सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति खोइ ?

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

पुस १२, २०७३- ४ मार्च १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिसकालीन भारतबीच भएको सिमाना सम्बन्धी सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति कहाँ छ भन्ने सम्बन्धमा अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ताहरूमा जिज्ञासा छ । सामान्यतया दुई देशबीच भएको सन्धि—सम्झौता ती दुवै देशसँग आ–आफ्नो प्रति हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा कही कतै पाइएन । तर ब्रिटिसकालीन विराशद बोकेको वर्तमान स्वतन्त्र भारतको सम्बन्धित निकायमा पनि भएको आभाष पाइएको छैन । खोजिनिती गर्दा बेलायतको सम्बन्धित ‘अर्काइभ’मा पनि सक्कल प्रति अथवा यसको छाया प्रति भेटिँदैन । सन्धिको टाइपिङ प्रतिमात्र हेर्न, देख्न, फोटोकपी गर्न पाइन्छ । आखिर सुगौली सन्धिको मूल प्रति किन कतै पनि भेटिँदैन ? सक्कल प्रति मौजुदा नभएर हो अथवा नष्ट भएर उपलब्ध नगराइएको हो या सार्वजनिक गर्न नहुने भएर यसबारे जानकारी नगराइएको हो ?

किन सुगौली सन्धिको मूल प्रति नै चाहियो ? टाइपिङ प्रति उपलब्ध भएकै छ । मूल प्रति हेर्न किन मरिहत्ये गर्नुपरेको हो ? यस सम्बन्धमा देश/विदेशका कतिपय अनुसन्धानकर्ता शङ्काको भावले हेर्ने र भन्ने गर्छन्– कतै सन्धिको सक्कल प्रति र टाइपिङ प्रतिबीच केही दफा तथा वाक्य प्रकरण फरक त छैन ? फरक नपरे मूल प्रति अथवा यसको छाया प्रति किन अनुसन्धानको सामग्रीको रूपमा उपलव्ध हुनसकेको छैन ? अर्काथरी अनुसन्धानकर्ताहरू भन्ने गर्छन्– सक्कल प्रति र बजारमा आएका टाइपिङ प्रतिका विवरण फरक परेको हुनाले नै मूल प्रति नपाइएको हो । यस्ता प्रश्न र प्रतिप्रश्न अध्येताहरूका दिमागबीच घुमिरहेको छ ।

यस पंक्तिकारले पनि सुगौली सन्धिको सक्कल अथवा छाया प्रति पाउन विश्वको ठूलो पुस्तकालय अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेस तथा हार्वार्ड विश्वविद्यालय पुस्तकालयमा हालै पनि खोजतलास गर्‍यो । पाउन सकिएन । ७ वर्ष पहिले बेलायतस्थित ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरी तथा पब्लिक रेकर्ड अफिसको अर्काइभ पनि चहारियो । तर पाउन सकिएन । चहार्ने क्रममा ३१ जुलाई १९५० मा भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल प्रतिचाहिँ किवी गार्डेनस्थित पब्लिक रेकर्ड अफिसमा हेर्न पाइएको थियो । यहाँ मलाई जिज्ञासा लाग्छ, सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भई भारतबाट अंग्रेज गइसकेपछि नेपाल र भारतबीच भएको १९५० को सन्धिको सक्कल प्रति कसरी बेलायत पुग्यो ? सक्कल प्रति त नेपाल र वर्तमान भारतसँग मात्र हुनुपर्ने होइन र ? कतै नेपालको सक्कल प्रति बेलायत पुर्‍याइएको त होइन ? के १९५० को सक्कल प्रति अहिले नेपालमा छ ? एक वर्षअघि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्यले सक्कल प्रति हेर्न पाएका छन् ? यस्तै जिज्ञासा सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको मौजुदामा पनि लागु हुनसक्छ । कतै सक्कल प्रति र टाइपिङ प्रतिको विवरण फरक परेको हुनाले नेपालमा रहेको प्रति बाहिर उडाइयो र बाहिर भएको प्रति पनि गायब गरियो कि † अनि टाइपिङ प्रति प्रचलनमा ल्याइयो ।

नेपालमा सुगौली सन्धिको मूल प्रति छैन भन्ने कुरो योगी नरहरिनाथले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाबाट जान्न सकिन्छ । १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको दफा–८ अनुसार सुगौली सन्धि रद्द गरिएकोले नेपालको प्रादेशिक अखण्डता, तिनको मान्यता र त्यसमा नेपाली जनताको भोगचलन कायम गर्न—गराउन योगी नरहरिनाथ तथा फणिन्द्र नेपाल लगायतले २०५६ वैशाख ८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेका थिए । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई सुगौली सन्धि सक्कल प्रति पेस गर्न समादेश भएको थियो । तर सरकारले सक्कल प्रति नभेटिएकोले टाइपिङ प्रतिको फोटोकपी मात्र प्रस्तुत गरेको थियो । अन्त्यमा सर्वाेच्च अदालतले ‘नेपाललाई अहित हुनेगरी वर्षौंदेखि नेपाल–भारत बीचको सिमाना हेरफेर गरिँदै आएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रादेशिक अखण्डतामा खलल नपर्नेगरी मिलाउनु’ भनी २०६० असार १२ मा निर्णय फैसला गर्दै सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन् । तर उल्लेखनीय कुरा के छ भने सन्धिको टाइपिङ प्रतिको पनि टाइपिङ प्रतिमा केही सांकेतिक चिन्ह फरक पर्दै आएको पाइन्छ । भारत सरकार विदेश विभागका उपसचिव सी.यु. एटचिसनले संकलन गरेको ‘ट्रिटिज, इन्गेजमेन्ट्स एन्ड सनद्स’मा सन् १८९२ मा प्रकाशित टाइपिङ प्रति र त्यसको पनि टाइपिङ गरी १९२९ को पुस्तिकामा रहेको सुगौली सन्धिको ढाँचामा केही फरक रहेको पाइन्छ । ‘नेपालको तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट पेरिस ब्राडसले हस्ताक्षर गरी गभर्नर जनरल डीडी अक्टरलोनीद्वारा अनुमोदित’ भनिएको पहिलो टाइपिङ प्रतिमा ‘दस्तखत’ भन्ने शब्द लेखी ३ वटा सिल (छाप) को संकेत उल्लेख गरिएको छ भने त्यसको अर्काे टाइपिङ प्रतिमा यी केही पनि छैनन् । सुगौली सन्धिको ९ महिनापछि गरिएको पूरक सन्धिको अन्त्यमा ‘ए ट्रिउ ट्रान्सलेसन, दस्तखत जी. वेलेस्ली, एसिस्टान्ट’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर सन् १९२९ को टाइपिङ प्रतिमा यी विवरण हटाइएको छ । यसरी टाइपिङ प्रतिको पनि टाइपिङ प्रतिमा विवरणात्मक ढाँचा फरक हुँदै आएको पाइन्छ ।

सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति नै खोज्नुपर्ने कारणमध्ये अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन्– मेचीदेखि टिस्टासम्मको भू–भाग नेपालले परित्याग गर्ने भन्ने कुरो सक्कल सन्धिमा उल्लेख नभएको हुनसक्छ । किनकि त्यस क्षेत्रमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारबीच कहिल्यै पनि लडाई, झगडा, किचलो, वादविवाद परेको थिएन । तर सन्धिको हवाला दिएर टाइपिङ गरेको प्रतिमा सन्धिको धारा–३ अन्तर्गत अन्तिम चौथो र पाँचौं दफामा ‘मेची र टिष्टा नदीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई र मेची नदी पूर्वतर्फका पहाडहरूमा पर्ने समस्त भूमि नेपालद्वारा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सदाका लाग परित्याग गर्छ’ भन्ने उल्लेख भएको छ । कतै यी दुई दफा टाइपिङ प्रतिमा थपिएका पो हुन् कि † भन्ने शङ्काको धारणा रहेको छ ।

यो शङ्का कसरी उब्जिएको छ भने त्यही सन्धिको धारा–२ मा ‘दुई राष्ट्रबीच युद्धभन्दा अघिका विवादग्रस्त इलाकाहरूका सबै दाबी नेपालका राजाबाट परित्याग गरिबक्सन्छ’ भन्ने उल्लेख छ । तर मेची र टिष्टा बीचको भू–भाग विवादग्रस्त भएको थिएन । त्यसकारण मेची–टिष्टाको कुरा मूल सन्धिमा नपरेको हुनसक्छ । यस्तैगरी नेपालले गुमाएको तराईको भू–भाग फिर्ता दिने सम्बन्धी ११ डिसेम्बर १८१६ मा गरिएको पूरक सीमा सन्धिमा ‘ब्रिटिस सरकार, राजाले गुमाएको राप्तीदेखि गण्डक र गण्डकदेखि कोसी नदीसम्मको सम्पूर्ण तराईको पहिलाको दक्षिणी सीमासम्मको जमिन फिर्ता दिन इच्छुक रहेको छ । यो जमिन फिर्ता पाएपछि नेपाललाई प्रतिवर्ष दिइने २ लाख रुपैयाँ दिन बन्द गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

राप्ती नदी कर्णालीमा मिसिएर गंगा नदीसम्म पुगेको छ । यसैगरी गण्डक (नारायणी) नदी र कोसी नदी पनि गंगा नदीसम्म पुगेको छ । यी नदीको सम्पूर्ण तराईको जमिन भन्नाले गंगा नदीसम्मको भाग नेपालले फिर्ता पाएको त होइन भन्ने जिज्ञासा पनि रहन्छ । यदि यस्तै हो भने सुगौली सन्धि सक्कल प्रतिले नेपालको सिमानालाई बंगलादेश पुर्‍याएको हुन्छ । तर अनुमोदन गर्ने माननीय एडवार्ड गार्डनरद्वारा अनुमोदन गरिएको पूरक सन्धिको पुछारमा ‘विवादित जमिन बाहेक’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । कतै मूल सन्धिपत्रमा यी तीन शब्द परेका छैनन् कि † भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ । यिनै शङ्का समाधानका निम्ति सुगौली सन्धिको सक्कल वा छाया प्रति आवश्यक पर्न आएको देखिन्छ ।

सन्धि सक्कल प्रतिको छाया प्रति सार्वजनिकीकरण गर्नु हुन्छ भन्ने कुरो नेपाल–चीनबीच भएको सीमा सन्धिको फोटोकपी उपलब्धताले पुष्टि गर्छ । ५ अक्टोबर १९६१ मा नेपालका राजा महेन्द्र र चीनका राष्ट्रपति लि साउचीले आ–आफ्नो लिपिमा स्वहस्त दस्तखत गरेको सन्धिको छाया प्रति यस पंक्तिकारसँग पनि रहेको छ । यस अनुसार सुगौली सन्धिको छाया प्रति सार्वजनिक गर्न नहुने देखिँदैन । सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति पत्ता लगाउने कुरो केवल व्यक्ति वा संस्थाको मात्र नभई सबै नेपालीको चासो बन्नुपर्छ । यसमा नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको कुरा लुकेको छ ।

Source :- Kantipur.com

Read More

ग्रेटर नेपाल को उदेश्य !!

ग्रेटर नेपाल को उदेश्य सुगौलि सन्धि हुनु भन्दा अगाडिको विशाल नेपाल लाई काएम गर्नु हो । अर्थात बर्तमान नेपालको मेचि जिल्ला देखी पुर्वमा दार्जिलिंग, सिक्किम र महाकाली देखी पश्चिमा कुमाउ र गढवाल राज्य नेपाली भु-भाग हो भने पुर्वि सिमाना टिष्टा देखि पश्चिम सतलज सम्मको भु-भाग नेपाली भुमि हो ।

सन् १८१६ मार्च ४ का दिन नेपाल ले बेलायत संग को असमान सुगौलि सन्धी मार्फत १/३ भु-भाग गुमाएर केहि तराईको समतल भु-भाग सहित को एउटा साने पाहाडी राष्ट्र को रुपमा परिणत भयो ।

तर उक्त सुगौली सन्धी स्वयम आफ्नै सर्त अनुसार पनि अबैध थियो । सन् १८१५ डिसेन्बर २ का दिन सुगौली सन्धी १५ दिन भित्र हस्ताक्षर गरेर बुझाउनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान रहे पनि ९० औ दिनमा सन् १८१६ मार्च ४ का दिन नेपाल का तर्फ बाट हस्ताक्षर गरेर बुझाईएको थियो । सुगौली सन्धि मा नेपालको तर्फ बाट राजले अनुमोदन गर्नु पर्ने सर्त रहे पनि राजा गिर्वण युद्ध बाट अनुमोदन भएको थिएन । सुगौलि सन्धि स्वयम असमान र बल जफत गरि गरिएको सन्धि थियो जसलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अयोग्य मानिन्छ ।

तर बर्तमान परिस्थितीमा सो सुगौली सन्धि नेपाल र भारत बिच भएको नेपाल-भारत सन्धी १९५० को धारा ८ ले खारेज गरेको छ भने बेलायत संग भएको नेपाल-बेलायत सन्धि को धारा ८ ले पनि दार्जिलिंग, सिक्किम, कुमाउ र गढवाल राज्य माथि को बेलायत को प्रभुसत्ता खारेज गरेको छ ।

यसरी सुगौली सन्धि मार्फत गुमेको पुर्वको दार्जिलिंग, सिक्किम र पश्चिमको कुमाउ र गढवाल राज्य नेपाल मा औपचारीक रुपाम गाभिएर स्थापना हुने नेपाल नै ग्रेटर नेपाल हो !!!!!!

Read More

त्यो बीभत्स युद्ध

भारत-पाक युद्धका बेला हामी इरान अर्थात् त्यस बेलाको पर्सियादेखि सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको लोरालयमा थियौँ। त्यहाँका हिन्दु र मुस्लिममा त्यति भिन्नता थिएन। लबाइ, खबाइ, बोली-वचन सबै एकै खालको। तर, जब साम्प्रदायिक युद्ध भड्कियो, तत्कालीन भारतको पश्चिम क्षेत्र बलुचिस्तान, पन्जाब र सिन्धतिर शताब्दीऔँदेखि ज्यादै घुलमिल र दाजुभाइको सम्बन्ध कायम गरी बसेका हिन्दु-मुस्लिमबीच मच्चिएको नरसंहारलाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नै आँखाले देखेँ।

जलियालावाग काण्डपछि सन् १९३७ मा जब भारतबाट बर्मा अलग्गियो, भारतबाट अलग हुने सिलसिला नै चल्यो। त्यसैको अर्को कडीका रूपमा धर्मका नाममा छुट्टै राज्यको माग सुरु भयो। र, त्यसै क्रममा हिन्दु-मुस्लिमबीच साम्प्रदायिक युद्ध भड्कियो। पाकहरूले छुट्टै राज्य बनाए। पाकिस्तान नामकरण गरे।

सूचना र सञ्चारको त्यति साह्रो विकास नभएकाले त्यस साम्प्रदायिक दंगाका धेरै कुरा बाहिर आएनन्। ३१ डिसेम्बर १९४७ मा वल्लवभाइ पटेलले एकाएक घोषणा गरे, 'ब्रिटिसहरू भारत छोड।' ब्रिटिसहरूले लत्तो छाडेपनि हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ। गाउँ गाउँमा गएर हिन्दुहरूको उद्धार गर्‍यौँ। पश्चिम भारतका गाउँबाट हिन्दुहरू जम्मा गरेर क्वेटा रेलवे स्टेसनमा ल्याउने र त्यहाँबाट रेलमा अमृतसरसम्म ओसार्ने काम त कति गर्‍यौँ कति !

वल्लवभाइ पटेलको घोषणापछि ब्रिटिसले चार रेजिमेन्ट आफूसँगै लगे भने ६ रेजिमेन्ट भारतमै छाडे। तर, छनोटको सुविधा भने दिएका थिए। भारतमा रहेका रेजिमेन्टबाट उता जान र उताबाट भारतका रेजिमेन्टमा आउन चाहनेलाई त्यो सुविधा दिइएको थियो। युद्धकै बीच १४ अगस्त १९४७ मा पाकिस्तान अलग भयो भने १५ अगस्तमा ब्रिटिस आधिपत्यबाट भारत स्वतन्त्र भएको घोषणा गरियो।

भारत-पाकिस्तान छुट्याउने काम पनि ज्यादै हचुवामा गरिएको थियो। नक्सा हेरेर बीचबाट यसरी टुक्र्याइयो कि जनताको वास्तविक अवस्था, स्थलगत अध्ययन, रहनसहनजस्ता केही कुरालाई वास्ता गरिएन। केन्द्रमा बसेर ठाडो नक्सा चिरियो र यति भारत, यति पाकिस्तान भनियो। त्यसको मार तलका जनताले कसरी भोगे, त्यो कि हामीजस्ता भुक्तभोगीलाई थाहा छ, कि त त्यसको प्रत्यक्ष असर भोग्ने स्थानीय जनतालाई।

भारत-पाकिस्तान स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि साम्प्रदायिक दंगा चर्किरह्यो। बलात्कारपछि हिन्दु महिलाहरूका संवेदनशील अंगहरू काटेर फ्यालिएका र यौनांगहरू छरपस्ट रहेका दृश्य पनि देख्यौँ। पुरुषहरूका शरीरबाट यौनांगहरू अलग पारिएका दृश्य पनि देख्यौँ। त्यस्ता बीभत्स लासहरू त कति हो कति ! तर, हामीहरू ती लासहरू पन्छाउनेभन्दा पनि त्यस्ता मृत्यु र हत्या देखेर तर्सिरहेका र तड्पिरहेका मानिसहरूको उद्धारमै क्रियाशील भयौँ। कुनै पक्षमा लागेर फायर गर्ने हुकुम हामीलाई थिएन। तर, गोर्खा भनेपछि मुस्लिमहरू पनि हाम्रो इज्जत गर्थे। हिन्दुहरूको उद्धार कार्यमा सरकि भइरहँदा हामीलाई मुस्लिमहरूले पनि अवरोध खडा गरेनन्।

पाकिस्तानी सरकारले हाम्रो ब्रिटिस गोर्खाली पल्टनलाई आफ्नो क्यान्टोनमेन्टमा बस्ने स्वीकृति दिएको थियो। हाम्रो दुई कम्पनी लाहोरमै बस्यो। अरू कम्पनी अटारी बोर्डरमा बसे। सर्फेस र वागा रेल्वे स्टेसन हाम्रो रेखदेखमा थियो।

त्यस बेला कस्तो अवस्था थियो भने भारतमा बस्न नचाहने मुसलमानहरूलाई वागा रेल्वे स्टेसन हुँदै अमृतसरसम्म ल्याएर छोडिन्थ्यो। त्यहाँ तिनीहरूलाई सरदारजीहरूले काटेर मारेको दृश्य अझै भयावह थियो। ती बोर्डरहरूमा सरदारजीहरूका पल्टन र क्याम्पहरू नभइदिएको भए मुसलमानहरूले सजिलै दिल्लीसम्म पुग्न सक्थे। तर, सरदारजीहरूले उनीहरूको त्यहीँ कत्लेआम गरे।

एउटा घटना सम्झिन्छु। 'ब्रिटिसहरू भारत छोडो'को घोषणापछि जब गोर्खा रेजिमेन्टमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो, हिन्दुहरूको उद्धारमा भारत सरकारले बिहार रेजिमेन्टलाई प्रयोग गर्‍यो। हामी त बोर्डरमै थियौँ, हामीभन्दा एक किलोमिटर पछाडि त्यो रेजिमेन्ट थियो। पाकिस्तानबाट उद्धार गरेर ल्याएका टे्रनका ट्रेन हिन्दुहरूमाथि बीच बाटोमा एक्कासि गोलीको बौछार गरेर सोत्र्यान पारिएछ। कति मानिस त गोली लाग्नुभन्दा पनि भागदौडले मरेछन्। उद्धारमा गएको बिहार रेजिमेन्टका कोही बाँचेनन्। त्यसपछि तिनको उद्धारका निम्ति हामीलाई गुहारियो। जब हामी लयलपुर रेल्वे स्टेसन पुग्यौँ, ट्रेनभरि लासैलास। म त्यति बेला ट्रान्सफोर कम्पनीको हबलदार भइसकेको थिएँ। सुबेदार खड्गबहादुर थापाको नेतृत्वमा २६ वटा गाडी लिएर त्यहाँ पुग्यौँ। लासहरू गाडीमा अटाउने अवस्था रहेन। त्यसपछि हामीले त्यही टे्रेनलाई स्कर्टिङ् गरेर अमृतसर पुर्‍यायौँ।

भारत-पाकिस्तानको त्यो बीभत्स युद्ध देखेपछि मेरो मन ज्यादै विरक्तिएको थियो। म त झन्डै जोगी बनेको। समयको खेल, मैले फेरि ब्रिटिस आर्मी ज्वाइन गरेँ।

भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिले ब्रिटिस कोलिनियल आर्मी अन्तर्गत भाडाका सिपाहीका रूपमा कार्यरत थियौँ हामी। पाकिस्तानमा धर्मभीरुहरू हामीलाई सोध्थे, 'तुम किस के पक्षमे हो ?' हामी भन्थ्यौँ, 'हम मोहम्मद जिन्नाके है।' यसो भन्दा हामीलाई उनीहरू खुब सत्कार गर्थे, सम्मान गर्थे। कति समय हामी आर्मी ड्रेसमै लाहोर घुम्थ्यौँ। हिरामण्डीमा गरिएको भव्य स्वागत म बिर्सनै सक्दिनँ।

पाकिस्तानी सेनाले जब कश्मीरको बाह्रमुल्लामाथि आक्रमण गर्‍यो, करणसिंहका बुबा अर्थात् कश्मीरका राजा हरि सिंह भारतको शरणमा आए। यस घटनापछि सीमामा गोर्खा फौजकै आवश्यकता महसुस भयो। त्यसपछि वल्लवभाइ पटेल गोर्खा पल्टनप्रति नरम बने। त्यसपछि मात्र गोर्खा सैनिकहरूलाई समेटेर ११ गोर्खा राइफल खडा गरियो।

Source:- Ekantipur.com

Read More

अंग्रेजको नेपाल हडप्ने योजना -१ सय ९५ वर्ष पुरानो हस्तलिखित पत्र

- प्रा दिनेशराज पन्त, जनकराज सापकोटा

भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी र त्यसपछि अंग्रेज सरकारले सोझै शासन गर्दा नेपालले आफ्नो भूमि जोगाउन कैयन्पल्ट अनेकन् यत्न गर्नुपरेको इतिहास छ। आफ्नो साम्राज्य विस्तारको होडमा रहेका बि्रटिसहरू जसरी हुन्छ हिमालको काखमा रहेको नेपाली भूमि हडप्न चाहन्थे। आधुनिक सञ्चार व्यवस्थाको परकिल्पना पनि नभएको त्यस समयमा नेपालको सूचना आदानप्रदानको आफ्नै शैली थियो। काठमाडौँ खाल्डोमा रहेका शासकहरूले देशका दूरदराजबाट पाएका सूचनाको भरमा आफ्नो शासन व्यवस्थालाई चुस्त पार्थे।

नेपालको पूर्वी सिमानमा अंग्रेजहरूले बढाएको सैन्य चहलपहलका खबर समेटेर काठमाडौँमा रहेका तत्कालीन मुख्तियार जनरल भीमसेन थापा र उनका सहायक काजी रणध्वज थापालाई लेखिएको १ सय ९५ वर्ष पुरानो हस्तलिखित पत्र नेपालले फेला पारेको छ। उक्त पत्र इस्ट इन्डिया कम्पनीको राजधानी कोलकातामा खटाइएका नेपाली दूत चन्द्रशेखर उपाध्यायले लेखेका हुन्। चन्द्रशेखर तिनै व्यक्ति हुन्, जो विसं १८७२ मा सुगौली सन्धि हुँदा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिका रूपमा खटिएका थिए।

चन्द्रशेखरले आफ्नो पत्रमा भीमसेन थापा र रणध्वज थापामा संस्कृत भाषामा प्रशस्ति लगाई आशीर्वाद दिई पत्रको पेटबोली सुरु गरेका छन्। विसं १८७५ वैशाख कृष्ण द्वादशीका दिन लेखिएको उक्त पत्रमा चन्द्रशेखरले धेरै कुरा खुलाएका छन्। उनले पत्रमा लेख्न नमिल्ने कुराचाहिँ कोलकाताबाट नेपालमा पठाइने मालसामानको साथमा जाने मानिसको हातमा पठाएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। पहिलो पत्र विसं १८७५ वैशाख कृष्ण नवमी बुधबार लेखेको र तेस्रो दिन अर्थात् विसं १८७५ वैशाख कृष्ण द्वादशी शनिबारका दिन उनले थाहा पाएको नयाँ कुरा समेटेर यो पत्र लेखेको देखिन्छ। यताबाट दूतहरूले आफ्नो सरकारलाई बारम्बार पत्र पठाउँथे भन्ने पनि थाहा पाइन्छ।

सुगौली सन्धिपछि पूर्वपट्टि नेपालको पूर्वी सिमाना कायम भएको मेचीभन्दा पूर्वको अंग्रेज राज्यमा भएको सैन्य गतिविधिका बारेमा उन्ाले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्- त्यताको अंग्रेजी सेनामा रहेका सिपाही डबल थपिएका छन्, ५/६ सय घोडचढी सेना पनि थपिएका छन्, त्यहाँ दुई कम्पनी फौज छ भन्ने सुनिन्छ। अंग्रेजहरूले मित्रता गरेको जस्तो नाटक गरे पनि भित्री उद्देश्य भने त्यो ठाउँमा आफू बलियो भई नेपालसँग लड्ने नै उद्देश्य रहेको बुझिन्छ। यसमा यहाँहरूले पनि विचार गर्नुभएकै होला। अझ बढी विचार गर्नुहुनेछ।

यस पत्रबाट इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेनामा भर्ना भएका नेपालीका बारेमा पनि केही कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। विसं १८७१/७२ मा भएको नेपाल-अंग्रेज युद्धमा नेपालीको रणकौशल देखेका अंग्रेजले उक्त लडाइँ नथामिँदै नेपालीलाई आफ्नो सेनामा भर्ना गर्न सुरु गरसिकेका थिए। 'यहाँबाट चार/चार जना र पाँच/पाँच जना सिपाहीलाई घर पठाउने बहाना गरी पछि फर्कंदा आठ/आठ जना दस/दस जना ल्याउने' कुरा गरेको पत्रमा लेखिएको छ। यो तथ्यले अंग्रेजले नेपाली युवालाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्न कस्तो चातुर्य गरेका थिए भनेर बुझ्न सकिन्छ।

नेपाली शासकहरूले अंग्रेजले आफ्नो सेनामा नेपालीलाई भर्ती गर्न खोज्दा प्रत्यक्ष विरोध गर्न नसके पनि भित्री तवरबाट नेपाली अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन नजाऊन भन्ने इच्छा राखेको कुरा प्रस्ट छ। 'अंग्रेजको नेपालप्रति राम्रो भावना छैन र आवश्यक होसियारी गर्नुभएकै होला। अझ पनि गर्नुहुनेछ' भनेर पत्र टुंग्याइएको छ। त्यस बेलाका नेपाली दूतहरू आफ्नो राष्ट्र रक्षाका लागि कति तत्पर थिए र मूल शासकहरूलाई कसरी सुसूचित गररिहन्थे भन्ने तथ्यको बलियो प्रमाण पनि हो, यो पत्र।

श्री दुर्गा सहाय

स्वस्ति श्रीसर्वोपमायोग्यशौय्यौदाय्यदयानदाक्षिण्यादिसकलसद्गुणगणालंकृतस्तूय—मानकीर्त्तिराजभारसमर्थश्रीश्रीश्रीजनरलभिमसेनथापामहाशयेषु तथा श्रीश्रीश्रीकाजिरणध्वज—थापायोग्यतमेषु इतः शुभेच्छु चंद्र्रशेखर उपाध्यायको शुभाशीर्वादपूर्वकं पत्रं. कृपाले ञाहां कुशल छ तांहांको कुशल मंगल सर्वदा चाहियें आगे ञाहांको समाचार भलो छं उप्रान्त आजकाल ञाहां पाया सुन्याका हाल्सूरतको विस्तार सबै वैशाषवदि ९ बुधवारका दिन डाकमा हालि रवाना गर्‍याका चिठिमा लेष्याको छ पुगि विदित होलां डाकका चिठिमा लेष्न असजिला १।२ कुरा मालसित जान्या मानिस्हात पठायाका चिठिमा लेष्याका छन् भनि बिन्ति गरी पठायाको हों सो कुरा आजकाल मेचिपूर्वका किरात पाहाडतिर पनि इन्को लस्कर फाट्फूट् गरी गैकन जामन लागीरहेछं हालुक्वाडिमा पनि अघिभन्दा आजकाल सिपाहि दोबर ज्र्यादा थपियां तुरुक्सवार पनि अघि रह्याका थियेनन् आजकाल ५।६ सय गैरहृयाछन् नेपाल्वालासित फेर बिग्रला कि भन्न्या कुरा आजकाल् ञाहां कोहि मानिस् बोल्छन् इनहरुको ढब्देष्ता जाहर्दारी भन्या दोस्तिको ढब् पान्र्या जिगरी इरादा भन्या जस् पाठले भयो तांहां अप्नु पयर बलियो गरी जाम्न्या पाठ गर्‍या जस्तो बूझिन्छ तांहां रहन्याका साथमा २ कंपनी छ भन्न्या कुरा सुनिन्छन् . इन्ले तेति राष्न पायापछि वांहांवाट ४।४।५।५ सिपाहिलाइ घर पठाउन्या बाहानाले ढुंरा नलि षालिपठाउन्या उनै एताबाट जांदा १०।१०।८।८ आदमि भै ढुंरासमेत लिजान्या या अरु बाहना प्रकारले पनि मानिस ढुंरा प्रभृति सब कुराले वांहा आप्नु जमाव दिन्पर्दिन् भारी हुन्या पाठ गर्नन् सो इन्को फ्रेब वांहाका आदमीलाइ थाह रहैनं इन्ले टेक्याको छोड्दैनन् भन्न्या कुरा पनि ञाहां बोल्छन् आप्ना चित्तमा पनि इन्को स्वभाव देषि सुनि चित्तमा शंका हुंनाले सुन्याको बिन्ति लेष्याको हों गन्र्या कुराको होशियारी तपाईहंरुले गर्नै भयाको होलां अझ पनि गर्नै हुन्याछ ज्यादा किमधिकमिति

वैशाषवदि १२ रोज ६ मुकाम कलकत्ता संवत् १८७५ शुभम्

Source:- ekantipur

Read More

राजा बीरेन्द्रको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई किन र कसरी भारतले असफल बनायो ?

राजा वीरेन्द्रले २०३१ फागुन १३ (२५ फेब्रुअरी १९७५) मा आनो शुभराज्याभिषेक समारोहमा सहभागी ३९ राष्ट्रका प्रतिनिधिसमक्ष ‘नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राखे । चीन र पाकिस्तानले तत्कालै नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरे, भारतले गरेन । वीरेन्द्रको उक्त प्रस्तावलाई सर्वप्रथम सोभियत संघले समर्थन गरेको थियो तर भारतले विरोध गरेपछि फिर्ता लियो र उत्तर कोरिया शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको समर्थन गर्ने पहिलो राष्ट्र बन्यो ।

भारतले शान्तिक्षेत्र प्रस्तावप्रति सुरूदेखि नै नकारात्मक दृष्टिकोण राख्यो । वीरेन्द्रको यो प्रस्ताव अकस्मात् आएको भने थिएन । त्यसअघि सेप्टेम्बर १९७३ मा अल्जियर्समा भएको असंलग्न राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन (नाम समिट) मा उनले नेपाल र छिमेकबीच शान्ति र सहयोगको नीतिलाई औपचारिक बनाउने प्रयास गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावको अवधारणासमेत राखेका थिए । उनले त्यस बेला भनेका थिए, ‘दुई ठूला जनसंख्या भएका देशको बीचमा अवस्थित नेपाललाई उनीहरुको शान्तिको खामले ढाकोस् ।’

त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शान्तिक्षेत्रको अवधारणा अघि सारेकोे दुई वर्षपछि राज्याभिषेक समारोहमा राजा वीरेन्द्रले उक्त प्रस्ताव राखेका थिए । त्यस बेला उनले युगोस्लाभ समाचार समिति तान्जुङलाई अन्तर्वार्ता दिँदै ‘नेपालको कुनै पनि शत्रु नभएकाले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव कतैबाट पनि त्रास वा धम्कीको सामना गर्नुपर्ला भनेर राखिएको होइन’ भन्ने स्पष्ट पारे । प्रस्तावमा शान्ति र विकासप्रति नेपालको अभिरूचि तथा शान्ति र विकासको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबारे नेपालको अनुभूति प्रतिबिम्बित भएको हो भने । ‘एसियाको सबैभन्दा पुरानो सभ्यताको विरासत बोकेको हैसियतमा हाम्रो स्वाभाविक चासो हाम्रो स्वतन्त्रताको संरक्षण हो, इतिहासले हामीलाई दिएको लिगेसी हो । हामीलाई हाम्रो सुरक्षाका लागि, स्वतन्त्रताका लागि र विकासका लागि शान्ति चाहिएको छ । शान्ति हाम्रो बढ्दो चासो हो किनभने हाम्रा नागरिक वास्तवमै शान्ति चाहन्छन् । शान्तिलाई संस्थागत गर्ने त्यही चाहनाअन्तर्गत म मेरो देशलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्छु’ प्रस्ताव राख्दै उनले भनेका थिए ।

शक्तिशाली छिमेकीका द्वन्द्वबाट नेपाललाई बचाउन उनले यो प्रस्ताव ल्याएका थिए । यो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि नेपालमा सैन्य बलको प्रयोगजस्ता मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लाग्थ्यो । प्रस्ताव पूर्णतः नेपाली सुरक्षा र स्वार्थ संरक्षण अनुकूल थियो ।

तर छिमेकी भारतले भने सन् १९५० को सन्धिविपरीत रहेको ठानेर यसलाई अनुमोदन गरेन, जबकि विश्वका ११६ देशले समर्थन गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘भारतीयहरुले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई सन् १९५० को सन्धिको विपरीत भने । त्यसबाहेक उनीहरुसँग अर्को कुनै तर्क थिएन । हामीले भन्यौं, सन्धिको पालना त भारतले पनि गरेको छैन । यति हुँदा पनि संसारका शक्तिशाली मुलुकहरुसहित अधिकांशले नेपालको प्रस्तावको समर्थन गरिसकेका थिए ।’

भारतलाई समर्थन गरी शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव अनुमोदन नगर्ने दोस्रो राष्ट्रमा सोभियत संघ पर्‍यो । किनकि त्यस बेला भारत र सोभियत संघबीच रणनीतिक साझेदारीको सम्झौता भएको थियो, जसभित्र द्विपक्षीय मामिला मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासमेत सन्निहित थियो । भारतीय कदमलाई उसले पछ्याउनुको कारण यही थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टका अनुसार, बदलिँदो विश्वको राजनीतिक परिवेशलाई बुझी नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउन अघि सारिएको प्रस्ताव नेपालको सक्रिय असंलग्न तथा तटस्थ परराष्ट्र नीतिमा थप्न खोजिएको नयाँ आयाम थियो । उनी भन्छन्, ‘२०४६ सालमा समर्थन गर्ने राष्ट्रको संख्या १२० पुगेको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने आज पनि यसको सान्दर्भिकता कत्ति पनि घटेको छैन ।’
यसैबीच सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइएको अवस्थामा सिक्किमका अपदस्थ शासकको सम्भावित नेपाल बसाइप्रति पनि भारत सतर्क रहेको कुरा सार्वजनिक भयो । शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको गम्भीर महङ्खव भएको र आना शत्रुराष्ट्र चीन तथा पाकिस्तानले तत्कालै समर्थन गरेकाले रणनीतिक महङ्खव ठानी भारतले कहिल्यै पनि नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेन ।

भारतले विगतका सन्धिलाई आधार मानी यसलाई स्विकार्न नसकिने बताएको थियो । नेपालको प्रस्ताव भारतीयविरूद्ध लक्षित नभएको र भारतले समर्थन गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालले आश्वस्त पार्न सकेको देखिएन । नेपाली कूटनीतिक इतिहासमा यसलाई नेपालको ठूलो कमजोरी मान्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका सबैजसो देशले समर्थन गरे पनि तीनतिरबाट सीमा जोडिएको छिमेकीले समर्थन नगरेपछि नेपालको प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहियो ।

शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावबारे भारतको असहमतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपालले त्यसलाई दुःखलाग्दो विषय ठहर गर्‍यो ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कुर्तवाल्द हाइमसँग औपचारिक बैठक हुँदा छिमेकी मुलुक भारतले मान्यता नदिई यसको औचित्य नहुने र यसलाई राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गर्न नसकिने धारणा आएपछि नेपाल भारतप्रति झन् असन्तुष्ट भयो । भारतले त्यस असन्तुष्टिको उपेक्षा मात्र गरेन, सन् १९७५ यता नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेताहरुले नेपालको भारतसँग विशेष सम्बन्ध रहेको र त्यो अन्य देशसँग तुलना गर्न नमिल्ने वक्तव्य दिन थाले । भारतका तर्फबाट सन् १९५० को सन्धिको सार्थकताबारे उल्लेख हुन थाल्यो, जबकि त्यस बेला त्यसबारे बहसै सुरू भएको थिएन ।

भारतले राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुको अर्को उल्लेखनीय कारण प्रसिद्ध पत्रिका न्युजविकलाई उनले दिएको अन्तर्वार्ताको भारतीय प्रसंगसमेत थियो ।
१० सेप्टेम्बर १९७३ को अंकमा छापिएको सो अन्तर्वार्तामा वीरेन्द्रले नेपाल भारतीय उपमहाद्वीपको अंग नभएको भन्दै नेहरु नीतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बफरजोनको अवधारणा अब काम लाग्दैन, नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, जसको विश्वका ५० भन्दा बढी राष्ट्रसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध छ । नेपाल भारतीय उपमहाद्वीपको अंग होइन । यो वास्तवमा दक्षिण एसियाको अंग हो, जसले भारत र चीनलाई छुन्छ । हाम्रो ऐतिहासिक अनुभव छ कि हामी दुवै देशसँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्न सक्छौं । एकलाई अर्काविरूद्ध खेलाउने काम अत्यन्तै अल्पकालीन नीति हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।’

यसरी हेर्दा राजा वीरेन्द्रको सन् १९७२ देखि १९९० सम्मको समयमा द्विपक्षीय भ्रमणहरु बाक्ला भए पनि सारमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा महेन्द्रकालमा देखिएको खाडल पुर्ने काम भएन । बरू सम्बन्ध झन् बिग्रियो ।

सन् १९८७ देखि ८९ सम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासमै अति दुर्भाग्यपूर्ण, संकटपूर्ण र समस्याग्रस्त रह्यो । शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव समर्थन नगरेको, सुस्तालगायतका क्षेत्रमा सीमा मिचिएको जस्ता तनावका मुद्दाले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई भित्रभित्रै तनावग्रस्त बनाइरहेका बेला केही थप संवेदनशील घटनाक्रम विकसित भए । त्यसमध्ये मूलतः दुई मुद्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध बिगार्ने प्रमुख कडीका रुपमा देखा परे ।

पहिलो थियो-भारतीय नागरिकका लागि नेपालभित्र काम गर्न वर्क परमिट लागू गर्ने सरकारी निर्णय । प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले नेपालभित्र कुनै पनि भूभागमा काम गर्नका लागि भारतीय नागरिकले नेपाल सरकारसँग अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरे । यसप्रति भारत सरकारले तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गर्‍यो । उसले भारतीयका लागि यस्ता प्रावधान नराखियोस् भन्ने अडान लियो । २०४० सालतिर डा. हर्क गुरूडको नेतृत्वमा गठित ‘आप्रवास समस्याको अध्ययन टोली’ का नीतिगत सुझावका आधारमा ‘वर्क परमिट’ को व्यवस्था गरिएको थियो ।

दोस्रो मुद्दा थियो-हतियार चीनबाट ल्याउनु । पञ्चायत सरकारले चीनबाट हतियार भिœयाएपछि नयाँदिल्ली सशंकित हुन पुग्यो । यसले भारतीय सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर असर पर्ने र भारतीय राष्ट्रिय हितविपरीत हुने ठानी नयाँदिल्लीले कडा असन्तुष्टि जनायो ।
नेपालले भारतसँग हतियार खरिद गर्नुपर्ने, त्यसो नगरी तेस्रो देशबाट खरिद गर्नुपर्ने भए त्यसको अग्रिम जानकारी र स्वीकृति भारतबाट लिनुपर्ने भारतको अडान थियो । चीनको तुलनामा भारतबाट ल्याउने हतियारको मूल्य पाँच गुणा बढी पर्ने भएपछि नेपालले स्वाभाविक रुपमा चीनबाट सस्तो दरमा हतियार खरिद गरेको थियो । यसरी नेपालले कोटेसनमा उल्लेख भएको दरमा चिनियाँ हतियार खरिद गरेपछि भारतले त्यसमा गम्भीर असहमति जनायो । पहिलोपल्ट नयाँदिल्लीले सन् १९८९ मा नेपाली राजदूत वृन्दा शाहलाई बोलाएर यसबारे स्पष्टीकरण सोध्यो ।

यसै क्रममा भारत सरकारले नेपालका हरेक हतियार भण्डारण स्थलमा गएर हतियार निरीक्षणसमेत गर्‍यो । यसलाई नेपाली पक्षले आनो देशको सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमणका रुपमा बुझ्यो । दुवै पक्ष एकअर्काप्रति आक्रामक भए । यसरी दुवै पक्षबीच मनमुटाब बढ्दै गएपछि २३ मार्च १९८९ मा म्याद समाप्त भएको नेपाल–भारत व्यापार र पारवहन सन्धि नवीकरण गर्न भारतले अस्वीकार गर्‍यो ।

यसै क्रममा भारतले दुई व्यापारिक नाकाबाहेक नेपाल–भारतबीचका अन्य सम्पूर्ण नाकाहरु बन्द गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु नुन, तेल, मट्टीतेललगायतका कुनै पनि सामान नेपाल भित्र्याउन दिएन । नेपालको अर्थव्यवस्थालाई तहसनहस पार्ने भारतीय यो प्रतिबन्ध १४ महिनासम्म कायम रह्यो । नेपालविरूद्धको यस आर्थिक नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो । नेपाली नागरिकले ठूलै दुःख बेहोर्नुपर्‍यो । यही नाकाबन्दीका बीचमा नेपालका प्रजातान्त्रिक दलहरुले पञ्चायत व्यवस्थाविरूद्ध आन्दोलन सुरू गरे ।
भारतले नाकाबन्दी गरेर जनजीवन संकटमा परेका बेला जनताको आक्रोश पञ्चायतविरूद्ध खनियो । निर्दलीय पञ्चायतको समाप्ति र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०४६ (१९९०) सुरू भयो । भारतीय जनता र सरकारले जनआन्दोलनलाई खुलेर समर्थन गरे । यसरी घरेलु अवस्था र भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबका कारण पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो ।
… … …
तत्कालीन गृहमन्त्री निरञ्जन थापाका अनुसार, त्यस बेला दुई संकट देखा परेका थिए । पहिलो— सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद समाप्त हुनु ।

वाणिज्य वार्ता असफल भएपछि भारतले अनौपचारिक रुपमा एउटा सन्धिको प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसको आशय भारतको एउटा प्रान्तले पाउनेभन्दा पनि कम अधिकार नेपाललाई दिने थियो । वाणिज्य सन्धिको नाम दिइए पनि त्यसमा सुरक्षा र जलस्रोतसम्बन्धी कुराहरु जोडिएको थियो । प्रधानमन्त्री मरिचमानले त्यसमा कडा आपत्ति जनाएपछि बहुदलवादी आन्दोलनकारी शक्तिलाई भारतले सहयोग गर्न थाल्यो ।

भारतीय शासक वर्गको भनाइ थियो, ‘नेपालका सबै जलविद्युत् परियोजना हामी बनाइदिन्छौं तर त्यसबापत सबैको जिम्मेवारी हामीलाई दिनुपर्‍यो । मरिचमानले त्यो मान्नुभएन । मरिचमानले हाम्रो सम्पत्ति र व्यवसाय भनेकै जलस्रोत हो, सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने गर्नोस्, बरू । बरू सस्तो दरमा दिन तयार छौं भन्नुभयो ।

त्यसो भन्नुका पछि एउटा कारण थियो । त्यस बेला महेन्द्र राजमार्गको कोहलपुर–वनवासा खण्ड बनाउने ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट पायो । त्यो निर्णय भएकै भोलिपल्ट भारतका विदेश राज्यमन्त्री नटवर सिंह नेपाल आइपुगे । थापा भन्छन्, ‘उनलाई लिन म विमानस्थल पुगेको थिएँ । उनले ठेक्काका बारेमा राजासँगै कुरा उठाए । चिनियाँले पाएको ठीक भएन, हामीले पाउनुपर्‍यो भन्ने धारणा राखे । भारतले त्यस विषयमा कचकच गरेपछि चिनियाँहरुलाई ४/५ करोड क्षतिपूर्ति दिएर बिदा गर्नुपर्‍यो ।’११०त्यसपछि भारतले उक्त सडक बनाउने जिम्मेवारी पायो । तर दुर्भाग्य बाटो बनाउन लामो समय लाग्यो । बीचमा अनेकौं अत्तो थापियो । नेपालको स्वाभिमानका कारण नाकाबन्दीको अवस्था आइपर्‍यो ।

भारतले कहिले र कस्तो नाकाबन्दी लगाउँदै छ भन्ने पर्याप्त जानकारी नेपाल सरकारलाई थिएन । गृहमन्त्रालयका अनौपचारिक सूत्रहरुले नाकाबन्दीको १५ दिनअघि सूचित गरेका आधारमा १५ दिनसम्म रातभर भन्सार खुला राखेर सकेजति उपभोग्य सामान भित्र्याइएको थियो । यसका कारण तीन महिनाजतिको आवश्यक उपभोग्य सामग्री सञ्चय गर्न सरकार सफल भयो । त्यस बेला पेट्रोल तथा डिजेल भण्डारण गर्न काठमाडौंमा विमानस्थलको ट्यांकीबाहेक अन्य ठाउँ थिएन ।

‘त्यसैले सोचेजति भण्डारण गर्न पाएनौं । तर पनि होटललगायत सबैलाई ट्यांकी किनेर राख्न निर्देशनदिएका थियौं । त्यतिले पनि नपुग्ने भएपछि विमानको प्रयोग गर्नबाट चुकेनौं । दिनभरि यात्रु ओसारेको तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजलाई राति सिंगापुरबाट पेट्रोलियम पदार्थ ओसार्न लगायौं ।’

‘त्यस बेला भारतीय संस्थापन पक्षको भनाइ थियो-नेपालले एक सातामै घुँडा टेक्छ । तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र देशभित्र नागरिकलाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकारबारे सूचित गर्न थाल्यौं । त्यस बेला हामीले चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन खोजेका थियौं तर महँगो पर्ने भएकाले त्यो अव्यावहारिक भयो ।’

भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि राजा वीरेन्द्रले गोप्य रुपमा विश्वासिला सहयोगीको एक समूहलाई चीन विकल्पका लागि तयार रहे/नरहेको छलफल गर्न चीन पठाएका थिए । चीनले उक्त भ्रमणलाई गोप्य राख्न चाहेको थियो, त्यसैले नेपाली टिमलाई ल्हासा आउन भनियो, जहाँ बेइजिङबाट आएका एक मन्त्री सहभागी भए । तर नेपाली टिमलाई निराश बनाउँदै ती चिनियाँ मन्त्रीले वास्तविकतामा आउन सुझाव दिए ।

हामी अझै दुई–तीन दशक केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं र नेपालले भारतसँग रहेको शत्रुतालाई हटाउने काम जारी राखी सहयोग लिनुपर्छ, ती चिनियाँ मन्त्रीको सन्देश थियो । तर पनि नेपालको राजतन्त्रप्रतिको उच्च सम्मानका लागि १० हजार लिटर लो अक्टेन पेट्रोलियम दिए । चीनको यो कदमबाट राजा वीरेन्द्र चिन्तित भए । उनी भारतसँग पनि निराश भएका थिए किनकि चीनले पाएको ३ सय किलोमिटर कोहलपुर–वनवासा सडक खण्ड निर्माणको ग्लोबल टेन्डर रद्द गरी उनले उक्त कार्य भारतलाई दिएका थिए ।
नाकाबन्दीबाट अपेक्षित परिणाम नआएपछि भारतले पञ्चायतविरोधी आन्दोलनकारीलाई सहयोग गर्न थालेको थियो । त्यही बेला भारतीय नेता चन्द्रशेखर आएर काठमाडौंमा जनआन्दोलनका पक्षमा भाषण गर्न थालेका थिए । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनलाई सफल पार्न भारतीय नाकाबन्दीले सहयोग गर्‍यो ।

यसरी नेपालका हरेक व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा नयाँदिल्ली निर्णायक भएर आयो । भारतीय हस्तक्षेपले निरन्तरता पायो । ‘चीनले आवश्यक पर्दा भारतविरूद्ध आफू तयार रहेको सन्देश बारम्बार दिँदै आएको छ । चीनले नेपाललाई हतियार आपूर्ति गरी यो निरन्तर सहयोग गर्ने असल मित्र रहेको र भारतको विस्तारवादी सोचविरूद्ध एक प्रकारको इन्स्योरेन्स हो भन्ने सन्देश थियो ।’

(गोपाल खनाल लिखित किताब ‘भूराजनीति’को पुस्तक अंश)

साभार उज्यालो अनलाइन

Read More

सुगौलि सन्धि २ डिसेम्बर १८१५ (अंग्रेजद्वारा जबर्जस्त प्रस्ताब गरिएको)

सम्मान्य कम्पनीका तर्फबाट बादशाहको अति सामान्य राजकीय परिषद्का सदस्य, सम्मान्य कम्पनीद्वारा भारत र पूर्वतर्फका सम्पूर्ण मामिलाहरुका निर्देशन र नियन्त्रणका लागि आफ्ना संचालकहरुको उच्च परिषद्बाट नियुक्त महामहिम सम्माननीय फ्रान्सिस, मोइराका अर्ल नाइट, अफ द मोस्ट, नोबल अर्डर अफ द गार्टसका लागि माहामहिमबाट अधिकार प्राप्त लेफ्टनेन्टकर्नेल ब्राडशको र श्री ५ महाराजधिराज गिर्वाण युद्ध बिक्रम शाह, बहादुर शमशेर जंगका लागि नेपालका

श्री ५ बाट अधिकार प्रदान गरिएका श्री गुरु गजराज मिश्र र श्री चन्द्रशेखर उपाध्यायको बीचमा निर्णय गरिएको सम्मान्य इष्ट(इन्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ माहाराजाधिराज गिर्वाण युद्ध बिक्रम शाहका बीचमा भएको शान्ति सन्धि २ डिसेम्बर १८१५ । सम्मान्य इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ माहाराजाधिराज बीचमा युद्ध चम्किएकाले र हालसालै हुन् गएका मतभेदहरु भन्दा पहिले धेरै समयदेखि नै दुई राष्ट्रहरुका बीच रहिआएका शान्ति र मैत्रीका सम्बन्धहरुलाई फेरी स्थापना गर्न दुबै पक्षहरु तत्पर भएकाले तल लेखिए बमोजिमका शान्तिका शर्तहरुमा सहमति जनाइन्छ ।

धारा १
सम्मान्य इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ महाराजधिराजका बीचमा अविच्छिन्न शान्ति र मैत्री रहने छ ।

धारा २
दुई राष्ट्रका बीच युद्ध भन्दा अघिका विवादग्रस्त इलाकाहरु माथिको सब दाबीहरू नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज परित्याग गरिबक्सन्छ र ति इलाकाको सार्वभौमिकतामा सम्मान्य कम्पनीको अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरिबक्सन्छ ।

धारा ३
नेपालका श्री ५ महाराजधिराज यसद्वारा सम्मान्य इष्ट इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लेख भएका सबै इलाकाहरु सदाका लागि परित्याग गरिबक्सन्छ ।
(क) काली र राप्ति नदीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
(ख) राप्ति र गण्डकीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
(ग) गण्डक र कुसाहाका बीचमा पर्ने समस्त तराई जहाँ बेलाइत सरकारको अधिकार प्रस्तुत गरिसकिएको छ वा प्रस्तुत गर्ने दिशामा वास्तविक कारवाही हुँदैछ ।
(घ) मेची र टिष्टा नदीहरुका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
(ङ) मेची नदीदेखि पूर्वतर्फका पहाडहरुमा पर्ने समस्त भूमिहरु जस भित्र नागरि र गढी पनि पर्दछन र मोरंगबाट पाहड़तिर जाने नागरकोटको भन्ज्यांग, जसमा नागरि र भन्ज्यांग बीचको भूमि समेत पर्दछ । माथि उल्लेखित इलाकालाई गोर्खाली सेनाहरुले आजका दिनदेखि चालिस दिन भित्र खालि गरि छोडीसक्ने छन् ।

धारा ४
अघिल्लो धाराले परित्याग गरिएका इलाकाहरुको हस्तान्तरणबाट नेपाल राज्यको जुन प्रमुख र भारदारहरुले क्षति सहनुपर्ने छ तिनलाई क्षतिपूर्ति दिने उद्देश्यले बेलायति सरकार नेपालका श्री ५ महाराजधिराजद्वारा छानिएका भारदारलाई र श्री ५ बाट निर्धारित अनुपादहरुमा बर्षको जम्मा जम्मी दुईलाख रुपैयाँ निवृत्तिभरणको रुपमा भुक्तानी दिन सहमत हुन्छ । छनोट हुने बित्तिकै महाराज्यपालाका छाप र हस्ताक्षर अन्तर्गत निवृत्तिभरणहरुका लागि क्रमानुसार सानदहरु प्रदान गरिने छन् ।

धारा ५
नेपालका श्री ५ महाराजधिराज मौसुफ स्वयंका लागि मौसुफका उत्तराधिकारीहरु वा वारिसहरुका लागि कालीनदीको पश्चिममा पर्ने देशहरुसितको सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सन्छ र ति देश वा तिनका बासिन्दाहरुसित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखी बक्सने छैन ।

धारा ६
नेपालका श्री ५ महाराजधिराज सिक्किमका राजालाई उनका इलाकाको आधिपत्यमा कहिल्यै पनि नसताउने वा शान्ति भंग नगर्ने बचन बक्सन्छ । नेपाल राष्ट्र र सिक्किमका राजाका बीच अथवा दुबैका प्रजाहरुका बीच विवाद उठेका बखतमा ति विवादहरु बेलाइती सरकारको मध्यस्थताका लागि प्रस्तुत गरिनेछन र बेलाइती सरकारको निर्णयलाई स्वीकृति प्रदान गरिने छ भनि नेपालका श्री ५ महाराजधिराजबाट सहमति बक्सन्छ ।

धारा ७
बेलायती सरकारको स्वीकृतिबिना नेपालका श्री ५ महाराजधिराजबाट कहिल्यै पनि कुनै बेलायती प्रजा वा कुनै युरोपेली वा अमेरिकी राष्ट्रका प्रजालाई मौसुफको नोकरीमा लिइबक्सने वा राखिबक्सने छैन ।

धारा ८
यसद्वारा दुई राष्ट्रका बिचमा स्थापित मैत्री र शान्तिका सम्बन्धहरु सुरक्षित गर्न र बढाउन हरेकबाट अधिकारसम्पन्न मन्त्रीहरु एकअर्काका दरबारमा निवास गर्नेछन् भनि स्वीकार गरियो ।

धारा ९
नौं धाराहरु भएको यो सन्धि आजदेखि पन्ध्र दिनभित्रमा नेपालका श्री ५ महाराजधिराजबाट अनुमोदन गरिबक्सने छ र त्यो अनुमोदन लेफ्टनेन्ट कर्नेल ब्य्राड्शलाई हस्तगत गरिनेछ, जसद्वारा महाराज्यपालको अनुमोदन बीस दिनभित्र व्यवहारिक भए अझ चाँडो प्राप्त गरि श्री ५ महाराजधिराजका समक्षमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

सुगौलीमा २ डिसेम्बर १८१५ का दिन
प्यारिस ब्य्राड्श, लेफ्टनेन्ट कर्नेल पी.ए

Read More

जनमत को नाम मा सिक्किम कब्जा कसरि गर्यो भारत ले - इतिहास !!!

कास्मिरमा जनमत गराउन नचाहने भारतले सिक्किममा जनमत पनि गराईएको भनि एउटा नाटक गर्यो । केवल ७२ घण्टाको पुर्ण तरारीमा भएको सो जनमत भय, तनाव र अशान्त अवस्थामा गरिएको थियो । मत खसाल्ने पेटिका र मतको रंग झुक्याउने खालको थियो भने २० प्रतिशत भन्दा बढी जनताले मत खसालेकै थिएनन् तर त्यसलाई ६२ प्रतिशतले मत खसालेको प्रचार गरियो । यथार्थमा बन्दुक तेर्स्याएर गरिएको जनमतमा ईण्डीयन दलालले नै एकछापे लगाएका थिए । जनताले जनमत गणतन्त्र र राजतन्त्रबीचको चयन भन्ने बुझेका थिए तर 'रअ' ले सिक्किमलाई ईण्डीयामा विलय गर्ने कि नगर्ने षड्यन्त्रमा गराएको थियो । जनमत हुदैछ भन्ने कुरा पनि दरवारमै कैद गरिएका राजासम्मलाई थाहा थिएन । यसो होला भनेर जनताले शंकासम्म गरेका थिएनन् । अरुको त कुरै छाडौ अत्यन्त खुशी हुनुपर्ने लेन्डुप दोर्जेकी श्रीमती ले नै भनेकी थिईन् - " आफ्नो पतिले आफ्नो देश सिक्किमलाई धोका दिएको र सन्तान दरसन्तानको श्राप बोकेको छ। "

Read More