परराष्ट्र नीति भारतको जिम्मा प्रचण्डले लगाएका कि एमालेका महेन्द्रबहादुर पाण्डेले? वक्तव्य त कपिपेस्ट छ त

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा जाँदा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको एउटा बुँदालाई लिएर अहिले आलोचना गरिएको छ। आलोचना गर्नलाई सबैभन्दा अगाडि राष्ट्रवादीहरु आएका छन्। अहिले चर्को राष्ट्रवाद एमालेकै छ। ऐरेगैरेका विश्लेषणदेखि एमालेका प्रदीप ज्ञवाली जस्ता नेताहरु यो बुँदाको कुव्याख्या गरिरहेका छन्। सत्य के हो त? यदि यही व्याख्या अनुसार देश बेचेको वा परराष्ट्र नीति भारतको जिम्मा लगाइएको हो भने त प्रचण्डले भन्दा पहिला एमालेकै नेता तथा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले त्यसो गरेका हुन्। किनभने प्रचण्डको भ्रमणमा निस्केको संयुक्त विज्ञप्तिको त्यो बुँदा त पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिको कपिपेस्ट मात्रै हो। प्रमाण हेर्नुस्।


यो हो जुलाई २६, २०१४ मा सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणका क्रममा महेन्द्रबहादुर पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा

अनि यो हो सेप्टेम्बर १६, २०१६ मा प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा प्रचण्ड र मोदीको हस्ताक्षर भएको संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा



हेर्नुस् त कपिपेस्ट छैन त कुरा?

माइसंसारले चिटिङ गरे जस्तो लाग्यो भने महेन्द्रबहादुर पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त वक्तव्य भारतीय विदेश मन्त्रालयको साइटमा छ। हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
अझ विश्वास नलागे नेपाली लेखककै यो किताबमा हेर्नुस्।
Source Mysansae.com

Read More

मधेस आन्दोलनका थप १६ जनालाई सहिद घोषणा गर्न माग

काठमाडौँ-  संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएका थप १६ जनालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै आज सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

मोर्चाका नेताहरुले आज उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भेटी मोर्चाका तर्फबाट सहिद घोषणा हुन बाँकी सहिद सूची, जीवनपर्यन्त भरणपोषणका लागि गम्भीर घाइतेको नामावली तथा विभिन्न अस्पतालमा उपचारको खर्च विवरणसमेत बुझाएको छ ।

मोर्चाले यसअघि ५२ जनाको सहित सूची सरकारलाई बुझाएको थियो । मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले सहिद घोषणा हुन बाँकी १६ र ३२ जना गम्भीर प्रकृतिका घाइतेको सूची गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको राससलाई जानकारी दिए।

मोर्चाको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै गृहमन्त्री निधिले मोर्चाको मागका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद्ले सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको महासचिव सुमनले उल्लेख गरे ।

source:- RatoPati

Read More

भारतविरूद्ध परमाणु हमला गर्ने पाकिस्तानी रक्षा मन्त्रीको धम्की

कश्मीरको सीमावर्ती क्षेत्रमा तनाव बढ्न थालेपछि 

पाकिस्तानले आफ्नो छिमेकी भारतलाई परमाणु हमला गर्ने धम्की दिएको छ। 

कश्मीरको सैन्य क्याम्प उरीमा शनिवार आत्मघाती हमला हुँदा १७ भारतीय सेनाको हत्या भएको थियो। भारतीय पक्षले पनि ४ आतंकवादी मारिएको दावी गरेको छ। कश्मीर मुद्दालाई लिएर दुई छिमेकी मुलुकको सम्बन्ध पुनः बिग्रिएपछि पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिमले एउटा टेलिभिजन साक्षात्कारमा आफ्नो देशले भारतमा परमाणु हमला गर्न सक्ने चेतावनी दिए।

‘भारत पाकिस्तानको अस्तित्वमाथि आक्रमण गर्छ भने भारतले त्यसको नतिजा भोग्नु पर्नेछ,’ उनले भने।  उरी आक्रमणपछि भारतको गृहमन्त्रालयले देशभरीको सबै विमानस्थललाई अलर्ट जारी गरेको थियो। र, अहिले विमानस्थलको सुरक्षा बढाएको छ। 

पछिल्लो समय कश्मीरमा भड्किएको हिंसाका कारण १ सय २ जनाको ज्यान गइसकेको छ।

Source:- setopati

Read More

भारत भ्रमणमा प्रचण्डले गर्नुपर्ने ११ काम-'हामीले ६० हजार वर्ग किलोमिटर जमिन भारतसँग फिर्ता पाउन बाँकी छ'

यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको चर्चा छ । प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणले दुई मुलुकबीचमा देखिएका असमानता र असहजताहरुको अन्त्य गराउन सहायक बन्न सकोस् भन्ने हामी सबैको कामना छ ।
उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधार्न भन्दा पनि दुई देशबीचको समग्र असमानताको सुधारका लागि अधिकतम कोशिस गर्नुपर्दछ ।

भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध बराबरीको हो, तसर्थ समान सम्बन्धका लागि गहनरुपमा छलफल गर्नुपर्दछ । भारतीय पक्षबाट हामीसँग गरिएका अन्यायको विषयमा सूचिवद्ध विवरण प्रस्तुत गरेर पुर्न त्यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता गराउन सकेमात्र उहाँको भ्रमण सफल भएको मान्न सकिन्छ । अन्यथा चार दिनको भारत बसाइ भेटघाट र खानपिनमा मात्र सीमित रहन पुगेमा त्यसले समग्र नेपाली जनताको अपमान हुन्छ, त्यसको सन्देश सकारात्मक जाँदैन ।

फणिन्द्र नेपाल

उहाँ सम्बन्ध सुधारका लागि भारत भ्रमणमा रहेकैबेला सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षले नेपाली जनतालाई सताएको, दुःख दिएको समाचार नआओस् । यदि त्यसो भयो भने उहाँको राजनीतिक प्रतिष्ठामै जनताको आशंका र प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्छ ।

जुन राज्यले हाम्रो आन्तरिक विवादलाई लिएर नाकावन्दी ग¥यो, नेपाली जनताले बिरामी हँुदा सिटामोलकोसमेत अभाव बेहोर्नु प¥यो, गरीव बस्तीमा भोकमरी र खानका लागि ग्यासको अभावले जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बन्न पुग्यो, हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यही मुलुकको पहिलो भ्रमणमा जानुलाई यतिबेला विभिन्न अर्थमा हेरिएको छ ।

तथापि उहाँले सबैका भ्रम चिरेर मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डताको रक्षा गर्दै, भारतीय असमानताका कुराहरुलाई जोडदार रुपमा उठाउँदै, उसको हस्तक्षेपकारी नीति सुधारको लागि पहल गर्नु पर्दछ । यो उहाँको अगाडि चुनौती र राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्ने अवसर पनि हो, यसलाई उहाँले बुझ्नु पर्दछ ।

हामीले सुगौली सन्धि हामीले वेलायतसँग गरेको हो, भारतसँग लागू हुँदैन भनेका हौं । सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा पठाएको प्रस्तावअनुसार हामीले कोशीदेखि राप्तीसम्मको केही भू–भाग फिर्ता पाएका हौं । अब हामीले ६० हजार वर्ग किलोमिटर जमिन भारतसँग फिर्ता पाउन बाँकी छ । त्यसको खोजी गरिनु पर्दछ ।

भारतीय पक्षले सुधार्नुपर्ने विषय

१) सन् 1816 को सुगौली सन्धि जति असमान सन्धि अरु कुनै पनि छैन । हामी सबैले सुगौली सन्धि असमान छ, नेपालको अहितमा छ, भन्दै आएका छौं, तर यसलाई अहिलेसम्म पनि असमान सन्धिको सूचिमा राखिएको छैन । यसले गर्दा वृहत नेपालको गुमेको ठूलो भू–भाग भारतकै हातमा रहने भयो । त्यसकारणले उसले ती भूमि नेपाललाई फिर्ता गर्न तत्परता देखाओस् ।

२) सन्धिको धारा ८ मा व्यवस्था गरिए अनुसार हाम्रो सीमाना अहिले पनि भारतले उपयोग गरिरहेको देखिन्छ । भारतले सन्धिको पुरै उपयोग गरेको अवस्थामा हामीले त्यसमा व्यवस्था गरिएको सहमति अनुसार कुनै प्रकारको राष्ट्रिय फाइदा लिन सकेका छैनौं । तसर्थ त्यो विषयमा गहन छलफल र निकास खोजिनु पर्दछ । जमिनको लालपूर्जा हामीसँग छ, उपयोग भारतले गरिरहेको छ, यो किन सोध्नु प¥यो ?

३) २०११ सालमा भएको जलश्रोत सम्बन्धि कोशी सम्झौता खारेज हुनुपर्दछ । भारतले आफ्नो फाइदामा त्यसको प्रयोग गरिरहेको देखिएको छ । उसले बढि आफूले नै सिँचाइ गर्दछ, केही मात्रामा मात्र हामीलाई दिएको छ । यस विषयमा आजसम्मको सरकारले प्रत्यक्ष कुरा उठाउने हिम्मतै गरेको देखिएन ।

४) गण्डकको सम्झौता पनि सुधार गर्नु पर्दछ । यो सम्झौताअनुसार गण्डक नदीमा बगिरहेको पानी घट्ने गरी माथिल्लो भू–भागमा कुनै प्रकारको संरचना निर्माण गर्न नपाउने भनिएको छ । हाम्रै देशको जलस्रोतमाथि भारतीय पक्षको अधिकार हुने गरी यो सम्झौता गरिएको छ, अत्यन्त राष्ट्रघाती छ । हाम्रै नदीको पानी हामीले उपयोग गर्न नपाउने, त्यसमा भारतीय अधिकार रहने खालको असमान काम गरिएको छ । यसको खारेजी हुनु पर्दछ ।

५) सीमा बाँधको समस्याको बारेमा भारतीय सरकारले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुपर्दछ । केही समयअगाडि सप्तरीको तिलाठीमा भएको घटना पनि त्यसको नमूना हो । भारतीय पक्षले दशगजामै आएर बाँध बाध्ने काम गर्नु नेपालको अपमान गर्नु हो । नेपाली भूमी डुब्ने गरी बाँधिएका बाँधहरु खोलिनु पर्दछ, नभए यस्ता कुरालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनु पर्दछ ।

६) भारतीयहरुले ट्रकमा राखेर आफ्नो बाटोबाट भुटानी शरणार्थीहरुलाई नेपाल छिराए । तर उनीहरुले आफ्नो देश फर्कन्छौं भन्दा भारतले मेचीको पुलमै रोक्यो । भुटानबाट निकालिएपछि उनीहरुलाई भारतले आफ्नै उपयोग गरेको ठाउँमा बसाल्नु पर्दथ्यो, आसाम, सिक्किम, सिलगढी, देहरादुन नेपालको भएपनि भारतले उपयोग गरेकाले त्यहिँ बसाल्न सक्थ्यो, तर किन नेपालमा पठायो ? यी सबै विषयमा भारतले तत्काल सुधार गर्नुपर्दछ ।

७) बैधानिक रुपमा दुई देशबीच व्यापारीक तथा पारवहन सम्झौता गरिएपछि सहज रुपमा सामान ओसारपसार गर्न पाउनु पर्दछ, यो अधिकार पनि हो । उसले आफ्नो क्षेत्रबाट नेपालमाथि ढुङ्गा–मुढा हान्न दियो र नेपालमा व्यापारिक नीतिको अपमान गर्दै नाकाबन्दी लगायो । यो अत्यन्त गलत थियो, त्यसको समीक्षा गरेर भारतीय पक्षले नपाली जनतासँग माफी माग्नै पर्दछ । उसले आगामी दिनमा नेपालबिरुद्ध त्यस्तो हर्कत नगर्ने घोषणा गर्नुपर्दछ ।

८) केहि बर्ष अघि कोशीमा आएको बाढीले त्यहाँको तटबन्ध भत्काएको थियो । कोशी व्यारेज भएर भारत नेपाल जाने बाटो बन्द भयो । नेपाल सरकारको अनुमतिमा त्यतिबेलाको लागिमात्र यातायातमा सहजताका लागि उसलाई फिल्ड अफिस राख्न अनुमति दिएको थियो तर अहिलेसम्म त्यहाँबाट भारतीय प्रहरीको फिल्ड अफिस हट्न मानिरहेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रको पनि उसले मतलब गरेन, त्यो नेपालीमाथि उसले देखाएको अपमान हो । त्यो तुरुन्त हटाउनु पर्दछ ।

९) भारतीय राजदुत नेपालको कुनै रानजीतिज्ञ होइनन्, उनले आफू खुशी जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउँदैन । भारतले नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र मुलुक हो भन्ने बुझेको छैन कि भन्ने देखिन्छ, उसका गतिविधिले । नेपालको भूमि जुन अहिले उसले उपयोग गरिरहेको छ, सिक्किम, नैनताल, गढवाल, देहरादुन त्यहाँ गएर नेपालका नेताले उनको धारणा बुझ्न पाउँछ कि पाउँदैन ? पाउँदैन भने भारतीय राजदूतले नेपालको भूमिमा बसेर गर्ने काम, अनि नेपालमै बसेर नेपाली विरुद्धको गतिविधि रोक्नु पर्दछ, नेपालको सरकारको अनुमति बेगर उसले केही पनि गर्नु हुदैन । त्यो उसले बुझ्नु पर्दछ ।

१०) सुगौली सन्धि र गुमेको नेपालको भूमिको विषयमा नेपालको बहुसंख्यक संख्यामा रहेका संसदहरु खोज्नु पर्दछ, त्यो हाम्रो भूमि हो भन्दै आएका छन् । यो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जनभावनाको कदर गर्दै पुरानो सन्धिको खारेजी र नयाँ सम्बन्धको सुरुवातको प्रस्ताव राख्नु पर्दछ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव उहाँले स्वीकार गरेर त्यसलाई फरक ढंगले लिनु पर्दछ । वेलायतसँग गरिएको सन्धि भारतसँग लागू हुँदैन, फेरि सन् १९५० मा वेलायतसँग भएको सन्धि हामी मान्दैनौ भनेर नेपाल र भारत दुवैले भनेका छन् । त्यो सन्धि नमान्ने भनेपछि त्यहि सन्धिअनुसार नेपालको गुमेको जमिन भारतले प्रष्ट गर्ने कि नगर्ने ? यो विषयमा गम्भीर कुराहरु आउनु पर्दछ ।

११) गोरखा भर्ती केन्द्र रोक्नु पर्दछ । उसले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्नका लागि नेपालीहरुको प्रयोग गरेको हो । नेपालीहरुको गुमेको भू–भागलाई नेपालीहरुद्वारा नै उसले सुरक्षा दिलाउन खेजेको हो । त्यो सबै नेपालीहरुले पनि बुझ्नु पर्दछ । रोजगारीको नाममा उसले हाम्रा बहादुर युवाहरुलाई नेपालविरुद्ध नै प्रयोग गरिरहेको छ । उसले सुक्ष्मरुपमा गोरखा सेनालाई प्रयोग गरेर नेपालमा शासन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । सरकारले त्यो रोक्नु पर्दछ । कालापानीबाट भारतीय सेनाहरु हटाउनु पर्दछ, भारतले हाम्रै नेपालीहरुको तागतले हामीलाई नै थर्काइराखेको छ ।

नेपालको गुमेको भूमि र खोजी अभियान

हामीले भारतीय भूमि हाम्रो हो भनेर दावी गरेका छैनौं । सन् १८१५ को डिसेम्बर २ मा वेलायतले नेपाललाई एउटा सन्धिको प्रस्ताव पठायो । त्योभन्दा पहिले वेलायतसँग केही ठाउँमा हामीले हारेका थियौं । तर तराई र पूर्वतिर हामीले जितेका थियौं । सन् १८१५ को मे १५ मा अमरसिंह थापा र अक्टर लोनीकोबीचमा एउटा सहमति भयो । त्यो सहमतिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमाना महाकाली नदी कायम भएको थियो तर त्यसलाई पछि उसैले मानेन ।

पछि फेरि १९१५ डिसेम्बर २ मा वेलायतले अर्को प्रस्ताव पठायो, त्यसमा सबै तराई, मेचीदेखि पूर्वको सबै पहाड र महाकाली पारीको सबै जमिन नेपालले त्याग्नु पर्ने भनिएको थियो । तर त्यो सन्धि हामीले वेलायतसँग गरेका थियौं । सन् १९४७ अगस्त १४÷१५ मा भारतबाट हटिसकेको छ । तसर्थ त्यो जमिन स्वतः नेपालको हुन्छ ।

तसर्थ हामीले सुगौली सन्धि हामीले वेलायतसँग गरेको हो, भारतसँग लागू हुँदैन भनेका हौं । सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा पठाएको प्रस्तावअनुसार हामीले कोशीदेखि राप्तीसम्मको केही भू–भाग फिर्ता पाएका हौं । अब हामीले ६० हजार वर्ग किलोमिटर जमिन भारतसँग फिर्ता पाउन बाँकी छ । त्यसको खोजी गरिनु पर्दछ ।

पश्चिम मेचीदेखि पूर्व टिष्टा, टिस्टादेखि पूर्वको नगरकट्टा भन्ने ठाउँ र दक्षिणतर्फ बंगलादेशका दुई जिल्लाहरु दिनाशपुर, रंगपुरसम्मको सीमाना नेपालको हो, हामीले त्यसको खोजी गर्नु पर्दछ । ती भूमीहरु हाम्रो भएको धेरै प्रमाणहरुसमेत भएकाले फिर्ता पाउने हामीसँग कानूनी र व्यवहारिक आधारहरुसमेत रहेका छन् ।

Read More

तल्लो अरुण पनि भारतलाई सुम्पने तयारी

काठमाडौं, भदौ ३० । नेपालका आकर्षक र ठूला जलविद्युत अयोजना वर्षौसम्म ओगट्दै आएको भारतलाई पुनः अर्को त्यस्तै आकर्षक र रणनीतिक महत्व भएको आयोजना सुम्पने तयारी भएको छ ।

कुनै विवादित र गोप्य सन्धिसम्झौता नगर्ने भनी सार्वजनिक प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै भारतलाई एउटा आयोजना दिन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले बास्केटमा राखी आफै अध्ययन गरिरहेको संखुवासभामा पर्ने तल्लो अरुण (४०० मेगावाट) जलविद्युत आयोजना भारतलाई दिन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आएपछि परराष्ट्रले उर्जा मन्त्रालयसँग उक्त आयोजनाको विस्तृत विवरण माग गरेको छ ।

परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले उर्जाका पदाधिकारीसँग ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी भए पनि दिनैपर्‍यो’ भन्दै तल्लो अरुणको विवरण माग गर्न उर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई मौखिक आग्रह गरेका थिए ।

जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पछि गठित संयुक्त सरकारले प्रतिस्पर्धाका नाममा तत्कालिन तीन सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र चार सय दुई मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएको थियो ।

२०६४ सालमा दिइएका यी दुबै आयोजना निर्माणमै गएका छैनन् भने भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज विद्युत निगमले अरुण तेस्रोको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन समेत पूर्ण गर्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी भारतीय कम्पनी जिएमआरले ६ सय मेगावाटको मर्स्याङ्दीको लाइसेन्स लिएको झण्डै एक दशक बितिसकेको छ । -अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट

Read More

भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको १५ बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौं, २९ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ग्रेटर नेपाल राष्टवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयमा १५ बुँदे ज्ञापनपत्र दर्ता गराएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गाँउबाट कोशेलीपात लिएर मुखिया भेट्न सदरमुकाम जाने अवोध कामदारको जस्तो नहोस भन्दै उसले भारतीय समकक्षीसँग १८१६ को सुगौली सन्धीबाट गुमेको नेपाल भूमिको खोजीका साथै सार्थक र परिणाम मुखी वार्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रका साथ प्रधानमन्त्री कार्यलय पुगेका मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले भने, ‘ हामीले प्रधानमन्त्रीसँगै भेटेर केही राष्ट्रवादी मुद्धाहरुको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न चहेका थियौ ,प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण संभव हुन सकेन यद्यपी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सार्थक र परिणाममुखी हुन जरुरी छ ।’
यस अघिका जे जति प्रधानमन्त्रीहरुले भारतको औपचारिक र राजकिय भ्रमण गरेका छन, ती मध्ये कसले पनि यी विषयहरु उठाएनन् तसर्थ भोली देखि भारतको औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्रीले यस्ता विषय उठाउनका लागि ध्यान आकर्षण गराएका हौं , उनले भने ।

ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ

Read More

सगरमाथा चढेको भनेर ढाँट्ने भारतीय दम्पत्तिलाई नेपालमा १० वर्ष प्रतिबन्ध

काठमाडौं – सगरमाथा आरोहण गरेको झुठो दाबी गर्ने भारतको पुणे सहरका एक प्रहरी दम्पत्तिलाई नेपालमा १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गत मे २३ मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको भनेर ती दम्पत्तिले दाबी गरे पनि उक्त दाबी झुठो भएको पुष्टि भएको छ ।

पुणे प्रहरीमा कन्सटेबल रहेका ३० वर्षीय दिनेश र तार्केश्वरी राठौरले गत जुन ५ मा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आफूहरुले सफलतापूर्वक सगरमाथाको आरोहरण गरेको र यसो गर्ने आफूहरु पहिलो भारतीय दम्पत्ति भएको दाबी गरेका थिए । उनीहरु पुणे प्रहरीको शिवाजीनगर प्रहरी हेडक्वाटरमा कार्यरत छन् ।

पुणे प्रहरीका कमिस्नर रश्मी शुक्लाले इन्डियन एक्सप्रेससँग कुरा गर्दै नेपाल सरकारले उनीहरुलाई १० वर्षका लागि नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको पुष्टि गरेकी छिन् । नेपाली अधिकारीहरुले यसबारेमा पुणे प्रहरीलाई पत्र पठाएको उनले बताएकी छिन् ।

‘नेपाल सरकारले दुई जनाले ढाँटेको भनेर पुष्टि गरेको छ । दुवैले प्रहरीको मात्र नभएर देशकै छवी धुमिल बनाएका छन्,’ उनले भनिन् । उनले दुवै माथि कडा कारवाही गरिने बताइन् ।
इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार उनीहरु पक्राउ नपरे पनि उनीहरुको घटुवा वा बढुवा रोक्का हुन सक्ने बताएका छन् ।

के थियो मामिला ?

दिनेश राठौर र तार्केश्वेरी राठौर दम्पत्तीले २३ मेमा सगरमाथा आरोहण गरेको दाबी गरेको थियो । तर केही सगरमाथा आरोहीहरुले उनीहरुको दाबी झुठो रहेको भन्दै उनीहरु सगरमाथाको चुचुरोमा नपुगेको आरोप लगाएका थिए । राठौर जोडीले सगरमाथाको टुप्पोमा खिचेको भनिएको तस्विर फोटोसपबाट बनाइएको उनीहरुको दाबी थियो ।

यता तार्केश्वरीले आफ्ना श्रीमान्सँग सगरमाथाको चुचुरोमै पुगेको बताएकी थिइन् । २३ मेमा सगरमाथा आरोण गरे पनि राठौरले जून ५ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सगरमाथा पुग्ने सपना साकार भएको बताएका थिए ।

तर, पुणेका एक आरोही सुरेन्द्र सिल्केले उनीहरुको दाबीमाथि प्रश्न उठाए । उनी उनीहरुले सगरमाथा चढेको मान्न तयार थिएनन् । सुरेन्द्र पनि यस सिजनमा सगरमाथा आरोहण गर्नका लागि आएको भारतीय टोलीका एक सदस्य थिए । उनका अनुसार यो जोडीले आधार शिविरमा खिचेको तस्विरमा छुट्टै कपडा तथा चुचुरोमा खिचेको तस्विरमा छुट्टै कपडा लगाएका थì#2367;ए ।

उनीहरुले सगरमाथा चढेको नभएर अरुले चढेको तस्विरलाई फोटोसप गरेर आफ्नो अनुसार राखेको उनको दाबी थियो । यस्तो मामिला सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकार र भारत प्रहरीले दुवैले अनुसन्धान शुरु गरेको थियो ।

नेपालीको पनि बदमासी

उनीहरुको बदमासीमा नेपाली ट्राभल एण्ड टुर कम्पनीले पनि साथ दिएको थियो । मकालु एडभेन्चर नामक कम्पनीले उनीहरुको सगरमाथा आरोहणको व्यवस्थापन गरेको थियो । त्यही कम्पनीले नै नक्कली तस्विर बनाएको थियो भने त्यसलाई आफ्नो वेभसाइटमा पनि राखेको थियो । विवाद बढेपछि भने उक्त तस्विर उनीहरुले वेभसाइटबाट हटाएका थिए ।

कम्पनीका मोहन लम्सालले भने उक्त अरोपको खण्डन गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘उनीहरुलाई हाम्रो कम्पनीमा वर्षौदेखी काम गरिरहेका शेर्पाहरुले चुचुरोसम्म लगेका हुन् । उनीहरु मे २३ मै सगरमाथा आरोहण गर्न सफल भए ।’ लम्सालले अनुसार तार्केश्वरी राठौरलाई फर्कने क्रममा निमोनियासमेत भएको थियो । एक सातासम्म उपचार गराएपछि मात्रै उनले भारत फर्किएर आरोहण सफल भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

Source - ratopati.com

Read More

भारतीय पत्रकार खुशवन्त सिंहको नेपाल सोच

भारतीय पत्रकार खुशवन्त सिंहको नेपाल सोच

 भारतका कतिपय लेखकहरूको भारतका सत्ताधारी वर्गकोझैँ नेपालप्रतिको सोच हेपाहा छ, खोटो छ। सिंह पनि त्यही कोटीका खोटो सोचयुक्त पत्रकार रहेछन्।

...‘माउन्ट एभरेस्ट’ भारतको हिमालय पर्वतको उच्च श्रङ्खला हो र माउन्ट एभरेस्ट भारतमा छ भन्ने बुझाउन खोजिएको छ। ...पीपलको रुखलाई अशोक वृक्ष भनेका छन् तर, मुख्य कुरोचाहिँ ‘बुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो’ भन्न छुद«याइँ देखाएका छन्।...अङ्ग्रेजले आँखा गाडेको रमणीय नेपाली भू–भाग हात पारिसकेपछि सम्झौता गरेको हो, नेपालले युद्धमा आत्मसमर्पण गरेको होइन।

खुशवन्त सिंह (१९१५–२०१४) अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान समेत बनाएका अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्ने चर्चित भारतीय पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, इतिहासकार, लेखक एवं साहित्यकार हुन। उनी आफ्ना कतिपय विवादास्पद विचारका लागि आलोचित र प्रशंसित छन्। 

उनीसँग भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयमा केही समय काम गरेको अनुभव छ भने आफ्नो सय वर्षे जीवनको अधिकांश समय पत्रकारितामै संलग्न रहे। १९८०–८६ को अवधिमा उनी राज्य सभाको मनोनित सदस्य पनि रहे। 

उनी आकाशवाणी रेडियो, सरकारी पत्रिका ‘योजना’ लगायत अङ्ग्रेजी पत्रिकाहरू ‘न्यु देल्ही’, ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ र ‘इल्युस्ट्रेटेड विक्ली अफ इन्डिया’ का सम्पादक रहे। पद्म भूूूषण (१९७४) र पद्म विभूषण (२००७) लगायत विभिन्न राष्ट्रिय पुरस्कारहरूबाट सम्मानित उनका ‘दिल्ली’ र ‘ट्रेन टु पाकिस्तान’ चर्चित उपन्यासहरू हुन्। ‘एग्नोस्टिक खुशवन्त ः देयर इज नो गड’ उनको दर्शन सम्बन्धी आत्मपरक लेखनीयुक्त वैचारिक पुस्तक हुनुपर्छ। 

उनको एउटा पुस्तक ‘मेरा भारत’ सन् २००९ मा राजपाल प्रकाशनबाट प्रकाशित भएको छ। मूल अङ्ग्रेजीमा लेखिएको उक्त पुस्तकको अनुवाद चर्चित भारतीय साहित्यकार डा. भगवतीशरण मिश्रले गरेका हुन्। उक्त पुस्तकको मूल अङ्ग्रेजी शीर्षक के थियो भन्नेबारे अनुदित पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छैन तर, लेखककै भूमिकामा उल्लेख गरिएको ‘दी भ्यू अफ इन्डिया’ वा उनको पुस्तक ‘इन्डिया ऐन इन्ट्रोडक्सन’मध्ये कुनैको अनुवाद हुन सक्छ यो पुस्तक। 

यो पुस्तक इतिहास, सँस्कृति, जनजीवन, राजनीति आदि विभिन्न दृष्टिकोणबाट भारतलाई चिनाउन सामान्य पाठकका लागि तयार पारिएको पठनीय पुस्तक हो। भारतको उत्तरी छिमेकी नेपाल पनि भएकोले चार–पाँच ठाउँमा नेपालसँग सम्बद्ध सन्दर्भ पनि उक्त पुस्तकमा परेको छ र तीमध्ये केही सन्दर्भ आपत्तिजनक रहेका छन्। 

तिनै सन्दर्भहरूप्रति हामी नेपालीको ध्यान आकृष्ट गर्नु यो लेखको उद्देश्य हो ।

उक्त पुस्तकको आरम्भतिर नै भारतको प्राकृतिक विभाजनको चर्चा गर्दै यस्तो लेखिएको छः

‘...उत्तर पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएँ उधर की सीमाओं का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के निर्माण के पूर्व इस उपमहाद्वीपको एक भौगोलिक एकता प्रदान करती थी। इन पर्वतों का महत्व उनकी अभेद्यता में था।
ये पर्वत संसार में सर्वोच्च है – माउंट एवरेस्ट की उचाइ २९०२८ फीट है।’ (पृष्ठ १०) 

(नेपाली अनुवादः उत्तरपश्चिमतिरको पर्वत श्रृङ्खलाहरूले त्यतातिरको साँधको निर्माण गर्दै पाकिस्तान बन्नु अघि यस उपमहाद्वीपलाई एउटा भौगोलिक एकता प्रदान गर्दथ्यो। यी पर्वतहरूको महत्व तिनको अभेद्यतामा थियो।

यी पर्वत संसारमा सर्वोच्च छन् – माउन्ट एवरेस्टको उचाइ २९०२८ फीट छ ।...)

यहाँ सगरमाथालाई भारतको प्राकृतिक विभाजनको चर्चाको पेटभित्र पारेर उल्लेख गर्नुले ‘माउन्ट एभरेस्ट’ भारतको हिमालय पर्वतको उच्च श्रङ्खला हो र माउन्ट एभरेस्ट भारतमा छ भन्ने भाव सम्प्रेषण गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ। 

पृष्ठ ९ र १० मा भारतको सीमाको उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘इसकी सीमाएँ पाकिस्तान, रूस, चीन, बंगलादेश, नेपाल और बर्मा से लगती है।’

यहाँ, स्मरण रहोस् उनले भुटानलाई कहिँकतै उल्लेख गरेका छैनन्। पुस्तकमा ७ ठाउँमा नेपाल, भुटानसमेत स्पष्ट चित्राङ्कित भएको भारतको नक्सा राखिएको छ र पनि सगरमाथाको उल्लेख भारतको हुनेगरी गरिनु र छिमेकी देशका रुपमा भुटानको उल्लेख नगरिनु सोचनीय कुरा हो। यो साना देशप्रति आफूलाई ठूला ठान्नेको हेपाहा–मिचाहा व्यवहार हो।

सन्दर्भ –२ः

धार्मिक सन्दर्भको चर्चा गर्दा बौद्ध धर्मको उल्लेख गर्दै उनी लेख्छन्ः

‘बौद्ध महान धर्मों में एक है जिसे भारत ने विश्व को दिया...

शाक्य वंशीय क्षत्रीय शुद्धोदन नामक एक राजा था। जिसका राज्य आज की भारत नेपाल सीमा पर कहीं था। 

...५६३ ई.पू. जब माया लुम्बनी के उपवन में एक अशोक वृक्ष की शाखा पकडकर खडी थी, उसने एक बालकको जन्म दिया ...। (पृ.५६)

(नेपाली अनुवादः बौद्ध महान धर्महरूमध्येको एउटा धर्म हो जुन भारतले विश्वलाई दियो। शाक्य वंशको क्षत्री शुद्धोदन नाम गरेका एक राजा थिए, जसको राज्य आजको भारत नेपालको सीमामा कतैतिर थियो। ई.पू.५६३ मा लुम्बिनीको बगैँचामा अशोकको रुखको हाँगो समातेर उभिएका बेलामा मायाले एक बालकलाई जन्म दिइन्...।)

यहाँ पनि उनले नियतवश बडो बठ्याइँ छाँ्टदै अहिलेको नेपालको लुम्बिनीमा भन्नुको साटो भारत नेपालको सीमामा कतै भन्ने पदावली प्रयोग गरेका छन्। पीपलको रुखलाई अशोक वृक्ष भनेका छन् तर, मुख्य कुरोचाहिँ बुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो भन्न कृपणता देखाएका छन्। यसका पछाडि उनको भारतवादी नियतले काम गरेको स्पष्ट हुन्छ। बुद्ध धर्म भारतले विश्वलाई दिएको होइन। धर्मको प्रवर्तक देश होइन, व्यक्ति हुन्छन्। बुद्ध नेपालका हुन् भन्ने तथ्य जगजाहेर छ। उनको जन्मभूमि नेपालको लुम्बिनी (कपिलवस्तु) हो र आफ्नो धर्मको प्रचार–प्रसार उनले भारत र नेपालका विभिन्न स्थानमा गएर गरे। 

सन्दर्भ–३ 

नेपाल बेलायत युद्धका सन्दर्भको चर्चा गर्दै सिंहले लेखेका छन्।

‘नेपाली १८१४–१६ में पराजित हुए पर उन्हें अपने पर्वतीय राज्य पर शासन करने दिया गया...।’ (पृ.१४४) 

(नेपाली अनुवादः नेपाली १८१४–१६ को युद्धमा (बेलायतसँग) पराजित भए तर पनि तिनलाई आफ्नो पर्वतीय राज्यमा शासन गर्न (बेलायतद्वारा) दिइयो।)

यहाँ पनि उनले तथ्यलाई नियतवश लुकाएका छन्। पश्चिमका कुमाउँ, गढवाल, नैनीताल आदि र पूर्वका दार्जिलिङ, खर्साङ, सिलिगुडी र तराईका कतिपय भूभाग भारतमा गाभिएको कुरा लुकाएका छन्। नेपालको जय–पराजयको कुरो एउटा पक्ष हो तर, अङ्ग्रेजले आँखा गाडेको रमणीय नेपाली भू–भाग हात पारिसकेपछि सम्झौता गरेको हो, नेपालले युद्धमा आत्मसमर्पण गरेको होइन।

यी कुराहरूले के पुष्टि गर्दछ भने भारतका कतिपय लेखकहरूको पनि भारतका सत्ताधारी वर्गकोझैँ नेपालप्रतिको सोच हेपाहा छ, खोटो छ। उनीहरू जानाजान सत्यतथ्यलाई भाँचकँुच पारेर प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। र, खुशवन्त सिंह पनि त्यही कोटीका खोटो सोचयुक्त पत्रकार रहेछन् भन्ने तथ्य उनको ‘मेरा भारत’ नामक पुस्तकले प्रस्तुत गरेको छ। 

यस्तो भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण गर्न लेखक, अनुवादक र प्रकाशक तीनै थरी लागिपरेका छन्। उक्त पुस्तक सन् २००९ मा प्रकाशित भएको र त्यसपछि पनि त्यसका कतिपय संस्करण आइसकेका होलान्। पुस्तकका मूल लेखकको देहावसान २० मार्च २०१४ मै भइसकेको हुनाले गलत र भ्रामक तथ्यहरूको सम्प्रेषण गरिएबापतको भूलका लागि क्षमा माग्ने र भ्रामक जानकारीलाई सच्याउने कार्य प्रकाशकका हैसियतले ‘राजकमल प्रकाशन’को हुन आउँछ। त्यसैले राजकमल प्रकाशनले यसतर्फ शिघ्रातिशिघ्र ध्यान देओस्। यस पुस्तकको अङ्ग्रेजी संस्करणमा पनि त्यसका प्रकाशकले यी भ्रामक तथ्य सच्याउनु आवश्यक छ। 

Source:- Setopati

Read More

किन हडप्दैछ भारतले अपर कर्णाली ? चुरोदेखि जुरोसम्मको विश्लेषण- भरत दाहाल

शभित्रका माफिया एजेन्टहरुको भ्रमलाई तोडौं । पैसाका लागि विदेशिको पक्षमा बोल्ने अपराधिहरुलाई चिनौं ।

सरकारले भारतीय कंपनी GMR संग मिति २०६४ साल माघ १० गते गरेको ‘अपर कर्णाली’ समझदारी नेपालको सबै भन्दा खतरनाक जलश्रोत संझौता हो । यसले कर्णाली नदिको संपूर्ण जलाधार क्षेत्र भारतीय कंपनीका हातमा पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ । संसदमा छलफल र बहस हुँदा सबै यथार्थता सार्वजनिक हुने डरले दुइतिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने संविधानको धारा १५६ को व्यवस्थालाई छलेर सरकारले यो संझौता गरेको हो । यो “१२ बुँदे समझदारी”को ऋणमुक्तिका रुपमा गरिएको छ । अहिले केहि मिडीयाहरुले यसको पक्षमा प्रचार गर्न खोजिरहेका छन् । काठमाडौंका केहि सञ्चार गृहहरुमा कंपनीका एजेन्टहरु पैसाका सुटकेश बोकेर यसको पक्षमा प्रचार गरिदिन र यसको विरोध गर्नेहरुलाई विकास विरोधिका रुपमा प्रचार गरिदिन लबिङ गर्दै हिंडेका छन् । देशभित्रका माफिया एजेन्टहरुको भ्रमलाई तोडौं । पैसाका लागि विदेशिको पक्षमा बोल्ने अपराधिहरुलाई चिनौं ।

के के छ समझदारी–पत्रमा ?

–बुँदा नं.१ मा परियोजनालाई ‘निर्यातमुखि’ भनिएको छ । यसको अर्थ हो, यो परियोजना नेपालको विकासका लागि होईन कि भारतले आफ्नो देशमा बिजुलि आयात गर्न र नाफा कमाउनका लागि सुरु गरिदैंछ ।

–बुँदा नं.२ मा नेपाललाई २७ प्रतिसत निशुल्क शेयर दिने भनिएको छ तर यसको कुनै पनि आर्थिक भार कंपनीले नबेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परियोनजाको ‘व्यवस्थापन र कार्यान्वयन’ गर्ने संयन्त्रमा नेपाल रहने व्यवस्था छैन । यसकारण कम्पनीको कारोबार, नाफा, उत्पादनको आकार र निर्यात गरिने मात्राबारे नेपाललाई कुनै जानकारी हुनेछैन । निशुल्क रुपमा दिने भनिएको शेयर कम्पनीले नाफा आर्जन गर्न लागेपछि मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ तर नाफा कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने निरिक्षण गर्ने अधिकार नेपाललाई नभएको हुँदा यसबारे नेपाललाई कुनै जानकारी हुनेछैन । कंपनीले सबै काम आफ्नो स्वेच्छामा गर्नेछ ।

–बुँदा नं.३ मा कम्पनीले भारतमा बिजुलि निर्यात गर्दा ०.००५ प्रतिसत भन्सार कर मात्र नेपालले पाउने छ । यो रु. १ लाखको निर्यात गर्दा जम्मा रु. ५ पाउने व्यवस्था हो ।

–बुँदा नं.१५ अनुसार ‘तेश्रो पक्षको स्वामित्वमा रहेका सबै जग्गा, संरचना, भवन र सुविधाहरु’ नेपालले कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसको मतलब हो, त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको जमिन, घरबार, सरकारी भवनहरु वा अन्य परियोजनासंग संबन्धित संरचनाहरु भारतीय कम्पनीले अधिग्रहण गर्न पाउने छ ।

–बुँदा नं.१६ मा परियोजनाको सुरक्षाका लागि नेपालले कम्पनिलाई ‘सबै प्रकारको सुरक्षा उपलब्ध’ गराउनु पर्नेछ । यसको अर्थ हो, भारतीय कम्पनीको सुरक्षाका लागि नेपालले आवशयक परे सेना, प्रहरी तैनाथ गर्नु पर्ने जिम्मा लिनु पर्नेछ ।

–बुँदा नं.२० अनुसार परियोजनलाई ‘बनाउने, स्वामित्व ग्रहण गर्ने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने’ संपूर्ण अधिकार कंपनीमा हुनेछ । यो व्यवस्थालाई समझदारी–पत्रमा BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) भनिएको छ ।अर्थात् परियोजनाको निर्माण, स्वामित्व, कार्य सञ्चालन तथा उत्पादित पानी र बिजुलि कहाँ पठाउने भन्ने कुरामा नेपालको कुनै अधिकार रहने छैन ।

–बुँदा नं.२४ अनुसार नेपाल सरकारले परियोजनाको सहजिकरण गर्ने बाहेक कुनै अधिकार राख्ने छैन । ‘सबै विषेषाधिकार र सुविधाहरु’ कंपनीमा निहित रहने छन् ।

–बुँदा नं.२६ मा परियोजना संबन्धि ‘व्यापार, वाणिज्य, प्राविधिक कुरा, प्रतिवेदनहरु, तथ्यांकहरु, सूचना’ लगायत कुनैपनि प्रकारका कागजातहरु तेश्रो पक्षलाई उपलब्ध नगराउने व्यवस्था छ । यसको अर्थ हो, नेपालको प्रशासन र भारतीय कम्पनीका बीचमा हुने सहमति वा भारतीय कंपनिले गर्ने कुनै कामको जानकारी नेपालका संवैधानिक निकायहरु वा नेपालीहरुलाई गराईने छैन ।

–बुँदा नं.२६ अनुसार ‘माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका परियोजनाहरु कंपनीलाई दिनेतर्फ विचार’ गरिनेछ । यसको अर्थ हो, माथिल्लो तटीय क्षेत्र (चीनको सिमानासम्म) देखि तल्लो तटीय क्षेत्र (भारतको सिमानासम्म) मा बन्नसक्ने अन्य परियोजनाहरु भारतीय कंपनीलाई मात्र दिईनेछ । कंपनीको स्विकृति विना कसैले अन्य कुनैपनि प्रकारको आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।

–बुँदा ३५ मा आशयपत्र आह्वानका समयमा तोकिएका शर्त र बन्दोवस्त तथा जीएमआरले पेश गरेको प्रस्ताव यस समझदारीपत्रको अभिन्न अङ्ग मानिए पनि आशयपत्रका र जीएमआरीको प्रस्तावका कुनै व्यवस्था समझदारीपत्रसँग बाझिएमा समझदारीपत्रमा भएको व्यवस्था मान्य हुनेछ । यसको अर्थ हो परियोजनासम्बन्धी कुनै व्यवस्थामा विवाद भएमा उक्त विवाद नेपालको प्रचलित कानून मान्य हुने छैन र परियोजनामा सम्झौताले नै नेपालको विद्यमान कानूनलाई विस्थापित गर्नेछ । जहाँ देशको प्रचलित कानूनलाई लोप्वा खुवाउँदै परियोजनासम्बन्धी नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच भएको कथित समझदारीपत्रलाई कानूनभन्दा माथि राखिएको छ ।

–बुँदा नं.३६ को प्रावधानका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको १०,८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशय परियोजना र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको ४,१८० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलाशय परियोजनालगायतका हजारौँ मेगावाट क्षमताका परियोजनामा भारतीय कम्पनीले अधिपत्य जमाउन घुमाउरो प्रावधानलाई स्वीकार गरिएको छ ।

–बुँदा नं.४० मा समझदारी–पत्रलाई संसोधन गर्नका लागि दुबै पक्षको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । अर्थात नेपालले मात्र चाहेर यो संसोधन हुनेछैन ।

सरकारले सार्वजनिक गर्न इन्कार गरेका अन्य सहमतिहरु

–३०० मेगावाट बिजुलिका लागि टेण्डर लिएको कंपनीले ९०० मेगावाट बिजुलि उत्पादन गर्ने गरि तयारि गरेको छ । यसबारे कतै औपचारिक सहमति भएको छैन । यसपछि भारतको आवश्यकतालाई हेरेर उत्पादन बढाईने छ ।

–कंपनीले उत्पादन गर्ने बिजुलिको निरिक्षण गर्ने संयन्त्रमा नेपाल नरहने व्यवस्था गरिएको छ ।

–नेपाललाई दिने भनिएको १२ प्रतिसत बिजुलि ३०० मेगावाटको मात्र हो । त्यहाँबाट उत्पादन हुनसक्ने भनि प्रक्षेपण गरिएको ४,१८० मेगावाट बिजुलि उत्पादन गरेपनि ३०० को १२ प्रतिसतका दरले ३६ मेघावाट बाहेक बढि बिजुलि पाउने सहमति कतै पनि छैन ।

–कंपनीसंग भएको समझदारीसंग बाझिने नेपालका कानूनका दफाहरु निष्कृय हुने सहमति भएको छ । अर्थात् कंपनीले कानून विपरित जे काम गरेपनि नेपालको कानूनले छुने छैन ।

–यसलाई ‘छाता समझदारी’ (Umbrella Agreement) मानिएको छ । यसको अर्थ के हो भने भारतसंग भएका अन्य जलश्रोत सन्धि–संझौताहरुलाई पनि ‘अपर कर्णाली’मा भएको समझदारी अनुसार पुनर्संरचना गर्न सकिने छ । अर्थात् भारतले लिएका अन्य नदिहरुमा पनि चीनको सिमानादेखि भारतको सिमानासम्मको सबै जलाधार भारतका नियन्त्रणमा लग्न सकिनेछ र त्यहाँ भारतको स्विकृति विना कसैले अर्को आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । अन्य आयोजनाका हकमा समेत यो सम्झौतामा भएका प्रावधानले नजीरको रुपमा काम गर्नेछ ।

–परियोजनाको कनेक्सन नेपालको प्रशारण लाइनसंग नभएर भारतको प्रशारण लाइनसंग मात्र हुनेछ । यसको अर्थ हो, कंपनीले गर्ने उत्पादन, नाफा, निर्यात आदिबारे नेपाललाई कुनै जानकारी हुने छैन ।

–यसका साथै अहिले जीएमआरलाई दिइएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना स्थलमै यस अघि नेपाल सरकारले विश्व बैंकको ऋण लिएर क्यानेडियनहरुबाट गरेको अध्ययनले सोही ठाउँमा ४१८० मेगावाट क्षमताको जलासय परियोजना निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन अहिले पनि ऊर्जा मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा धुलोले भरिउको अवस्थामा छ । तर विश्व बैंकको ऋण नेपाली जनताको टाउँकोमा थुपारी गरिएको अध्ययन अनुसार सस्तो लगानीमा बढी लाभ दिने ४१८० मेगावाटको परियोजनालाई हालको माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका नाममा बली चढाउने काम भएको छ ।

किन हडप्न खोज्दैछ भारतले अपर कर्णालि ?

–यो नेपालको सबैभन्दा सस्तो परियोजना हो । ३०० मेगावाट बिद्युत उत्पादनका लागि केवल ३५–४० अरब नेरु लाग्ने यो परियोजनाबाट प्रति यूनिट रु. २ मा बिजुलि उत्पादन गर्न सकिन्छ । रू. २ मा उत्पादन गरेर यसैलाई भारतले रु. १० मा नेपाललाई बेच्ने योजना बनाएको छ ।

–भारतसंग यो संझौता Run of river परियोजनाका आधारमा भएको हो । यो भनेको नदिको प्रवाहका आधारमा बिजुलि उत्पादन गर्ने भनेको हो । भारतीय कंपनीले जुन ठाउँमा बाँध बनाउन खोजिरहेको छ, त्यसभन्दा थोरै माथि विशाल जलाशय निर्माण गरेर ४,१८० मेगावाट बिजुलि उत्पादन गर्न सकिने भनि एक क्यानेडियन कन्स्ट्रक्शनले सर्भे गरेको थियो । यो सर्भे विश्वबैंकको सहयोगमा नेपालले आफै गराएको हो । भारतले यहि जलासयलाई कब्जामा लिनका लागि ‘कर्णालि नदि’को पूरै जलाधार आफ्नो हातमा आउने गरि समझदारी गराएको छ । यो समझदारीबाट नेपालले अब त्यहाँ जलाशय बनाउन पाउने छैन । यसको सट्टा भारतले जलाशय बनाउने छ । जलाशयमा पानी जम्मा गरेर त्यसलाई सिंचाई। खानेपानी, बिजुलि उत्पादन आदि बहु उद्देश्यमा उपयोग गर्न सकिन्छ, जबकि Run of river मा बगिरहेको पानीको प्रवाहबाट बिजुलि मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

–यो परियोजना सस्तो यस कारणले भएको हो कि यसका लागि २.५ किमि सुरुङ खने पुग्छ र सुर्खेतदेखि जुम्ला जाने सडक पनि पहिल्यै बनिसकेको छ । बाटोका लागि कंपनीले कुनै लगानि गर्नु पर्दैन ।

–यो संझौता भारतको बृहत नदी जोड योजनाको हिस्साको रुपमा भारतले लिएको छ र त्यसै उद्देश्यका लागि निजी कम्पनी जीएमआरमार्फत कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ । भारतीय नदी जोड योजनाको खाका अनुसार भारतले नेपालका कोशी, गण्डक, कर्णाली र महाकाली नदीहरुको पानी ठूला विशाल जलाशययुक्त उच्च बाँध निर्माण गरी वर्षाको बाढीको पानी संचय गरेर हिउँदमा दक्षिण तथा मरभूमिग्रस्त पश्चिम भारतमा लैजाने योजना बनाएको छ ।

२४ माघ २०७२

Read More