्रोतसम्बन्धी कुराहरु जोडिएको थियो । प्रधानमन्त्री मरिचमानले त्यसमा कडा आपत्ति जनाएपछि बहुदलवादी आन्दोलनकारी शक्तिलाई भारतले सहयोग गर्न थाल्यो ।

भारतीय शासक वर्गको भनाइ थियो, ‘नेपालका सबै जलविद्युत् परियोजना हामी बनाइदिन्छौं तर त्यसबापत सबैको जिम्मेवारी हामीलाई दिनुपर्‍यो । मरिचमानले त्यो मान्नुभएन । मरिचमानले हाम्रो सम्पत्ति र व्यवसाय भनेकै जलस्रोत हो, सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने गर्नोस्, बरू । बरू सस्तो दरमा दिन तयार छौं भन्नुभयो ।

त्यसो भन्नुका पछि एउटा कारण थियो । त्यस बेला महेन्द्र राजमार्गको कोहलपुर–वनवासा खण्ड बनाउने ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट पायो । त्यो निर्णय भएकै भोलिपल्ट भारतका विदेश राज्यमन्त्री नटवर सिंह नेपाल आइपुगे । थापा भन्छन्, ‘उनलाई लिन म विमानस्थल पुगेको थिएँ । उनले ठेक्काका बारेमा राजासँगै कुरा उठाए । चिनियाँले पाएको ठीक भएन, हामीले पाउनुपर्‍यो भन्ने धारणा राखे । भारतले त्यस विषयमा कचकच गरेपछि चिनियाँहरुलाई ४/५ करोड क्षतिपूर्ति दिएर बिदा गर्नुपर्‍यो ।’११०त्यसपछि भारतले उक्त सडक बनाउने जिम्मेवारी पायो । तर दुर्भाग्य बाटो बनाउन लामो समय लाग्यो । बीचमा अनेकौं अत्तो थापियो । नेपालको स्वाभिमानका कारण नाकाबन्दीको अवस्था आइपर्‍यो ।

भारतले कहिले र कस्तो नाकाबन्दी लगाउँदै छ भन्ने पर्याप्त जानकारी नेपाल सरकारलाई थिएन । गृहमन्त्रालयका अनौपचारिक सूत्रहरुले नाकाबन्दीको १५ दिनअघि सूचित गरेका आधारमा १५ दिनसम्म रातभर भन्सार खुला राखेर सकेजति उपभोग्य सामान भित्र्याइएको थियो । यसका कारण तीन महिनाजतिको आवश्यक उपभोग्य सामग्री सञ्चय गर्न सरकार सफल भयो । त्यस बेला पेट्रोल तथा डिजेल भण्डारण गर्न काठमाडौंमा विमानस्थलको ट्यांकीबाहेक अन्य ठाउँ थिएन ।

‘त्यसैले सोचेजति भण्डारण गर्न पाएनौं । तर पनि होटललगायत सबैलाई ट्यांकी किनेर राख्न निर्देशनदिएका थियौं । त्यतिले पनि नपुग्ने भएपछि विमानको प्रयोग गर्नबाट चुकेनौं । दिनभरि यात्रु ओसारेको तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजलाई राति सिंगापुरबाट पेट्रोलियम पदार्थ ओसार्न लगायौं ।’

‘त्यस बेला भारतीय संस्थापन पक्षको भनाइ थियो-नेपालले एक सातामै घुँडा टेक्छ । तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र देशभित्र नागरिकलाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकारबारे सूचित गर्न थाल्यौं । त्यस बेला हामीले चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन खोजेका थियौं तर महँगो पर्ने भएकाले त्यो अव्यावहारिक भयो ।’

भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि राजा वीरेन्द्रले गोप्य रुपमा विश्वासिला सहयोगीको एक समूहलाई चीन विकल्पका लागि तयार रहे/नरहेको छलफल गर्न चीन पठाएका थिए । चीनले उक्त भ्रमणलाई गोप्य राख्न चाहेको थियो, त्यसैले नेपाली टिमलाई ल्हासा आउन भनियो, जहाँ बेइजिङबाट आएका एक मन्त्री सहभागी भए । तर नेपाली टिमलाई निराश बनाउँदै ती चिनियाँ मन्त्रीले वास्तविकतामा आउन सुझाव दिए ।

हामी अझै दुई–तीन दशक केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं र नेपालले भारतसँग रहेको शत्रुतालाई हटाउने काम जारी राखी सहयोग लिनुपर्छ, ती चिनियाँ मन्त्रीको सन्देश थियो । तर पनि नेपालको राजतन्त्रप्रतिको उच्च सम्मानका लागि १० हजार लिटर लो अक्टेन पेट्रोलियम दिए । चीनको यो कदमबाट राजा वीरेन्द्र चिन्तित भए । उनी भारतसँग पनि निराश भएका थिए किनकि चीनले पाएको ३ सय किलोमिटर कोहलपुर–वनवासा सडक खण्ड निर्माणको ग्लोबल टेन्डर रद्द गरी उनले उक्त कार्य भारतलाई दिएका थिए ।
नाकाबन्दीबाट अपेक्षित परिणाम नआएपछि भारतले पञ्चायतविरोधी आन्दोलनकारीलाई सहयोग गर्न थालेको थियो । त्यही बेला भारतीय नेता चन्द्रशेखर आएर काठमाडौंमा जनआन्दोलनका पक्षमा भाषण गर्न थालेका थिए । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनलाई सफल पार्न भारतीय नाकाबन्दीले सहयोग गर्‍यो ।

यसरी नेपालका हरेक व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा नयाँदिल्ली निर्णायक भएर आयो । भारतीय हस्तक्षेपले निरन्तरता पायो । ‘चीनले आवश्यक पर्दा भारतविरूद्ध आफू तयार रहेको सन्देश बारम्बार दिँदै आएको छ । चीनले नेपाललाई हतियार आपूर्ति गरी यो निरन्तर सहयोग गर्ने असल मित्र रहेको र भारतको विस्तारवादी सोचविरूद्ध एक प्रकारको इन्स्योरेन्स हो भन्ने सन्देश थियो ।’

(गोपाल खनाल लिखित किताब ‘भूराजनीति’को पुस्तक अंश)

साभार उज्यालो अनलाइन

Read More

दूतावासमा भीख माग्ने नेताहरुबाट देश बन्छ ?: नारायणकाजी श्रेष्ठ

हामीले लामो समयपछि संविधान निर्माण गरेर नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन सक्यौं । ठूलो संघर्षपछि संविधानसभामार्फत नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन र संस्थागत गर्ने काम पनि सम्पन्न गरेका छौं । तर, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको दैनिक अभ्यास गर्ने, प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधि संस्था, राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले सही ढंगले प्रयोग गर्ने क्षमता, योग्यता र सामथ्र्य प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालको बारेमा नेपाली जनताले गर्ने फैसला नै सबैभन्दा माथिको कुरा हो । नेपालको बारेमा नेपाली जनताले नै फैसला गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिलाई व्यवहारमा पालना नगर्ने हो भने हाम्रो देशलाई सही ठाउँमा लैजान सकिंदैन ।
बाह्य हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने, स्वीकारमात्रै होइन, कतिपय समयमा आफ्ना स्वार्थअनुसार आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति नेपाली नेताहरुमा देखिएको छ । यो प्रवृत्तिले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्न सक्दैन । नेपाललाई एकताबद्ध गर्दैन । समृद्धिको दिशातिर पनि लैजान सक्दैन ।
कतिपय मान्छेहरु कति राष्ट्रियता, राष्ट्रियता, राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, समृद्धिको पो गर्नुपर्छ भन्छन् । निश्चित पनि, यो परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य, साध्य भनेको समृद्धि पनि हो । पक्कै पनि समृद्धि र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न पाउनु पनि हो । त्यसैले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि आजको आवश्यकता हो ।
तर, तपाईं नेपालको बारेमा नेपालमै फैसला गर्ने नीति बनाउनुहुन्न, अरुकै स्वार्थका निम्ति काम गर्नुहुन्छ, अरुको हस्तक्षेप स्वीकार गर्नुहुन्छ भने यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ ? सकिन्छ यो बाटोबाट ? सकिंदैन । बाह्य शक्तिमुखी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नु, हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।
म दुइटामात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु ।
प्रचण्ड कमरेड पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा कोशीमा ठूलो बाढी आयो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अबरुद्ध भयो । सडक भत्किए । हाम्रा सवारीसाधनहरु हाम्रै बाटो भएर आउन सक्ने अवस्था भएन । भारतको भूमि भएर भारत पसेर आउनुपर्ने भयो ।
नेपाली सवारी साधनहरुलाई पास लिनको लागि नेपाली राजदूतावास (काठमाडौं) नै आउन किन पर्ने ? त्यहीं फिल्ड अफिस खोलेर पासको सुरुवात गर्ने भनेर निर्णय भयो ।
पछि बाढी सेलायो । हामीले बाटो बनायौं । आफ्नै बाटोबाट गाडीहरु कुद्न थाले । तर, त्यो फिल्ड अफिस विराटनगरमा भारतको झण्डा फहर्‍याएर, सशस्त्र डफ्फा राखेर, कन्सुलर अफिसजस्तो क्रियाशील छ । त्यसलाई हटाउन नेपालका राजनीतिक पार्टी, नेता, सरकार गम्भीर छैनन् ।
मैले परराष्ट्रमन्त्री छँदा चिठ्ठी पठाएँ भारत सरकारलाई– त्यसको औचित्य सकियो, तुरुन्त बन्द गर्नुस् ।’ मैले त्यसपछि सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले यो कुरा उठाएन ।
मैले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राखें । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि उहाँसँगको बैठकमा यो कुरा राखें । अहिले प्रचण्ड कमरेड जानुहुँदा पनि सार्वजनिकरुपमै भनें, तपाईंले यो काम गर्नुपर्छ भनेर ।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टी, नेता, सरकार तयार भएनन् । किन ? हाम्रो देशमा अनधिकृतरुपमा विदेशीको झण्डा हल्लाएर बसेको छ, किन कोही बोल्दैनन् ? कहाँ छ स्वाभिमान ? नेपाली सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतालाई अभ्यास गर्ने सामर्थ्य कहाँ छ ?
अहिले राजदूतावासले ५ करोडसम्म स्कुल, संघ संस्थालाई विकास निर्माण भनेर दिन सक्छ । त्यसमा नेपाल सरकारको संलग्नता हुँदैन । कसलाई दिने राजदूतले निर्णय गर्छ । अहिले भारतले गरिरहेको छ, हाम्रो बजेटभन्दा बढी रकम रणनीतिकरुपमा बाँड्यो भने त्यसले देश कता जान्छ ?
मैले परराष्ट्रमन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पत्र काटेर यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर तीन बुँदे प्रस्ताव पठाएँ । प्रस्तावै गायव भयो । अहिलेसम्म छैन । नेताहरु मेरो स्कुल बनाइदिनुपर्‍यो, के बनाइदिनुपर्‍यो भनेर जान्छन्, नेताहरु नै भीख मागेर हिंडेपछि अनि देश बन्छ ? यो कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपालको परराष्ट्रनीतिका बारेमा व्यापक छलफल हुनुपर्दछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । परराष्ट्रनीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका सम्बन्धमा एउटा पार्टीको सरकार आयो एउटा कुरा, अर्को पार्टीको सरकार आयो अर्कै कुरा ? यो के ताल हो ? कुनै पनि देशको परराष्ट्रनीति यसरी चल्छ ?
परराष्ट्र नीतिका बारेमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्दछ । धेरै नेताहरु अहिले के बोल्न थाल्नुभएको छ भने सन्तुलित नीति चाहिन्छ । सन्तुलित भनेको के ? एउटा मुलुकले हस्तक्षेप गरेको छ भने अर्कोलाई पनि गर्न दिऊँ भनेको सन्तुलित हो कि ? नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर, पारस्पारिक सम्मान र सम्बन्धमा आधारित भएर छिमेकीहरुसँग असर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने र सबै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुसँग पनि सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार हो ।
नेपालमा भारतले हस्तक्षेप गरेको छ, लिपुलेकमा पनि तिमी हस्तक्षेप गर भन्ने सन्तुलित हो कि ? यो त भएन नि । भारत र चीनबीच लिपुलेकको व्यापारीमार्गबारे सम्झौता हुँदा चाइनिज राजदूतलाई बोलाएर तुरुन्त सच्याउ भन्ने नेपाली नेता म नै हुँ । मैले भनेको थिएँ, यो सच्चिएन भने चीनप्रति नेपाली जनताको धारणा नकारात्मक दिशातिर परिवर्तन गराउँछ भनेको थिएँ ।
अर्को कुरा हामीले सबै छिमेकीका जायज कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
हामीले त्वमं शरणम् प्रवृत्ति, अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्ति र अर्को छिमेकीसँग केही गर्नै हुन्न भन्ने प्रवृत्ति छ । एउटा प्रवृत्ति छ, भारतसँग केही सम्झौता हुन लाग्यो भने यो राष्ट्रघाती छ भनिहाल्ने । यो पनि गलत छ । हाम्रो नीति चाँही नेपालको सार्वभौमिकता र हितलाई केन्द्रविन्दु राखेर पारस्पारिक सम्मान र समानतामा आधारित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।

काठमाडौंमा आइतबार एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश । –सम्पादक

Read More

सुगौलि सन्धि २ डिसेम्बर १८१५ (अंग्रेजद्वारा जबर्जस्त प्रस्ताब गरिएको)

सम्मान्य कम्पनीका तर्फबाट बादशाहको अति सामान्य राजकीय परिषद्का सदस्य, सम्मान्य कम्पनीद्वारा भारत र पूर्वतर्फका सम्पूर्ण मामिलाहरुका निर्देशन र नियन्त्रणका लागि आफ्ना संचालकहरुको उच्च परिषद्बाट नियुक्त महामहिम सम्माननीय फ्रान्सिस, मोइराका अर्ल नाइट, अफ द मोस्ट, नोबल अर्डर अफ द गार्टसका लागि माहामहिमबाट अधिकार प्राप्त लेफ्टनेन्टकर्नेल ब्राडशको र श्री ५ महाराजधिराज गिर्वाण युद्ध बिक्रम शाह, बहादुर शमशेर जंगका लागि नेपालका

श्री ५ बाट अधिकार प्रदान गरिएका श्री गुरु गजराज मिश्र र श्री चन्द्रशेखर उपाध्यायको बीचमा निर्णय गरिएको सम्मान्य इष्ट(इन्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ माहाराजाधिराज गिर्वाण युद्ध बिक्रम शाहका बीचमा भएको शान्ति सन्धि २ डिसेम्बर १८१५ । सम्मान्य इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ माहाराजाधिराज बीचमा युद्ध चम्किएकाले र हालसालै हुन् गएका मतभेदहरु भन्दा पहिले धेरै समयदेखि नै दुई राष्ट्रहरुका बीच रहिआएका शान्ति र मैत्रीका सम्बन्धहरुलाई फेरी स्थापना गर्न दुबै पक्षहरु तत्पर भएकाले तल लेखिए बमोजिमका शान्तिका शर्तहरुमा सहमति जनाइन्छ ।

धारा १
सम्मान्य इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ महाराजधिराजका बीचमा अविच्छिन्न शान्ति र मैत्री रहने छ ।

धारा २
दुई राष्ट्रका बीच युद्ध भन्दा अघिका विवादग्रस्त इलाकाहरु माथिको सब दाबीहरू नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज परित्याग गरिबक्सन्छ र ति इलाकाको सार्वभौमिकतामा सम्मान्य कम्पनीको अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरिबक्सन्छ ।

धारा ३
नेपालका श्री ५ महाराजधिराज यसद्वारा सम्मान्य इष्ट इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लेख भएका सबै इलाकाहरु सदाका लागि परित्याग गरिबक्सन्छ ।
(क) काली र राप्ति नदीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
(ख) राप्ति र गण्डकीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
(ग) गण्डक र कुसाहाका बीचमा पर्ने समस्त तराई जहाँ बेलाइत सरकारको अधिकार प्रस्तुत गरिसकिएको छ वा प्रस्तुत गर्ने दिशामा वास्तविक कारवाही हुँदैछ ।
(घ) मेची र टिष्टा नदीहरुका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
(ङ) मेची नदीदेखि पूर्वतर्फका पहाडहरुमा पर्ने समस्त भूमिहरु जस भित्र नागरि र गढी पनि पर्दछन र मोरंगबाट पाहड़तिर जाने नागरकोटको भन्ज्यांग, जसमा नागरि र भन्ज्यांग बीचको भूमि समेत पर्दछ । माथि उल्लेखित इलाकालाई गोर्खाली सेनाहरुले आजका दिनदेखि चालिस दिन भित्र खालि गरि छोडीसक्ने छन् ।

धारा ४
अघिल्लो धाराले परित्याग गरिएका इलाकाहरुको हस्तान्तरणबाट नेपाल राज्यको जुन प्रमुख र भारदारहरुले क्षति सहनुपर्ने छ तिनलाई क्षतिपूर्ति दिने उद्देश्यले बेलायति सरकार नेपालका श्री ५ महाराजधिराजद्वारा छानिएका भारदारलाई र श्री ५ बाट निर्धारित अनुपादहरुमा बर्षको जम्मा जम्मी दुईलाख रुपैयाँ निवृत्तिभरणको रुपमा भुक्तानी दिन सहमत हुन्छ । छनोट हुने बित्तिकै महाराज्यपालाका छाप र हस्ताक्षर अन्तर्गत निवृत्तिभरणहरुका लागि क्रमानुसार सानदहरु प्रदान गरिने छन् ।

धारा ५
नेपालका श्री ५ महाराजधिराज मौसुफ स्वयंका लागि मौसुफका उत्तराधिकारीहरु वा वारिसहरुका लागि कालीनदीको पश्चिममा पर्ने देशहरुसितको सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सन्छ र ति देश वा तिनका बासिन्दाहरुसित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखी बक्सने छैन ।

धारा ६
नेपालका श्री ५ महाराजधिराज सिक्किमका राजालाई उनका इलाकाको आधिपत्यमा कहिल्यै पनि नसताउने वा शान्ति भंग नगर्ने बचन बक्सन्छ । नेपाल राष्ट्र र सिक्किमका राजाका बीच अथवा दुबैका प्रजाहरुका बीच विवाद उठेका बखतमा ति विवादहरु बेलाइती सरकारको मध्यस्थताका लागि प्रस्तुत गरिनेछन र बेलाइती सरकारको निर्णयलाई स्वीकृति प्रदान गरिने छ भनि नेपालका श्री ५ महाराजधिराजबाट सहमति बक्सन्छ ।

धारा ७
बेलायती सरकारको स्वीकृतिबिना नेपालका श्री ५ महाराजधिराजबाट कहिल्यै पनि कुनै बेलायती प्रजा वा कुनै युरोपेली वा अमेरिकी राष्ट्रका प्रजालाई मौसुफको नोकरीमा लिइबक्सने वा राखिबक्सने छैन ।

धारा ८
यसद्वारा दुई राष्ट्रका बिचमा स्थापित मैत्री र शान्तिका सम्बन्धहरु सुरक्षित गर्न र बढाउन हरेकबाट अधिकारसम्पन्न मन्त्रीहरु एकअर्काका दरबारमा निवास गर्नेछन् भनि स्वीकार गरियो ।

धारा ९
नौं धाराहरु भएको यो सन्धि आजदेखि पन्ध्र दिनभित्रमा नेपालका श्री ५ महाराजधिराजबाट अनुमोदन गरिबक्सने छ र त्यो अनुमोदन लेफ्टनेन्ट कर्नेल ब्य्राड्शलाई हस्तगत गरिनेछ, जसद्वारा महाराज्यपालको अनुमोदन बीस दिनभित्र व्यवहारिक भए अझ चाँडो प्राप्त गरि श्री ५ महाराजधिराजका समक्षमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

सुगौलीमा २ डिसेम्बर १८१५ का दिन
प्यारिस ब्य्राड्श, लेफ्टनेन्ट कर्नेल पी.ए

Read More

स्वतन्त्र कश्मीर, स्वतन्त्र खालिस्तान र स्वतन्त्र गोर्खाल्याण्डको मुद्दा उठाउन जरुरी छ

भारतले नपालमा माईक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको कुरामा दुईमत छैन, किन गर्दै छ त एस्तो, के छ भारतको स्वार्थ ? राजनैतिक रूपमा भारतीय बिस्तारवाद भनेर उच्चारण गर्ने गरेका हामी कतिपयलाई थाहा छ होला भने कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । हाम्रो देश नेपालमा अधिकृतको सरुवा देखि बढुवासम्म भातीय राजदुतावास लैनचौर धाउने प्रवृति झाँगीसकेको छ । भारतले कुन हदसम्म नेपालमा जरा गाडेको छ त्यसलाई नाङ्गो आँखाले देख्न सक्छौ । तपाईहामी कसैको झोले नभई नेपाली हुन जरुरि भई सकेको छ । भारतले नेपालको विकासमा हुने ठुला ठुला आयोजना , जलस्रोत, विद्युत, सडक प्राय सबै ओगटेर बसेको मात्र छ । लगानी जुटाउन नसक्दा पनि भारतलाई नै दिने सहमति देखि सम्झौता गर्नु देश र जतना प्रति कतिसम्म को घात हो ? यस्ता कुराहरुमा नेपालका राजनेताहरुले सोचेको देखिदैन वा नेपालको राजनेताहरु भारत सामु नतमस्तक भई सकेका छन ।

सुधीर बिज्ञान सापकोटा

तपाई-हामिले नै भोट दिएर पठाएका स्वरुपमात्र नेपाली तर विदेशीका एजेन्टहरुद्वारा हामीले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्दै, आफ्नो सत्ता र पदकोलागि राष्ट्रनै बन्धक बनाउन पछि नपर्ने यी बिदेशी कमाराहरुको पर्दा-फास गर्न जरुरी छ । बिदेशीको सानो ललिपप बापत बिदेशीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्न तयार रहने दलाल चरित्र बोकेका नेताहरुको कारण देश बिग्रिएको छ । जनताले दुख पाएको छन् । मुलुक झन् पछि झन् जटिल अबस्थामा फस्दै गईरहेको छ आभास हुँदैछ । कुनै पनि मुलुकको दास नभएको नेपालको इतिहास ध्वस्त पार्न खोजिदै छ । नियोजित रुपमा एक पछि अर्को इतिहास, धर्म, संस्कृति, भाषा माथि आक्रमण गरेर इतिहास मेट्न खोजिदै छ । अफसोच, हामी अझै पनि यिनै विदेशी दलाललाई मूर्तिकृत गरेर सच्चा नेता , देश हाक्न सक्ने नेतृत्व भन्दै झोले बनिराखेको छौ ।

नेपालमा राजनैतिक Branding (शब्द साभार Dr Binod Neupane ) को हिसाबले हेर्दा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट यी नेता हुनै सक्दैनन् । हुन त केवल राजनैतिक Branding को आडमा गुटका नाईके अझ त्यो पनि संक्रमित गुटको ।

देशको विकास गर्न के गर्ने ? यिनको चासो छैन, चासो छ त मात्र आउने कमिसनको, त्यसकारण त , फास्ट ट्रयाक कि फास्ट ट्रयाक भनेको भनै छन विमलेन्द्र निधि जो गृहमन्त्री हुन् । बुझ्न गाह्रो भो, निधि गृहमन्त्री कि भौतिक योजनामन्त्री ?

फास्ट ट्रयाक कि फास्ट ट्रयाक भन्छन यी कमाराहरु । यिनीहरुलाई थाहा छ कि छैन होला भारतको फास्ट ट्रयाक जापानले बनाएको भनेर । बिना अनुभव भारतलाइनै दिनु पर्छ भन्ने कारण के हो ? बुझ्न गाह्रो नहोला ।

जनयुद्धको समयमा भारतीय बिस्तारवादसंग सुरुङ्ग युद्ध लड्ने भनेर धमास देखाउने कमारालाई विदेशीको तलुवा चाट्नलाई कति हतार भैसकेको रैछ त्यो पनि राम्रै संग देख्यौ । स्मरण रहोस, नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार सिंगो नेपाल भर हिन्दि भाषा बोल्ने ब्यक्तिहरुमा ७७,५६९ मात्र थिए

त्यस्तै अर्का प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीलाई पर्यावरणको चिन्ता । यस्तै दलालले गर्दा देश अफ्टेरोमा परेको छ । थारु,मैथिली,भोजपुरी,अवधी जस्ता स्थानीय रैथाने भाषालाई बलात्कार गरेर हिन्दी भाषाको वकालत गर्ने तर जनयुद्धको समयमा भारतीय बिस्तारवादसंग सुरुङ्ग युद्ध लड्ने भनेर धमास देखाउने कमारालाई विदेशीको तलुवा चाट्नलाई कति हतार भैसकेको रैछ त्यो पनि राम्रै संग देख्यौ । स्मरण रहोस, नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार सिंगो नेपाल भर हिन्दि भाषा बोल्ने ब्यक्तिहरुमा ७७,५६९ मात्र थिए । विदेशी किर्ना विरुद्ध पार्टी कार्यकर्ता भन्दा माथि उठेर नेपालीभै बिरोध गर्न जरुरि छ । अन्यथा पुर्खाले जोगाई राखेको इतिहासले हामीलाई धिक्कार्ने छ यसमा कुनै दुईमत छैन ।

भारतीय स्वार्थ -नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन माथि मात्र हो

नेपालको तराईमा पर्ने निजगढ बाट राजधानी जोड्ने फास्ट ट्रयाक अर्थात द्रुतमार्ग नामको सडक परियोजना भारतद्वारा बाबुराम नामक प्युसो मार्फत युरोनियमको लागि सिर्जित एउटा कडी हो । विकास नै चाहने हो भने हेटौडाको सुरुङ्ग मार्ग हामी सबै नेपालीलाई सर्वसुलभ हुन्छ । झन्डै झन्डै बनि सकेको तर केहि ठाउँमा मात्र सुरुङ्ग खाने पुग्ने हेटौडा-काठमान्डौ सुरुङ्ग मार्ग बनाएर संचालन गरेमा इन्धन खपत कम पर्ने हुन्छ ।फास्ट ट्रयाक र युरोनियमको सम्बन्ध धेरैलाइ थाहा नहोला तर यथार्थ यहि हो ।

नेपाली नेता भनाउदा दलालहरु सिमित कमिसनमा ठेक्का भारतलाइ दिने सोचमा छन् । राजनीतिक चेतनामा औंठाछाप सरह योग्यता भएका दलालहरुलाइ भारतले त्याहाँबाट युरोनियमको खेलो खेलिरहेको थाहा नै छैन होला । दलालहरुलाइ युरोनियम मूल्य नै थाहा छैन । हामीलाइ यतिखेर काठमाडौँलाई तराइसँग जोड्ने आधारभूत स्तरको छोटो सडक चाहिएको हो जो स्वदेशी लगानी र सीपमा सम्भव छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरको अति सुविधा सम्पन्न सडक हामीलाइ अपरिहार्य नभएको होइन त्यसैले, द्रुतमार्ग स्वदेशी लगानीमा बन्छ, बनाउनु पर्छ र आवस्यक पनि छ । बाँकी मुद्दा नियतको हो । भारतीय स्वार्थ नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन माथि हो जुन दिन यो स्वार्थ पुरा हुन्छ त्यस दिन यिनिहरुको हालत पनि लेन्डुप दोर्जेको जस्तै हुनेछ ।

१९५०को सन्धि, कालापानीमा भारतीय सेनाको अतिक्रमण,भीमदत्त पन्तको हत्याकाण्ड, डा.के.आई.सिंह बिद्रोह दमन, गौर घटना, मिर्जा दिलसाद बेग हुदै राजा बिरेन्द्रको सपरिवार हत्या, फरक फरक आशय, उद्देश्य र प्रकृतिका भएपनि ,सबै घटनामा भारतको निश्चित उद्देश्य र संलग्नता देखिन्छ ।

छिमेकिलाइ विभाजित गर्दै कमजोर पार्ने र बिस्तारवादी नीति अङ्गीकार गर्दै आफ्नो ब्यापार बढाउने भारतीय पुरानै रणनीति हो । तेही अनुरुप,पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्र्याईयो । श्रीलंकामा तमिल नेताको रुपमा प्रभाकरणको उदय गराईयो तर पछि तिनै प्रभाकरणलाई मार्न शान्ति सेनाको नाउँमा हज्जारौ हजार सेना भारतबाट श्रीलंका पठाएको पनि देखिएको हो जसको कारणले गर्दा रिसाएका पृथकताबादी तमिल टाईगरले आफ्ना आत्मघाती दस्ता पठाएर भारतीय प्रधानमन्त्री राजिब गान्धीको हत्या गर्न समेत पछी परेन ।

कुनै समयको स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेको सिक्किम तथा कास्मिरलाई भारतमा विलय गरेर आफ्नो बिस्तारवादको नीति लाई अझै स्पष्ट पार्यो । सन १९५०को असमान सन्धि, कालापानीमा भारतीय सेनाको अतिक्रमण, भीमदत्त पन्तको हत्याकाण्ड, डा के.आई.सिंह विद्रोह दमन, गौर घटना,मिर्जा दिलसाद बेग हुदै राजा बिरेन्द्रको सपरिवार हत्या, अख्तियार जस्तो प्रभावकारी संस्थामा लोकमानको नियुक्ति, खिलराज मन्त्रि परिषद प्रकरण, माओवादी नेता महरा माथि लोकमानरुपी तरवार, प्रचण्डको अष्ट्रेलिया भ्रमण स्थगित । मुलत: माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर हेगको डरमा वली सरकारले गरेको चिनसंगको पारवहन सम्झौता रोक्न चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमण रोक्नुनै मुख्य कारण हुन सक्छ । फरक फरक आशय, उद्देश्य र प्रकृतिका भएपनि सबै घटनामा भारतको निश्चित उद्देश्य र संलग्नता देखिन्छ ।

राष्ट्रियताको पक्षमा वा विदेशी दलालहरुको पक्षमा राष्ट्रियताको लडाई सुरु भईसकेको छ । धुर्विकृत कता हुने भन्ने मात्र हो ।

भारतबाट एकतर्फी रुपमा लगभग ६० हजार हेक्टर जमिन (दांग र बारा बाहेक) अतिक्रमण गरिएको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा २६ हजार, सुस्ता-१४ हजार, अन्य जिल्ला बाट ९ हजार | मेची देखि महाकालीसम्म भारतसंग जोडिएका १८ जिल्लामा ४७७ सिमा स्तम्भ गायब छन | यहाँ निर बंगलादेशले भारतसंग भएको फराक्का सम्झौता विवाद सुल्झाउन, संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत पुर्यायो | हामीले पनि देशको रक्षार्थ, विभिन्न संघ संगठन डाक्न सक्छौ, तर हिम्मत चाहियो कथित नेता भनाउदा दलालहरुको !!!

यहाँ ,हाम्रो समस्या के छ भने-हामीले विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध आवाज त गुञ्जाएको छौ, तर त्यो संगठित छैन, बिरोध त गरेको छौ तर राष्ट्रियतालाई मात्र केन्द्रित गरेको छौ | प्रचारात्मक रुपमा अगाडी बढाउन सकेका छैनौ | राष्ट्रियताको लडाई सुरु भईसकेको छ | धुर्विकृत कता हुने भन्ने मात्र हो | राष्ट्रियताको पक्षमा वा विदेशी दलालहरुको पक्षमा | राष्ट्रियताको सवालमा हामी आक्रामक हुन जरुरी छ, अहिलेसम्म रक्षात्मक स्थितिमै छौ | यदि लडाईमा रक्षात्मक भइयो भने हार १०० % हुन्छ, तसर्थ आक्रामक हुन जरूरी छ, आक्रामक हुँदा प्रतिद्वन्दी रक्षात्मकमा फर्किन बाध्यात्मक स्थिति हुने छ | यो युद्ध को नियम हो |

युक्रेनबाट क्रिमिया टुक्रिएर रसियामा गाभिदा, सर्वप्रथम भारतले नै समर्थनमा बिज्ञप्ति जारी गरेको थियो | भारतको नियतके छ बुझ्न गाह्रो छैन, तराईलाई टुक्राउने वा नेपाललाई फिजीकरण गर्ने वा सिक्किमीकरण गर्ने भारतको सोचलाई, हामीले दिएको दाना-पानि (कर) खाने, काम चाही, उनीहरुको गर्ने दलालहरुले मूर्तरूप दिदैछन | मु-तोड जवाफ भनेको फ्री कश्मीर, फ्री खालिस्तान, फ्री गोर्खाल्याण्ड, फ्री आसमको मुद्दानै हो | यो नै अहिले हामीले गर्नसक्ने आक्रमण हो | फ्री कश्मीर, फ्री खालिस्तान, फ्री गोर्खाल्याण्ड, फ्री आसामको मुद्दा व्यवस्थित गर्न सकेमा, स्थिति कायापलट हुनेमा २ मत छैन | विश्वभर बाट फ्री कश्मीर, फ्री खालिस्तान, फ्री गोर्खाल्याण्ड, फ्री आसमको मुद्दालाई मूर्तरूप दिनको निम्ति भारत बिरोधीहरु तत्पर छन, आउनुहोस्, भारतको कमजोरीलाई हतियार बनाएर हाम्रो राष्ट्रियता बलियो बनाऊ | देश हाम्रो हो, बनाउने हामीले नै हो !

भारतले हामीलाई नाकाबन्दी लगायो, प्रतक्षरुपमा देख्यौ तर नेताहरुले नाकाबन्दी भन्ने उच्चारण गर्न पनि सकेनन् | भारतले नाकाबन्दी लगाएको छैन भन्ने जिम्मेवार बिहिन अन्तर्वार्ता पनि हेरौ | यस्ता नेता संगके आशा गर्ने ? हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलाउने समस्या हाम्रो नेताकोको हो ,समस्या हाम्रो हो !

दलाल नेता मुर्दाबाद !

Source:- ekoshi.com

Read More

भारत–पाकिस्तान युद्धकाे तयारी !

इस्लामाबाद–काश्मिरको उडी क्षेत्रमा भएको हमलामा आफ्ना १८ सैनिक मारिएपछि भारत र पाकिस्तानको तनावले अझै उग्र रुप लिँदै गएको छ। भारतले न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पाकिस्तानले आतंकबादलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहान गरेको भन्दै उसलाई आतंककारी राष्ट्र घोषणा गर्न दस्ताबेज पेश गरेपछि पाकिस्तान भारतसँग झनै चिडिएको छ।

सोही महासभालाई सम्बोधन गर्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाफ शरिफले काश्मिरको लडाई स्वतन्त्रताकालागि भएको र यसमा पाकिस्तानले सँधै साथ दिने बताएका थिए। उनले भारतले काश्मिरका युवा नेता बुरान वानीलाई मारेपछि काश्मिरमा दंगा भड्किएको भन्दै यसको सम्पूर्ण जिम्मा भारतले लिन पर्ने बताएका थिए।

यसको परिणाम स्वरुप पाकिस्तानले इस्लामाबादमा लडाकु विमान उडाउँदै युद्ध तयारी थालको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। उनीहरुले पाकिस्तानको जियो न्युजका सम्पादक  हामिर मिरको ट्विटलाई उद्धिृत गर्दै भनेका छन्, ‘पाकिस्तानले भारतसँगको युद्ध तयारी स्वरुप आफ्नो लडाकु विमान एफ–१६ इस्लामाबादको आकाशमा उडाएको छ। उनीहरुले सैनिक अधिकारीलाई उदृत गर्दै युद्धको तयारी भैरहेको र सर्वसाधरणलाई सुरक्षित र ढुक्ककासाथ रहन आग्रह गरेका छन्। यसअघि पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री ख्वाजा असिफले एक टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिँदै आफूहरु कसैको इसारामा नचल्ने र आवश्यक परे परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने बताएका थिए।

यता भारतलेपनि युद्धको तयारी थालेको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्। यसको तयारी स्वरुप भारतीय सेनाले पाकिस्ताको सिमाना नजिकै अत्याधुनिक हातहतियार थुपार्न थालेको छ। उनीहरुले आफूहरु उडी क्षेत्रमा भएको हमलाको बदला लिन आतुर रहेको बताउदै आएका छन्। यसका लागि भारतले सीमा सुरक्षमा उच्च सुरक्षा सर्तकता बढाउन निर्देशन दिँदै त्यस क्षेत्रमा सेनाको उपस्थिति बढाउने पनि बताइसकेको सेनाको उच्च स्रोतलाई उदृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।

केही दिन अघिपनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रक्षा मन्त्रालय तथा सेनाका उच्च अधिकारीहरुसँग करिब दुई घण्टा गोप्य बैठक गरेको समाचार बाहिर आएको थियो। यसैबीच भारतको महाराष्ट्र नवनिगम सेना एमएनएसले शुक्रबार भारतमा रहेका पाकिस्तानी गायक गायिका तथा निर्देशकहरुलाई ४८ घण्टा भित्र  भारत छाड्न चेतावनी दिएको थियो।

Read More