भीमदत्त को हुन् र किन काटियो टाउको ?

– वि.सं. १९८३ मङ्सिर १० गते साँझ ८ बजे डडेल्धुराको करीगाउँमा आमा सरस्वतीदेवी र बुबा तारानाथ पन्तको कोखबाट जन्म ।

– पाँच वर्षको उमेरमा वि.सं. १९८८ मा आमाको मृत्यु ।

– सात वर्षको उमेरमा पढाइका लागि भारतको उत्तरप्रदेशको लखिनपुर एक विद्यालयमा भर्ना ।

– पढाइकै बीचमा १९९५ मा नेपाल फिर्ता ।

– १४ वर्ष उमेरमा १० वर्षीय पार्वतीदेवीसँग विवाह ।

– वि.संं. १९९८ को साउनमा भारतको सिँघाइबाट म्याट्रिक पास ।

– १५ वर्षको उमेरमा बुबाको मृत्यु ।

– २००१ मा उच्चशिक्षाको लागि भारत प्रस्थान । तर, पढाइलाई थाँती राख्दै अङ्ग्रेज विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी ।

– आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार ।

– १८ महिनाको इलाहावादको जेलजीवनपछि २००३ मा नेपाल फिर्ता ।

– डडेल्धुराको विरखन र बैतडीमा संस्कृत पाठशाला स्थापना ।

– भारतको पढाइ छोडेर राणाविरोधी आन्दोलन सहभागी गौरीलाल, रुपसिंह, सिवी सिंह, शेखर शर्माहरूसँग जोडिएर सुदूरपश्चिमका आदिवासी रानाथारु, गरिब किसानलाई सङ्गठित गर्दै राणा विरोधी आन्दोलनको उठान ।

– २००६ सालमा गरिबको मुक्तिको अपेक्षा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य ।

– २००७ सालमा डडेल्धुराको प्रशासक ।

– आफ्नो नेतृत्वमा सात सदस्यीय स्थानिय कामचलाउ सरकार गठन ।

– २००८ सालमा डडेल्धुराको गभर्नर हुँदा उपचार नपाएर जेठा छोरा प्रेमराज मृत्यु र आठ दिनपछि लगत्तै छोरी र केही समयपछि कान्छो छोराको पनि मृत्यु ।

– २००८ सालमै काङ्ग्रेसबाट गरेको अपेक्षा पूरा नभएको भन्दै पार्टी परित्याग ।

– आमूल परिवर्तन नभएसम्म गभर्नर हुनुको अर्थ छैन भन्दै पदत्याग ।

– २००८ सालको अन्त्यतिर नेपाली काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकारले रक्षा दल लगाएर काठमाडौं जेल चलान ।

– हनुमानढोका जेल बसाइकै क्रममा कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीलगायतसँग भेट ।

– २००९ सालमा काठमाडौं आएर कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्पर्क ।

– २००९ मा ब्रह्मदेवमा लुकाएर राखेको नुन गोदाम कब्जा गरी किसानलाई वितरण ।

– २००९ साल चैत २७ गते गिरफ्तार ।

– २०१० साल असार १० गते बेलौरी जेलबाट भाग्न सफल ।

– काङ्ग्रेस सामन्तसँग मिलेको भन्दै कम्युनिस्ट विचारमा आवद्ध ।

– आन्द्र प्रदेशका नक्सलवादी नेता आयङ्गरसँग सम्पर्क विस्तार ।

– भीमदत्त आफ्ना लागि खतरा भएको भन्दै सरकारद्वारा गिरफ्तार ।

– जेल मुक्त हुनासाथ मनमोहन अधिकारी र पुप्पलाल श्रेष्ठको सल्लाहअनुसार आन्दोलन र सङ्गठन विस्तारका लागि सुदूरपश्चिम प्रस्तान ।

– ‘ठालु खान्ना आलु, गरिब खान्ना बासमती’ नारा लगाउँदै कञ्चनपुर र डडेल्धुरालाई केन्द्र बनाएर शोषक, सामन्त, ठालु, नक्कली तमसुक भकारी फोड अभियान सुरु ।

– भीमदत्त नेपाली शासकहरूको मात्र होइन भारतीय शासकहरूका लागि पनि बाँघ भए ।

– भीमदत्तको हत्या गर्ने र आन्दोलन समाप्त पार्ने योजना बन्यो । दुई देशका शासकहरूको, दुवै देशका सेना परिचालनको योजना ।

– २०१० सालमै कञ्चनपुर र डडेल्धुराको सदरमुकाम बेलौरी कब्जा पछि खाद्यान्न वितरण ।

– सन् १९५३ जुलाई १९ मा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र प्रधानसेनापति किरण शमशेर भारत गई भीमदत्तलाई मार्न सैन्य सहयोगको माग ।

– २०१० साल असार सात सयको सशस्त्र फौजसहित धनगढी कब्जाका लागि यात्रा सुरु ।

– धनगढीको बेहडा गाउँमा बसिरहेका बेला भारतीय सेनाले आक्रमण गर्दा तीनजनाको सहादत, दर्जनौं घाइते, दुई सय ५० जति गिरफ्तार । तर, भीमदत्त पन्त घेरा तोड्न सफल ।

– २०१० साउन १७ गते आन्दोलनलाई पुनः सङ्गठित गर्ने क्रममा डडेल्धुराको गल्लेखमा खानाखान लागेको बेला भारतीय र नेपाली सेनाले संयुक्त रुपमा घर घेरा हाली मित लालबहादुर थापाले गोली हाने ।

– २०१० साउन १८ गते टाउको काटेर डडेल्धुरा (अहिलेको जिप्रका नजिकै) बाँसको लिङ्गोमा ७२ घण्टासम्म झुण्ड्याइयो ।

– ७२ घण्टासम्म काठमाडौंदेखि दिल्लीका शासकहरूले भोज मनाए । सामन्तको विरुद्ध र किसान राजको पक्षमा संघर्ष गरेकै कारण जनताको प्रिय नेताले ज्यान गुमाउनु पर्यो ।

– मार्ने लालबहादुर थापालाई बडा हाकिमबाट ५ हजार पुरस्कार प्रदान ।

– श्रीमती पार्वतीलाई जबरजस्त ३१ बुँदे सर्तमा औंठाछाप लगाउन लगाएर टाउको जिम्मा लगाइयाे ।

– धर्मदेव, सिद्धराज उप्रेती, सोबे सार्की, फकिरे दमाईलगायतले टाउको बोकेर घटाल बाबा मन्दिर छेउमा अन्तिम अन्त्येष्टि ।

source: http://dabalinews.com/

Read More

उ झुक्दै नझुक्ने नेपाल को छोरो

२०४६ साल मा भारत ले नेपालको रक्षा र प्राकृतिक क्षेत्रमाथि असमान हिसाबले नियन्त्रण गर्ने असफल कोसिस मात्र गरेन नेपाल माथि १८ महिने आर्थिक नाकाबन्दी सम्म गर्यो

भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीसमक्ष नझुकेका र पछि नेपालको रक्षा र प्राकृतिक क्षेत्रमाथि असमान हिसाबले नियन्त्रण गर्न खोजेको भारत सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न राजा वीरेन्द्रसँग एकमन र एकमत प्रदर्शन गरेका मरिचमानले आवश्यकता पर्नेबित्तिकै सबै दोष आफूले लिँदै राजीनामा दिन तयार भएको आश्वासनसाथ भारतसमक्ष नझुक्न राजालाई आग्रह गरका थिए।

सन १९९० को मार्च ३१ देखि अप्रिल २ बीच भारतका तत्कालीन विदेश सचिव एसके सिंहले समकक्षी नरेन्द्रबित्र्र्कम शाहलाई यात्राको अवसरमा सन्धि को मस्यौदा प्रस्ताव बुझाएका थिए ।

Read More

जीवितभन्दा दिवंगत मरिचमान शक्तिशाली- युवराज घिमिरे

२०४६ सालमा भारतले नेपालसँग दबाबमा गराउन खोजेको सहमति यस्तो थियो

सन् १९७८ मा पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई फाँसी दिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोरारजी देशाईको चेतावनीयुक्त प्रतिक्रिया थियो : ‘जीवित भुट्टोभन्दा मृत भुट्टो शक्तिशाली सावित हुने छन्।’ यो भनाइलाई पाकिस्तानको अस्थीर र सैनिक वर्चस्वसहितको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा कसरी विश्लेषण गर्ने, भन्न कठीन छ। तर, भुट्टोलाई फाँसी दिने शक्ति र सत्ताको पतन अपमानजनक र विभत्स तरिकाबाटै भयो। कुनै मुलुकका घटना–दुर्घटना अर्को मुलुकमा त्यही रूपमा दोहोरिँदैनन्। तर, समान प्रकृतिका घटना विभिन्न मुलुकका विभिन्न कालखण्डमा पुनरावृत्ति भने हुन सक्छन्, कुनै न कुनै रूपमा। क्यान्सरसँगको लामो लडाइँपछि विहीबार प्राण त्याग गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठबारे अहिले नेपालमा त्यस्तै अवधारणा बन्न थालेको छ– के दिवंगत मरिचमान सिंह जिउँदा मरिचमानभन्दा बढी शक्तिशाली सावित होलान्? राजनीतिक मान्यता र राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धता या त्यसको अभावबाट प्रभावित हुन सक्छन् यसबारेको उत्तर। तर, मरिचमानका राजनीतिक र सामाजिक आफन्तसाथै परिवारले उनलाई सरकारले दिएको ‘एक किसिमको राजकीय सम्मान’लाई ‘राष्ट्रवादी नेता’ को अपमान मान्दै अस्वीकार गरेपछि मरिचमानको जीवनकालमा राजनीतिक रूपमा फरकमत राख्नेहरूको पनि अहिले उनले समर्थन, सहानुभूति र आदर कमाएका छन्। विहीबार बेलुका उनको अन्त्येष्टिमा लागेका नाराहरू र मलामीमा सामेल भिडको ‘मुड’ले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सरकारलाई ‘खलनायक’को रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेन, सरकारमाथि वर्चस्व राख्ने चार पार्टीहरू, अझ खास गरी माओवादी नेताहरूलाई ‘विदेशी दलाल’ भएको र त्यसैले ‘राष्ट्रवादी’ नेताको अपमान उनीहरूको ‘नियत’ र ‘बाध्यता’ दुबै भएको सन्देश पनि दिइरहेको थियो। सरकारले आदेश दिएअनुसार त्यहाँ ‘विगुल’ र ‘ब्याण्ड’सहित उपस्थित नेपाल प्रहरी स्वर्गीय मरिचमानलाई बिदाइ नदिई फर्कन बाध्य भयो। रेग्मी रहस्यमय व्यक्ति हुन्। पश्चाताप उनको चरित्र होइन। तर, भिडले नारा लगायो, ‘खिलराज यो सम्मान आफ्नै लागि राख।’ आर्यघाटमा सामेल हुनेहरूले राष्ट्रिय ‘मुड’को प्रतिनिधित्व गरे भन्न मिल्दैन। तर, माओवादीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार भई पराजित रामराजाप्रसाद सिंहलाई दिइएको भन्दा निम्नकोटीको ‘सम्मान’का नाममा मरिचमानलाई ‘अपमान’ गरेको व्यापक धारणा अधिकांश सामाजिक सञ्चार नेटवर्कमा देखापरे। मरिचमानप्रतिको त्यो जनसहानुभूति र सम्मानका विभिन्न कारण छन्। अहिलेको राजनीतिक अनिश्चितता, अराजकता र नेपालको आन्तरिक मामिलामा बढ्दो भारतीय र अन्य विदेशी हस्तक्षेपले मरिचमानको व्यक्तित्व र चरित्रलाई धेरै उकासेको छ। धापासीस्थित उनको निवासमा पार्थीव शरीरमा फूल चढाउन पुगेका रेग्मी अनि बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड सबैले उनलाई राजकीय सम्मान ‘लायक’ रहेको घोषणा गरेपछि औपचारिकता र निम्नकोटीको सम्मानको घोषणा गर्‍यो सरकारले। २०४६ सालमा भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीसमक्ष नझुकेका र पछि नेपालको रक्षा र प्राकृतिक क्षेत्रमाथि असमान हिसाबले नियन्त्रण गर्न खोजेको भारत सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न राजा वीरेन्द्रसँग एकमन र एकमत प्रदर्शन गरेका मरिचमानले आवश्यकता पर्नेबित्तिकै सबै दोष आफूले लिँदै राजीनामा दिन तयार भएको आश्वासनसाथ भारतसमक्ष नझुक्न राजालाई आग्रह गरका थिए।

यस्तो अर्थ लाग्ने मस्यौदा(ड्राफ्ट) प्रस्ताव भारतका तत्कालीन विदेश सचिव एसके सिंहले समकक्षी नरेन्द्रबित्र्र्कम शाहलाई बुझाएका थिए, सन १९९० को मार्च ३१ देखि अप्रिल २ बीच भएको उनको यात्राको अवसरमा। (मस्यौदाको विवरण तल हेर्नुहोस्।) त्यसविपरीत बाबुराम–प्रचण्डले मरिचमानको त्यो अडानको १२ वर्षपछि भारतीय संस्थापनलाई गुप्तचर संस्थामार्फत गोप्य तथ लिखित आश्वासन बुझाएका थिए– भारतको अपरिभाषित ‘व्यापक हित’ विपरीत नजाने प्रतिज्ञाका साथ। मरिचमानले प्रधानमन्त्रीका रूपमा लगातार भारतको उच्चतम् तहलाई नेपाल भारतविरूद्ध ‘नरहेको’ र ‘नजाने’ आश्वासन दिए पनि गोप्य दस्तावेजमा अपारदर्शी रूपले हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। तर, भारतले लगाएको १८ महिने नाकाबन्दीकै कारण नेपालमा वहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलन सुरू भएकोले उनी ‘प्रजातन्त्र विरोधी’ रूपमा चित्रित हुन थाले। भारतीय संस्थापनका नजरमा कीर्तिनिधि विष्टपछिका या त्यस्तै तहका ‘भारत विरोधी’ का रूपमा पनि उनी चर्चित हुन थाले। २०४८ र २०५१ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी पराजित भए। तर, राजनीति र प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएका निर्णयका पक्षमा अडिग रहे उनी। बरू भारतीय संस्थापनसँग नजिक रहेको ‘अवधारणा’बाट ग्रस्त नेपाली कांग्रेसभन्दा माओवादी ज्यादा ‘राष्ट्रवादी’ भएको उनको प्रारम्भिक मान्यता थियो। तर, बाबुराम–प्रचण्डले भारतीय संस्थापनलाई चिठी बुझाएको प्रकरण एसडी मुनिले खुलासा गरेपछि उनीहरूप्रति मरिचमानको वितृष्णा बढेको थियो। यता नेकपा–माओवादीसँग उनले भेटघाट निकै बाक्लिएको थियो। यता आएर चार दलका नेताहरूले विदेशीलाई स्वीकार्दै र प्रोत्साहित गर्दै गएपछि मरिचमानले बराबर दुबै माओवादीका नेताहरूको ‘कान निमोठ्न’ थालेको समेत जानकारहरू बताउँछन्। अर्थात उनको साहस र हैसियत बढ्दै गएको बेला उनी क्यान्सरबाट ग्रस्त भएको थाहा भयो। स्वदेशमै मर्ने अन्तिम अभिलाषाले नेपाली माटोप्रतिको उनको प्रेम पुनः चर्चाको विषय बन्यो। अन्त्येष्टिमा सरकारी विवेकहीनता र राष्ट्रवादी छवि बनाएका एउटा पूर्वप्रधानमन्त्रीप्रतिको असमान व्यवहारलाई आमजनताले ‘राष्ट्रवाद’ विरूद्धको अपमान मान्यो। उनको अपमान गर्नेहरूको हीनताग्रस्त व्यक्तित्व र राजनीतिक प्रमाण बन्न पुग्यो त्यो। एउटा व्यक्तित्वको ‘वासलात’ उसका जीवनका विविध कार्यहरूले निर्धारित गर्छन्। त्यसमध्ये केही कार्यहरूले निर्णायक हैसियत राख्छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०६२–२०६३ नेतृत्वका सफलताले उनका जीवनका अनेक कमजोरी र असफलता ओझेलमा पारे। लहरविरुद्ध उभिने नेतृत्व क्षमताले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अमर तुल्यायो। बिपीले राजनीतिक पराजयभन्दा प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका मूल्य र मान्यता आत्मसात गरेर महान बने। विदेशी वर्चस्व स्वीकारी सत्तामा पुगेका रेग्मी र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने चार दलका नेताहरू ‘राजनीतिक बाउन्ने’ देखिँदै गर्दा मरिचमानको त्यसबेलाको अडान अहिले ‘राष्ट्रवादी’ छविको कारक तत्व सावित भयो। त्यसैले हुन सक्छ, सायद दिवंगत मरिचमान जीवितभन्दा बढी शक्तिशाली बन्न पुगे भविष्यमा भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन।

भारत सरकार र श्री ५ को सरकारबीच आपसी सहयोग सहमतिको मस्यौदा १. यसपछि करार पक्ष (कन्ट्रायाक्टिङ पार्टेज) का रूपमा पनि उल्लेख हुने) भारत सरकार र श्री ५ को सरकार, नेपालः इतिहास, भूगोलको नाता, साझा सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यहरूमा आधारित भारतीय र नेपाली जनताबीच रही आएको अद्वीतिय, पुस्तौं पुरानो र पारम्पारिक सम्बन्धलाई स्मरण गर्दै –हस्ताक्षरयता र पछिसम्म भारत–नेपाल सम्बन्धको जग रहीआएको भारत र नेपाल सरकारबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै, – दुई मुलुक र जनताबीच मित्रताको गाँठो, असल छिमेकीपन र दुई पक्षका लागि लाभकारी सहयोग दरिलो बनाउने इच्छाका साथ दुई पक्षबीच आर्थिक सहयोग सुदृढ गर्ने दृढतासहित, – आफ्नो अर्थतन्त्र आफ्नै र साझा हितमा विकसित गर्न इच्छुक, वैज्ञानिक र प्राविधिक ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान दुई पक्षबीचको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि लाभकारी हुने विश्वासका साथ, निम्न कुराहरूमा सहमति जनाएका छन्। खण्ड १ एकअर्कामा भूभागमा एक अर्काका नागरिकहरू प्रतिको व्यवहारः धारा १ दुई पक्षले स्वीकार गरेका अपवादबाहेक, करार पक्षहरूले त्यस्ता कुनै कानूननियम तथा आदेश जारी या निरश्त गर्ने छैनन् जसले भारत सरकार र नेपाल सरकारबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी र त्यसैसाथ आदान प्रदान गरिएका पत्रहरूद्वारा एउटा मुलुकका नागरिकले अर्को मुलुकमा बसोबास, सम्पत्तिको स्वामित्व, रोजगारी, व्यापार र वाणिज्यमा सहभागिता, आवागमन, औद्योगिक र विकाससम्बन्धी गतिविधिमा सहभागिता र उनीहरूलाई प्राप्त हुने अनुदान तथा सहुलियतसम्बन्धी अधिकार विशेष सुविधालाई विभाजित गर्नेछन्। धारा ३ करार पक्षले अर्को पक्षको जानकारीमा त्यस्ता कानून, नियम, नियमन र सरकारी आदेश ल्याउन स्वतन्त्र हुनेछन् जसले एक अर्काका भूमिमा आफ्ना नागरिकको अधिकार र सहुलियत कटौती गर्ने छन्। खण्ड २ सुरक्षा सहयोग धारा १ सुरक्षा समर्थन बलियो बनाउन करार पक्षहरू सैन्य क्षेत्रमा एकअर्कालाई सहयोग गर्न सहमत भएका छन्। त्यसका लागि श्री ५ को सरकारले परामर्शपछि नेपालद्वारा प्राप्त गर्ने हातहतियार तथा आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्रीहरू बारे भारत सरकारसँग उचित सम्झौता गर्ने छ। धारा २ करार पक्षबीच सैन्य क्षेत्रको सहयोग अन्तर्गत भारत सरकारले हतियार, गोलीगठ्ठा, अन्य सामग्री र अतिरिक्त गठन (संरचना), उपकरण सहयोग स्वरूप प्रदान गर्नुका साथै अतिरिक्त संरचना र शाही नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरूको आपसी निर्णयमा। धारा ३ सैन्य क्षेत्रमा करार पक्षबीचको सहयोग अन्तर्गत नेपाली सशस्त्र बलका व्यक्तिहरूको तालिमका लागि सहयोग सामेल हुनेछ। धारा ४ करार पक्ष एक अर्काकाविरुद्ध अन्य कुनै राज्यसँग कुनै सैनिक गठबन्धनमा प्रवेश नगर्ने प्रतिवद्धता गर्छन्। श्री ५ को सरकार, नेपालले यस सन्दर्भमा भारत सरकारसँग पूर्व परामर्श र सहमतिबिना माथि उल्लिखित धारा १देखि ३ सम्म उल्लिखित विषयहरूमा कुनै राज्य या संगठनसँग कुनै सहमति गर्ने छैन। धारा ५ माथि धारा १ देखि ४ सम्मका व्यवस्थाले करारपक्ष दुवै मुलुकका स्वतन्त्र विदेश नीतिमा कुनै प्रभाव पार्ने छैनन्। खण्ड ३ व्यापार व्यापार सम्बन्धी सहमतिका धाराहरू यस खण्डमा समावेश गरिने छन्। खण्ड ४ पारवहन पारवहन सम्बन्धमा सहमतिका धाराहरू यस खण्डमा समवेश गरिनेछन्। खण्ड ५ अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न सहयोग अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्नेबारेका सहमति यस खण्डमा समावेश छन्। खण्ड ६ आर्थिक, औधोगिक र जल संसोधन सहयोग धारा १ भारत नेपालबीचको पारस्परिक मैत्रीपूर्ण मित्रताको भावना अनुरूप नेपाली जनताको फाइदा र भलाइका लागि श्री ५ को सरकार, नेपालका अनुरोधमा समयसमयमा करार पक्षद्धारा तय गरिने विकाश सयहोग उपलब्ध गराउन भारत सरकार प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ। धारा २ श्री ५ को सरकार, नेपालले आफ्नो प्राकृतिक संशोधनको विकासमा या कुनै औद्योगिक परियोजनामा विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरेमा, त्यसमा पहिलो प्राथमिकता भारतीय सरकारले या भारतीय नागरिकले पाउने छन्।, यदि भारत सरकार वा भारतीय नागरिकले अन्य कुनै राज्य, उनीहरूका नागरिक, या अन्य कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संगठन या एजेन्सीले प्रतिज्ञा गरेका सर्तहरू भन्दा कम सकारात्मक छैनन् भने। धारा ३ साझा रूपमा वितरित नदीहरुका पानीको पूर्ण र सन्तोषजनक उपयोगितााप्रति समान आकांक्षा राख्दै करार पक्षहरूबीच प्रतिवद्धता जनाउँछन् कि (१) सम्बन्धित नदीहरूमा विद्यमान प्रयोग सुनिश्चित गर्दै नयाँ प्रयोग र परियोजनाको तर्जुमा गरिने छ, र (२) करार पक्षहरूको पानीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ योजना तथा परियोजना तयार गर्ने, रूपान्तरित गर्ने, एक अर्कालाई सहयोग पुर्‍याउने छन्। धारा ४ करार पक्ष संयुक्त रूपमा आपसी लाभका योजना तर्जुमा, निर्माण र व्यवस्थापनका लागि सहमति जनाउँछन्। यस सन्दर्भमा साझा हितमा आवश्यक महसुस गरिएको खण्डमा तेस्रो पक्षको संलग्नता आपसी सहमतिमा निर्धारित हुने छ। खण्ड ७ अन्तिम प्रावधानहरू धारा १ यो सहमतिको सौहार्द्रपूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्यवयनमा सघाउ पुर्‍याउन करार पक्षहरू नियमित रूपमा भारत नेपाल संयुक्त आयोग मातहत एक अर्कासँग परामर्श र यो सहमतिकोे कार्यान्वयन समीक्षा गर्ने छन्। यो उद्देश्यका लागि उनीहरू १२ महिनामा कमसेकम एकपटक बैठक गर्ने छन्। धारा २ यो सहमतिको उद्देश्यका लागि यसमा उल्लिखित विभिन्न खण्डहरू एक अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित छन् र तिनीहरूलाई ‘समग्र’ मानिने छ। धारा ३ यो सहमतिको भाग १ त्यो सम्पूर्ण अवधिका लागि कार्यान्यवनमा रहने छ जबसम्म सन् १९५० को भारत–नेपाल शान्ति र मैत्री सन्धी कार्यान्यवयनमा रहने छ। सहमतिको खण्ड २ दश वर्षका अवधिका लागि कार्यान्वयनमा रहने छ। र सहमतिका आधारमा फेरबदलसहित आपसी सहमतिमा अर्को १० वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ। सहमतिको खण्ड ३ … वर्षका लागि कार्यान्यवनमा रहने छ। सहमतिका आधारमा भएका फेरबदलसहित आपसी सहमतिमा अर्को दश वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ। सहमतिको खण्ड ४ …वर्षका लागि कार्यान्वयनमा रहने छ। आपसी सहमतिमा त्यसलाई……वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ, आपसी सहमतिमा फेरबदलसहित। सहमतिको खण्ड ५ …वर्षका लागि कार्यान्वयनमा रहने छ। आपसी सहमतिमा त्यसलाई……वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ, आपसी सहमतिमा फेरबदलसहित। सहमतिको खण्ड ६ …वर्षका लागि कार्यान्वयनमा रहने छ। आपसी सहमतिमा त्यसलाई……वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ, आपसी सहमतिमा फेरबदलसहित। धारा ४यो सहमति … १९९० बाट लागू हुने छ। भारत सरकार र नेपाल सरकारबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि कार्यान्वयनमा रहेको अवधिसम्म बहाल रहने छ। काठमाडौंमा … दिन …महिना सम्भवतः एक हजार नौ सय नब्बेमा हिन्दी, नेपाली र अंग्रेजीमा समान रूपमा प्रमाणित दुई–दुई प्रतिमा हस्ताक्षरित। केही आशंका उत्पन्न भएमा अंग्रेजीप्रति निर्णायक हुने छ। श्री ५ को सरकार नेपालका तर्फबाट भारत सरकारका तर्फबाट ….. …….

(यो सहमतिको मस्यौदा अवतारसिंह भसिनद्वारा सम्पादित ‘नेपाल्स रिलेसन्स् विथ इन्डिया एन्ड चाइना १९४७–१९९२’ पुस्तक (पेज ५४५-५४९) बाट साभार गरिएको हो।) साभार -सेतोपाटीमा भाद्र २, २०७०मा प्रकाशित बरिष्ठ पत्रकार युबराज घिमिरेको लेख

Read More

ऐतिहासिक नक्साका आधारमा कालापानी सीमा विवादको विश्लेषण

विषय प्रवेश: समकालीन इतिहासमा कालापानी विवादले नेपाली वर्तमानलाई निकै प्रभावित पार्यो । जसले गर्दा त्यसको वास्तविकता के हो भन्नेविषयको विश्लेषण गर्नुपर्ने दायित्व अहम् रूपमा देखियो। भनिरहनु परोइन, मुलुकको विविध ऐतिहासिक पक्ष खासगरी मुलुकको चौहद्धि, सन्धि सर्पण र ऐतिहासिक घटना कहाँ कसरी घटित भएका हुन् र कुन घटना र निर्णयको कहाँ कस्तो सरोकार रहेको छ भन्ने विषयको विश्लेषण यस क्रममा महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ। सही दृष्टिकोण र विश्लेषणको अभावले गर्दा कालापानी विवाद नेपाल भारत सम्बन्धमा अहम् प्रश्नको रूपमा रह्यो एवं आन्तरिक राजनीतिलाई पनि यसले अत्याधिक प्रभावित पार्योन। यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्ला भन्ने भय उत्पन्न भएको छ। खासगरी कालापानी बाहेक नेपाल–भारत १७५० किलोमिटर लामो खुल्ला सीमानामा मेची नदी, रसियावाल खुर्दलोटन बाँध र लक्ष्मणपुर बाँध जस्ता एकपछि अर्को सीमा र सीमाक्षेत्रमा भारत सरकारद्वारा एकतर्फी रूपमा भए गरेका अतिक्रमण र क्रियाकलाप एवं नेपालको सार्वभौमिकता, पानी सम्बन्धी तल्लो तटिय पूर्वाधिकार प्राप्त मुलुकले गर्नुपर्ने आचरण र सीमा सम्बन्धी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र परम्पारको बारम्बार उपेक्षा हुने गरेको सन्दर्भमा पनि कालापानी विवादको ऐतिहासिकता र विवादका मूलभूत विषयमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ।

लेखको सीमा तथा विषयगत बुंदाहरू: 

महाकाली अञ्चलको दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँ विकास समिति–१ मा पर्ने कालापानीलाई टिंकर भञ्ज्याङ पनि भनिन्छ जुन उक्त गाविसको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा १९६ वर्गकिलोमिटर (१६,९०० हेक्टर) भूभागमा फैलिएको छ। यसको ऐतिहासिकता सुगौली सन्धिको समयसम्म जोडिन पुग्छ। ई. १९६२ देखि यस क्षेत्रमा भारतले सीमा रक्षक दल राख्न शुरू गर्यो । तर यसको जानकारी ई. १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् मात्र प्रकाशमा आउन थाल्यो। प्रस्तुत लेखमा मूलभूत रूपमा निम्न लिखित बुंदाको दायराभित्र हुने नेपाल–भारत कालापानी विवादबारे विवेचना गरिएको छ।

(१) ब्रिटिश रेसिडेन्ट र अन्य अधिकारीलाई दिइएको निर्देशन: 

ई. १८१७ फेब्रुअरी ४ मा कलकत्ताबाट सरकारका कार्यबहाक मुख्य सचिव जे. आदमद्वाराकाठमाडौंमा ब्रिटिश रेसिडेन्ट एडवार्ड गार्डनरलाई लेखिएको एउटा पत्र प्रकाशित छ। उक्त पत्र आदमले नीज गार्डनरद्वारा गोग्रा नदीको पूर्वपट्टी देब्रे छेउमा अवस्थित एउटा गाउँका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादका विषयमा लेखेका थिए। विवाद अनुसार उक्त गाउँ त्यस बखतसम्म कुमाउँ प्रान्त अन्तर्गत ब्रिटिश इण्डियाको मातहत रही आएकोमा अब आएर नेपालका चौतरिया बम शाहले आफ्नो भएको दावा प्रस्तुत गरे। पत्रमा के उल्लेख गरिएको छ भने काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना अन्तर्गतको उक्त स्थान बस्तुतः ब्रिटिश इण्डियाको होइन। जे. आदमले काठमाडौंस्थित ब्रिटिश रेसिडेन्टलाई लेखेको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना अन्तर्गतको त्यो ठाउँ बम शाहले दावी गरे अनुसार नेपालको ठहर्छ। उक्त पत्रमा के निर्देशन गरियो भने यस अघिसम्म विवादित क्षेत्र कुमाउँ अन्तर्गत भएपनि अब त्यसलाई नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई सुपुर्द गरिदिनु। यसपत्रमा उल्लेख भए अनुसार कालीनदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना सुगौली सन्धि अनुसार नै पनि नेपालको थियो। तत्कालिन समयमा काली पूर्वको व्यास प्रगन्ना भन्नाले छाङरू, टिंकर, गुंजी, नावी, कुटी, धुलिगाढा आदि गाउँहरू सम्मिलित क्षेत्र भन्ने बुझिन्थ्यो। यसरी नै ई १८१७ मार्च २२ मा जे. आदमले ब्रटिश भारतका गर्भनर जनरलको तर्फबाट कुमाउँका कार्यबहाक कमिश्नर जी. डब्लु. टे्रललाई लेखेको पत्रको व्यहोराले पनि व्यास प्रगन्ना बारेमा केही स्पष्टोक्ति उल्लेख भएको पाइन्छ। पत्रमा कालीनदीको पूर्वमा अवस्थित प्रगन्ना व्यासका गाउँहरू र त्यहाँका भोटिया जमिन्दारहरूको निवेदन पत्रकाबारे उल्लेख गरिएको छ। मुख्यतः त्यसमा काली पूर्व पर्ने व्यास प्रगन्नाका सम्पूर्ण गाउँहरू पहिला कुमाउँ प्रान्त अन्तर्गत रहेका भए तापनि अब सन्धिअनुसार ती नेपालकै अभिन्न अंग हुन्, एवं कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नाका भोटिया जमिन्दारहरूले यथावत रूपमा ब्रिटिश शासन अन्तर्गत नै रहन पाउने माग गरेको भए तापनि सुगौली सन्धि मुताविक उक्त प्रगन्ना नेपालकै पर्ने हुँदा सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन। साथै पत्रमा गभर्नर जनरल तत्काल उक्त क्षेत्र नेपाललाई नै हस्तान्तरण गर्ने कार्यबाही चलाउन प्रतिबद्ध भएको उल्लेख छ।यसरी यी दुवै पत्रहरूका आधारमा कालीपूर्वको व्यास प्रगन्ना नेपालकै हो भन्ने ठहर्छ।

(२) ऐतिहासिक एवं सरकारी कागजपत्रहरू: 

कालापानी सम्बन्धी विवाद नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहासमा धेरैपछि मात्र प्रकट भएको विषय हो। पंचायतकालमा भारतसँग “अनावश्यक” उलझनमा नफस्ने दृष्टिकोणले गर्दा यो विषयलाई त्यति महत्व दिइएन। तर २०४७ सालपछि उत्पन्न खुल्ला परिवेशको सन्दर्भमा विभिन्न तहबाट यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउने क्रमको थालनी भयो। तापनि विस्तृत रूपमा यस सम्बन्धी विवादलाई  निर्क्यौल गर्न ऐतिहासिक विश्लेषण अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि प्रमाणका आधारमा यो नेपालको हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। ब्रिटिश–भारत सरकारका आधिकारिक पत्राचार बाहेक कतिपय भारतीय र यूरोपिय लेखकहरूले पनि कालापानी क्षेत्रलाई स्पष्टतः नेपाली भूमिभित्र पर्ने उल्लेख गरेका छन्। योगी नरहरिनाथद्वारा सम्पादित “सन्धिपत्र संग्रह” मा “१२ व्यास १४ चौदाँसका तिंगर छाड्डहरू २ गाउँलाई सूचना १८७४” शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरेका छन्। योगीले प्रकाशित गरेको उक्त सामाग्रीले पनि विवादित क्षेत्रहरू स्पष्टतः नेपाली भूभाग रहेको जनाउँछन्। त्यसैगरी हालसालै वैतडी मालमा प्राप्त तिरो तिर्ने सम्बन्धी एउटा पत्रले वि.सं. १९९७ साल सम्मनै छाङरू, टिंकर, बुदी, गुंजी, गर्व्याङ र नख्याल गाउँको तिरो सोही मालमा बुझाइन्थ्यो भन्ने स्पष्ट पार्दछ।

(३) विभिन्न नक्साको विश्लेषण: 

कालापानीको विवाद मूलतः कालीनदीको उद्गम थल र वास्तविक कालीनदीको पहिचानसँग गाँसिएको विवाद हो। त्यसोभएपपछि कालापानी क्षेत्र महाकाली पश्चिम अवस्थित रहन पुग्ने हो वा पूर्व भन्ने स्थिति स्वतः स्पष्ट हुन जान्छ। अर्थात् पश्चिमसिद्ध भए त्यो स्वतः भारताधीन हुन जाने र पूर्व ठहरे नेपाली सम्प्रभूता अन्तर्गत हुन जाने स्थिति रहेको छ। यस सन्दर्भमा प्राप्त नक्साहरूले दिने तथ्यले पनि उपर्युक्त विवाद खुट्याउन सहज हुनेछ। जहाँसम्म नक्साको प्रश्न छ यस क्षेत्रको उल्लेख भएको कम्तीमा १० पुराना नक्साहरू प्राप्त छन्। ती नक्साहरू ई. १८३०,१८३४,१८३५, १८४१ र १८४६ मा विभिन्न संस्थाहरूबाट प्रकाशित भएका हुन्। यसमध्ये १८३४ ई. को नक्सा जर्मनीबाट र अन्य नक्सा भारत र बेलायत स्थित तत्कालिन समयका प्रसिद्ध प्रकाशकहरू एबचदगचथ( ब्ििभल ७ ऋय, च्यध द्यबमिधभल ७ ऋचबमयअप, व्।द्य। व्बककष्ल, व्यजल:गचचबथ र ऋजबचभिक प्लष्नजत ले प्रकाशन गरेका हुन्। यी नक्साहरूको विस्तृत विश्लेषण सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिको रिपोर्टमा पनि गरिएको छ। जसबाट यो क्षेत्र नेपाली सीमाभित्र रहेको भन्ने आधारहरू प्राप्त भएका छन्। यी सबै नक्साहरूले समानरूपमा लिम्पिया धुराबाट निक्लने नदीलाई नै वास्तविक कालीनदी भनि उल्लेख गरेका छन्। सुगौली सन्धिको ४० वर्षपछि सम्म सबै ब्रिटिश भारतीय नक्साहरूले अन्य नदीहरूलाई काली नदी भनेको पाइँदैन। तर तिनले काली (महाकाली) नदीलाई त्यो नामबाट नभई घाग्रा, गोग्रा वा सर्जुनदी आदिको नामबाट उल्लेख गरेका छन्। ती नक्साहरू ब्रिटिश भारत सरकारद्वारा निर्मित नक्साको आधारमा तयार पारिएका हुन्। ई. १८५० र १८५६ मा प्रकाशित भएका नक्साहरूमा लिम्पियाधुराको पुरानो स्वरूपमा केही परिवर्तन आउन थालेको आभाष देखा परेको छ। तथापि पूर्ववर्ती नक्साको मूल मान्यतालाई यी नक्साले परिवर्तन नै भने गरेका छैनन्। त्यसमा पनि ई. १८५६ को नक्साको महत्व र आधिकारीकता यस अर्थमा पनि छ कि यो नक्सा ब्रिटिश–भारत सरकारका तर्फबाट त्यस क्षेत्रको सीमांकनका सन्दर्भमा जारी प्रथम आधिकारीक नक्सा थियो। “ल्ष्उब िबल बल अयगलतचष्भक ब्मवयष्लष्लन धष्तज क्यगतज, ध्भकत बल भ्बकत” नाम दिइएको यस नक्सामा उल्लेख गरिएको छ कि– व्गलन द्यबजबमगचुक ल्ष्उब िक्पभतअज:बउ ष्ल म्भखबलबनबचष् अजबचबअतभचक चभअभष्खभम ाचय्क ायचभष्नल मभउबचत्कभलत कभलत तय तजभचभतय दथ च्भकष्मभलत या ल्भउब,ि यस नक्साले नै पहिलोपल्ट आधिकारीक रूपमा लिम्पियाधुरा नजिकबाट निस्केको नदीलाई नै प्बभिभ च्ष्खभच भनेर नामांकन गर्योभ र यही नदीलाई नक्साको दक्षिणमा पुगेपछि प्बििभभ, क्गचवयय या न्जबनचब नदी भनियो। वास्तवमा यस नदीलाई गोग्रा, घाग्रा, सर्जु वा काली जे सम्बोधन गरेपनि सुगौली सन्धि अघिसम्म लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीनै महाकाली नदी थियो र यस सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दुविधा वा वादविवाद थिएन। ई. १८५६ को नक्सापछि प्रकाशित अन्य केही नक्साहरूमा नाम परिवर्तनको क्रम देखिएको छ। जसलाई नक्साको आधारमा मूलतः दुई चरणबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ। पहिलो ई. १८५०–१८८१ को चरणमा प्रकाशित नक्साहरू र अर्को त्यस पछिका सम्पूर्ण नक्साहरू। पहिलो चरणमा ४ वटा नक्सा राखिएका छन्। १. ई. १८६५–१८६९ र १८७१–१८७७ गरी दुई चरणमा सर्भे गरी तयार पारिएको म्ष्कतचष्अत ब््कियचब नामक नक्सा २. ई. १८७८ मा तयार पारी प्रकाशमा ल्याइएको क्पभतअज:बउ या ध्भकतभचल ल्भउब िनामक नक्सा। ३. ई. १८७९ मा प्रकाशित ल्भउब िब््कियचब म्ष्कतचष्अत ग्लष्तभम एचयखष्लअभ नामक नक्सा। ४. ई. १८८१ मा प्रकाशित ल्भउब–ित्ष्दभत बलम ग्लष्तभम एचयखष्लअभ नामक नक्सा यस अवधिमा सुगौली सन्धिले ठम्याएको कालीनदीको नाम र साविकको वास्तविक नदीको मुहान बदलियो एवं पुरानो नदीको स्थानमा अर्को नदीलाई कालीनदी नामाकरण गरियो। सुगौली सन्धि ताका र त्यसपछि पनि लामो समयसम्म वास्तविक कालीनदी र त्यसको मुहानबारे सम्पूर्ण जसो आधिकारीक भारतीय नक्साहरूले लिम्पियाधुराबाट निवृत्त नदीनै मूलतः कालीनदी मानि आएतापनि सन् १८५६ देखि सन् १८८१ सम्मका कतिपय आधिकारिक नक्साहरूमा साविकको कालीनदीको नाम परिवर्तन गरिएको छ। यसरी ती नक्सामा नदीको सीमालाई जमिनमा सार्ने प्रयत्न गरिएको छ। यस चरणमा प्रकाशित नक्सामा सुगौली सन्धिपछि पहिलोपटक त्यस पूर्व त्यति महत्वपूर्ण नठानिएको लिपु खोलालाई “कालीनदी” नामाकवरण गरियो। यसरी ब्रिटिश–भारत सरकारले नक्सा मार्फत सीमा नदीको रूपमा रहेको साविकको काली नदीलाई नै लिपु खोलामा सार्दा बीचको नेपाली भूमि स्वतः भारतीय भूभागमा गाभिने अवस्थाकेा सिर्जना भयो। नक्सामा भएको परिवर्तनले नेपाली भूमि भारतमा पार्ने प्रक्रियाको शुरूआत ई. १८६५–१८६९ र १८७१ –१८७७ को सर्भेपछि तयार पारिएका नक्सा मार्फत भयो। ई. १८७९ को नक्सा त्यसैक्रमलाई अघि बढाउने क्रममा तयार पारियो भन्ने बलियो आधार रहेको अनुमान हुन्छ। यसप्रकार नाम फेर्ने कार्य सम्पूर्ण नक्सामा नभई केहीमा मात्र भएको देखिन्छ। ई. १८७८ को नक्सा त्यसको दृष्टान्त हो। तर ई. १८८१ को नक्सामा लिपुखोलालाई यस नामबाट सम्बोधन नगरिए तापनि अर्को नाम पनि दिइएको छैन। ई. १८८१ पछि तयार भै प्रकाशित नक्साहरूमा भने पश्चिमी सीमा कालीनदीको नाम बदली लिपुखोलालाई काली नदी तोकेर प्रकाशित भयो। यसरी साविक सीमालाई फेरिबदल गर्दै तयार भएका नक्साहरूमा ई. १९३०–३१ को भारतीय नक्सा, ई. १९५४ को अमेरिकी नक्सा र १९३६ को रूसी नक्सा महत्वपूर्ण छन्। तर अर्को महत्वपूर्ण कुरा यो छ कि श्री ५ को सरकारको वि.सं. २०३२ को नक्सा र नेपाल र चीनले १९६९ मा तयार पारेको नक्सामा समेत लिपुखोलालाई नै महाकाली भनिएको छ। यी नक्साहरू नै यस्ता हुन् जसले एकपछि अर्को लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई कुटी याङदी र लिपुलेकबाट निक्लेको नदीलाई कालीनदी नामांकृत गरे।

(४) नदीको मुहान निर्धारण सम्बन्धी जलविज्ञान सिद्धान्त:

 यस सम्बन्धमा नदीको मुहान छुट्याउने वा निर्धारण गर्ने सम्बन्धी जलविज्ञान सिद्धान्तको पनि उल्लेख हुनु जरूरी छ। नदी प्रणालीमा कुन नदी मूल हो भन्ने निश्चय गर्ने मुख्य आधार जलविज्ञानको सिद्धान्त नै हो। जसले नदीको लम्बाई, जलाधार क्षेत्र, औसत पानीको बहावको मात्रा र नदी क्रमांक जस्ता जलविज्ञान सम्बन्धी मापदण्डका आधारमा मूल नदी र नदीको उद्गम स्थल किटान गर्न सकिन्छ। यस अनुसार मुख्य नदीको लम्बाई सहायक नदीको लम्बाईभन्दा बढी हुन्छ। त्यसैगरी मुख्य नदीको जलाधार क्षेत्र सहायक नदीको जलाधार क्षेत्रभन्दा विस्तृत हुन्छ। कुनै खास भौगोलिक अवस्थामा बाहेक मुख्य नदीको नदी क्रमांक सहायक नदीको भन्दा बढी हुन्छ। दुई नदीमध्ये जुन नदीमा औसत पानीको बहाव बढी हून्छ त्यसलाई नै मुख्य नदी मानिन्छ। जहाँसम्म नदी क्रमांकको कुरा छ सो गर्दा पनि जलविद्युतीय सिद्धान्त कालीनदी खुट्याउने आधार बन्न सक्छ। त्यसो गर्दा कुनै विन्दुबाट नदीको लम्बाई लिंदा उक्त विन्दुबाट नदीको बीच धाराबाट त्यसको मुहानसम्म नाप लिनु पर्छ। पानी ढलो अर्थात् जुन जुन क्षेत्रबाट पानी मिसिन जान्छ ती जमिन नदीको जलाधार क्षेत्रभित्र पर्न जान्छ। त्यसक्रममा पामनीको स्रोतले मुहानबाट निस्केपछि जब खोलाको रूप लिन्छ त्यसैबाट नदी क्रमांक शुरू हुन्छ। अन्ततः मुख्य नदीको नदीव क्रमांक सहायक नदीको भन्दा बढी हुँदै जान्छ। तद्नरूप यस सिद्धान्तबाट हेरिंदा एक भन्दा बढी उद्गम स्थल युक्त काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो।जसको क्रमागत स्थिति लासारपांकी टिंकर भन्ज्याङ लिम्पियाधुरा कायम हुन आउँछ। महाकालीको उद्गम स्थल क्षेत्रको लासारपांकीबाट बगेर आउने खोला धौली गंगानदी र लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदी काली नदी हुन्। यीमध्ये ४२ प्रतिशत भूभाग लासारपांकी तर्फबाट आउने नदीले र ५८ प्रतिशत भूभाग लिम्पियाधुराबाट आउने नदीले ओगटेको जलाधार क्षेत्रको हिसाबले र औसत पानीको हिसाबले पनि लिम्पियाधुरातर्फबाट आउने नदीनै काली नदी प्रमाणित हुन जान्छ। त्यस्तै प्रकार महाकाली उद्गम क्षेत्रको उत्तरतर्फ पर्ने सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रको २५ प्रतिशत भूभाग लिपुखोलाको जलाधार क्षेत्रभित्र पर्दछ भने बाँकी ७५ प्रशित भूभाग लिम्पियाधुरामा पर्दछ। यी दुवै स्थितिको समग्र अध्ययनको निष्कर्ष यो हुन्छ कि लिम्पियाधुरा तर्फबाट निस्कने खोला नै काली नदी हुनुमा बलियो सम्भावना छ। कुटियाङदी खोलाको लिम्पियाधुरा मुहान नै काली नदीको उद्गम स्थल हो। यस स्थितिमा लिम्पियाधुराभन्दा ६ किलोमिटर उत्तरतिर अवस्थित लिपुलेक महाकालीको उद्गमस्थल हो भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन।

[बोल्ड अण्डरलाइन गरिएको ठाउँमा अंग्रेजीमा हुनुपर्ने अंश हुन, तर नेपाली फण्टमा टाइप गर्ने बानी छुटन जाँदा यकीन नभएकोले जस्तो प्राप्त भएको हो त्यस्तै राखिएको छ भने केही ठाउँमा गल्ती भन्ने जाँदा जान्दै पनि हुनुपर्ने कुरा यकीन नभएकोले जस्तो प्राप्त भएको हो त्यस्तै राखिएको छ । यस्ले पाठकहरुमा पर्न गएको असुबिधाप्रति क्षमाप्रार्थी छौं ।]

Read More

कालापानी कसरी भयो भारतको ?

-चेतेन्द्रजङ्ग हिमाली

विश्वका मानव समाजले सभ्यता प्राप्त गरी स्थायी बसोबास एवं व्यवस्थित राज्य व्यवस्थाको स्थापना गरेपछि निश्चय नै स–साना धेरै राज्यहरु स्थापना भएको प्रतित हुन्छ । त्यस्तो नभएको भए आज विश्वमा युद्धको तथ्यांक १४ हजार ६ सय कायम गरिएको छ, ती युद्धहरु स–साना राज्यहरुको अस्तित्व मेटेर ठूला राज्यहरुकै निम्ति भएका थिए भन्दा निश्चयनै अतिशयोक्ति हुँदैन । 

युराल पर्वतीयमालाको पश्चिम मैदानी भाग हुँदै वर्तमानको अरव जगत एवम् मानसरोवर उपत्यकाको सभ्यता नै विश्वको सबैभन्दा जेठो सभ्यता हो । त्यही सभ्यताका संवाहक दक्षिणमा गङ्गादेखि कावेरी मैदान हुँदै जावासुमात्रा, ऐरावत उपत्यका र उत्तरमा ब्रम्हपुत्रसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको सभ्यतानै ककेश सभ्यता शुरुमा भनिन्थ्यो भने क्रमश कश, खस अनि आएर आर्य सभ्यताका नाम दिइए ।

यस क्षेत्रमा पनि पटक–पटक राज्यक्षेत्रको विकास एवं विस्तार र संकुचन भएको स्पष्ट इतिहास छ । हाम्रा पुर्वजहरुले स्थापना गरेको राष्ट्रको क्षेत्रफलमा १ लाख २५ हजार हिउँका चुचुराहरु थिए । जसको कारण हालको फत्त वंशका राजाहरुले राज्य गर्दा हाल भारतमा परेको उत्तराखण्डको अलमोडा जिल्लामा पर्ने बालेश्वर नामको शिवमन्दिरमा स्थापित विशाल तामाको त्रिशुलमा लेखिएको छ– ‘सपाद लक्ष्य शिखरी खसा धिराज ।’ यो हाम्रो अकाट्य इतिहास हो । प्राचिन नेपालको क्षेत्र यति विशाल थियो भने किरातवंशको सातौं शताब्दीमा गुरु पदमसम्भव द्वारा लिखित बुद्धको अष्टाङ्ग दर्शनलाई गङ्गा रानाले विस्तृत व्याख्या सहितको अनुवाद गरेका थिए भन्ने कुरा लाह्साको पोतला दरवारको दक्षिणढोकाको दाहिनेपट्टीको दाहिने शिलालेखमा उल्लेख गरिएको छ– ‘नेपाल देसे मरस्याङ्दी तटग्राम निवासी गङ्गा राना ऐन लिखित मिद पारिताम् ।’

फत्त वंशका खसहरुके ‘सपात लक्ष्य सिखरी खसा धिराज’ भनेको विशाल नेपाल एक, एल्मबर वंशका किराती सम्राटहरुको विशाल नेपाल दुई, लिच्छवीकालिन विशाल नेपाल तीन, मल्ल वंशका यक्ष मल्लको विशाल नेपाल चार, खाण बंशका (कुसुण्डा बंशका) गोरखाली राजा नरभूपाल शाहका जेठा छोरा पृथ्वीनारायण शाह र उनकी बुहारी राजेन्द्रलक्ष्मी साथै कान्छा छोरा बहादुर शाहसमेतको नेतृत्वमा नेपाली जनताले लडेर बनाएको अर्थात् ८४ टुक्रामा खण्डित नेपाललाई पाँचौ एकीकरणमार्फत विशाल नेपाल बनाएका थिए । पृथ्वीनारायण शाहका नाति रणबहादुर शाहको कुबुद्धिले भिमसेन थापा पदासिन भए उनि पदासिन हुनका लागि ९३ जना एकीकरणका योद्धाहरुलाई निर्र्ममतापूर्वक हत्या गरे । जसको कारण विशाल नेपालको रक्षक शक्ति ध्वस्त हुन पुग्यो र बचेको शक्ति पनि बिभाजित भयो । 

जसअन्तर्गत सन् १८०७ मा बडाकाजी अमरसिंह थापाले मैत्री तथा वाणिज्य सन्धी गरेर कागडाबाट काठमाडौं आए । त्यसभन्दा पहिल्यै सन्धीपत्र र भिमसेन थापाको काँचो वुद्धिको पछाडी नलागिबक्सन भनेर लिखितपत्रसमेत अमरसिंह थापाले पठाएका थिए । यहाँ आइपुगेपछि ‘त मलाई खटन पटन गर्ने’ भनि अमरसिंह लाई राजा रणबहादुर शाहले गाली गरे परिणामतह बडाकाजी अमरसिंह थापा गोसाइकसण्डमा गएर आत्महत्या गरे ।

यही मौका छोपेर अङ्ग्रेजहरुले सन् १८१४ मा नेपाललाई पाँचठाउबाट आक्रमण गरे । कोशीदेखि पश्चिम हाम्रो हार भयो । जसको कारण दवेको अवस्थामा एकतर्फ सुगौली सन्धी २ डिसेम्वर सन् १८१५ मा प्रस्ताव ग¥यो त्यो पनि अङ्ग्रेजको हात विक्री भइसकेका चन्द्रशेखर उपाध्ययले सुगौलीबाट बुझेर मकवानपुर ल्याई गजराज मिश्रलाई बुझाए । जुन सन्धीमा राप्तीदेखि पश्चिमको सम्पूर्ण तराई भू–भाग एवम् महाकाली नदी पश्चिमको भू–भाग सबै अङ्ग्रेजलाई दिनुपर्ने लेखिएको थियो । राप्तीपूर्वको तराई मेचीसम्म पनि अङ्ग्रेजलाई दिनुपर्ने तर, यो वापत वार्षिक २ लाख रुपैया नेपालसरकारलाई दिने मेचीपूर्वको हिमालदेखि तराई जस्तै सिलगुडी, गलगलिया, जलपाइगुडी, न्यू जलपाईगुडी, नाग्राकाटा, नाग्राकाटा भञ्जायङ एवम् सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्र यो सबै सदाकालागि उनिहरुको हुने । नेपाल सरकारले ४ मार्च १८१६ मा हस्ताक्षर ग¥यो । तर, मेची राप्ती बीचको तराई जसलाई २ लाख दिने भनेको थियो त्यो हामिलाई चाहिदैन भनेर नेपालले जवाफ पठाएको थियो । नेपालको राजालाई साह्रै चित दुखेछ भनि गण्डक देखि मेचीसम्मको तराई जो वर्तमान हामीसँग छ सेप्टेम्वर १८१६ मा फिर्ता गरेको छ । त्यो फिर्ता दिए भनि लेखिएको पत्रमा पश्चिम तमपारन, पूर्वी चमपारन, साहरन, वेतिया र विवादित २२ मौजा एवम् सम्पूर्ण त्रिहुत क्षेत्र हिजो तिम्रै भएता पनि फिर्ता दिंदैनौं भनिएको छ ।

सन् १८६० को सन्धीले गण्डक देखि महालाीसम्मको सम्पूर्ण तराई फिर्ता गरिएको छ । १८६० सन्धीको दफा १ अनुसार…All Treaties and engagements now in force between the British Government and the Maharajah of Nepal, except in far as thy may be alterd the Treaty, are hereby confirmed.' त्यस्तै दफा २ मा पनि लेखिएको छ– …The British Government hereby bestows on the Maharajah of Nipal in full sovereignty, the whole of the low lands between the rivers Kali and Raptee. and the lowlands. Lying between the River Raptee and the District of Goruckpore, which were in the possession of the Nipal state in year 1815, and were ceded to the British Government by Article 111 of the Treaty concluded at Segowlee on the 2nd Decmber in the year.'

महाकाली नदीको हैशियत के हो भन्ने कुरा सुगौली सन्धीको दफा ५ ले स्थापित गरेको मान्यता नै मूल मान्यता हो । त्यस सन्धीमा किटानीसाथ लेखिएको छ– ‘यस भन्दा अगाडी नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टादेखि पश्चिममा किल्ला कांगडासम्म थियो २ डिसेम्बर १८१५ मा साम्रज्यवादी अङ्ग्रेजहरुबाट पेस गरिएको र ४ मार्च १८१६ मा दरवारले हस्ताक्षर गरेको सुगौली सन्धीको धारा ५ मा कालि नदिको विषयमा यसरी लेखिएको छ– ‘The Raja of Nepal renounce himself, her hiers and successors all claim to or connextion with the counties lying west of the river Kali.....'
‘नेपालका राजा, उनका वंशज तथा उत्तराधिकारीहरुले काली नदी भन्दा पश्चिममा रहेका मुलुकहरुको दाबी तथा सम्बन्ध त्याग्नेछ.......’ जस अनुसार कुनै पनि सन्धी सम्झौताबाट नेपालको महाकाली नदीको पूर्व स्वामित्व त्यागेको आधार कतै छैन ।

सन् १८२८ देखि १८३२ सम्म सर्वेयर जनरल अफ इण्डिया रहेका मिस्टर जेवी टासनको १८३७ मा प्रकाशित ‘वाटर ड्रिनेज अफ कुमाउ’ नामको पुस्तकको पेज नं. २१ बाट स्पष्ट हुन्छ जसमा लेखिएको छ– ‘जोलिङकङ्ग हिमालको फेदीमा रहेको हिमताल जसको नाम विन्ती ताल भन्निछ त्यसैबाट निस्केको नदी नै मूल महाकाली नदी हो । त्यसै तालको पश्चिम किनारमा १ हजार वर्ष पहिल्यै देखि बनेको महाकालीको मन्दीर भएका कारणले नदीको नाम महाकाली रहन गएको हो ।’ उक्त पुस्तकबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने महाकाली नदीको उदगमस्थल विन्ती ताल हो । साथै हाम्रो डोट्याली भाषामा कालीलाई धौली भनिन्छ । त्यही शब्दको गलत अर्थ लगाएर यो नदीको नाम धौली हो र तिमीहरुको काली यो होइन भन्ने अर्थमा मिचेर कब्जा गरेर बसेको छ । त्यही कालीको दर्शन गर्न मानिसहरुको आवागमनको बाटो मन्दीरको पूर्वपट्टी छ जसलाई लिमपियाधुरा मञ्जयाङ भनिन्छ । त्यस मञ्जयाङको पश्चिमको पानी ढलो भू–भाग हाल भारतीय कब्जामा रहेको पिथौडागढ जिल्ला हाम्रो दार्चुला जिल्ला र उत्तर पट्टी चीनको भू–भाग त्यसै ठाउँमा हाम्रो त्रिदेशिय विन्दुमा राखिएको सीमा स्तम्भ २०१६ सालसम्म थियो हाल फ्याकिसकेको हुनुपर्छ । किनकी त्यस क्षेत्रको नेपालीहरुको नाममा दर्ता भएको साविक वैतडी हालको दार्चुला मालपोतको उतार नक्सा मै छ । 

तर, विस्तारवादी भारतले हाल लिम्पियाधुरा विन्तीताल देखि लिपुभञ्जयाङसम्मको ३७२.१० वर्ग किलोमिटर करिव ललितपुर जिल्ला पुरै (ललितपुर जिल्ला ३८५ वर्ग किमी रहेको छ ।) जति अर्थात ३ वटा भक्तपुर जिल्ला जति (भक्तपुर जिल्ला ११९ वर्ग किमी रहेको छ ।) भू–भाग हाल भारतिय आर्मिको कब्जामा छ जुन नक्सा नं.–३ अनुसूचि– ४ मा देख्न सकिन्छ ।

जुन अतिक्रमित भूमीमा भारतीयले कब्जा गरेको मात्र नभई स्थाई ब्यारेक समेत बनाएर बसेको छ ।

जीवीटासनको पुस्तक मैले २०५२ सालमा पुरातत्व विभागमा पढेको थिएँ । पुरातत्व विभाग जस्तो कार्यालयमा अहिले पनि हुनु पर्दछ । साथै जोगराफिकल एशोसिएसन अफ इण्डिया अर्थात भारतीय भूगोलविद्हरुको संगठनले २०५० सालमा निकालेको करिव ७ सय पेजको किताब छ त्यस पुस्तकमा पनि सौका भाषामा कुटी भनिएको बजाङ्, बाजुरा, दार्चुला, डोटी, वैतडी क्षेत्रका मानिसहरुको बोलचाल भाषामा भनिएको धौलोगाड भारतियहरुले भनेको धौलि गङ्गा नै महाकाली नदी हो । भन्नेकुरा प्रमाणित गरिएको छ । 

४ मार्च १८१६ म अनुमोदित सन्धीलाई ९ महिना पछि अङ्ग्रेजहरुले वार्षिक २ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी लान खोजेको भू–भाग नेपालको राजाले चित दुःखायो भनेर उनीहरुले (अङ्ग्रेजले) फिर्ता गरेपछि मात्र वर्तमान नेपालको सीमा रेखाङ्कन गरियो । जस्तै सूदुर पश्चिममा सन् १८६० पछि गण्डक देखि महाकालीसम्मको सिमाङ्कन गरिएको छ । कञ्चनपुरम पश्चिम पनि । यसबाट ४८ प्रतिशत नेपाली भूमि कथित सुगौली सन्धी अन्तर्गत गुमाएर सही सिमाङ्कन जङ्गबहादुरकै समयमा भएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसै कारण होला हाम्रा ९९६ सीमा स्तम्भहरुलाई जङ्गे पिलर भन्ने गरेको । 

सिमाङ्कन पछि जङ्गबहादुरले अमिनि गोश्वरा नामक सीमा रेखदेखको भिन्नै विभाग कायम गरेका थिए । जसको कार्यलय हनुमान ढोका हालको कम्पोकोत मा थियो । त्यसवेला नेपालको जिल्लाको सङ्ख्या ३२ रहेको थियो । ३२ जिल्लाका मृख्य प्रशासकलाई बडाहाकिम भन्ने गरिन्थ्यो । हरेक सीमा जोडिएका वडाहाकिमको कार्यलमा अमिनि शाखा कायम गरिएको हुन्थ्यो । अमिनहरुको शाखाको प्रमुख मुन्सी नामको पद थियो । त्यसले छिमेकका देशको भाषा बोल्न र लेख्न सकने हुनु पथ्र्यो । उसको मातहतम ठूलो जिल्लामा ५ र सानो जिल्लामा ३ जनासम्म अमिन राख्ने गरिन्थ्यो । साथमा पुलिसहरु पनि रहन्थ्ये । जसको काम कतव्र्य आफ्नो सीमा निरीक्षण र रक्षा गर्नुहुन्थ्यो । प्रत्येक वर्ष सीमा क्षेत्रको नक्सा तयार गरी दुई प्रति केन्द्रमा पठाउने र एक प्रति आफ्नो कार्यलयम राख्ने परम्परा कायम थियो । त्यसै कारण राणा कालमा कुनै सीमा अतिक्रमण भएनन् । 

वि.सं. २००७ साल पछि २००८ साल मङ्सीर १ गते मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद बन्यो । उनले भारतसँग पाँच ओटा सन्धी गरे जसमध्ये एउटा थियो– नेपाल अधिराज्यको आधुनिक नाप नक्सा गर्ने । त्यस नाप जाँचको निमित्त हामीसँग भएका नक्साहरु नयाँ नापीका आधारका लागि आवश्यक पर्ने भनेर भारतिय टोलीले माग्यो र दिइयो । जुन हामीलाई पछि र्फिता गरिएन । २०१२ सालबाट काम गरेर २०१८ सालसम्म नाप नक्साको काम सकियो तर नयाँ नक्सा पनि हामिलाई दिइएन । वि.सं. २०३५ सालमा राजा वीरेन्द्रले भारतको जनता पार्टी सरकारका परराष्ट्र मन्त्री अटल विहारी बाजपेयी नेपाल भ्रमणम आउदा ‘नक्सा हामीलाई किन न दिइएको हो’ भनेर जिज्ञासा राखेपछि राजासँग भेटको बेला साथमा रहेका भारतिय राजदूतलाई बाजपेयीले ‘तपाईंले अहिले जानुस आजै मलाई किन नबुझाइएको हो त्यसको कारण सहित पूर्ण जानकारी दिनुस’ भनी पठाए । त्यसै दिन बेलुका जवाफ आयो ‘नेपालले प्रिन्टङ चार्ज नतिरेकोले नदिइएको हो’ भन्ने । त्यसको भोलिपल्ट नै दूतावासमा लगेर बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ६७ हजार भारतिय रुपैया बुझाए केही दिन पछि नक्साहरु आयो । 

पूर्व माने भञ्ज्याङदेखि झापाको बनियानी, सुन्सरीको विरपुर, भिमनगर, कुटकी कटइया र शिवनगर एवम् सप्तरीके सखडा क्षेत्र, कालापानी क्षेत्र, टनकपुर बनवासा त्यस्तै कैलालीको चोहेलिया, सर्ति, विरानाला, नवलपरासीको सुस्तासमेत २२ ठाउँको नक्सा हरायो भनेर दिइएन ।

राणाकालम अधिकारीकरुपमा कुनै भूमि मिचिइएको थिएन । सन् १९१० मा महाकाली नदी टनकपुर दक्षिण साविक बनवासा हुँदै सैलानी, गोठ क्षेत्रबाट बग्नृ गदथ्र्यो भने त्यसै बर्षको बर्षातमा नेपाल भित्र पसेर हाल शारदा ब्यारेज भएको ठाउँ देखि दोधारा र चादनी हाम्रा २ गाविस पारी पर्ने गरी पस्यो । अङ्ग्रेजहरुले बनबासा देखि ७ माइल तल सैलानी गोठम बाध बनाउने तयारी गरेका थिए । जहाँ नदीले ठाउँ छोडेको कारण उनीहरुले बनाउन पाएनन् । सन् १९१३ देखि १९२० सम्म हरेक वर्ष शारदा ब्यारेज नेपाल भित्र बनाउने र त्यस आस पासको चारहजार एकड भूमि ७० वर्ष पछि र्फिता लिने अथवा नेपालले सट्टा भर्ना चाहेम सट्टा पट्टा गर्ने सर्त सहित चन्द्रशमशेरले सन् १९२०मा चार हजार एकड भूमि उल्लेखित अवधिका निमित्त दिने शर्तमा मञ्जुरी दिएका थिए । त्यसैको आधारम ४ हजार ९३ एकड भूमि उनिहरुले उपयोग गरेर शारदा ब्यारेजको निमार्ण गरे ।

नेहरुको समयदेखि इन्दीरा गान्धीकाृ समयसम्म भारतको तर्फबाट मग गरिएका ४ ओटा क्षेत्र कोशी, गण्डक, जलकुण्डी राप्ती र पञ्चेश्वर महाकाली रहेका थिए । इन्दीरा गान्धीले यहाँसम्म भनेकी थिइन– ‘पञ्चेश्वर सम्झौता गरौ विश्वेशवर लगायत निर्वासनम भएका सम्पूर्ण नेता पक्रेर फिर्ता दिन्छु ।’ तर, नेपालले दिएको थिएन । गण्डक कोशी बाहेक । पञ्चायतको समाप्तीपछि टनकपुर र पञ्चेश्वर तात्कालिन २०४७ सालको संविधानको तफा १२६ मा एक इञ्च पनि भूमि खण्डित हुने गरी कही कसैले सन्धी–सम्झौता गर्न पाउने छैन् । स्पष्ट लेखिएको छ । 

वि.सं. २०५१ साल कार्तिकको निर्वाचन पछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको सरकार बन्यो त्यसका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री माधवकुमर नेपालले बहुउद्देश्य पञ्चेश्वर परियोजना भनि सन्धी गर्ने प्रस्ताव गरे । यदि माधव नेपालले त्यो सन्धी गर्ने अवसर पायो भने काँग्रेसको हातमा कहिल्यै सत्ता आउँदैन भन्ने गलत सोच बनाएर नेपाली काँग्रेसले एमालेको सरकार हटाई शेरबहादुरको नेतृत्वमा काँग्रेसको सरकार गठन ग¥यो । जसमा ३७२.१० वर्ग किलोमिटर कालापानी क्षेत्र भारतको अतिक्रमण कब्जामा छ । साथै गिरिजा प्रसाद कोइरालाले असंवैधानिक तवरले गरेको टनकपुर सन्धीमा २१३ हेक्टर नेपाली भूमीको अस्तित्व मेटीएको छ । ४०९३ ऐकड भूमि फिर्ता हुनु पर्ने त्यसलाई पनि नाम निसाना मेटेर ‘पञ्चेश्वर एण्ड इन्कुलुडिङ टनकपुर और शारदा’ भनि सम्पूर्ण भूमि परित्याग गर्ने गरी सन्धी शेरबहादुरको सरकारले ग¥यो । जुन कुरा नेपालको कानुन र संविधानले कतै दिदैन ।

कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले टिङ्कर नदीभन्दा माथि लिपु मञ्जयाङ् भन्दा तल पङ्खा गार्ड भन्ने सानो खोला रहेको छ त्यसै खोलोको मुहानमा खनेर एउटा पोखरी बनाएका छन् । त्यहाँ कालीको मन्दीर पनि निर्माण गरेका छन् । त्यो देखाएर नेपालीहरुलाई भन्ने गरेका छन्– ‘तिमीहरुको विन्तीताल पनि यही हो काली पनि यही हो । यो बर्बतालाई सहेर खुम्चिनु भनेको प्रत्येक नेपालीले म नेपाली हुँ भनेर गर्भ गर्नु धिक्कार छ । अञ्जान नेपालीहरुको के कुरा ? हाम्रा त प्रधानमन्त्री समेतले त्यो भूभाग हाम्रो होइन भनेर सञ्चारजगतमा सार्वजनिक गर्छन्, सबैभन्दा ठूलो धिक्कार त देश सञ्चालनको ठेक्का लिएका सुशील जीलाई नै भन्नु प¥यो नि ।  

Read More

वर्तमान नेपाल कसरी बन्यो र विशाल नेपाल कसरी सफल हुन्छ ?????

किरातीहरुको शासनकाल कमजोड भएपछि नेपाल ५३ भागमा बिभाजित भयो यसरी बिभाजित भएको नेपाललाई गोरखाका राजा पृथिबीनारा़ण शाहाको साहस र गोर्खेली सेनाको अटले एकिकरण गर्न तम्सिए र वि.स. १७९९ बाट वि.स १८६३ सम्म सेना पति अमर सिह थापा सम्म आई पुग्दा नेपालको सिमाना पुर्वमा टिस्टा देखी पस्श्चिममा सतलज सम्म एकिकृत भएर बिशाल नेपालको रचना भयो। तर 1 Nov 1814 का दिन ईस्ट ईन्डिया कम्पनिको तर्फ बाट जनरल हिस्टिगंस्ले नेपाल बिरुद्द बिधिवत युद्धको धोषणा गरे । ५ ठाउ बाट अग्रेजले नेपालमा आक्रमण गर्यो । जस्मा नेपालले ३ ठाउमा विजय हात पार्यो भने २ ठाउमा कपट पुर्ण हारको शिकार बन्यो ।

यसरी पराजयको शिकार बनेको नेपाल माथी अग्रेजले असमान र अन्याय पुर्ण सुगौली सन्धी गर्न मजबुर पारीयो
तर नेपाल त्यस्तो असमान संधि गर्न राजि नभए पछि अग्रेजले जितेका तराईको केही भू- भाग फिर्ता गर्यो र सन् 1815 Dec 2 का दिन नेपालको तर्फ बाट चन्द्र शेखर उपाध्याए र गजराज मिश्र र ईस्ट ईन्डीया कम्पनि तर्फ बाट लेफ्टेनेन्ट कर्नेल ब्राडशाहा बिच सुगैलीमा सुगैली संधिमा हस्ताक्षर भयो र नेपालले एक तिहाई भू-भाग ईस्ट ईन्डीया कम्पनिलाई सुम्पनु पर्यो ।
सन् 1857 मा भारतमा ईस्ट ईन्डीया कम्पनि सरकारको बिरुद्दमा चलेको सिपाही बिद्रोहमा जंगबहादुरले सेना सहित ठुलो सहयोग गरे त्यस बाट खुसी भएर ईस्ट ईन्डीया कम्पनि सरकारले 1860 Nov मा सुगैली संधि अनुसार नेपाल ले गुमाएको भू-भाग मध्ये बाँके, बर्दिया,कैलाली र कंचनपुर फिर्ता दियो ।

यसरी सुगौली संधि पछि २ पटक नेपालको भू-भाग फिर्ता भएपछि बर्तमान को नेपाल बन्यो सन् 1947 मा बेलायत (ईस्ट ईन्डीया कम्पनि) द्वारा भारत स्वतन्र भयो र अगस्ट १४ र १५ तारिखमा पाकिस्तान र भारतको स्थापना भयो । छिमेकी मुलुकको नाताले भारत संग नेपालको सन् १९५० मा नया संधि भयो । सन् १९५० मा भारत संग भएको संधिले बेलायत (ईस्ट ईन्डीया कम्पनि ) संग भएको सबै सन्धि हरु रद्द गर्यो अर्थात सुगौली सन्धि पनि रद्द भयो । 


त्यसै समय सन् १९५० को नेपाल–ब्रिटेन (ईस्ट ईन्डीया कम्पनि ) सन्धिबाट पनि सुगौली सन्धि रद्ध गरिएको छ !
यसर्थ सुगैली सन्धि बाट गुमेको पश्चिमको कुमाउ र गढवाल अनि पूर्वमा दार्जिलिंग र सिक्किम स्वत नेपालको हुन आउछ ।
तर बास्तबिकतामा यस्तो भएको छैन ।  भारतको संविधानमा पनि ति भू-भागहरु भारतको हो भनेर उल्लेख गरियको छैन ।
यसै मुद्दामा भारतको सुप्रिम कोर्टले पनि सम्बैधानिक रुपले गलत ठह्रायर मुद्दा खारेज गर्न सकेन र सबैधानिक रुपमा नुरुपण गर्दा ति भू-भाग फिर्ता गर्नु पर्ने स्थिती आए पछि राजनैतिक मुद्दाको करार दएर राजनैतिक रुपमा समाधान खोज्न भन्यो ।
तर भारतको दब दबा रहेको नेपालको राजनितिमा कुनै नेताले यो बिषयमा कुरा उठाउने साहस भएन र यस्तो फैसलाले भारत लाई फाईदा पुग्यो र नेपाली लाई घाटा!!

हाम्रो ईतिहास केवल विरता र गौरवको मात्र होईन थुप्रै पराजय, असफल र भोग्नु परेको अन्याय को पनि हो।
नया सोच र द्रिष्टीले जब ईतिहास खोतल्न सुरु हुन्छ तब ईतिहासले नयाँ र युगान्तकारी र प्रगतिशील आधार हरु प्रदान गर्दै जान्छ ।

Read More

सिक्किमको भन्दा खतरनाक खेलमा यसरी फस्दैछ नेपाल

नयाँदिल्ली । विश्वकै तेस्रो अग्लो हिमाल (८,५८६ मि) कञ्चनजंघाको काखमा छ उत्तरपूर्वी भारतीय राज्य सिक्किमको राजधानी गान्तोक। यो राज्य ४१ वर्षअघि एउटा स्वतन्त्र राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो। गत जनवरी १८ मा पहिलोपटक गान्तोकको भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिक्किमलाई मुलुकको पहिलो पूर्ण जैविक खेती हुने राज्यु घोषणा गरे। चीन, भुटान र नेपाल तथा दक्षिणमा भारतबाट घेरिएको एउटा भूपरिवेष्ठित हिमाली भेगका जनतासामु बृहत खेती सम्भावना भन्दा बाहिरको विषय हो। परम्परागत रुपमा नै उनीहरु ज्यादै न्युन रसायन मल प्रयोग गर्छन् अथवा अलिकति पनि प्रयोग नै गर्दैनन्। तर पनि सिक्किमका किसानलाई पूर्ण जैविक पहिचान पाउन एक दशकभन्दा धेरै समय लाग्यो। कृषि सल्लाहकार कर्मा पादेन केलोनका अनुसार जैविक राज्य घोषणा भयो भने यहाँका फूल र सागसब्जीले बजार पाउने र किसानको आम्दानी बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ। त्यसै दिनको गान्तोकमा आयोजित समारोहमा मोदीले गर्वका साथ भने, एक्काइसौं शताब्दीमा एक प्रधानमन्त्री एक रात गान्तोकमा बसे, म यहाँ एक रात विताउन आएको हुँ। कार्यकालको डेढ वर्षमा मोदीले ३० भन्दा धेरै मुलुकको भ्रमण गरेका थिए र एक भारतीय राज्यमा एक रात विताएको विषयलाई महत्व दिनुको सन्दर्भ ठूलो थिएन। तर सिक्किम १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको मुलुकको सानो राज्य हो जहाँ ६ लाख मानिस बस्छन्। भारतमा गाभिएपनि सन् १९७५ सम्म स्वतन्त्र रहेको मुलुकमाथि मोदीको टिप्पणी अर्थपूर्ण नै हो।

तथ्यमाथिको बहस

सिक्किमलाई शक्तिशाली छिमेकीले राज्यहरण गर्‍यो वा दुई छिमेकीको मर्जु भयो भनेर बहस चल्दै आएको छ। दिल्ली र गान्तोक दुवैतिरका नेता यो विवादास्पद विषयबाट टाढै बस्न रुचाउँछन्। एउटा स्वतन्त्र मुलुकको राज्यहरणले सार्वभौमिक मुलुकमाथि हस्तक्षप भएको बुझाउँछ भने मर्जरले दुवै देशको साझा मिलन भन्ने अर्थ लाग्छ र जसमा दुवै पक्ष सहमत हुन्छन् । सन् २०१४ मा रसियाले क्रिमिया लिँदा यस्तैखाले बहस भएको थियो। सिक्किमे राजाहरुको सेवामा खटिएका परिवारका एक सदस्यले भने, म अराजक हुन सक्दिन, मेसिन गनसँग फाइट पनि खेल्न सक्दिन। तर, अझै पनि मलाई भारतीय हूँ जस्तो लाग्दैन। राजतन्त्रात्मक सिक्किमको स्थापना १७ औं शताब्दीबाट सुरु भयो र १२ पुस्तासम्म यो चलिरह्यो। गान्तोकको मुटुमै रहेको पूर्व राजाको दरवारको बगैँचा खाली र सुनसान छ। यहाँ चराको चिरबिर सुनिन्छ र कहिलेकाही तिब्बती भाषामा पढ्दै गरेका भिक्षुहरुको आवाज पनि। राजदरवार तिब्बतियन वुद्धिज्मको बोर्डिङ स्कुलमा रुपान्तरित भएको छ। बाँकी भाग शून्य र मौन लाग्छ। प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत जसको संविधानले वाक स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति दिएको छ। तर तीस वर्षसम्म सिक्किम राज्यहरणको विषयलाई यसले पूरै निषेध गर्‍यो। सन् १९८४ मा भारतीय पत्रिकाका एक पूर्व सम्पादक सुनन्दा के। दत्त९रोयले लेखेको किताव बजारबाटै उठाइयो। र, सन् २०१३ मा मात्र पुन वितरण भयो। सरकारी अधिकारीको मानहानी गरेको भन्दै यो पुस्तकमाथि प्रतिवन्ध लगाइयो। तर धेरैले कितावमा सरकारका लागि असुविधाजनक सत्य खुलासा भएको विश्वास गरे।

यो कितावले कसरी दरवारका सुरक्षाकर्मीलाई भारतीय सैनिकले मारे र अप्रिल १९७५ मा दरबार घेरे भन्ने उल्लेख छ। त्यसअघि सिक्किम भारतको संरक्षित राज्यका रुपमा रहेको थियो, जसलाई नयाँ दिल्लीमार्फत् सरकारको रक्षा, परराष्ट्र मामिला र सञ्चारमाथि नियन्त्रण राख्थ्यो।

भारतीय सेनाले सिक्किममा अप्रत्यासित हमला गर्‍यो जबकी पहिलेदेखि नै त्यहाँ भारतीय सेनाको टुकडी नै रहन्थ्यो। भारत सरकारले सधैँ सिक्किम मिलान शान्तिपूर्ण प्रकृयाबाट भएको दावी गर्दै आएको छ। यो दावीलाई सत्यमा बदल्न भारतसँग नजिक सम्बन्ध राख्ने सिक्किमी सांसदहरुको नेतृत्वमा मर्जरबारे जनमत संग्रह नै गरायो।

लेखकले जनमत संग्रहको वैधानिककतामाथि प्रश्न गरे – जनमत संग्रहमा ९७ प्रतिशतले भारतसँग विलय हुनेमा मत गरेका थिए र ६३ प्रतिशत मत खसेको थियो। ११ देखि १५ अप्रिलका बीचमा मतदान भएर मत परिणामसमेत सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर लेखकले वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए, पहाडी भेगमा सबैभन्दा तीब्र गतिमा गुड्ने जीप लिएरै हिँड्ने हो भने पनि दुई दिन त मानव वस्तीहरुमा पुग्न नै लाग्थ्यो, भौतिक रुपमा यति दिनमा निर्वाचन गर्न र मत गन्न सकिन्नथ्यो।

त्यो कुनै जनमत संग्रह थिएन, सिक्किमी राज परिवारका एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्न भन्दै भने, ७० देखि ८० प्रतिशत मतदाताहरु देश बाहिर अर्थात् भारतबाट आएको भनिन्छ। गान्तोक नजिकैको एउटा गाउँकी महिला भन्छिन्, मलाई सिक्किम कहिले भारतको हिस्सा भयो भन्ने यादसमेत छैन। उनी त्यतिखेर चुनाव हुँदा २१ वर्षकी थिइन्। यसको मतलव उनलाई चुनाव भएकै थाहा भएन। मुलुकको भविष्यको विषयमा भएको चुनावमा सहभागी हुने कुरा त टाढाको विषय बन्यो।

सिक्किम राज्यहरण आखिर कसरी भएको थियो तरु केहीले सामान्य रुपमा सोच्छन्। त्यतिखेरकी भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी, जो भारतकै शक्तिशाली महिला प्रधानमन्त्री थिइन्। उनको अधिनायवादी शैलीको निर्णयले भारत नियन्त्रित मुलुक भारतको राज्यका रुपमा रुपान्तरित भयो। तर, नयाँ दिल्लीको यो शैली दक्षिण एसियाका अरु मुलुकहरुमा त्यही ढंगको हेजेमोनी स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। साथै उसको चीनविरुद्ध अनावश्यक सतर्कता पनि देखिन्छ।

भारतका पूर्व डिप्लोम्याट बीएस दासले आफ्नो मेमोइर दी सिक्किम सेजु ९१९८३०मा यसबारे केही प्रकाश पार्न खोजेका छन्। लेखकलाई संरक्षित राज्य सिक्किमका प्रमुख प्रशासकका रुपमा खटाइएको थियो भारतमा गाभ्नुअघि। उनले लेखेका छन् –
१. राजतन्त्रविरुद्ध खनिएका जनताको आन्दोलनले प्रशासनलाई निस्तेज पारेको थियोस
२. त्यहाँका शासकहरुले तिब्बतबाट समर्थन पाइरहेका थिए तर नेपालबाट बसाइ सराइ गरेर गएकाहरुको जनसंख्या ठूलो थियो जसका कारण त्यहा राष्ट–राज्युको धारणा नै स्थापित भएनस
३. सिक्किम चीनसँगको रणनीतिक र सामरिक हिसाबले सीमासँग जोडिएको थियो।

पहिलो कारणका आधारमा लेखकले फुटाउ अनि राज गरु सिद्धान्त उल्लेख गरेका छन्। अर्का दुई आधार भारत र नेपालमा आएको परिवर्तन नै थियो।

नयाँ संविधान

गत वर्षको वैशाखमा भूकम्पबाट प्रभावित भएको नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्‍यो। नयाँ संविधानको विरुद्ध भारतीय मुलका नेपाली मधेसीहरुले आमहड्ताल थाले – संघीयतामा सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर। आन्दोलनकारीहरुले भारतसँगको व्यापारिक नाकामा अवरोध गरे।

परिणामस् इन्धन अभाव खेपिरहेको छ – नेपालले। यसले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पूर्णरुपमा प्रभावित भइरहेको छ। नेपालको संसदले संविधान संशोधन गर्‍यो। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत जाने र नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने प्रतिवद्धतापछि करिब आधा वर्ष लामो नाकाबन्दी खुल्यो।

यसै विषयमा भारतीय सरकारको रटान एउटै छ। भारतीय पक्षबाट आपूर्तिमा समस्या हुनेगरी कुनै नाकाबन्दी भएको छैन, जुन हामीले बारम्बार प्रस्ट्याउँदै आएका छौं, इन्धन आपूर्ति अवरोधमाथि भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले भन्दै आएकी छिन्। एक सरकारी स्रोतले दुई देशका सेनाबीचको घनिष्ट सम्बन्धका आधारमा नेपालका केही भागमा भारतीय परमाणु प्रतिरोधका इकाइहरु राखिसकिएको छु भन्ने जानकारी दिएका छन्। यसकै पृष्ठभूमिमा इन्धन काठमाडौंसम्म पुर्‍याउन र त्यहाँको स्थिति सहज पार्न भारतले सैनिक सुरक्षा दिने विषयलाई सहजिकरण गर्ने प्रयास भएको हुनसक्छ।

तर, जवहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्रीकृष्ण कोन्डापल्ली भन्छन्, यो राजनीति हिसाबमा असहज विषय हो। मधेसी जनतासँग सोझै जोडिएको बिहार राज्यमा हालै निर्वाचन भएको थियो। त्यो निर्वाचनमा चुनावी जितका लागि सत्ताधारी र विपक्षी दुवैले खुलेर मधेसी आन्दोलनकारीको समर्थन गरेका थिए। २ करोड ८० लाख जनसंख्या भएको नेपालमा २० प्रतिशत मधेसी छन्। धेरै भारतीयहरु नेपाल भित्रिरहेका छन्, खुला सीमाका कारण दुई देशका नागरिकलाई खुला रुपमा वारपार गराइरहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना हुने हो भने मधेसी जनसंख्या कूल जनसंख्याको आधा हुनसक्ने तथ्यहरु पनि बाहिर आएका छन्। कोन्डापल्ली भन्छन्, पछिल्लो १० देखि १५ वर्ष यता भारतसँगको निर्भरता कम गरेर सन्तुलनका लागि चिनियाँ पक्षलाई नेपालको नेतृत्वले अगाडि ल्याउन खोजेको छ। नेपालको चीनतिरको झुकावले भारतलाई सशंकित बनाएको हुनसक्छ। मोदीले नेपालसँग मैत्रीपूर्ण कुटनीतिक सम्बन्ध रहेको बताए पनि भारत नेपाल र भुटानका सन्दर्भमा आफ्नो प्रभाव जमाइरहन चाहन्छ जुन उसको कुटनीतिको प्रमुख हिस्सा हो। हामी क्षेत्रीय हेजिमोनी भन्ने शब्द त प्रयोग गर्दैनौं तर यथार्थ यही हो, प्राध्यापक कोन्डापल्लीले भने। दी सिक्किम सेजुका लेखकका अनुसार सिक्किमको राज्यहरणमा जे कुराहरु भएका थिए, अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। सानो हिमाली मुलुकको विषयमा नयाँ दिल्लीको यो महत्वकांक्षालाई अनौठो रुपमा हेर्न पर्दैन।

यतिखेर सिक्किमका किसानहरु आर्थिक स्वतन्त्रताको दिशातिर हिँडिरहेका छन्। पश्चिम वंगालबाट केमिकलयुक्त विषादी भित्रिएला भनेर ठाउँठाउँमा चेकपोस्ट खडा गरेका छन्। उनीहरु शत प्रतिशत जैविक बन्न चाहन्छन्। सिक्किमले हिमाली भेगहरुमा जलविद्युत उत्पादनलाई अवसरका रुपमा पनि लिँदैछ। २०५० सम्म अरु राज्यलाई विद्युत बेचेर राज्यको अर्थतन्त्र नाफातिर उक्लिनेछ र आर्थिकरुपमा हामी स्वतन्त्र हुनेछौं, इनर्जी एन्ड पावर विभागका प्रमुख इन्जिनियर आर। थापाले भने। २० र ३० को दशकमा हुर्किँदै गरेका गान्तोकका युवाहरुलाई स्वतन्त्र राज्य सिक्किम भारतमा कसरी बिलय भयो भन्ने कथाबारे खासै जानकारी छैन, थोरैमात्र स्वतन्त्र देश चाहन्छन्। आर्थिक स्वतन्त्रताको व्यग्रताले उनीहरुको गुमेको देश फर्काउने सपना समाप्त हुँदै गएको छ।

स्रोतः पहिलो पोष्ट

Read More