सिक्किमको भन्दा खतरनाक खेलमा यसरी फस्दैछ नेपाल

नयाँदिल्ली । विश्वकै तेस्रो अग्लो हिमाल (८,५८६ मि) कञ्चनजंघाको काखमा छ उत्तरपूर्वी भारतीय राज्य सिक्किमको राजधानी गान्तोक। यो राज्य ४१ वर्षअघि एउटा स्वतन्त्र राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो। गत जनवरी १८ मा पहिलोपटक गान्तोकको भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिक्किमलाई मुलुकको पहिलो पूर्ण जैविक खेती हुने राज्यु घोषणा गरे। चीन, भुटान र नेपाल तथा दक्षिणमा भारतबाट घेरिएको एउटा भूपरिवेष्ठित हिमाली भेगका जनतासामु बृहत खेती सम्भावना भन्दा बाहिरको विषय हो। परम्परागत रुपमा नै उनीहरु ज्यादै न्युन रसायन मल प्रयोग गर्छन् अथवा अलिकति पनि प्रयोग नै गर्दैनन्। तर पनि सिक्किमका किसानलाई पूर्ण जैविक पहिचान पाउन एक दशकभन्दा धेरै समय लाग्यो। कृषि सल्लाहकार कर्मा पादेन केलोनका अनुसार जैविक राज्य घोषणा भयो भने यहाँका फूल र सागसब्जीले बजार पाउने र किसानको आम्दानी बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ। त्यसै दिनको गान्तोकमा आयोजित समारोहमा मोदीले गर्वका साथ भने, एक्काइसौं शताब्दीमा एक प्रधानमन्त्री एक रात गान्तोकमा बसे, म यहाँ एक रात विताउन आएको हुँ। कार्यकालको डेढ वर्षमा मोदीले ३० भन्दा धेरै मुलुकको भ्रमण गरेका थिए र एक भारतीय राज्यमा एक रात विताएको विषयलाई महत्व दिनुको सन्दर्भ ठूलो थिएन। तर सिक्किम १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको मुलुकको सानो राज्य हो जहाँ ६ लाख मानिस बस्छन्। भारतमा गाभिएपनि सन् १९७५ सम्म स्वतन्त्र रहेको मुलुकमाथि मोदीको टिप्पणी अर्थपूर्ण नै हो।

तथ्यमाथिको बहस

सिक्किमलाई शक्तिशाली छिमेकीले राज्यहरण गर्‍यो वा दुई छिमेकीको मर्जु भयो भनेर बहस चल्दै आएको छ। दिल्ली र गान्तोक दुवैतिरका नेता यो विवादास्पद विषयबाट टाढै बस्न रुचाउँछन्। एउटा स्वतन्त्र मुलुकको राज्यहरणले सार्वभौमिक मुलुकमाथि हस्तक्षप भएको बुझाउँछ भने मर्जरले दुवै देशको साझा मिलन भन्ने अर्थ लाग्छ र जसमा दुवै पक्ष सहमत हुन्छन् । सन् २०१४ मा रसियाले क्रिमिया लिँदा यस्तैखाले बहस भएको थियो। सिक्किमे राजाहरुको सेवामा खटिएका परिवारका एक सदस्यले भने, म अराजक हुन सक्दिन, मेसिन गनसँग फाइट पनि खेल्न सक्दिन। तर, अझै पनि मलाई भारतीय हूँ जस्तो लाग्दैन। राजतन्त्रात्मक सिक्किमको स्थापना १७ औं शताब्दीबाट सुरु भयो र १२ पुस्तासम्म यो चलिरह्यो। गान्तोकको मुटुमै रहेको पूर्व राजाको दरवारको बगैँचा खाली र सुनसान छ। यहाँ चराको चिरबिर सुनिन्छ र कहिलेकाही तिब्बती भाषामा पढ्दै गरेका भिक्षुहरुको आवाज पनि। राजदरवार तिब्बतियन वुद्धिज्मको बोर्डिङ स्कुलमा रुपान्तरित भएको छ। बाँकी भाग शून्य र मौन लाग्छ। प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत जसको संविधानले वाक स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति दिएको छ। तर तीस वर्षसम्म सिक्किम राज्यहरणको विषयलाई यसले पूरै निषेध गर्‍यो। सन् १९८४ मा भारतीय पत्रिकाका एक पूर्व सम्पादक सुनन्दा के। दत्त९रोयले लेखेको किताव बजारबाटै उठाइयो। र, सन् २०१३ मा मात्र पुन वितरण भयो। सरकारी अधिकारीको मानहानी गरेको भन्दै यो पुस्तकमाथि प्रतिवन्ध लगाइयो। तर धेरैले कितावमा सरकारका लागि असुविधाजनक सत्य खुलासा भएको विश्वास गरे।

यो कितावले कसरी दरवारका सुरक्षाकर्मीलाई भारतीय सैनिकले मारे र अप्रिल १९७५ मा दरबार घेरे भन्ने उल्लेख छ। त्यसअघि सिक्किम भारतको संरक्षित राज्यका रुपमा रहेको थियो, जसलाई नयाँ दिल्लीमार्फत् सरकारको रक्षा, परराष्ट्र मामिला र सञ्चारमाथि नियन्त्रण राख्थ्यो।

भारतीय सेनाले सिक्किममा अप्रत्यासित हमला गर्‍यो जबकी पहिलेदेखि नै त्यहाँ भारतीय सेनाको टुकडी नै रहन्थ्यो। भारत सरकारले सधैँ सिक्किम मिलान शान्तिपूर्ण प्रकृयाबाट भएको दावी गर्दै आएको छ। यो दावीलाई सत्यमा बदल्न भारतसँग नजिक सम्बन्ध राख्ने सिक्किमी सांसदहरुको नेतृत्वमा मर्जरबारे जनमत संग्रह नै गरायो।

लेखकले जनमत संग्रहको वैधानिककतामाथि प्रश्न गरे – जनमत संग्रहमा ९७ प्रतिशतले भारतसँग विलय हुनेमा मत गरेका थिए र ६३ प्रतिशत मत खसेको थियो। ११ देखि १५ अप्रिलका बीचमा मतदान भएर मत परिणामसमेत सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर लेखकले वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए, पहाडी भेगमा सबैभन्दा तीब्र गतिमा गुड्ने जीप लिएरै हिँड्ने हो भने पनि दुई दिन त मानव वस्तीहरुमा पुग्न नै लाग्थ्यो, भौतिक रुपमा यति दिनमा निर्वाचन गर्न र मत गन्न सकिन्नथ्यो।

त्यो कुनै जनमत संग्रह थिएन, सिक्किमी राज परिवारका एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्न भन्दै भने, ७० देखि ८० प्रतिशत मतदाताहरु देश बाहिर अर्थात् भारतबाट आएको भनिन्छ। गान्तोक नजिकैको एउटा गाउँकी महिला भन्छिन्, मलाई सिक्किम कहिले भारतको हिस्सा भयो भन्ने यादसमेत छैन। उनी त्यतिखेर चुनाव हुँदा २१ वर्षकी थिइन्। यसको मतलव उनलाई चुनाव भएकै थाहा भएन। मुलुकको भविष्यको विषयमा भएको चुनावमा सहभागी हुने कुरा त टाढाको विषय बन्यो।

सिक्किम राज्यहरण आखिर कसरी भएको थियो तरु केहीले सामान्य रुपमा सोच्छन्। त्यतिखेरकी भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी, जो भारतकै शक्तिशाली महिला प्रधानमन्त्री थिइन्। उनको अधिनायवादी शैलीको निर्णयले भारत नियन्त्रित मुलुक भारतको राज्यका रुपमा रुपान्तरित भयो। तर, नयाँ दिल्लीको यो शैली दक्षिण एसियाका अरु मुलुकहरुमा त्यही ढंगको हेजेमोनी स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। साथै उसको चीनविरुद्ध अनावश्यक सतर्कता पनि देखिन्छ।

भारतका पूर्व डिप्लोम्याट बीएस दासले आफ्नो मेमोइर दी सिक्किम सेजु ९१९८३०मा यसबारे केही प्रकाश पार्न खोजेका छन्। लेखकलाई संरक्षित राज्य सिक्किमका प्रमुख प्रशासकका रुपमा खटाइएको थियो भारतमा गाभ्नुअघि। उनले लेखेका छन् –
१. राजतन्त्रविरुद्ध खनिएका जनताको आन्दोलनले प्रशासनलाई निस्तेज पारेको थियोस
२. त्यहाँका शासकहरुले तिब्बतबाट समर्थन पाइरहेका थिए तर नेपालबाट बसाइ सराइ गरेर गएकाहरुको जनसंख्या ठूलो थियो जसका कारण त्यहा राष्ट–राज्युको धारणा नै स्थापित भएनस
३. सिक्किम चीनसँगको रणनीतिक र सामरिक हिसाबले सीमासँग जोडिएको थियो।

पहिलो कारणका आधारमा लेखकले फुटाउ अनि राज गरु सिद्धान्त उल्लेख गरेका छन्। अर्का दुई आधार भारत र नेपालमा आएको परिवर्तन नै थियो।

नयाँ संविधान

गत वर्षको वैशाखमा भूकम्पबाट प्रभावित भएको नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्‍यो। नयाँ संविधानको विरुद्ध भारतीय मुलका नेपाली मधेसीहरुले आमहड्ताल थाले – संघीयतामा सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर। आन्दोलनकारीहरुले भारतसँगको व्यापारिक नाकामा अवरोध गरे।

परिणामस् इन्धन अभाव खेपिरहेको छ – नेपालले। यसले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पूर्णरुपमा प्रभावित भइरहेको छ। नेपालको संसदले संविधान संशोधन गर्‍यो। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत जाने र नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने प्रतिवद्धतापछि करिब आधा वर्ष लामो नाकाबन्दी खुल्यो।

यसै विषयमा भारतीय सरकारको रटान एउटै छ। भारतीय पक्षबाट आपूर्तिमा समस्या हुनेगरी कुनै नाकाबन्दी भएको छैन, जुन हामीले बारम्बार प्रस्ट्याउँदै आएका छौं, इन्धन आपूर्ति अवरोधमाथि भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले भन्दै आएकी छिन्। एक सरकारी स्रोतले दुई देशका सेनाबीचको घनिष्ट सम्बन्धका आधारमा नेपालका केही भागमा भारतीय परमाणु प्रतिरोधका इकाइहरु राखिसकिएको छु भन्ने जानकारी दिएका छन्। यसकै पृष्ठभूमिमा इन्धन काठमाडौंसम्म पुर्‍याउन र त्यहाँको स्थिति सहज पार्न भारतले सैनिक सुरक्षा दिने विषयलाई सहजिकरण गर्ने प्रयास भएको हुनसक्छ।

तर, जवहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्रीकृष्ण कोन्डापल्ली भन्छन्, यो राजनीति हिसाबमा असहज विषय हो। मधेसी जनतासँग सोझै जोडिएको बिहार राज्यमा हालै निर्वाचन भएको थियो। त्यो निर्वाचनमा चुनावी जितका लागि सत्ताधारी र विपक्षी दुवैले खुलेर मधेसी आन्दोलनकारीको समर्थन गरेका थिए। २ करोड ८० लाख जनसंख्या भएको नेपालमा २० प्रतिशत मधेसी छन्। धेरै भारतीयहरु नेपाल भित्रिरहेका छन्, खुला सीमाका कारण दुई देशका नागरिकलाई खुला रुपमा वारपार गराइरहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना हुने हो भने मधेसी जनसंख्या कूल जनसंख्याको आधा हुनसक्ने तथ्यहरु पनि बाहिर आएका छन्। कोन्डापल्ली भन्छन्, पछिल्लो १० देखि १५ वर्ष यता भारतसँगको निर्भरता कम गरेर सन्तुलनका लागि चिनियाँ पक्षलाई नेपालको नेतृत्वले अगाडि ल्याउन खोजेको छ। नेपालको चीनतिरको झुकावले भारतलाई सशंकित बनाएको हुनसक्छ। मोदीले नेपालसँग मैत्रीपूर्ण कुटनीतिक सम्बन्ध रहेको बताए पनि भारत नेपाल र भुटानका सन्दर्भमा आफ्नो प्रभाव जमाइरहन चाहन्छ जुन उसको कुटनीतिको प्रमुख हिस्सा हो। हामी क्षेत्रीय हेजिमोनी भन्ने शब्द त प्रयोग गर्दैनौं तर यथार्थ यही हो, प्राध्यापक कोन्डापल्लीले भने। दी सिक्किम सेजुका लेखकका अनुसार सिक्किमको राज्यहरणमा जे कुराहरु भएका थिए, अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। सानो हिमाली मुलुकको विषयमा नयाँ दिल्लीको यो महत्वकांक्षालाई अनौठो रुपमा हेर्न पर्दैन।

यतिखेर सिक्किमका किसानहरु आर्थिक स्वतन्त्रताको दिशातिर हिँडिरहेका छन्। पश्चिम वंगालबाट केमिकलयुक्त विषादी भित्रिएला भनेर ठाउँठाउँमा चेकपोस्ट खडा गरेका छन्। उनीहरु शत प्रतिशत जैविक बन्न चाहन्छन्। सिक्किमले हिमाली भेगहरुमा जलविद्युत उत्पादनलाई अवसरका रुपमा पनि लिँदैछ। २०५० सम्म अरु राज्यलाई विद्युत बेचेर राज्यको अर्थतन्त्र नाफातिर उक्लिनेछ र आर्थिकरुपमा हामी स्वतन्त्र हुनेछौं, इनर्जी एन्ड पावर विभागका प्रमुख इन्जिनियर आर। थापाले भने। २० र ३० को दशकमा हुर्किँदै गरेका गान्तोकका युवाहरुलाई स्वतन्त्र राज्य सिक्किम भारतमा कसरी बिलय भयो भन्ने कथाबारे खासै जानकारी छैन, थोरैमात्र स्वतन्त्र देश चाहन्छन्। आर्थिक स्वतन्त्रताको व्यग्रताले उनीहरुको गुमेको देश फर्काउने सपना समाप्त हुँदै गएको छ।

स्रोतः पहिलो पोष्ट