Thursday, September 15, 2016
- 6:07 AM
- Admin
- News
- No comments
काठमाडौं, भदौ ३० । नेपालका आकर्षक र ठूला जलविद्युत अयोजना वर्षौसम्म ओगट्दै आएको भारतलाई पुनः अर्को त्यस्तै आकर्षक र रणनीतिक महत्व भएको आयोजना सुम्पने तयारी भएको छ ।
कुनै विवादित र गोप्य सन्धिसम्झौता नगर्ने भनी सार्वजनिक प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै भारतलाई एउटा आयोजना दिन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सरकारले बास्केटमा राखी आफै अध्ययन गरिरहेको संखुवासभामा पर्ने तल्लो अरुण (४०० मेगावाट) जलविद्युत आयोजना भारतलाई दिन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आएपछि परराष्ट्रले उर्जा मन्त्रालयसँग उक्त आयोजनाको विस्तृत विवरण माग गरेको छ ।
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले उर्जाका पदाधिकारीसँग ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी भए पनि दिनैपर्यो’ भन्दै तल्लो अरुणको विवरण माग गर्न उर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई मौखिक आग्रह गरेका थिए ।
जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पछि गठित संयुक्त सरकारले प्रतिस्पर्धाका नाममा तत्कालिन तीन सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र चार सय दुई मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएको थियो ।
२०६४ सालमा दिइएका यी दुबै आयोजना निर्माणमै गएका छैनन् भने भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज विद्युत निगमले अरुण तेस्रोको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन समेत पूर्ण गर्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी भारतीय कम्पनी जिएमआरले ६ सय मेगावाटको मर्स्याङ्दीको लाइसेन्स लिएको झण्डै एक दशक बितिसकेको छ । -अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment