पक्राउ परेकाले अभियोग स्वीकारे: प्रहरी

आश्विन ४, २०७३- उपत्यकाका विभिन्न निजी विद्यालयमा बम विस्फोटन गराएको भन्दै पक्राउ गरिएका दुई जनाले अभियोग स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘यसअधि पनि उनीहरुलाई हामीले यस्तै खालको आरोपमा पक्राउ गरेका थियौ’ काठमाडौं प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक बिक्रमसिंह थापाले भने, ‘उनीहरुबारे थप अनुसन्धान हुँदैछ । चाडै नै घटनाको सबै विवरण सार्वजनिक गर्छौ ।’

पक्राउ परेका दुबैजना अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी केन्द्र र योङ कम्युनिष्ट लिग फोर्सका कार्यकर्ता भएको पाइएको छ भन्दै प्रहरी उपरिक्षक थापाले केन्द्र र फोर्सका कार्यकर्ताले आज बिहान उपत्यकाका दुईवटा निजी विद्यालयमा बम विस्फोटन र अन्य पाँच जिनी विद्यालयमा शङ्कास्पद वस्तु राखेका बताए ।

उनीहरुले बिहान बौद्धस्थित आकाशदीप बोडिङ स्कुल र मनकामना उच्च माविमा बम विस्फोटन गराएका थिए भने जोरपाटीको राई बोडिङ स्कुल, इस्टपोल स्कुल, ललितपुरको रेडियन्ट रिडर्स एकेडमी स्कुल, डल्लुको कञ्चनजङगा बोडिङ स्कुल र जोरपाटीकै बालसंसार बोडिङ स्कुलमा प्रेसेर कुकर बम र शङ्कास्पद वस्तु राखिएको भेटिएपछि सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निष्किृय पारेको थियो ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गानाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले बम विस्फोटनको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारसँग विद्यालयको सुरक्षा माग गरे ।

केन्द्र र फोर्स विद्यालयमा फ्याँकेको पत्रमा निजी विद्यालयले वार्षिक दुई लाख ४० हजार भन्दा कम आय हुने तथा चलअचल सम्पत्ति रु २० लाख भन्दामुनि हुने अभिभावकका छोराछोरीलाई निःशुल्क पठाउनुपर्ने, निजी र सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रम एउटै हुनुपर्ने, निजी विद्यालयले तोकेको स्थानबाट शैक्षिक सामग्री तथा ड्रेस किन्नुपर्ने बाध्यतालाई तुरुन्तै अन्त्य गर्नुपर्ने, आर्थिक अभावका कारणबाट शिक्षाबाट वन्चित हुने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका आठ सुत्रीय माग अघिसारेका छन् ।


Source :- Kantipur.com

Read More

राजधानीका विभिन्न विद्यालयमा बम बिष्फोट, दुई पक्राउ

४ असोज, काठमाडौं । राजधानीका विभिन्न विद्यालयमा मंगलबार विहान बम फेला परेको छ ।

बौद्धको आकाशद्धिप बोर्डिङ स्कुल र मनकामना उच्च माबिमा बम बिष्फोट भएको बौद्ध प्रहरीले जनाएको छ । विष्फोटमा कुनै मानवीय क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।

वम विस्फोटले आकाशद्धिप स्कुलको गेटमा क्षति पुगेको छ ।

विष्फोटमा संलग्न भएको आशंकामा दुई जनालाई पक्राउ गरिएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विक्रमसिंह थापाले जानकारी दिए ।

बम राखिएको स्थानमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र बिद्यार्थी केन्द्रको पर्चा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

राजधानीको बौद्धस्थित राई स्कुल, इस्टपोल स्कुलमा शंकाष्पद बस्तु फेला परेहकोे छ । त्यस्तै ललितपुरको रेडियन्ट स्कुलमा प्रेसरकुकर बम भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

शंस्कास्पद बस्तु रहेका विद्यालयमा सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले बम निष्क्रिय बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

बम विस्फोट बारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

विष्फोट भएको स्थानमा फेला परेका पर्चामा नीजि विद्यालयहरुले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र बिद्यार्थी केन्द्र र योङ कम्युनिष्ट फोर्स नेपालको संयुक्त अपिल नामक पर्चामा वार्षीक २ लाख ४० हजार भन्दा कम आय भएका नागरिकका बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा निशुल्क पढाउन , नीजि विद्यालयले सरकारी पाठ्यपुस्तक अनुसार अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्ने, विद्यालयले तोकेको स्थानबाट मात्र ड्रेस पुस्तक लगायत सामाग्री ल्याउने पर्ने अवस्था अन्त्यगर्न माग गरेको छ ।


तस्वीरः प्रतिक्षा शर्मा/नवराज न्यौपाने

Read More

परराष्ट्र नीति भारतको जिम्मा प्रचण्डले लगाएका कि एमालेका महेन्द्रबहादुर पाण्डेले? वक्तव्य त कपिपेस्ट छ त

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा जाँदा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको एउटा बुँदालाई लिएर अहिले आलोचना गरिएको छ। आलोचना गर्नलाई सबैभन्दा अगाडि राष्ट्रवादीहरु आएका छन्। अहिले चर्को राष्ट्रवाद एमालेकै छ। ऐरेगैरेका विश्लेषणदेखि एमालेका प्रदीप ज्ञवाली जस्ता नेताहरु यो बुँदाको कुव्याख्या गरिरहेका छन्। सत्य के हो त? यदि यही व्याख्या अनुसार देश बेचेको वा परराष्ट्र नीति भारतको जिम्मा लगाइएको हो भने त प्रचण्डले भन्दा पहिला एमालेकै नेता तथा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले त्यसो गरेका हुन्। किनभने प्रचण्डको भ्रमणमा निस्केको संयुक्त विज्ञप्तिको त्यो बुँदा त पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिको कपिपेस्ट मात्रै हो। प्रमाण हेर्नुस्।


यो हो जुलाई २६, २०१४ मा सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणका क्रममा महेन्द्रबहादुर पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा

अनि यो हो सेप्टेम्बर १६, २०१६ मा प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा प्रचण्ड र मोदीको हस्ताक्षर भएको संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा



हेर्नुस् त कपिपेस्ट छैन त कुरा?

माइसंसारले चिटिङ गरे जस्तो लाग्यो भने महेन्द्रबहादुर पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त वक्तव्य भारतीय विदेश मन्त्रालयको साइटमा छ। हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
अझ विश्वास नलागे नेपाली लेखककै यो किताबमा हेर्नुस्।
Source Mysansae.com

Read More

मधेस आन्दोलनका थप १६ जनालाई सहिद घोषणा गर्न माग

काठमाडौँ-  संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएका थप १६ जनालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै आज सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

मोर्चाका नेताहरुले आज उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भेटी मोर्चाका तर्फबाट सहिद घोषणा हुन बाँकी सहिद सूची, जीवनपर्यन्त भरणपोषणका लागि गम्भीर घाइतेको नामावली तथा विभिन्न अस्पतालमा उपचारको खर्च विवरणसमेत बुझाएको छ ।

मोर्चाले यसअघि ५२ जनाको सहित सूची सरकारलाई बुझाएको थियो । मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले सहिद घोषणा हुन बाँकी १६ र ३२ जना गम्भीर प्रकृतिका घाइतेको सूची गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको राससलाई जानकारी दिए।

मोर्चाको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै गृहमन्त्री निधिले मोर्चाको मागका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद्ले सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको महासचिव सुमनले उल्लेख गरे ।

source:- RatoPati

Read More

भारतविरूद्ध परमाणु हमला गर्ने पाकिस्तानी रक्षा मन्त्रीको धम्की

कश्मीरको सीमावर्ती क्षेत्रमा तनाव बढ्न थालेपछि 

पाकिस्तानले आफ्नो छिमेकी भारतलाई परमाणु हमला गर्ने धम्की दिएको छ। 

कश्मीरको सैन्य क्याम्प उरीमा शनिवार आत्मघाती हमला हुँदा १७ भारतीय सेनाको हत्या भएको थियो। भारतीय पक्षले पनि ४ आतंकवादी मारिएको दावी गरेको छ। कश्मीर मुद्दालाई लिएर दुई छिमेकी मुलुकको सम्बन्ध पुनः बिग्रिएपछि पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिमले एउटा टेलिभिजन साक्षात्कारमा आफ्नो देशले भारतमा परमाणु हमला गर्न सक्ने चेतावनी दिए।

‘भारत पाकिस्तानको अस्तित्वमाथि आक्रमण गर्छ भने भारतले त्यसको नतिजा भोग्नु पर्नेछ,’ उनले भने।  उरी आक्रमणपछि भारतको गृहमन्त्रालयले देशभरीको सबै विमानस्थललाई अलर्ट जारी गरेको थियो। र, अहिले विमानस्थलको सुरक्षा बढाएको छ। 

पछिल्लो समय कश्मीरमा भड्किएको हिंसाका कारण १ सय २ जनाको ज्यान गइसकेको छ।

Source:- setopati

Read More

भारत भ्रमणमा प्रचण्डले गर्नुपर्ने ११ काम-'हामीले ६० हजार वर्ग किलोमिटर जमिन भारतसँग फिर्ता पाउन बाँकी छ'

यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको चर्चा छ । प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणले दुई मुलुकबीचमा देखिएका असमानता र असहजताहरुको अन्त्य गराउन सहायक बन्न सकोस् भन्ने हामी सबैको कामना छ ।
उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधार्न भन्दा पनि दुई देशबीचको समग्र असमानताको सुधारका लागि अधिकतम कोशिस गर्नुपर्दछ ।

भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध बराबरीको हो, तसर्थ समान सम्बन्धका लागि गहनरुपमा छलफल गर्नुपर्दछ । भारतीय पक्षबाट हामीसँग गरिएका अन्यायको विषयमा सूचिवद्ध विवरण प्रस्तुत गरेर पुर्न त्यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता गराउन सकेमात्र उहाँको भ्रमण सफल भएको मान्न सकिन्छ । अन्यथा चार दिनको भारत बसाइ भेटघाट र खानपिनमा मात्र सीमित रहन पुगेमा त्यसले समग्र नेपाली जनताको अपमान हुन्छ, त्यसको सन्देश सकारात्मक जाँदैन ।

फणिन्द्र नेपाल

उहाँ सम्बन्ध सुधारका लागि भारत भ्रमणमा रहेकैबेला सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षले नेपाली जनतालाई सताएको, दुःख दिएको समाचार नआओस् । यदि त्यसो भयो भने उहाँको राजनीतिक प्रतिष्ठामै जनताको आशंका र प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्छ ।

जुन राज्यले हाम्रो आन्तरिक विवादलाई लिएर नाकावन्दी ग¥यो, नेपाली जनताले बिरामी हँुदा सिटामोलकोसमेत अभाव बेहोर्नु प¥यो, गरीव बस्तीमा भोकमरी र खानका लागि ग्यासको अभावले जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बन्न पुग्यो, हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यही मुलुकको पहिलो भ्रमणमा जानुलाई यतिबेला विभिन्न अर्थमा हेरिएको छ ।

तथापि उहाँले सबैका भ्रम चिरेर मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डताको रक्षा गर्दै, भारतीय असमानताका कुराहरुलाई जोडदार रुपमा उठाउँदै, उसको हस्तक्षेपकारी नीति सुधारको लागि पहल गर्नु पर्दछ । यो उहाँको अगाडि चुनौती र राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्ने अवसर पनि हो, यसलाई उहाँले बुझ्नु पर्दछ ।

हामीले सुगौली सन्धि हामीले वेलायतसँग गरेको हो, भारतसँग लागू हुँदैन भनेका हौं । सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा पठाएको प्रस्तावअनुसार हामीले कोशीदेखि राप्तीसम्मको केही भू–भाग फिर्ता पाएका हौं । अब हामीले ६० हजार वर्ग किलोमिटर जमिन भारतसँग फिर्ता पाउन बाँकी छ । त्यसको खोजी गरिनु पर्दछ ।

भारतीय पक्षले सुधार्नुपर्ने विषय

१) सन् 1816 को सुगौली सन्धि जति असमान सन्धि अरु कुनै पनि छैन । हामी सबैले सुगौली सन्धि असमान छ, नेपालको अहितमा छ, भन्दै आएका छौं, तर यसलाई अहिलेसम्म पनि असमान सन्धिको सूचिमा राखिएको छैन । यसले गर्दा वृहत नेपालको गुमेको ठूलो भू–भाग भारतकै हातमा रहने भयो । त्यसकारणले उसले ती भूमि नेपाललाई फिर्ता गर्न तत्परता देखाओस् ।

२) सन्धिको धारा ८ मा व्यवस्था गरिए अनुसार हाम्रो सीमाना अहिले पनि भारतले उपयोग गरिरहेको देखिन्छ । भारतले सन्धिको पुरै उपयोग गरेको अवस्थामा हामीले त्यसमा व्यवस्था गरिएको सहमति अनुसार कुनै प्रकारको राष्ट्रिय फाइदा लिन सकेका छैनौं । तसर्थ त्यो विषयमा गहन छलफल र निकास खोजिनु पर्दछ । जमिनको लालपूर्जा हामीसँग छ, उपयोग भारतले गरिरहेको छ, यो किन सोध्नु प¥यो ?

३) २०११ सालमा भएको जलश्रोत सम्बन्धि कोशी सम्झौता खारेज हुनुपर्दछ । भारतले आफ्नो फाइदामा त्यसको प्रयोग गरिरहेको देखिएको छ । उसले बढि आफूले नै सिँचाइ गर्दछ, केही मात्रामा मात्र हामीलाई दिएको छ । यस विषयमा आजसम्मको सरकारले प्रत्यक्ष कुरा उठाउने हिम्मतै गरेको देखिएन ।

४) गण्डकको सम्झौता पनि सुधार गर्नु पर्दछ । यो सम्झौताअनुसार गण्डक नदीमा बगिरहेको पानी घट्ने गरी माथिल्लो भू–भागमा कुनै प्रकारको संरचना निर्माण गर्न नपाउने भनिएको छ । हाम्रै देशको जलस्रोतमाथि भारतीय पक्षको अधिकार हुने गरी यो सम्झौता गरिएको छ, अत्यन्त राष्ट्रघाती छ । हाम्रै नदीको पानी हामीले उपयोग गर्न नपाउने, त्यसमा भारतीय अधिकार रहने खालको असमान काम गरिएको छ । यसको खारेजी हुनु पर्दछ ।

५) सीमा बाँधको समस्याको बारेमा भारतीय सरकारले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुपर्दछ । केही समयअगाडि सप्तरीको तिलाठीमा भएको घटना पनि त्यसको नमूना हो । भारतीय पक्षले दशगजामै आएर बाँध बाध्ने काम गर्नु नेपालको अपमान गर्नु हो । नेपाली भूमी डुब्ने गरी बाँधिएका बाँधहरु खोलिनु पर्दछ, नभए यस्ता कुरालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनु पर्दछ ।

६) भारतीयहरुले ट्रकमा राखेर आफ्नो बाटोबाट भुटानी शरणार्थीहरुलाई नेपाल छिराए । तर उनीहरुले आफ्नो देश फर्कन्छौं भन्दा भारतले मेचीको पुलमै रोक्यो । भुटानबाट निकालिएपछि उनीहरुलाई भारतले आफ्नै उपयोग गरेको ठाउँमा बसाल्नु पर्दथ्यो, आसाम, सिक्किम, सिलगढी, देहरादुन नेपालको भएपनि भारतले उपयोग गरेकाले त्यहिँ बसाल्न सक्थ्यो, तर किन नेपालमा पठायो ? यी सबै विषयमा भारतले तत्काल सुधार गर्नुपर्दछ ।

७) बैधानिक रुपमा दुई देशबीच व्यापारीक तथा पारवहन सम्झौता गरिएपछि सहज रुपमा सामान ओसारपसार गर्न पाउनु पर्दछ, यो अधिकार पनि हो । उसले आफ्नो क्षेत्रबाट नेपालमाथि ढुङ्गा–मुढा हान्न दियो र नेपालमा व्यापारिक नीतिको अपमान गर्दै नाकाबन्दी लगायो । यो अत्यन्त गलत थियो, त्यसको समीक्षा गरेर भारतीय पक्षले नपाली जनतासँग माफी माग्नै पर्दछ । उसले आगामी दिनमा नेपालबिरुद्ध त्यस्तो हर्कत नगर्ने घोषणा गर्नुपर्दछ ।

८) केहि बर्ष अघि कोशीमा आएको बाढीले त्यहाँको तटबन्ध भत्काएको थियो । कोशी व्यारेज भएर भारत नेपाल जाने बाटो बन्द भयो । नेपाल सरकारको अनुमतिमा त्यतिबेलाको लागिमात्र यातायातमा सहजताका लागि उसलाई फिल्ड अफिस राख्न अनुमति दिएको थियो तर अहिलेसम्म त्यहाँबाट भारतीय प्रहरीको फिल्ड अफिस हट्न मानिरहेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रको पनि उसले मतलब गरेन, त्यो नेपालीमाथि उसले देखाएको अपमान हो । त्यो तुरुन्त हटाउनु पर्दछ ।

९) भारतीय राजदुत नेपालको कुनै रानजीतिज्ञ होइनन्, उनले आफू खुशी जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउँदैन । भारतले नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र मुलुक हो भन्ने बुझेको छैन कि भन्ने देखिन्छ, उसका गतिविधिले । नेपालको भूमि जुन अहिले उसले उपयोग गरिरहेको छ, सिक्किम, नैनताल, गढवाल, देहरादुन त्यहाँ गएर नेपालका नेताले उनको धारणा बुझ्न पाउँछ कि पाउँदैन ? पाउँदैन भने भारतीय राजदूतले नेपालको भूमिमा बसेर गर्ने काम, अनि नेपालमै बसेर नेपाली विरुद्धको गतिविधि रोक्नु पर्दछ, नेपालको सरकारको अनुमति बेगर उसले केही पनि गर्नु हुदैन । त्यो उसले बुझ्नु पर्दछ ।

१०) सुगौली सन्धि र गुमेको नेपालको भूमिको विषयमा नेपालको बहुसंख्यक संख्यामा रहेका संसदहरु खोज्नु पर्दछ, त्यो हाम्रो भूमि हो भन्दै आएका छन् । यो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जनभावनाको कदर गर्दै पुरानो सन्धिको खारेजी र नयाँ सम्बन्धको सुरुवातको प्रस्ताव राख्नु पर्दछ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव उहाँले स्वीकार गरेर त्यसलाई फरक ढंगले लिनु पर्दछ । वेलायतसँग गरिएको सन्धि भारतसँग लागू हुँदैन, फेरि सन् १९५० मा वेलायतसँग भएको सन्धि हामी मान्दैनौ भनेर नेपाल र भारत दुवैले भनेका छन् । त्यो सन्धि नमान्ने भनेपछि त्यहि सन्धिअनुसार नेपालको गुमेको जमिन भारतले प्रष्ट गर्ने कि नगर्ने ? यो विषयमा गम्भीर कुराहरु आउनु पर्दछ ।

११) गोरखा भर्ती केन्द्र रोक्नु पर्दछ । उसले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्नका लागि नेपालीहरुको प्रयोग गरेको हो । नेपालीहरुको गुमेको भू–भागलाई नेपालीहरुद्वारा नै उसले सुरक्षा दिलाउन खेजेको हो । त्यो सबै नेपालीहरुले पनि बुझ्नु पर्दछ । रोजगारीको नाममा उसले हाम्रा बहादुर युवाहरुलाई नेपालविरुद्ध नै प्रयोग गरिरहेको छ । उसले सुक्ष्मरुपमा गोरखा सेनालाई प्रयोग गरेर नेपालमा शासन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । सरकारले त्यो रोक्नु पर्दछ । कालापानीबाट भारतीय सेनाहरु हटाउनु पर्दछ, भारतले हाम्रै नेपालीहरुको तागतले हामीलाई नै थर्काइराखेको छ ।

नेपालको गुमेको भूमि र खोजी अभियान

हामीले भारतीय भूमि हाम्रो हो भनेर दावी गरेका छैनौं । सन् १८१५ को डिसेम्बर २ मा वेलायतले नेपाललाई एउटा सन्धिको प्रस्ताव पठायो । त्योभन्दा पहिले वेलायतसँग केही ठाउँमा हामीले हारेका थियौं । तर तराई र पूर्वतिर हामीले जितेका थियौं । सन् १८१५ को मे १५ मा अमरसिंह थापा र अक्टर लोनीकोबीचमा एउटा सहमति भयो । त्यो सहमतिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमाना महाकाली नदी कायम भएको थियो तर त्यसलाई पछि उसैले मानेन ।

पछि फेरि १९१५ डिसेम्बर २ मा वेलायतले अर्को प्रस्ताव पठायो, त्यसमा सबै तराई, मेचीदेखि पूर्वको सबै पहाड र महाकाली पारीको सबै जमिन नेपालले त्याग्नु पर्ने भनिएको थियो । तर त्यो सन्धि हामीले वेलायतसँग गरेका थियौं । सन् १९४७ अगस्त १४÷१५ मा भारतबाट हटिसकेको छ । तसर्थ त्यो जमिन स्वतः नेपालको हुन्छ ।

तसर्थ हामीले सुगौली सन्धि हामीले वेलायतसँग गरेको हो, भारतसँग लागू हुँदैन भनेका हौं । सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा पठाएको प्रस्तावअनुसार हामीले कोशीदेखि राप्तीसम्मको केही भू–भाग फिर्ता पाएका हौं । अब हामीले ६० हजार वर्ग किलोमिटर जमिन भारतसँग फिर्ता पाउन बाँकी छ । त्यसको खोजी गरिनु पर्दछ ।

पश्चिम मेचीदेखि पूर्व टिष्टा, टिस्टादेखि पूर्वको नगरकट्टा भन्ने ठाउँ र दक्षिणतर्फ बंगलादेशका दुई जिल्लाहरु दिनाशपुर, रंगपुरसम्मको सीमाना नेपालको हो, हामीले त्यसको खोजी गर्नु पर्दछ । ती भूमीहरु हाम्रो भएको धेरै प्रमाणहरुसमेत भएकाले फिर्ता पाउने हामीसँग कानूनी र व्यवहारिक आधारहरुसमेत रहेका छन् ।

Read More

तल्लो अरुण पनि भारतलाई सुम्पने तयारी

काठमाडौं, भदौ ३० । नेपालका आकर्षक र ठूला जलविद्युत अयोजना वर्षौसम्म ओगट्दै आएको भारतलाई पुनः अर्को त्यस्तै आकर्षक र रणनीतिक महत्व भएको आयोजना सुम्पने तयारी भएको छ ।

कुनै विवादित र गोप्य सन्धिसम्झौता नगर्ने भनी सार्वजनिक प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै भारतलाई एउटा आयोजना दिन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले बास्केटमा राखी आफै अध्ययन गरिरहेको संखुवासभामा पर्ने तल्लो अरुण (४०० मेगावाट) जलविद्युत आयोजना भारतलाई दिन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आएपछि परराष्ट्रले उर्जा मन्त्रालयसँग उक्त आयोजनाको विस्तृत विवरण माग गरेको छ ।

परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले उर्जाका पदाधिकारीसँग ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी भए पनि दिनैपर्‍यो’ भन्दै तल्लो अरुणको विवरण माग गर्न उर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई मौखिक आग्रह गरेका थिए ।

जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पछि गठित संयुक्त सरकारले प्रतिस्पर्धाका नाममा तत्कालिन तीन सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र चार सय दुई मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएको थियो ।

२०६४ सालमा दिइएका यी दुबै आयोजना निर्माणमै गएका छैनन् भने भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज विद्युत निगमले अरुण तेस्रोको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन समेत पूर्ण गर्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी भारतीय कम्पनी जिएमआरले ६ सय मेगावाटको मर्स्याङ्दीको लाइसेन्स लिएको झण्डै एक दशक बितिसकेको छ । -अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट

Read More