भारतले वर्षदिनअघि लगाएको आठ महिना लामो नाकाबन्दीपछि एउटै देशसँगको परनिर्भरता हटाउन दबाब बढे पनि त्यसतर्फ कुनै काम भएको छैन। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको दुई दिनपछि २०७२ असोज ५ बाट भारतले मधेसी दलको असन्तुष्टिको निहुँमा अघोषित नाकाबन्दी गरे पनि न असन्तुष्टि सम्बोधन भएको छ न भारतसँग निर्भरताको स्पष्ट विकल्प खोज्नेतर्फ सरकारको ध्यानै गएको छ।
समस्या समाधान गर्ने र विकल्प खोज्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलको ध्यान नपुग्दा संविधान कार्यान्वयनमा समेत जटिलता बढ्दो छ। वामविश्लेषक झलक सुवेदीले संविधान जारी भएपछि मुलुकले सामना गर्नुपरेको नाकाबन्दीका कारण सिंगो मुलुकले नोक्सान सहनुपरेको बताए।
'पहाड/मधेस र नेपाल/भारतबीच तिक्तता बढाउने काम भयो,' सुवेदीले नागरिकसँग भने, 'नाकाबन्दीले सबै पक्षलाई नोक्सान पुर्यायो।'
मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन नहुँदा संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने नाकाबन्दीले मुलुक आर्थिक नोक्सान सहनुपरेको छ। यसले भूकम्प प्रभावितलाई राहत र पुनर्निर्माणसमेत प्रभावित गरेको छ। नाकाबन्दीपछि भारतसँगको परनिर्भरता हटाउने विषयले मुलुकभित्र चर्चा पाए पनि त्यसले अझै सार्थकता पाउन नसकेको सुवेदीले बताए। सुवेदीले भारतसँगको परनिर्भरता हटाउन अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँगको सम्बन्ध बढाउनुपर्ने जनाउँदै भने, 'अर्कोसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने हो।'
एक वर्षभित्र धुमधामले केही हुन नसक्ने जनाउँदै उनले चीनसँग यसबीचमा यातायात र पारवहन सन्धि हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिने बताए। यसको कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न उठेको जनाउँदै सबै नेताले प्रतिबद्धता जनाए पनि गृहकार्य कमजोर रहेको उनको टिप्पणी छ।
चीनसँग सम्बन्ध बढाउने विषयमा सरकार प्रमुखहरुले भाषण गरे पनि त्यसअनुरुप काम नगरेको उनको बुझाइ छ। 'चीनसँगको सम्झौता कांग्रेस सभापतिले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, पुष्पकमल दाहालले मेरै पहलमा भएको भन्दै आउनुभएको छ,' उनले भने, 'एमाले अध्यक्ष केपी ओली जस लिन लागिपर्नुभएको छ।'
नाकाबन्दीले पछिल्लो पुस्तामा भारतप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको विश्लेषण गर्दै उनले थपे, 'पछिल्लो पुस्ता भारतसँगको परनिर्भरता हटाउनुपर्छ भन्नेमा पुग्नु सकारात्मक कुरा होइन।'
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले नाकाबन्दीपछि मुलुक आफ्नै गोडामा उभिनुपर्छ भन्ने सिकाएको जनाउँदै एउटै देशसँग निर्भर हुँदा धोका पाइने शिक्षा मिलेको बताए। 'नाकाबन्दीले नेपाललाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण प्रस्ट बनाएको छ,' पोखरेलले भने, 'भारतले आफैं नांगिने काम गरेको छ।'
संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले लगाएको नाकाबन्दी प्रभावकारी पनि बन्न नसकेको उनको बुझाइ छ। नाकाबन्दी लगाएर भारतले नेपाललाई पनि भुटानकै व्यवहार गर्न खोजेको टिप्पणी गर्दै पोखरेलले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै तहमा परेको जनाए।
'खराब कामबाट पनि शिक्षा प्राप्त हुन्छ,' उनले भने, 'नाकाबन्दी राम्रो उदाहरण होइन तर पनि त्यसकै प्रभावले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र आम जनतामा परेको छ।'
एमाले नेता राजन भट्टराईले संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दीको तहमा संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दल र छिमेकी मुलुक भरात किन पुग्यो भन्ने अझै स्पष्ट नभएको जनाए।
'यसको न त मधेसी मोर्चाले पुष्टि गर्न सक्यो न भारतभित्र पुष्टि हुन सक्यो,' उनले भने, 'भारतभित्र पनि यस विषयमा प्रश्न र बहस चलिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै यसको पुष्टि हुन सकेको छैन।'
नाकाबन्दीले नेपालका तीन पुस्तामा भारतप्रति नकारात्मक प्रश्न खडा गरेको जनाउँदै उनले भने, 'नेपाल–भारत सम्बन्धमा जति सहजता खोजिएको थियो त्यो चाहेको देखिंँदैन।'
यद्यपि भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि भन्दै यसबीच गठन भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ दुई देश भ्रमण गरेका छन्। संविधान जारीपछि चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न नेपालतर्फबाट अन्य प्रयास भए पनि भारतले संविधानसभाबाट जारी संविधानको स्वागत गरेको छैन।
तर, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले बितेको एक वर्षमा संविधान पूर्ण छ भन्ने राजनीतिक दल र शक्ति संशोधन पक्षमा पुगेको बताए। 'संविधान पूर्ण छ भन्नेहरु एक वर्षमा अधुरो छ भन्नेमा पुगेका छन्,' शुक्लाले भने, 'बहुमत सांसद संविधान संशोधन गरेर मधेस समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छन्।'
सबै पक्ष समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगे पनि देखिने गरी आन्दोलनरत पक्षले केही प्राप्त गरिनसकेको उनले स्वीकार गरे। 'संविधान संश्ाोधन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ,' उनले भने, 'तर, प्राविधिक कारणले मात्र पूरा हुन सकेको छैन।'
तत्कालीन सरकार र राजनीतिक दलले आफ्ना माग नसुनेकै कारण आन्दोलन र नाकाबन्दी गर्नुपरेको उनले बताए। काठमाडौं मात्र नभएर मधेसका जनता पनि प्रताडित भएको जनाउँदै उनले त्यसमा आफूहरु दुःखी भएको जनाए। 'त्यस कुराको आत्मालोचना गर्न तयार छौं,' उनले भने, 'त्यो हाम्रो रहर नभएर बाध्यता थियो, ज्यान जोगाउन पनि सीमामा जानुपर्ने भयो।'
सीमांकन, नागरिकता, जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन, जनसंख्याकै आधारमा क्षेत्र निर्धारणसहित माग राख्दै संविधान जारी हुनुअघिदेखि मधेसकेन्द्रित दलहरु आन्दोलनमा छन्। उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव गत फागुनमा संसद्ले पारित गरे पनि उनीहरुको असन्तुष्टि भने कायमै छ।
त्यसलाई सम्बोधन गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा जुट्ने जनाउँदै दाहाल नेतृत्व सरकारले संविधान संशोधन गृहकार्य सुरु गरेको छ तर दलीय सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
source:- Nagariknews.com
11:15 PM
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा जाँदा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको एउटा बुँदालाई लिएर अहिले आलोचना गरिएको छ। आलोचना गर्नलाई सबैभन्दा अगाडि राष्ट्रवादीहरु आएका छन्। अहिले चर्को राष्ट्रवाद एमालेकै छ। ऐरेगैरेका विश्लेषणदेखि एमालेका प्रदीप ज्ञवाली जस्ता नेताहरु यो बुँदाको कुव्याख्या गरिरहेका छन्। सत्य के हो त? यदि यही व्याख्या अनुसार देश बेचेको वा परराष्ट्र नीति भारतको जिम्मा लगाइएको हो भने त प्रचण्डले भन्दा पहिला एमालेकै नेता तथा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले त्यसो गरेका हुन्। किनभने प्रचण्डको भ्रमणमा निस्केको संयुक्त विज्ञप्तिको त्यो बुँदा त पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिको कपिपेस्ट मात्रै हो। प्रमाण हेर्नुस्। 
