सुगौलि सन्धि २ डिसेम्बर १८१५ (अंग्रेजद्वारा जबर्जस्त प्रस्ताब गरिएको)

सम्मान्य कम्पनीका तर्फबाट बादशाहको अति सामान्य राजकीय परिषद्का सदस्य, सम्मान्य कम्पनीद्वारा भारत र पूर्वतर्फका सम्पूर्ण मामिलाहरुका निर्देशन र नियन्त्रणका लागि आफ्ना संचालकहरुको उच्च परिषद्बाट नियुक्त महामहिम सम्माननीय फ्रान्सिस, मोइराका अर्ल नाइट, अफ द मोस्ट, नोबल अर्डर अफ द गार्टसका लागि माहामहिमबाट अधिकार प्राप्त लेफ्टनेन्टकर्नेल ब्राडशको र श्री ५ महाराजधिराज गिर्वाण युद्ध बिक्रम शाह, बहादुर शमशेर जंगका लागि नेपालका

श्री ५ बाट अधिकार प्रदान गरिएका श्री गुरु गजराज मिश्र र श्री चन्द्रशेखर उपाध्यायको बीचमा निर्णय गरिएको सम्मान्य इष्ट(इन्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ माहाराजाधिराज गिर्वाण युद्ध बिक्रम शाहका बीचमा भएको शान्ति सन्धि २ डिसेम्बर १८१५ । सम्मान्य इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ माहाराजाधिराज बीचमा युद्ध चम्किएकाले र हालसालै हुन् गएका मतभेदहरु भन्दा पहिले धेरै समयदेखि नै दुई राष्ट्रहरुका बीच रहिआएका शान्ति र मैत्रीका सम्बन्धहरुलाई फेरी स्थापना गर्न दुबै पक्षहरु तत्पर भएकाले तल लेखिए बमोजिमका शान्तिका शर्तहरुमा सहमति जनाइन्छ ।

धारा १
सम्मान्य इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ महाराजधिराजका बीचमा अविच्छिन्न शान्ति र मैत्री रहने छ ।

धारा २
दुई राष्ट्रका बीच युद्ध भन्दा अघिका विवादग्रस्त इलाकाहरु माथिको सब दाबीहरू नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज परित्याग गरिबक्सन्छ र ति इलाकाको सार्वभौमिकतामा सम्मान्य कम्पनीको अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरिबक्सन्छ ।

धारा ३
नेपालका श्री ५ महाराजधिराज यसद्वारा सम्मान्य इष्ट इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लेख भएका सबै इलाकाहरु सदाका लागि परित्याग गरिबक्सन्छ ।
(क) काली र राप्ति नदीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
(ख) राप्ति र गण्डकीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
(ग) गण्डक र कुसाहाका बीचमा पर्ने समस्त तराई जहाँ बेलाइत सरकारको अधिकार प्रस्तुत गरिसकिएको छ वा प्रस्तुत गर्ने दिशामा वास्तविक कारवाही हुँदैछ ।
(घ) मेची र टिष्टा नदीहरुका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
(ङ) मेची नदीदेखि पूर्वतर्फका पहाडहरुमा पर्ने समस्त भूमिहरु जस भित्र नागरि र गढी पनि पर्दछन र मोरंगबाट पाहड़तिर जाने नागरकोटको भन्ज्यांग, जसमा नागरि र भन्ज्यांग बीचको भूमि समेत पर्दछ । माथि उल्लेखित इलाकालाई गोर्खाली सेनाहरुले आजका दिनदेखि चालिस दिन भित्र खालि गरि छोडीसक्ने छन् ।

धारा ४
अघिल्लो धाराले परित्याग गरिएका इलाकाहरुको हस्तान्तरणबाट नेपाल राज्यको जुन प्रमुख र भारदारहरुले क्षति सहनुपर्ने छ तिनलाई क्षतिपूर्ति दिने उद्देश्यले बेलायति सरकार नेपालका श्री ५ महाराजधिराजद्वारा छानिएका भारदारलाई र श्री ५ बाट निर्धारित अनुपादहरुमा बर्षको जम्मा जम्मी दुईलाख रुपैयाँ निवृत्तिभरणको रुपमा भुक्तानी दिन सहमत हुन्छ । छनोट हुने बित्तिकै महाराज्यपालाका छाप र हस्ताक्षर अन्तर्गत निवृत्तिभरणहरुका लागि क्रमानुसार सानदहरु प्रदान गरिने छन् ।

धारा ५
नेपालका श्री ५ महाराजधिराज मौसुफ स्वयंका लागि मौसुफका उत्तराधिकारीहरु वा वारिसहरुका लागि कालीनदीको पश्चिममा पर्ने देशहरुसितको सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सन्छ र ति देश वा तिनका बासिन्दाहरुसित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखी बक्सने छैन ।

धारा ६
नेपालका श्री ५ महाराजधिराज सिक्किमका राजालाई उनका इलाकाको आधिपत्यमा कहिल्यै पनि नसताउने वा शान्ति भंग नगर्ने बचन बक्सन्छ । नेपाल राष्ट्र र सिक्किमका राजाका बीच अथवा दुबैका प्रजाहरुका बीच विवाद उठेका बखतमा ति विवादहरु बेलाइती सरकारको मध्यस्थताका लागि प्रस्तुत गरिनेछन र बेलाइती सरकारको निर्णयलाई स्वीकृति प्रदान गरिने छ भनि नेपालका श्री ५ महाराजधिराजबाट सहमति बक्सन्छ ।

धारा ७
बेलायती सरकारको स्वीकृतिबिना नेपालका श्री ५ महाराजधिराजबाट कहिल्यै पनि कुनै बेलायती प्रजा वा कुनै युरोपेली वा अमेरिकी राष्ट्रका प्रजालाई मौसुफको नोकरीमा लिइबक्सने वा राखिबक्सने छैन ।

धारा ८
यसद्वारा दुई राष्ट्रका बिचमा स्थापित मैत्री र शान्तिका सम्बन्धहरु सुरक्षित गर्न र बढाउन हरेकबाट अधिकारसम्पन्न मन्त्रीहरु एकअर्काका दरबारमा निवास गर्नेछन् भनि स्वीकार गरियो ।

धारा ९
नौं धाराहरु भएको यो सन्धि आजदेखि पन्ध्र दिनभित्रमा नेपालका श्री ५ महाराजधिराजबाट अनुमोदन गरिबक्सने छ र त्यो अनुमोदन लेफ्टनेन्ट कर्नेल ब्य्राड्शलाई हस्तगत गरिनेछ, जसद्वारा महाराज्यपालको अनुमोदन बीस दिनभित्र व्यवहारिक भए अझ चाँडो प्राप्त गरि श्री ५ महाराजधिराजका समक्षमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

सुगौलीमा २ डिसेम्बर १८१५ का दिन
प्यारिस ब्य्राड्श, लेफ्टनेन्ट कर्नेल पी.ए

Read More

स्वतन्त्र कश्मीर, स्वतन्त्र खालिस्तान र स्वतन्त्र गोर्खाल्याण्डको मुद्दा उठाउन जरुरी छ

भारतले नपालमा माईक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको कुरामा दुईमत छैन, किन गर्दै छ त एस्तो, के छ भारतको स्वार्थ ? राजनैतिक रूपमा भारतीय बिस्तारवाद भनेर उच्चारण गर्ने गरेका हामी कतिपयलाई थाहा छ होला भने कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । हाम्रो देश नेपालमा अधिकृतको सरुवा देखि बढुवासम्म भातीय राजदुतावास लैनचौर धाउने प्रवृति झाँगीसकेको छ । भारतले कुन हदसम्म नेपालमा जरा गाडेको छ त्यसलाई नाङ्गो आँखाले देख्न सक्छौ । तपाईहामी कसैको झोले नभई नेपाली हुन जरुरि भई सकेको छ । भारतले नेपालको विकासमा हुने ठुला ठुला आयोजना , जलस्रोत, विद्युत, सडक प्राय सबै ओगटेर बसेको मात्र छ । लगानी जुटाउन नसक्दा पनि भारतलाई नै दिने सहमति देखि सम्झौता गर्नु देश र जतना प्रति कतिसम्म को घात हो ? यस्ता कुराहरुमा नेपालका राजनेताहरुले सोचेको देखिदैन वा नेपालको राजनेताहरु भारत सामु नतमस्तक भई सकेका छन ।

सुधीर बिज्ञान सापकोटा

तपाई-हामिले नै भोट दिएर पठाएका स्वरुपमात्र नेपाली तर विदेशीका एजेन्टहरुद्वारा हामीले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्दै, आफ्नो सत्ता र पदकोलागि राष्ट्रनै बन्धक बनाउन पछि नपर्ने यी बिदेशी कमाराहरुको पर्दा-फास गर्न जरुरी छ । बिदेशीको सानो ललिपप बापत बिदेशीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्न तयार रहने दलाल चरित्र बोकेका नेताहरुको कारण देश बिग्रिएको छ । जनताले दुख पाएको छन् । मुलुक झन् पछि झन् जटिल अबस्थामा फस्दै गईरहेको छ आभास हुँदैछ । कुनै पनि मुलुकको दास नभएको नेपालको इतिहास ध्वस्त पार्न खोजिदै छ । नियोजित रुपमा एक पछि अर्को इतिहास, धर्म, संस्कृति, भाषा माथि आक्रमण गरेर इतिहास मेट्न खोजिदै छ । अफसोच, हामी अझै पनि यिनै विदेशी दलाललाई मूर्तिकृत गरेर सच्चा नेता , देश हाक्न सक्ने नेतृत्व भन्दै झोले बनिराखेको छौ ।

नेपालमा राजनैतिक Branding (शब्द साभार Dr Binod Neupane ) को हिसाबले हेर्दा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट यी नेता हुनै सक्दैनन् । हुन त केवल राजनैतिक Branding को आडमा गुटका नाईके अझ त्यो पनि संक्रमित गुटको ।

देशको विकास गर्न के गर्ने ? यिनको चासो छैन, चासो छ त मात्र आउने कमिसनको, त्यसकारण त , फास्ट ट्रयाक कि फास्ट ट्रयाक भनेको भनै छन विमलेन्द्र निधि जो गृहमन्त्री हुन् । बुझ्न गाह्रो भो, निधि गृहमन्त्री कि भौतिक योजनामन्त्री ?

फास्ट ट्रयाक कि फास्ट ट्रयाक भन्छन यी कमाराहरु । यिनीहरुलाई थाहा छ कि छैन होला भारतको फास्ट ट्रयाक जापानले बनाएको भनेर । बिना अनुभव भारतलाइनै दिनु पर्छ भन्ने कारण के हो ? बुझ्न गाह्रो नहोला ।

जनयुद्धको समयमा भारतीय बिस्तारवादसंग सुरुङ्ग युद्ध लड्ने भनेर धमास देखाउने कमारालाई विदेशीको तलुवा चाट्नलाई कति हतार भैसकेको रैछ त्यो पनि राम्रै संग देख्यौ । स्मरण रहोस, नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार सिंगो नेपाल भर हिन्दि भाषा बोल्ने ब्यक्तिहरुमा ७७,५६९ मात्र थिए

त्यस्तै अर्का प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीलाई पर्यावरणको चिन्ता । यस्तै दलालले गर्दा देश अफ्टेरोमा परेको छ । थारु,मैथिली,भोजपुरी,अवधी जस्ता स्थानीय रैथाने भाषालाई बलात्कार गरेर हिन्दी भाषाको वकालत गर्ने तर जनयुद्धको समयमा भारतीय बिस्तारवादसंग सुरुङ्ग युद्ध लड्ने भनेर धमास देखाउने कमारालाई विदेशीको तलुवा चाट्नलाई कति हतार भैसकेको रैछ त्यो पनि राम्रै संग देख्यौ । स्मरण रहोस, नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार सिंगो नेपाल भर हिन्दि भाषा बोल्ने ब्यक्तिहरुमा ७७,५६९ मात्र थिए । विदेशी किर्ना विरुद्ध पार्टी कार्यकर्ता भन्दा माथि उठेर नेपालीभै बिरोध गर्न जरुरि छ । अन्यथा पुर्खाले जोगाई राखेको इतिहासले हामीलाई धिक्कार्ने छ यसमा कुनै दुईमत छैन ।

भारतीय स्वार्थ -नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन माथि मात्र हो

नेपालको तराईमा पर्ने निजगढ बाट राजधानी जोड्ने फास्ट ट्रयाक अर्थात द्रुतमार्ग नामको सडक परियोजना भारतद्वारा बाबुराम नामक प्युसो मार्फत युरोनियमको लागि सिर्जित एउटा कडी हो । विकास नै चाहने हो भने हेटौडाको सुरुङ्ग मार्ग हामी सबै नेपालीलाई सर्वसुलभ हुन्छ । झन्डै झन्डै बनि सकेको तर केहि ठाउँमा मात्र सुरुङ्ग खाने पुग्ने हेटौडा-काठमान्डौ सुरुङ्ग मार्ग बनाएर संचालन गरेमा इन्धन खपत कम पर्ने हुन्छ ।फास्ट ट्रयाक र युरोनियमको सम्बन्ध धेरैलाइ थाहा नहोला तर यथार्थ यहि हो ।

नेपाली नेता भनाउदा दलालहरु सिमित कमिसनमा ठेक्का भारतलाइ दिने सोचमा छन् । राजनीतिक चेतनामा औंठाछाप सरह योग्यता भएका दलालहरुलाइ भारतले त्याहाँबाट युरोनियमको खेलो खेलिरहेको थाहा नै छैन होला । दलालहरुलाइ युरोनियम मूल्य नै थाहा छैन । हामीलाइ यतिखेर काठमाडौँलाई तराइसँग जोड्ने आधारभूत स्तरको छोटो सडक चाहिएको हो जो स्वदेशी लगानी र सीपमा सम्भव छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरको अति सुविधा सम्पन्न सडक हामीलाइ अपरिहार्य नभएको होइन त्यसैले, द्रुतमार्ग स्वदेशी लगानीमा बन्छ, बनाउनु पर्छ र आवस्यक पनि छ । बाँकी मुद्दा नियतको हो । भारतीय स्वार्थ नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन माथि हो जुन दिन यो स्वार्थ पुरा हुन्छ त्यस दिन यिनिहरुको हालत पनि लेन्डुप दोर्जेको जस्तै हुनेछ ।

१९५०को सन्धि, कालापानीमा भारतीय सेनाको अतिक्रमण,भीमदत्त पन्तको हत्याकाण्ड, डा.के.आई.सिंह बिद्रोह दमन, गौर घटना, मिर्जा दिलसाद बेग हुदै राजा बिरेन्द्रको सपरिवार हत्या, फरक फरक आशय, उद्देश्य र प्रकृतिका भएपनि ,सबै घटनामा भारतको निश्चित उद्देश्य र संलग्नता देखिन्छ ।

छिमेकिलाइ विभाजित गर्दै कमजोर पार्ने र बिस्तारवादी नीति अङ्गीकार गर्दै आफ्नो ब्यापार बढाउने भारतीय पुरानै रणनीति हो । तेही अनुरुप,पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्र्याईयो । श्रीलंकामा तमिल नेताको रुपमा प्रभाकरणको उदय गराईयो तर पछि तिनै प्रभाकरणलाई मार्न शान्ति सेनाको नाउँमा हज्जारौ हजार सेना भारतबाट श्रीलंका पठाएको पनि देखिएको हो जसको कारणले गर्दा रिसाएका पृथकताबादी तमिल टाईगरले आफ्ना आत्मघाती दस्ता पठाएर भारतीय प्रधानमन्त्री राजिब गान्धीको हत्या गर्न समेत पछी परेन ।

कुनै समयको स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेको सिक्किम तथा कास्मिरलाई भारतमा विलय गरेर आफ्नो बिस्तारवादको नीति लाई अझै स्पष्ट पार्यो । सन १९५०को असमान सन्धि, कालापानीमा भारतीय सेनाको अतिक्रमण, भीमदत्त पन्तको हत्याकाण्ड, डा के.आई.सिंह विद्रोह दमन, गौर घटना,मिर्जा दिलसाद बेग हुदै राजा बिरेन्द्रको सपरिवार हत्या, अख्तियार जस्तो प्रभावकारी संस्थामा लोकमानको नियुक्ति, खिलराज मन्त्रि परिषद प्रकरण, माओवादी नेता महरा माथि लोकमानरुपी तरवार, प्रचण्डको अष्ट्रेलिया भ्रमण स्थगित । मुलत: माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर हेगको डरमा वली सरकारले गरेको चिनसंगको पारवहन सम्झौता रोक्न चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमण रोक्नुनै मुख्य कारण हुन सक्छ । फरक फरक आशय, उद्देश्य र प्रकृतिका भएपनि सबै घटनामा भारतको निश्चित उद्देश्य र संलग्नता देखिन्छ ।

राष्ट्रियताको पक्षमा वा विदेशी दलालहरुको पक्षमा राष्ट्रियताको लडाई सुरु भईसकेको छ । धुर्विकृत कता हुने भन्ने मात्र हो ।

भारतबाट एकतर्फी रुपमा लगभग ६० हजार हेक्टर जमिन (दांग र बारा बाहेक) अतिक्रमण गरिएको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा २६ हजार, सुस्ता-१४ हजार, अन्य जिल्ला बाट ९ हजार | मेची देखि महाकालीसम्म भारतसंग जोडिएका १८ जिल्लामा ४७७ सिमा स्तम्भ गायब छन | यहाँ निर बंगलादेशले भारतसंग भएको फराक्का सम्झौता विवाद सुल्झाउन, संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत पुर्यायो | हामीले पनि देशको रक्षार्थ, विभिन्न संघ संगठन डाक्न सक्छौ, तर हिम्मत चाहियो कथित नेता भनाउदा दलालहरुको !!!

यहाँ ,हाम्रो समस्या के छ भने-हामीले विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध आवाज त गुञ्जाएको छौ, तर त्यो संगठित छैन, बिरोध त गरेको छौ तर राष्ट्रियतालाई मात्र केन्द्रित गरेको छौ | प्रचारात्मक रुपमा अगाडी बढाउन सकेका छैनौ | राष्ट्रियताको लडाई सुरु भईसकेको छ | धुर्विकृत कता हुने भन्ने मात्र हो | राष्ट्रियताको पक्षमा वा विदेशी दलालहरुको पक्षमा | राष्ट्रियताको सवालमा हामी आक्रामक हुन जरुरी छ, अहिलेसम्म रक्षात्मक स्थितिमै छौ | यदि लडाईमा रक्षात्मक भइयो भने हार १०० % हुन्छ, तसर्थ आक्रामक हुन जरूरी छ, आक्रामक हुँदा प्रतिद्वन्दी रक्षात्मकमा फर्किन बाध्यात्मक स्थिति हुने छ | यो युद्ध को नियम हो |

युक्रेनबाट क्रिमिया टुक्रिएर रसियामा गाभिदा, सर्वप्रथम भारतले नै समर्थनमा बिज्ञप्ति जारी गरेको थियो | भारतको नियतके छ बुझ्न गाह्रो छैन, तराईलाई टुक्राउने वा नेपाललाई फिजीकरण गर्ने वा सिक्किमीकरण गर्ने भारतको सोचलाई, हामीले दिएको दाना-पानि (कर) खाने, काम चाही, उनीहरुको गर्ने दलालहरुले मूर्तरूप दिदैछन | मु-तोड जवाफ भनेको फ्री कश्मीर, फ्री खालिस्तान, फ्री गोर्खाल्याण्ड, फ्री आसमको मुद्दानै हो | यो नै अहिले हामीले गर्नसक्ने आक्रमण हो | फ्री कश्मीर, फ्री खालिस्तान, फ्री गोर्खाल्याण्ड, फ्री आसामको मुद्दा व्यवस्थित गर्न सकेमा, स्थिति कायापलट हुनेमा २ मत छैन | विश्वभर बाट फ्री कश्मीर, फ्री खालिस्तान, फ्री गोर्खाल्याण्ड, फ्री आसमको मुद्दालाई मूर्तरूप दिनको निम्ति भारत बिरोधीहरु तत्पर छन, आउनुहोस्, भारतको कमजोरीलाई हतियार बनाएर हाम्रो राष्ट्रियता बलियो बनाऊ | देश हाम्रो हो, बनाउने हामीले नै हो !

भारतले हामीलाई नाकाबन्दी लगायो, प्रतक्षरुपमा देख्यौ तर नेताहरुले नाकाबन्दी भन्ने उच्चारण गर्न पनि सकेनन् | भारतले नाकाबन्दी लगाएको छैन भन्ने जिम्मेवार बिहिन अन्तर्वार्ता पनि हेरौ | यस्ता नेता संगके आशा गर्ने ? हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलाउने समस्या हाम्रो नेताकोको हो ,समस्या हाम्रो हो !

दलाल नेता मुर्दाबाद !

Source:- ekoshi.com

Read More

भारत–पाकिस्तान युद्धकाे तयारी !

इस्लामाबाद–काश्मिरको उडी क्षेत्रमा भएको हमलामा आफ्ना १८ सैनिक मारिएपछि भारत र पाकिस्तानको तनावले अझै उग्र रुप लिँदै गएको छ। भारतले न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पाकिस्तानले आतंकबादलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहान गरेको भन्दै उसलाई आतंककारी राष्ट्र घोषणा गर्न दस्ताबेज पेश गरेपछि पाकिस्तान भारतसँग झनै चिडिएको छ।

सोही महासभालाई सम्बोधन गर्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाफ शरिफले काश्मिरको लडाई स्वतन्त्रताकालागि भएको र यसमा पाकिस्तानले सँधै साथ दिने बताएका थिए। उनले भारतले काश्मिरका युवा नेता बुरान वानीलाई मारेपछि काश्मिरमा दंगा भड्किएको भन्दै यसको सम्पूर्ण जिम्मा भारतले लिन पर्ने बताएका थिए।

यसको परिणाम स्वरुप पाकिस्तानले इस्लामाबादमा लडाकु विमान उडाउँदै युद्ध तयारी थालको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। उनीहरुले पाकिस्तानको जियो न्युजका सम्पादक  हामिर मिरको ट्विटलाई उद्धिृत गर्दै भनेका छन्, ‘पाकिस्तानले भारतसँगको युद्ध तयारी स्वरुप आफ्नो लडाकु विमान एफ–१६ इस्लामाबादको आकाशमा उडाएको छ। उनीहरुले सैनिक अधिकारीलाई उदृत गर्दै युद्धको तयारी भैरहेको र सर्वसाधरणलाई सुरक्षित र ढुक्ककासाथ रहन आग्रह गरेका छन्। यसअघि पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री ख्वाजा असिफले एक टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिँदै आफूहरु कसैको इसारामा नचल्ने र आवश्यक परे परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने बताएका थिए।

यता भारतलेपनि युद्धको तयारी थालेको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्। यसको तयारी स्वरुप भारतीय सेनाले पाकिस्ताको सिमाना नजिकै अत्याधुनिक हातहतियार थुपार्न थालेको छ। उनीहरुले आफूहरु उडी क्षेत्रमा भएको हमलाको बदला लिन आतुर रहेको बताउदै आएका छन्। यसका लागि भारतले सीमा सुरक्षमा उच्च सुरक्षा सर्तकता बढाउन निर्देशन दिँदै त्यस क्षेत्रमा सेनाको उपस्थिति बढाउने पनि बताइसकेको सेनाको उच्च स्रोतलाई उदृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।

केही दिन अघिपनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रक्षा मन्त्रालय तथा सेनाका उच्च अधिकारीहरुसँग करिब दुई घण्टा गोप्य बैठक गरेको समाचार बाहिर आएको थियो। यसैबीच भारतको महाराष्ट्र नवनिगम सेना एमएनएसले शुक्रबार भारतमा रहेका पाकिस्तानी गायक गायिका तथा निर्देशकहरुलाई ४८ घण्टा भित्र  भारत छाड्न चेतावनी दिएको थियो।

Read More

जनमत को नाम मा सिक्किम कब्जा कसरि गर्यो भारत ले - इतिहास !!!

कास्मिरमा जनमत गराउन नचाहने भारतले सिक्किममा जनमत पनि गराईएको भनि एउटा नाटक गर्यो । केवल ७२ घण्टाको पुर्ण तरारीमा भएको सो जनमत भय, तनाव र अशान्त अवस्थामा गरिएको थियो । मत खसाल्ने पेटिका र मतको रंग झुक्याउने खालको थियो भने २० प्रतिशत भन्दा बढी जनताले मत खसालेकै थिएनन् तर त्यसलाई ६२ प्रतिशतले मत खसालेको प्रचार गरियो । यथार्थमा बन्दुक तेर्स्याएर गरिएको जनमतमा ईण्डीयन दलालले नै एकछापे लगाएका थिए । जनताले जनमत गणतन्त्र र राजतन्त्रबीचको चयन भन्ने बुझेका थिए तर 'रअ' ले सिक्किमलाई ईण्डीयामा विलय गर्ने कि नगर्ने षड्यन्त्रमा गराएको थियो । जनमत हुदैछ भन्ने कुरा पनि दरवारमै कैद गरिएका राजासम्मलाई थाहा थिएन । यसो होला भनेर जनताले शंकासम्म गरेका थिएनन् । अरुको त कुरै छाडौ अत्यन्त खुशी हुनुपर्ने लेन्डुप दोर्जेकी श्रीमती ले नै भनेकी थिईन् - " आफ्नो पतिले आफ्नो देश सिक्किमलाई धोका दिएको र सन्तान दरसन्तानको श्राप बोकेको छ। "

Read More

भारतले जुनसुकै बेला हमला गर्नसक्ने भन्दै पाकिस्तान युद्ध को तयारी मा

अमेरिकाले आक्रमणको घोर विरोध गरेपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरिफ र पाकिस्तानी सेना प्रमुखबिच छलफल भएको छ । सूत्रका अनुसार पाकिस्तानले इस्लामाबाद एयरपोर्टबाट थुप्रै उडान रद्द गरेको छ । यसका साथै आफ्ना सेनाहरुलाई पूर्ण रुपमा तयार रहनको लागि पाकिस्तानले आदेश दिएको छ । भारतीय सेनाले जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्छ भन्दै पाकिस्तानी सेना जवाफको लागि तयार भइरहेको जानकारीमा उल्लेख छ । यस्तै इस्लामावादबाट देशको उत्तरी भागमा जाने सबै फ्लाइट रद्द गरिनुका साथै एयरफोर्सलाई स्ट्याण्डबाईमा राखिएको छ । त्यहाँका केही सडक पनि खाली गरिएको छ जसका कारण आपत्कालीन अवस्थामा यी सडकमा वायुसेनाको जेट अवतरन गर्ने वा उडान भर्न सक्छन् ।

अर्कोतर्फ उरी हमलापछि भारत लगातार नयाँ रणनीति बनाइरहेको छ । बुधबार क्याबिनेट कमिटी अन सिक्योरिटिज (सीसीएम) को महत्वपूर्ण बैठक बसेको छ । यस बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, अर्थमन्त्री अरुण जेटली, रक्षामन्त्री मनोहर पर्रिकर, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, एनएसए अजित डोभाल उपस्थित थिए ।

पाकिस्तानलाई कुटनीतिक स्तरमा घेर्ने भारतको रणनीति अब वास्तविकतामा परिणत हुने देखिएको छ । रुसले पाकिस्तानसँग हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई रद्द गरिदिएको छ । यसका साथै तीन एमआई–३५ हेलिकोप्टर बेच्ने सम्झौता पनि यसले रद्द गरिदिएको छ । यसका साथै, अमेरिकी कांग्रेसमा एक बिल पेश भएको छ जसले पाकिस्तानका लागि समस्या पैदा गर्नसक्छ । यो बिलमा पाकिस्तानलाई आतंककारी मुलुक घोषणा गर्ने माग गरिएको छ । गणतान्त्रिक सांसद टेड पोले एक अर्का सांसद डाना रोहराबेकरसँग हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभमा पाकिस्तान स्टेट स्पोन्सर अफ स्टेररिजम डेजिगनेशन एक्ट (एचआर ६०६९) पेश गरेका गर्दै लेखेका छन्, ‘पाकिस्तान एउटा यस्तो सहयोगी हो जसमा विश्वास गर्न सकिन्न ।’

Read More

परनिर्भरता तोड्न 'सिन्को भाँचिएन'

भारतले वर्षदिनअघि लगाएको आठ महिना लामो नाकाबन्दीपछि एउटै देशसँगको परनिर्भरता हटाउन दबाब बढे पनि त्यसतर्फ कुनै काम भएको छैन। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको दुई दिनपछि २०७२ असोज ५ बाट भारतले मधेसी दलको असन्तुष्टिको निहुँमा अघोषित नाकाबन्दी गरे पनि न असन्तुष्टि सम्बोधन भएको छ न भारतसँग निर्भरताको स्पष्ट विकल्प खोज्नेतर्फ सरकारको ध्यानै गएको छ।

समस्या समाधान गर्ने र विकल्प खोज्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलको ध्यान नपुग्दा संविधान कार्यान्वयनमा समेत जटिलता बढ्दो छ। वामविश्लेषक झलक सुवेदीले संविधान जारी भएपछि मुलुकले सामना गर्नुपरेको नाकाबन्दीका कारण सिंगो मुलुकले नोक्सान सहनुपरेको बताए।

'पहाड/मधेस र नेपाल/भारतबीच तिक्तता बढाउने काम भयो,' सुवेदीले नागरिकसँग भने, 'नाकाबन्दीले सबै पक्षलाई नोक्सान पुर्‍यायो।'

मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन नहुँदा संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने नाकाबन्दीले मुलुक आर्थिक नोक्सान सहनुपरेको छ। यसले भूकम्प प्रभावितलाई राहत र पुनर्निर्माणसमेत प्रभावित गरेको छ। नाकाबन्दीपछि भारतसँगको परनिर्भरता हटाउने विषयले मुलुकभित्र चर्चा पाए पनि त्यसले अझै सार्थकता पाउन नसकेको सुवेदीले बताए। सुवेदीले भारतसँगको परनिर्भरता हटाउन अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँगको सम्बन्ध बढाउनुपर्ने जनाउँदै भने, 'अर्कोसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने हो।'

एक वर्षभित्र धुमधामले केही हुन नसक्ने जनाउँदै उनले चीनसँग यसबीचमा यातायात र पारवहन सन्धि हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिने बताए। यसको कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न उठेको जनाउँदै सबै नेताले प्रतिबद्धता जनाए पनि गृहकार्य कमजोर रहेको उनको टिप्पणी छ।

चीनसँग सम्बन्ध बढाउने विषयमा सरकार प्रमुखहरुले भाषण गरे पनि त्यसअनुरुप काम नगरेको उनको बुझाइ छ। 'चीनसँगको सम्झौता कांग्रेस सभापतिले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, पुष्पकमल दाहालले मेरै पहलमा भएको भन्दै आउनुभएको छ,' उनले भने, 'एमाले अध्यक्ष केपी ओली जस लिन लागिपर्नुभएको छ।'

नाकाबन्दीले पछिल्लो पुस्तामा भारतप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको विश्लेषण गर्दै उनले थपे, 'पछिल्लो पुस्ता भारतसँगको परनिर्भरता हटाउनुपर्छ भन्नेमा पुग्नु सकारात्मक कुरा होइन।'

प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले नाकाबन्दीपछि मुलुक आफ्नै गोडामा उभिनुपर्छ भन्ने सिकाएको जनाउँदै एउटै देशसँग निर्भर हुँदा धोका पाइने शिक्षा मिलेको बताए। 'नाकाबन्दीले नेपाललाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण प्रस्ट बनाएको छ,' पोखरेलले भने, 'भारतले आफैं नांगिने काम गरेको छ।'

संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले लगाएको नाकाबन्दी प्रभावकारी पनि बन्न नसकेको उनको बुझाइ छ। नाकाबन्दी लगाएर भारतले नेपाललाई पनि भुटानकै व्यवहार गर्न खोजेको टिप्पणी गर्दै पोखरेलले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै तहमा परेको जनाए।

'खराब कामबाट पनि शिक्षा प्राप्त हुन्छ,' उनले भने, 'नाकाबन्दी राम्रो उदाहरण होइन तर पनि त्यसकै प्रभावले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र आम जनतामा परेको छ।'

एमाले नेता राजन भट्टराईले संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दीको तहमा संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दल र छिमेकी मुलुक भरात किन पुग्यो भन्ने अझै स्पष्ट नभएको जनाए।

'यसको न त मधेसी मोर्चाले पुष्टि गर्न सक्यो न भारतभित्र पुष्टि हुन सक्यो,' उनले भने, 'भारतभित्र पनि यस विषयमा प्रश्न र बहस चलिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै यसको पुष्टि हुन सकेको छैन।'

नाकाबन्दीले नेपालका तीन पुस्तामा भारतप्रति नकारात्मक प्रश्न खडा गरेको जनाउँदै उनले भने, 'नेपाल–भारत सम्बन्धमा जति सहजता खोजिएको थियो त्यो चाहेको देखिंँदैन।'

यद्यपि भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि भन्दै यसबीच गठन भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ दुई देश भ्रमण गरेका छन्। संविधान जारीपछि चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न नेपालतर्फबाट अन्य प्रयास भए पनि भारतले संविधानसभाबाट जारी संविधानको स्वागत गरेको छैन।

तर, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले बितेको एक वर्षमा संविधान पूर्ण छ भन्ने राजनीतिक दल र शक्ति संशोधन पक्षमा पुगेको बताए। 'संविधान पूर्ण छ भन्नेहरु एक वर्षमा अधुरो छ भन्नेमा पुगेका छन्,' शुक्लाले भने, 'बहुमत सांसद संविधान संशोधन गरेर मधेस समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छन्।'

सबै पक्ष समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगे पनि देखिने गरी आन्दोलनरत पक्षले केही प्राप्त गरिनसकेको उनले स्वीकार गरे। 'संविधान संश्ाोधन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ,' उनले भने, 'तर, प्राविधिक कारणले मात्र पूरा हुन सकेको छैन।'

तत्कालीन सरकार र राजनीतिक दलले आफ्ना माग नसुनेकै कारण आन्दोलन र नाकाबन्दी गर्नुपरेको उनले बताए। काठमाडौं मात्र नभएर मधेसका जनता पनि प्रताडित भएको जनाउँदै उनले त्यसमा आफूहरु दुःखी भएको जनाए। 'त्यस कुराको आत्मालोचना गर्न तयार छौं,' उनले भने, 'त्यो हाम्रो रहर नभएर बाध्यता थियो, ज्यान जोगाउन पनि सीमामा जानुपर्ने भयो।'

सीमांकन, नागरिकता, जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन, जनसंख्याकै आधारमा क्षेत्र निर्धारणसहित माग राख्दै संविधान जारी हुनुअघिदेखि मधेसकेन्द्रित दलहरु आन्दोलनमा छन्। उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव गत फागुनमा संसद्ले पारित गरे पनि उनीहरुको असन्तुष्टि भने कायमै छ।

त्यसलाई सम्बोधन गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा जुट्ने जनाउँदै दाहाल नेतृत्व सरकारले संविधान संशोधन गृहकार्य सुरु गरेको छ तर दलीय सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

source:- Nagariknews.com

Read More

हिन्दी भाषालाई संविधानको अनुसुचिमा राख्नुपर्ने गृहमन्त्री निधिको भनाई

काठमाडौँ– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले हिन्दी भाषालाई संविधानको अनुसुचिमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । हिन्दीभाषाले नै नेपाली भाषालाई समृद्ध बनाएको टिप्पणी गर्दै उनले नेपाली नेपालीबीचको सम्बन्ध जोड्नका लागि हिन्दी भाषाले काम गरेको दावी गरे ।

सरकारले गठन गरेको भाषा आयोगल पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा हिन्दी भाषालाई संविधानको अनुसुचिमा राख्ने बताउँदै उनले संसदमा जुनसुकै भाषामा पनि आफ्नो कुरा राख्ने सकिने प्रावधान रहेपनि दोभाषे नभएका करण सबैको सबैले भाषा बुझ्न नसकेको बताए ।

संसदमा सबैले सबैको भाषा नबुझे पनि हिन्दी भाषा सबैले बुझ्ने गरेकाले हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाको रुमपा राख्न सकिने उनले उल्लेख गरे । उनले हिन्दी भाषामा गरिने व्यवहार र यसको प्रयोगलाई बढावा दिन निजी क्षेत्रलाई रुचि लिनुपर्ने भन्दै सरकारको तर्फबाट पनि यस भाषासँग राम्रो व्यवहार नरहेको आरोप लगाए ।

हिन्दी मासिक पत्रिका ‘हिमालिनीद्धारा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका व्यक्तित्वहरु वीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिँह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरीजाप्रसाद कोइराला, रामनारायण मिश्र जस्ता नेताहरुले आपसमा संवाद गर्न हिन्दी भाषा प्रयोग गर्ने गरेको स्मरण सुनाए । उनले भने,–‘हिन्दी भाषाले पहाड र मधेशलाई जोडेको छ ।’

Read More