विशाल नेपाल

विशाल नेपाल भनेको वर्तमान नेपालको प्राचीन भौगोलिक स्वरूप हो। आजको नेपाल इतिहासको असमान सन्धि र त्यो सन्धिको क्रियान्वयन न हुन सकेको कारणको नतीजा हो। त्यहि इतिहासको विशाल भू-भागलाई सम्झेर नेपालीहरूले प्राचीन नेपालको भौगोलिक स्वरूपलाई विशाल नेपाल भन्ने गरेका छन्।यो शब्द नेपाली राष्ट्रवादीहरूले एङ्ग्लो-नेपाल युद्ध भन्दा अघिको नेपालको भूभागलाई जनाउन प्रयोग गर्ने शब्द हो। अंग्रेजसँग नेपालले गुमाएको भूमि लडेको युद्ध जसलाई एङ्गलो-नेपाल युद्ध (१८१४–१६) पनि भनिन्छ हुनुभन्दा अगाडी नेपालको भूभाग भित्र पर्ने पश्चिमको हालको उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश राज्यका साथै साना, साना पञ्जाबी पहाडी राज्यहरूका सतलज नदी र त्यसको पारी सम्मका भूभाग कांगडा सम्म, पूर्व तर्फसिक्किम, दार्जिलिङ, समेटने टिष्टा नदी सम्मका भूभाग जसको क्षेत्रफल ३,३४,२५० थियो लाई पनि मीठो ऐतिहसिक स्मरणका साथ विशाल नेपाल भनेर सम्झन चाहन्छन्। यो भूभाग नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको समाप्ति भएको घोषणा गर्ने सुगौली सन्धीसंगै नेपालले इस्ट इण्डिया कम्पनीको स्वामीत्वमा छोडी दिनु परेको थियो।

इतिहास

प्राचीन खसकाल र किरांत कालमा नेपाल विशाल थियो र यस्को सिमाना पुर्वमा कामरु, कामक्ष, दक्षिणनमा कतूर र पश्चिममा कांगडा सम्म थियो। र यसका आधारहरू “स्कन्द पुराण”को ८१औं अध्यायमा स्पष्ट व्यख्या छ, ईसा पुर्व १००० वर्ष पहिलीको अथर्ववेदमा व्यख्या छ र कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि व्यख्या छ। २२०० वर्ष पुरानो सम्राट अशोकको लुम्बिनीमा स्थापित स्तम्भ “अशोक स्तम्भ” जहाँ हिंद-बुद्ध गाते नेपाल अथवा बुद्ध यस ठाँउमा जन्मेका थिए र यो नेपाल हो भनेर प्रष्ट गरेको छ। सम्राट समुंद्रगुप्तको इलाहाबादस्थित शिलालेखमा नेपालको पुर्वी सिमाना कामरु, कामक्ष, दक्षिणी सिमाना पाटलीपुत्र, कतूर र पश्चिममा उधमपुर भनेर व्यख्या गरेको छ। कामक्ष भनेको आसाममा पड छ, पाटलीपुत्र भनेको पटना र कतुर भनेको इलाहाबाद नजीक र उधमपुर भनेको उत्तर-पश्चिम पंजाब। र यो ईसाको ३५० वर्ष पुर्वको शिलालेख हो। माधव प्रसाद घिमिरेले पनि आफ्नो एक कविताको पंक्तिमा गुणगाण गर्दै लेख्नुभएको छ : पश्चिम किला कांगडा, पुर्वमा तिष्टा पुगे थियौं। कुन शक्तिको साम्मुमा कहिले हामी झुके थियौं ॥

पूर्वको शासन प्रणाली

पूर्वको शासन प्रणाली विकेन्द्रिकृत थियो, आजको भारतमा पहिला लगभग ५६५ सानो सानो शासनहरू थिए र नेपालमा पनि पहिला छौ दर्जन सानो सानो शासन र बाईसे, चौबीसे शासन प्रणाली थियो। पूर्वको खकुलो शासन प्रणाली र कमजोर राजनितिको फाईदा उठाएर युरोपेली शासकहरूले पूर्वको क्षेत्रहरूलाई आफ्नो उपनिवेश बनाउन थाले। उनिहरूले पूर्वमा चलीरहेको जातिवाद, धर्मवाद र विविध संस्कृतिवादबाट धेरै फाईदा उठाए। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरण गर्ने फैसला गरीबक्स्यो। त्यति बेला नेपाल सानो सानो शासण प्रणालीमा विभाजित थियो।

विशाल नेपालको विभाजन

खस र किरांत कालमा नेपाल विशाल थियो। किरात कालको अन्त र लिच्छवीहरूको शासन नेपालमा शुरु हुनु नेपालको दुर्भाग्य कालको शुरुआत थियो। लिच्छवीहरूको शक्ती कम हुँदै गयो र लिच्छवीहरू कमजोर हुँदै गई सके, पछि विशाल नेपाल ५३ टुक्रामा विभाजित भयो। लिच्छवी शासन पछि मल्लहरूको शासन नेपालमा शुरु भयो, तर मल्लहरूले नेपालको एकिकरण गर्न तरफ ध्यान दिएनन् अथवा गर्न सकेनन्। त्यसपछि शाह वंशको शासन नेपालमा आयो। शाह वंशलाई नेपालको आधुनिक युगको शुरुआत भन्ने गरिन्छ।

एकिकरणको उद्देश्य

पृथ्वीनारायण शाह दूरदर्शी राजा होइबक्सिन्थ्यो। मौसुफले नेपाललाई अंग्रेजहरूको उपनिवेशबाट बचाउनको निम्ति सानो सानो प्रदेशहरूलाई जोडेर एउटा सिंगो बलियो देशको आधार बसालिबक्स्यो। राम्रा सोच भयेका सबै बुद्धिजीवीहरू र त्यतिबेलाका सबै देशभक्तहरूको मौसुफलाई पुरा समर्थन थियो।

विशाल नेपालको एकिकरण

गोरखाको राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल इतिहासमा विशाल थियो भनेर थापाई सके पछि, नेपाल एकिकरणको अभियान शुरु गरे। विक्रम सम्वत १७९९ मा पृथ्वीनारायण शाह गोरखाको राजा बनेको १ वर्ष पछि छिमेकी राज्य नुवाकोट माथि हमला गरि विजय प्राप्त गरेर एकिकरण अभियानको शुरुआत गरे। पछि उनले विक्रम सम्वत १८१९ मा सेन राज्य मकवानपुरलाई एकिकरण गर्न सफल भये र झनै उत्साहित पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत १८२३मा किर्तीपुर माथि पनि विजय पाएं। लगतै विक्रम सम्वत १८२५ मा कान्तिपुर, ललितपुर तथा १८२६ मा भक्तपुरलाई आफ्नो अधिकारमा लिई काठमाडौं उपत्यकालाई एकिकरण गरि काठमाडौंलाई नेपालको राजधानी बनाए।

त्यसपछि श्री ५ पृथ्वीनारायण शाह पुर्व तर्फ एकिकरण गर्न तम्सिए र विक्रम सम्वत १८३० मा चौडण्डीमाथि विजय पाए। अर्को वर्ष विजयपुर राज्यलाई एकिकरण गरि पुर्वको सिमाना मेची नदीको आस-पास पुय्राए। पृथ्वीनारायण शाहको निधन पछि उनका जेठा छोरा प्रताप सिंह शाहले चित्तवनलाई नेपालमा गाभे तर उनको चाणै निधन भएका कारण नाबालक रण बहादूर नेपालका राजा बने। नाएबीको रूपमा राजमाता राजेन्द्रलक्ष्मीले शासनको डोर आफ्नो हातमा लिई ससुराको एकिकरण अभियानलाई निरन्तरता दिईन। विक्रम सम्वत १८३४ देखी १८४२ सम्म चौबीसे राज्य अन्तर्गतको लम्जुंग, तनहु तथा काश्किलाई नेपालमा एकिकरण गरे।

राजमाता राजेन्द्रलक्ष्मीको मृत्यु पछि नाबालक रण बहादूरको नाएबीमा पृथ्वीनारायण शाहको कान्छा छोरा बहादूर शाह सत्तामा आए र उनले आफ्नो पिताको एकिकरण अभियानलाई पुर्व तर्फको सिमाना सिक्किमको तीन तिहाई भू-भाग जितेर तिष्टा नदी सम्म पुय्राए। त्यसपछि उनले पश्चिम तर्फ ध्यान केन्द्रित गरे र बाँकी रहेका चौबीसे राज्यहरूमाथि १८४४ सम्ममा अधिकार जमाए। बहादूर शाहले बाइसे राज्यहरूमाथि पनि आक्रमण गरे र कर्णाली प्रदेशका राज्यहरूलाई जित्दै जुम्लालाई आफ्नो अधिनमा पारि सके पछि १८४७मा डोटी राज्यलाई विजय गरेर नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी सम्म पुय्राए। त्यसै वर्ष उनले कुमाँऊको राजधानी अल्मोडामा आक्रमण गरि कुमाँऊमा पनि विजय प्राप्त गरे। अर्को वर्ष उनले गढवालको राजधानी श्रीनगर माथि हमला गरि यस्लाई आश्रित राज्य बनाए, तर तिब्बत संगको युद्धले गर्दा यो एकिकरण रोकियो।

बहादूर शाहको मृत्यु पछि यो अभियान प्रधानमंत्री भिमसेन थापा र सेनापति अमर सिंह थापाको नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो। विक्रम सम्वत १८६१ मा श्रीनगरमाथि पुनः आक्रमण गरियो र गढवाललाई पुर्ण रूपमा नेपालमा गाभियो। यसरी नेपालको पश्चिमी सिमाना यमुना नदी सम्म पुग्यो, त्यसपछि तुरुन्तै नेपाली सेनाले यमुना नदी तरि यमुना नदी देखी सतलज नदी बिचका १२ र १८ ठकुराईका नाममा रहेका थुप्रै स-साना राज्यहरूलाई एकिकरण गरे। विक्रम सम्वत १८६३ मा अमर सिंह थापाले सतलज पार गरि विभिन्न ठाउँहरू जित्दै कांगडा शहरमा आक्रमण गरे तर रावी नदी सम्म पुगी सकेका नेपाली सेना कांगडा किलालाई जित्न भने सकेन। एकिकरणको क्रममा नेपाली सेनाले कांगडाको राजा संसारचन्दलाई चार वर्ष सम्म कांगडा किलामा घेराबन्दी गरेर राखे। पछि संसारचन्दको सहायताको लागी आएका पंजाबका राजा रणजीत सिंह सँग नेपाली सेनाको युद्ध भयो फलस्वरूप ज्वालामुखी सन्धि गरियो र यस सन्धि अनुसार नेपाली सेना सतलज नदी वारि आएर बस्न बाध्य भये। यसरी विशाल नेपालको पुन: एकिकरण गरियो र नेपालको पुर्वी सिमाना टिस्टा नदी र पश्चिमको सिमाना सतलज नदी सम्म विस्तारित भयो।

पृथ्वीनारायण शाहले मुख्य राज्यहरूलाई एकिकृत गरेर एउटा सिंगो देशको स्थापना गर्नुभयो, मुख्य सन् १७४४ मा नुवाकोट माथि विजय प्राप्त भईसके पछि मुख्य उद्देश्य तिब्बतसँग ब्यापार गर्नु थियो, १७४८ मा सिन्धुपालचोक, काभ्रेपाल्चोक र केही अन्य अधिराज्यहरू यसको पूर्वमा स्थित थिए। मकवानपुर र सिमरौनगढ नेपालमा गाभिसकेपछि, छिट्टै उहाँले बारा, पर्सा, रौतहट, र सिन्धुलीगढीलाई १७६२ मा आफ्नो अधिन गर्नु बयो। त्यसपछि गोर्खा अधिराज्यको सम्बन्ध इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग स्थापित भयो। १८६८ मा राजधानीलाई गोरखाबाट काठमाडौं सारियो। यति गरि सके पछि १७७५ मा पृथ्वीनारायण शाह ५३ वर्षको आयुमा मृत्युलाई प्राप्त हुनु भयो।, उहाँको चौडण्डी र विजयपुरलाई आफ्नो राज्यमा गाभ्ने सपना अधुरोनै रह्यो। पृथ्वीनारायण शाहको छोरा प्रताप शाहको शासनमा तीनवटा राज्य दाङ, कपिलवस्तु र चितवन नेपालमा गाभियो। त्यसैगरी, तनहुँ, पाल्पा,पर्वत, माथिको नुवाकोट, गरहु, सतहु, भिरकोट, र कास्की अधिराज्यहरू १७८५ मा नेपालमा गाभियो। त्यस पछि, मकवानपुर, पर्सा, रौतहट, सर्लाही,महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापा, सिन्धुली, र उदयपुर अधिराज्यहरू गाभियो। १७६९ मा जाजरकोट अधिराज्यको राजा गोर्खा अधिराज्यमा आफ्नो राज्य मिलाउन तयार भये। १७७७ मा २५ वर्षको उमेरमा प्रताप सिंह शाहको मृत्यु भयो। त्यस पछि कोशी, लमजुङ र तनहुँ साथै चौबीसे अधिराज्य १७८९मा नेपालमा गाभियो। त्यस पछि काली गण्डकीको पश्चिमको बाईसे अधिराज्य र सल्यान, पाल्पा र नेपालमा गाभियो।

कुमाँऊ र गढवाल माथि विजय[सम्पादन गर्ने]

गोर्खा आर्मीले १७०९मा कुमाँऊ माथि विजय प्राप्त गर्‍यो। प्रधुमन शाह ५००० रूपयाँ शुल्क वार्षिक भुगतान गर्ने शर्तमा देशको शासक बने। पाल्पा अधिराज्यलाई नेपालमा गाभिसके पछि नेपालको दक्षिणी सीमाना इलाहाबाद सम्म विस्तारित भयो, १८०१ मा बुटवल र बुटवलको तराई खण्ड सहित अवधको राजाबाट पाल्पाको राजाले भाडामा प्राप्त गरे। १८०६ मा गोर्खा आर्मीले गढवाल र सतलज पारीका सबै साना साना अधिराज्यहरू जस्तै सिरमौर, हिन्दुर र बेसहरलाई नेपालमा गाभे र यस प्रकार नेपालको पश्चिमको सिमाना सतलज पारि सम्म पुग्यो र नैनीताल, अल्मोडा, गढवाल, देहरादुन सबै नेपालका अंश बन्यो।

सिक्किम र दार्जीलिङ माथी विजय

त्यति बेला दार्जीलिङ सिक्किमको राजाको अधिकारमा थियो, जुन गोर्खालीहरूसँग असफल युद्धमा लागेको थिए। १७८० देखि गोर्खाहरूले सिक्किम माथि निरंतर पैठ बनाई राखे। सिनो-नेपाल युद्धमा सिक्किमले केही भूभाग नेपाललाई हस्तांतरण गरे र १९ औं शताब्दीको शुरुसंगै गोर्खालीहरूले सिक्किम माथि कब्जा गरेर नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी सम्म पुर्याए र सबै तराई भूभागहरू पनि आफ्नो कब्जामा गरे। ^[१]

इस्ट इण्डियासँगको युद्ध

१ नोभेम्बर १८१४ का दिन इस्ट इण्डियाका तर्फबाट जनरल हेस्टिग्सले नेपाल विरुद्ध विधिवत रूपमा युद्धको घोषणा गर्यो। नेपाल-अंग्रेज बिचको पांच मोर्चा मध्ये सुदूर पश्चिम तर्फको रक्षाको भार अमर सिंह थापामाथि थियो र उनी यही ठाउँबाट युद्धको मोर्चा सम्भाल्थे। सतलज भेगबाट नेपालमा आक्रमण गर्न खटिएका अंग्रेज जनरल अक्टर लोनीले अमर सिंह थापालाई विभिन्न प्रकारका प्रलोभन दिएर आफुसँग मिलाउन कोशिश गर्यो, तर अमर सिंह थापा अंग्रेजहरूको लोभमा फसेनन् र उनी विरतापूर्वक लडेर किला जोगाई राखे। यसरी सतलज हत्याउन नसके पछि, अंग्रेजहरू अर्को युद्ध मार्गबाट नेपाली भूमीमा छिरे। अंग्रेजहरू सतलजमाथि काबू गर्न नसके पछि अर्को भेग नालापानी तर्फ बढे। नालापानी किलामा युद्धको मोर्चाको भार बलभद्र कुंअर माथि थियो। सन् १८१४ अक्टोबर देखी नोभेम्बर सम्म भएको भिषण नालापानी युद्धमा जनरल जिलेस्पी सहित १००० सेना मारिए। अन्तमा नेपाली सेनालाई नेपाली युद्ध कौशलबाट हराउन नसके पछि अंग्रेजहरूले किलामा आउने पानीको मुहाननै काटि दिए। धेरै दिन सम्म पानी पीउन नपाए पछि बाध्य भयेर बलभद्र कुंअर बाँचेका आफ्ना ७० जना योद्धाहरू सहित नांगो खुकुरी नचाउदै किला छाडदा अंग्रेजहरू चकित भएका थिए। नालापानी युद्ध पछि अर्को निर्णायक युद्ध मलोनको देवथल किलामा भयो। अंग्रेजहरूले आफ्नो सम्पुर्ण शक्ती लगाई यो किला हत्याउन सफल भये पछि ७० वर्ष नाघेका विर योद्घा भक्ति थापा पुन: यो किला फर्काउन अंग्रेज फौजमा जाइ लागे तर अंग्रेजहरूको तोपबाट छुटेको आगोको गोला उनको छातीमा लाग्यो र उनी त्यही ढले। यसरी नेपालको जम्मा पाँच मोर्चामध्ये तीन मोर्चामा नेपालको जीत भयो र दुई मोर्चामा अंग्रेजहरूको जीत। अंग्रेजहरूको त्यहि जीतले गर्दा नेपालले सुगौली सन्धि जस्तो असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुनु पड्यो।

सुगौली सन्धि

मुख्य लेख: सुगौली सन्धि

सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल बीच २ डिसेम्बर १८१५ मा भएको र यसको पुष्टि ४ मार्च सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्छ, यहाँका राजा छोग्यालले अंग्रेज-नेपाली युद्धमा ब्रिटिशलाई सघाएका थिए। यसका साथै नेपालले काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउ (वर्तमान उत्तराखण्ड), गडवाल(वर्तमान उत्तराखण्ड), सतलुज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू कांग्रा (वर्तमान हिमाचल प्रदेश) र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू गुमाउनु पर्यो।

१८१६ भएको थियो। यो सन्धि गरेर सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज-नेपाली युद्धलाई समाप्त गरियो। संधिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्यरिस् ब्राड्श थिए। संधिमा नेपालले लडाईंमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिश प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपी कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वंचित हुनुपर्‍यो । यस अघि फ्रांसका कमाण्डरहरूलाई नेपाली सेनालाई तालीम दिने काममा लगाइन्थ्यो। यस संधिमा नेपालले एक तिहाई भूभाग गुमाउनु पर्‍यो। यस अन्तर्गत

Read More

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको ज्ञापनपत्र :- लिपु लेक नेपालको हो

३२ जेठ । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले लिम्पियाधुरादेखि लिपु लेक भञ्ज्याङसम्मको क्षेत्रमा नेपालको प्रशासन कायम गर्न माग गरेको छ ।
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई तीनबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मोर्चाले उक्त भूभाग नेपालको मौजुदा एक लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफिलभित्रै पर्ने जनाइएको छ ।

चीन र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच चीनको बेइजिङमा गत मे १५ तारिखका दिन भएको सम्झौताको २८औँ बुँदामा ती दुई मुलुकले लिपुलेक भञ्ज्याङबाट अन्तर सीमा व्यापार खोल्ने उल्लेख गरेसँगै यस विषयमा टीकाटिप्पणी हुँदै आएको छ ।
नेपाल–भारतबीच विगतमा भएका विभिन्न सम्झौतालगायतका तथ्य र प्रमाणले पनि सो भूभाग नेपालकै रहेको मोर्चाको ठहर छ । सो क्षेत्रमा भारतले लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको करिब ३७३ वर्गकिलोमिटर भूभागमा सन् १९६२ देखि सैनिक राख्दै आएको मोर्चाको भनाइ छ ।

भारत र चीनबीच भएको सम्झौता रद्द गराउन पहल गर्न मोर्चाले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
लिम्पियाधुरा पूर्वका गुन्जी, नाबी, गब्र्याङलगायतका गाउँमा २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामै जनगणना भएको थियो भने २०१५ सालको आम निर्वाचनमा सो क्षेत्रका जनताले मतदान गरेका थिए ।
सो क्षेत्रमा नेपालको प्रशासन कायम गरी सुरक्षा फौजको उपस्थिति कायम गर्न मोर्चाले गृहमन्त्रीसँग मागसमेत गरेको छ ।
ग्रेटर नेपालले लिपु लेक त्रिदेशीय बिन्दु होइन, त्रिदेशीय बिन्दुका रुपमा रहेको महाकालीको मुहान र लिम्पियाधुराबाट सो लेक ५३ किलोमिटर पूर्व नेपालमा पर्ने बताएको छ ।
ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री गौतमले ‘हाम्रो कुनै सहमति नलिई तपाईंहरुले त्रिदेशीय बिन्दुमा के कति कारणले सहमति गर्नुभयो स्पष्ट गर्नोस्’ भनेर दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गरिसकिएको जानकारी दिएका थिए ।
उनले भने– “दुवै देशका सीमा व्यवस्थापन तथा निर्धारणका लागि गठन भएका समितिले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा कुनै निर्णय नगर्ने भनेको अवस्था विद्यमान रहेकाले सीमा जहाँ हो त्यही स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।” रासस

Read More

भारतीयहरु नेपालमा कहिले देखि आउन थाले ?

डी. कोइराला

भारतीयहरु नेपालमा कसरी आए र कसरी नागरिक भए भन्ने प्रश्नको जवाफ सन् १९५० को भारत नेपाल मैत्री सन्धि हो । हुन त सन्धि हुनु पूर्व भारतीयहरु नेपाल आउने र नेपालीहरु भारत जाने क्रम जारी थियो । यो तथ्यलाई पुष्टि गर्दै भारतीय विद्वान् ए.जे.आप्पादुराइले India’s foreign policy भन्ने पुस्तकमा लेखेका छन् भारत र नेपालको सम्बन्ध सन् १९५० को सन्धि हुनु पूर्व सुगौली सन्धि अनुसार चलेको थियो । सायद त्यो सन्धिले आधुनिक भारतको भुगोल निर्माण ग¥यो भनेर त्यस्तो लेखेको होला नत्र सुगौली सन्धि पूर्व हालको भारत पनि टुक्रे राजा रजौटाहरुका अधिनस्थ थुपै राज्यहरु थिए, हालको जस्तो एउटा सिंगो देश थिएन, उदाहरणका लागि : पंजाब राज्य, हैदराबाद राज्य, कोचबिहार राज्य, बर्धमान् राज्य जम्मू काश्मिर राज्य,दरभङ्गा राज्य आदि । कम्पनी सरकार वा ब्रिटिश इण्डिया सरकारले एकिकरण गरेर हालको भारत देश बनाएको कुरा भारतको इतिहासले बोलेकै छ ।

जबसम्म नेपालमा राणा शासन कायम थियो, त्यो बेलासम्म नेपालीहरु भारत जाने र भारतीयहरु नेपाल आउने गर्दथे जसको रेकर्ड राणा सरकारले राख्ने गर्दथ्यो, हाल छिमेकी मित्रराष्ट्र भुटानले रेकर्ड राख्ने गरे जस्तै गरेर । राणा शासनको समाप्ति पछि आएको प्रजातान्त्रिक सरकारले यस्तो रेकर्ड राख्नुलाई अप्रजातान्त्रीक ठानेर वा प्रजातन्त्र ल्याइदिने भारत रिसाउँछ भन्ने हिनताबोधले हो कुनै औपचारिक रेकर्ड राख्ने काम गरेको देखिदैन ।

भारतबाट व्यापार गर्न आउने व्यापारीहरु धान, तोरी, खेसरी, मुसुरी, रहर, जुटआदिको व्यापार गर्दथे । साना व्यापारीहरुलाई बनिँया र ठूला व्यापारीहरुलाई मारवाडी ( कैंया) भनिन्थ्यो । प्रायः यिनै व्यापारीहरु सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको धारा ७ लाई लत्याउँदै नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी नेपालका ठूला व्यवसायी र उद्योगपति बन्न सफल हुँदै नेपालका राजनैतिक दलहरुलाई सहयोग पु¥याउँदै सत्ता सञ्चालनमा सहभागी बन्दै आयात निर्यातको व्यापारमा झण्डै एकाधिकार कायम गर्न सफल भएका देखिन्छन् ।

सामान्य, मध्यम र निम्नमध्यम वर्गका भारतीयहरुका लागि सजिलै पुगिने मधेसमा उर्वरक जग्गाजमिन प्रशस्त थिए तर जनसंख्या भने कम थियो । पहाडी मूलका जमिन्दार, मधेसका चौधरी, पट्वारीहरुका जिमिन्दारी बाहेक बकस विर्ता, कुश विर्ता, दाइजो बिर्ता, फिकदार बिर्ता, खरिदी बिर्ता, तिरुवा बिर्ता, पोता बिर्ता, काम गरिखाने बिर्ता, आदिका बिर्तावालाहरु नै जग्गाका स्वामी थिए । बटैयामा (अधिया) खेती गर्ने कामका लागि भारतीय डप्फादार मार्फत भारतीयहरुलाई मगाउँथे । साथै हरुवा, चरुवा, बहलवान्, मोटीया, कम्तीया आदिका रुपमा काम गराउनका लागि बाढी, रौदी र सलहको कारणले दुःखी, दरिद्री अर्थात गरीबगुर्बा हुन बाध्य भएका भारतीय बिहारीहरु डप्फादारका साथ लागेर आउँथे । त्यस्ता भारतीयहरु कामको मजदुरी बापत अन्नपात र केही पैसा समेत लिँदै फर्केर देश जान्थे । उनीहरुको गर्जो टार्थे र चिनाजाना भएका मालिक माल्किन कहाँ फेरि फर्केर आउँथ,े काम गर्थे जान्थे । कुनै कुनै भने (कमाएको पैसा) खर्च देशमा पठाई लामै अवधिसम्म यतैतिर बस्ने गर्दथे भन्ने कुरा सबै मधेसबासीहरुले जानेकै हो ।

भारत सरकारले कोशी बाँध निर्माण गरेका समयमा, त्रिभुवन राजमार्र्ग, पृथ्वि राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्ग बनाउनका लागि ड्राइभर, खलासी, मिस्त्री र श्रमिकहरु भारतबाटै ल्याएका थिए । अरु अरु भारतीय सहयोगमा बनेका आयोजनाहरुमा पनि भारतबाटै श्रमिक ल्याउनु अनिवार्य थियो । त्यो बेला आएका त्यस्ता भारतीयहरु के कति देश फर्किए के कति यतै काम गरेर गुजारा चलाउँदै मधेसी परिचय बोकेर बसे, यो कुराको असली माखेसाङ्लो नेपालको गणतन्त्र सरकार र मधेसबादी दलका नेताहरुले फुकाउनु अनिवार्य छ । अझ पनि यस्ता संवेदनशील बिषयमा सत्तामा विराजमान राजनैतिक दलका पहाडे नेता र मधेसबादी दलका नेताहरुको भोटमात्रै होइन देश हेर्नु पर्दछ भन्ने चेत नखुल्नु भनेको नेपाली जनतालाई दुःखलाग्दो बिषय हो ।

भारत सरकारबाट सञ्चालित अरु आयोजनाहरुमा नेपालका रैथाने मधेशीहरु आफ्नो काम गराउन जनबन (खेताला) लाउँथे भने लेबर काममा रोजगारी गर्न मरेतुल्य ठान्दथे । लेबर काम गर्दा उनीहरुको इज्जत नै जान्थ्यो । पहाडे नेपालीहरु वेल्चा, फरुवा, गैती चलाउन जान्दैनथे बरु बढो ईज्जतदार बन्दै जुनसुकै काम गरेरै भए पनि दाम ( काँचा कम्पनी ) भा.रु. कमाउनका लागि भारततिरै लाग्दथे । कोही कमाएर फर्कन्थे भने भारतीयहरु नेपालमा बसेभै कोही भारततिरै बस्दथे । त्यस्ता थुप्रै नेपालीहरु हालसम्म नेपाली परिचय बोकेरै भोट दिन पाउने तर एम.पी.र एम.एल.ए.को उमेदवार हुन नपाउने नाममात्रको राजनैतिक अधिकार पाएर भारतका बिभिन्न प्रदेशहरुमा छरिएर बसिरहेका छन् । नेपाल सरकारले त्यस्ता नेपाली नागरिकको रेकर्ड राखेको छ छैन ? छ भने भारतमा धारा ७ अन्तर्गतका कति नेपालीहरु कहाँ कहाँ छन् ,के कस्ता सुविधाको उपभोग गर्दै छन् ? यस्तो रेकर्ड राख्नु सरकारको कर्तव्य होईन र? हचुवाका भरमा बोल्ने, हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र हचुवाका भरमा गरेको निर्णय बदल्न माहिर वर्तमानको रोगी नेपाल सरकार बलियो, आँटी र अडिग हुनुपर्ने होइन र ? खोई त साँचो, सत्य र यथार्थ कुरा जनसमक्ष राखेको ।

यदि यो कुरालाई विश्वास नगर्ने कुनै नेपाली नेता छन् भने भारतको सिक्किम प्रदेश (राज्य) मा राजा टासी नामग्यालका सिक्किम सब्जेक्ट भएका, आफुलाई सिक्किमेली नेपाली ठान्नेहरु बाहेकका अरु धारा ७ का नेपालीहरुलाई भारत सरकारले भोट दिने बाहेकको अरु राजनैतिक अधिकार दिएको छैन भन्ने कुरा जान्न चाहने हो भने भारतको कांग्रेस पार्टीका कोषाध्यक्ष र एम.पी. समेत भइसकेका धनाढ्य व्यक्तित्व मणिकुमार सुब्बाको राजनैतिक जीवनी र भारतीय सुप्रिमकोर्टका आदेशको नजिर हेरे प्रष्ट हुने छ ।

भारतले नेपालीहरुलाई भोट दिने अधिकार मात्र दिए जस्तै नेपालले पनि यतै बसेर अनेक षड्यन्त्रका माध्यमबाट नेपाली बनेका भारतीयहरुलाई भोटमात्रै दिने सुविधा दिंदै सन्धिको पालना गर्दा नेपाललाई के नोक्सान हुन्छ ? यसो गरियो भने भारत सरकार रिसाउला कि भन्ने डर बोक्ने नेपाली नेता कति होलान्? त्यस्ता नेताहरु कोही छन् भने भारतीयहरुको दलाली नगरी तर्क र प्रमाण सहित नेपाली जनताका सामु सार्वजनिक हुन सक्नु प¥यो । त्यसो होइन भने नेपाली नेताहरुले निजी स्वाथ्र्य र हिनताबोधको मनस्थितिलाई पन्छाउँदै अगाडी बढ्नै पर्दछ ।

यो गहन बिषयमा सबै राजनैतिक दल र दलका नेताहरुले नेपालको राजसंस्था हटाउन एकमत भएभै एक भएर अगाडी बढ्दै नेपाली जनतालाई यथार्थ विवरण अवगत गराउनु अनिवार्य भइसकेको छ । हाम्रा नेपाली नेताहरु नेताको पगरी भने छोड्न नसक्ने तर यस्ता राष्ट्रहितका कुरा जान्दा जान्दै पनि साँचो सत्य कुरा जनतालाई नभनेर किन अल्मल्याउँदै छन् ? नेपाली जनता त्यसै बिनासित्तिमा हालका नेताहरुप्रति रुष्ट भएका होइनन् भन्ने कुरा नेताहरुले अब उसो प्रष्ट सङ्गले बुझे हुने भएको छ ।

source :- kakakul

Read More

सरकारले टिष्टा कांगडा फिर्ता लिने तर्फ लाग्नु सक्नु पर्छ

डिआर कोइराला

राष्ट्रिय गीत गाउँदा पश्चिम किल्ला कांगडा पूर्वमा टिष्ट … भन्ने तर स्कूलमा पढ्दा पूर्वमा मेची नदि पश्चिममा माहाकाली नदि …. नेपालको सीमाना हो भन्दै आएका हामी नेपालीहरु अलमल्ल पर्नु स्वाभाविकै हो । हामी किन अलमल्ल हुँदै छौ ? नेपालको सीमाना कांगडा र टिष्टा हो कि मेची र महाकाली हो ? मेची र महाकाली सीमाना हो भने गीत गाउँदै थप्पडी मार्नु भएन, होइन भने कांगडा र टिष्टा नै हाम्रो सीमाना हो भने दावा साथ भन्न सक्नु प¥यो र प्रकृया अघाडी बढाउँनु प¥यो नि, विरालाका घाँटीमा घण्टी बाध्ने कथा जस्तो गर्नु भएन सत्तसिन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र भारतस्थित नेपाली राजदूतले ।

इतिहास र पुराना सन्धिहरु हेर्दै लाने हो भने कांगडा र टिष्टा नै नेपालको असली सीमाना देखिन्छ । कांगडा र टिष्टाका बीचको धेरै भाग अर्थात झण्डै हालको नेपाल जत्रो भूभाग भारत सरकारको जिम्मामा रहेको देखिएकोले उसैको भोग चलनमा छ । भारतले नेपालसँग सन्धि गरेर महाकाली नदि पश्चिम कांगडासम्मको भूभाग र मेची नदि पूर्व टिष्टासम्मको भूभाग अर्थात सन् १८१५ को सुगौली सन्धिको धारा ३ र ५ मा उल्लेख भएका सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता गरिसकेको कुरा ३१ जुलाइ १९५० का दिन नेपाल र भारत सरकारका बीच भएको मैत्री सन्धिको धारा ८ मा उल्लेख भएको छ । उक्त भूभाग फिर्ता गरे पनि नेपाल सरकारलाई भारत सरकारले हालसम्म किन हस्तान्तरण नगरेको हो ? त्यस तर्फ विचार गरौं ।

उक्त मैत्री सन्धिले फिर्ता गरेको भूभाग जिम्मा लिनका लागि नेपालका राणाहरुको श्री ३ सरकार पछिका नेपाल सरकार, सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारी (प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय हेर्ने अरु मन्त्री र भारतस्थित नेपाली राजदूत ) लगायतले कुटनैतिक पहल गरेको देखिदैन । यो काम नगर्दा राष्ट्रप्रति भलो चिताएको भन्न मिल्दैन । भलो नचिताउनु भनेको कुभलो चिताउनु नै हो । कुभलो चिताउनु भनेको राष्ट्र, राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, अखण्डता र नेपाली जनता, साथै उक्त सन्धिको मर्यादाप्रति नै आघात पु¥याउँनु होइन र ? यसरी देश चलाउँनेहरुले राष्टलाई आघात पु¥याउँदाकोे परिणाम नेपालमा के हुदै आएको छ र अब के हँुदै जाँनेछ भन्ने कुरा अध्ययन र मनन् गर्नु आवश्यक छ ।

कुनै राजनैतिक दलको कार्यकर्ता नभएको एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले हालसम्म सार्वजनिक भइसकेका ब्रिटिस इण्डिया र स्वतन्त्र भारतसंग बिभिन्न समयमा भएका सन्धि, सम्झौता र प्रतिज्ञापत्रहरु अध्ययन र मनन् गर्ने हो भने नेपालमा कुनै पनि राजनैतिक व्यवस्था स्थाई हुन नसक्नु नै उक्त मैत्री सन्धि कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारक तत्व मान्दा फरक पर्ने देखिदैंन । त्यस्तो कारक तत्व भनेको के के हो खोदलेर हेर्ने तर्पm लागौं ।

विगतका घटनाक्रम हेर्ने हो भने राणा शासन पछिको प्रजातन्त्र स्थिर हुन त परै जावस सिमको किलो जस्तै लर्वराउँदै बित्यो । त्यस पछिको पञ्चायती व्यवस्था ढल्पल हुँदै ढल्यो । त्यस पछिको सर्वोत्तम भनिएको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था हावामा नै उड्यो । त्यस पछि आएको भनिएको गणतान्त्रीक व्यवस्था संविधान बनाउनै नसकी सरकार फेरिंदै, जनताको धारे हात खाँदै, थर्थर काम्दै आएको छ । ठूला नेताहरुका भाषण सुन्दा यो थर्थर काम्ने गणतन्त्र पनि स्थायी हुन्छ हुँदैन यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । यो गणतन्त्र पनि गयो भने कुन व्यवस्था आउला ? दलगत स्वार्थ भन्दा माथि जान नसक्ने राजनैतिक खेलाडीहरुले नै जानुन् ।

नेपालमा कुनै पनि व्यवस्था हालसम्म पनि स्थिर नहुनुको खास कारण के हो ? हालसम्म प्रयोग भएका सबै व्यवस्थाहरु खराब नै थिए त ? व्यवस्था खराब हो कि व्यवस्थाका सञ्चाकहरु खराब हुन् एउटा अहम् प्रश्न हो । तर हाम्रो देश नेपालमा जुनसुकै राजनैतिक व्यवस्था नटिक्नुको मुख्य कारणको चुरो पत्ता लगाउनु हो भने ३१ जुलाइ १९५० को भारत नेपाल मैत्री सन्धि नै हो भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । नेपालमा राजनैतिक व्यवस्था (स्थिर) स्थायी भयो भने देश बलियो हुन्छ । देश बलियो हुँदा सरकारको इच्छा शक्ति दृढ हुन्छ, नेताहरु दुरदर्शी हुन्छन्, जनता सम्पन्न हुन्छन् । यदि नेपालमा यस्तो भयो भने उक्त मैत्री सन्धिले फिर्ता गरेको भूभाग नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न भारत बाध्य हुनेछ । यसैले भन्न अप्ठ्यारो नमानी साँचै भन्नु हो भने भातृवत मायागर्दै, सल्लाह दिने, सहयोग गर्ने बहानामा नेपाललाई अस्थिर बनाउँने कार्य भारतका तर्फबाट हुंदैं आएको कुरा सबै नेपाली जनताले भन्दै आएका छन् ।

त्यो सन्धिले अप्ठ्यारो परेको कुरो राम्ररी अध्ययन र मनन गरेको भारत सरकारले उक्त मैत्री सन्धिले आफू ठगिएको अनुभव गरेर नै नेपाललाई सहयोगका नाममा अस्थिरताको हैजा (रोग) दिँदै आइरहेको कुरा उक्त सन्धिको धारा ८ राम्ररी अध्ययन र मनन गरेको खण्डमा प्रष्ट हुनेछ ।

धारा ८ मा लेखिएको छ :

So far as matters dealt with herein are concerned, the treaty cancels all previous treaties agreements, and ingagements intered into on behalf of India between the British government and the government of Nepal.

(जहाँ सम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तीनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकार का तर्फबाट ब्रिटिस सरकारको बीचमा भएका पहिलेका सबै सन्धिहरु, सम्झौताहरु र प्रतिज्ञा पत्रहरुलाई खारेज गर्दछ ।)

यो धाराले खारेज गरेका पुराना सन्धि, सम्झौता र प्रतिज्ञापत्रहरु कुन कुन हुन् ? खोज तलास गरी नियाली हेर्दा देहाय बमोजिमका देखिन्छन् ।

१) १५मे १८१५ मा गोर्खा सेनानी अम्बर सिं थापासंग भएको सन्धि (लागु नभएको) २) २ डिसेम्बर १८१५ को सुगौली सन्धि ३ ) ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धि सुधारिएको तराई फिर्ता सन्धि ४) सन् १८४१ को सन्धि ५) १ नोबेम्बर १८६० को नयाँ मूलुक फिर्ता सन्धि ६) २१ डिसेम्बर १९२३ को सुगौली सन्धि कन्फर्म गरेका सन्धि ७) सन् १९४७ को त्रीपक्षीय सन्धि

माथि उल्लेखित सबै सन्धि, सम्झौता र प्रतिज्ञापत्रहरु खारेज भएपछि नेपालको सीमाना सुगौली सन्धि पूर्वको अवस्थामा पुग्न जानु कानूनत स्वभाविक हो । जब सुगौली सन्धि अघिको अवस्थामा नेपाल पुग्छ त्यपछि नेपालको साँध सीमाना पनि पश्चिम किल्ला कांगडा पूर्वमा टिष्टासम्म कायम हुनु अनिवार्य छ । उक्त सुगौली सन्धिमा कुन कुन र के कति जमिन परेका थिए । (जुन सन्धिलाई २३ डिसेम्बर १९२३ मा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्र समशेर जवराले ब्रिटिस इण्डिया सरकारसँग गरेको सन्धिको धारा २ ले कन्र्फम गरेको छ ।)यो कुरा एकिन गर्नलाई सुगौली सन्धिको धारा ३ र धारा ५ हेरेपछि प्रष्ट हुन आउँछ ।

सुगौली सन्धिकौ धारा ३ मा यस्तो लेखिएको छ ः—

The Rajah of Nipal hereby cedes to the Honorable the East India company in perpetuity all the under mentioned territories, viz.-

First. – The whole of the low lands between the rivers Kali and Rapti.

Second – The whole of low lands ( with the exception of Bootwul Khass ) lying between Rapti and Ganduck. Third – The whole of the low lands between Gunduck and Coosah (Koshi), in which the authority of the British Government has been introduced, or is in actual course of introduction.

Fourthly. – All the low lands between the Rivers Mitchee and the Teestah.

Fifth. – All the terrritories within the hills estward of the River Mitchee including the fort and lands of Nagree and the Pass of Nagarcote leading from Morung into the hills, together with the territory lying between that pass and nagree. The aforesaid territory shall be evacuated by the Gorkha troops within forty days from this date.

सुगौली सन्धिका धारा ५ मा यस्तो लेखिएको छ ः—

The Rajha of Nipal renounces for himself, his heirs, and successors, all claim to or connexion with the countries lying to the West of the River Kali, and engages never to have any concern with those countries or the inhabitants thereof.

अब सुगौली सन्धि अघिको नेपालको नक्सा हेरौँ जो यस्तो छ ः—

स्मरण रहोस सन्धिका उक्त दुबै धारामा उल्लेख भएको भूभाग सहितको नेपालको नक्सामा यस्तो देखिन्छ भने यो नक्सा अनुसारका ३१ जुलाइ १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको धारा ८ ले सन्धि खारेज गरेर फिर्ता आएको र ३० अक्टोबर १९५० का दिन नेपाल र युनाइटेड किङडम बेलायत सरकारकारका बीचमा भएको मैत्री सन्धिको धारा ८ ले पनि पुराना सबै सन्धिहरु खारेज गरेर नेपालको जमिन पूर्ण रुपले फिर्ता गरेको छ ।

त्यो सन्धिको व्यहोरा यस्तो छ ः—

The Government of Nepal and the government of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Recognising that peace, friendship and good will have now happily existed between them since 1815 Considering that in consequence of the establishment of the two independent states of India and Pakistan certain clauses of the provisions of the Treaty signed at Kathmandu on 21, December, 1923, and of prior treaties are no longer applicable between the Governments of Nepal and united kingdom. Desiring still further friendship to strengthen and confirm their good relations which have so long subsisted; and Having their good relations to Conclude a new Treaty for this purpose Have agreed as follows.

Article 8

All treaties, engagements and agreements between the Government of the United Kingdom and Government of Nepal concluded Prior to the 21 December; 1923, and the Treaty signed at Kathmandu on that date, shall cease to have effect from the date on which the present Treaty comes into force in so far as their application between United Kingdom and Nepal concerned.

यी माथि प्रस्तुत गरिएका सन्धिका धाराका सम्पूर्ण व्यहोराहरु अध्ययन गरेपछि के निष्कर्श निस्कन्छ भने सन्धिका उपरोक्त धारालेहरुले उक्त म्याप बमोजिमका भूभागहरु नेपाल सरकारको हुन आएको कुरामा दुईमत हुनै सक्दैन । नेपालको राजनैतिक व्यवस्था स्थिर हुन नपाउँनु र सरकार मजबुत नभएकै कारणले गर्दा यी भूभागको हस्तन्तरण प्रकृया भने शुरु नगरिएको होला भन्न सकिन्छ ।

यी दुबै सन्धि गरेर राणा प्रधानमन्त्री मोहन समशेर जवराले राष्ट्रप्रति अाघात नगरी राष्ट्र भक्ति गरेको देखिन्छ । अब उक्त भूभागहरु नेपाल सरकारले दावाका साथ भारत सरकारसँग अविलम्ब कुटनैतिक पहल थालेर आफ्नो भूभाग हस्तान्तरण गरी गराई भोग चलनमा ल्याई गणतन्त्र नेपालको प्रस्तावित संघीय प्रदेशमा समावेश गरेर तद् अनुुसारको संविधान बनाउन अनिवार्य भइसकेको देखिन्छ । यस पछि मात्रै राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको राष्ट्रवादी गीत ‘पश्चिम किल्ला कांगडा पूर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौँ’ ले सार्थकता पाउने छ । यो विषयमा स्वनामधन्य नेपाली नेता,सबै राजनैतिक दल, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, संविधान सभाका माननिय सभासद, सांसद सबै तहका राष्ट्र सेवक निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभागका पदाधिकारी, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, महिला, व्यपारी, मुस्लिम, हिमाली, पहाडी, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत जनता आदी सम्पूर्ण नेपालीहरुले तदारुकतासाथ संविधान नबनिँदै, सम्पूर्ण नीजि स्वार्थ त्यागेर नडराई, मोलाहिजा नगरी, दलगत स्वार्थ त्याग्दै, सरकारलाई ठूलै दवाब दिदैं, आफ्नो फिर्ता लिनु पर्ने भूभाग फिर्ता लिई पुर्खाको गौरव कायम राख्ने बेला आएको छ । यदि भारत सरकारले उक्त भूभाग हस्तान्तरण नगरी अनेक निहूँ निकालेर बखडा झिक्यो भने संयुक्त राष्टसंघ वा अन्तर्राट्यि न्यायालय द हेगसम्म पनि पुग्न नसकिने प्रश्न नै छैन ।

आप्mनो भूभाग फिर्ता लिनकालागि जनआवाज शुरु भई सकेको छ, नेपाली जनता जुर्मुराएका छन् भने जनआवाजको तागतले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग नेपाललाई औधी माया गर्ने भनिएका भारतको पूर्ण बहुमतको सरकारका महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीसंग कुटनैतिक पहल गरेर पुर्खाको गौरवमय इतिहासलाई अमर बनाउँन जरुरीे भएको छ । यो पटक पनि उक्त माथि वर्णन गरिएको भूभागलाई नेपाली नेताहरुले भारतको दादागिरीका सामु झुकेर व्यक्तिगत फाईदाकालागि दलालीनै गरेर नेपालमा हस्तान्तरण गराएनन् भने नेपाल गणतन्त्र होईन नेतातन्त्र नेपाल नै रहेछ भन्ने कुरा बुभ्mदै विकल्पको बाटो खोज्न नेपाली सपुत जनताले अघि बढ्ने समय आएको छ ।

source :- kakakul.com

Read More

सुगौली सन्धि सदर गर्ने चन्द्र समशेर राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाती

डी. कोइराला

सुगौली सन्धिले गोर्खा साम्राज्यलाई Raja of Nipal निपालका राजाको अधिनस्थ मात्र राखेन गोर्खा शान, मान गौरव जे जति थिए सबै सर्वस्व हरण गरिए । यसैको मारमा परेका तात्कालिन सेनानीहरु पीडित हुँदै कोही गोसाईकुण्डतिर लागे, कोही हराए, कोही जितेको जमिनसँगसँगै मेची पारी नै बसे ।

टिष्टावारी मेचीपारीका लोहाङगड, पानीघट्टा, मोति (गडा) गढी, मल्ल गढी, सिलगढी, फाँसीदेवा, चोपडा, (हालको बंगलादेशको सीमानासम्म) वागडोगरा, दुधे, मिरिक, सियोक, सुके, मानेभञ्ज्याङ, रेलिङ, कैजले, कोलबुङ, लोधोमा, दिल्पा, अन्नपूर्णा, बास्बोटे, रिम्विक, राङभाङ्, श्रीखोला, गोर्खेसमान्दिन, फालेलुङ्, सन्दकपुर, गैरीबास, ओख्रे, दरमदिन, बर्मेक, जोरथाङ्, पेलिङ, पाचेखानी, नाम्ची, मल्ली, गिङ, ग्लेनवर्न, सिङ्ला, तकभर, सिहंमाडी, गुन्द्रिबजार दार्जिलिङ, सिद्राबोङ, ओल्ड गोर्खास्टेसन् घुम, जोरबङ्गलो, पुपुङ, टिष्टा भ्याली, तक्दा, मङ्पु, कालीखोला, लाठपञ्चर, खर्साङ, गिद्धे, सिमीटार पङ्खाबारी, अम्बोटे, सोनाद, टुंग, चुङ्थुङ, रिसिहाट, नागरी, पोख्रेबुङ, टर्जम, मेमबस्ती, बिजनबारी आदि ठाउँतिर ढाल फाँड गर्दै बसे भने कोही भुटान देशको कालेबुङ, बमबस्ती, लोले बस्ती, अलगडा बस्ती, लाभा पेदोङ् बस्ती, सिञ्जी बस्ती, गितडाब्लिन बस्ती, कागे लिङ्से बस्ती, गोरुबथान, बाख्राकोट, जलढका, तोदेताङ्ता, नगरकट्टा, बाँदरहाट, सिप्सु बस्ती, हाँगे बस्ती, थालझोडा, पश्चिम डुवर्स, आसाम डुवसतिर बसईँ सर्दै गए ।

कोही तात्कालिन आसामको गौहाटी, तेजपुर, दरङ दिब्रुगढ, चुनपुरा, नेफा, लिखापानीलेदु, लामलिङ् फारकाटिङ् , शिवसागर, नागाहिल, गारुहिल, जयन्तिहिल, सिलोङ् ,मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम हुँदै बर्मातिर लागे भने कोही महाकाली पारी टनकपुर, बनवासा, पिलिभित बरेली, रिच्छा, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोडा, रानीखेत, जैथक, देहरादून, भाक्सु, सिमला, झुलाधाट, पिथौरागढ, धार्चुलातिरै बसे ।

आफूले रगत पसिना बगाई ज्यानको बाजी राखेर जितेको भूभाग छोड्न चाहेनन् । हालसम्म पनि त्यसरी हालको हिन्दूस्थानमा बसेकाहरुले पुरानो गोर्खा गौरवको गोर्खा शब्दलाई जातियता स्विकारेर भारतीय गोर्खा कहलिँदै सेनातर्फ जर्नेल, पुलिसतर्फ आईजीपी र निजामति तर्फ आइ.ए.एस, आए.पी.एस., आइ.एफ.एस. अफिसर हँुदै केन्द्र सरकारको सचिव एवं प्रोफेसर, डाक्टर, विश्वविद्यालयको भि.सी, भारत सरकारको (सेक्युरिटि काउन्सिल) सुरक्षा परिषदको सदस्य, एम.पी., एम.एल.ए. र राजदूतसम्म बनेका देखिन्छन् ।

तात्कालिन गोर्खा साम्राज्यको टिष्टा वारीको भूभाग पुनः सिक्किमको नै हुन गए पछि (सिक्कम देश सन् १९७५ मा भारतमा विलय भएको हुँदा) सिक्किम देशका राजा छोग्यालका प्रजा बन्न बाध्य भएका गोर्खाहरु भने सुखिमे राष्ट्रियता स्विकार गरी सिक्कम सब्जेक्ट भएकाहरु जो आफूलाई सिक्किमेली नेपाली भन्छन् (गोर्खा भन्न बिर्सिए) सायद उनीहरुकै नामका साइनाले होला भारत सरकारले नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रुपमा भारतको संविधानको अनुसूची ८ ले संवैधानिक मान्यता दिएको छ । यो मान्यताको अभियानमा दिलकुमारी भण्डारीको योगदान रहेको थियो भनिन्छ । उनी सिक्कमबाट एम.पी(सांसद) बनेकी थिइन ।

यसरी अङग्रेजले अनेक षड्यन्त्र गरी खुम्च्याएको जितुवा गोर्खा राष्ट्रलाई हरुवा देश (निपाल) नेपालको परिचय (राष्ट्रियता सहित) स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने त्यो तथा कथित अपराध पूर्ण सुगौली सन्धिलाई तात्कालिन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज चन्द्र समशेर जबराका आफ्ना हस्ताक्षरले २१ डिसेम्बर १९२३ मा सदर गरिदिएको देखिन्छ । त्यो अन्यायपूर्ण सन्धिलाई चन्द्र समशेरले किन सदर गरेका हुन् । यो सन्धि गर्ने चासो अङ्ग्रेजको थियो कि नेपालको थियो । यो सन्धि राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाति थियो त्यसतर्फ विचार गरौं भन्ने यो लेखको अभिप्राय हो ।

यो सन्धिका सम्बन्धमा चन्द्र समशेरले चासो राख्नु जरुरत थियो/थिएन ? गोर्खा गौरवले सुगौली सन्धिको पीडा भुलेको थियो/थिएन ?

श्री ३ महाराज चन्द्र समशेर जबराले अङ्ग्रेजलाई प्रथम विश्वयुद्धमा पूर्ण रुपले नवयुवकहरुका पल्टन पठाएर सघाएकै थियो । जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजलाई खुसी पारी सघाउँदा जसरी नयाँ मुलुक फिर्ता भएको थियो, चन्द्र समशेरले पनि त्यो आशा राख्नु स्वाभाविकै हो । अङ्ग्रेजसँग युद्ध गर्ने सामर्थ्य नेपालसँग थिएन । अङ्ग्रेजहरुसँग युद्ध नगरी सम्बन्धमात्रै राख्न सक्दा पनि नेपालको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुतामा कुनै खतरा हुने सम्भावना थिएन । नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र थियो कसैको उपनिवेश थिएन ।

तर उता अङ्ग्रेज भने विश्वयुद्ध लडेको कहिल्यै घाम न अस्ताउने मुलुकको अधिपति भएर पनि अङ्ग्रेजका शत्रु राष्ट्र र मित्र राष्ट्रहरु थिए । उसले मित्रलाई काखी च्याप्ने र शत्रुलाई दबाउने नीति छोडेको थिएन । यस्तो हुँदा हुँदैमा सन् १९२० मा League of Nation को गठन भयो । यो सङ्घको काम अन्यायमा परेका राष्ट्रलाई न्याय दिलाउने भनिएको थियो । सुगौली सन्धिले नेपाल अन्यायमा परेको कुरा जग जाहेर नै थियो । त्यसैले सुगौली सन्धिको वैधानिकतामाथि League of Nation मा कुरा उठ्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर षड्यन्त्रकारी अङ्ग्रेजहरुले चन्द्र समशेरलाई सुगौली सन्धि सदर गर्न लगाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालबाट सर्वप्रथम एस.एल.सी गर्ने चतुर प्रधानमन्त्री चन्द्र समशेरले त्यो समयमा त्यो सुगौली सन्धि, सदर गर्ने सन्धि, नगरेका भए आफुलाई हेपेको ठानेर अङ्ग्रेज सरकारले राणा र राजालाई खत्तम पारेर नेपाललाई पनि भारतीय राजा रजौटाहरुलाई झैँ पेलपाल गरेर उपनिवेश बनाउन बाँकी नराख्ने सम्भावनालाई पनि गहिरिएर हेरेको थियो होला भन्न सकिन्छ । आफ्नो राणाबंशका हातको शासकीय सत्ता, नारायणहिटीका खोपिमा विराजमान भएका राजा र सन्धिले छोडेर बचेको अंग्रेजले नाम राखिदिएको देश निपाललाई जसरी भए पनि जोगाएर राख्नुपर्ने बाध्यताका सामु बिकल्पहिन भएका प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्र समशेर जबराले, उकालो चढ्ने बटुवाहरुले उकालाका टुप्पामा हुने देउरालीमा पाती चढाए झैं गरी सुगौली सन्धिलाई सदर गरेको रहेछ भन्ने बुझ्नु परेको छ । सन्धिको शिर व्यहोरा यस्तो छ ।

Whereas peace and friendship have now existed between the British Government and the Government of Nepal since the signing of the Treaty of Segowlie on the 2nd day of December 1815; and……. . Have agreed upon the following articles;

Article II

All previous Treaties, Agreements and Engagement since and including the Treaty of Segowlie of 1815, which have been concluded between the two Government are here by confirmed, except so far as they may be altered by the present Treaty.

सम्भवतः अङ्ग्रेजले “Nepal” भनेर प्रष्टसँग उल्लेख गरेको सन्धि यो नै पहिलो हो । यदि यो सन्धि चन्द्र समशेरले नगरेको र League of nation ले दूधपानी छुट्टयाउन सकेको भए काँगडा र टिष्टाका बीचको सम्पूर्ण भू–भाग अवश्य पनि नेपालको हुने थियो होला भन्न सकिन्छ । यो तर्कलाई स्विकार गर्ने हो भने चन्द्र समशेरलाई राष्ट्रघाती भन्दा फरक पर्दैैन ।

तर अर्को तर्फ विचार गर्ने हो भने अङ्ग्रेज जस्ता ब्वाँसाहरुको हातबाट पाती चढाएकै भरमा नेपालको स्वाधिनता र स्वाभिमान्लाई जोगाउन सकिन्छ भने किन न जोगाउने भन्ने विचार राखेर पनि सन्धि सदर गरेको हुन सक्छ ।

League of nation भन्ने संस्था सफल हुन सक्छ/सक्दैन यो संस्थाको भविष्यमा अङग्रेज सरकारको हैसियत के कस्तो हुन जान्छ भन्ने अङग्रेजको कुटिल कुटनीतिको गहिराइ आँक्न सक्ने प्रधानमन्त्री चन्द्र समशेरले अनुमान गरेर नै सन्धि सदर गरेको हुनु पर्दछ ।

उक्त सदर गरेको सन्धिका सम्बन्धमा यो तर्क दिनु हो भने चन्द्र समशेरलाई राष्ट्रघाती नभनेर राष्ट्रवादी मान्नु उपयुक्त देखिन्छ । किनभने त्यो राणाकालिन समयका देशका समस्या समाधान गर्ने तरिका र हालको गणतन्त्र देश नेपालका वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्ने तरिकालाई न्यायको तराजुमा जोखेर हेर्ने हो भने उनी राष्ट्रवादी मात्र नभई महाँ राष्ट्रवादी भन्दा फरक पर्दैन ।

साँच्चै भन्ने हो भने राणाकालिन इतिहास लेखिए जस्तो लाग्दैन । राणाकालमा भएका राष्ट्रहितका कामहरुलाई राणाहरुका निहितस्वार्थ पूर्ति गर्ने कामहरु हुन् भन्ने प्रचार गरेकै भरमा इतिहास बंग्याउन मिल्दैन । राणाहरुले गरेका भनिएका सबै कामलाई नराम्रा नै हुन् भन्ने प्रचार गरेकै भरमा राष्ट्रबादी बनिन सकिँदैन भन्ने कुरा अबका नेताहरुले बुझ्नु अनिवार्य भएको देखिन्छ । ठूला राष्ट्रबादी नेता बनिन, प्रजातन्त्रको खोल ओडेर जनतालाई झुटा आश्वासन बाँडेर हिँड्ने तथाकथित स्वनामधन्य नेताहरुले विगतका असली इतिहास अध्ययन नगरी सतही भाषण र हचुवा निर्णय गरेकै भरमा देशलाई सही बाटोमा हिँडाउन मुस्किलै पर्न जाने देखिन्छ ।

source :-kakakul.com

Read More

स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाती ?

डी. कोइराला

दार्जीलिङका गोर्खाहरुले राणा सरकारसंग भूभागसहित हामी नेपाल आउँछौ भन्दा सुनुवाइ भएन, प्रधानमन्त्री पं. नेहरुलाई पत्र लेखेर इन्साफ माग्दा इन्साफ मिलेन । अन्यायमा परेको दार्जीलिङलाई भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको मातहतमा राखी बंगालीहरुको शोषण गराउने नियत बुझेर दार्जीलिङको श्रमिक संघको तर्फबाट सभापति दौलत बोखिमले भारत सरकारको राज्य पुनर्गठन आयोगमा सन् १९५५ मे २१ ता.का दिन निवेदन दिएको देखिन्छ । जसका मुख्य अंश यस्ता छन् ।

2. originally, this self – sufficient North Bengal was separate from bengal before its partition. This part of west Bengal was ruled by the kings of sikkim, Bhutan and Nepal. For sometime during the British regime, Darjeeling district was within Bihar province till 1911 and this was included to undivided Bengal together with jalpaiguri district and after the fredom of India from the hands of the foreigners cooch Behar also was included to West Bengal in the year 1949.

3. The people living here in this self- sufficient North Bengal differ from the rest of the west Bengal in all respects viz geographically, ecomomically, climatically, linguistically and traditionally.

4. Grievances- Bisides all partialities, selfishness and suppression in the hands of a handful of adiministrative body in this self- sufficient North Bengal, the Benali literature being the literature of the minority has got the supremacy over the regional languages of this hill district and the plain. This has been one of the causes of bitter dissatisfaction amongst us. Hence the people here are displeased and prefer creation of a separate state with our heart and soul.

अन्त्यमा लेखिएको छ :-

Therefore, as provisioned under “The constitution of India, part 1 Article 2 and 3, clauses “A,B,C,D and E” and under the general consent of the “Darjeeling shramick sangh” I put forward this profound demand of the creation of part “C” state of North Bengal inclusive of Darjeeling, Jalpaiguri, Cooch Behar district the name of which, as I would prefer to submit, be “shanker pradesh” or “shanker state”. Then only, there would be seen a ray of hope of peace and good wishes amongst us when would find ourselves marching towards the prosperous Dominion of India.

त्यो श्रमिक संगठनले दार्जीलिङलाई शंकर प्रदेश वा शंकर स्टेट नाम प्रस्ताब गरेर छुट्टै प्रदेश माग गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएको नदेखिए पनि त्यो प्रयाशलाई ऐतिहासिक नै मान्नु पर्दछ ।

यो भन्दा अघि भारतको कम्यूनिष्ट पार्टीले दार्जीलिङमा सिक्कम र नेपाल मिसाइ गोर्खास्थान नामको राज्य गठन गर्ने माग सन् १९४७ को ६ अप्रिलमा प्रधानमन्त्री नेहरु समक्ष प्रस्ताव सहित निवेदन दिएको देखिन्छ । सायद कम्यूनिष्टको प्रस्ताव, सिक्किम र नेपाल देश नै ध्वस्त पार्ने बामपन्थी रणनीती बुझेर होला, हाम्रा नेपाली कम्यूनिष्टहरुको एउटा झुण्डका महागुरु नेपाल राष्ट्रका ठूला शत्रु दार्जीलिङका माइला बाजे रतनलाल ब्राम्हणको विचार हावामा उडेकोे देखिन्छ ।

यसरी नै पटक पटक अनेकौ षडयन्त्र रचेर बेवारिसे बनाइँदै आब्रुक लिइएको दार्जीलिङमा ५ अप्रिल १९८० का दिन दार्जीलिङलाई वेवारीसे पार्न पाइदैन, बंगालमा हामी बस्दैनौ, हामीलाई छुट्टै राज्य चाहिन्छ भन्ने माग राखी सुवास घिसिङको नेतृत्वमा आन्दोलन शुरु भयो । यसैक्रममा दार्जीलिंगमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्कनु अघि सुबाश घिसिंगको नेतृत्वमा नेपालमा 23 December 1983 का दिन आएको धर्म शमशेर बस्नेत, एन बि खवास, हेमा लामा लगाएत २३ जनाको डेलिगेसनले दार्जीलिंगको भूभागका सम्बन्धमा राजा बीरेन्द्रलाई अबगत गराई सल्लाह माग्न खोज्दा भेट गर्न दिइएन । न्याय खोज्न आएका उनीहरुले राजालाई दिन तयार पारेको (सुगौली सन्धिले East India Company को भएको, कम्पनीले सिक्किमलाई दिएको, फेरी पटक पटक गरी East India Company ले लिएको, सन् 1950 मा भएको भारत र नेपाल बीचको मैत्री सन्धिको धारा-८ र यसै बर्षमा सम्पन नेपाल र बेलायत सरकारले गरेको सन्धिको धारा-८ मा उल्लेख भएको, मेची पूर्व र टिस्टा पश्चिमको जमिन भारतको नभई नेपाल राष्ट्रको हुन आएको हुँदा हामी जमिन संगैका गोर्खाहरु बेवारिसे हुन पुगेका छौ भन्ने ब्यहोरा समेत आदि उल्लेख गरेको) बिन्ती पत्र राजालाई दिन नपाएपछि तात्कालिन मन्त्री पदमसुन्दर लावतीलाई दिएका थिए ।सो बिन्तिपत्र उपर के-कसो भयो,राजाका हातमा बिन्तीपत्र पुग्यो पुगेन राष्ट्रबादीको खोल ओडेका तात्कालिन पंचायती सरकारका शक्तिशाली मन्त्री लावतीले जान्दछन् ।

त्यो डेलिगेसन चित्त दुखाई फर्केर दार्जीलिंग पुग्नासाथ भारत सरकारले सुबाश घिसिंग लगाएत अरु गोर्खाहरूलाई राष्ट्रद्रोही, आतंककारी भन्दै सास्ती दिन थालेको थियो । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्कदा १२/१३ सय गोर्खाहरुलाई भारतको केन्द्र सरकार र बंगाल सरकरले मा¥यो तै पनि आन्दोलन रोकिएन । छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आवाज झन् बढ्यो । पुराना दस्तावेज, इतिहास, नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीसंग भएको सन् १८१५ को सन्धि सन् १९२३ को सन्धि र सन् १९५० को भारत नेपाल मैत्री सन्धि जस्ता दस्तावेजहरु अध्ययन गरेर दार्जीलिङ पाहाड संवैधानिक प्रकृयाबाट हालसम्म भारतको भएको छैन । हुन सक्दैन । (बंगालको त कुरै भएन) प्रमाणका आधारमा दार्जीलिङ नेपालको देखिन्छ त्यसैले यो भूभाग कसको हो ? नेपालको हो कि भारतका हो ? दावीकासाथ, व्यवस्थित गरियोस्, दार्जीलिङ पाहाडलाई इन्साफ मिलोस् यदि कसैबाट पनि दावी भएन र हुदैन भने यो दार्जीलिङ पाहाडको भूभाग (सुगौली सन्धिको धारा ३ को उपधारा ५ मा उल्लेख भएको) कसैको हुन सक्दैन गोर्खा जातिको हुने छ भनेर सन् १९९२ को जनवरी १२ मा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री नरसिहं रावलाई जनाउ दिएर टेलिग्राम पठाए । सो टेलिग्राम यस्तो छ ।

Sent to sri P.V. Narasimha Rao and sri Girija prasad Koirala Hon’ble prime minister of India and Nepal respectively by sri subash ghisingh, president, Gorkha National Liberation Front date 12th january 1992.

WE THE GORKHAS ARE FULL OF CONFUSION AND DOUBT REGARDING THE LEGAL STATUS OF DARJEELING REGION AND ITS CONTIGUOUS AREAS UPTO BANGLADESH BORADER AS PER THE IMPLICATION OF THE ARTICLE VIII OF THE INDO-NEPAL TREATY OF 31ST JULY 1950. I HOPE AND EXPECT THAT THE CENTRAL GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF NEPAL WILL TAKE IT A SERIOUS MATTER OF POLITICAL BLUNDER AND CLARIFY THE LEGAL STATUS OF THE SAID LAND AND THE FATE OF THE HISTORICALLY AND POLITICALLY DESERTED GORKHAS IN BLACK AND WHITE WITHIN SIXTY DAYS FROM THE DATE OF 12TH JANUARY 1992- WITHIN THE PURVIEW OF THE INTERNATIONAL TREATY AND UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AS BLUNTLY VIOLATED BY BOTH THE GOVERNMENTS OF INDIA AND NEPAL FOR THE LAST FORTY ONE YEARS SINCE 1950. FAILING WHICH THE GNLF PARTY WILL ADMIT THAT THE REAL MASTER OF THE SAID LAND IS NO ONE EXCEPT THE GORKHAS. ACCORDINGLY, THE GORKHA NATIONAL LIBERATION FRONT WILL BE COMPLETELY FREE AND INDEPENDENT TO TAKE ITS OWN DECISION FOR THE POLITICAL DESTINY OF THE NO MAN’S LAND AND ITS PEOPLE AS A PERMANENT SOLUTION.

राणाहरुले हातमा आएको सुगौली सन्धिको धारा ३ को उपधारा ५ मा उल्लेख भएको मेचीदेखि टिष्टासम्म (बंगलादेशको सीमानातकको) जमिन जिम्मा लिन सकेनन् यो राणाहरुको नामर्दपन देखिन्छ । यस पछिको सरकार श्री ५ को सरकारले चुइक्क बोल्न सकेको देखिदैन ।

संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था उदायो, त्यो ब्यवस्थाका शक्तिशाली भनिएका प्रधानमन्त्री स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाले Black and white मा यस्तो टेलिग्राम पाएर पनि कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएन, हातमा आउन ठिक्क भएकोे भूभागप्रति यसरी प्रतिक्रिया नजनाइ चुप लागेर वास्तविक कुरो दबाउनु भनेको राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रघात हो ? यस अर्थमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेपाली जनताले के भन्नु पर्ने हो राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाती ।

गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, हामी जान्दैनौं, भनेर अब उसो ढाँट कुराले पन्छिन मिल्दैन, यसको जवाफ कांग्रेस पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई दिनु पर्दछ ? जीवनको उत्तरार्धमा उचाइमा पुगेका भनिएका गिरीजाप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रवादी उचाइ सँगै सँगै अरु कांग्रेसीहरुको उचाइ नाप्न नेपाली जनता प्रतिक्षारत छन् मौका आउना साथ जवाफ खोजेर लिनेछन् । कांग्रेसीहरुले बुझ्नु पर्ने मुख्य कुरो भनेको यत्ति नै हो ।

source :-kakakul.com

Read More

नेपालले किन लिएन दार्जीलिंग ?

डी.कोइराला

सुगौली सन्धिले हड्पेको भूभाग र अरु गोर्खा बाहूल्य क्षेत्रका गोर्खाहरुका तर्फबाट २ डिसेम्बर १९४६ मा ब्यारिष्टर डम्बर सिं गुरुङ (जो भारतको संविधान निर्माण गर्ने सभाको सदस्य बनाइए) को नेतृत्वमा आएको डेलिगेसनमा रणधीर सुब्बा (पछि नेपाल आएर परराष्ट्र मन्त्री, राजदूत भए) टिकाराम शर्मा (नेपाल आएर रेडक्रसको सेवामा लागे) आदि थिए । यो डेलिगसनले जर्नेल बहादुर समशेर जवरालाई भेटेर सम्पूर्ण वृतान्त अवगत गरायो । बहादुर समशेरले आफू एक्लैले निर्णय गर्न नसक्ने तर श्री ३ मा जाहेर गरिदिने वचन दिए । पछि सोही वचन अनुसार भारदारी सभा बस्न गयो । त्यो भारदारी सभामा डेलिगेसनका तर्फबाट ‘हामी जमिनसँगै नेपाल आउँछौं, हाम्रो गोर्खा लिग पार्टीलाई नेपाल सरकारले मान्यता देवस, साथै गोर्खालिगको शाखा नेपालमा खोल्ने अनुमति मिलोस्’ भन्ने प्रस्ताव राख्यो ।

यो प्रस्तावलाई जनरल विजय समशेर जवराले मैत्रीपूर्ण तरिकाले स्वागत जनाएका थिए तर भारदारी सभामा बस्ने केही भारदारहरुले यो प्रस्ताव स्विकार गर्न अप्ठ्यारो मानेर असहमति जनाए । ५ डिसेम्बर १९४६ का दिन डेलिगेसन दार्जीलिङ फर्कियो ।

यो डेलिगेसन आएको र फर्किएको सम्बन्धमा नेपालमा जानिफकारहरु र दार्जीलिङका जानिफकारहरुले आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गर्दैै गरेको भेटिन्छ । हिजो आजसम्म पनि त्यो डेलिगेसन आएको, छलफल गरेको र डेलिगेसन फर्किएको सम्बन्धमा कुराकानी भइरहने गरेको सुन्न छोडेको छैन ।
नेपालका तर्फबाट व्यक्त भएको र हुने गरेको धारणा यस्तो छ :
दार्जीलिङतिर बातकी, पातकी, छेतकी, खोलो लाग्ने, पैह्रो लाग्ने, राजा लाग्ने, जुवातास खेल्ने आदि मानिसहरुको जमघट भएको छ । त्यहाँ जात धर्म छैन, सबै सरोबरी छन्, ल्मेच्छ छन् । नेपालमा जातपात धर्मकर्म छ, त्यसैले ल्मेच्छहरुलाई नेपालमा ल्यायो भने सबै नेपालीहरु पतित हुन जानेछन् । त्यसैले नेपाललाई जात धर्म भएको देश कायम राख्नकै लागि वा राणा शासन कायम राख्नका लागि हो नेपालको राणा सरकारले दार्जीलिङ् जिम्मा नलिएका हुन् अरे भन्ने भनाइले व्यापकता पाएको थियो र हालसम्म पनि कथाका रुपमा यो भनाइ चलन चल्तिमा नै छ ।

मेचीपारी टिष्टावारीको गोर्खाहरुको भनाइ यस्तो छः

अंग्रेजहरुको सम्पर्क र भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भएका गोर्खाहरु पढेलेखेका विद्धान् बुद्धिजीविहरु छन्, टाठा बाठा छन् । दार्जीलिङ विकसित ठाउँ हो । यस्ता ठाउँमा बसेका गोर्खाहरुलाई जमिनसँगै नेपाल सरकारले लिएको खण्डमा प्रजातन्त्रको माग गर्न सक्छन् । यदि यस्ता मागहरु उठे भने राणा शासनको पतन हुन्छ भन्ने ठानेर मेची पूर्व र टिष्टा पश्चिम, जलपाई गढी, मैनागढी, धूपगढी र पश्चिम डुवर्स सहित हालको बङ्गलादेशको सीमाना तकका गोर्खाहरुलाई राणाहरुको श्री ३ सरकारले नलिएको हो भन्ने भनाइ हालसम्म पनि प्रचलित नै छ ।
ब्यारिष्टर डम्बर सिं गुरुङ्को नेतृत्वमा आएको डेलिगेसन र राणाहरुको भारदारी सभामा अरु के कस्ता वार्ता भएका थिए सार्वजनिक भएनन् । तर तात्कालिन प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्म समशेरले डेलिगेसनमा आएका दार्जीलिङका गोर्खाहरुले चित्त दुखाए होलान् भन्ने सोचेर होला सन् १९४६ को १३ जुनका दिन हाम्रा गोर्खाहरुले भारतमा हेपिन नपरोस् भनेर व्रिटिश सरकारसँग खुकुरी भिरेर हिँड्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको देखिन्छ ।
यो डेलिगेसनको सम्बन्धमा व्रिटिश इण्डिया सरकारका Lieutenant . General Sir Francis Tuker, K.C.I.E.,C.B., D.S.O., O.B.E. ले सन् १९४६ मा प्रकाशित गरेको ‘While Memory Serves’ भन्ने पुस्तकमा निम्न विवरण उल्लेख भएको छ ।
The League ostensibly regarded its adherents as Indian Nationals and said so . It suited their politics and it will suit them for a while yet . Its relations with the Ranas, the ruling family of Nepal, were a matter of some speculation until after Dhamber Singhs visit to that country in late 1946.On his return he sang, not unexpectedly, a pleasantly friendly refrain. This, to us, was significant, for his politics had certainly not been agreeable to his despotically ruled fatherland. There was talk of Darjeeling and Jalpaiguri being returned to Nepal despite the fact that many of the inhabitants of these districts were Gorkhas who had left Nepal because of the imposition of the Nepal Raj, to find a freer life in British India. The hillmen of Kalimpong and Darjeeling dread a return to the rule of Nepal .
भारत स्वतन्त्र भयो सन् १९४७ मा । THE INDIAN INDEPENDENCE ACT, 1947 प्रकाशित भयो । सो कानूनमा भारतका अरु विभिन्न प्रान्तहरुका नाम, विवरण आदि उल्लेख भएका छन् । तर मेची पूर्व टिष्टा पश्चिमको भूभाग दार्जीलिङ्को कतै नाम निशाना छैन । पहिले गोर्खा राष्ट्रको अनि इष्ट इण्डिया कम्पनीको, फेरी सिक्किमको त्यसपछि फेरि इष्ट इण्डिया कम्पनीको, कम्पनीले पनि कहिले राजशाही डिभिजनबाट शासन गर्ने कहिले भागलपूर डिभिजनले हेर्ने गरेर अस्तव्यस्त पारेर राखेको, मालिक विहिन बनाएको, गुहार माग्दा पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको, सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको धारा–८ ले नेपालको देखिएको, नेपालमा गएर गुहार माग्दाखेरि गुहार नपाएको, आफ्ना पुर्खाको पौरख आफ्नो जन्मभूमिको बेहाल देखेर गोर्खा लिग पार्टी (तात्कालिन गोर्खाहरुको एउटै मात्र पार्टी) ले नेहरुलाई निवेदन दिएको देखिन्छ ।
सायद डेलिगेसनमा आएका गोर्खाहरुको उद्देश्य पुरा नभएर नै होला मेची पूर्व र टिष्टा पश्चिमको भूभागलाई वेवारिसे अवस्थामा न छोडी एउटा टुङ्गामा पु¥याइयोस् भन्ने निम्न लिखित ३ ओटा माग राखी, २९ अप्रिल १९५२ का दिन अल इण्डिया गोर्खा लिग पार्टीका तर्फबाट भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई निवेदन दिए । ती मागहरु निम्नानुसार छन् ।
i. That the district be a separate Administered Unit directly administered by the centre.
ii. That a separate Province be set up comprising the district of Darjeeling and the neighbouring areas.
iii. That the district of Darjeeling with section of Jalpaiguri viz.the Dooars be included in Assam.
माथि उल्लेखित मागहरु भारतीय प्रधानमन्त्री समक्ष किन राखियो भन्नेतर्फ विचार गर्ने हो भने अर्को लेख तयार हुन सक्छ । आफ्ना पुर्खाले आर्जेको जमिनको यो अवस्था हुँदा पनि हाम्रो नेपालको विगतको श्री ५ को सरकार त निकम्मा भएर गयो तर हालको गणतन्त्र नेपालको नेपाल सरकारसँग माथि उल्लेख भएका विषयहरुमा बोल्ने तागत छ/छैन ? यदि छ भने आफ्नो भएर पनि वेवारिस पारिएको जमिनप्रति किन कानमा तेल हालेर चुप लागी बसेको हो? यो देख्दा राष्ट्रवादी नेपालीहरुले जुर्मुराउनु के स्वाभाविक होइन र?

Read More