सरकारले टिष्टा कांगडा फिर्ता लिने तर्फ लाग्नु सक्नु पर्छ

डिआर कोइराला

राष्ट्रिय गीत गाउँदा पश्चिम किल्ला कांगडा पूर्वमा टिष्ट … भन्ने तर स्कूलमा पढ्दा पूर्वमा मेची नदि पश्चिममा माहाकाली नदि …. नेपालको सीमाना हो भन्दै आएका हामी नेपालीहरु अलमल्ल पर्नु स्वाभाविकै हो । हामी किन अलमल्ल हुँदै छौ ? नेपालको सीमाना कांगडा र टिष्टा हो कि मेची र महाकाली हो ? मेची र महाकाली सीमाना हो भने गीत गाउँदै थप्पडी मार्नु भएन, होइन भने कांगडा र टिष्टा नै हाम्रो सीमाना हो भने दावा साथ भन्न सक्नु प¥यो र प्रकृया अघाडी बढाउँनु प¥यो नि, विरालाका घाँटीमा घण्टी बाध्ने कथा जस्तो गर्नु भएन सत्तसिन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र भारतस्थित नेपाली राजदूतले ।

इतिहास र पुराना सन्धिहरु हेर्दै लाने हो भने कांगडा र टिष्टा नै नेपालको असली सीमाना देखिन्छ । कांगडा र टिष्टाका बीचको धेरै भाग अर्थात झण्डै हालको नेपाल जत्रो भूभाग भारत सरकारको जिम्मामा रहेको देखिएकोले उसैको भोग चलनमा छ । भारतले नेपालसँग सन्धि गरेर महाकाली नदि पश्चिम कांगडासम्मको भूभाग र मेची नदि पूर्व टिष्टासम्मको भूभाग अर्थात सन् १८१५ को सुगौली सन्धिको धारा ३ र ५ मा उल्लेख भएका सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता गरिसकेको कुरा ३१ जुलाइ १९५० का दिन नेपाल र भारत सरकारका बीच भएको मैत्री सन्धिको धारा ८ मा उल्लेख भएको छ । उक्त भूभाग फिर्ता गरे पनि नेपाल सरकारलाई भारत सरकारले हालसम्म किन हस्तान्तरण नगरेको हो ? त्यस तर्फ विचार गरौं ।

उक्त मैत्री सन्धिले फिर्ता गरेको भूभाग जिम्मा लिनका लागि नेपालका राणाहरुको श्री ३ सरकार पछिका नेपाल सरकार, सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारी (प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय हेर्ने अरु मन्त्री र भारतस्थित नेपाली राजदूत ) लगायतले कुटनैतिक पहल गरेको देखिदैन । यो काम नगर्दा राष्ट्रप्रति भलो चिताएको भन्न मिल्दैन । भलो नचिताउनु भनेको कुभलो चिताउनु नै हो । कुभलो चिताउनु भनेको राष्ट्र, राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, अखण्डता र नेपाली जनता, साथै उक्त सन्धिको मर्यादाप्रति नै आघात पु¥याउँनु होइन र ? यसरी देश चलाउँनेहरुले राष्टलाई आघात पु¥याउँदाकोे परिणाम नेपालमा के हुदै आएको छ र अब के हँुदै जाँनेछ भन्ने कुरा अध्ययन र मनन् गर्नु आवश्यक छ ।

कुनै राजनैतिक दलको कार्यकर्ता नभएको एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले हालसम्म सार्वजनिक भइसकेका ब्रिटिस इण्डिया र स्वतन्त्र भारतसंग बिभिन्न समयमा भएका सन्धि, सम्झौता र प्रतिज्ञापत्रहरु अध्ययन र मनन् गर्ने हो भने नेपालमा कुनै पनि राजनैतिक व्यवस्था स्थाई हुन नसक्नु नै उक्त मैत्री सन्धि कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारक तत्व मान्दा फरक पर्ने देखिदैंन । त्यस्तो कारक तत्व भनेको के के हो खोदलेर हेर्ने तर्पm लागौं ।

विगतका घटनाक्रम हेर्ने हो भने राणा शासन पछिको प्रजातन्त्र स्थिर हुन त परै जावस सिमको किलो जस्तै लर्वराउँदै बित्यो । त्यस पछिको पञ्चायती व्यवस्था ढल्पल हुँदै ढल्यो । त्यस पछिको सर्वोत्तम भनिएको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था हावामा नै उड्यो । त्यस पछि आएको भनिएको गणतान्त्रीक व्यवस्था संविधान बनाउनै नसकी सरकार फेरिंदै, जनताको धारे हात खाँदै, थर्थर काम्दै आएको छ । ठूला नेताहरुका भाषण सुन्दा यो थर्थर काम्ने गणतन्त्र पनि स्थायी हुन्छ हुँदैन यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । यो गणतन्त्र पनि गयो भने कुन व्यवस्था आउला ? दलगत स्वार्थ भन्दा माथि जान नसक्ने राजनैतिक खेलाडीहरुले नै जानुन् ।

नेपालमा कुनै पनि व्यवस्था हालसम्म पनि स्थिर नहुनुको खास कारण के हो ? हालसम्म प्रयोग भएका सबै व्यवस्थाहरु खराब नै थिए त ? व्यवस्था खराब हो कि व्यवस्थाका सञ्चाकहरु खराब हुन् एउटा अहम् प्रश्न हो । तर हाम्रो देश नेपालमा जुनसुकै राजनैतिक व्यवस्था नटिक्नुको मुख्य कारणको चुरो पत्ता लगाउनु हो भने ३१ जुलाइ १९५० को भारत नेपाल मैत्री सन्धि नै हो भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । नेपालमा राजनैतिक व्यवस्था (स्थिर) स्थायी भयो भने देश बलियो हुन्छ । देश बलियो हुँदा सरकारको इच्छा शक्ति दृढ हुन्छ, नेताहरु दुरदर्शी हुन्छन्, जनता सम्पन्न हुन्छन् । यदि नेपालमा यस्तो भयो भने उक्त मैत्री सन्धिले फिर्ता गरेको भूभाग नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न भारत बाध्य हुनेछ । यसैले भन्न अप्ठ्यारो नमानी साँचै भन्नु हो भने भातृवत मायागर्दै, सल्लाह दिने, सहयोग गर्ने बहानामा नेपाललाई अस्थिर बनाउँने कार्य भारतका तर्फबाट हुंदैं आएको कुरा सबै नेपाली जनताले भन्दै आएका छन् ।

त्यो सन्धिले अप्ठ्यारो परेको कुरो राम्ररी अध्ययन र मनन गरेको भारत सरकारले उक्त मैत्री सन्धिले आफू ठगिएको अनुभव गरेर नै नेपाललाई सहयोगका नाममा अस्थिरताको हैजा (रोग) दिँदै आइरहेको कुरा उक्त सन्धिको धारा ८ राम्ररी अध्ययन र मनन गरेको खण्डमा प्रष्ट हुनेछ ।

धारा ८ मा लेखिएको छ :

So far as matters dealt with herein are concerned, the treaty cancels all previous treaties agreements, and ingagements intered into on behalf of India between the British government and the government of Nepal.

(जहाँ सम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तीनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकार का तर्फबाट ब्रिटिस सरकारको बीचमा भएका पहिलेका सबै सन्धिहरु, सम्झौताहरु र प्रतिज्ञा पत्रहरुलाई खारेज गर्दछ ।)

यो धाराले खारेज गरेका पुराना सन्धि, सम्झौता र प्रतिज्ञापत्रहरु कुन कुन हुन् ? खोज तलास गरी नियाली हेर्दा देहाय बमोजिमका देखिन्छन् ।

१) १५मे १८१५ मा गोर्खा सेनानी अम्बर सिं थापासंग भएको सन्धि (लागु नभएको) २) २ डिसेम्बर १८१५ को सुगौली सन्धि ३ ) ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धि सुधारिएको तराई फिर्ता सन्धि ४) सन् १८४१ को सन्धि ५) १ नोबेम्बर १८६० को नयाँ मूलुक फिर्ता सन्धि ६) २१ डिसेम्बर १९२३ को सुगौली सन्धि कन्फर्म गरेका सन्धि ७) सन् १९४७ को त्रीपक्षीय सन्धि

माथि उल्लेखित सबै सन्धि, सम्झौता र प्रतिज्ञापत्रहरु खारेज भएपछि नेपालको सीमाना सुगौली सन्धि पूर्वको अवस्थामा पुग्न जानु कानूनत स्वभाविक हो । जब सुगौली सन्धि अघिको अवस्थामा नेपाल पुग्छ त्यपछि नेपालको साँध सीमाना पनि पश्चिम किल्ला कांगडा पूर्वमा टिष्टासम्म कायम हुनु अनिवार्य छ । उक्त सुगौली सन्धिमा कुन कुन र के कति जमिन परेका थिए । (जुन सन्धिलाई २३ डिसेम्बर १९२३ मा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्र समशेर जवराले ब्रिटिस इण्डिया सरकारसँग गरेको सन्धिको धारा २ ले कन्र्फम गरेको छ ।)यो कुरा एकिन गर्नलाई सुगौली सन्धिको धारा ३ र धारा ५ हेरेपछि प्रष्ट हुन आउँछ ।

सुगौली सन्धिकौ धारा ३ मा यस्तो लेखिएको छ ः—

The Rajah of Nipal hereby cedes to the Honorable the East India company in perpetuity all the under mentioned territories, viz.-

First. – The whole of the low lands between the rivers Kali and Rapti.

Second – The whole of low lands ( with the exception of Bootwul Khass ) lying between Rapti and Ganduck. Third – The whole of the low lands between Gunduck and Coosah (Koshi), in which the authority of the British Government has been introduced, or is in actual course of introduction.

Fourthly. – All the low lands between the Rivers Mitchee and the Teestah.

Fifth. – All the terrritories within the hills estward of the River Mitchee including the fort and lands of Nagree and the Pass of Nagarcote leading from Morung into the hills, together with the territory lying between that pass and nagree. The aforesaid territory shall be evacuated by the Gorkha troops within forty days from this date.

सुगौली सन्धिका धारा ५ मा यस्तो लेखिएको छ ः—

The Rajha of Nipal renounces for himself, his heirs, and successors, all claim to or connexion with the countries lying to the West of the River Kali, and engages never to have any concern with those countries or the inhabitants thereof.

अब सुगौली सन्धि अघिको नेपालको नक्सा हेरौँ जो यस्तो छ ः—

स्मरण रहोस सन्धिका उक्त दुबै धारामा उल्लेख भएको भूभाग सहितको नेपालको नक्सामा यस्तो देखिन्छ भने यो नक्सा अनुसारका ३१ जुलाइ १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको धारा ८ ले सन्धि खारेज गरेर फिर्ता आएको र ३० अक्टोबर १९५० का दिन नेपाल र युनाइटेड किङडम बेलायत सरकारकारका बीचमा भएको मैत्री सन्धिको धारा ८ ले पनि पुराना सबै सन्धिहरु खारेज गरेर नेपालको जमिन पूर्ण रुपले फिर्ता गरेको छ ।

त्यो सन्धिको व्यहोरा यस्तो छ ः—

The Government of Nepal and the government of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Recognising that peace, friendship and good will have now happily existed between them since 1815 Considering that in consequence of the establishment of the two independent states of India and Pakistan certain clauses of the provisions of the Treaty signed at Kathmandu on 21, December, 1923, and of prior treaties are no longer applicable between the Governments of Nepal and united kingdom. Desiring still further friendship to strengthen and confirm their good relations which have so long subsisted; and Having their good relations to Conclude a new Treaty for this purpose Have agreed as follows.

Article 8

All treaties, engagements and agreements between the Government of the United Kingdom and Government of Nepal concluded Prior to the 21 December; 1923, and the Treaty signed at Kathmandu on that date, shall cease to have effect from the date on which the present Treaty comes into force in so far as their application between United Kingdom and Nepal concerned.

यी माथि प्रस्तुत गरिएका सन्धिका धाराका सम्पूर्ण व्यहोराहरु अध्ययन गरेपछि के निष्कर्श निस्कन्छ भने सन्धिका उपरोक्त धारालेहरुले उक्त म्याप बमोजिमका भूभागहरु नेपाल सरकारको हुन आएको कुरामा दुईमत हुनै सक्दैन । नेपालको राजनैतिक व्यवस्था स्थिर हुन नपाउँनु र सरकार मजबुत नभएकै कारणले गर्दा यी भूभागको हस्तन्तरण प्रकृया भने शुरु नगरिएको होला भन्न सकिन्छ ।

यी दुबै सन्धि गरेर राणा प्रधानमन्त्री मोहन समशेर जवराले राष्ट्रप्रति अाघात नगरी राष्ट्र भक्ति गरेको देखिन्छ । अब उक्त भूभागहरु नेपाल सरकारले दावाका साथ भारत सरकारसँग अविलम्ब कुटनैतिक पहल थालेर आफ्नो भूभाग हस्तान्तरण गरी गराई भोग चलनमा ल्याई गणतन्त्र नेपालको प्रस्तावित संघीय प्रदेशमा समावेश गरेर तद् अनुुसारको संविधान बनाउन अनिवार्य भइसकेको देखिन्छ । यस पछि मात्रै राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको राष्ट्रवादी गीत ‘पश्चिम किल्ला कांगडा पूर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौँ’ ले सार्थकता पाउने छ । यो विषयमा स्वनामधन्य नेपाली नेता,सबै राजनैतिक दल, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, संविधान सभाका माननिय सभासद, सांसद सबै तहका राष्ट्र सेवक निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभागका पदाधिकारी, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, महिला, व्यपारी, मुस्लिम, हिमाली, पहाडी, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत जनता आदी सम्पूर्ण नेपालीहरुले तदारुकतासाथ संविधान नबनिँदै, सम्पूर्ण नीजि स्वार्थ त्यागेर नडराई, मोलाहिजा नगरी, दलगत स्वार्थ त्याग्दै, सरकारलाई ठूलै दवाब दिदैं, आफ्नो फिर्ता लिनु पर्ने भूभाग फिर्ता लिई पुर्खाको गौरव कायम राख्ने बेला आएको छ । यदि भारत सरकारले उक्त भूभाग हस्तान्तरण नगरी अनेक निहूँ निकालेर बखडा झिक्यो भने संयुक्त राष्टसंघ वा अन्तर्राट्यि न्यायालय द हेगसम्म पनि पुग्न नसकिने प्रश्न नै छैन ।

आप्mनो भूभाग फिर्ता लिनकालागि जनआवाज शुरु भई सकेको छ, नेपाली जनता जुर्मुराएका छन् भने जनआवाजको तागतले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग नेपाललाई औधी माया गर्ने भनिएका भारतको पूर्ण बहुमतको सरकारका महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीसंग कुटनैतिक पहल गरेर पुर्खाको गौरवमय इतिहासलाई अमर बनाउँन जरुरीे भएको छ । यो पटक पनि उक्त माथि वर्णन गरिएको भूभागलाई नेपाली नेताहरुले भारतको दादागिरीका सामु झुकेर व्यक्तिगत फाईदाकालागि दलालीनै गरेर नेपालमा हस्तान्तरण गराएनन् भने नेपाल गणतन्त्र होईन नेतातन्त्र नेपाल नै रहेछ भन्ने कुरा बुभ्mदै विकल्पको बाटो खोज्न नेपाली सपुत जनताले अघि बढ्ने समय आएको छ ।

source :- kakakul.com

Read More

सुगौली सन्धि सदर गर्ने चन्द्र समशेर राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाती

डी. कोइराला

सुगौली सन्धिले गोर्खा साम्राज्यलाई Raja of Nipal निपालका राजाको अधिनस्थ मात्र राखेन गोर्खा शान, मान गौरव जे जति थिए सबै सर्वस्व हरण गरिए । यसैको मारमा परेका तात्कालिन सेनानीहरु पीडित हुँदै कोही गोसाईकुण्डतिर लागे, कोही हराए, कोही जितेको जमिनसँगसँगै मेची पारी नै बसे ।

टिष्टावारी मेचीपारीका लोहाङगड, पानीघट्टा, मोति (गडा) गढी, मल्ल गढी, सिलगढी, फाँसीदेवा, चोपडा, (हालको बंगलादेशको सीमानासम्म) वागडोगरा, दुधे, मिरिक, सियोक, सुके, मानेभञ्ज्याङ, रेलिङ, कैजले, कोलबुङ, लोधोमा, दिल्पा, अन्नपूर्णा, बास्बोटे, रिम्विक, राङभाङ्, श्रीखोला, गोर्खेसमान्दिन, फालेलुङ्, सन्दकपुर, गैरीबास, ओख्रे, दरमदिन, बर्मेक, जोरथाङ्, पेलिङ, पाचेखानी, नाम्ची, मल्ली, गिङ, ग्लेनवर्न, सिङ्ला, तकभर, सिहंमाडी, गुन्द्रिबजार दार्जिलिङ, सिद्राबोङ, ओल्ड गोर्खास्टेसन् घुम, जोरबङ्गलो, पुपुङ, टिष्टा भ्याली, तक्दा, मङ्पु, कालीखोला, लाठपञ्चर, खर्साङ, गिद्धे, सिमीटार पङ्खाबारी, अम्बोटे, सोनाद, टुंग, चुङ्थुङ, रिसिहाट, नागरी, पोख्रेबुङ, टर्जम, मेमबस्ती, बिजनबारी आदि ठाउँतिर ढाल फाँड गर्दै बसे भने कोही भुटान देशको कालेबुङ, बमबस्ती, लोले बस्ती, अलगडा बस्ती, लाभा पेदोङ् बस्ती, सिञ्जी बस्ती, गितडाब्लिन बस्ती, कागे लिङ्से बस्ती, गोरुबथान, बाख्राकोट, जलढका, तोदेताङ्ता, नगरकट्टा, बाँदरहाट, सिप्सु बस्ती, हाँगे बस्ती, थालझोडा, पश्चिम डुवर्स, आसाम डुवसतिर बसईँ सर्दै गए ।

कोही तात्कालिन आसामको गौहाटी, तेजपुर, दरङ दिब्रुगढ, चुनपुरा, नेफा, लिखापानीलेदु, लामलिङ् फारकाटिङ् , शिवसागर, नागाहिल, गारुहिल, जयन्तिहिल, सिलोङ् ,मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम हुँदै बर्मातिर लागे भने कोही महाकाली पारी टनकपुर, बनवासा, पिलिभित बरेली, रिच्छा, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोडा, रानीखेत, जैथक, देहरादून, भाक्सु, सिमला, झुलाधाट, पिथौरागढ, धार्चुलातिरै बसे ।

आफूले रगत पसिना बगाई ज्यानको बाजी राखेर जितेको भूभाग छोड्न चाहेनन् । हालसम्म पनि त्यसरी हालको हिन्दूस्थानमा बसेकाहरुले पुरानो गोर्खा गौरवको गोर्खा शब्दलाई जातियता स्विकारेर भारतीय गोर्खा कहलिँदै सेनातर्फ जर्नेल, पुलिसतर्फ आईजीपी र निजामति तर्फ आइ.ए.एस, आए.पी.एस., आइ.एफ.एस. अफिसर हँुदै केन्द्र सरकारको सचिव एवं प्रोफेसर, डाक्टर, विश्वविद्यालयको भि.सी, भारत सरकारको (सेक्युरिटि काउन्सिल) सुरक्षा परिषदको सदस्य, एम.पी., एम.एल.ए. र राजदूतसम्म बनेका देखिन्छन् ।

तात्कालिन गोर्खा साम्राज्यको टिष्टा वारीको भूभाग पुनः सिक्किमको नै हुन गए पछि (सिक्कम देश सन् १९७५ मा भारतमा विलय भएको हुँदा) सिक्किम देशका राजा छोग्यालका प्रजा बन्न बाध्य भएका गोर्खाहरु भने सुखिमे राष्ट्रियता स्विकार गरी सिक्कम सब्जेक्ट भएकाहरु जो आफूलाई सिक्किमेली नेपाली भन्छन् (गोर्खा भन्न बिर्सिए) सायद उनीहरुकै नामका साइनाले होला भारत सरकारले नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रुपमा भारतको संविधानको अनुसूची ८ ले संवैधानिक मान्यता दिएको छ । यो मान्यताको अभियानमा दिलकुमारी भण्डारीको योगदान रहेको थियो भनिन्छ । उनी सिक्कमबाट एम.पी(सांसद) बनेकी थिइन ।

यसरी अङग्रेजले अनेक षड्यन्त्र गरी खुम्च्याएको जितुवा गोर्खा राष्ट्रलाई हरुवा देश (निपाल) नेपालको परिचय (राष्ट्रियता सहित) स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने त्यो तथा कथित अपराध पूर्ण सुगौली सन्धिलाई तात्कालिन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज चन्द्र समशेर जबराका आफ्ना हस्ताक्षरले २१ डिसेम्बर १९२३ मा सदर गरिदिएको देखिन्छ । त्यो अन्यायपूर्ण सन्धिलाई चन्द्र समशेरले किन सदर गरेका हुन् । यो सन्धि गर्ने चासो अङ्ग्रेजको थियो कि नेपालको थियो । यो सन्धि राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाति थियो त्यसतर्फ विचार गरौं भन्ने यो लेखको अभिप्राय हो ।

यो सन्धिका सम्बन्धमा चन्द्र समशेरले चासो राख्नु जरुरत थियो/थिएन ? गोर्खा गौरवले सुगौली सन्धिको पीडा भुलेको थियो/थिएन ?

श्री ३ महाराज चन्द्र समशेर जबराले अङ्ग्रेजलाई प्रथम विश्वयुद्धमा पूर्ण रुपले नवयुवकहरुका पल्टन पठाएर सघाएकै थियो । जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजलाई खुसी पारी सघाउँदा जसरी नयाँ मुलुक फिर्ता भएको थियो, चन्द्र समशेरले पनि त्यो आशा राख्नु स्वाभाविकै हो । अङ्ग्रेजसँग युद्ध गर्ने सामर्थ्य नेपालसँग थिएन । अङ्ग्रेजहरुसँग युद्ध नगरी सम्बन्धमात्रै राख्न सक्दा पनि नेपालको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुतामा कुनै खतरा हुने सम्भावना थिएन । नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र थियो कसैको उपनिवेश थिएन ।

तर उता अङ्ग्रेज भने विश्वयुद्ध लडेको कहिल्यै घाम न अस्ताउने मुलुकको अधिपति भएर पनि अङ्ग्रेजका शत्रु राष्ट्र र मित्र राष्ट्रहरु थिए । उसले मित्रलाई काखी च्याप्ने र शत्रुलाई दबाउने नीति छोडेको थिएन । यस्तो हुँदा हुँदैमा सन् १९२० मा League of Nation को गठन भयो । यो सङ्घको काम अन्यायमा परेका राष्ट्रलाई न्याय दिलाउने भनिएको थियो । सुगौली सन्धिले नेपाल अन्यायमा परेको कुरा जग जाहेर नै थियो । त्यसैले सुगौली सन्धिको वैधानिकतामाथि League of Nation मा कुरा उठ्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर षड्यन्त्रकारी अङ्ग्रेजहरुले चन्द्र समशेरलाई सुगौली सन्धि सदर गर्न लगाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालबाट सर्वप्रथम एस.एल.सी गर्ने चतुर प्रधानमन्त्री चन्द्र समशेरले त्यो समयमा त्यो सुगौली सन्धि, सदर गर्ने सन्धि, नगरेका भए आफुलाई हेपेको ठानेर अङ्ग्रेज सरकारले राणा र राजालाई खत्तम पारेर नेपाललाई पनि भारतीय राजा रजौटाहरुलाई झैँ पेलपाल गरेर उपनिवेश बनाउन बाँकी नराख्ने सम्भावनालाई पनि गहिरिएर हेरेको थियो होला भन्न सकिन्छ । आफ्नो राणाबंशका हातको शासकीय सत्ता, नारायणहिटीका खोपिमा विराजमान भएका राजा र सन्धिले छोडेर बचेको अंग्रेजले नाम राखिदिएको देश निपाललाई जसरी भए पनि जोगाएर राख्नुपर्ने बाध्यताका सामु बिकल्पहिन भएका प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्र समशेर जबराले, उकालो चढ्ने बटुवाहरुले उकालाका टुप्पामा हुने देउरालीमा पाती चढाए झैं गरी सुगौली सन्धिलाई सदर गरेको रहेछ भन्ने बुझ्नु परेको छ । सन्धिको शिर व्यहोरा यस्तो छ ।

Whereas peace and friendship have now existed between the British Government and the Government of Nepal since the signing of the Treaty of Segowlie on the 2nd day of December 1815; and……. . Have agreed upon the following articles;

Article II

All previous Treaties, Agreements and Engagement since and including the Treaty of Segowlie of 1815, which have been concluded between the two Government are here by confirmed, except so far as they may be altered by the present Treaty.

सम्भवतः अङ्ग्रेजले “Nepal” भनेर प्रष्टसँग उल्लेख गरेको सन्धि यो नै पहिलो हो । यदि यो सन्धि चन्द्र समशेरले नगरेको र League of nation ले दूधपानी छुट्टयाउन सकेको भए काँगडा र टिष्टाका बीचको सम्पूर्ण भू–भाग अवश्य पनि नेपालको हुने थियो होला भन्न सकिन्छ । यो तर्कलाई स्विकार गर्ने हो भने चन्द्र समशेरलाई राष्ट्रघाती भन्दा फरक पर्दैैन ।

तर अर्को तर्फ विचार गर्ने हो भने अङ्ग्रेज जस्ता ब्वाँसाहरुको हातबाट पाती चढाएकै भरमा नेपालको स्वाधिनता र स्वाभिमान्लाई जोगाउन सकिन्छ भने किन न जोगाउने भन्ने विचार राखेर पनि सन्धि सदर गरेको हुन सक्छ ।

League of nation भन्ने संस्था सफल हुन सक्छ/सक्दैन यो संस्थाको भविष्यमा अङग्रेज सरकारको हैसियत के कस्तो हुन जान्छ भन्ने अङग्रेजको कुटिल कुटनीतिको गहिराइ आँक्न सक्ने प्रधानमन्त्री चन्द्र समशेरले अनुमान गरेर नै सन्धि सदर गरेको हुनु पर्दछ ।

उक्त सदर गरेको सन्धिका सम्बन्धमा यो तर्क दिनु हो भने चन्द्र समशेरलाई राष्ट्रघाती नभनेर राष्ट्रवादी मान्नु उपयुक्त देखिन्छ । किनभने त्यो राणाकालिन समयका देशका समस्या समाधान गर्ने तरिका र हालको गणतन्त्र देश नेपालका वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्ने तरिकालाई न्यायको तराजुमा जोखेर हेर्ने हो भने उनी राष्ट्रवादी मात्र नभई महाँ राष्ट्रवादी भन्दा फरक पर्दैन ।

साँच्चै भन्ने हो भने राणाकालिन इतिहास लेखिए जस्तो लाग्दैन । राणाकालमा भएका राष्ट्रहितका कामहरुलाई राणाहरुका निहितस्वार्थ पूर्ति गर्ने कामहरु हुन् भन्ने प्रचार गरेकै भरमा इतिहास बंग्याउन मिल्दैन । राणाहरुले गरेका भनिएका सबै कामलाई नराम्रा नै हुन् भन्ने प्रचार गरेकै भरमा राष्ट्रबादी बनिन सकिँदैन भन्ने कुरा अबका नेताहरुले बुझ्नु अनिवार्य भएको देखिन्छ । ठूला राष्ट्रबादी नेता बनिन, प्रजातन्त्रको खोल ओडेर जनतालाई झुटा आश्वासन बाँडेर हिँड्ने तथाकथित स्वनामधन्य नेताहरुले विगतका असली इतिहास अध्ययन नगरी सतही भाषण र हचुवा निर्णय गरेकै भरमा देशलाई सही बाटोमा हिँडाउन मुस्किलै पर्न जाने देखिन्छ ।

source :-kakakul.com

Read More

स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाती ?

डी. कोइराला

दार्जीलिङका गोर्खाहरुले राणा सरकारसंग भूभागसहित हामी नेपाल आउँछौ भन्दा सुनुवाइ भएन, प्रधानमन्त्री पं. नेहरुलाई पत्र लेखेर इन्साफ माग्दा इन्साफ मिलेन । अन्यायमा परेको दार्जीलिङलाई भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको मातहतमा राखी बंगालीहरुको शोषण गराउने नियत बुझेर दार्जीलिङको श्रमिक संघको तर्फबाट सभापति दौलत बोखिमले भारत सरकारको राज्य पुनर्गठन आयोगमा सन् १९५५ मे २१ ता.का दिन निवेदन दिएको देखिन्छ । जसका मुख्य अंश यस्ता छन् ।

2. originally, this self – sufficient North Bengal was separate from bengal before its partition. This part of west Bengal was ruled by the kings of sikkim, Bhutan and Nepal. For sometime during the British regime, Darjeeling district was within Bihar province till 1911 and this was included to undivided Bengal together with jalpaiguri district and after the fredom of India from the hands of the foreigners cooch Behar also was included to West Bengal in the year 1949.

3. The people living here in this self- sufficient North Bengal differ from the rest of the west Bengal in all respects viz geographically, ecomomically, climatically, linguistically and traditionally.

4. Grievances- Bisides all partialities, selfishness and suppression in the hands of a handful of adiministrative body in this self- sufficient North Bengal, the Benali literature being the literature of the minority has got the supremacy over the regional languages of this hill district and the plain. This has been one of the causes of bitter dissatisfaction amongst us. Hence the people here are displeased and prefer creation of a separate state with our heart and soul.

अन्त्यमा लेखिएको छ :-

Therefore, as provisioned under “The constitution of India, part 1 Article 2 and 3, clauses “A,B,C,D and E” and under the general consent of the “Darjeeling shramick sangh” I put forward this profound demand of the creation of part “C” state of North Bengal inclusive of Darjeeling, Jalpaiguri, Cooch Behar district the name of which, as I would prefer to submit, be “shanker pradesh” or “shanker state”. Then only, there would be seen a ray of hope of peace and good wishes amongst us when would find ourselves marching towards the prosperous Dominion of India.

त्यो श्रमिक संगठनले दार्जीलिङलाई शंकर प्रदेश वा शंकर स्टेट नाम प्रस्ताब गरेर छुट्टै प्रदेश माग गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएको नदेखिए पनि त्यो प्रयाशलाई ऐतिहासिक नै मान्नु पर्दछ ।

यो भन्दा अघि भारतको कम्यूनिष्ट पार्टीले दार्जीलिङमा सिक्कम र नेपाल मिसाइ गोर्खास्थान नामको राज्य गठन गर्ने माग सन् १९४७ को ६ अप्रिलमा प्रधानमन्त्री नेहरु समक्ष प्रस्ताव सहित निवेदन दिएको देखिन्छ । सायद कम्यूनिष्टको प्रस्ताव, सिक्किम र नेपाल देश नै ध्वस्त पार्ने बामपन्थी रणनीती बुझेर होला, हाम्रा नेपाली कम्यूनिष्टहरुको एउटा झुण्डका महागुरु नेपाल राष्ट्रका ठूला शत्रु दार्जीलिङका माइला बाजे रतनलाल ब्राम्हणको विचार हावामा उडेकोे देखिन्छ ।

यसरी नै पटक पटक अनेकौ षडयन्त्र रचेर बेवारिसे बनाइँदै आब्रुक लिइएको दार्जीलिङमा ५ अप्रिल १९८० का दिन दार्जीलिङलाई वेवारीसे पार्न पाइदैन, बंगालमा हामी बस्दैनौ, हामीलाई छुट्टै राज्य चाहिन्छ भन्ने माग राखी सुवास घिसिङको नेतृत्वमा आन्दोलन शुरु भयो । यसैक्रममा दार्जीलिंगमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्कनु अघि सुबाश घिसिंगको नेतृत्वमा नेपालमा 23 December 1983 का दिन आएको धर्म शमशेर बस्नेत, एन बि खवास, हेमा लामा लगाएत २३ जनाको डेलिगेसनले दार्जीलिंगको भूभागका सम्बन्धमा राजा बीरेन्द्रलाई अबगत गराई सल्लाह माग्न खोज्दा भेट गर्न दिइएन । न्याय खोज्न आएका उनीहरुले राजालाई दिन तयार पारेको (सुगौली सन्धिले East India Company को भएको, कम्पनीले सिक्किमलाई दिएको, फेरी पटक पटक गरी East India Company ले लिएको, सन् 1950 मा भएको भारत र नेपाल बीचको मैत्री सन्धिको धारा-८ र यसै बर्षमा सम्पन नेपाल र बेलायत सरकारले गरेको सन्धिको धारा-८ मा उल्लेख भएको, मेची पूर्व र टिस्टा पश्चिमको जमिन भारतको नभई नेपाल राष्ट्रको हुन आएको हुँदा हामी जमिन संगैका गोर्खाहरु बेवारिसे हुन पुगेका छौ भन्ने ब्यहोरा समेत आदि उल्लेख गरेको) बिन्ती पत्र राजालाई दिन नपाएपछि तात्कालिन मन्त्री पदमसुन्दर लावतीलाई दिएका थिए ।सो बिन्तिपत्र उपर के-कसो भयो,राजाका हातमा बिन्तीपत्र पुग्यो पुगेन राष्ट्रबादीको खोल ओडेका तात्कालिन पंचायती सरकारका शक्तिशाली मन्त्री लावतीले जान्दछन् ।

त्यो डेलिगेसन चित्त दुखाई फर्केर दार्जीलिंग पुग्नासाथ भारत सरकारले सुबाश घिसिंग लगाएत अरु गोर्खाहरूलाई राष्ट्रद्रोही, आतंककारी भन्दै सास्ती दिन थालेको थियो । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्कदा १२/१३ सय गोर्खाहरुलाई भारतको केन्द्र सरकार र बंगाल सरकरले मा¥यो तै पनि आन्दोलन रोकिएन । छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आवाज झन् बढ्यो । पुराना दस्तावेज, इतिहास, नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीसंग भएको सन् १८१५ को सन्धि सन् १९२३ को सन्धि र सन् १९५० को भारत नेपाल मैत्री सन्धि जस्ता दस्तावेजहरु अध्ययन गरेर दार्जीलिङ पाहाड संवैधानिक प्रकृयाबाट हालसम्म भारतको भएको छैन । हुन सक्दैन । (बंगालको त कुरै भएन) प्रमाणका आधारमा दार्जीलिङ नेपालको देखिन्छ त्यसैले यो भूभाग कसको हो ? नेपालको हो कि भारतका हो ? दावीकासाथ, व्यवस्थित गरियोस्, दार्जीलिङ पाहाडलाई इन्साफ मिलोस् यदि कसैबाट पनि दावी भएन र हुदैन भने यो दार्जीलिङ पाहाडको भूभाग (सुगौली सन्धिको धारा ३ को उपधारा ५ मा उल्लेख भएको) कसैको हुन सक्दैन गोर्खा जातिको हुने छ भनेर सन् १९९२ को जनवरी १२ मा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री नरसिहं रावलाई जनाउ दिएर टेलिग्राम पठाए । सो टेलिग्राम यस्तो छ ।

Sent to sri P.V. Narasimha Rao and sri Girija prasad Koirala Hon’ble prime minister of India and Nepal respectively by sri subash ghisingh, president, Gorkha National Liberation Front date 12th january 1992.

WE THE GORKHAS ARE FULL OF CONFUSION AND DOUBT REGARDING THE LEGAL STATUS OF DARJEELING REGION AND ITS CONTIGUOUS AREAS UPTO BANGLADESH BORADER AS PER THE IMPLICATION OF THE ARTICLE VIII OF THE INDO-NEPAL TREATY OF 31ST JULY 1950. I HOPE AND EXPECT THAT THE CENTRAL GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF NEPAL WILL TAKE IT A SERIOUS MATTER OF POLITICAL BLUNDER AND CLARIFY THE LEGAL STATUS OF THE SAID LAND AND THE FATE OF THE HISTORICALLY AND POLITICALLY DESERTED GORKHAS IN BLACK AND WHITE WITHIN SIXTY DAYS FROM THE DATE OF 12TH JANUARY 1992- WITHIN THE PURVIEW OF THE INTERNATIONAL TREATY AND UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AS BLUNTLY VIOLATED BY BOTH THE GOVERNMENTS OF INDIA AND NEPAL FOR THE LAST FORTY ONE YEARS SINCE 1950. FAILING WHICH THE GNLF PARTY WILL ADMIT THAT THE REAL MASTER OF THE SAID LAND IS NO ONE EXCEPT THE GORKHAS. ACCORDINGLY, THE GORKHA NATIONAL LIBERATION FRONT WILL BE COMPLETELY FREE AND INDEPENDENT TO TAKE ITS OWN DECISION FOR THE POLITICAL DESTINY OF THE NO MAN’S LAND AND ITS PEOPLE AS A PERMANENT SOLUTION.

राणाहरुले हातमा आएको सुगौली सन्धिको धारा ३ को उपधारा ५ मा उल्लेख भएको मेचीदेखि टिष्टासम्म (बंगलादेशको सीमानातकको) जमिन जिम्मा लिन सकेनन् यो राणाहरुको नामर्दपन देखिन्छ । यस पछिको सरकार श्री ५ को सरकारले चुइक्क बोल्न सकेको देखिदैन ।

संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था उदायो, त्यो ब्यवस्थाका शक्तिशाली भनिएका प्रधानमन्त्री स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाले Black and white मा यस्तो टेलिग्राम पाएर पनि कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएन, हातमा आउन ठिक्क भएकोे भूभागप्रति यसरी प्रतिक्रिया नजनाइ चुप लागेर वास्तविक कुरो दबाउनु भनेको राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रघात हो ? यस अर्थमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेपाली जनताले के भन्नु पर्ने हो राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाती ।

गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, हामी जान्दैनौं, भनेर अब उसो ढाँट कुराले पन्छिन मिल्दैन, यसको जवाफ कांग्रेस पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई दिनु पर्दछ ? जीवनको उत्तरार्धमा उचाइमा पुगेका भनिएका गिरीजाप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रवादी उचाइ सँगै सँगै अरु कांग्रेसीहरुको उचाइ नाप्न नेपाली जनता प्रतिक्षारत छन् मौका आउना साथ जवाफ खोजेर लिनेछन् । कांग्रेसीहरुले बुझ्नु पर्ने मुख्य कुरो भनेको यत्ति नै हो ।

source :-kakakul.com

Read More

नेपालले किन लिएन दार्जीलिंग ?

डी.कोइराला

सुगौली सन्धिले हड्पेको भूभाग र अरु गोर्खा बाहूल्य क्षेत्रका गोर्खाहरुका तर्फबाट २ डिसेम्बर १९४६ मा ब्यारिष्टर डम्बर सिं गुरुङ (जो भारतको संविधान निर्माण गर्ने सभाको सदस्य बनाइए) को नेतृत्वमा आएको डेलिगेसनमा रणधीर सुब्बा (पछि नेपाल आएर परराष्ट्र मन्त्री, राजदूत भए) टिकाराम शर्मा (नेपाल आएर रेडक्रसको सेवामा लागे) आदि थिए । यो डेलिगसनले जर्नेल बहादुर समशेर जवरालाई भेटेर सम्पूर्ण वृतान्त अवगत गरायो । बहादुर समशेरले आफू एक्लैले निर्णय गर्न नसक्ने तर श्री ३ मा जाहेर गरिदिने वचन दिए । पछि सोही वचन अनुसार भारदारी सभा बस्न गयो । त्यो भारदारी सभामा डेलिगेसनका तर्फबाट ‘हामी जमिनसँगै नेपाल आउँछौं, हाम्रो गोर्खा लिग पार्टीलाई नेपाल सरकारले मान्यता देवस, साथै गोर्खालिगको शाखा नेपालमा खोल्ने अनुमति मिलोस्’ भन्ने प्रस्ताव राख्यो ।

यो प्रस्तावलाई जनरल विजय समशेर जवराले मैत्रीपूर्ण तरिकाले स्वागत जनाएका थिए तर भारदारी सभामा बस्ने केही भारदारहरुले यो प्रस्ताव स्विकार गर्न अप्ठ्यारो मानेर असहमति जनाए । ५ डिसेम्बर १९४६ का दिन डेलिगेसन दार्जीलिङ फर्कियो ।

यो डेलिगेसन आएको र फर्किएको सम्बन्धमा नेपालमा जानिफकारहरु र दार्जीलिङका जानिफकारहरुले आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गर्दैै गरेको भेटिन्छ । हिजो आजसम्म पनि त्यो डेलिगेसन आएको, छलफल गरेको र डेलिगेसन फर्किएको सम्बन्धमा कुराकानी भइरहने गरेको सुन्न छोडेको छैन ।
नेपालका तर्फबाट व्यक्त भएको र हुने गरेको धारणा यस्तो छ :
दार्जीलिङतिर बातकी, पातकी, छेतकी, खोलो लाग्ने, पैह्रो लाग्ने, राजा लाग्ने, जुवातास खेल्ने आदि मानिसहरुको जमघट भएको छ । त्यहाँ जात धर्म छैन, सबै सरोबरी छन्, ल्मेच्छ छन् । नेपालमा जातपात धर्मकर्म छ, त्यसैले ल्मेच्छहरुलाई नेपालमा ल्यायो भने सबै नेपालीहरु पतित हुन जानेछन् । त्यसैले नेपाललाई जात धर्म भएको देश कायम राख्नकै लागि वा राणा शासन कायम राख्नका लागि हो नेपालको राणा सरकारले दार्जीलिङ् जिम्मा नलिएका हुन् अरे भन्ने भनाइले व्यापकता पाएको थियो र हालसम्म पनि कथाका रुपमा यो भनाइ चलन चल्तिमा नै छ ।

मेचीपारी टिष्टावारीको गोर्खाहरुको भनाइ यस्तो छः

अंग्रेजहरुको सम्पर्क र भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भएका गोर्खाहरु पढेलेखेका विद्धान् बुद्धिजीविहरु छन्, टाठा बाठा छन् । दार्जीलिङ विकसित ठाउँ हो । यस्ता ठाउँमा बसेका गोर्खाहरुलाई जमिनसँगै नेपाल सरकारले लिएको खण्डमा प्रजातन्त्रको माग गर्न सक्छन् । यदि यस्ता मागहरु उठे भने राणा शासनको पतन हुन्छ भन्ने ठानेर मेची पूर्व र टिष्टा पश्चिम, जलपाई गढी, मैनागढी, धूपगढी र पश्चिम डुवर्स सहित हालको बङ्गलादेशको सीमाना तकका गोर्खाहरुलाई राणाहरुको श्री ३ सरकारले नलिएको हो भन्ने भनाइ हालसम्म पनि प्रचलित नै छ ।
ब्यारिष्टर डम्बर सिं गुरुङ्को नेतृत्वमा आएको डेलिगेसन र राणाहरुको भारदारी सभामा अरु के कस्ता वार्ता भएका थिए सार्वजनिक भएनन् । तर तात्कालिन प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्म समशेरले डेलिगेसनमा आएका दार्जीलिङका गोर्खाहरुले चित्त दुखाए होलान् भन्ने सोचेर होला सन् १९४६ को १३ जुनका दिन हाम्रा गोर्खाहरुले भारतमा हेपिन नपरोस् भनेर व्रिटिश सरकारसँग खुकुरी भिरेर हिँड्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको देखिन्छ ।
यो डेलिगेसनको सम्बन्धमा व्रिटिश इण्डिया सरकारका Lieutenant . General Sir Francis Tuker, K.C.I.E.,C.B., D.S.O., O.B.E. ले सन् १९४६ मा प्रकाशित गरेको ‘While Memory Serves’ भन्ने पुस्तकमा निम्न विवरण उल्लेख भएको छ ।
The League ostensibly regarded its adherents as Indian Nationals and said so . It suited their politics and it will suit them for a while yet . Its relations with the Ranas, the ruling family of Nepal, were a matter of some speculation until after Dhamber Singhs visit to that country in late 1946.On his return he sang, not unexpectedly, a pleasantly friendly refrain. This, to us, was significant, for his politics had certainly not been agreeable to his despotically ruled fatherland. There was talk of Darjeeling and Jalpaiguri being returned to Nepal despite the fact that many of the inhabitants of these districts were Gorkhas who had left Nepal because of the imposition of the Nepal Raj, to find a freer life in British India. The hillmen of Kalimpong and Darjeeling dread a return to the rule of Nepal .
भारत स्वतन्त्र भयो सन् १९४७ मा । THE INDIAN INDEPENDENCE ACT, 1947 प्रकाशित भयो । सो कानूनमा भारतका अरु विभिन्न प्रान्तहरुका नाम, विवरण आदि उल्लेख भएका छन् । तर मेची पूर्व टिष्टा पश्चिमको भूभाग दार्जीलिङ्को कतै नाम निशाना छैन । पहिले गोर्खा राष्ट्रको अनि इष्ट इण्डिया कम्पनीको, फेरी सिक्किमको त्यसपछि फेरि इष्ट इण्डिया कम्पनीको, कम्पनीले पनि कहिले राजशाही डिभिजनबाट शासन गर्ने कहिले भागलपूर डिभिजनले हेर्ने गरेर अस्तव्यस्त पारेर राखेको, मालिक विहिन बनाएको, गुहार माग्दा पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको, सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको धारा–८ ले नेपालको देखिएको, नेपालमा गएर गुहार माग्दाखेरि गुहार नपाएको, आफ्ना पुर्खाको पौरख आफ्नो जन्मभूमिको बेहाल देखेर गोर्खा लिग पार्टी (तात्कालिन गोर्खाहरुको एउटै मात्र पार्टी) ले नेहरुलाई निवेदन दिएको देखिन्छ ।
सायद डेलिगेसनमा आएका गोर्खाहरुको उद्देश्य पुरा नभएर नै होला मेची पूर्व र टिष्टा पश्चिमको भूभागलाई वेवारिसे अवस्थामा न छोडी एउटा टुङ्गामा पु¥याइयोस् भन्ने निम्न लिखित ३ ओटा माग राखी, २९ अप्रिल १९५२ का दिन अल इण्डिया गोर्खा लिग पार्टीका तर्फबाट भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई निवेदन दिए । ती मागहरु निम्नानुसार छन् ।
i. That the district be a separate Administered Unit directly administered by the centre.
ii. That a separate Province be set up comprising the district of Darjeeling and the neighbouring areas.
iii. That the district of Darjeeling with section of Jalpaiguri viz.the Dooars be included in Assam.
माथि उल्लेखित मागहरु भारतीय प्रधानमन्त्री समक्ष किन राखियो भन्नेतर्फ विचार गर्ने हो भने अर्को लेख तयार हुन सक्छ । आफ्ना पुर्खाले आर्जेको जमिनको यो अवस्था हुँदा पनि हाम्रो नेपालको विगतको श्री ५ को सरकार त निकम्मा भएर गयो तर हालको गणतन्त्र नेपालको नेपाल सरकारसँग माथि उल्लेख भएका विषयहरुमा बोल्ने तागत छ/छैन ? यदि छ भने आफ्नो भएर पनि वेवारिस पारिएको जमिनप्रति किन कानमा तेल हालेर चुप लागी बसेको हो? यो देख्दा राष्ट्रवादी नेपालीहरुले जुर्मुराउनु के स्वाभाविक होइन र?

Read More

सिक्किम विलए को घटना बाट नेपाल ले सिक्नुपर्ने भारतको स्वार्थ ।

नेपाल जस्तै सिक्किम पनि एक सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र हिमाली राज्य थियो । नेपालमा जस्तै सिक्किम मा पनि भारतको गिद्दे नजर थियो, त्याहाको साधन स्रोत माथि कब्जा गर्ने नजर थियो, जुन योजना भारतले अन्तत: सफल गराई छाड्यो ।

सिक्किम लाई दया, माया र सहयोग को प्रलोभन मा फसाएर भारत ले आफ्नो काम फत्ते गरेको थियो । शुरुमा सिक्किम लाई विकाश को लाभ देखाउदै ' सिक्किम रेडियो स्टेशन स्थापना गरेर सिक्किम लाई सहयोग गरे जस्तो गर्यो, र सिक्किम स्वतन्त्र राष्ट्रहो भन्ने सन्देश विश्व लाई दिन पछि परेन भने कुनै पनि वाह्य देश बाट हुने आक्रमण बाट बचाउने प्रतिबद्दता गर्दै सिक्किम लाई आफ्नो सुरक्षा छाता मा राख्यो । भारत माथि सिक्किमले ठुलो विश्वाश गरेर आफ्नो सम्पुर्ण सुरक्षाको जिम्मा भारत लाई दियो । त्यो नै सिक्किमको ठुलो भुल साबित भयो ।

सिक्किमको विश्वाशको फाईदा उठाउदै एकदिन सिक्किममा खचाखच भारतिय सेना आए । ती किन आए त्याहाको दरबारलाई थाहा थिएन । ६/७ सय मिट टाढाबाट दरवारकोको ढोकामा पुगेको अनायास रुपमा द्वारपालेलाई गोली हानेर मार्यो । अस्त्रशस्त्र समर्पण गर्ने चेतावनी पनि दिईएन । सन् १९७१ को पुर्वी पाकिस्तानको पतनपछि पाकिस्तानी बन्दीहरुलाई जे व्यवहार गराएको थियो त्यही व्यवहार त्याहा गरियो र भाग्ने चेष्टा गरेको खण्डमा गोली हानिने चेतवानी पनि दिईएको थियो । ३० मिनेटको समयमा सबैलाई निशस्त्र पारियो । सुनन्दा रायका अनुसार त्यस आक्रमणमा चोईग्याल मारिएको भए इण्डियन निजामतिका 'रअ' का कर्मचारी बढी खुशी हुने थिए ।

ईण्डीयासँग सिक्किमको कुनै दुश्मनी थिएन, विबाद र कुनै गल्ती पनि गरेको थिएन । बरु सिक्किमलाई त ईण्डीयाले देशको संरक्षकत्व बहन गरिदिन्छ भन्ने आशा थियो । बेईमानि र दुष्टको कुनै ओषधि हुदैन । चोइग्याल लाई थाहा नदिई एक्कासि हामला गर्नु पनि 'रअ' को ग्राइण्ड डिजाईन नै थियो । थाहा पाएको भए गार्डले केही दिन थेग्न सक्तथ्यो जुन बेलासम्म विश्व समुदायको आखाँ पर्न सक्तथ्यो ।

अन्नतत: भारतले सिक्किम लाई बाह्य देशको आक्रमण बाट बचाई राख्ने जिम्मा लिएको थियो तर उसैले नै सिक्किम माथि आक्रमण गरेर आफ्नो देश बनाएको थियो ।
भारतले सहयोग र मदतको नाम मा सिक्किम को काम फत्ते गर्यो भने भुटान लाई आफ्नो सुरक्षा छाता भित्र राखेको छ , जन गल्ति ले गर्दा सिक्किम को काम फत्ते भयो ।

Read More

के हो ग्रेटर नेपाल ??

किराती हरुको शासनकाल कमजोड भएपछि नेपाल ५४ भागमा बिभाजित भयो यसरी बिभाजित भएको नेपाललाई गोरखा का राजा पृथिबीनारा़ण शाहाको साहस र गोर्खेली सेनाको अटले एकिकरण गर्न तम्सिए र वि.स. १७९९ बाट वि.स १८६३ सम्म सेना पति अमर सिह थापा सम्म आई पुग्दा नेपालको सिमाना पुर्वमा टिस्टा देखी पस्श्चिममा सतलज सम्म एकिकृत भएर बिशाल नेपालको रचना भयो। तर 1 Nov 1814 का दिन ईस्ट ईन्डिया कम्पनिको तर्फ बाट जनरल हिस्टिगंस् ले नेपाल बिरुद्द बिधिवत युद्धको धोषणा गरे । ५ ठाउ बाट अग्रेजले नेपालमा आक्रमण गर्यो । जस्मा नेपालले नेपाल ले ३ ठाउमा विजय हात पार्यो भने २ ठाउमा कपट पुर्ण हारको शिकार बन्यो नेपाल। यसरी पराजयको शिकार बनेको नेपाल माथी अग्रेज ले असमान र अन्याय पुर्ण सुगौली सन्धी गर्न मजबुर पारीयो तर नेपाल त्यस्तो असमान संधि गर्न राजि नभए पछि अग्रेजले जितेका तराईको केही भू- भाग फिर्ता गर्यो र सन् 1815 Dec 2 का दिन नेपालको तर्फ बाट चन्द्र शेखर उपाध्याए र गजराज मिश्र र ईस्ट ईन्डीया कम्पनि तर्फ बाट लेफ्टेनेन्ट कर्नेल ब्राडशाहा बिच नवलपरासीमा सुगैली संधिमा हस्ताक्षर भयो र नेपाल ले एक तिहाई भू-भाग ईस्ट ईन्डीया कम्पनि लाई सुम्पनु पर्यो । सन् 1857 मा भारतमा ईस्ट ईन्डीया कम्पनि सरकारको बिरुद्दमा चलेको सिपाही बिद्रोहमा जंगबहादुर ले सेना सहित ठुलो सहयोग गरे त्यस बाट खुसी भएर ईस्ट ईन्डीया कम्पनि सरकार ले 1860 Nov मा सुगैली संधि अनुसार नेपाल ले गुमाएको भू-भाग मध्ये बाँके, बर्दिया,कैलाली र कंचनपुर फिर्ता दियो । यसरी सुगौली संधि पछि २ पटक नेपालको भू-भाग फिर्ता भएपछि बर्तमान को नेपाल बन्यो सन् 1947 मा बेलायत (ईस्ट ईन्डीया कम्पनि) द्वारा भारत स्वतन्र भयो र अगस्ट १४ र १५ तारिखमा पाकिस्तान र भारतको स्थापना भयो । छिमेकी मुलुकको नाताले भारत संग नेपालको सन् १९५० मा नया संधि भयो । सन् १९५० मा भारत संग भएको संधिले बेलायत (ईस्ट ईन्डीया कम्पनि ) संग भएको सबै सन्धि हरु रद्द गर्यो अर्थात सुगौली सन्धि पनि रद्द भयो । !!!!!!!! त्यसै समय सन् १९५० को नेपाल–ब्रिटेन (ईस्ट ईन्डीया कम्पनि ) सन्धिबाट पनि सुगौली सन्धि खारेज भईसकेको छ । यसर्थ सुगैली सन्धि बाट गुमेको पश्चिमको कुमाउ र गढवाल अनि पूर्वमा दार्जिलिंग र सिक्किम स्वत नेपालको हुन आउछ । तर बास्तबिकता मा यस्तो भएको छैन । भारतको संविधान मा पनि ति भू-भाग हरु भारतको हो भनेर उल्लेख गरियको छैन । यसै मुद्दा मा भारतको सुप्रिम कोर्ट ले पनि सम्बैधानिक रुपले गलत ठह्रायर मुद्दा खारेज गर्न सकेन र सबैधानिक रुपमा नुरुपण गर्दा ति भू-भाग फिर्ता गर्नु पर्ने स्थिती आए पछि राजनैतिक मुद्दाको करार दएर राजनैतिक रुपमा समाधान खोज्न भन्यो । तर भारतको दब दबा रहेको नेपालको राजनितिमा कुनै नेताले यो बिषयमा कुरा उठाउने साहस भएन र यस्तो फैसला ले भारत लाई फाईदा पुग्यो र नेपाली लाई घाटा!! यदि हाम्र नेताहरुले त्यो भूमी मागेर विश्व अदालतमा कुरा मात्र उठाउन सकेमा पनि सबै देँश ले यहा सम्म की UN ले पनि सहायता गर्छ र विश्व अदालतको निर्णय नेपालको पक्षमा गर्ने छ तर हाम्रा नेता हरु नउठ्नुनै हामी नेपाली माथि घात भएको छ। हाम्रो ईतिहास केवल विरता र गौरवको मात्र होईन थुप्रै पराजय, असफल र भोग्नु परेको अन्याय को पनि हो। ईतिहासमा र बिभिन्न काल खण्डमा भएका त्रुटि, गल्ती र ईतिहासमा भएका अन्याय हरुलाई सच्चाउने अधिकार ति देशका जनता र राष्ट्र लाई जहिले पनि हुन्छ नया सोच र द्रिष्टी ले जब ईतिहास खोतल्न सुरु हुन्छ तब ईतिहास ले नयाँ र युगान्तकारी र प्रगतिशील आधार हरु प्रदान गर्दै जान्छ ।

Read More

प्राचिन इतिहास

किराँत काल मुख्य लेख: किराँत काल काठमाडौं उपत्यकामा पाइएका नि‍योलि‍थि‍क उपकरणहरूबाट यो थाहा पाइन्‍छ कि‍ नेपालमा मानि‍सको बसोबास कम्‍ति‍मा पनि‍ ९ हजार वर्ष पहि‍लादेखि‍ हुँदै आएको छ| यसले देखाएको छ कि मानिसहरू जुन शायद किराँत जातिका थिए लगभग २५०० वर्ष अगाडी यहाँ बसोबास गर्दथे। किराँती जंगली र पहाडीहरूको एक जनजाति हो, जुन मध्य एशिया, भारत र हिमालयबाट आएर बस्न थाले। किराँत कालभन्दा अगाडि पनि यो मुलुकमा गोपाल, महिषपाल जस्ता अन्य जातिहरूको राज्य थियो भन्ने अपुष्ट इतिहासहरू पनि पाइन्छ तर प्रष्ट प्रमाणको अभावमा किराँत काल सुरु हुनुभन्दा अगाडिको समयलाई प्रामाणिक इतिहासको रूपमा लिइँदैन। यसर्थ आजसम्म नेपालको प्रामाणिक प्राचीन इतिहासको सुरुवात किराँत कालबाटै सुरु भएको हो भन्ने कुराको ऐतिहासिक मान्यता स्थापित भइसकेका छन्। यस कालका राजा यलम्बरलाई नै प्रथम किराँती राजाको रूपमा मानिन्छ। लिच्छवी काल मुख्य लेख: लिच्छवी काल सन ४०० देखि ७५० सम्म नेपालको हालको राजधानी काठमाडौंमा लिच्छवीहरूले शासन गर्दथे। कौटिल्यको अर्थशास्त्र अनुसार तथा चिनियाँ यात्री हुएन साङ्गको यात्रा वृत्तान्त अनुसार वैशालीबाट भागेर आएका केही वीर पुरुषले किराँतहरूलाई खेदेर लिच्छवी वंशको स्थापना गरे । पाइएका शिलालेख, मुद्रा र चाँगुनारायण मन्दिरका अभिलेखहरूबाट मानदेव लिच्छवी वंशका प्रथम ऐतिहासिक राजा थिए । अंशुवर्माको भारतका राजा हर्षवर्धनसँग निकटतम वैवाहिक सम्बन्ध थियो । यस तथ्यबाट यो पुष्टि हुन्छ कि गण्डकीदेखि कोशीसम्म पहाडी भूभागमा लिच्छवीहरूले किराँतहरूलाई धपाई एकछत्र राज्य गरेका थिए भने तराई प्रदेशमा प्रसेनजीतर अजातशत्रुका सन्तानहरू मिथिला राज्यलाई आफ्नो अन्तर्गत वैशाली र पाटलीपुत्र राज्यमा समावेश गरेका थिए । अंशुवर्मापछि नरेन्द्रदेवलाई भारतीय रजौटाहरूले समर्थन सहयोग गरी राज्यारुढ गरेका थिए । नरेन्द्रपछि गुप्त वंशका शासनले गर्दा सम्पूर्ण राज्य स-साना राज्य रजौटामा विभाजित भयो । यी सम्पूर्ण घटना ईसा पूर्वका हुन् । उता बंगालमा चालुक्यसेनहरूको राज्य थियो । नान्यदेव चालुक्य राजाको सेनापति थिए । जसले तिरहुत डोय राज्यको स्थापना गरी सिम्रोनगढलाई राजधानी बनाए । मुसलमान आक्रामक सुद्धिन तुगलकका भयले नान्यदेवका पनाति हरि सिंहदेव सर्लाही जिल्ला हुँदै भक्तपुर पुगे र यिनकी श्रीमती राजल देवीले जयस्थिति मल्ललाई ज्वाइँ बनाई मल्लवंशको शासन स्थापित गराइन् । नेपाल एकिकरण विसं १७९९ मा गोर्खाका राजा नरभुपाल शाहको निधन पश्चात राज्य सम्हालेका उनका जेठा छोरा पृथ्वी नारायण शाहको राज्य विस्तारको सोच सँगै नेपालको एकिकरणको सुरुवात भयो। उनले प्रथम पटक नुवाकोटमा विसं १८०० मा आक्रमण गरे तर त्यस पटक उनी पराजित भए। फेरी विसं १८०१ म दोस्रो पटक आक्रमण गरी उनले नुवाकोटमाथी विजय प्राप्त गरे। त्यसपछि उनले विसं १८१४ र विसं १८२१ मा किर्तिपुरको युद्धमा दुबै पटक नराम्रो हार ब्यहोर्नु पर्यो। यस युद्धमा किर्तिपुरेहरूले सेनापति कालु पाण्डेलाई मारिदिए र पृथ्वी नारायण शाह भाई सुरप्रतापको आँखा समेत फोडिदिए। विसं १८२२ चैत्र ३ गते पुन: किर्तिपुरमाथी आक्रमण गरी विजय हासिल गरे। पृथ्वी नारायणले विसं १८२५ भाद्र शुक्ल चर्दुशीमा काठमाडौंमा इन्द्रजात्रा मनाइरहेको दिन पारेर आक्रमण गरेर जित हासिल गरे। यसपछि उनले क्रमश: विसं १८२५ आश्विन २२ मा ललितपुर, विसं १८२६ कार्तिकमा भक्तपुरमाथी विजय प्राप्त गरे।

Read More