प्रचण्ड सरकारको वाहियात निर्णय : भारतीय राष्ट्रपति काठमाडौँ आउँदा नेपाल भर सार्वजनिक विदा

धेरै अघिको कुरा हैन- गएको वर्षको जुलाईमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा तीन दिने भ्रमणका लागि अफ्रिकी देश केन्या जाँदै थिए। तपाईँहरुलाई थाहै होला बाराक ओबामाका बाबु त केन्या मै जन्मिएका। फेरि अमेरिकी राष्ट्रपति भनेपछि त्यही त हो, सुरक्षा कडा हुनै पर्‍यो। सडक बन्द गर्नै पर्‍यो। दुई दिनका लाागि त कुनै समस्या भएन किनभने शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा नै हो। शुक्रबारको दिन चाहिँ के गर्ने त? सार्वजनिक विदा पो घोषणा गर्ने कि भनेर त्यहाँका अधिकारीहरुले सरसल्लाह गरे।


तर विदेशी राष्ट्रपति आउँदा सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने देश भन्दै हास्यास्पद स्थिति निम्त्याउन उनीहरुले चाहेनन्। र भ्रमणको अघिल्लो दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यहाँको राष्ट्रपति कार्यालय स्टेट हाउसका प्रवक्ताले भने– भोलि शुक्रबार विदा हुने छैन। मोम्बासाका सडक पूरै बन्द हुने छैन तर प्रहरीले नियन्त्रण गर्नेछ।

केन्या त्यही देश हो जसले ओबामा राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको थियो। त्यस्तो देशले पनि ओबामा आफ्नो देश भ्रमणमा आउँदा सार्वजनिक विदा घोषणा गर्न चाहेन।
यता नेपालमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आउनु एक साताअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदा दिने घोषणा गरिदियो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पठाएको प्रेस विज्ञप्तिमा यसबारे लेखिएको छ- ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दुई मुख्य छिमेकी भारत र चीनका राष्ट्र प्रमुखहरु नेपाल आउँदा आपसी सम्बन्ध र स्वागतका लागि एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।’


भारतका राष्ट्रपति आउँदा विदा दियो भनेर आलोचना हुन्छ भन्ठानेर होला बढी जान्ने भएर चीनका राष्ट्र प्रमुख आउँदा पनि भन्ने थपेर निर्णय गरिएछ। यसले त झन् निर्णयलाई हास्यास्पद देखायो। चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको अहिलेसम्म टुङ्गो नै लागेको छैन, विदाको भने टुङ्गो लागिसकेछ।
फेरि रमाइलो हेर्नुस् न- आपसी सम्बन्ध र स्वागतका लागि एक दिन सार्वजनिक विदा दिने रे। विदा दिएर मात्रै आपसी सम्बन्ध राम्रो हुने रहेछ, स्वागतका लागि विदा नै दिनुपर्ने रहेछ भने तीन दिन नै दिए भयो नि, किन एक दिन मात्र त?
कात्तिक १७ गते भारतीय राष्ट्रपति काठमाडौँ उत्रने हुन्। त्यो दिन सुरक्षाका लागि काठमाडौँका सडक ठप्प हुन्छन्, सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो हुन्छ भन्ने तर्क हो भने काठमाडौँमा मात्रै विदा दिए भयो नि। पोखरा, जुम्ला, धनगढी आदि गरी देशका ७४ जिल्लाका सरकारी कार्यालय चाहिँ किन बन्द गर्नुपर्ने रहेछ?
त्यसै पनि नेपाल संसारमै सबैभन्दा बढी सार्वजनिक विदा हुने देश भनेर आलोचना हुने गर्छ। त्यसमाथि यो ताइँ न तुइँको विदा दिएर गर्न खोजेको चाहिँ के हो? सरकार एक दिन बन्द भयो भने यति नोक्सान हुन्छ भनेर प्रचार गर्दै हिँड्छ, तर आफैले बेतुकको सार्वजनिक विदा दिएर बन्द किन गर्छ?
भारत र चीनको राष्ट्र प्रमुख आउँदा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्ने सरकारलाई सोध्न मन लाग्यो, भरे अमेरिकाको राष्ट्रपति नेपाल आउने भए चाहिँ के गर्ने? विदा दिने कि नदिने?

Source :- www.mysansar.com

Read More

१९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि पुनरावलोकन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ । नयाँ दिल्लीमा मंगलबार र बुधबार बसेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईजीपी) को बैठकमा दुवै पक्ष सन्धि पुनरावलोकनका लागि सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका हुन् ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– सन्धि पुनरावलोकनका लागि नेपाली पक्षले राखेको प्रस्तावमा छलफल गरी अन्तिम रूप दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको हो । करिब ६६ वर्षअघि गरिएको सन्धिमा रहेका दफाहरूमा नेपालले संशोधनसमेत राखेको छ । हतियार तथा अन्य सैन्य सामग्री तेस्रो मुलुकबाट किन्दा भारतको सहमति लिनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनमा भारतलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायतका विषय संशोधन गर्न नेपालले प्रस्ताव राखेको हो ।

पहिलोपटक नेपालले चाहेको संशोधन स्पष्ट रूपमा राखेको हो । यसअघि भारतले नेपाली पक्षलाई सन्धि संशोधनको प्रस्ताव लिएर आउन पटकपटक भने पनि ननपेपर मात्रै बुझाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत सरकारसँग पहिलोपटक सो सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने विषय उठाएका थिए । त्यसपछिका सरकारहरूले पनि यो विषय उठाए पनि भारतको तर्फबाट व्यक्तिगत धारणा आए पनि सरकारको औपचारिक धारणा भने आएको थिएन ।

बुधबार सम्पन्न बैठकमा नेपाल पक्षले सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा राखेका बुँदामा भारतीय प्रबुद्ध समूहका सदस्यले खुलेर छलफल गरेको र तीन महिनापछि काठमाडौंमा बस्ने तेस्रो बैठकमा थप छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने गरी बैठक सकिएको छ । बैठकमा सन्धि पुनरावलोकन गरी सन्धिका कतिपय विषय अपग्रेड गर्ने सहमति भएको हो ।

नेपाली प्रबुद्ध समूहका सदस्य डा। राजन भट्टराईले सन्धिका सम्बन्धमा नेपालले आÏनो कुरा ठोस रूपमा राख्नु र दुवै पक्ष त्यसलाई संशोधन गर्न सहमति हुनु महŒवपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । ‘सन्धि संशोधनको विषय अब एक कदम अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘सन्धिका कतिपय विषय अपग्रेड गर्ने सहमति भएको छ ।’

तेस्रो वैठकमा नेपालको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले आÏनो ठोस धारणा पेस गर्ने वताइएको छ । समूहले सरकारलाई सुझाव मात्र दिने भएकाले सन्धिका विषयमा ठोस सहमति भए पनि कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने अन्तिम निर्णय भने दुवै देशका सरकारले नै गर्ने हो । ईपीजीबाटै सबै विषय सल्टिने होइन ।

नेपालले लामो समयदेखि यो सन्धि पुनरावलोकनको माग गर्दै आएको थियो । पुनरावलोकनका लागि भारतले पनि तयार रहेको तर नेपालले ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । यसपटकको बैठकमा नेपालले ठोस प्रस्ताव राखेका कारण भारतीय पक्ष खुलेर छलफल गर्न तयार भएको जनाइएको छ । अब डिसेम्बर तेस्रो साता नेपालमा बस्ने बैठकमा थप छलफल हुनेछ ।

तीन महिनाअघि नेपालमा बसेको ईपीजीको पहिलो बैठकले अहिलेसम्मका सबै सन्धि तथा सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्ने साथै राजनीतिक विषय, दुई देशबीचको सम्बन्ध, आर्थिक व्यापार, पारवहनलगायतका विषयमा काम बाँडफाँट गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेको थियो । यसबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको र आउँदो डिसेम्बरमा नेपालमा हुने बैठकमा थप छलफल हुने नेपाली टोलीले जनाएको छ । नेपाली पक्षले सन्धि हुँदाको भू–राजनीति र अवस्था फेरिएको तथा बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा सन्धिको पुनरावलकोन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । सो सन्धिका कतिपय बुँदा भने पहिलेदेखि नै कार्यान्वयनमा छैनन् ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीलगायत दुई देशबीचका सबै सन्धिसम्झौताको समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध समूह गठन भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणलगत्तै भारतले सो समूहमा आफ्नोतर्फबाट सदस्य तोकेपछि समूह सक्रिय छ ।

Read More

नेपालको गुमेको जग्गा फिर्ता माग्न कि चिया खान दिल्ली जाने ?

नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह (आईपीजी)को बैठक मंगलबारदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुरु हुँदैछ । काठमाडौंमा बैठक बसेको तीन महिनापछि नयाँ दिल्लीमा प्रवुद्ध समूहको बैठक बस्न लागेको हो ।

नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० लगायतका सन्धि सम्झौताहरु पुनरावलोक गर्ने सम्बन्धमा दुई देशलाई सुझाव दिन भन्दै दुई देशको प्रवुद्ध समूह गठन गरिएको थियो । काठमाडौमा बसको समूहको पहिलो बैठक भने केवल औपचारिकतामा मात्रै टुंगिएको थियो । दोस्रो बैठक नयाँ दिल्लीमा बस्ने र त्यतिन्जेल समूहले अध्ययन गरेर नेपालको तर्फबाट एजेण्डा पेश गर्ने र सोबारे छलफल हुने बताइएको थियो ।

समुहले १९५० को सन्धी लगायतका नेपाल भारतबीचका विभिन्न विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरी संयुक्त प्रस्ताव निर्माण गर्नेछ । प्रबुद्ध समहुले निर्माण गर्ने संयुक्त प्रस्ताव समूहका सदस्यहरूले आ–आफ्नो देशको सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ ।

मधेस आन्दोलनका बाहनामा भारतले नाकाबन्दी लगाएकै बेला काठमाडौंमा प्रबुद्ध समूहको बैठक बसेको थियो । जतिबेला नेपालको तर्फबाट गठित प्रवुद्धले स्पष्ट रुपमा कुरा राख्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर काठमाडौंमा नै भएको पहिलो बैठक केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित भयो ।

समूहको दोस्रो बैठकमा भाग लिन नेपालको तर्फबाट प्रबुद्ध समूहमा रहेका चारै जना सोमवार दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् ।
समुहमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा. भेषबहादुर थापा संयोजक छन् भने पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वसचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य छन् ।
त्यस्तै भारतका तर्फबाट प्रबुद्ध समूहमा सांसद भगतसिंह कोसियारीको संयोजकत्वमा पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, प्राध्यापक बिसी उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा सदस्य छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकाबेला दिल्ली भ्रमणमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको औपचारिक वार्तापछि भारतले प्रबुद्ध समूहका आफ्ना तर्फबाट नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको ०६८ कार्तिकमा भारत भ्रमणका क्रममा १९५० को सन्धि लगायतका विषयहरूमा छलफल गरी निष्कर्शमा पुग्न विज्ञ समूह (इपिजी) गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

खासगरी भारतको इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग कतिपय सम्झौताहरु भएकाले ती सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्ने नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरुले माग गर्दै आएका छन् । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालिन अवस्थामा सन् १९५० का सन्धिलाई असमान सन्धि बताउँदै आएको थियो ।

सन् १९५० को नेपाल ( भारत सन्धिको धारा १ र ८ अनुसार सुगौली सन्धिमा गुमेर फिर्ता हुन् बाँकी ६० हजार वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल नेपाललाई फिर्ता गर्न इन्डियाको प्रबुद्ध समूहसमक्ष प्रस्ताव गर्नुपर्ने ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल बताउँछन् । यस्तो प्रस्ताव राख्न नसक्ने भए प्रमुद्ध समूह चिया पिउन मात्र किन दिल्ली जाने ? उनको प्रश्न छ ।

Read More

गण्डक सम्झौता पुनरावलोकनको माग राख्दै जनजागरण अभियान

नवलपरासीका गण्डक प्रभावित समुदायले गण्डक सम्झौता पुनरावलोकनको माग राख्दै जनजागरण अभियान सुरु गरेका छन्।

गण्डक नदीबाट प्रभावितको सङ्गठन गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा प्रभावितले जिल्लाबाट सुरु गरेको जनजागरण अभियान देशका मुख्य मुख्य स्थानमा गरी असोज १६ गतेसम्म चल्ने छ।

नवलपरासीबाट सुरु गरिएको गण्डक सम्झौता पुनरावलोकन जनजागरण अभियान अन्तिम दिन पर्वतको कुश्माबाट गएर सकिने छ। सो अभियानका कार्यक्रम आज म्यादीको बेनीमा गरिएको छ।

अभियान मुस्लाङको जोमसोम, कास्कीको पोखरा, बागलुङ र पर्वतको कुश्मामा समेत गरी सम्पन्न हुने गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामवरण केवटले बताए।

गण्डक सम्झौता नेपाली पक्षका लागि पूर्णरुपमा हितकारी नभएको भन्दै असमान सम्झौताको पुनरावलोकन हुनुपर्ने गण्डक प्रभावितको माग छ। गण्डक सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षले ३२ हजार क्युसेक पानी लैजाने तर नेपाली पक्षले एक हजार २१६ क्युसेक मात्र पानी पाउर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी जलविद्युत्तर्फ नवलपरासीमा तीन मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युत् उत्पादन गृह छ तर भारतीय पक्षले पूर्व नहरबाट मात्र ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युत् उत्पादन गृह चलाउँदै आएको छ।

यसरी नेपाली पक्षलाई क्षति हुने गरी भएको सम्झौताको तत्काल पुनरावलोकन गरी नेपाली पक्षलाई हित हुने गरी नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने जलअभियान कर्मी बद्री सुवेदीले बताए। २०१६ सालमा नेपाल र भारतबीच गण्डक सम्झौता भएको थियो।

नवलपरासीमा गण्डक प्रभावितको पक्षमा वकालत गर्न एक्सन एड नेपालले आर्थिक सहयोग गरी इन्द्रेणी सामाजिक विकास मञ्चले गण्डक प्रभावित समुदायलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। रासस

Read More

अलग राज्य गोरखाल्यान्डको माग गर्दै दार्जीलिङ बन्द

दार्जीलिङ १३ असोज । पश्चिम बंगाल सरकारले दमनको नीति अघि सारेको भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बुधबार आह्वान गरेको बन्दले दार्जीलिङ सुनसान बनेको छ । स्वाभिमानी, जातिप्रेमी पहाडवासीको सहासिक योगदानका कारण बन्द सफल भएको मोर्चाले जनाएको छ ।

पश्चिम बंगाल सरकारले बन्द असफल पार्न दबाव दिए पनि सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीको सहयोगका कारण बन्द सफल भएको मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले बताए ।

बंगाल सरकारको चेतावनी झेलेर पनि आफ्नो जाति अनि पहाडको स्वाभिमानको खातिर बुधबार होटेल व्यवसायी, व्यापारी वर्ग र वाहन सेवासित सम्बन्धित कर्मचारीले बन्दको समर्थन गरेपछि सफल भएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

Read More

दूतावासमा भीख माग्ने नेताहरुबाट देश बन्छ ?: नारायणकाजी श्रेष्ठ

हामीले लामो समयपछि संविधान निर्माण गरेर नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन सक्यौं । ठूलो संघर्षपछि संविधानसभामार्फत नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन र संस्थागत गर्ने काम पनि सम्पन्न गरेका छौं । तर, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको दैनिक अभ्यास गर्ने, प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधि संस्था, राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले सही ढंगले प्रयोग गर्ने क्षमता, योग्यता र सामथ्र्य प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालको बारेमा नेपाली जनताले गर्ने फैसला नै सबैभन्दा माथिको कुरा हो । नेपालको बारेमा नेपाली जनताले नै फैसला गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिलाई व्यवहारमा पालना नगर्ने हो भने हाम्रो देशलाई सही ठाउँमा लैजान सकिंदैन ।
बाह्य हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने, स्वीकारमात्रै होइन, कतिपय समयमा आफ्ना स्वार्थअनुसार आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति नेपाली नेताहरुमा देखिएको छ । यो प्रवृत्तिले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्न सक्दैन । नेपाललाई एकताबद्ध गर्दैन । समृद्धिको दिशातिर पनि लैजान सक्दैन ।
कतिपय मान्छेहरु कति राष्ट्रियता, राष्ट्रियता, राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, समृद्धिको पो गर्नुपर्छ भन्छन् । निश्चित पनि, यो परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य, साध्य भनेको समृद्धि पनि हो । पक्कै पनि समृद्धि र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न पाउनु पनि हो । त्यसैले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि आजको आवश्यकता हो ।
तर, तपाईं नेपालको बारेमा नेपालमै फैसला गर्ने नीति बनाउनुहुन्न, अरुकै स्वार्थका निम्ति काम गर्नुहुन्छ, अरुको हस्तक्षेप स्वीकार गर्नुहुन्छ भने यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ ? सकिन्छ यो बाटोबाट ? सकिंदैन । बाह्य शक्तिमुखी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नु, हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।
म दुइटामात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु ।
प्रचण्ड कमरेड पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा कोशीमा ठूलो बाढी आयो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अबरुद्ध भयो । सडक भत्किए । हाम्रा सवारीसाधनहरु हाम्रै बाटो भएर आउन सक्ने अवस्था भएन । भारतको भूमि भएर भारत पसेर आउनुपर्ने भयो ।
नेपाली सवारी साधनहरुलाई पास लिनको लागि नेपाली राजदूतावास (काठमाडौं) नै आउन किन पर्ने ? त्यहीं फिल्ड अफिस खोलेर पासको सुरुवात गर्ने भनेर निर्णय भयो ।
पछि बाढी सेलायो । हामीले बाटो बनायौं । आफ्नै बाटोबाट गाडीहरु कुद्न थाले । तर, त्यो फिल्ड अफिस विराटनगरमा भारतको झण्डा फहर्‍याएर, सशस्त्र डफ्फा राखेर, कन्सुलर अफिसजस्तो क्रियाशील छ । त्यसलाई हटाउन नेपालका राजनीतिक पार्टी, नेता, सरकार गम्भीर छैनन् ।
मैले परराष्ट्रमन्त्री छँदा चिठ्ठी पठाएँ भारत सरकारलाई– त्यसको औचित्य सकियो, तुरुन्त बन्द गर्नुस् ।’ मैले त्यसपछि सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले यो कुरा उठाएन ।
मैले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राखें । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि उहाँसँगको बैठकमा यो कुरा राखें । अहिले प्रचण्ड कमरेड जानुहुँदा पनि सार्वजनिकरुपमै भनें, तपाईंले यो काम गर्नुपर्छ भनेर ।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टी, नेता, सरकार तयार भएनन् । किन ? हाम्रो देशमा अनधिकृतरुपमा विदेशीको झण्डा हल्लाएर बसेको छ, किन कोही बोल्दैनन् ? कहाँ छ स्वाभिमान ? नेपाली सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतालाई अभ्यास गर्ने सामर्थ्य कहाँ छ ?
अहिले राजदूतावासले ५ करोडसम्म स्कुल, संघ संस्थालाई विकास निर्माण भनेर दिन सक्छ । त्यसमा नेपाल सरकारको संलग्नता हुँदैन । कसलाई दिने राजदूतले निर्णय गर्छ । अहिले भारतले गरिरहेको छ, हाम्रो बजेटभन्दा बढी रकम रणनीतिकरुपमा बाँड्यो भने त्यसले देश कता जान्छ ?
मैले परराष्ट्रमन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पत्र काटेर यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर तीन बुँदे प्रस्ताव पठाएँ । प्रस्तावै गायव भयो । अहिलेसम्म छैन । नेताहरु मेरो स्कुल बनाइदिनुपर्‍यो, के बनाइदिनुपर्‍यो भनेर जान्छन्, नेताहरु नै भीख मागेर हिंडेपछि अनि देश बन्छ ? यो कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपालको परराष्ट्रनीतिका बारेमा व्यापक छलफल हुनुपर्दछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । परराष्ट्रनीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका सम्बन्धमा एउटा पार्टीको सरकार आयो एउटा कुरा, अर्को पार्टीको सरकार आयो अर्कै कुरा ? यो के ताल हो ? कुनै पनि देशको परराष्ट्रनीति यसरी चल्छ ?
परराष्ट्र नीतिका बारेमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्दछ । धेरै नेताहरु अहिले के बोल्न थाल्नुभएको छ भने सन्तुलित नीति चाहिन्छ । सन्तुलित भनेको के ? एउटा मुलुकले हस्तक्षेप गरेको छ भने अर्कोलाई पनि गर्न दिऊँ भनेको सन्तुलित हो कि ? नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर, पारस्पारिक सम्मान र सम्बन्धमा आधारित भएर छिमेकीहरुसँग असर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने र सबै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुसँग पनि सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार हो ।
नेपालमा भारतले हस्तक्षेप गरेको छ, लिपुलेकमा पनि तिमी हस्तक्षेप गर भन्ने सन्तुलित हो कि ? यो त भएन नि । भारत र चीनबीच लिपुलेकको व्यापारीमार्गबारे सम्झौता हुँदा चाइनिज राजदूतलाई बोलाएर तुरुन्त सच्याउ भन्ने नेपाली नेता म नै हुँ । मैले भनेको थिएँ, यो सच्चिएन भने चीनप्रति नेपाली जनताको धारणा नकारात्मक दिशातिर परिवर्तन गराउँछ भनेको थिएँ ।
अर्को कुरा हामीले सबै छिमेकीका जायज कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
हामीले त्वमं शरणम् प्रवृत्ति, अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्ति र अर्को छिमेकीसँग केही गर्नै हुन्न भन्ने प्रवृत्ति छ । एउटा प्रवृत्ति छ, भारतसँग केही सम्झौता हुन लाग्यो भने यो राष्ट्रघाती छ भनिहाल्ने । यो पनि गलत छ । हाम्रो नीति चाँही नेपालको सार्वभौमिकता र हितलाई केन्द्रविन्दु राखेर पारस्पारिक सम्मान र समानतामा आधारित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।

काठमाडौंमा आइतबार एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश । –सम्पादक

Read More

भारत–पाकिस्तान युद्धकाे तयारी !

इस्लामाबाद–काश्मिरको उडी क्षेत्रमा भएको हमलामा आफ्ना १८ सैनिक मारिएपछि भारत र पाकिस्तानको तनावले अझै उग्र रुप लिँदै गएको छ। भारतले न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पाकिस्तानले आतंकबादलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहान गरेको भन्दै उसलाई आतंककारी राष्ट्र घोषणा गर्न दस्ताबेज पेश गरेपछि पाकिस्तान भारतसँग झनै चिडिएको छ।

सोही महासभालाई सम्बोधन गर्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाफ शरिफले काश्मिरको लडाई स्वतन्त्रताकालागि भएको र यसमा पाकिस्तानले सँधै साथ दिने बताएका थिए। उनले भारतले काश्मिरका युवा नेता बुरान वानीलाई मारेपछि काश्मिरमा दंगा भड्किएको भन्दै यसको सम्पूर्ण जिम्मा भारतले लिन पर्ने बताएका थिए।

यसको परिणाम स्वरुप पाकिस्तानले इस्लामाबादमा लडाकु विमान उडाउँदै युद्ध तयारी थालको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। उनीहरुले पाकिस्तानको जियो न्युजका सम्पादक  हामिर मिरको ट्विटलाई उद्धिृत गर्दै भनेका छन्, ‘पाकिस्तानले भारतसँगको युद्ध तयारी स्वरुप आफ्नो लडाकु विमान एफ–१६ इस्लामाबादको आकाशमा उडाएको छ। उनीहरुले सैनिक अधिकारीलाई उदृत गर्दै युद्धको तयारी भैरहेको र सर्वसाधरणलाई सुरक्षित र ढुक्ककासाथ रहन आग्रह गरेका छन्। यसअघि पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री ख्वाजा असिफले एक टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिँदै आफूहरु कसैको इसारामा नचल्ने र आवश्यक परे परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने बताएका थिए।

यता भारतलेपनि युद्धको तयारी थालेको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्। यसको तयारी स्वरुप भारतीय सेनाले पाकिस्ताको सिमाना नजिकै अत्याधुनिक हातहतियार थुपार्न थालेको छ। उनीहरुले आफूहरु उडी क्षेत्रमा भएको हमलाको बदला लिन आतुर रहेको बताउदै आएका छन्। यसका लागि भारतले सीमा सुरक्षमा उच्च सुरक्षा सर्तकता बढाउन निर्देशन दिँदै त्यस क्षेत्रमा सेनाको उपस्थिति बढाउने पनि बताइसकेको सेनाको उच्च स्रोतलाई उदृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।

केही दिन अघिपनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रक्षा मन्त्रालय तथा सेनाका उच्च अधिकारीहरुसँग करिब दुई घण्टा गोप्य बैठक गरेको समाचार बाहिर आएको थियो। यसैबीच भारतको महाराष्ट्र नवनिगम सेना एमएनएसले शुक्रबार भारतमा रहेका पाकिस्तानी गायक गायिका तथा निर्देशकहरुलाई ४८ घण्टा भित्र  भारत छाड्न चेतावनी दिएको थियो।

Read More