सिक्किम विलए को घटना बाट नेपाल ले सिक्नुपर्ने भारतको स्वार्थ ।

नेपाल जस्तै सिक्किम पनि एक सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र हिमाली राज्य थियो । नेपालमा जस्तै सिक्किम मा पनि भारतको गिद्दे नजर थियो, त्याहाको साधन स्रोत माथि कब्जा गर्ने नजर थियो, जुन योजना भारतले अन्तत: सफल गराई छाड्यो ।

सिक्किम लाई दया, माया र सहयोग को प्रलोभन मा फसाएर भारत ले आफ्नो काम फत्ते गरेको थियो । शुरुमा सिक्किम लाई विकाश को लाभ देखाउदै ' सिक्किम रेडियो स्टेशन स्थापना गरेर सिक्किम लाई सहयोग गरे जस्तो गर्यो, र सिक्किम स्वतन्त्र राष्ट्रहो भन्ने सन्देश विश्व लाई दिन पछि परेन भने कुनै पनि वाह्य देश बाट हुने आक्रमण बाट बचाउने प्रतिबद्दता गर्दै सिक्किम लाई आफ्नो सुरक्षा छाता मा राख्यो । भारत माथि सिक्किमले ठुलो विश्वाश गरेर आफ्नो सम्पुर्ण सुरक्षाको जिम्मा भारत लाई दियो । त्यो नै सिक्किमको ठुलो भुल साबित भयो ।

सिक्किमको विश्वाशको फाईदा उठाउदै एकदिन सिक्किममा खचाखच भारतिय सेना आए । ती किन आए त्याहाको दरबारलाई थाहा थिएन । ६/७ सय मिट टाढाबाट दरवारकोको ढोकामा पुगेको अनायास रुपमा द्वारपालेलाई गोली हानेर मार्यो । अस्त्रशस्त्र समर्पण गर्ने चेतावनी पनि दिईएन । सन् १९७१ को पुर्वी पाकिस्तानको पतनपछि पाकिस्तानी बन्दीहरुलाई जे व्यवहार गराएको थियो त्यही व्यवहार त्याहा गरियो र भाग्ने चेष्टा गरेको खण्डमा गोली हानिने चेतवानी पनि दिईएको थियो । ३० मिनेटको समयमा सबैलाई निशस्त्र पारियो । सुनन्दा रायका अनुसार त्यस आक्रमणमा चोईग्याल मारिएको भए इण्डियन निजामतिका 'रअ' का कर्मचारी बढी खुशी हुने थिए ।

ईण्डीयासँग सिक्किमको कुनै दुश्मनी थिएन, विबाद र कुनै गल्ती पनि गरेको थिएन । बरु सिक्किमलाई त ईण्डीयाले देशको संरक्षकत्व बहन गरिदिन्छ भन्ने आशा थियो । बेईमानि र दुष्टको कुनै ओषधि हुदैन । चोइग्याल लाई थाहा नदिई एक्कासि हामला गर्नु पनि 'रअ' को ग्राइण्ड डिजाईन नै थियो । थाहा पाएको भए गार्डले केही दिन थेग्न सक्तथ्यो जुन बेलासम्म विश्व समुदायको आखाँ पर्न सक्तथ्यो ।

अन्नतत: भारतले सिक्किम लाई बाह्य देशको आक्रमण बाट बचाई राख्ने जिम्मा लिएको थियो तर उसैले नै सिक्किम माथि आक्रमण गरेर आफ्नो देश बनाएको थियो ।
भारतले सहयोग र मदतको नाम मा सिक्किम को काम फत्ते गर्यो भने भुटान लाई आफ्नो सुरक्षा छाता भित्र राखेको छ , जन गल्ति ले गर्दा सिक्किम को काम फत्ते भयो ।

Read More

कस्को शासनकाल मा बचियो देश ???

२००७ साल मा जब प्रजातन्त्र आयो तब देखि नेपाल विभिन्न नाम मा बेचिएको छ । जब जब नेता हरु प्रजातन्त्र को नाम लिदै सत्ता को कुर्सि बस्छन तब तब अनेकौ बहाना मा नेपाल माथि असमान सन्धि थुपारेर देश प्रति घात गरेका छन् । आफ्ने सत्ता टिकाउन को लागि मात्र हाम्रो देश का नेता हरु देश बेची रहे । सत्ता टिकाउनैका निम्ति २०४८ सालमा भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेका थिए । सत्ता टिकाउन र सत्तामा बसिरहने उद्देश्यले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले २०५३ साल असोज ४ गते महाकाली सन्धिलाई नेपालको संसदबाटै अनुमोदन गरिदिएका थिए

१-कोशी सम्झौता, ( स्व .मातृका प्र. कोईराला ) २-गण्डक सम्झौता, ( स्व. वि पि कोईराला )
३-कालापानीमा भारतीय सैनिक तैनाथ राख्ने सम्झौता, ( स्व. वि पि कोईराल ) ४-शान्ति, सेना र हातहतियार सम्बन्धी सम्झौता, ( स्व. वि पि कोईराल ) ५-टनकपुर, महाकाली सन्धि ( स्व. गिरिजा प्र. कोईराला+ माधव कुमार नेपाल+ शेर बहादुर देउवा) ६-माथिल्लो कर्णाली ( स्व. गिरिजा प्र. कोईराला + सुसिल कोईराला ) ७- पश्चिम सेति ( स्व. गिरिजा प्र. कोईराला ) ८-अरुण-३ ( स्व. गिरिजा प्र. कोईराला + सुसिल कोईराला सरकार )

२०६२ मङ्सिर ७ गते भारतकै मध्यस्थतामा १२ बुँदे समझदारी भएको थियो भने त्यही सहमती बाट भएको जनआन्दोलन -२ बाट प्राप्त ६२/६३ को सरकारको सत्ता को दुरुपयोग गर्दै गिरिजा प्रसाद कोईरालाले मर्नु भन्दा अगाडी पश्चिम सेती, अरुण- ३ र माथिल्लो कर्णाली जस्तो सबै भन्दा घातक सन्धि भारत संग गरिदिए जुन सन्धि अनुसार ति नदिनालामा अब देखि कुनै पनि किसिमको अधिकार हुनेछैन । अहिले पनि भारतले नेपाल डुबान मा पर्ने गरि पश्चिम को महाकाली देखी पुर्वको मेचि नदि सम्म २० बटा भन्दा बढि बाधा अन्तराष्ट्रिय नियम बिपरीत नेपाल को स्विकृती नलिई बनाई सकेको छ भने नेपाल को तराई को ठुलो भु-भाग डुवानमा पर्ने निश्चित छ ।

टनकपुर संन्धि देशघाति सन्धि भएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय रुप मा मुद्दा हाल्ने तरखरमा रहेको बेला मदनभण्डारी को २०५० जेठ ३ मा हत्या भयो । मदन भण्डारीको मृत्यु पछि एमाले महासचिवको पद सम्हालेपछि भारत भ्रमणमा गएका माधव कुमार नेपालले भारत भ्रमण बाट पर्के पछि सबैलाई आश्चर्य चकित पार्दै महाकाली सन्धिको मुद्दामा प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गरिरहेको पार्टि ले पनि संसदमा महाकालि सन्धिको पक्षमा उभिएर अनुमोदन गरेको थियो ।

भारत ले सिक्कम हत्याउन कसरी प्रयोग गर्यो संचार ??

सिक्किमको संचार पनि ईण्डीयनको हातमा थियो र त्यसलाई उनिहरुले निस्तेज पारिदिएका थिए । सिक्किमका राजाले सन् १९६० मा देशको विकासक्रमसंगौ रोडियो स्टेशन स्थापना गर्ने योजना बनाए । तर त्यहा भारतीय राजदुतका रुपमा काम गर्ने पोलिटिकल अफिसरले " सिक्किम रेडियो सिटेशन स्थापना गरियो भने भुटान, नेपाल, तिब्बत र चिनले सिक्किम एक सार्वभौमसम्पन्न स्वतन्त्र देश हो भन्ने प्रमाणका रुपमा लिनेछन् " भनेर रेडियो सिक्किमलाई अल ईण्डिया रेडीयो रेडियो सिक्किम प्रशारण केन्द्र बनाएपछि पनि अन्त्यमा खर्सांग प्रशारण के केन्द्रको आधा घण्टा समय लिएर योजना गर्भमा तुहाईएको थियो । यसले एकातिर समचारको महत्व कति धेरै छ भन्ने कुरा प्रष्टिन्छ भने अर्कोतिर ईन्डीया सरकारभन्दा त्याहाको नोकरशाही कति बलियो छ र सरकार भन्दा 'रअ' कति शक्तिशाली छ तथा कति घन चक्कर षड्यन्त्रको जालो बुन्न सक्तछ भन्ने कुरा अब नेपीलका निजामति र सुरक्षा निकायका कर्मचारीले समेत बुझ्न सक्नु पर्छ ।

यतिबेला नेपालको कुल संचार क्षेत्रको ८० प्रतिशत भाग भारतिय प्रभावमा रहेका छन् । ठूला दैनिक खवर पत्रिका, FM रेडीयोहरु, वेभसाईटहरु र टेलिभिजन च्यानलहरु प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा भारतिय लगानिमा भारतियद्वारा तोकिएका व्यक्तिबाट संचालीत छन् । उनिहरु सन् २००० पछि यति गहिरिएर संचारमा पसिसकेका छन् कि अब नेपालका कुनै पनि घटना विश्वभरी ढाकछोप गरेर प्रसारण गर्न पर्याप्त छन्, सक्षमछन् ।

प्रजातन्त्रको नारा लगाउने भारतले त्यस बखत सिक्किममा कुनै विदेशी पत्रकारलाई जान ईज्जाजत दिईएको थिएन । किनकी वासितविक सुचना लाई बंग्याउनु त्यस व्युह रचना को एउटा अनिवार्य पक्ष थियो । तदनुरुप अल ईण्डीया रेडीयोबाट संसारको प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई दवाईएरो र शान्तिपुर्ण प्रदर्शमाथी गोली चलाईएको भनि प्रशारण गरिएको थियो, जबकि राजाको त्यस्तो अधिकार भारतसितको सन्धिले खोसी सकेको थियो ।

संचारमा यति संबेदनशील भएको ले भारतले ४० वर्षपछि नेपालमा हात हालिरहेको छ । शायद नेपालमा नेपाली कंग्रेसको सरकारलाई ईण्डीयाले चोग्यालको सरकार भन्दा पनि कमजोर ठानेको छ । 'रअ' को षड्यन्त्रकारी भूमिका अनुसार प्रथमत: नेपाल स्थित केही दैनिक र निकै साप्ताहिक पत्रिकाहरु हातमा लिईएको छ । लेखकलाई यस्तो पत्र पत्रिकाको नाम लेख्न कानुनि रुपमा असजिलो भएको ले उल्लेख नगरीएको हो ।

त्यती ले नपुगेर नेपाली कंग्रेस सरकारले 'रअ' को ग्राण्ड डिजाईन अनुसार वि.स. २०५८ सालमा संचारक्षेत्रमा भारतिय लगानि स्विकृती दिईएको हो । नेपालमा जनस्तरबाट व्यापक विरोध हुदाहुदै पनि सो पत्रिकालाई लगानि गर्न स्वीकृत दिईएको छ । भारतबाट सब्सीडी पाईएकै कारण गुणस्तर भएर पनि बजारमुल्य आधाभन्दा कम छ । तर ठिक त्यसको उल्टो नेपाली लगानिकर्ता को "च्यानल नेपाल" लाई 'रअ' कै दवाबमा नेपाली कंग्रेस ले स्वीकृती नदिएर बैककबाट प्रशारण गर्दै आएको थियो । त्यसका केही हिस्सेदार नेपाली मुसलमान भएका र मुसलमान जति स्वत: पाकिस्तानका समर्थक हुन्छन् भन्ने गलत मानसिकता का कारण त्यसो गरिएको पाईन्छ ।

Read More

भीमदत्त को हुन् र किन काटियो टाउको ?

– वि.सं. १९८३ मङ्सिर १० गते साँझ ८ बजे डडेल्धुराको करीगाउँमा आमा सरस्वतीदेवी र बुबा तारानाथ पन्तको कोखबाट जन्म ।

– पाँच वर्षको उमेरमा वि.सं. १९८८ मा आमाको मृत्यु ।

– सात वर्षको उमेरमा पढाइका लागि भारतको उत्तरप्रदेशको लखिनपुर एक विद्यालयमा भर्ना ।

– पढाइकै बीचमा १९९५ मा नेपाल फिर्ता ।

– १४ वर्ष उमेरमा १० वर्षीय पार्वतीदेवीसँग विवाह ।

– वि.संं. १९९८ को साउनमा भारतको सिँघाइबाट म्याट्रिक पास ।

– १५ वर्षको उमेरमा बुबाको मृत्यु ।

– २००१ मा उच्चशिक्षाको लागि भारत प्रस्थान । तर, पढाइलाई थाँती राख्दै अङ्ग्रेज विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी ।

– आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार ।

– १८ महिनाको इलाहावादको जेलजीवनपछि २००३ मा नेपाल फिर्ता ।

– डडेल्धुराको विरखन र बैतडीमा संस्कृत पाठशाला स्थापना ।

– भारतको पढाइ छोडेर राणाविरोधी आन्दोलन सहभागी गौरीलाल, रुपसिंह, सिवी सिंह, शेखर शर्माहरूसँग जोडिएर सुदूरपश्चिमका आदिवासी रानाथारु, गरिब किसानलाई सङ्गठित गर्दै राणा विरोधी आन्दोलनको उठान ।

– २००६ सालमा गरिबको मुक्तिको अपेक्षा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य ।

– २००७ सालमा डडेल्धुराको प्रशासक ।

– आफ्नो नेतृत्वमा सात सदस्यीय स्थानिय कामचलाउ सरकार गठन ।

– २००८ सालमा डडेल्धुराको गभर्नर हुँदा उपचार नपाएर जेठा छोरा प्रेमराज मृत्यु र आठ दिनपछि लगत्तै छोरी र केही समयपछि कान्छो छोराको पनि मृत्यु ।

– २००८ सालमै काङ्ग्रेसबाट गरेको अपेक्षा पूरा नभएको भन्दै पार्टी परित्याग ।

– आमूल परिवर्तन नभएसम्म गभर्नर हुनुको अर्थ छैन भन्दै पदत्याग ।

– २००८ सालको अन्त्यतिर नेपाली काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकारले रक्षा दल लगाएर काठमाडौं जेल चलान ।

– हनुमानढोका जेल बसाइकै क्रममा कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीलगायतसँग भेट ।

– २००९ सालमा काठमाडौं आएर कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्पर्क ।

– २००९ मा ब्रह्मदेवमा लुकाएर राखेको नुन गोदाम कब्जा गरी किसानलाई वितरण ।

– २००९ साल चैत २७ गते गिरफ्तार ।

– २०१० साल असार १० गते बेलौरी जेलबाट भाग्न सफल ।

– काङ्ग्रेस सामन्तसँग मिलेको भन्दै कम्युनिस्ट विचारमा आवद्ध ।

– आन्द्र प्रदेशका नक्सलवादी नेता आयङ्गरसँग सम्पर्क विस्तार ।

– भीमदत्त आफ्ना लागि खतरा भएको भन्दै सरकारद्वारा गिरफ्तार ।

– जेल मुक्त हुनासाथ मनमोहन अधिकारी र पुप्पलाल श्रेष्ठको सल्लाहअनुसार आन्दोलन र सङ्गठन विस्तारका लागि सुदूरपश्चिम प्रस्तान ।

– ‘ठालु खान्ना आलु, गरिब खान्ना बासमती’ नारा लगाउँदै कञ्चनपुर र डडेल्धुरालाई केन्द्र बनाएर शोषक, सामन्त, ठालु, नक्कली तमसुक भकारी फोड अभियान सुरु ।

– भीमदत्त नेपाली शासकहरूको मात्र होइन भारतीय शासकहरूका लागि पनि बाँघ भए ।

– भीमदत्तको हत्या गर्ने र आन्दोलन समाप्त पार्ने योजना बन्यो । दुई देशका शासकहरूको, दुवै देशका सेना परिचालनको योजना ।

– २०१० सालमै कञ्चनपुर र डडेल्धुराको सदरमुकाम बेलौरी कब्जा पछि खाद्यान्न वितरण ।

– सन् १९५३ जुलाई १९ मा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र प्रधानसेनापति किरण शमशेर भारत गई भीमदत्तलाई मार्न सैन्य सहयोगको माग ।

– २०१० साल असार सात सयको सशस्त्र फौजसहित धनगढी कब्जाका लागि यात्रा सुरु ।

– धनगढीको बेहडा गाउँमा बसिरहेका बेला भारतीय सेनाले आक्रमण गर्दा तीनजनाको सहादत, दर्जनौं घाइते, दुई सय ५० जति गिरफ्तार । तर, भीमदत्त पन्त घेरा तोड्न सफल ।

– २०१० साउन १७ गते आन्दोलनलाई पुनः सङ्गठित गर्ने क्रममा डडेल्धुराको गल्लेखमा खानाखान लागेको बेला भारतीय र नेपाली सेनाले संयुक्त रुपमा घर घेरा हाली मित लालबहादुर थापाले गोली हाने ।

– २०१० साउन १८ गते टाउको काटेर डडेल्धुरा (अहिलेको जिप्रका नजिकै) बाँसको लिङ्गोमा ७२ घण्टासम्म झुण्ड्याइयो ।

– ७२ घण्टासम्म काठमाडौंदेखि दिल्लीका शासकहरूले भोज मनाए । सामन्तको विरुद्ध र किसान राजको पक्षमा संघर्ष गरेकै कारण जनताको प्रिय नेताले ज्यान गुमाउनु पर्यो ।

– मार्ने लालबहादुर थापालाई बडा हाकिमबाट ५ हजार पुरस्कार प्रदान ।

– श्रीमती पार्वतीलाई जबरजस्त ३१ बुँदे सर्तमा औंठाछाप लगाउन लगाएर टाउको जिम्मा लगाइयाे ।

– धर्मदेव, सिद्धराज उप्रेती, सोबे सार्की, फकिरे दमाईलगायतले टाउको बोकेर घटाल बाबा मन्दिर छेउमा अन्तिम अन्त्येष्टि ।

source: http://dabalinews.com/

Read More

उ झुक्दै नझुक्ने नेपाल को छोरो

२०४६ साल मा भारत ले नेपालको रक्षा र प्राकृतिक क्षेत्रमाथि असमान हिसाबले नियन्त्रण गर्ने असफल कोसिस मात्र गरेन नेपाल माथि १८ महिने आर्थिक नाकाबन्दी सम्म गर्यो

भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीसमक्ष नझुकेका र पछि नेपालको रक्षा र प्राकृतिक क्षेत्रमाथि असमान हिसाबले नियन्त्रण गर्न खोजेको भारत सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न राजा वीरेन्द्रसँग एकमन र एकमत प्रदर्शन गरेका मरिचमानले आवश्यकता पर्नेबित्तिकै सबै दोष आफूले लिँदै राजीनामा दिन तयार भएको आश्वासनसाथ भारतसमक्ष नझुक्न राजालाई आग्रह गरका थिए।

सन १९९० को मार्च ३१ देखि अप्रिल २ बीच भारतका तत्कालीन विदेश सचिव एसके सिंहले समकक्षी नरेन्द्रबित्र्र्कम शाहलाई यात्राको अवसरमा सन्धि को मस्यौदा प्रस्ताव बुझाएका थिए ।

Read More

जीवितभन्दा दिवंगत मरिचमान शक्तिशाली- युवराज घिमिरे

२०४६ सालमा भारतले नेपालसँग दबाबमा गराउन खोजेको सहमति यस्तो थियो

सन् १९७८ मा पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई फाँसी दिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोरारजी देशाईको चेतावनीयुक्त प्रतिक्रिया थियो : ‘जीवित भुट्टोभन्दा मृत भुट्टो शक्तिशाली सावित हुने छन्।’ यो भनाइलाई पाकिस्तानको अस्थीर र सैनिक वर्चस्वसहितको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा कसरी विश्लेषण गर्ने, भन्न कठीन छ। तर, भुट्टोलाई फाँसी दिने शक्ति र सत्ताको पतन अपमानजनक र विभत्स तरिकाबाटै भयो। कुनै मुलुकका घटना–दुर्घटना अर्को मुलुकमा त्यही रूपमा दोहोरिँदैनन्। तर, समान प्रकृतिका घटना विभिन्न मुलुकका विभिन्न कालखण्डमा पुनरावृत्ति भने हुन सक्छन्, कुनै न कुनै रूपमा। क्यान्सरसँगको लामो लडाइँपछि विहीबार प्राण त्याग गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठबारे अहिले नेपालमा त्यस्तै अवधारणा बन्न थालेको छ– के दिवंगत मरिचमान सिंह जिउँदा मरिचमानभन्दा बढी शक्तिशाली सावित होलान्? राजनीतिक मान्यता र राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धता या त्यसको अभावबाट प्रभावित हुन सक्छन् यसबारेको उत्तर। तर, मरिचमानका राजनीतिक र सामाजिक आफन्तसाथै परिवारले उनलाई सरकारले दिएको ‘एक किसिमको राजकीय सम्मान’लाई ‘राष्ट्रवादी नेता’ को अपमान मान्दै अस्वीकार गरेपछि मरिचमानको जीवनकालमा राजनीतिक रूपमा फरकमत राख्नेहरूको पनि अहिले उनले समर्थन, सहानुभूति र आदर कमाएका छन्। विहीबार बेलुका उनको अन्त्येष्टिमा लागेका नाराहरू र मलामीमा सामेल भिडको ‘मुड’ले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सरकारलाई ‘खलनायक’को रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेन, सरकारमाथि वर्चस्व राख्ने चार पार्टीहरू, अझ खास गरी माओवादी नेताहरूलाई ‘विदेशी दलाल’ भएको र त्यसैले ‘राष्ट्रवादी’ नेताको अपमान उनीहरूको ‘नियत’ र ‘बाध्यता’ दुबै भएको सन्देश पनि दिइरहेको थियो। सरकारले आदेश दिएअनुसार त्यहाँ ‘विगुल’ र ‘ब्याण्ड’सहित उपस्थित नेपाल प्रहरी स्वर्गीय मरिचमानलाई बिदाइ नदिई फर्कन बाध्य भयो। रेग्मी रहस्यमय व्यक्ति हुन्। पश्चाताप उनको चरित्र होइन। तर, भिडले नारा लगायो, ‘खिलराज यो सम्मान आफ्नै लागि राख।’ आर्यघाटमा सामेल हुनेहरूले राष्ट्रिय ‘मुड’को प्रतिनिधित्व गरे भन्न मिल्दैन। तर, माओवादीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार भई पराजित रामराजाप्रसाद सिंहलाई दिइएको भन्दा निम्नकोटीको ‘सम्मान’का नाममा मरिचमानलाई ‘अपमान’ गरेको व्यापक धारणा अधिकांश सामाजिक सञ्चार नेटवर्कमा देखापरे। मरिचमानप्रतिको त्यो जनसहानुभूति र सम्मानका विभिन्न कारण छन्। अहिलेको राजनीतिक अनिश्चितता, अराजकता र नेपालको आन्तरिक मामिलामा बढ्दो भारतीय र अन्य विदेशी हस्तक्षेपले मरिचमानको व्यक्तित्व र चरित्रलाई धेरै उकासेको छ। धापासीस्थित उनको निवासमा पार्थीव शरीरमा फूल चढाउन पुगेका रेग्मी अनि बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड सबैले उनलाई राजकीय सम्मान ‘लायक’ रहेको घोषणा गरेपछि औपचारिकता र निम्नकोटीको सम्मानको घोषणा गर्‍यो सरकारले। २०४६ सालमा भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीसमक्ष नझुकेका र पछि नेपालको रक्षा र प्राकृतिक क्षेत्रमाथि असमान हिसाबले नियन्त्रण गर्न खोजेको भारत सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न राजा वीरेन्द्रसँग एकमन र एकमत प्रदर्शन गरेका मरिचमानले आवश्यकता पर्नेबित्तिकै सबै दोष आफूले लिँदै राजीनामा दिन तयार भएको आश्वासनसाथ भारतसमक्ष नझुक्न राजालाई आग्रह गरका थिए।

यस्तो अर्थ लाग्ने मस्यौदा(ड्राफ्ट) प्रस्ताव भारतका तत्कालीन विदेश सचिव एसके सिंहले समकक्षी नरेन्द्रबित्र्र्कम शाहलाई बुझाएका थिए, सन १९९० को मार्च ३१ देखि अप्रिल २ बीच भएको उनको यात्राको अवसरमा। (मस्यौदाको विवरण तल हेर्नुहोस्।) त्यसविपरीत बाबुराम–प्रचण्डले मरिचमानको त्यो अडानको १२ वर्षपछि भारतीय संस्थापनलाई गुप्तचर संस्थामार्फत गोप्य तथ लिखित आश्वासन बुझाएका थिए– भारतको अपरिभाषित ‘व्यापक हित’ विपरीत नजाने प्रतिज्ञाका साथ। मरिचमानले प्रधानमन्त्रीका रूपमा लगातार भारतको उच्चतम् तहलाई नेपाल भारतविरूद्ध ‘नरहेको’ र ‘नजाने’ आश्वासन दिए पनि गोप्य दस्तावेजमा अपारदर्शी रूपले हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। तर, भारतले लगाएको १८ महिने नाकाबन्दीकै कारण नेपालमा वहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलन सुरू भएकोले उनी ‘प्रजातन्त्र विरोधी’ रूपमा चित्रित हुन थाले। भारतीय संस्थापनका नजरमा कीर्तिनिधि विष्टपछिका या त्यस्तै तहका ‘भारत विरोधी’ का रूपमा पनि उनी चर्चित हुन थाले। २०४८ र २०५१ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी पराजित भए। तर, राजनीति र प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएका निर्णयका पक्षमा अडिग रहे उनी। बरू भारतीय संस्थापनसँग नजिक रहेको ‘अवधारणा’बाट ग्रस्त नेपाली कांग्रेसभन्दा माओवादी ज्यादा ‘राष्ट्रवादी’ भएको उनको प्रारम्भिक मान्यता थियो। तर, बाबुराम–प्रचण्डले भारतीय संस्थापनलाई चिठी बुझाएको प्रकरण एसडी मुनिले खुलासा गरेपछि उनीहरूप्रति मरिचमानको वितृष्णा बढेको थियो। यता नेकपा–माओवादीसँग उनले भेटघाट निकै बाक्लिएको थियो। यता आएर चार दलका नेताहरूले विदेशीलाई स्वीकार्दै र प्रोत्साहित गर्दै गएपछि मरिचमानले बराबर दुबै माओवादीका नेताहरूको ‘कान निमोठ्न’ थालेको समेत जानकारहरू बताउँछन्। अर्थात उनको साहस र हैसियत बढ्दै गएको बेला उनी क्यान्सरबाट ग्रस्त भएको थाहा भयो। स्वदेशमै मर्ने अन्तिम अभिलाषाले नेपाली माटोप्रतिको उनको प्रेम पुनः चर्चाको विषय बन्यो। अन्त्येष्टिमा सरकारी विवेकहीनता र राष्ट्रवादी छवि बनाएका एउटा पूर्वप्रधानमन्त्रीप्रतिको असमान व्यवहारलाई आमजनताले ‘राष्ट्रवाद’ विरूद्धको अपमान मान्यो। उनको अपमान गर्नेहरूको हीनताग्रस्त व्यक्तित्व र राजनीतिक प्रमाण बन्न पुग्यो त्यो। एउटा व्यक्तित्वको ‘वासलात’ उसका जीवनका विविध कार्यहरूले निर्धारित गर्छन्। त्यसमध्ये केही कार्यहरूले निर्णायक हैसियत राख्छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०६२–२०६३ नेतृत्वका सफलताले उनका जीवनका अनेक कमजोरी र असफलता ओझेलमा पारे। लहरविरुद्ध उभिने नेतृत्व क्षमताले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अमर तुल्यायो। बिपीले राजनीतिक पराजयभन्दा प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका मूल्य र मान्यता आत्मसात गरेर महान बने। विदेशी वर्चस्व स्वीकारी सत्तामा पुगेका रेग्मी र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने चार दलका नेताहरू ‘राजनीतिक बाउन्ने’ देखिँदै गर्दा मरिचमानको त्यसबेलाको अडान अहिले ‘राष्ट्रवादी’ छविको कारक तत्व सावित भयो। त्यसैले हुन सक्छ, सायद दिवंगत मरिचमान जीवितभन्दा बढी शक्तिशाली बन्न पुगे भविष्यमा भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन।

भारत सरकार र श्री ५ को सरकारबीच आपसी सहयोग सहमतिको मस्यौदा १. यसपछि करार पक्ष (कन्ट्रायाक्टिङ पार्टेज) का रूपमा पनि उल्लेख हुने) भारत सरकार र श्री ५ को सरकार, नेपालः इतिहास, भूगोलको नाता, साझा सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यहरूमा आधारित भारतीय र नेपाली जनताबीच रही आएको अद्वीतिय, पुस्तौं पुरानो र पारम्पारिक सम्बन्धलाई स्मरण गर्दै –हस्ताक्षरयता र पछिसम्म भारत–नेपाल सम्बन्धको जग रहीआएको भारत र नेपाल सरकारबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै, – दुई मुलुक र जनताबीच मित्रताको गाँठो, असल छिमेकीपन र दुई पक्षका लागि लाभकारी सहयोग दरिलो बनाउने इच्छाका साथ दुई पक्षबीच आर्थिक सहयोग सुदृढ गर्ने दृढतासहित, – आफ्नो अर्थतन्त्र आफ्नै र साझा हितमा विकसित गर्न इच्छुक, वैज्ञानिक र प्राविधिक ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान दुई पक्षबीचको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि लाभकारी हुने विश्वासका साथ, निम्न कुराहरूमा सहमति जनाएका छन्। खण्ड १ एकअर्कामा भूभागमा एक अर्काका नागरिकहरू प्रतिको व्यवहारः धारा १ दुई पक्षले स्वीकार गरेका अपवादबाहेक, करार पक्षहरूले त्यस्ता कुनै कानूननियम तथा आदेश जारी या निरश्त गर्ने छैनन् जसले भारत सरकार र नेपाल सरकारबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी र त्यसैसाथ आदान प्रदान गरिएका पत्रहरूद्वारा एउटा मुलुकका नागरिकले अर्को मुलुकमा बसोबास, सम्पत्तिको स्वामित्व, रोजगारी, व्यापार र वाणिज्यमा सहभागिता, आवागमन, औद्योगिक र विकाससम्बन्धी गतिविधिमा सहभागिता र उनीहरूलाई प्राप्त हुने अनुदान तथा सहुलियतसम्बन्धी अधिकार विशेष सुविधालाई विभाजित गर्नेछन्। धारा ३ करार पक्षले अर्को पक्षको जानकारीमा त्यस्ता कानून, नियम, नियमन र सरकारी आदेश ल्याउन स्वतन्त्र हुनेछन् जसले एक अर्काका भूमिमा आफ्ना नागरिकको अधिकार र सहुलियत कटौती गर्ने छन्। खण्ड २ सुरक्षा सहयोग धारा १ सुरक्षा समर्थन बलियो बनाउन करार पक्षहरू सैन्य क्षेत्रमा एकअर्कालाई सहयोग गर्न सहमत भएका छन्। त्यसका लागि श्री ५ को सरकारले परामर्शपछि नेपालद्वारा प्राप्त गर्ने हातहतियार तथा आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्रीहरू बारे भारत सरकारसँग उचित सम्झौता गर्ने छ। धारा २ करार पक्षबीच सैन्य क्षेत्रको सहयोग अन्तर्गत भारत सरकारले हतियार, गोलीगठ्ठा, अन्य सामग्री र अतिरिक्त गठन (संरचना), उपकरण सहयोग स्वरूप प्रदान गर्नुका साथै अतिरिक्त संरचना र शाही नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरूको आपसी निर्णयमा। धारा ३ सैन्य क्षेत्रमा करार पक्षबीचको सहयोग अन्तर्गत नेपाली सशस्त्र बलका व्यक्तिहरूको तालिमका लागि सहयोग सामेल हुनेछ। धारा ४ करार पक्ष एक अर्काकाविरुद्ध अन्य कुनै राज्यसँग कुनै सैनिक गठबन्धनमा प्रवेश नगर्ने प्रतिवद्धता गर्छन्। श्री ५ को सरकार, नेपालले यस सन्दर्भमा भारत सरकारसँग पूर्व परामर्श र सहमतिबिना माथि उल्लिखित धारा १देखि ३ सम्म उल्लिखित विषयहरूमा कुनै राज्य या संगठनसँग कुनै सहमति गर्ने छैन। धारा ५ माथि धारा १ देखि ४ सम्मका व्यवस्थाले करारपक्ष दुवै मुलुकका स्वतन्त्र विदेश नीतिमा कुनै प्रभाव पार्ने छैनन्। खण्ड ३ व्यापार व्यापार सम्बन्धी सहमतिका धाराहरू यस खण्डमा समावेश गरिने छन्। खण्ड ४ पारवहन पारवहन सम्बन्धमा सहमतिका धाराहरू यस खण्डमा समवेश गरिनेछन्। खण्ड ५ अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न सहयोग अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्नेबारेका सहमति यस खण्डमा समावेश छन्। खण्ड ६ आर्थिक, औधोगिक र जल संसोधन सहयोग धारा १ भारत नेपालबीचको पारस्परिक मैत्रीपूर्ण मित्रताको भावना अनुरूप नेपाली जनताको फाइदा र भलाइका लागि श्री ५ को सरकार, नेपालका अनुरोधमा समयसमयमा करार पक्षद्धारा तय गरिने विकाश सयहोग उपलब्ध गराउन भारत सरकार प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ। धारा २ श्री ५ को सरकार, नेपालले आफ्नो प्राकृतिक संशोधनको विकासमा या कुनै औद्योगिक परियोजनामा विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरेमा, त्यसमा पहिलो प्राथमिकता भारतीय सरकारले या भारतीय नागरिकले पाउने छन्।, यदि भारत सरकार वा भारतीय नागरिकले अन्य कुनै राज्य, उनीहरूका नागरिक, या अन्य कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संगठन या एजेन्सीले प्रतिज्ञा गरेका सर्तहरू भन्दा कम सकारात्मक छैनन् भने। धारा ३ साझा रूपमा वितरित नदीहरुका पानीको पूर्ण र सन्तोषजनक उपयोगितााप्रति समान आकांक्षा राख्दै करार पक्षहरूबीच प्रतिवद्धता जनाउँछन् कि (१) सम्बन्धित नदीहरूमा विद्यमान प्रयोग सुनिश्चित गर्दै नयाँ प्रयोग र परियोजनाको तर्जुमा गरिने छ, र (२) करार पक्षहरूको पानीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ योजना तथा परियोजना तयार गर्ने, रूपान्तरित गर्ने, एक अर्कालाई सहयोग पुर्‍याउने छन्। धारा ४ करार पक्ष संयुक्त रूपमा आपसी लाभका योजना तर्जुमा, निर्माण र व्यवस्थापनका लागि सहमति जनाउँछन्। यस सन्दर्भमा साझा हितमा आवश्यक महसुस गरिएको खण्डमा तेस्रो पक्षको संलग्नता आपसी सहमतिमा निर्धारित हुने छ। खण्ड ७ अन्तिम प्रावधानहरू धारा १ यो सहमतिको सौहार्द्रपूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्यवयनमा सघाउ पुर्‍याउन करार पक्षहरू नियमित रूपमा भारत नेपाल संयुक्त आयोग मातहत एक अर्कासँग परामर्श र यो सहमतिकोे कार्यान्वयन समीक्षा गर्ने छन्। यो उद्देश्यका लागि उनीहरू १२ महिनामा कमसेकम एकपटक बैठक गर्ने छन्। धारा २ यो सहमतिको उद्देश्यका लागि यसमा उल्लिखित विभिन्न खण्डहरू एक अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित छन् र तिनीहरूलाई ‘समग्र’ मानिने छ। धारा ३ यो सहमतिको भाग १ त्यो सम्पूर्ण अवधिका लागि कार्यान्यवनमा रहने छ जबसम्म सन् १९५० को भारत–नेपाल शान्ति र मैत्री सन्धी कार्यान्यवयनमा रहने छ। सहमतिको खण्ड २ दश वर्षका अवधिका लागि कार्यान्वयनमा रहने छ। र सहमतिका आधारमा फेरबदलसहित आपसी सहमतिमा अर्को १० वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ। सहमतिको खण्ड ३ … वर्षका लागि कार्यान्यवनमा रहने छ। सहमतिका आधारमा भएका फेरबदलसहित आपसी सहमतिमा अर्को दश वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ। सहमतिको खण्ड ४ …वर्षका लागि कार्यान्वयनमा रहने छ। आपसी सहमतिमा त्यसलाई……वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ, आपसी सहमतिमा फेरबदलसहित। सहमतिको खण्ड ५ …वर्षका लागि कार्यान्वयनमा रहने छ। आपसी सहमतिमा त्यसलाई……वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ, आपसी सहमतिमा फेरबदलसहित। सहमतिको खण्ड ६ …वर्षका लागि कार्यान्वयनमा रहने छ। आपसी सहमतिमा त्यसलाई……वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ, आपसी सहमतिमा फेरबदलसहित। धारा ४यो सहमति … १९९० बाट लागू हुने छ। भारत सरकार र नेपाल सरकारबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि कार्यान्वयनमा रहेको अवधिसम्म बहाल रहने छ। काठमाडौंमा … दिन …महिना सम्भवतः एक हजार नौ सय नब्बेमा हिन्दी, नेपाली र अंग्रेजीमा समान रूपमा प्रमाणित दुई–दुई प्रतिमा हस्ताक्षरित। केही आशंका उत्पन्न भएमा अंग्रेजीप्रति निर्णायक हुने छ। श्री ५ को सरकार नेपालका तर्फबाट भारत सरकारका तर्फबाट ….. …….

(यो सहमतिको मस्यौदा अवतारसिंह भसिनद्वारा सम्पादित ‘नेपाल्स रिलेसन्स् विथ इन्डिया एन्ड चाइना १९४७–१९९२’ पुस्तक (पेज ५४५-५४९) बाट साभार गरिएको हो।) साभार -सेतोपाटीमा भाद्र २, २०७०मा प्रकाशित बरिष्ठ पत्रकार युबराज घिमिरेको लेख

Read More

ऐतिहासिक नक्साका आधारमा कालापानी सीमा विवादको विश्लेषण

विषय प्रवेश: समकालीन इतिहासमा कालापानी विवादले नेपाली वर्तमानलाई निकै प्रभावित पार्यो । जसले गर्दा त्यसको वास्तविकता के हो भन्नेविषयको विश्लेषण गर्नुपर्ने दायित्व अहम् रूपमा देखियो। भनिरहनु परोइन, मुलुकको विविध ऐतिहासिक पक्ष खासगरी मुलुकको चौहद्धि, सन्धि सर्पण र ऐतिहासिक घटना कहाँ कसरी घटित भएका हुन् र कुन घटना र निर्णयको कहाँ कस्तो सरोकार रहेको छ भन्ने विषयको विश्लेषण यस क्रममा महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ। सही दृष्टिकोण र विश्लेषणको अभावले गर्दा कालापानी विवाद नेपाल भारत सम्बन्धमा अहम् प्रश्नको रूपमा रह्यो एवं आन्तरिक राजनीतिलाई पनि यसले अत्याधिक प्रभावित पार्योन। यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्ला भन्ने भय उत्पन्न भएको छ। खासगरी कालापानी बाहेक नेपाल–भारत १७५० किलोमिटर लामो खुल्ला सीमानामा मेची नदी, रसियावाल खुर्दलोटन बाँध र लक्ष्मणपुर बाँध जस्ता एकपछि अर्को सीमा र सीमाक्षेत्रमा भारत सरकारद्वारा एकतर्फी रूपमा भए गरेका अतिक्रमण र क्रियाकलाप एवं नेपालको सार्वभौमिकता, पानी सम्बन्धी तल्लो तटिय पूर्वाधिकार प्राप्त मुलुकले गर्नुपर्ने आचरण र सीमा सम्बन्धी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र परम्पारको बारम्बार उपेक्षा हुने गरेको सन्दर्भमा पनि कालापानी विवादको ऐतिहासिकता र विवादका मूलभूत विषयमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ।

लेखको सीमा तथा विषयगत बुंदाहरू: 

महाकाली अञ्चलको दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँ विकास समिति–१ मा पर्ने कालापानीलाई टिंकर भञ्ज्याङ पनि भनिन्छ जुन उक्त गाविसको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा १९६ वर्गकिलोमिटर (१६,९०० हेक्टर) भूभागमा फैलिएको छ। यसको ऐतिहासिकता सुगौली सन्धिको समयसम्म जोडिन पुग्छ। ई. १९६२ देखि यस क्षेत्रमा भारतले सीमा रक्षक दल राख्न शुरू गर्यो । तर यसको जानकारी ई. १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् मात्र प्रकाशमा आउन थाल्यो। प्रस्तुत लेखमा मूलभूत रूपमा निम्न लिखित बुंदाको दायराभित्र हुने नेपाल–भारत कालापानी विवादबारे विवेचना गरिएको छ।

(१) ब्रिटिश रेसिडेन्ट र अन्य अधिकारीलाई दिइएको निर्देशन: 

ई. १८१७ फेब्रुअरी ४ मा कलकत्ताबाट सरकारका कार्यबहाक मुख्य सचिव जे. आदमद्वाराकाठमाडौंमा ब्रिटिश रेसिडेन्ट एडवार्ड गार्डनरलाई लेखिएको एउटा पत्र प्रकाशित छ। उक्त पत्र आदमले नीज गार्डनरद्वारा गोग्रा नदीको पूर्वपट्टी देब्रे छेउमा अवस्थित एउटा गाउँका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादका विषयमा लेखेका थिए। विवाद अनुसार उक्त गाउँ त्यस बखतसम्म कुमाउँ प्रान्त अन्तर्गत ब्रिटिश इण्डियाको मातहत रही आएकोमा अब आएर नेपालका चौतरिया बम शाहले आफ्नो भएको दावा प्रस्तुत गरे। पत्रमा के उल्लेख गरिएको छ भने काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना अन्तर्गतको उक्त स्थान बस्तुतः ब्रिटिश इण्डियाको होइन। जे. आदमले काठमाडौंस्थित ब्रिटिश रेसिडेन्टलाई लेखेको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना अन्तर्गतको त्यो ठाउँ बम शाहले दावी गरे अनुसार नेपालको ठहर्छ। उक्त पत्रमा के निर्देशन गरियो भने यस अघिसम्म विवादित क्षेत्र कुमाउँ अन्तर्गत भएपनि अब त्यसलाई नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई सुपुर्द गरिदिनु। यसपत्रमा उल्लेख भए अनुसार कालीनदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना सुगौली सन्धि अनुसार नै पनि नेपालको थियो। तत्कालिन समयमा काली पूर्वको व्यास प्रगन्ना भन्नाले छाङरू, टिंकर, गुंजी, नावी, कुटी, धुलिगाढा आदि गाउँहरू सम्मिलित क्षेत्र भन्ने बुझिन्थ्यो। यसरी नै ई १८१७ मार्च २२ मा जे. आदमले ब्रटिश भारतका गर्भनर जनरलको तर्फबाट कुमाउँका कार्यबहाक कमिश्नर जी. डब्लु. टे्रललाई लेखेको पत्रको व्यहोराले पनि व्यास प्रगन्ना बारेमा केही स्पष्टोक्ति उल्लेख भएको पाइन्छ। पत्रमा कालीनदीको पूर्वमा अवस्थित प्रगन्ना व्यासका गाउँहरू र त्यहाँका भोटिया जमिन्दारहरूको निवेदन पत्रकाबारे उल्लेख गरिएको छ। मुख्यतः त्यसमा काली पूर्व पर्ने व्यास प्रगन्नाका सम्पूर्ण गाउँहरू पहिला कुमाउँ प्रान्त अन्तर्गत रहेका भए तापनि अब सन्धिअनुसार ती नेपालकै अभिन्न अंग हुन्, एवं कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नाका भोटिया जमिन्दारहरूले यथावत रूपमा ब्रिटिश शासन अन्तर्गत नै रहन पाउने माग गरेको भए तापनि सुगौली सन्धि मुताविक उक्त प्रगन्ना नेपालकै पर्ने हुँदा सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन। साथै पत्रमा गभर्नर जनरल तत्काल उक्त क्षेत्र नेपाललाई नै हस्तान्तरण गर्ने कार्यबाही चलाउन प्रतिबद्ध भएको उल्लेख छ।यसरी यी दुवै पत्रहरूका आधारमा कालीपूर्वको व्यास प्रगन्ना नेपालकै हो भन्ने ठहर्छ।

(२) ऐतिहासिक एवं सरकारी कागजपत्रहरू: 

कालापानी सम्बन्धी विवाद नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहासमा धेरैपछि मात्र प्रकट भएको विषय हो। पंचायतकालमा भारतसँग “अनावश्यक” उलझनमा नफस्ने दृष्टिकोणले गर्दा यो विषयलाई त्यति महत्व दिइएन। तर २०४७ सालपछि उत्पन्न खुल्ला परिवेशको सन्दर्भमा विभिन्न तहबाट यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउने क्रमको थालनी भयो। तापनि विस्तृत रूपमा यस सम्बन्धी विवादलाई  निर्क्यौल गर्न ऐतिहासिक विश्लेषण अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि प्रमाणका आधारमा यो नेपालको हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। ब्रिटिश–भारत सरकारका आधिकारिक पत्राचार बाहेक कतिपय भारतीय र यूरोपिय लेखकहरूले पनि कालापानी क्षेत्रलाई स्पष्टतः नेपाली भूमिभित्र पर्ने उल्लेख गरेका छन्। योगी नरहरिनाथद्वारा सम्पादित “सन्धिपत्र संग्रह” मा “१२ व्यास १४ चौदाँसका तिंगर छाड्डहरू २ गाउँलाई सूचना १८७४” शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरेका छन्। योगीले प्रकाशित गरेको उक्त सामाग्रीले पनि विवादित क्षेत्रहरू स्पष्टतः नेपाली भूभाग रहेको जनाउँछन्। त्यसैगरी हालसालै वैतडी मालमा प्राप्त तिरो तिर्ने सम्बन्धी एउटा पत्रले वि.सं. १९९७ साल सम्मनै छाङरू, टिंकर, बुदी, गुंजी, गर्व्याङ र नख्याल गाउँको तिरो सोही मालमा बुझाइन्थ्यो भन्ने स्पष्ट पार्दछ।

(३) विभिन्न नक्साको विश्लेषण: 

कालापानीको विवाद मूलतः कालीनदीको उद्गम थल र वास्तविक कालीनदीको पहिचानसँग गाँसिएको विवाद हो। त्यसोभएपपछि कालापानी क्षेत्र महाकाली पश्चिम अवस्थित रहन पुग्ने हो वा पूर्व भन्ने स्थिति स्वतः स्पष्ट हुन जान्छ। अर्थात् पश्चिमसिद्ध भए त्यो स्वतः भारताधीन हुन जाने र पूर्व ठहरे नेपाली सम्प्रभूता अन्तर्गत हुन जाने स्थिति रहेको छ। यस सन्दर्भमा प्राप्त नक्साहरूले दिने तथ्यले पनि उपर्युक्त विवाद खुट्याउन सहज हुनेछ। जहाँसम्म नक्साको प्रश्न छ यस क्षेत्रको उल्लेख भएको कम्तीमा १० पुराना नक्साहरू प्राप्त छन्। ती नक्साहरू ई. १८३०,१८३४,१८३५, १८४१ र १८४६ मा विभिन्न संस्थाहरूबाट प्रकाशित भएका हुन्। यसमध्ये १८३४ ई. को नक्सा जर्मनीबाट र अन्य नक्सा भारत र बेलायत स्थित तत्कालिन समयका प्रसिद्ध प्रकाशकहरू एबचदगचथ( ब्ििभल ७ ऋय, च्यध द्यबमिधभल ७ ऋचबमयअप, व्।द्य। व्बककष्ल, व्यजल:गचचबथ र ऋजबचभिक प्लष्नजत ले प्रकाशन गरेका हुन्। यी नक्साहरूको विस्तृत विश्लेषण सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिको रिपोर्टमा पनि गरिएको छ। जसबाट यो क्षेत्र नेपाली सीमाभित्र रहेको भन्ने आधारहरू प्राप्त भएका छन्। यी सबै नक्साहरूले समानरूपमा लिम्पिया धुराबाट निक्लने नदीलाई नै वास्तविक कालीनदी भनि उल्लेख गरेका छन्। सुगौली सन्धिको ४० वर्षपछि सम्म सबै ब्रिटिश भारतीय नक्साहरूले अन्य नदीहरूलाई काली नदी भनेको पाइँदैन। तर तिनले काली (महाकाली) नदीलाई त्यो नामबाट नभई घाग्रा, गोग्रा वा सर्जुनदी आदिको नामबाट उल्लेख गरेका छन्। ती नक्साहरू ब्रिटिश भारत सरकारद्वारा निर्मित नक्साको आधारमा तयार पारिएका हुन्। ई. १८५० र १८५६ मा प्रकाशित भएका नक्साहरूमा लिम्पियाधुराको पुरानो स्वरूपमा केही परिवर्तन आउन थालेको आभाष देखा परेको छ। तथापि पूर्ववर्ती नक्साको मूल मान्यतालाई यी नक्साले परिवर्तन नै भने गरेका छैनन्। त्यसमा पनि ई. १८५६ को नक्साको महत्व र आधिकारीकता यस अर्थमा पनि छ कि यो नक्सा ब्रिटिश–भारत सरकारका तर्फबाट त्यस क्षेत्रको सीमांकनका सन्दर्भमा जारी प्रथम आधिकारीक नक्सा थियो। “ल्ष्उब िबल बल अयगलतचष्भक ब्मवयष्लष्लन धष्तज क्यगतज, ध्भकत बल भ्बकत” नाम दिइएको यस नक्सामा उल्लेख गरिएको छ कि– व्गलन द्यबजबमगचुक ल्ष्उब िक्पभतअज:बउ ष्ल म्भखबलबनबचष् अजबचबअतभचक चभअभष्खभम ाचय्क ायचभष्नल मभउबचत्कभलत कभलत तय तजभचभतय दथ च्भकष्मभलत या ल्भउब,ि यस नक्साले नै पहिलोपल्ट आधिकारीक रूपमा लिम्पियाधुरा नजिकबाट निस्केको नदीलाई नै प्बभिभ च्ष्खभच भनेर नामांकन गर्योभ र यही नदीलाई नक्साको दक्षिणमा पुगेपछि प्बििभभ, क्गचवयय या न्जबनचब नदी भनियो। वास्तवमा यस नदीलाई गोग्रा, घाग्रा, सर्जु वा काली जे सम्बोधन गरेपनि सुगौली सन्धि अघिसम्म लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीनै महाकाली नदी थियो र यस सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दुविधा वा वादविवाद थिएन। ई. १८५६ को नक्सापछि प्रकाशित अन्य केही नक्साहरूमा नाम परिवर्तनको क्रम देखिएको छ। जसलाई नक्साको आधारमा मूलतः दुई चरणबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ। पहिलो ई. १८५०–१८८१ को चरणमा प्रकाशित नक्साहरू र अर्को त्यस पछिका सम्पूर्ण नक्साहरू। पहिलो चरणमा ४ वटा नक्सा राखिएका छन्। १. ई. १८६५–१८६९ र १८७१–१८७७ गरी दुई चरणमा सर्भे गरी तयार पारिएको म्ष्कतचष्अत ब््कियचब नामक नक्सा २. ई. १८७८ मा तयार पारी प्रकाशमा ल्याइएको क्पभतअज:बउ या ध्भकतभचल ल्भउब िनामक नक्सा। ३. ई. १८७९ मा प्रकाशित ल्भउब िब््कियचब म्ष्कतचष्अत ग्लष्तभम एचयखष्लअभ नामक नक्सा। ४. ई. १८८१ मा प्रकाशित ल्भउब–ित्ष्दभत बलम ग्लष्तभम एचयखष्लअभ नामक नक्सा यस अवधिमा सुगौली सन्धिले ठम्याएको कालीनदीको नाम र साविकको वास्तविक नदीको मुहान बदलियो एवं पुरानो नदीको स्थानमा अर्को नदीलाई कालीनदी नामाकरण गरियो। सुगौली सन्धि ताका र त्यसपछि पनि लामो समयसम्म वास्तविक कालीनदी र त्यसको मुहानबारे सम्पूर्ण जसो आधिकारीक भारतीय नक्साहरूले लिम्पियाधुराबाट निवृत्त नदीनै मूलतः कालीनदी मानि आएतापनि सन् १८५६ देखि सन् १८८१ सम्मका कतिपय आधिकारिक नक्साहरूमा साविकको कालीनदीको नाम परिवर्तन गरिएको छ। यसरी ती नक्सामा नदीको सीमालाई जमिनमा सार्ने प्रयत्न गरिएको छ। यस चरणमा प्रकाशित नक्सामा सुगौली सन्धिपछि पहिलोपटक त्यस पूर्व त्यति महत्वपूर्ण नठानिएको लिपु खोलालाई “कालीनदी” नामाकवरण गरियो। यसरी ब्रिटिश–भारत सरकारले नक्सा मार्फत सीमा नदीको रूपमा रहेको साविकको काली नदीलाई नै लिपु खोलामा सार्दा बीचको नेपाली भूमि स्वतः भारतीय भूभागमा गाभिने अवस्थाकेा सिर्जना भयो। नक्सामा भएको परिवर्तनले नेपाली भूमि भारतमा पार्ने प्रक्रियाको शुरूआत ई. १८६५–१८६९ र १८७१ –१८७७ को सर्भेपछि तयार पारिएका नक्सा मार्फत भयो। ई. १८७९ को नक्सा त्यसैक्रमलाई अघि बढाउने क्रममा तयार पारियो भन्ने बलियो आधार रहेको अनुमान हुन्छ। यसप्रकार नाम फेर्ने कार्य सम्पूर्ण नक्सामा नभई केहीमा मात्र भएको देखिन्छ। ई. १८७८ को नक्सा त्यसको दृष्टान्त हो। तर ई. १८८१ को नक्सामा लिपुखोलालाई यस नामबाट सम्बोधन नगरिए तापनि अर्को नाम पनि दिइएको छैन। ई. १८८१ पछि तयार भै प्रकाशित नक्साहरूमा भने पश्चिमी सीमा कालीनदीको नाम बदली लिपुखोलालाई काली नदी तोकेर प्रकाशित भयो। यसरी साविक सीमालाई फेरिबदल गर्दै तयार भएका नक्साहरूमा ई. १९३०–३१ को भारतीय नक्सा, ई. १९५४ को अमेरिकी नक्सा र १९३६ को रूसी नक्सा महत्वपूर्ण छन्। तर अर्को महत्वपूर्ण कुरा यो छ कि श्री ५ को सरकारको वि.सं. २०३२ को नक्सा र नेपाल र चीनले १९६९ मा तयार पारेको नक्सामा समेत लिपुखोलालाई नै महाकाली भनिएको छ। यी नक्साहरू नै यस्ता हुन् जसले एकपछि अर्को लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई कुटी याङदी र लिपुलेकबाट निक्लेको नदीलाई कालीनदी नामांकृत गरे।

(४) नदीको मुहान निर्धारण सम्बन्धी जलविज्ञान सिद्धान्त:

 यस सम्बन्धमा नदीको मुहान छुट्याउने वा निर्धारण गर्ने सम्बन्धी जलविज्ञान सिद्धान्तको पनि उल्लेख हुनु जरूरी छ। नदी प्रणालीमा कुन नदी मूल हो भन्ने निश्चय गर्ने मुख्य आधार जलविज्ञानको सिद्धान्त नै हो। जसले नदीको लम्बाई, जलाधार क्षेत्र, औसत पानीको बहावको मात्रा र नदी क्रमांक जस्ता जलविज्ञान सम्बन्धी मापदण्डका आधारमा मूल नदी र नदीको उद्गम स्थल किटान गर्न सकिन्छ। यस अनुसार मुख्य नदीको लम्बाई सहायक नदीको लम्बाईभन्दा बढी हुन्छ। त्यसैगरी मुख्य नदीको जलाधार क्षेत्र सहायक नदीको जलाधार क्षेत्रभन्दा विस्तृत हुन्छ। कुनै खास भौगोलिक अवस्थामा बाहेक मुख्य नदीको नदी क्रमांक सहायक नदीको भन्दा बढी हुन्छ। दुई नदीमध्ये जुन नदीमा औसत पानीको बहाव बढी हून्छ त्यसलाई नै मुख्य नदी मानिन्छ। जहाँसम्म नदी क्रमांकको कुरा छ सो गर्दा पनि जलविद्युतीय सिद्धान्त कालीनदी खुट्याउने आधार बन्न सक्छ। त्यसो गर्दा कुनै विन्दुबाट नदीको लम्बाई लिंदा उक्त विन्दुबाट नदीको बीच धाराबाट त्यसको मुहानसम्म नाप लिनु पर्छ। पानी ढलो अर्थात् जुन जुन क्षेत्रबाट पानी मिसिन जान्छ ती जमिन नदीको जलाधार क्षेत्रभित्र पर्न जान्छ। त्यसक्रममा पामनीको स्रोतले मुहानबाट निस्केपछि जब खोलाको रूप लिन्छ त्यसैबाट नदी क्रमांक शुरू हुन्छ। अन्ततः मुख्य नदीको नदीव क्रमांक सहायक नदीको भन्दा बढी हुँदै जान्छ। तद्नरूप यस सिद्धान्तबाट हेरिंदा एक भन्दा बढी उद्गम स्थल युक्त काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो।जसको क्रमागत स्थिति लासारपांकी टिंकर भन्ज्याङ लिम्पियाधुरा कायम हुन आउँछ। महाकालीको उद्गम स्थल क्षेत्रको लासारपांकीबाट बगेर आउने खोला धौली गंगानदी र लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदी काली नदी हुन्। यीमध्ये ४२ प्रतिशत भूभाग लासारपांकी तर्फबाट आउने नदीले र ५८ प्रतिशत भूभाग लिम्पियाधुराबाट आउने नदीले ओगटेको जलाधार क्षेत्रको हिसाबले र औसत पानीको हिसाबले पनि लिम्पियाधुरातर्फबाट आउने नदीनै काली नदी प्रमाणित हुन जान्छ। त्यस्तै प्रकार महाकाली उद्गम क्षेत्रको उत्तरतर्फ पर्ने सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रको २५ प्रतिशत भूभाग लिपुखोलाको जलाधार क्षेत्रभित्र पर्दछ भने बाँकी ७५ प्रशित भूभाग लिम्पियाधुरामा पर्दछ। यी दुवै स्थितिको समग्र अध्ययनको निष्कर्ष यो हुन्छ कि लिम्पियाधुरा तर्फबाट निस्कने खोला नै काली नदी हुनुमा बलियो सम्भावना छ। कुटियाङदी खोलाको लिम्पियाधुरा मुहान नै काली नदीको उद्गम स्थल हो। यस स्थितिमा लिम्पियाधुराभन्दा ६ किलोमिटर उत्तरतिर अवस्थित लिपुलेक महाकालीको उद्गमस्थल हो भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन।

[बोल्ड अण्डरलाइन गरिएको ठाउँमा अंग्रेजीमा हुनुपर्ने अंश हुन, तर नेपाली फण्टमा टाइप गर्ने बानी छुटन जाँदा यकीन नभएकोले जस्तो प्राप्त भएको हो त्यस्तै राखिएको छ भने केही ठाउँमा गल्ती भन्ने जाँदा जान्दै पनि हुनुपर्ने कुरा यकीन नभएकोले जस्तो प्राप्त भएको हो त्यस्तै राखिएको छ । यस्ले पाठकहरुमा पर्न गएको असुबिधाप्रति क्षमाप्रार्थी छौं ।]

Read More