भारतीय एसएसबीकाे कुटाइबाट नेपाली घाइते, राेकिएन दादागिरी

दार्चुला । जिल्ला सदरमुकाम खलंगास्थित नेपाल–भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुलमा ४ दिनअघि भारतीय एसएसबीको कुटाईबाट  महाकाली नगरपालिका–१ छापरी मलेराका ५२ वर्षीय नन्दनराम लोहार गम्भीर घाइते भए ।

दार्चुला सदरमुकाम खलंगाको नेपाल भारत जोड्ने सीमा नाकामा बिहीबार भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपाली नागरिक लाेहारमाथि निर्घात कुटपिट गरेकाे थियाे । उनकाे अाँखामा गम्भीर चाेट लागेकाे छ भने छातीमा घाउ भएकाे छ ।

यसरी लाेहारलार्इ कुटपिट गरेको एक साता नबित्दै आइतबार अपराह्न महाकाली नगरपालिका– ७ कञ्चनभोज निवासी २६ वर्षीय उत्तम सुनारलाई पनि सीमावर्ती बजार मेलाघाटमा भारतीयहरूको एक समूहले निर्घात कुटपिट गरेको छ।

खटिमाको बैंकबाट पैसा झिकेर फर्किने क्रममा उनीमाथि कुटपिट भएकाे हाे । कुटपिटका कारण सुनारकाे दायाँ हात, खुट्टा र टाउकोमा समेत गम्भीर चोट लागेको छ।

Source:- news24nepal.tv

Read More

नरेन्द्र मोदीविरुद्ध ग्रेटर नेपालद्वारा बेलायतमा उजुरी

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले बेलायतको ४ दिने राजकीय भ्रमणमा रहेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई उजुरी पत्र पठाएको छ। मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले विहीबार बेलायती राजदूतावासका डेपुटी एम्बेसेडर ब्यारी डेभिडसनमार्फत मोदीविरुद्ध बेलायतमा उजुरी दिएको हो। पत्र बुझ्दै उपराजदूत ब्यारीले प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको पत्र तत्काल लण्डन पठाइएको बताए।

बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा बेलायती उपनिवेशमा रहेको नेपाली भुभाग सन् १९४७ अगस्त १५ मा भारतसँगै स्वतन्त्र भएकोमा भारतले तत्काल उक्त भुभागमा पुन उपनिवेश कायम गरेको भन्दै सन् १९५० जुलाई ३१ को नेपाल–भारत सन्धिको धारा ८ ले सुगौली सन्धि रद्ध गरिसक्दा पनि भारतले उक्त भुभाग हालसम्म नेपाललाई फिर्ता नगरेको उल्लेख छ।

भारतको यो विस्तारवादी व्यवहारमाथि अङ्कुश लगाउनुपर्ने जिकिर गर्दै पत्रमा मोदीको बेलायत भ्रमणका अवसरमा यस विषयलाई उठाउन तथा तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन बेलायती प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको छ। ‘यो विवाद नसुल्झाउने हो भने ग्रेटर नेपालको अवधारणाले निकट भविष्यमा जटिल मोड लिने र यसबाट बेलायत र भारतले महंगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ’, पत्रमा चेतावनी दिइएको छ।

सीमा विद्हरुका अनुसार सन् १९४७ अगस्ट १५ यता करिब ६० हजार वर्ग किलोमिटर नेपाली जमिन भारतको कब्जामा रहँदै आएको छ।

Read More

रातारात १५ बिगाहा नेपाली जमिन भारतले अतिक्रमण गर्यो

कञ्चनपुर। नेपाल भारतको संयुक्त सीमा सर्भे फिल्ड टोलीको सर्भेक्षणमा कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१० भुडाका डेढ दर्जन परिवारको जग्गा भारतमा परेको देखाइएको छ।

संयुक्त सीमा सर्भे टिमको नक्सांकनमा भुडाको १५ बिगाहासम्म जमिन भारतमा देखाइएको छ। भारतमा परेका जमिनमा स्थानीयले जग्गाधनी पूर्जा बनाएर वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन्। भारतीय सीमा कम्बोजनगर छुट्याउने ३४ नम्बर सीमा स्तम्भ नजिकको जमिन भारतमा परेको छ। यस क्षेत्रमा सीमा नक्सांकन गरिएको छ।

स्थानीय टीकाराम पन्तले २० परिवारको १५ बिगाहाभन्दा बढी जमिन भारतमा परेको बताए। कम्बोजनगर एसएसबीको चौकी नजिकको ३४ नम्बर सीमा स्तम्भभन्दा ३० मिटर उता नै जमिन थियो, पहिला त्यहाँ खल्ला थियो स्थानीय पन्तले भने, “अहिले त खल्ला हुँदै यता (नेपालतिर) ल्याएर यताको जमिन त उता पारिएको छ।”

साविक ३४ नम्बर सीमा स्तम्भको सट्टा नयाँ ७८२ नम्बरको सीमा स्तम्भमा सूचना टाँस गरिएको छ। यसले केही परिवार घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

यसअघि कम्बोजनगर एसएसबी पोष्टका सुरक्षाकर्मी सो जमिनमा गस्तीका क्रममा समेत नआएको स्थानीय बताउँछन्।
स्थानीयले दर्ता जमिन नकाटेर साविक कायम हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। “यो जमिन दर्ता हो, दर्तालाई किन काट्ने, त्यो जमिन जसको हो उसैको हुन पर्ने माग गरेका छौँ” स्थानीय पन्तले भने। तत्कालीन राजा महेन्द्रले विसं २०२८ मा उनीहरुलाई सीमा क्षेत्रमा बसाएका थिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले संयुक्त सीमा सर्भेक्षणमा दुवै देशको जमिन एक अर्काकोमा पर्न सक्ने बताए। यताको जमिन उता जान सक्छ, उताको यता आउन सक्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले भने, “यो स्वभाविक नै हो।”

संयुक्त टिमले भुडामा नक्सांकन गरी रेकी लगाएको जानकारी दिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले कञ्चनपुरमा भने कुनै ठाउँमा पनि सीमा विवाद नदेखिएको बताए।

भुडाका चन्द्रदेव पन्त, विक्रम थापा, धनीदत्त भट्ट, भवानी भट्ट, मानसिंह थापालगायतको जमिन भारततिर देखाइएको छ। संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले कञ्चनपुरमा नेपाल भारत सीमा पिल्लर ७७०(२ देखि ७६८(१ सम्म ४) करीब चार किलोमिटर क्षेत्रमा सीमा यकिन गर्ने जिम्मेवारी लिएर सर्भे गरिरहेको छ।

नेपाल भारतबीच जोडा र बेजोडा सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने सहमति विगतमा गरिएको थियो। त्यसअनुसार भारतको भागमा जोडा र नेपालले बेजोडा सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने छ। गत वर्ष सीमा विवादमा पुनर्वास नगरपालिकास्थित आनन्द बजारमा स्थानीय गोविन्द गौतमको ज्यान समेत गएको थियो।

Read More

हराए अधिकांश सीमा स्तम्भ

मंसिर २६, २०७३- नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका स्तम्भहरू हराउने र तोडफोड हुने क्रम बढेपछि बर्दियासँग जोडिएको दसगजाको अधिकांश भूभाग देखिन छाडेको छ । पूर्व मानखोलादेखि पश्चिम राजापुरस्थित कर्णाली नदीसम्मको ८३ दशमलव ८ किमि लामो सीमाका अधिकांश सीमा स्तम्भ हराएका छन् ।

नेपाल–भारत सीमामा मुख्य ४३, मुख्य सहायक ६६ र सहायक १ सय ३७ स्तम्भ गाडिएकोमा ७५ वटामात्र फेला परेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । ६५७ (बीपी ४१), ६८१, ६७२ (बीपी ५८), ६९३ (बीपी ८७) र ६९० का मुख्य सीमा स्तम्भ हराएका छन् । यसै गरी सहायक ६७१/३३, ६७३/३, ६७४/४, तथा ६८०/७ गरी ७१ वटा सीमा स्तम्भ हराएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । भारतीय पक्षले गुलरिया नगरपालिका र राजापुर क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण गरेको विवाद विगत ४० वर्षदेखि रहँदै आएको छ । भेटिएका अधिकांश सीमा स्तम्भको नम्बर मेटिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले बेला बेलामा कोइलाले स्तम्भ नम्बर लेख्ने गरेका छन् ।



२०३७ सालसम्म नेपाल–भारत सीमा रहेको बाँसीको जंगलको करिब एक किलोमिटर क्षेत्र भारतीय पक्षबाट प्रयोग हुँदै आएको गुलरिया–८ का एरसाद अहम्मद अन्सारीले बताए । भारतीय घना जंगलसँगै जोडिएको सीमामा रहेको ७१ वटा सीमा स्तम्भ हराएपछि दशगजा छुट्याउन समस्या परेको सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । गुलरिया नगरपालिकास्थित थपुवा गाउँमा रहेका स्थानीयका जग्गाहरू भरतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएका छन् । स्थानीय फत्ता थारुको १० कट्ठा, विश्राम थारुको २ विघा ७ कट्ठा, खटिक थारुको १४ कट्ठा र रामदत्त थारुको १४ कट्ठा जग्गा भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको छ । स्थानीयका अनुसार भारतीय पक्षले जवरजस्ती सीमा स्तम्भ सार्दै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेका छन् ।
थपुवा गाउँनजिकै बहराइच जिल्लाको कतरनिया वन्यजन्तु आरक्ष रहेकाले भारतीय सुरक्षा बलले सीमा नजिक रहेका बासिन्दालाई दशगजा नजिकै प्रबेशमा रोक लगाएको स्थानीयको गुनासो छ । २०३७ सालसम्म उक्त स्थानमा जंगे स्तम्भ थियो । सीमा स्तम्भ रहेको स्थानमा घना जंगल रहेकाले भारतीय पक्षले आवतजावत बन्द गरेको छ । गुलरिया ९ चौगर्जीका साहादात अली धोविको २ विघा १० कट्ठा जग्गा बहराइच जिल्लाको सलारपुरका राजदेव गौडले मिचेका छन् । ‘नेपाल सरकारले जारी गरेको लालपुर्जा मसँग छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदै जोत्न खोज्दा भारतीय सरक्षाकर्मीले मार्ने धम्की दिए । आफ्नो जग्गा भए पनि भारतीय नागरिकले सीमा मिचेर उपभोग गरिरहेका छन् ।’

केही समयअघि सीमा निरीक्षण गर्न आएका सभासद टोलीले बर्दियाको सीमा भारतले मिचेको ठहर गरेका थिए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले सीमा विवाद सार्वजनिक स्थानभन्दा बढि व्यक्तिको जग्गामा भएको बताए । ‘टुटफुट भएका सीमा स्तम्भको मर्मत र नयाँ निर्माणका लागि दुवै देशको संयुक्त सीमा नापी टोलीले समाधान गर्ने जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘माथिल्ला निकायमा सीमा विवादबारे पटक पटक जानकारी गराइएको छ । क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले स्थानीय प्रशासनले केहि गर्न सक्दैन ।’

source:- kantipur.ekantipur.com

Read More

‘अंगीकृतलाई पनि प्रमुख पदको प्रस्ताव’

अंगीकृत नागरिकता लिएको १० वर्षपछि कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित देशका महत्वपूर्ण पदमा आसीन हुन पाउने प्रस्तावसहित सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको बताइएको छ।

यसै महिनाभित्रै सदनमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने बताउँदै आएको सरकारले संशोधनको मस्यौदा अध्ययनका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका शीर्षस्थ नेताहरुलाई पठाएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले छठ लगत्तै संविधान संशोधन प्रक्रियालाई गति दिइने बताए।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ।

योग्य

मोटामोटी हामी सहमति नजिक छौँ। जस्तो भाषाका कुरा भाषिक आयोगमार्फत टुंग्याउने, त्यस्तै समानुपातिक समावेशीमा धारा ४२ मा समूह अलिकति घटाउने कुरामा

मनिष सुमन, महासचिव, सद्भावना पार्टी

तर त्यसको विरोध गर्दै आएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आबद्ध तराई केन्द्रित दलहरुसँगको छलफलपछि सरकारले त्यसमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको बताइएको छ जसअनुसार अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको १० वर्ष भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति ती पदहरुमा आसीन हुन योग्य हुनेछन्।

सरकारले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावको अन्तिम बुँदामा त्यसबारे उल्लेख छ।

संविधान संशोधनबारे सरकारसँग पछिल्लो समय भइरहेका छलफलमा सहमति नजिक पुगिएको मोर्चामा आबद्ध सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले बताए।

उनले भने, “मोटामोटी हामी सहमति नजिक छौँ। जस्तो भाषाका कुरा भाषिक आयोगमार्फत टुंग्याउने, त्यस्तै समानुपातिक समावेशीमा धारा ४२ मा समूह अलिकति घटाउने कुरामा।”

त्यसबाहेक सरकारले तयार पारेको संशोधन मस्यौदामा ५ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई यथावत राखी पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई ४ नम्बरमा रुकुम, रोल्पा तथा प्युठानलाई ६ नम्बर प्रदेशमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

टुंगो

निकै विवादित बनेको मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाबारे संघीय सीमा आयोगमार्फत टुंगो लगाउने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ जसप्रति मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै ती जिल्लाबारे अहिल्यै टुंगो लगाउनुपर्ने माग गरेको छ।

छठ सकिना साथ यो संशोधनको काम खास गरेर मधेश केन्द्रित दलहरु, थारु बहुल क्षेत्र र जनजातिका जुन गुनासा छन्, ती गुनासालाई, मुनासिब गुनासालाई सम्बोधन गर्ने कामले तीव्रता पाउँछ

सुरेन्द्र कार्की, सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री

यद्यपि त्यसमा मोर्चा लचिलो रहेको नेताहरुले बताएका छन्।

मस्यौदा तयार भइसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले कहिलेसम्म संशोधन प्रस्ताव पेश गर्छ त?

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने, “छठ सकिना साथ यो संशोधनको काम खास गरेर मधेश केन्द्रित दलहरु, थारु बहुल क्षेत्र र जनजातिका जुन गुनासा छन्, ती गुनासालाई, मुनासिब गुनासालाई सम्बोधन गर्ने कामले तीव्रता पाउँछ।”

सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई सहमतिमा लिएरै संविधान संशोधन गरिने बताइरहँदा महत्वपूर्ण पदमा अंगीकृत नागरिक आसीन हुने व्यवस्था र सीमांकन हेरफेरमा उक्त पार्टी त्यति सहज रुपमा सहमत हुने अवस्था नरहेको धेरैको बुझाई छ।

BBC Nepali

Read More

मुखर्जी अाउँदा विरोध गरेको अभियोगमा गे्रटर नेपालका अध्यक्ष ६ जना पक्राउ

काठमाडौं— भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका क्रममा विरोध गर्ने ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भ्रष्ट्राचारविरोधी अभियान्ता शारदा भुसाल झा, गे्रटर नेपालका अध्यक्ष फडिन्द्र नेपाल सहित छन्।

 

कालो लुगा लगाएकाहरुलाई प्रहरीले अन्धाधुन्द पक्राउ गरिरहेको हल्ला फैलँदा सर्वसाधारण त्रसित छन्।

कालो लुगा लगाएर हिँडेको आरोपमा प्रहरीले भुषाललाई माइतीघर मण्डलाबाट पक्राउ गरेको थियो। बुधबार साँझ उनलाई रिहा गरिएको छ।

भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीलाई कालो झन्डा देखाउने तयारी गरेको थाहा पाएपछि ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष नेपाल सहित राम खड्का र तिलक बोहरालाई प्रहरीले बालाजु क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको छ। ‘कालो झण्डा देखाउने सूचना पाएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो’, महानगरीय प्रहरी प्रभागका एसएसपी विक्रमसिंह थापाले भने, ‘विमानस्थल क्षेत्रबाट दुई जना पक्राउ परेका छन्।’ 

विमानस्थलको बाटोमा नेपालको झन्डा बेच्ने हिँडेका खड्कप्रसाद फुयाल र बृहस्पति गौतमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

यसैगरी भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकार लोकराज जैशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। समाचार संकलनका क्रममा प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरी पक्राउ गरेको क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले जनाएको छ।

कालो लुगा लगाएकाहरुलाई प्रहरीले अन्धाधुन्द पक्राउ गरिरहेको हल्ला फैलँदा सर्वसाधारण त्रसित छन्।

Read More

भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणको विरोध गर्दा ग्रेटर नेपालका अध्यक्षलाई जेलहाल्ने धम्की

काठमाडौं, १५ कार्तिक ।

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले भारतीय राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जीको आसन्न नेपाल भ्रमणको मोर्चाले विरोध गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका कारण आफूलाई विभिन्न ठाउँबाट धम्की आएको बताएका छन ।
मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले आज एक विज्ञप्ति निकाल्दै आफुलाई भारतीय राष्ट्रपती मुखर्जीको नेपाल भ्रमण अगाबै पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने योजना बनाएको आरोप लगाएका हुन ।

माेर्चाकाे विज्ञप्ति पत्र

अध्यक्ष नेपालले भनेका छन–‘मोर्चाले मुखर्जीको भ्रमणमा विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यो समाचार आएपछि मलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्न नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृतलार्इ भारतयि राजदूतावासका वरिष्ठ अधिकृतहरुको दवाब दिएको कुरा खुल्न आएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरुले मलाई पक्रन राजदूतावासले दवाब गरिरहेको बताएका छन ।’
नेपालप्रति भारतले गरिराखेको दुव्र्यवहारको माफी नमागि मुखर्जीले नेपालको भ्रमण गर्नु हुदैँनथ्यो भन्ने मोर्चाले ठहर गर्दै उनको कार्यक्रमको व्यापक विरोध गर्ने कुरा हिजो एक विज्ञप्ति मार्फत मोर्चाले सार्वजनिक गरेको थियो ।
उनले भनेका छन–‘हिजो विहान १० बजेतिर केहि अनलाइन संचार माध्यमहरुमा ग्रेटर नेपालले मुखर्जीको भ्रमणमा विरोध जनाउदैछ भन्ने बारे समाचारहरु आएपछि केहि व्यक्तिहरुले फोन गरेर उनको विरोध नगर्न धम्की समेत दिएका थिए । उनीहरूले फोन मार्फत मुखर्जीको भ्रमणको विरोध नगर्न धम्की दिदै सरकारले त्यसलाई रोक्न जे पनि गर्ने बताए ।’
उनले जस्तोसुकै डर,धम्की आएपनि मोर्चाले निर्णय गरेको विरोध कार्यक्रम नरोकिने भन्दै त्यसमा सहयोग गर्न राष्ट्रवादी नागरिकलाई आग्रह समेत गरेका छन ।
खबरडबलीले विज्ञप्तिबारे सम्पर्क गरि सोध्दा उनले भने–‘ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा राष्ट्रियताको लागि धावा बोल्न कहिल्यै छाड्दैन, बरु भुमिगत भइन्छ तर भारतीय विस्तारवादको सम्मान स्वीकार्य छैन । मोर्चाका साथीहरु उनको विरोधको कार्यक्रम बनाइरहेका छन, हामी सफल पारेरै छाड्छौ ।’
मोर्चाले यस अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण हुँदापनि विरोध जनाएको थियो ।
मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले हिजो भारतीय राष्ट्रपतीको भ्रमण राष्ट्रहीत विपरित भएको ठहर गर्दै त्यसको विरोध गर्ने निर्णय माेर्चाले गरेकोबारे विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपछि खबरडबलीले पनि

‘भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणमा ग्रेटर नेपालको विरोध कार्यक्रम’ शिर्षकमा समाचार सम्प्रषण गरेको थियो ।

khabardabali

Read More

प्रचण्ड सरकारको वाहियात निर्णय : भारतीय राष्ट्रपति काठमाडौँ आउँदा नेपाल भर सार्वजनिक विदा

धेरै अघिको कुरा हैन- गएको वर्षको जुलाईमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा तीन दिने भ्रमणका लागि अफ्रिकी देश केन्या जाँदै थिए। तपाईँहरुलाई थाहै होला बाराक ओबामाका बाबु त केन्या मै जन्मिएका। फेरि अमेरिकी राष्ट्रपति भनेपछि त्यही त हो, सुरक्षा कडा हुनै पर्‍यो। सडक बन्द गर्नै पर्‍यो। दुई दिनका लाागि त कुनै समस्या भएन किनभने शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा नै हो। शुक्रबारको दिन चाहिँ के गर्ने त? सार्वजनिक विदा पो घोषणा गर्ने कि भनेर त्यहाँका अधिकारीहरुले सरसल्लाह गरे।


तर विदेशी राष्ट्रपति आउँदा सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने देश भन्दै हास्यास्पद स्थिति निम्त्याउन उनीहरुले चाहेनन्। र भ्रमणको अघिल्लो दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यहाँको राष्ट्रपति कार्यालय स्टेट हाउसका प्रवक्ताले भने– भोलि शुक्रबार विदा हुने छैन। मोम्बासाका सडक पूरै बन्द हुने छैन तर प्रहरीले नियन्त्रण गर्नेछ।

केन्या त्यही देश हो जसले ओबामा राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको थियो। त्यस्तो देशले पनि ओबामा आफ्नो देश भ्रमणमा आउँदा सार्वजनिक विदा घोषणा गर्न चाहेन।
यता नेपालमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आउनु एक साताअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदा दिने घोषणा गरिदियो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पठाएको प्रेस विज्ञप्तिमा यसबारे लेखिएको छ- ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दुई मुख्य छिमेकी भारत र चीनका राष्ट्र प्रमुखहरु नेपाल आउँदा आपसी सम्बन्ध र स्वागतका लागि एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।’


भारतका राष्ट्रपति आउँदा विदा दियो भनेर आलोचना हुन्छ भन्ठानेर होला बढी जान्ने भएर चीनका राष्ट्र प्रमुख आउँदा पनि भन्ने थपेर निर्णय गरिएछ। यसले त झन् निर्णयलाई हास्यास्पद देखायो। चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको अहिलेसम्म टुङ्गो नै लागेको छैन, विदाको भने टुङ्गो लागिसकेछ।
फेरि रमाइलो हेर्नुस् न- आपसी सम्बन्ध र स्वागतका लागि एक दिन सार्वजनिक विदा दिने रे। विदा दिएर मात्रै आपसी सम्बन्ध राम्रो हुने रहेछ, स्वागतका लागि विदा नै दिनुपर्ने रहेछ भने तीन दिन नै दिए भयो नि, किन एक दिन मात्र त?
कात्तिक १७ गते भारतीय राष्ट्रपति काठमाडौँ उत्रने हुन्। त्यो दिन सुरक्षाका लागि काठमाडौँका सडक ठप्प हुन्छन्, सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो हुन्छ भन्ने तर्क हो भने काठमाडौँमा मात्रै विदा दिए भयो नि। पोखरा, जुम्ला, धनगढी आदि गरी देशका ७४ जिल्लाका सरकारी कार्यालय चाहिँ किन बन्द गर्नुपर्ने रहेछ?
त्यसै पनि नेपाल संसारमै सबैभन्दा बढी सार्वजनिक विदा हुने देश भनेर आलोचना हुने गर्छ। त्यसमाथि यो ताइँ न तुइँको विदा दिएर गर्न खोजेको चाहिँ के हो? सरकार एक दिन बन्द भयो भने यति नोक्सान हुन्छ भनेर प्रचार गर्दै हिँड्छ, तर आफैले बेतुकको सार्वजनिक विदा दिएर बन्द किन गर्छ?
भारत र चीनको राष्ट्र प्रमुख आउँदा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्ने सरकारलाई सोध्न मन लाग्यो, भरे अमेरिकाको राष्ट्रपति नेपाल आउने भए चाहिँ के गर्ने? विदा दिने कि नदिने?

Source :- www.mysansar.com

Read More

१९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि पुनरावलोकन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ । नयाँ दिल्लीमा मंगलबार र बुधबार बसेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईजीपी) को बैठकमा दुवै पक्ष सन्धि पुनरावलोकनका लागि सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका हुन् ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– सन्धि पुनरावलोकनका लागि नेपाली पक्षले राखेको प्रस्तावमा छलफल गरी अन्तिम रूप दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको हो । करिब ६६ वर्षअघि गरिएको सन्धिमा रहेका दफाहरूमा नेपालले संशोधनसमेत राखेको छ । हतियार तथा अन्य सैन्य सामग्री तेस्रो मुलुकबाट किन्दा भारतको सहमति लिनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनमा भारतलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायतका विषय संशोधन गर्न नेपालले प्रस्ताव राखेको हो ।

पहिलोपटक नेपालले चाहेको संशोधन स्पष्ट रूपमा राखेको हो । यसअघि भारतले नेपाली पक्षलाई सन्धि संशोधनको प्रस्ताव लिएर आउन पटकपटक भने पनि ननपेपर मात्रै बुझाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत सरकारसँग पहिलोपटक सो सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने विषय उठाएका थिए । त्यसपछिका सरकारहरूले पनि यो विषय उठाए पनि भारतको तर्फबाट व्यक्तिगत धारणा आए पनि सरकारको औपचारिक धारणा भने आएको थिएन ।

बुधबार सम्पन्न बैठकमा नेपाल पक्षले सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा राखेका बुँदामा भारतीय प्रबुद्ध समूहका सदस्यले खुलेर छलफल गरेको र तीन महिनापछि काठमाडौंमा बस्ने तेस्रो बैठकमा थप छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने गरी बैठक सकिएको छ । बैठकमा सन्धि पुनरावलोकन गरी सन्धिका कतिपय विषय अपग्रेड गर्ने सहमति भएको हो ।

नेपाली प्रबुद्ध समूहका सदस्य डा। राजन भट्टराईले सन्धिका सम्बन्धमा नेपालले आÏनो कुरा ठोस रूपमा राख्नु र दुवै पक्ष त्यसलाई संशोधन गर्न सहमति हुनु महŒवपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । ‘सन्धि संशोधनको विषय अब एक कदम अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘सन्धिका कतिपय विषय अपग्रेड गर्ने सहमति भएको छ ।’

तेस्रो वैठकमा नेपालको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले आÏनो ठोस धारणा पेस गर्ने वताइएको छ । समूहले सरकारलाई सुझाव मात्र दिने भएकाले सन्धिका विषयमा ठोस सहमति भए पनि कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने अन्तिम निर्णय भने दुवै देशका सरकारले नै गर्ने हो । ईपीजीबाटै सबै विषय सल्टिने होइन ।

नेपालले लामो समयदेखि यो सन्धि पुनरावलोकनको माग गर्दै आएको थियो । पुनरावलोकनका लागि भारतले पनि तयार रहेको तर नेपालले ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । यसपटकको बैठकमा नेपालले ठोस प्रस्ताव राखेका कारण भारतीय पक्ष खुलेर छलफल गर्न तयार भएको जनाइएको छ । अब डिसेम्बर तेस्रो साता नेपालमा बस्ने बैठकमा थप छलफल हुनेछ ।

तीन महिनाअघि नेपालमा बसेको ईपीजीको पहिलो बैठकले अहिलेसम्मका सबै सन्धि तथा सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्ने साथै राजनीतिक विषय, दुई देशबीचको सम्बन्ध, आर्थिक व्यापार, पारवहनलगायतका विषयमा काम बाँडफाँट गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेको थियो । यसबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको र आउँदो डिसेम्बरमा नेपालमा हुने बैठकमा थप छलफल हुने नेपाली टोलीले जनाएको छ । नेपाली पक्षले सन्धि हुँदाको भू–राजनीति र अवस्था फेरिएको तथा बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा सन्धिको पुनरावलकोन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । सो सन्धिका कतिपय बुँदा भने पहिलेदेखि नै कार्यान्वयनमा छैनन् ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीलगायत दुई देशबीचका सबै सन्धिसम्झौताको समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध समूह गठन भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणलगत्तै भारतले सो समूहमा आफ्नोतर्फबाट सदस्य तोकेपछि समूह सक्रिय छ ।

Read More

नेपालको गुमेको जग्गा फिर्ता माग्न कि चिया खान दिल्ली जाने ?

नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह (आईपीजी)को बैठक मंगलबारदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुरु हुँदैछ । काठमाडौंमा बैठक बसेको तीन महिनापछि नयाँ दिल्लीमा प्रवुद्ध समूहको बैठक बस्न लागेको हो ।

नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० लगायतका सन्धि सम्झौताहरु पुनरावलोक गर्ने सम्बन्धमा दुई देशलाई सुझाव दिन भन्दै दुई देशको प्रवुद्ध समूह गठन गरिएको थियो । काठमाडौमा बसको समूहको पहिलो बैठक भने केवल औपचारिकतामा मात्रै टुंगिएको थियो । दोस्रो बैठक नयाँ दिल्लीमा बस्ने र त्यतिन्जेल समूहले अध्ययन गरेर नेपालको तर्फबाट एजेण्डा पेश गर्ने र सोबारे छलफल हुने बताइएको थियो ।

समुहले १९५० को सन्धी लगायतका नेपाल भारतबीचका विभिन्न विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरी संयुक्त प्रस्ताव निर्माण गर्नेछ । प्रबुद्ध समहुले निर्माण गर्ने संयुक्त प्रस्ताव समूहका सदस्यहरूले आ–आफ्नो देशको सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ ।

मधेस आन्दोलनका बाहनामा भारतले नाकाबन्दी लगाएकै बेला काठमाडौंमा प्रबुद्ध समूहको बैठक बसेको थियो । जतिबेला नेपालको तर्फबाट गठित प्रवुद्धले स्पष्ट रुपमा कुरा राख्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर काठमाडौंमा नै भएको पहिलो बैठक केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित भयो ।

समूहको दोस्रो बैठकमा भाग लिन नेपालको तर्फबाट प्रबुद्ध समूहमा रहेका चारै जना सोमवार दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् ।
समुहमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा. भेषबहादुर थापा संयोजक छन् भने पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वसचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य छन् ।
त्यस्तै भारतका तर्फबाट प्रबुद्ध समूहमा सांसद भगतसिंह कोसियारीको संयोजकत्वमा पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, प्राध्यापक बिसी उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा सदस्य छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकाबेला दिल्ली भ्रमणमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको औपचारिक वार्तापछि भारतले प्रबुद्ध समूहका आफ्ना तर्फबाट नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको ०६८ कार्तिकमा भारत भ्रमणका क्रममा १९५० को सन्धि लगायतका विषयहरूमा छलफल गरी निष्कर्शमा पुग्न विज्ञ समूह (इपिजी) गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

खासगरी भारतको इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग कतिपय सम्झौताहरु भएकाले ती सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्ने नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरुले माग गर्दै आएका छन् । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालिन अवस्थामा सन् १९५० का सन्धिलाई असमान सन्धि बताउँदै आएको थियो ।

सन् १९५० को नेपाल ( भारत सन्धिको धारा १ र ८ अनुसार सुगौली सन्धिमा गुमेर फिर्ता हुन् बाँकी ६० हजार वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल नेपाललाई फिर्ता गर्न इन्डियाको प्रबुद्ध समूहसमक्ष प्रस्ताव गर्नुपर्ने ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल बताउँछन् । यस्तो प्रस्ताव राख्न नसक्ने भए प्रमुद्ध समूह चिया पिउन मात्र किन दिल्ली जाने ? उनको प्रश्न छ ।

Read More

गण्डक सम्झौता पुनरावलोकनको माग राख्दै जनजागरण अभियान

नवलपरासीका गण्डक प्रभावित समुदायले गण्डक सम्झौता पुनरावलोकनको माग राख्दै जनजागरण अभियान सुरु गरेका छन्।

गण्डक नदीबाट प्रभावितको सङ्गठन गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा प्रभावितले जिल्लाबाट सुरु गरेको जनजागरण अभियान देशका मुख्य मुख्य स्थानमा गरी असोज १६ गतेसम्म चल्ने छ।

नवलपरासीबाट सुरु गरिएको गण्डक सम्झौता पुनरावलोकन जनजागरण अभियान अन्तिम दिन पर्वतको कुश्माबाट गएर सकिने छ। सो अभियानका कार्यक्रम आज म्यादीको बेनीमा गरिएको छ।

अभियान मुस्लाङको जोमसोम, कास्कीको पोखरा, बागलुङ र पर्वतको कुश्मामा समेत गरी सम्पन्न हुने गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामवरण केवटले बताए।

गण्डक सम्झौता नेपाली पक्षका लागि पूर्णरुपमा हितकारी नभएको भन्दै असमान सम्झौताको पुनरावलोकन हुनुपर्ने गण्डक प्रभावितको माग छ। गण्डक सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षले ३२ हजार क्युसेक पानी लैजाने तर नेपाली पक्षले एक हजार २१६ क्युसेक मात्र पानी पाउर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी जलविद्युत्तर्फ नवलपरासीमा तीन मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युत् उत्पादन गृह छ तर भारतीय पक्षले पूर्व नहरबाट मात्र ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युत् उत्पादन गृह चलाउँदै आएको छ।

यसरी नेपाली पक्षलाई क्षति हुने गरी भएको सम्झौताको तत्काल पुनरावलोकन गरी नेपाली पक्षलाई हित हुने गरी नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने जलअभियान कर्मी बद्री सुवेदीले बताए। २०१६ सालमा नेपाल र भारतबीच गण्डक सम्झौता भएको थियो।

नवलपरासीमा गण्डक प्रभावितको पक्षमा वकालत गर्न एक्सन एड नेपालले आर्थिक सहयोग गरी इन्द्रेणी सामाजिक विकास मञ्चले गण्डक प्रभावित समुदायलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। रासस

Read More

अलग राज्य गोरखाल्यान्डको माग गर्दै दार्जीलिङ बन्द

दार्जीलिङ १३ असोज । पश्चिम बंगाल सरकारले दमनको नीति अघि सारेको भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बुधबार आह्वान गरेको बन्दले दार्जीलिङ सुनसान बनेको छ । स्वाभिमानी, जातिप्रेमी पहाडवासीको सहासिक योगदानका कारण बन्द सफल भएको मोर्चाले जनाएको छ ।

पश्चिम बंगाल सरकारले बन्द असफल पार्न दबाव दिए पनि सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीको सहयोगका कारण बन्द सफल भएको मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले बताए ।

बंगाल सरकारको चेतावनी झेलेर पनि आफ्नो जाति अनि पहाडको स्वाभिमानको खातिर बुधबार होटेल व्यवसायी, व्यापारी वर्ग र वाहन सेवासित सम्बन्धित कर्मचारीले बन्दको समर्थन गरेपछि सफल भएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

Read More

दूतावासमा भीख माग्ने नेताहरुबाट देश बन्छ ?: नारायणकाजी श्रेष्ठ

हामीले लामो समयपछि संविधान निर्माण गरेर नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन सक्यौं । ठूलो संघर्षपछि संविधानसभामार्फत नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन र संस्थागत गर्ने काम पनि सम्पन्न गरेका छौं । तर, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको दैनिक अभ्यास गर्ने, प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधि संस्था, राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले सही ढंगले प्रयोग गर्ने क्षमता, योग्यता र सामथ्र्य प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालको बारेमा नेपाली जनताले गर्ने फैसला नै सबैभन्दा माथिको कुरा हो । नेपालको बारेमा नेपाली जनताले नै फैसला गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिलाई व्यवहारमा पालना नगर्ने हो भने हाम्रो देशलाई सही ठाउँमा लैजान सकिंदैन ।
बाह्य हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने, स्वीकारमात्रै होइन, कतिपय समयमा आफ्ना स्वार्थअनुसार आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति नेपाली नेताहरुमा देखिएको छ । यो प्रवृत्तिले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्न सक्दैन । नेपाललाई एकताबद्ध गर्दैन । समृद्धिको दिशातिर पनि लैजान सक्दैन ।
कतिपय मान्छेहरु कति राष्ट्रियता, राष्ट्रियता, राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, समृद्धिको पो गर्नुपर्छ भन्छन् । निश्चित पनि, यो परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य, साध्य भनेको समृद्धि पनि हो । पक्कै पनि समृद्धि र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न पाउनु पनि हो । त्यसैले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि आजको आवश्यकता हो ।
तर, तपाईं नेपालको बारेमा नेपालमै फैसला गर्ने नीति बनाउनुहुन्न, अरुकै स्वार्थका निम्ति काम गर्नुहुन्छ, अरुको हस्तक्षेप स्वीकार गर्नुहुन्छ भने यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ ? सकिन्छ यो बाटोबाट ? सकिंदैन । बाह्य शक्तिमुखी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नु, हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।
म दुइटामात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु ।
प्रचण्ड कमरेड पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा कोशीमा ठूलो बाढी आयो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अबरुद्ध भयो । सडक भत्किए । हाम्रा सवारीसाधनहरु हाम्रै बाटो भएर आउन सक्ने अवस्था भएन । भारतको भूमि भएर भारत पसेर आउनुपर्ने भयो ।
नेपाली सवारी साधनहरुलाई पास लिनको लागि नेपाली राजदूतावास (काठमाडौं) नै आउन किन पर्ने ? त्यहीं फिल्ड अफिस खोलेर पासको सुरुवात गर्ने भनेर निर्णय भयो ।
पछि बाढी सेलायो । हामीले बाटो बनायौं । आफ्नै बाटोबाट गाडीहरु कुद्न थाले । तर, त्यो फिल्ड अफिस विराटनगरमा भारतको झण्डा फहर्‍याएर, सशस्त्र डफ्फा राखेर, कन्सुलर अफिसजस्तो क्रियाशील छ । त्यसलाई हटाउन नेपालका राजनीतिक पार्टी, नेता, सरकार गम्भीर छैनन् ।
मैले परराष्ट्रमन्त्री छँदा चिठ्ठी पठाएँ भारत सरकारलाई– त्यसको औचित्य सकियो, तुरुन्त बन्द गर्नुस् ।’ मैले त्यसपछि सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले यो कुरा उठाएन ।
मैले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राखें । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि उहाँसँगको बैठकमा यो कुरा राखें । अहिले प्रचण्ड कमरेड जानुहुँदा पनि सार्वजनिकरुपमै भनें, तपाईंले यो काम गर्नुपर्छ भनेर ।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टी, नेता, सरकार तयार भएनन् । किन ? हाम्रो देशमा अनधिकृतरुपमा विदेशीको झण्डा हल्लाएर बसेको छ, किन कोही बोल्दैनन् ? कहाँ छ स्वाभिमान ? नेपाली सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतालाई अभ्यास गर्ने सामर्थ्य कहाँ छ ?
अहिले राजदूतावासले ५ करोडसम्म स्कुल, संघ संस्थालाई विकास निर्माण भनेर दिन सक्छ । त्यसमा नेपाल सरकारको संलग्नता हुँदैन । कसलाई दिने राजदूतले निर्णय गर्छ । अहिले भारतले गरिरहेको छ, हाम्रो बजेटभन्दा बढी रकम रणनीतिकरुपमा बाँड्यो भने त्यसले देश कता जान्छ ?
मैले परराष्ट्रमन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पत्र काटेर यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर तीन बुँदे प्रस्ताव पठाएँ । प्रस्तावै गायव भयो । अहिलेसम्म छैन । नेताहरु मेरो स्कुल बनाइदिनुपर्‍यो, के बनाइदिनुपर्‍यो भनेर जान्छन्, नेताहरु नै भीख मागेर हिंडेपछि अनि देश बन्छ ? यो कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपालको परराष्ट्रनीतिका बारेमा व्यापक छलफल हुनुपर्दछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । परराष्ट्रनीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका सम्बन्धमा एउटा पार्टीको सरकार आयो एउटा कुरा, अर्को पार्टीको सरकार आयो अर्कै कुरा ? यो के ताल हो ? कुनै पनि देशको परराष्ट्रनीति यसरी चल्छ ?
परराष्ट्र नीतिका बारेमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्दछ । धेरै नेताहरु अहिले के बोल्न थाल्नुभएको छ भने सन्तुलित नीति चाहिन्छ । सन्तुलित भनेको के ? एउटा मुलुकले हस्तक्षेप गरेको छ भने अर्कोलाई पनि गर्न दिऊँ भनेको सन्तुलित हो कि ? नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर, पारस्पारिक सम्मान र सम्बन्धमा आधारित भएर छिमेकीहरुसँग असर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने र सबै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुसँग पनि सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार हो ।
नेपालमा भारतले हस्तक्षेप गरेको छ, लिपुलेकमा पनि तिमी हस्तक्षेप गर भन्ने सन्तुलित हो कि ? यो त भएन नि । भारत र चीनबीच लिपुलेकको व्यापारीमार्गबारे सम्झौता हुँदा चाइनिज राजदूतलाई बोलाएर तुरुन्त सच्याउ भन्ने नेपाली नेता म नै हुँ । मैले भनेको थिएँ, यो सच्चिएन भने चीनप्रति नेपाली जनताको धारणा नकारात्मक दिशातिर परिवर्तन गराउँछ भनेको थिएँ ।
अर्को कुरा हामीले सबै छिमेकीका जायज कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
हामीले त्वमं शरणम् प्रवृत्ति, अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्ति र अर्को छिमेकीसँग केही गर्नै हुन्न भन्ने प्रवृत्ति छ । एउटा प्रवृत्ति छ, भारतसँग केही सम्झौता हुन लाग्यो भने यो राष्ट्रघाती छ भनिहाल्ने । यो पनि गलत छ । हाम्रो नीति चाँही नेपालको सार्वभौमिकता र हितलाई केन्द्रविन्दु राखेर पारस्पारिक सम्मान र समानतामा आधारित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।

काठमाडौंमा आइतबार एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश । –सम्पादक

Read More

भारत–पाकिस्तान युद्धकाे तयारी !

इस्लामाबाद–काश्मिरको उडी क्षेत्रमा भएको हमलामा आफ्ना १८ सैनिक मारिएपछि भारत र पाकिस्तानको तनावले अझै उग्र रुप लिँदै गएको छ। भारतले न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पाकिस्तानले आतंकबादलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहान गरेको भन्दै उसलाई आतंककारी राष्ट्र घोषणा गर्न दस्ताबेज पेश गरेपछि पाकिस्तान भारतसँग झनै चिडिएको छ।

सोही महासभालाई सम्बोधन गर्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाफ शरिफले काश्मिरको लडाई स्वतन्त्रताकालागि भएको र यसमा पाकिस्तानले सँधै साथ दिने बताएका थिए। उनले भारतले काश्मिरका युवा नेता बुरान वानीलाई मारेपछि काश्मिरमा दंगा भड्किएको भन्दै यसको सम्पूर्ण जिम्मा भारतले लिन पर्ने बताएका थिए।

यसको परिणाम स्वरुप पाकिस्तानले इस्लामाबादमा लडाकु विमान उडाउँदै युद्ध तयारी थालको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। उनीहरुले पाकिस्तानको जियो न्युजका सम्पादक  हामिर मिरको ट्विटलाई उद्धिृत गर्दै भनेका छन्, ‘पाकिस्तानले भारतसँगको युद्ध तयारी स्वरुप आफ्नो लडाकु विमान एफ–१६ इस्लामाबादको आकाशमा उडाएको छ। उनीहरुले सैनिक अधिकारीलाई उदृत गर्दै युद्धको तयारी भैरहेको र सर्वसाधरणलाई सुरक्षित र ढुक्ककासाथ रहन आग्रह गरेका छन्। यसअघि पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री ख्वाजा असिफले एक टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिँदै आफूहरु कसैको इसारामा नचल्ने र आवश्यक परे परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने बताएका थिए।

यता भारतलेपनि युद्धको तयारी थालेको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्। यसको तयारी स्वरुप भारतीय सेनाले पाकिस्ताको सिमाना नजिकै अत्याधुनिक हातहतियार थुपार्न थालेको छ। उनीहरुले आफूहरु उडी क्षेत्रमा भएको हमलाको बदला लिन आतुर रहेको बताउदै आएका छन्। यसका लागि भारतले सीमा सुरक्षमा उच्च सुरक्षा सर्तकता बढाउन निर्देशन दिँदै त्यस क्षेत्रमा सेनाको उपस्थिति बढाउने पनि बताइसकेको सेनाको उच्च स्रोतलाई उदृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।

केही दिन अघिपनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रक्षा मन्त्रालय तथा सेनाका उच्च अधिकारीहरुसँग करिब दुई घण्टा गोप्य बैठक गरेको समाचार बाहिर आएको थियो। यसैबीच भारतको महाराष्ट्र नवनिगम सेना एमएनएसले शुक्रबार भारतमा रहेका पाकिस्तानी गायक गायिका तथा निर्देशकहरुलाई ४८ घण्टा भित्र  भारत छाड्न चेतावनी दिएको थियो।

Read More

भारतले जुनसुकै बेला हमला गर्नसक्ने भन्दै पाकिस्तान युद्ध को तयारी मा

अमेरिकाले आक्रमणको घोर विरोध गरेपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरिफ र पाकिस्तानी सेना प्रमुखबिच छलफल भएको छ । सूत्रका अनुसार पाकिस्तानले इस्लामाबाद एयरपोर्टबाट थुप्रै उडान रद्द गरेको छ । यसका साथै आफ्ना सेनाहरुलाई पूर्ण रुपमा तयार रहनको लागि पाकिस्तानले आदेश दिएको छ । भारतीय सेनाले जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्छ भन्दै पाकिस्तानी सेना जवाफको लागि तयार भइरहेको जानकारीमा उल्लेख छ । यस्तै इस्लामावादबाट देशको उत्तरी भागमा जाने सबै फ्लाइट रद्द गरिनुका साथै एयरफोर्सलाई स्ट्याण्डबाईमा राखिएको छ । त्यहाँका केही सडक पनि खाली गरिएको छ जसका कारण आपत्कालीन अवस्थामा यी सडकमा वायुसेनाको जेट अवतरन गर्ने वा उडान भर्न सक्छन् ।

अर्कोतर्फ उरी हमलापछि भारत लगातार नयाँ रणनीति बनाइरहेको छ । बुधबार क्याबिनेट कमिटी अन सिक्योरिटिज (सीसीएम) को महत्वपूर्ण बैठक बसेको छ । यस बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, अर्थमन्त्री अरुण जेटली, रक्षामन्त्री मनोहर पर्रिकर, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, एनएसए अजित डोभाल उपस्थित थिए ।

पाकिस्तानलाई कुटनीतिक स्तरमा घेर्ने भारतको रणनीति अब वास्तविकतामा परिणत हुने देखिएको छ । रुसले पाकिस्तानसँग हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई रद्द गरिदिएको छ । यसका साथै तीन एमआई–३५ हेलिकोप्टर बेच्ने सम्झौता पनि यसले रद्द गरिदिएको छ । यसका साथै, अमेरिकी कांग्रेसमा एक बिल पेश भएको छ जसले पाकिस्तानका लागि समस्या पैदा गर्नसक्छ । यो बिलमा पाकिस्तानलाई आतंककारी मुलुक घोषणा गर्ने माग गरिएको छ । गणतान्त्रिक सांसद टेड पोले एक अर्का सांसद डाना रोहराबेकरसँग हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभमा पाकिस्तान स्टेट स्पोन्सर अफ स्टेररिजम डेजिगनेशन एक्ट (एचआर ६०६९) पेश गरेका गर्दै लेखेका छन्, ‘पाकिस्तान एउटा यस्तो सहयोगी हो जसमा विश्वास गर्न सकिन्न ।’

Read More

परनिर्भरता तोड्न 'सिन्को भाँचिएन'

भारतले वर्षदिनअघि लगाएको आठ महिना लामो नाकाबन्दीपछि एउटै देशसँगको परनिर्भरता हटाउन दबाब बढे पनि त्यसतर्फ कुनै काम भएको छैन। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको दुई दिनपछि २०७२ असोज ५ बाट भारतले मधेसी दलको असन्तुष्टिको निहुँमा अघोषित नाकाबन्दी गरे पनि न असन्तुष्टि सम्बोधन भएको छ न भारतसँग निर्भरताको स्पष्ट विकल्प खोज्नेतर्फ सरकारको ध्यानै गएको छ।

समस्या समाधान गर्ने र विकल्प खोज्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलको ध्यान नपुग्दा संविधान कार्यान्वयनमा समेत जटिलता बढ्दो छ। वामविश्लेषक झलक सुवेदीले संविधान जारी भएपछि मुलुकले सामना गर्नुपरेको नाकाबन्दीका कारण सिंगो मुलुकले नोक्सान सहनुपरेको बताए।

'पहाड/मधेस र नेपाल/भारतबीच तिक्तता बढाउने काम भयो,' सुवेदीले नागरिकसँग भने, 'नाकाबन्दीले सबै पक्षलाई नोक्सान पुर्‍यायो।'

मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन नहुँदा संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने नाकाबन्दीले मुलुक आर्थिक नोक्सान सहनुपरेको छ। यसले भूकम्प प्रभावितलाई राहत र पुनर्निर्माणसमेत प्रभावित गरेको छ। नाकाबन्दीपछि भारतसँगको परनिर्भरता हटाउने विषयले मुलुकभित्र चर्चा पाए पनि त्यसले अझै सार्थकता पाउन नसकेको सुवेदीले बताए। सुवेदीले भारतसँगको परनिर्भरता हटाउन अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँगको सम्बन्ध बढाउनुपर्ने जनाउँदै भने, 'अर्कोसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने हो।'

एक वर्षभित्र धुमधामले केही हुन नसक्ने जनाउँदै उनले चीनसँग यसबीचमा यातायात र पारवहन सन्धि हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिने बताए। यसको कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न उठेको जनाउँदै सबै नेताले प्रतिबद्धता जनाए पनि गृहकार्य कमजोर रहेको उनको टिप्पणी छ।

चीनसँग सम्बन्ध बढाउने विषयमा सरकार प्रमुखहरुले भाषण गरे पनि त्यसअनुरुप काम नगरेको उनको बुझाइ छ। 'चीनसँगको सम्झौता कांग्रेस सभापतिले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, पुष्पकमल दाहालले मेरै पहलमा भएको भन्दै आउनुभएको छ,' उनले भने, 'एमाले अध्यक्ष केपी ओली जस लिन लागिपर्नुभएको छ।'

नाकाबन्दीले पछिल्लो पुस्तामा भारतप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको विश्लेषण गर्दै उनले थपे, 'पछिल्लो पुस्ता भारतसँगको परनिर्भरता हटाउनुपर्छ भन्नेमा पुग्नु सकारात्मक कुरा होइन।'

प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले नाकाबन्दीपछि मुलुक आफ्नै गोडामा उभिनुपर्छ भन्ने सिकाएको जनाउँदै एउटै देशसँग निर्भर हुँदा धोका पाइने शिक्षा मिलेको बताए। 'नाकाबन्दीले नेपाललाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण प्रस्ट बनाएको छ,' पोखरेलले भने, 'भारतले आफैं नांगिने काम गरेको छ।'

संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले लगाएको नाकाबन्दी प्रभावकारी पनि बन्न नसकेको उनको बुझाइ छ। नाकाबन्दी लगाएर भारतले नेपाललाई पनि भुटानकै व्यवहार गर्न खोजेको टिप्पणी गर्दै पोखरेलले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै तहमा परेको जनाए।

'खराब कामबाट पनि शिक्षा प्राप्त हुन्छ,' उनले भने, 'नाकाबन्दी राम्रो उदाहरण होइन तर पनि त्यसकै प्रभावले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र आम जनतामा परेको छ।'

एमाले नेता राजन भट्टराईले संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दीको तहमा संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दल र छिमेकी मुलुक भरात किन पुग्यो भन्ने अझै स्पष्ट नभएको जनाए।

'यसको न त मधेसी मोर्चाले पुष्टि गर्न सक्यो न भारतभित्र पुष्टि हुन सक्यो,' उनले भने, 'भारतभित्र पनि यस विषयमा प्रश्न र बहस चलिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै यसको पुष्टि हुन सकेको छैन।'

नाकाबन्दीले नेपालका तीन पुस्तामा भारतप्रति नकारात्मक प्रश्न खडा गरेको जनाउँदै उनले भने, 'नेपाल–भारत सम्बन्धमा जति सहजता खोजिएको थियो त्यो चाहेको देखिंँदैन।'

यद्यपि भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि भन्दै यसबीच गठन भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ दुई देश भ्रमण गरेका छन्। संविधान जारीपछि चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न नेपालतर्फबाट अन्य प्रयास भए पनि भारतले संविधानसभाबाट जारी संविधानको स्वागत गरेको छैन।

तर, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले बितेको एक वर्षमा संविधान पूर्ण छ भन्ने राजनीतिक दल र शक्ति संशोधन पक्षमा पुगेको बताए। 'संविधान पूर्ण छ भन्नेहरु एक वर्षमा अधुरो छ भन्नेमा पुगेका छन्,' शुक्लाले भने, 'बहुमत सांसद संविधान संशोधन गरेर मधेस समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छन्।'

सबै पक्ष समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगे पनि देखिने गरी आन्दोलनरत पक्षले केही प्राप्त गरिनसकेको उनले स्वीकार गरे। 'संविधान संश्ाोधन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ,' उनले भने, 'तर, प्राविधिक कारणले मात्र पूरा हुन सकेको छैन।'

तत्कालीन सरकार र राजनीतिक दलले आफ्ना माग नसुनेकै कारण आन्दोलन र नाकाबन्दी गर्नुपरेको उनले बताए। काठमाडौं मात्र नभएर मधेसका जनता पनि प्रताडित भएको जनाउँदै उनले त्यसमा आफूहरु दुःखी भएको जनाए। 'त्यस कुराको आत्मालोचना गर्न तयार छौं,' उनले भने, 'त्यो हाम्रो रहर नभएर बाध्यता थियो, ज्यान जोगाउन पनि सीमामा जानुपर्ने भयो।'

सीमांकन, नागरिकता, जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन, जनसंख्याकै आधारमा क्षेत्र निर्धारणसहित माग राख्दै संविधान जारी हुनुअघिदेखि मधेसकेन्द्रित दलहरु आन्दोलनमा छन्। उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव गत फागुनमा संसद्ले पारित गरे पनि उनीहरुको असन्तुष्टि भने कायमै छ।

त्यसलाई सम्बोधन गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा जुट्ने जनाउँदै दाहाल नेतृत्व सरकारले संविधान संशोधन गृहकार्य सुरु गरेको छ तर दलीय सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

source:- Nagariknews.com

Read More

हिन्दी भाषालाई संविधानको अनुसुचिमा राख्नुपर्ने गृहमन्त्री निधिको भनाई

काठमाडौँ– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले हिन्दी भाषालाई संविधानको अनुसुचिमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । हिन्दीभाषाले नै नेपाली भाषालाई समृद्ध बनाएको टिप्पणी गर्दै उनले नेपाली नेपालीबीचको सम्बन्ध जोड्नका लागि हिन्दी भाषाले काम गरेको दावी गरे ।

सरकारले गठन गरेको भाषा आयोगल पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा हिन्दी भाषालाई संविधानको अनुसुचिमा राख्ने बताउँदै उनले संसदमा जुनसुकै भाषामा पनि आफ्नो कुरा राख्ने सकिने प्रावधान रहेपनि दोभाषे नभएका करण सबैको सबैले भाषा बुझ्न नसकेको बताए ।

संसदमा सबैले सबैको भाषा नबुझे पनि हिन्दी भाषा सबैले बुझ्ने गरेकाले हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाको रुमपा राख्न सकिने उनले उल्लेख गरे । उनले हिन्दी भाषामा गरिने व्यवहार र यसको प्रयोगलाई बढावा दिन निजी क्षेत्रलाई रुचि लिनुपर्ने भन्दै सरकारको तर्फबाट पनि यस भाषासँग राम्रो व्यवहार नरहेको आरोप लगाए ।

हिन्दी मासिक पत्रिका ‘हिमालिनीद्धारा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका व्यक्तित्वहरु वीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिँह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरीजाप्रसाद कोइराला, रामनारायण मिश्र जस्ता नेताहरुले आपसमा संवाद गर्न हिन्दी भाषा प्रयोग गर्ने गरेको स्मरण सुनाए । उनले भने,–‘हिन्दी भाषाले पहाड र मधेशलाई जोडेको छ ।’

Read More

यी हुन् विद्यालयमा बम पड्काउने योजनाकार

आश्विन ४, २०७३- माओवादीका पूर्व लडाकु समूहले मंगलबार उपत्यकाका ११ निजी विद्यालयमा बम राखेर आतंक मच्चाएका छन् । उनीहरूले चन्दा असुलीका लागि धम्क्याउन आततायी घटना गराएका हुन् ।

     
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि असहमति जनाउँदै माओवादी कम्युनिष्ट केन्द्रका नाममा सक्रिय समूहले काठमाडौंका १० र ललितपुरको एक विद्यालय अगाडि बम राखेका हुन् । राखिएका बममध्ये २ वटा बिष्फोट भएका थिए । 

बिष्फोटमा मानवीय र भौतिक क्षति भने भएन । नौ वटा बम सुरक्षा निकायले निस्कृय बनाएको थियो । 

राजधानीका दुई विद्यालयमा बम विष्फोट, पाँचवटा स्कुलमा बम फेला

बम बिष्फोटमा संलग्न रहेको अभियोगमा शंकर लाखे र चन्द्रबहादुर तामाङ पक्राउ परेका छन् । दुवै माओवादीका पूर्व लडाकु हुन् । लाखे बहिर्गमित लडाकु हुन् । 

अनमिनको अनुगमनमा अयोग्य ठहरिएपछि उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गएर फर्किएपछि केन्द्रमा आवद्ध भएका थिए । २०६२ मा हतियारसहित भागेका तामाङ केन्द्रमा सक्रिय छन् ।

आतंककारी गतिविधीमा संलग्न केन्द्र माओवादीका बटालियन सहायक कमान्डर देवेन्द्रसिंह महतले खोलेका हुन् । उनले बहिर्गमनमा परेका र पूर्व लडाकु समेटेर संगठन खोली आपराधिक गतिविधी गर्दै आएका छन् ।

उपत्यकामा मंगलबार बिहान भएका सबै घटनाको मुख्य योजनाकार महत रहेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी प्रतापसिंह थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्रको भातृ संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी केन्द्रका संयोजक मीन देवकोटा, योङ कम्युनिष्ट फोर्सका संयोजक सुमन श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिसमेत घटनामा संलग्न देखिएका छन् । बिष्फोटक पदार्थ तथा संगठित अपराध अभियोगमा उनीहरुको खोजी भइरहेको थापाले जानकारी दिए । 

महत २ वर्ष अगाडि आपराधिक गतिविधीमा पक्राउ परेका थिए । यसअघि विद्यालयको बस जलाएको अभियोगमा पक्राउ परे पनि अदालतबाट उनी सामान्य धरौटीमा छुटेका थिए । ‘राजनीतिक माग देखिए पनि उनीहरु आपराधिक गिरोहका हुन्, उनीहरुमाथि राज्यले सोहीअनुसारको ब्यबहार हुन्छ,’ एआइजी थापाले भने, ‘उनीहरुमाथी बिष्फोटक पदार्थसंगै संगठित अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेका छौं ।’

तारेखमा छुटेर बम पड्काउने योजना
विद्यालयमा बम पड्काएको अभियोगमा मंगलबार पक्राउ परेका लाखे एक महिनाअघि विद्यालयको बस जलाएको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । उनीसहितको समूहले साउन ६ मा डल्लुमा आइडियल मोडल स्कुलको विद्यार्थी बोक्ने बा २ ख ४६९ नम्बरको बस जलाएका थिए । 

प्रहरीको विशेष ब्यूरोसहितको टोलीले सोही अभियोगमा लाखे, विष्णु पौडेल लगायत ८ जना पक्राउ गरेको थियो । महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भुले अनुसन्धान सकेर अदालतमा आगजनीमा पाँच वर्ष कैद माग गरे पनि साउन ३२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई साधारण तारेखमा मुक्त गरेको थियो ।्

स्कूलमा बम विस्फोट गरेका अभियाेगमा पक्राउ परेकाले अभियोग स्वीकारे: प्रहरी

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार उक्त समूह हिरासत मुक्त भएलगत्तै विद्यालयका सञ्चालकलाई फोन गरेर चन्दा माग्न सुरु गरेका थिए । जनयुद्ध नसकिएको भन्दै उनीहरुले विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई ‘मागे अनुसारको चन्दा नदिए जे सुकै हुनसक्ने’ भन्दै धम्क्याएका थिए । 

‘उनीहरुले पहिल्यैदेखि विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई फोन गरेर धम्क्याइरहेका थिए,’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख विक्रमसिंह थापाले भने, ‘सञ्चालकहरुले प्रहरीलाई जानकारी नदिंदा उनीहरु हौसिएर बम बिष्फोटको योजनासम्म पुग्न सफल भए ।’ 

अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार मंगलबारका सबै बम लाखेले बनाएका हुन् । उनले प्रहरी बयानमा सशस्त्र द्धन्द्धताका आफूले बम बनाउन सिकेको र भारतबाट बिस्फोटक पदार्थ ल्याएर बम बनाएको उनले खुलाएका छन् ।

केन्द्रका अध्यक्ष महत समेत लुटपाटको अभियोगमा पक्राउ परिसकेका व्यक्ति हुन् । असार १ मा कलंकीमा मनबहादुर चतराको यार्चा लुटेको अभियोगमा उनी सहित केन्द्रका महासचिव केशव दाहाल सहित ४ जना पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले जर्वजस्ती चोरीमा अनुसन्धान गरी मुद्धा बुझाएकोमा उनीहरू धरौटीमा मुक्त भएका थिए ।

आपराधिक समूहसँग सरकारको वार्ता

माओवादी कम्युनिष्ट केन्द्र सरकारले २ पटक वार्ता गरिसकेको संगठन हो । राजनीतिक आवरणमा आपराधिक गतिविधीमा संलग्न रहेको महत समुहसंग सरकारले २०६९ र २०७१ मा वार्ता गरेको थियो । २०६९ भएको वार्ता सकारात्मक भएन । 

सशस्त्र गतिविधी गर्दै आएका समूहसँग वार्ता गरी शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन संसदको संबैधानिक राजनीतिक संवाद समितिको प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिसँग २ वर्षअघि वार्ता गरी महतले शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीतिक गतिविधी गर्ने भन्दै सरकारलाई एसएमजी, माउजर, पेस्तोल सहित ५६ थान हतियार बुझाएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा २०७१ कात्तिक ३० माउनले हतियार बुझाएका हुन् ।

आनन्दप्रसाद ढुंगाना नेतृत्वको समितिले उनीहरुका ५६ जना कार्यकर्तालाई कारागारमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । शान्तिपूर्ण गतिविधी गर्ने भन्दै हतियार बुझाएका उनीहरुले पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालयमा आतंक मच्चाउन थालेका थिए । ‘हतियार बुझाएपछि पनि उनीहरुले विभिन्न बहानामा नीजि कलेज र विद्यालय सञ्चालकसँग पैसा असुलीरहे,’ एआइजी थापाले भने । 

Source :- kantipur.com

Read More

पक्राउ परेकाले अभियोग स्वीकारे: प्रहरी

आश्विन ४, २०७३- उपत्यकाका विभिन्न निजी विद्यालयमा बम विस्फोटन गराएको भन्दै पक्राउ गरिएका दुई जनाले अभियोग स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘यसअधि पनि उनीहरुलाई हामीले यस्तै खालको आरोपमा पक्राउ गरेका थियौ’ काठमाडौं प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक बिक्रमसिंह थापाले भने, ‘उनीहरुबारे थप अनुसन्धान हुँदैछ । चाडै नै घटनाको सबै विवरण सार्वजनिक गर्छौ ।’

पक्राउ परेका दुबैजना अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी केन्द्र र योङ कम्युनिष्ट लिग फोर्सका कार्यकर्ता भएको पाइएको छ भन्दै प्रहरी उपरिक्षक थापाले केन्द्र र फोर्सका कार्यकर्ताले आज बिहान उपत्यकाका दुईवटा निजी विद्यालयमा बम विस्फोटन र अन्य पाँच जिनी विद्यालयमा शङ्कास्पद वस्तु राखेका बताए ।

उनीहरुले बिहान बौद्धस्थित आकाशदीप बोडिङ स्कुल र मनकामना उच्च माविमा बम विस्फोटन गराएका थिए भने जोरपाटीको राई बोडिङ स्कुल, इस्टपोल स्कुल, ललितपुरको रेडियन्ट रिडर्स एकेडमी स्कुल, डल्लुको कञ्चनजङगा बोडिङ स्कुल र जोरपाटीकै बालसंसार बोडिङ स्कुलमा प्रेसेर कुकर बम र शङ्कास्पद वस्तु राखिएको भेटिएपछि सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निष्किृय पारेको थियो ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गानाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले बम विस्फोटनको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारसँग विद्यालयको सुरक्षा माग गरे ।

केन्द्र र फोर्स विद्यालयमा फ्याँकेको पत्रमा निजी विद्यालयले वार्षिक दुई लाख ४० हजार भन्दा कम आय हुने तथा चलअचल सम्पत्ति रु २० लाख भन्दामुनि हुने अभिभावकका छोराछोरीलाई निःशुल्क पठाउनुपर्ने, निजी र सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रम एउटै हुनुपर्ने, निजी विद्यालयले तोकेको स्थानबाट शैक्षिक सामग्री तथा ड्रेस किन्नुपर्ने बाध्यतालाई तुरुन्तै अन्त्य गर्नुपर्ने, आर्थिक अभावका कारणबाट शिक्षाबाट वन्चित हुने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका आठ सुत्रीय माग अघिसारेका छन् ।


Source :- Kantipur.com

Read More

राजधानीका विभिन्न विद्यालयमा बम बिष्फोट, दुई पक्राउ

४ असोज, काठमाडौं । राजधानीका विभिन्न विद्यालयमा मंगलबार विहान बम फेला परेको छ ।

बौद्धको आकाशद्धिप बोर्डिङ स्कुल र मनकामना उच्च माबिमा बम बिष्फोट भएको बौद्ध प्रहरीले जनाएको छ । विष्फोटमा कुनै मानवीय क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।

वम विस्फोटले आकाशद्धिप स्कुलको गेटमा क्षति पुगेको छ ।

विष्फोटमा संलग्न भएको आशंकामा दुई जनालाई पक्राउ गरिएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विक्रमसिंह थापाले जानकारी दिए ।

बम राखिएको स्थानमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र बिद्यार्थी केन्द्रको पर्चा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

राजधानीको बौद्धस्थित राई स्कुल, इस्टपोल स्कुलमा शंकाष्पद बस्तु फेला परेहकोे छ । त्यस्तै ललितपुरको रेडियन्ट स्कुलमा प्रेसरकुकर बम भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

शंस्कास्पद बस्तु रहेका विद्यालयमा सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले बम निष्क्रिय बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

बम विस्फोट बारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

विष्फोट भएको स्थानमा फेला परेका पर्चामा नीजि विद्यालयहरुले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र बिद्यार्थी केन्द्र र योङ कम्युनिष्ट फोर्स नेपालको संयुक्त अपिल नामक पर्चामा वार्षीक २ लाख ४० हजार भन्दा कम आय भएका नागरिकका बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा निशुल्क पढाउन , नीजि विद्यालयले सरकारी पाठ्यपुस्तक अनुसार अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्ने, विद्यालयले तोकेको स्थानबाट मात्र ड्रेस पुस्तक लगायत सामाग्री ल्याउने पर्ने अवस्था अन्त्यगर्न माग गरेको छ ।


तस्वीरः प्रतिक्षा शर्मा/नवराज न्यौपाने

Read More