नयाँदिल्ली । विश्वकै तेस्रो अग्लो हिमाल (८,५८६ मि) कञ्चनजंघाको काखमा छ उत्तरपूर्वी भारतीय राज्य सिक्किमको राजधानी गान्तोक। यो राज्य ४१ वर्षअघि एउटा स्वतन्त्र राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो।
गत जनवरी १८ मा पहिलोपटक गान्तोकको भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिक्किमलाई मुलुकको पहिलो पूर्ण जैविक खेती हुने राज्यु घोषणा गरे।
चीन, भुटान र नेपाल तथा दक्षिणमा भारतबाट घेरिएको एउटा भूपरिवेष्ठित हिमाली भेगका जनतासामु बृहत खेती सम्भावना भन्दा बाहिरको विषय हो। परम्परागत रुपमा नै उनीहरु ज्यादै न्युन रसायन मल प्रयोग गर्छन् अथवा अलिकति पनि प्रयोग नै गर्दैनन्। तर पनि सिक्किमका किसानलाई पूर्ण जैविक पहिचान पाउन एक दशकभन्दा धेरै समय लाग्यो। कृषि सल्लाहकार कर्मा पादेन केलोनका अनुसार जैविक राज्य घोषणा भयो भने यहाँका फूल र सागसब्जीले बजार पाउने र किसानको आम्दानी बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।
त्यसै दिनको गान्तोकमा आयोजित समारोहमा मोदीले गर्वका साथ भने, एक्काइसौं शताब्दीमा एक प्रधानमन्त्री एक रात गान्तोकमा बसे, म यहाँ एक रात विताउन आएको हुँ। कार्यकालको डेढ वर्षमा मोदीले ३० भन्दा धेरै मुलुकको भ्रमण गरेका थिए र एक भारतीय राज्यमा एक रात विताएको विषयलाई महत्व दिनुको सन्दर्भ ठूलो थिएन। तर सिक्किम १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको मुलुकको सानो राज्य हो जहाँ ६ लाख मानिस बस्छन्। भारतमा गाभिएपनि सन् १९७५ सम्म स्वतन्त्र रहेको मुलुकमाथि मोदीको टिप्पणी अर्थपूर्ण नै हो।
Thursday, September 8, 2016
9:00 AM
Admin
history
No comments
नयाँदिल्ली । विश्वकै तेस्रो अग्लो हिमाल (८,५८६ मि) कञ्चनजंघाको काखमा छ उत्तरपूर्वी भारतीय राज्य सिक्किमको राजधानी गान्तोक। यो राज्य ४१ वर्षअघि एउटा स्वतन्त्र राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो।
गत जनवरी १८ मा पहिलोपटक गान्तोकको भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिक्किमलाई मुलुकको पहिलो पूर्ण जैविक खेती हुने राज्यु घोषणा गरे।
चीन, भुटान र नेपाल तथा दक्षिणमा भारतबाट घेरिएको एउटा भूपरिवेष्ठित हिमाली भेगका जनतासामु बृहत खेती सम्भावना भन्दा बाहिरको विषय हो। परम्परागत रुपमा नै उनीहरु ज्यादै न्युन रसायन मल प्रयोग गर्छन् अथवा अलिकति पनि प्रयोग नै गर्दैनन्। तर पनि सिक्किमका किसानलाई पूर्ण जैविक पहिचान पाउन एक दशकभन्दा धेरै समय लाग्यो। कृषि सल्लाहकार कर्मा पादेन केलोनका अनुसार जैविक राज्य घोषणा भयो भने यहाँका फूल र सागसब्जीले बजार पाउने र किसानको आम्दानी बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।
त्यसै दिनको गान्तोकमा आयोजित समारोहमा मोदीले गर्वका साथ भने, एक्काइसौं शताब्दीमा एक प्रधानमन्त्री एक रात गान्तोकमा बसे, म यहाँ एक रात विताउन आएको हुँ। कार्यकालको डेढ वर्षमा मोदीले ३० भन्दा धेरै मुलुकको भ्रमण गरेका थिए र एक भारतीय राज्यमा एक रात विताएको विषयलाई महत्व दिनुको सन्दर्भ ठूलो थिएन। तर सिक्किम १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको मुलुकको सानो राज्य हो जहाँ ६ लाख मानिस बस्छन्। भारतमा गाभिएपनि सन् १९७५ सम्म स्वतन्त्र रहेको मुलुकमाथि मोदीको टिप्पणी अर्थपूर्ण नै हो।
- 8:58 AM
- Admin
- history
- No comments
सन् १९५०को सन्धिबारे हामीले बुझ्नैपर्ने केहि तथ्यहरु
ग्रेटर नेपालको पहिलो मुख्य आधार हो सन् १९५०को सन्धिको धारा ८
१९५० को सन्धिले सुनिश्चित गरेको नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई दाउमा राखेर नयाँ सन्धिको पहल किन गर्ने ?
२००७ साल साउन १६ गते सोमबार नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि सम्पन्न भयो। १ सय ४ वर्षे राणा शासन आफ्नो अन्तिम प्रहरमा थियो। सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि ‘महाराज’ मोहन शमशेरले ठूलो सन्तोषको सास फेरेर भने रे, ‘मैले मेरो मुलुकको सम्प्रभूता जोगाएँ। अब नेपाल स्वतन्त्र रहने भयो।’ यो खुसीयालीमा मोहन शमशेरले आफू वरिपरिका मानिसहरुलाई भोज खुवाउन पैसा पनि बाँडे।
नेपालको राजनीतिमा वाम पार्ट#2368;हरुले सबैभन्दा धेरै ‘भिलिफाई’ गरेको १९५० को सन्धि त्यही नै हो।
नेपालको दुईदिने भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबै सार्वजनिक समारोहमा राम्रो बोले र धेरै नेपालीको मन जिते। बन्द कोठामा भने उनी १९५० को सन्धिलाई लिएर ‘झोँक्किए।’
नेपालले आवश्यक ठाने आफू सन्धि फेर्न तयार रहेको जनाउ दिए। तर, सन्धिमा राजनीति नगर्न भने। सन्धिमा राजनीति नगरौँ भन्ने आगन्तुक प्रधानमन्त्रीको भनाइमा कुटनीतिक मर्यादा थिएन। भावमा एक किसिमको बडप्पन थियो।
१९५० को सन्धि नेपालमा सबैभन्दा कम बुझिएको र सबैभन्दा धेरै राजनीति गरिएको विषय भने पक्कै हो। विगत ६४ वर्षमा यो सन्धिको जजसले धुवाँधार विरोध गरे, तीमध्ये अधिकांशले यो सन्धि पढेका पनि छैनन्। जसले पढ्नेसम्म प्रयत्न गरेनन्, तिनले त्यो सन्धि भएको कालखण्ड, त्यसको ऐतिहासिकता र तत्कालीन महत्व बुझ्ने कुरै भएन।
१९५० को सन्धिका बारेमा वाम राजनीतिज्ञ र बुद्धिजिवीहरूले एक किसिमको ‘मिथ’ निर्माण गरेका छन्। यो ‘मिथ’ भित्र सन्धिको ऐतिहासिकता, त्यो कालखण्डको परिवेश र आजको दिनमा सन्धिको महत्व सबै छोपिएका छन्।
मोहन शमशेरले सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि देशको सम्प्रभूता जोगाएँ भन्नु र भोज खुवाउनुको अर्थ छ।
मोहन शमशेरले सम्प्रभूता जोगाएँ भनेको नेपालको लिखित इतिहासमा भने कहिँ कतै भेटिन्न। पुस्तैनी हस्तान्तरण हुँदै आएको ‘मौखिक इतिहास’ मा भने त्यसको चर्चा छ।
सत्ता जोगाएको खुसियालीमा मोहन शमशेरले भोज खुवाएको अर्थमा मात्र धेरैले यसलाई बुझेका छन्। राणा शासन अन्तिम प्रहरमा आइपुग्दा सत्ता जोगाउने ध्येय उनीहरूमा पक्कै थियो।
कतिपयको बुझाइमा १९५० को सन्धि मोहन शमशेरका कान्छा छोरा (तत्कालीन मुन्सीखानाका डाइरेक्टर जनरल) विजय शमशेर जबराले गरेको राणा शासनको सुरक्षित अवतरण हो।
१९५० को सन्धिलाई लिएर नेपालको राजनीतिक/बौद्धिक ‘लेफ्ट’ एकांकी निर्ष्कषमा पुग्नुका पछाडिको अर्को कारण हो चीन।
चीनमा कम्युनिष्ट शासन भर्खरै आएको थियो। यो सन्धि हुँदासम्म तिब्बतको चीनमा औपचारिक विलय भइसकेको थिएन। तिब्बतमाथि चीनले धावा बोल्न भने थालिसकेको थियो। त्यसैले भारत संशकित थियो। पश्चिमा राष्ट्रहरु पनि सचेत थिए। नेपाल-भारत बीचको १९५० को सन्धिमा पश्चिमा मुलुकहरुको पनि समर्थन थियो।
चीन तिब्वतमा आउँदा राणाहरुलाई पनि नेपालको अस्तित्व र स्वतन्त्रताको चिन्ता नहुने कुरा थिएन। तर, राणा शासन नेपालको इतिहासको यति ठूलो ‘खलनायक’ हो कि यसप्रति सहानुभूतिशील भएर हेर्ने कोही तयार थिएन। ‘लेफ्ट’ ले त हेर्ने कुरै भएन। ‘विस्तारवादी’ भारतले ‘प्रगतिशील’ चीनविरुद्ध ‘उक्साएर’ नेपालसँग गरिएको १९५० को सन्धिप्रति त्यो पक्ष सुरूदेखि नै नकारात्मक थियो। मानिसको सर्वकालीन कमजोरी के हो भने उसका धारणा निजी आग्रहले तय हुन्छन्।
१९५० को सन्धि, त्यो बेलाको परिवेश र यो सन्धिमा राणाहरूको भूमिकामाथि न्याय गर्ने हो भने सन्धिका धाराहरुको वस्तुगत व्याख्या हुनुपर्छ। त्यो सन्धि हुँदाका घटनाक्रम र वार्ताहरुको विश्लेषण हुनुपर्छ।
पहिले सन्धिका धाराहरु हेरौं।
दशबुँदे १९५० को सन्धिको पहिलो धारा हेरौं (सन्धिको अंग्रेजी भाषाको पूर्णपाठ यो लेखको अन्तिममा छ।)
पहिलो धारामा भनिएको छः
भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच सदैव शान्ति र मित्रताको सम्बन्ध रहने छ। दुवै सरकारहरू एक अर्काको पूर्ण सम्प्रभूता, भु-अखण्डता र स्वतन्त्रता स्वीकार्छन् र त्यसको सम्मान गर्छन्।
वास्तवमा यो दुई देशबीचको सन्धिले पहिलोपटक प्रष्ट भाषामा नेपाल र भारतले एक अर्काको सम्प्रभूता, स्वतन्त्रता र भू-अखण्डता स्वीकार गरेका थिए। त्यसको सम्मान गर्ने बताएका थिए।
१९५० सम्म आइपुग्दा नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्थापित त थियो। तर, बेलायत र अमेरिकाबाहेकका अर्को मुलुकसँग हाम्रो दौत्य सम्बन्ध थिएन। धेरैले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा चिन्दैन थिए। नेपाललाई औपचारिक रुपमा यो हैसियत प्राप्त थिएन।
यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र भारतसँग नेपालको सावैभौमिकता, भू-अखण्डता र स्वतन्त्रता स्थापित भएको थियो।
१९५० को सन्धिमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका थिए मोहन शमशेरका कान्छा छोरा विजय शमशेरले।
त्यसबेला विजय शमशेरले नै नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको अड्डा सम्हालेका थिए। उनी मुन्सीखानाको डाइरेक्टर जेनरल थिए। उनी राणाहरुमा पढेलेखेका मध्ये थिए। कलकत्तामा बसेर राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेका थिए। उनको वरिपरि त्यो समयका काविल र विद्धान सहयोगी थिए।
सरदार भीमबहादुर पाँडे, सरदार गुञ्जमानसिंह (काजी रत्नमानको छोरा जोपछि नेपाल सरकारका मुख्य सचिव भए) र नरेन्द्रमणि आचार्य (१९४८ देखि १९५० सम्मका परराष्ट्रसचिव) सहितको बलियो टिम थियो उनको।
मोहन शमशेर पुरानो सोचका थिए। जन्मिँदैका जर्नेल र राणा शासनका उत्तराधिकारी उनी बाँचेको युग अर्कै थियो।
विजय शमशेरले देखेको दुनियाँ र युग अर्कै थियो। भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यविरूद्धको आन्दोलन र त्यो साम्राज्यको पतन उनले देखेका थिए। बाउ-बाजेले आर्जेको सत्ता जोगाउने ध्याउन्न उनको पक्कै थियो। तर मुलुक जोगाउने चेत पनि उनीमा भएको देखिन्छ।
विजय शमशेरको स्वतन्त्र भारतका सत्तासीन नेताहरूसँग सम्पर्क स्थापित थियो।
१९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुनुअघि नै इण्डियन काउन्सिल अफ वर्ड एफियर्सले दिल्लीमा ‘एसियन रिलेसन्स कन्फ्रेन्स’ आयोजना गरेको थियो। सरोजिनी नायडु कन्फ्रेन्सको आयोजक थिइन्। महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू वक्ता थिए।
आठ सदस्यीय नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेर विजय शमशेर दिल्ली गएका थिए। त्यो बेलाजस्तो काबिल मानिसहरुको डेलिगेसन आजसम्म नेपालबाट विदेश नगएको दाबी एक पूर्व परराष्ट्र सचिव गर्छन्।
त्यो नेपाली टोलीका अन्य सदस्यमा रत्नबहादुर विष्ट (जो पछि प्रधान न्यायाधीश बने), सरदार गुन्जमान सिंह, सरदार नरेन्द्रमणि आर्चाय, सरदार रुद्रराज पाँडेय, सुवर्ण शमशेर राणा, सूर्यबहादुर उपाध्याय र कलेन्द्र नरसिंह राणा थिए।
टोलीमा हरेक सदस्य पढेलेखेका थिए। अंग्रेजी राम्रो बोल्थे। नेपाली टोलीका तर्फबाट विजय शमशेरले दिल्लीमा अंग्रेजीमा ‘धाराप्रवाह’ भाषण गरे। अरु नेपाली सदस्यको सहभागिता र प्रस्तुति पनि राम्रो थियो। नेहरु ‘प्रभावित’ भए। सम्बन्ध स्थापित भयो।
यही बेलाको सम्बन्ध बढाएर विजय शमशेरले १९५०को सन्धिको नेगोसिएसन भारतीय सत्ता पक्षसँग गरेका थिए।
भारतलाई पक्कै सन्धि चाहिएको थियो। चीनमा कम्युनिष्ट शासनको शुरूवातपछि तिब्बतमाथि उसको आँखा लागि सकेको थियो। भारतलाई उत्तरी ‘फ्रन्टियर’ जोगाउन र नेपाललाई आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाउन सन्धि आवश्यक थियो। दुवैको स्वार्थ मिल्यो।
नेपालको स्वतन्त्रता र सम्प्रभूताप्रति विजय शमशेर सम्वेदनशील रहेको र त्यसलाई जोगाउन प्रशस्त प्रयास गरेको १९५० भन्दा अघिको एउटा र पछिको दुईवटा घटनाले प्रमाणित गर्छन्।
पहिलो, १९४९ मा मेजर पदमबहादुर खत्री लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासमा सैनिक सहचारीको काम गर्थे। उनले म्याट्रिक मात्र पढेका थिए। तर ज्ञान सर्टिफेकेटले हैन, स्वअध्ययनले ल्याउने हो। त्यसैको उदाहरण थिए खत्री। ‘टेबल टक’मा उनी अब्बल थिए। मानिसहरूलाई तुरून्त प्रभावित पार्न सक्थे।
विजय शमशेरले खत्रीलाई सैनिक सहचारीबाट राजीनामा गर्न लगाए र उनलाई नयाँ पद दिए– लियाजन अफिसर अफ किङडम अफ नेपाल फर एडमिसन टु यूएन।
नियुक्ति भएदेखि नै खत्री न्युयोर्क जानआउन शुरू गरे। कागजपत्र तयार भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्यताका लागि निवेदन दिए। लबिङ गरे। तर, नेपाललाई यूएनको सदस्य हुन अर्को ६ वर्ष कुर्नुपर्यो।
दोस्रो, १९५० को सन्धि भन्नेबित्तिकै हामी सबै भारतसँग भएको सन्धि मात्र सम्झन्छौं। किनभने बदनाम यही सन्धि भएको छ। भारतसँग भएको जस्तै शान्ति र मैत्री सन्धि ठ्याक्कै तीन महिनापछि बेलायतसँग पनि भएको छ।
तेस्रो, मात्रिकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले नेपालको परराष्ट्र मामिला आफूले हेरिदिने भनेर लबिङ गर्यो। ‘तिमीहरू सानो मुलुक छौ, संसारका विभिन्न मुलुकमा राजदूतावास राख्न सक्दैनौ’ भन्ने उसको तर्क थियो। विजय शमशेर त्यसबेला दिल्लीका लागि नेपाली राजदूत थिए। उनी सन् १९५१ देखि १९५३ मा ‘करेन्ट’ लागेर नमरुन्जेल राजदूत रहे।
विजय शमशेरले परराष्ट्र सचिव नरेन्द्रमणि आचार्यलाई चिठ्ठी पठाए, भारतको प्रस्ताव मान्नहुन्न भनेर। उनको तर्क थियो– यसले हामीलाई भारतको प्रभावमा राख्छ, बरू विदेशमा राजदूतावास हामीसँग पैसा भएपछि खोल्दै जाउँला।
आचार्यले विजय शमशेरको अडानको प्रसंशा गरेर चिठी लेखेका छन्।
१९५० को सन्धिबारे हाम्रो बुझाइ कतिसम्म अपुरो छ भने यो सन्धिसँगै भारतले थप दुईवटा सन्धि गर्न चाहेको थियो। व्यापार र सुपुर्दगी सन्धि। नेपालमा थौरैलाई मात्रै यो तथ्य थाहा छ।
व्यापार सन्धिका प्रावधानहरू नेपालको हित विपरित थिए। विजय शमशेरले नेतृत्व गरेको वार्ता टोलीले त्यसलाई बदल्न धेरै प्रयास गरेको थियो। त्यसो त अहिलेको १९५० को सन्धिका धारा २, ५, ६ र ७ मा पनि संशोधन गर्नुपर्ने नेपाली वार्ता टोलीको माग थियो। भारत बलियो थियो। राणाहरु कमजोर थिए। भारतको हातमाथि पर्ने नै भयो। तर, भारतले सन्धिका मस्यौदा ल्याएको र राणाहरुले तिनमा सहि धस्काएर सत्ता जोगाएको जुन बुझाइ हाम्रो छ, त्यो इतिहासमाथि सरासर अन्याय हो।
१९५० को सन्धिका सवालमा नेपाल भारतबीच ‘कम्प्रमाइज’ भएको हो।
नेपालले चाहेजस्तो १९५० को सन्धिका लागि तयार मस्यौदाका बुँदाहरु परिवर्तन भएनन्। भारतीय पक्ष यसमा भएका सबै शर्त दुबै पक्षलाई समान रूपले लागू हुन्छ भन्ने अडानमा कायम रह्यो। त्यसैले यो सन्धि समानतमा आधारित छ भन्ने तर्क उसले गरिरह्यो।
अन्ततः नेपाल पक्षको भनाइ पनि छुट्टै ‘लेटर- अफ-एक्सचेन्ज’का रुपमा सन्धि भएकै दिन दुई देशबीच आदान प्रदान हुने सहमति भयो। ‘लेटर- अफ-एक्सचेन्ज’ सन्धिकै अंग मानिन्छ, जसमा निम्न विषय समेटिएको वार्ता टोलीका सदस्य सरदार पाँडेको ‘त्यसबेलाको नेपाल’ पुस्तकमा उल्लेखित छः
दुई सरकार सम्बन्धी कामकुरा पर्दा आपसमा छलफल गरेर मात्र निर्णय लिने, नेपालले तेस्रो राष्ट्रबाट आफ्नो सुरक्षालाई आवश्यक हात-हतियार पैठारी गर्न पाउने,नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका विषेश संस्था र भारतभन्दा बढी सहुलियत प्रदान गर्ने मुलुकबाट आर्थिक सहायता बिना रोकटोक लिन पाउने।
त्यसबेलाको व्यापार सन्धिको मस्यौदा भने साँच्चै नै असमान थियो। भारतले त्यसलाई संशोधन गर्न मानेन। त्यो असमान सन्धिको चर्चा भने नेपालमा हुने गरेको छैन। व्यापार सन्धिका धेरै प्रावधानहरू अहिले समानताका आधारमा संशोधन भैसकेका छन्.
व्यापार सन्धि असमान छ भन्ने थाहा राणाहरुलाई थाहा थियो । तर ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि ‘समनाताका आधारमा’ तय भएकाले त्यसमा सही गर्ने निर्णय राणाहरुले गरेको पाँडे आफ्नो पुस्तकमा लेख्छन्:
मुक्तियारलगायत चार मुख्य जर्नेलको बैठकमा प्रस्तावित सन्धि, चिठी, र तिनमा निहित अवरोध र अड्चन छलफल हुँदा समानताको आधारमा तयार भएको नेपाल-भारतको नयाँ सन्धि र चिठ्ठीमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भयो- दुई सरकार सम्बन्धी एकतर्फबाट मात्र एकोहोरो कुनै कुरा तय नहुने सन्धिको मुख्य ध्येयलाई आधार मानेर।
सन्धि कार्यन्वयन हुदाँ दुवै सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने यही प्रावधानलाई समातेर नेपालका प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले सन् १९५९ मा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले लोकसभामा दिएको वक्तव्यको विरोध गरेका थिए। नेताहरुले तुरुन्तै गल्ती स्वीकार गरे।
सुपर्दगी सन्धिमा भने अन्तिम समयमा आएर राणाहरुले सही गर्न मानेनन्। मात्रिकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला सन् १९५३ मा उक्त सुपर्दगी सन्धिमा नेपाल-भारतबीच हस्ताक्षर भयो।
भारतले तयार पारेको असमान सन्धिमा सत्ता ढल्न लागेका राणाहरुले दक्षिणकै स्वार्थअनुरुप हस्ताक्षर गरेको भन्ने तर्क २००६ सालमा मोहन शमशेरको दिल्ली भ्रमणसँग पनि मेल खाँदैन।
नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई थाहै नदिई विजय शमशेरले नेहरूसँगको आफ्नो पुरानो सम्पर्क र चिनजान प्रयोग गरी २००६ साल फागुनमा दिल्लीमा नेहरू र मोहन शमशेरबीच गराए। उनीहरूबीच सन्धिका बारेमा ९० मिनेट कुरा भयो।
भारतले सन्धिको मस्यौदा तयार गरेको थियो तर नेपालमा छलफल नगरी सही नगर्ने अडान लिएर मोहन शमशेर नेपाल फर्केको सरदार पाँडेको पुस्तकमा उल्लेख छ।
चीनमा माओको उदयपछि, विशेष गरी तिब्बतमाथि चीनले दागा धरेपछि नेपाल संशकित बनेको र सन्धिका लागि पहल गरेको कतिपय भारतीय लेखक तथा विश्लेषकको बुझाइ छ।
बुधबार मात्रै इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित आफ्नो स्तम्भमा भारतीय परराष्ट्र र सुरक्षा मामिलाका जानकार सी राजामोहनले लेखेका छन्- चीनमा कम्युनिष्ट शासनको उदयपछि नेपालले तर्सिएर भारतसँग १९५० को सन्धिको पहल गरेको थियो।
दाबी जे जे भए पनि १९५० को सन्धि नेपाल र भारत दुबैको चासो र स्वार्थका कारण सम्पन्न भएको देखिन्छ।
१९५० को सन्धि र आजको सन्दर्भ
१९५० को सन्धिको सधैँ विरोध गरिरहने धेरै वाम नेता-कार्यकर्तासँग यो सन्धि किन असमान छ भनी मैले सोधेको छु।
धेरैको जवाफ आलटाले हुने गरेको छ। केहीले सन्धिको भाव हेर्नुहोस् न भन्छन्। मानिस बिनाभिसा आवतजावत गर्न पाउने भएपछि नेपाल-भारत केको छुट्टै देश भन्छन्। यीमध्ये बहुसंख्यकले सन्धि कहिल्यै पढेका छैनन् भन्नेमा म विश्वस्त छु।
जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि माओवादीले पेश गरेको ४० बुँदे मागका सुत्रधार बाबुराम भट्टराईसँग पनि मैले १९५० को सन्धि किन असमान छ, किन बदल्नुपर्यो भनी सोधेको थिएँ।
उनले भने — हेर्नोस् न दुई देशबीचको सन्धिमा ककसले सही गरेका छन्, असमान भन्ने त्यसै थाहा हुन्छ।
हो, भारतका तर्फबाट उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले गरेका थिए। नेपालको तर्फबाट मोहनशमशेरले।
त्यसो त ब्रिटिश इन्डियासँग १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि र १९२३ को सन्धिमा पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीका प्रतिनिधिले नै सही गरेका थिए।
असमानताको कुरा गर्दा एकजना परराष्ट्र सचिवले घतलाग्दो किस्सा सुनाएका थिए। इस्ट इन्डिया कम्पनीका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधिलाई भेट्न लैनचौर जानुअघि जुद्धशमशेरले टुँडिखेलमा गर्वका साथ सुनाएका थिए रे, ‘आज लैनमा बडाहाकिमलाई भेट्न जाँदै छौँ।’
कोतपर्वको बेला आफूलाई मार्छन् भन्ने डरले राति नै गुहार माग्न राजेन्द्रबिक्रम शाह पुगेको ठाउँ पनि लैनचौर नै थियो। २००७ सालमा दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि राणाका आँखा छलेर राजा त्रिभुवन छिरेको पनि लैनचौर दूतावास नै हो।
२००७ सालमा मोहनशमशेरसँग सन्धि गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु आउने अपेक्षा गर्नु ठूलो आत्मरति सिवाय केही होइन। त्यो फरक कालखण्ड थियो। दुई मुलुकबीच शक्ति सन्तुलनको ठूलो खाडल थियो।
मूल कुरो, १९५० को सन्धिले आज हामीलाई हित गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो। १९५० को सन्धिले हाम्रो प्रगति रोकेको छ कि छैन भन्ने हो। त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण प्रश्न हो– सन्धि परिवर्तन नै गर्ने भए नेपाललाई अहिलेभन्दा धेरै लाभ हुने गरी सन्धि गर्ने हाम्रो सामर्थ्य छ कि छैन?
यो सन्धिका धेरै प्रावधान आजको भूराजनीतिक परिवेशमा असान्दर्भिक भइसकेका छन्। आज पनि सबभन्दा धेरै सान्दर्भिक भएको प्रावधान- नेपाल र भारतबीच दुई देशका नागरिकको बेरोकटोक आवागमन- नेपालको हितमा छ।
एउटा समय थियो, जतिबेला कृषिदेखि व्यापार र अन्य रोजगारीका लागि धेरै भारतीयहरु नेपाल छिर्थे। वाम नेता कार्यकर्ताले १९५० को सन्धिको विरोध गर्नुको अर्को कारण यही थियो। त्यसैको सेरोफेरोमा नेपालमा वर्क परमिटको व्यवस्था गर्न लागिएको थियो।
आज परिस्थिति बदलिएको छ। लाखौँलाख युवा भारतमा काम गर्छन्। रोजगारीका लागि नेपालमा आउने भारतीय र भारतमा जाने नेपालीहरुको संख्याको तुलनै हुन सक्दैन। हिजोसम्म भारतमा मूलत: शारिरिक परिश्रमको रोजगार गर्ने नेपालीहरु आज बन्दव्यापार गर्छन्, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा सम्मानित जागिर खान्छन्। लाखौँ भारतीय पर्यटकका रुपमा नेपाल आउँछन्। खुल्ला आवतजावतले यसलाई धेरै सघाउ पुर्यारएको छ।
नेपालको आर्थिक सम्बृद्धिसँगै भारतको बजार र खुल्ला आवागमन हामीलाई थप चाहिन्छ। विकसित मुलुकहरुले ‘फ्री ट्रेड’ सहमतिको कुरा त्यसै गरेका होइनन्।
१९५० को सन्धिले सुनिश्चित गरेको नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई दाउमा राखेर नयाँ सन्धिको पहल किन गर्ने?
The full text of the treaty is as follows.
TREATY OF PEACE AND FRIENDSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF NEPAL.SIGNED AT KATHMANDU, ON 31 JULY 1950
The Government of India and the Government of Nepal, recognising the ancient ties which have happily existed between the two countries;
Desiring still further to strengthen and develop these ties and to perpetuate peace between the two countries;
Have resolved therefore to enter into a Treaty of Peace and Friendship with each other, and have, for this purpose, appointed as their plenipotentiaries the following persons, namely,
THE GOVERNMENT OF INDIA:
His Excellency Shri Chandreshwar Prasad Narain Singh, Ambassador of India in Nepal.
THE GOVERNMENT OF NEPAL:
Maharaja Mohun Shamsher Jang Bahadur Rana, Prime Minister and Supreme Commander-in-Chief of Nepal,who having examined each other’s credentials and found them good and in due form have agreed as follows:
Article 1There shall be everlasting peace and friendship between the Government of India and the Government of Nepal. The two Governments agree mutually to acknowledge and respect the complete sovereignty, territorial integrity and independence of each other,
Article 2The two Governments hereby undertake to inform each other of any serious friction or misunderstanding with any neighbouring State likely to cause any breach in the friendly relations subsisting between the two Governments.
Article 3In order to establish and maintain the relations referred to in Article 1 the two Governments agree to continue diplomatic relations with each other by means of representatives with such staff as is necessary for the due performance of their functions. The representatives and such of their staff as may be agreed upon shall enjoy such diplomatic privileges and immunities as are customarily granted by international law on a reciprocal basis : Provided that in no case shall these be less than those granted to persons of a similar status of any other State having diplomatic relations with either Government.
Article 4The two Governments agree to appoint Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and other consular agents, who shall reside in towns, ports and other places in each other’s territory as may be agreed to. Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and consular agents shall be provided with exequaturs or other valid authorization of their appointment. Such exequatur or authorization is liable to be withdrawn by the country which issued it, if considered necessary. The reasons for the withdrawal shall be indicated wherever possible. The persons mentioned above shall enjoy on a reciprocal basis all the rights, privileges, exemptions and immunities that are accorded to persons of corresponding status of any other State.
Article 5The Government of Nepal shall be free to import, from or through the territory of India, arms, ammunition or warlike material and equipment necessary for the security of Nepal. The procedure for giving effect to this arrangement shall be worked out by the two Governments acting in consultation.
Article 6Each Government undertakes, in token of the neighbourly friendship between India and Nepal, to give to the nationals of the other, in its territory, national treatment with regard to participation in industrial and economic development of such territory and to the grant of concessions and contracts, relating to such development.
Article 7The Governments of India and Nepal agree to grant, on a reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other the same privileges in the matter of residence, ownership of property, participation in trade and commerce, movement and other privileges of a similar nature.
Article 8So far as matters dealt with herein are concerned, this Treaty cancels all previous Treaties, agreements, and engagements entered into on behalf of India between the British Government and the Government of Nepal.
Article 9This Treaty shall come into force from the date of signature by both Governments.
Article 10This Treaty shall remain in force until it is terminated by either party by giving one year’s notice.
Done in duplicate at Kathmandu this 31st day of July 1950.
साभार सेतोपाटी ,२१ साउन ,२०७१
- 8:55 AM
- Admin
- history
- No comments
शाह शासन मुख्य लेख: शाह वंश पृथ्वी नारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकामा विजय हासिल गरिसकेपछि विसं २०२६ मा आफ्नो देशको राजधानी गोर्खाबाट काठमाडौंमा सार्नुसँगै नयाँ नेपाल अधिराज्यको पनि स्थापना गरे। पृथ्वी नारायणको मृत्यूपछि पनि शाहवंशको राज्य विस्तार अभियान रोकिएन। राणा शासन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा प्रजातन्त्र पञ्चायती शासन प्रथम जनआन्दोलन मुख्य लेख: नेपालको जनआन्दोलन २०४६ विसं २०४६ मा भएको नेपालको प्रथम जनआन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू एकै उद्देश्य लिएर सडकमा उत्रिएका थिए। नेपाली कांग्रेसले नेतृत्त्व गरेको यो आन्दोलनमा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूको समूह संयुक्त वाम मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा उत्रियो। ५० दिनसम्म चलेको यो आन्दोलनमा तत्कालीन पञ्चायती शासकहरूले बर्बरतापूर्वक दमन गरे।२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जन निर्वाचित तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई पदच्यूत गर्दै संसद समेत भङ्ग गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कायम गरे। तर १८ सालको क्रान्ति, ३३ सालको बीपीको मेलमिलाप नीति, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन आदिको दवावका कारण २०३६मा तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले नेपालमा जनमत सँग्रह गराए। बहुदल वा सुधारिएको पञ्चायत कुन रोज्ने भनी गराइएको जनमत सँग्रहमा राज्य शक्तिको चरम दुरूपयोग गरी पञ्चायत पक्षलाई जिताइयो। त्यसपछि पनि देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुन नसकेपछि २०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रह सुरू गर्यो। अन्तत यो कदम २०४६ मा जनआन्दोलनमा परिणत भयो। माओवादी जनयुद्ध र संकटकाल मुख्य लेख: नेपालको जनयुद्ध नारायणहिटी हत्याकाण्ड विसं २०५८ जेठ १९ गते राती नारायणहिटी दरवारभित्र भएको रक्तपातपूर्ण गोलीकाण्डमा राजा बीरेन्द्रको परिवारका सबैजनाको हत्या भयो। तत्कालिन युवराज दीपेन्द्रले गरेको भनिएको सो हत्याकाण्डमा राजा बीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र (एक दिन पछि मृत्यु भएको भनिएको), राजकुमारी श्रुती, राजकुमार निराजन लगायत राजपरिवारका धेरैजनाको मृत्यु भएको थियो। दोस्रो जनआन्दोलन मुख्य लेख: नेपालको जनआन्दोलन २०६३ दोस्रो जनआन्दोलन नेपालमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो जुन १९ दिनसम्म चलेको थियो। यस आन्दोलनले नेपालको २ सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो। यस आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी र शसस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादी समेत सम्मिलित भएको थियो।
- 8:54 AM
- Admin
- history
- No comments
विशाल नेपाल भनेको वर्तमान नेपालको प्राचीन भौगोलिक स्वरूप हो। आजको नेपाल इतिहासको असमान सन्धि र त्यो सन्धिको क्रियान्वयन न हुन सकेको कारणको नतीजा हो। त्यहि इतिहासको विशाल भू-भागलाई सम्झेर नेपालीहरूले प्राचीन नेपालको भौगोलिक स्वरूपलाई विशाल नेपाल भन्ने गरेका छन्।यो शब्द नेपाली राष्ट्रवादीहरूले एङ्ग्लो-नेपाल युद्ध भन्दा अघिको नेपालको भूभागलाई जनाउन प्रयोग गर्ने शब्द हो। अंग्रेजसँग नेपालले गुमाएको भूमि लडेको युद्ध जसलाई एङ्गलो-नेपाल युद्ध (१८१४–१६) पनि भनिन्छ हुनुभन्दा अगाडी नेपालको भूभाग भित्र पर्ने पश्चिमको हालको उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश राज्यका साथै साना, साना पञ्जाबी पहाडी राज्यहरूका सतलज नदी र त्यसको पारी सम्मका भूभाग कांगडा सम्म, पूर्व तर्फसिक्किम, दार्जिलिङ, समेटने टिष्टा नदी सम्मका भूभाग जसको क्षेत्रफल ३,३४,२५० थियो लाई पनि मीठो ऐतिहसिक स्मरणका साथ विशाल नेपाल भनेर सम्झन चाहन्छन्। यो भूभाग नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको समाप्ति भएको घोषणा गर्ने सुगौली सन्धीसंगै नेपालले इस्ट इण्डिया कम्पनीको स्वामीत्वमा छोडी दिनु परेको थियो।
सिक्किम र दार्जीलिङ माथी विजय
१८१६ भएको थियो। यो सन्धि गरेर सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज-नेपाली युद्धलाई समाप्त गरियो। संधिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्यरिस् ब्राड्श थिए। संधिमा नेपालले लडाईंमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिश प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपी कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वंचित हुनुपर्यो । यस अघि फ्रांसका कमाण्डरहरूलाई नेपाली सेनालाई तालीम दिने काममा लगाइन्थ्यो। यस संधिमा नेपालले एक तिहाई भूभाग गुमाउनु पर्यो। यस अन्तर्गत
इतिहास
प्राचीन खसकाल र किरांत कालमा नेपाल विशाल थियो र यस्को सिमाना पुर्वमा कामरु, कामक्ष, दक्षिणनमा कतूर र पश्चिममा कांगडा सम्म थियो। र यसका आधारहरू “स्कन्द पुराण”को ८१औं अध्यायमा स्पष्ट व्यख्या छ, ईसा पुर्व १००० वर्ष पहिलीको अथर्ववेदमा व्यख्या छ र कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि व्यख्या छ। २२०० वर्ष पुरानो सम्राट अशोकको लुम्बिनीमा स्थापित स्तम्भ “अशोक स्तम्भ” जहाँ हिंद-बुद्ध गाते नेपाल अथवा बुद्ध यस ठाँउमा जन्मेका थिए र यो नेपाल हो भनेर प्रष्ट गरेको छ। सम्राट समुंद्रगुप्तको इलाहाबादस्थित शिलालेखमा नेपालको पुर्वी सिमाना कामरु, कामक्ष, दक्षिणी सिमाना पाटलीपुत्र, कतूर र पश्चिममा उधमपुर भनेर व्यख्या गरेको छ। कामक्ष भनेको आसाममा पड छ, पाटलीपुत्र भनेको पटना र कतुर भनेको इलाहाबाद नजीक र उधमपुर भनेको उत्तर-पश्चिम पंजाब। र यो ईसाको ३५० वर्ष पुर्वको शिलालेख हो। माधव प्रसाद घिमिरेले पनि आफ्नो एक कविताको पंक्तिमा गुणगाण गर्दै लेख्नुभएको छ : पश्चिम किला कांगडा, पुर्वमा तिष्टा पुगे थियौं। कुन शक्तिको साम्मुमा कहिले हामी झुके थियौं ॥
पूर्वको शासन प्रणाली
पूर्वको शासन प्रणाली विकेन्द्रिकृत थियो, आजको भारतमा पहिला लगभग ५६५ सानो सानो शासनहरू थिए र नेपालमा पनि पहिला छौ दर्जन सानो सानो शासन र बाईसे, चौबीसे शासन प्रणाली थियो। पूर्वको खकुलो शासन प्रणाली र कमजोर राजनितिको फाईदा उठाएर युरोपेली शासकहरूले पूर्वको क्षेत्रहरूलाई आफ्नो उपनिवेश बनाउन थाले। उनिहरूले पूर्वमा चलीरहेको जातिवाद, धर्मवाद र विविध संस्कृतिवादबाट धेरै फाईदा उठाए। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरण गर्ने फैसला गरीबक्स्यो। त्यति बेला नेपाल सानो सानो शासण प्रणालीमा विभाजित थियो।
विशाल नेपालको विभाजन
खस र किरांत कालमा नेपाल विशाल थियो। किरात कालको अन्त र लिच्छवीहरूको शासन नेपालमा शुरु हुनु नेपालको दुर्भाग्य कालको शुरुआत थियो। लिच्छवीहरूको शक्ती कम हुँदै गयो र लिच्छवीहरू कमजोर हुँदै गई सके, पछि विशाल नेपाल ५३ टुक्रामा विभाजित भयो। लिच्छवी शासन पछि मल्लहरूको शासन नेपालमा शुरु भयो, तर मल्लहरूले नेपालको एकिकरण गर्न तरफ ध्यान दिएनन् अथवा गर्न सकेनन्। त्यसपछि शाह वंशको शासन नेपालमा आयो। शाह वंशलाई नेपालको आधुनिक युगको शुरुआत भन्ने गरिन्छ।
एकिकरणको उद्देश्य
पृथ्वीनारायण शाह दूरदर्शी राजा होइबक्सिन्थ्यो। मौसुफले नेपाललाई अंग्रेजहरूको उपनिवेशबाट बचाउनको निम्ति सानो सानो प्रदेशहरूलाई जोडेर एउटा सिंगो बलियो देशको आधार बसालिबक्स्यो। राम्रा सोच भयेका सबै बुद्धिजीवीहरू र त्यतिबेलाका सबै देशभक्तहरूको मौसुफलाई पुरा समर्थन थियो।
विशाल नेपालको एकिकरण
गोरखाको राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल इतिहासमा विशाल थियो भनेर थापाई सके पछि, नेपाल एकिकरणको अभियान शुरु गरे। विक्रम सम्वत १७९९ मा पृथ्वीनारायण शाह गोरखाको राजा बनेको १ वर्ष पछि छिमेकी राज्य नुवाकोट माथि हमला गरि विजय प्राप्त गरेर एकिकरण अभियानको शुरुआत गरे। पछि उनले विक्रम सम्वत १८१९ मा सेन राज्य मकवानपुरलाई एकिकरण गर्न सफल भये र झनै उत्साहित पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत १८२३मा किर्तीपुर माथि पनि विजय पाएं। लगतै विक्रम सम्वत १८२५ मा कान्तिपुर, ललितपुर तथा १८२६ मा भक्तपुरलाई आफ्नो अधिकारमा लिई काठमाडौं उपत्यकालाई एकिकरण गरि काठमाडौंलाई नेपालको राजधानी बनाए।
त्यसपछि श्री ५ पृथ्वीनारायण शाह पुर्व तर्फ एकिकरण गर्न तम्सिए र विक्रम सम्वत १८३० मा चौडण्डीमाथि विजय पाए। अर्को वर्ष विजयपुर राज्यलाई एकिकरण गरि पुर्वको सिमाना मेची नदीको आस-पास पुय्राए। पृथ्वीनारायण शाहको निधन पछि उनका जेठा छोरा प्रताप सिंह शाहले चित्तवनलाई नेपालमा गाभे तर उनको चाणै निधन भएका कारण नाबालक रण बहादूर नेपालका राजा बने। नाएबीको रूपमा राजमाता राजेन्द्रलक्ष्मीले शासनको डोर आफ्नो हातमा लिई ससुराको एकिकरण अभियानलाई निरन्तरता दिईन। विक्रम सम्वत १८३४ देखी १८४२ सम्म चौबीसे राज्य अन्तर्गतको लम्जुंग, तनहु तथा काश्किलाई नेपालमा एकिकरण गरे।
राजमाता राजेन्द्रलक्ष्मीको मृत्यु पछि नाबालक रण बहादूरको नाएबीमा पृथ्वीनारायण शाहको कान्छा छोरा बहादूर शाह सत्तामा आए र उनले आफ्नो पिताको एकिकरण अभियानलाई पुर्व तर्फको सिमाना सिक्किमको तीन तिहाई भू-भाग जितेर तिष्टा नदी सम्म पुय्राए। त्यसपछि उनले पश्चिम तर्फ ध्यान केन्द्रित गरे र बाँकी रहेका चौबीसे राज्यहरूमाथि १८४४ सम्ममा अधिकार जमाए। बहादूर शाहले बाइसे राज्यहरूमाथि पनि आक्रमण गरे र कर्णाली प्रदेशका राज्यहरूलाई जित्दै जुम्लालाई आफ्नो अधिनमा पारि सके पछि १८४७मा डोटी राज्यलाई विजय गरेर नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी सम्म पुय्राए। त्यसै वर्ष उनले कुमाँऊको राजधानी अल्मोडामा आक्रमण गरि कुमाँऊमा पनि विजय प्राप्त गरे। अर्को वर्ष उनले गढवालको राजधानी श्रीनगर माथि हमला गरि यस्लाई आश्रित राज्य बनाए, तर तिब्बत संगको युद्धले गर्दा यो एकिकरण रोकियो।
बहादूर शाहको मृत्यु पछि यो अभियान प्रधानमंत्री भिमसेन थापा र सेनापति अमर सिंह थापाको नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो। विक्रम सम्वत १८६१ मा श्रीनगरमाथि पुनः आक्रमण गरियो र गढवाललाई पुर्ण रूपमा नेपालमा गाभियो। यसरी नेपालको पश्चिमी सिमाना यमुना नदी सम्म पुग्यो, त्यसपछि तुरुन्तै नेपाली सेनाले यमुना नदी तरि यमुना नदी देखी सतलज नदी बिचका १२ र १८ ठकुराईका नाममा रहेका थुप्रै स-साना राज्यहरूलाई एकिकरण गरे। विक्रम सम्वत १८६३ मा अमर सिंह थापाले सतलज पार गरि विभिन्न ठाउँहरू जित्दै कांगडा शहरमा आक्रमण गरे तर रावी नदी सम्म पुगी सकेका नेपाली सेना कांगडा किलालाई जित्न भने सकेन। एकिकरणको क्रममा नेपाली सेनाले कांगडाको राजा संसारचन्दलाई चार वर्ष सम्म कांगडा किलामा घेराबन्दी गरेर राखे। पछि संसारचन्दको सहायताको लागी आएका पंजाबका राजा रणजीत सिंह सँग नेपाली सेनाको युद्ध भयो फलस्वरूप ज्वालामुखी सन्धि गरियो र यस सन्धि अनुसार नेपाली सेना सतलज नदी वारि आएर बस्न बाध्य भये। यसरी विशाल नेपालको पुन: एकिकरण गरियो र नेपालको पुर्वी सिमाना टिस्टा नदी र पश्चिमको सिमाना सतलज नदी सम्म विस्तारित भयो।
पृथ्वीनारायण शाहले मुख्य राज्यहरूलाई एकिकृत गरेर एउटा सिंगो देशको स्थापना गर्नुभयो, मुख्य सन् १७४४ मा नुवाकोट माथि विजय प्राप्त भईसके पछि मुख्य उद्देश्य तिब्बतसँग ब्यापार गर्नु थियो, १७४८ मा सिन्धुपालचोक, काभ्रेपाल्चोक र केही अन्य अधिराज्यहरू यसको पूर्वमा स्थित थिए। मकवानपुर र सिमरौनगढ नेपालमा गाभिसकेपछि, छिट्टै उहाँले बारा, पर्सा, रौतहट, र सिन्धुलीगढीलाई १७६२ मा आफ्नो अधिन गर्नु बयो। त्यसपछि गोर्खा अधिराज्यको सम्बन्ध इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग स्थापित भयो। १८६८ मा राजधानीलाई गोरखाबाट काठमाडौं सारियो। यति गरि सके पछि १७७५ मा पृथ्वीनारायण शाह ५३ वर्षको आयुमा मृत्युलाई प्राप्त हुनु भयो।, उहाँको चौडण्डी र विजयपुरलाई आफ्नो राज्यमा गाभ्ने सपना अधुरोनै रह्यो। पृथ्वीनारायण शाहको छोरा प्रताप शाहको शासनमा तीनवटा राज्य दाङ, कपिलवस्तु र चितवन नेपालमा गाभियो। त्यसैगरी, तनहुँ, पाल्पा,पर्वत, माथिको नुवाकोट, गरहु, सतहु, भिरकोट, र कास्की अधिराज्यहरू १७८५ मा नेपालमा गाभियो। त्यस पछि, मकवानपुर, पर्सा, रौतहट, सर्लाही,महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापा, सिन्धुली, र उदयपुर अधिराज्यहरू गाभियो। १७६९ मा जाजरकोट अधिराज्यको राजा गोर्खा अधिराज्यमा आफ्नो राज्य मिलाउन तयार भये। १७७७ मा २५ वर्षको उमेरमा प्रताप सिंह शाहको मृत्यु भयो। त्यस पछि कोशी, लमजुङ र तनहुँ साथै चौबीसे अधिराज्य १७८९मा नेपालमा गाभियो। त्यस पछि काली गण्डकीको पश्चिमको बाईसे अधिराज्य र सल्यान, पाल्पा र नेपालमा गाभियो।
कुमाँऊ र गढवाल माथि विजय[सम्पादन गर्ने]
गोर्खा आर्मीले १७०९मा कुमाँऊ माथि विजय प्राप्त गर्यो। प्रधुमन शाह ५००० रूपयाँ शुल्क वार्षिक भुगतान गर्ने शर्तमा देशको शासक बने। पाल्पा अधिराज्यलाई नेपालमा गाभिसके पछि नेपालको दक्षिणी सीमाना इलाहाबाद सम्म विस्तारित भयो, १८०१ मा बुटवल र बुटवलको तराई खण्ड सहित अवधको राजाबाट पाल्पाको राजाले भाडामा प्राप्त गरे। १८०६ मा गोर्खा आर्मीले गढवाल र सतलज पारीका सबै साना साना अधिराज्यहरू जस्तै सिरमौर, हिन्दुर र बेसहरलाई नेपालमा गाभे र यस प्रकार नेपालको पश्चिमको सिमाना सतलज पारि सम्म पुग्यो र नैनीताल, अल्मोडा, गढवाल, देहरादुन सबै नेपालका अंश बन्यो।
सिक्किम र दार्जीलिङ माथी विजय
त्यति बेला दार्जीलिङ सिक्किमको राजाको अधिकारमा थियो, जुन गोर्खालीहरूसँग असफल युद्धमा लागेको थिए। १७८० देखि गोर्खाहरूले सिक्किम माथि निरंतर पैठ बनाई राखे। सिनो-नेपाल युद्धमा सिक्किमले केही भूभाग नेपाललाई हस्तांतरण गरे र १९ औं शताब्दीको शुरुसंगै गोर्खालीहरूले सिक्किम माथि कब्जा गरेर नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी सम्म पुर्याए र सबै तराई भूभागहरू पनि आफ्नो कब्जामा गरे। [१]
इस्ट इण्डियासँगको युद्ध
१ नोभेम्बर १८१४ का दिन इस्ट इण्डियाका तर्फबाट जनरल हेस्टिग्सले नेपाल विरुद्ध विधिवत रूपमा युद्धको घोषणा गर्यो। नेपाल-अंग्रेज बिचको पांच मोर्चा मध्ये सुदूर पश्चिम तर्फको रक्षाको भार अमर सिंह थापामाथि थियो र उनी यही ठाउँबाट युद्धको मोर्चा सम्भाल्थे। सतलज भेगबाट नेपालमा आक्रमण गर्न खटिएका अंग्रेज जनरल अक्टर लोनीले अमर सिंह थापालाई विभिन्न प्रकारका प्रलोभन दिएर आफुसँग मिलाउन कोशिश गर्यो, तर अमर सिंह थापा अंग्रेजहरूको लोभमा फसेनन् र उनी विरतापूर्वक लडेर किला जोगाई राखे। यसरी सतलज हत्याउन नसके पछि, अंग्रेजहरू अर्को युद्ध मार्गबाट नेपाली भूमीमा छिरे। अंग्रेजहरू सतलजमाथि काबू गर्न नसके पछि अर्को भेग नालापानी तर्फ बढे। नालापानी किलामा युद्धको मोर्चाको भार बलभद्र कुंअर माथि थियो। सन् १८१४ अक्टोबर देखी नोभेम्बर सम्म भएको भिषण नालापानी युद्धमा जनरल जिलेस्पी सहित १००० सेना मारिए। अन्तमा नेपाली सेनालाई नेपाली युद्ध कौशलबाट हराउन नसके पछि अंग्रेजहरूले किलामा आउने पानीको मुहाननै काटि दिए। धेरै दिन सम्म पानी पीउन नपाए पछि बाध्य भयेर बलभद्र कुंअर बाँचेका आफ्ना ७० जना योद्धाहरू सहित नांगो खुकुरी नचाउदै किला छाडदा अंग्रेजहरू चकित भएका थिए। नालापानी युद्ध पछि अर्को निर्णायक युद्ध मलोनको देवथल किलामा भयो। अंग्रेजहरूले आफ्नो सम्पुर्ण शक्ती लगाई यो किला हत्याउन सफल भये पछि ७० वर्ष नाघेका विर योद्घा भक्ति थापा पुन: यो किला फर्काउन अंग्रेज फौजमा जाइ लागे तर अंग्रेजहरूको तोपबाट छुटेको आगोको गोला उनको छातीमा लाग्यो र उनी त्यही ढले। यसरी नेपालको जम्मा पाँच मोर्चामध्ये तीन मोर्चामा नेपालको जीत भयो र दुई मोर्चामा अंग्रेजहरूको जीत। अंग्रेजहरूको त्यहि जीतले गर्दा नेपालले सुगौली सन्धि जस्तो असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुनु पड्यो।
सुगौली सन्धि
मुख्य लेख: सुगौली सन्धि
सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल बीच २ डिसेम्बर १८१५ मा भएको र यसको पुष्टि ४ मार्च सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्छ, यहाँका राजा छोग्यालले अंग्रेज-नेपाली युद्धमा ब्रिटिशलाई सघाएका थिए। यसका साथै नेपालले काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउ (वर्तमान उत्तराखण्ड), गडवाल(वर्तमान उत्तराखण्ड), सतलुज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू कांग्रा (वर्तमान हिमाचल प्रदेश) र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू गुमाउनु पर्यो।
- 8:53 AM
- Admin
- politics
- No comments
- 8:53 AM
- Admin
- View
- No comments
डी. कोइराला
भारतीयहरु नेपालमा कसरी आए र कसरी नागरिक भए भन्ने प्रश्नको जवाफ सन् १९५० को भारत नेपाल मैत्री सन्धि हो । हुन त सन्धि हुनु पूर्व भारतीयहरु नेपाल आउने र नेपालीहरु भारत जाने क्रम जारी थियो । यो तथ्यलाई पुष्टि गर्दै भारतीय विद्वान् ए.जे.आप्पादुराइले India’s foreign policy भन्ने पुस्तकमा लेखेका छन् भारत र नेपालको सम्बन्ध सन् १९५० को सन्धि हुनु पूर्व सुगौली सन्धि अनुसार चलेको थियो । सायद त्यो सन्धिले आधुनिक भारतको भुगोल निर्माण ग¥यो भनेर त्यस्तो लेखेको होला नत्र सुगौली सन्धि पूर्व हालको भारत पनि टुक्रे राजा रजौटाहरुका अधिनस्थ थुपै राज्यहरु थिए, हालको जस्तो एउटा सिंगो देश थिएन, उदाहरणका लागि : पंजाब राज्य, हैदराबाद राज्य, कोचबिहार राज्य, बर्धमान् राज्य जम्मू काश्मिर राज्य,दरभङ्गा राज्य आदि । कम्पनी सरकार वा ब्रिटिश इण्डिया सरकारले एकिकरण गरेर हालको भारत देश बनाएको कुरा भारतको इतिहासले बोलेकै छ ।
जबसम्म नेपालमा राणा शासन कायम थियो, त्यो बेलासम्म नेपालीहरु भारत जाने र भारतीयहरु नेपाल आउने गर्दथे जसको रेकर्ड राणा सरकारले राख्ने गर्दथ्यो, हाल छिमेकी मित्रराष्ट्र भुटानले रेकर्ड राख्ने गरे जस्तै गरेर । राणा शासनको समाप्ति पछि आएको प्रजातान्त्रिक सरकारले यस्तो रेकर्ड राख्नुलाई अप्रजातान्त्रीक ठानेर वा प्रजातन्त्र ल्याइदिने भारत रिसाउँछ भन्ने हिनताबोधले हो कुनै औपचारिक रेकर्ड राख्ने काम गरेको देखिदैन ।
भारतबाट व्यापार गर्न आउने व्यापारीहरु धान, तोरी, खेसरी, मुसुरी, रहर, जुटआदिको व्यापार गर्दथे । साना व्यापारीहरुलाई बनिँया र ठूला व्यापारीहरुलाई मारवाडी ( कैंया) भनिन्थ्यो । प्रायः यिनै व्यापारीहरु सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको धारा ७ लाई लत्याउँदै नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी नेपालका ठूला व्यवसायी र उद्योगपति बन्न सफल हुँदै नेपालका राजनैतिक दलहरुलाई सहयोग पु¥याउँदै सत्ता सञ्चालनमा सहभागी बन्दै आयात निर्यातको व्यापारमा झण्डै एकाधिकार कायम गर्न सफल भएका देखिन्छन् ।
सामान्य, मध्यम र निम्नमध्यम वर्गका भारतीयहरुका लागि सजिलै पुगिने मधेसमा उर्वरक जग्गाजमिन प्रशस्त थिए तर जनसंख्या भने कम थियो । पहाडी मूलका जमिन्दार, मधेसका चौधरी, पट्वारीहरुका जिमिन्दारी बाहेक बकस विर्ता, कुश विर्ता, दाइजो बिर्ता, फिकदार बिर्ता, खरिदी बिर्ता, तिरुवा बिर्ता, पोता बिर्ता, काम गरिखाने बिर्ता, आदिका बिर्तावालाहरु नै जग्गाका स्वामी थिए । बटैयामा (अधिया) खेती गर्ने कामका लागि भारतीय डप्फादार मार्फत भारतीयहरुलाई मगाउँथे । साथै हरुवा, चरुवा, बहलवान्, मोटीया, कम्तीया आदिका रुपमा काम गराउनका लागि बाढी, रौदी र सलहको कारणले दुःखी, दरिद्री अर्थात गरीबगुर्बा हुन बाध्य भएका भारतीय बिहारीहरु डप्फादारका साथ लागेर आउँथे । त्यस्ता भारतीयहरु कामको मजदुरी बापत अन्नपात र केही पैसा समेत लिँदै फर्केर देश जान्थे । उनीहरुको गर्जो टार्थे र चिनाजाना भएका मालिक माल्किन कहाँ फेरि फर्केर आउँथ,े काम गर्थे जान्थे । कुनै कुनै भने (कमाएको पैसा) खर्च देशमा पठाई लामै अवधिसम्म यतैतिर बस्ने गर्दथे भन्ने कुरा सबै मधेसबासीहरुले जानेकै हो ।
भारत सरकारले कोशी बाँध निर्माण गरेका समयमा, त्रिभुवन राजमार्र्ग, पृथ्वि राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्ग बनाउनका लागि ड्राइभर, खलासी, मिस्त्री र श्रमिकहरु भारतबाटै ल्याएका थिए । अरु अरु भारतीय सहयोगमा बनेका आयोजनाहरुमा पनि भारतबाटै श्रमिक ल्याउनु अनिवार्य थियो । त्यो बेला आएका त्यस्ता भारतीयहरु के कति देश फर्किए के कति यतै काम गरेर गुजारा चलाउँदै मधेसी परिचय बोकेर बसे, यो कुराको असली माखेसाङ्लो नेपालको गणतन्त्र सरकार र मधेसबादी दलका नेताहरुले फुकाउनु अनिवार्य छ । अझ पनि यस्ता संवेदनशील बिषयमा सत्तामा विराजमान राजनैतिक दलका पहाडे नेता र मधेसबादी दलका नेताहरुको भोटमात्रै होइन देश हेर्नु पर्दछ भन्ने चेत नखुल्नु भनेको नेपाली जनतालाई दुःखलाग्दो बिषय हो ।
भारत सरकारबाट सञ्चालित अरु आयोजनाहरुमा नेपालका रैथाने मधेशीहरु आफ्नो काम गराउन जनबन (खेताला) लाउँथे भने लेबर काममा रोजगारी गर्न मरेतुल्य ठान्दथे । लेबर काम गर्दा उनीहरुको इज्जत नै जान्थ्यो । पहाडे नेपालीहरु वेल्चा, फरुवा, गैती चलाउन जान्दैनथे बरु बढो ईज्जतदार बन्दै जुनसुकै काम गरेरै भए पनि दाम ( काँचा कम्पनी ) भा.रु. कमाउनका लागि भारततिरै लाग्दथे । कोही कमाएर फर्कन्थे भने भारतीयहरु नेपालमा बसेभै कोही भारततिरै बस्दथे । त्यस्ता थुप्रै नेपालीहरु हालसम्म नेपाली परिचय बोकेरै भोट दिन पाउने तर एम.पी.र एम.एल.ए.को उमेदवार हुन नपाउने नाममात्रको राजनैतिक अधिकार पाएर भारतका बिभिन्न प्रदेशहरुमा छरिएर बसिरहेका छन् । नेपाल सरकारले त्यस्ता नेपाली नागरिकको रेकर्ड राखेको छ छैन ? छ भने भारतमा धारा ७ अन्तर्गतका कति नेपालीहरु कहाँ कहाँ छन् ,के कस्ता सुविधाको उपभोग गर्दै छन् ? यस्तो रेकर्ड राख्नु सरकारको कर्तव्य होईन र? हचुवाका भरमा बोल्ने, हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र हचुवाका भरमा गरेको निर्णय बदल्न माहिर वर्तमानको रोगी नेपाल सरकार बलियो, आँटी र अडिग हुनुपर्ने होइन र ? खोई त साँचो, सत्य र यथार्थ कुरा जनसमक्ष राखेको ।
यदि यो कुरालाई विश्वास नगर्ने कुनै नेपाली नेता छन् भने भारतको सिक्किम प्रदेश (राज्य) मा राजा टासी नामग्यालका सिक्किम सब्जेक्ट भएका, आफुलाई सिक्किमेली नेपाली ठान्नेहरु बाहेकका अरु धारा ७ का नेपालीहरुलाई भारत सरकारले भोट दिने बाहेकको अरु राजनैतिक अधिकार दिएको छैन भन्ने कुरा जान्न चाहने हो भने भारतको कांग्रेस पार्टीका कोषाध्यक्ष र एम.पी. समेत भइसकेका धनाढ्य व्यक्तित्व मणिकुमार सुब्बाको राजनैतिक जीवनी र भारतीय सुप्रिमकोर्टका आदेशको नजिर हेरे प्रष्ट हुने छ ।
भारतले नेपालीहरुलाई भोट दिने अधिकार मात्र दिए जस्तै नेपालले पनि यतै बसेर अनेक षड्यन्त्रका माध्यमबाट नेपाली बनेका भारतीयहरुलाई भोटमात्रै दिने सुविधा दिंदै सन्धिको पालना गर्दा नेपाललाई के नोक्सान हुन्छ ? यसो गरियो भने भारत सरकार रिसाउला कि भन्ने डर बोक्ने नेपाली नेता कति होलान्? त्यस्ता नेताहरु कोही छन् भने भारतीयहरुको दलाली नगरी तर्क र प्रमाण सहित नेपाली जनताका सामु सार्वजनिक हुन सक्नु प¥यो । त्यसो होइन भने नेपाली नेताहरुले निजी स्वाथ्र्य र हिनताबोधको मनस्थितिलाई पन्छाउँदै अगाडी बढ्नै पर्दछ ।
यो गहन बिषयमा सबै राजनैतिक दल र दलका नेताहरुले नेपालको राजसंस्था हटाउन एकमत भएभै एक भएर अगाडी बढ्दै नेपाली जनतालाई यथार्थ विवरण अवगत गराउनु अनिवार्य भइसकेको छ । हाम्रा नेपाली नेताहरु नेताको पगरी भने छोड्न नसक्ने तर यस्ता राष्ट्रहितका कुरा जान्दा जान्दै पनि साँचो सत्य कुरा जनतालाई नभनेर किन अल्मल्याउँदै छन् ? नेपाली जनता त्यसै बिनासित्तिमा हालका नेताहरुप्रति रुष्ट भएका होइनन् भन्ने कुरा नेताहरुले अब उसो प्रष्ट सङ्गले बुझे हुने भएको छ ।
source :- kakakul
Subscribe to:
Posts (Atom)
