नरेन्द्र मोदीविरुद्ध ग्रेटर नेपालद्वारा बेलायतमा उजुरी

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले बेलायतको ४ दिने राजकीय भ्रमणमा रहेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई उजुरी पत्र पठाएको छ। मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले विहीबार बेलायती राजदूतावासका डेपुटी एम्बेसेडर ब्यारी डेभिडसनमार्फत मोदीविरुद्ध बेलायतमा उजुरी दिएको हो। पत्र बुझ्दै उपराजदूत ब्यारीले प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको पत्र तत्काल लण्डन पठाइएको बताए।

बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा बेलायती उपनिवेशमा रहेको नेपाली भुभाग सन् १९४७ अगस्त १५ मा भारतसँगै स्वतन्त्र भएकोमा भारतले तत्काल उक्त भुभागमा पुन उपनिवेश कायम गरेको भन्दै सन् १९५० जुलाई ३१ को नेपाल–भारत सन्धिको धारा ८ ले सुगौली सन्धि रद्ध गरिसक्दा पनि भारतले उक्त भुभाग हालसम्म नेपाललाई फिर्ता नगरेको उल्लेख छ।

भारतको यो विस्तारवादी व्यवहारमाथि अङ्कुश लगाउनुपर्ने जिकिर गर्दै पत्रमा मोदीको बेलायत भ्रमणका अवसरमा यस विषयलाई उठाउन तथा तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन बेलायती प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको छ। ‘यो विवाद नसुल्झाउने हो भने ग्रेटर नेपालको अवधारणाले निकट भविष्यमा जटिल मोड लिने र यसबाट बेलायत र भारतले महंगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ’, पत्रमा चेतावनी दिइएको छ।

सीमा विद्हरुका अनुसार सन् १९४७ अगस्ट १५ यता करिब ६० हजार वर्ग किलोमिटर नेपाली जमिन भारतको कब्जामा रहँदै आएको छ।

Read More

रातारात १५ बिगाहा नेपाली जमिन भारतले अतिक्रमण गर्यो

कञ्चनपुर। नेपाल भारतको संयुक्त सीमा सर्भे फिल्ड टोलीको सर्भेक्षणमा कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१० भुडाका डेढ दर्जन परिवारको जग्गा भारतमा परेको देखाइएको छ।

संयुक्त सीमा सर्भे टिमको नक्सांकनमा भुडाको १५ बिगाहासम्म जमिन भारतमा देखाइएको छ। भारतमा परेका जमिनमा स्थानीयले जग्गाधनी पूर्जा बनाएर वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन्। भारतीय सीमा कम्बोजनगर छुट्याउने ३४ नम्बर सीमा स्तम्भ नजिकको जमिन भारतमा परेको छ। यस क्षेत्रमा सीमा नक्सांकन गरिएको छ।

स्थानीय टीकाराम पन्तले २० परिवारको १५ बिगाहाभन्दा बढी जमिन भारतमा परेको बताए। कम्बोजनगर एसएसबीको चौकी नजिकको ३४ नम्बर सीमा स्तम्भभन्दा ३० मिटर उता नै जमिन थियो, पहिला त्यहाँ खल्ला थियो स्थानीय पन्तले भने, “अहिले त खल्ला हुँदै यता (नेपालतिर) ल्याएर यताको जमिन त उता पारिएको छ।”

साविक ३४ नम्बर सीमा स्तम्भको सट्टा नयाँ ७८२ नम्बरको सीमा स्तम्भमा सूचना टाँस गरिएको छ। यसले केही परिवार घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

यसअघि कम्बोजनगर एसएसबी पोष्टका सुरक्षाकर्मी सो जमिनमा गस्तीका क्रममा समेत नआएको स्थानीय बताउँछन्।
स्थानीयले दर्ता जमिन नकाटेर साविक कायम हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। “यो जमिन दर्ता हो, दर्तालाई किन काट्ने, त्यो जमिन जसको हो उसैको हुन पर्ने माग गरेका छौँ” स्थानीय पन्तले भने। तत्कालीन राजा महेन्द्रले विसं २०२८ मा उनीहरुलाई सीमा क्षेत्रमा बसाएका थिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले संयुक्त सीमा सर्भेक्षणमा दुवै देशको जमिन एक अर्काकोमा पर्न सक्ने बताए। यताको जमिन उता जान सक्छ, उताको यता आउन सक्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले भने, “यो स्वभाविक नै हो।”

संयुक्त टिमले भुडामा नक्सांकन गरी रेकी लगाएको जानकारी दिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले कञ्चनपुरमा भने कुनै ठाउँमा पनि सीमा विवाद नदेखिएको बताए।

भुडाका चन्द्रदेव पन्त, विक्रम थापा, धनीदत्त भट्ट, भवानी भट्ट, मानसिंह थापालगायतको जमिन भारततिर देखाइएको छ। संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले कञ्चनपुरमा नेपाल भारत सीमा पिल्लर ७७०(२ देखि ७६८(१ सम्म ४) करीब चार किलोमिटर क्षेत्रमा सीमा यकिन गर्ने जिम्मेवारी लिएर सर्भे गरिरहेको छ।

नेपाल भारतबीच जोडा र बेजोडा सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने सहमति विगतमा गरिएको थियो। त्यसअनुसार भारतको भागमा जोडा र नेपालले बेजोडा सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने छ। गत वर्ष सीमा विवादमा पुनर्वास नगरपालिकास्थित आनन्द बजारमा स्थानीय गोविन्द गौतमको ज्यान समेत गएको थियो।

Read More

सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति खोइ ?

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

पुस १२, २०७३- ४ मार्च १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिसकालीन भारतबीच भएको सिमाना सम्बन्धी सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति कहाँ छ भन्ने सम्बन्धमा अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ताहरूमा जिज्ञासा छ । सामान्यतया दुई देशबीच भएको सन्धि—सम्झौता ती दुवै देशसँग आ–आफ्नो प्रति हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा कही कतै पाइएन । तर ब्रिटिसकालीन विराशद बोकेको वर्तमान स्वतन्त्र भारतको सम्बन्धित निकायमा पनि भएको आभाष पाइएको छैन । खोजिनिती गर्दा बेलायतको सम्बन्धित ‘अर्काइभ’मा पनि सक्कल प्रति अथवा यसको छाया प्रति भेटिँदैन । सन्धिको टाइपिङ प्रतिमात्र हेर्न, देख्न, फोटोकपी गर्न पाइन्छ । आखिर सुगौली सन्धिको मूल प्रति किन कतै पनि भेटिँदैन ? सक्कल प्रति मौजुदा नभएर हो अथवा नष्ट भएर उपलब्ध नगराइएको हो या सार्वजनिक गर्न नहुने भएर यसबारे जानकारी नगराइएको हो ?

किन सुगौली सन्धिको मूल प्रति नै चाहियो ? टाइपिङ प्रति उपलब्ध भएकै छ । मूल प्रति हेर्न किन मरिहत्ये गर्नुपरेको हो ? यस सम्बन्धमा देश/विदेशका कतिपय अनुसन्धानकर्ता शङ्काको भावले हेर्ने र भन्ने गर्छन्– कतै सन्धिको सक्कल प्रति र टाइपिङ प्रतिबीच केही दफा तथा वाक्य प्रकरण फरक त छैन ? फरक नपरे मूल प्रति अथवा यसको छाया प्रति किन अनुसन्धानको सामग्रीको रूपमा उपलव्ध हुनसकेको छैन ? अर्काथरी अनुसन्धानकर्ताहरू भन्ने गर्छन्– सक्कल प्रति र बजारमा आएका टाइपिङ प्रतिका विवरण फरक परेको हुनाले नै मूल प्रति नपाइएको हो । यस्ता प्रश्न र प्रतिप्रश्न अध्येताहरूका दिमागबीच घुमिरहेको छ ।

यस पंक्तिकारले पनि सुगौली सन्धिको सक्कल अथवा छाया प्रति पाउन विश्वको ठूलो पुस्तकालय अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेस तथा हार्वार्ड विश्वविद्यालय पुस्तकालयमा हालै पनि खोजतलास गर्‍यो । पाउन सकिएन । ७ वर्ष पहिले बेलायतस्थित ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरी तथा पब्लिक रेकर्ड अफिसको अर्काइभ पनि चहारियो । तर पाउन सकिएन । चहार्ने क्रममा ३१ जुलाई १९५० मा भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल प्रतिचाहिँ किवी गार्डेनस्थित पब्लिक रेकर्ड अफिसमा हेर्न पाइएको थियो । यहाँ मलाई जिज्ञासा लाग्छ, सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भई भारतबाट अंग्रेज गइसकेपछि नेपाल र भारतबीच भएको १९५० को सन्धिको सक्कल प्रति कसरी बेलायत पुग्यो ? सक्कल प्रति त नेपाल र वर्तमान भारतसँग मात्र हुनुपर्ने होइन र ? कतै नेपालको सक्कल प्रति बेलायत पुर्‍याइएको त होइन ? के १९५० को सक्कल प्रति अहिले नेपालमा छ ? एक वर्षअघि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्यले सक्कल प्रति हेर्न पाएका छन् ? यस्तै जिज्ञासा सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको मौजुदामा पनि लागु हुनसक्छ । कतै सक्कल प्रति र टाइपिङ प्रतिको विवरण फरक परेको हुनाले नेपालमा रहेको प्रति बाहिर उडाइयो र बाहिर भएको प्रति पनि गायब गरियो कि † अनि टाइपिङ प्रति प्रचलनमा ल्याइयो ।

नेपालमा सुगौली सन्धिको मूल प्रति छैन भन्ने कुरो योगी नरहरिनाथले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाबाट जान्न सकिन्छ । १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको दफा–८ अनुसार सुगौली सन्धि रद्द गरिएकोले नेपालको प्रादेशिक अखण्डता, तिनको मान्यता र त्यसमा नेपाली जनताको भोगचलन कायम गर्न—गराउन योगी नरहरिनाथ तथा फणिन्द्र नेपाल लगायतले २०५६ वैशाख ८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेका थिए । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई सुगौली सन्धि सक्कल प्रति पेस गर्न समादेश भएको थियो । तर सरकारले सक्कल प्रति नभेटिएकोले टाइपिङ प्रतिको फोटोकपी मात्र प्रस्तुत गरेको थियो । अन्त्यमा सर्वाेच्च अदालतले ‘नेपाललाई अहित हुनेगरी वर्षौंदेखि नेपाल–भारत बीचको सिमाना हेरफेर गरिँदै आएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रादेशिक अखण्डतामा खलल नपर्नेगरी मिलाउनु’ भनी २०६० असार १२ मा निर्णय फैसला गर्दै सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन् । तर उल्लेखनीय कुरा के छ भने सन्धिको टाइपिङ प्रतिको पनि टाइपिङ प्रतिमा केही सांकेतिक चिन्ह फरक पर्दै आएको पाइन्छ । भारत सरकार विदेश विभागका उपसचिव सी.यु. एटचिसनले संकलन गरेको ‘ट्रिटिज, इन्गेजमेन्ट्स एन्ड सनद्स’मा सन् १८९२ मा प्रकाशित टाइपिङ प्रति र त्यसको पनि टाइपिङ गरी १९२९ को पुस्तिकामा रहेको सुगौली सन्धिको ढाँचामा केही फरक रहेको पाइन्छ । ‘नेपालको तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट पेरिस ब्राडसले हस्ताक्षर गरी गभर्नर जनरल डीडी अक्टरलोनीद्वारा अनुमोदित’ भनिएको पहिलो टाइपिङ प्रतिमा ‘दस्तखत’ भन्ने शब्द लेखी ३ वटा सिल (छाप) को संकेत उल्लेख गरिएको छ भने त्यसको अर्काे टाइपिङ प्रतिमा यी केही पनि छैनन् । सुगौली सन्धिको ९ महिनापछि गरिएको पूरक सन्धिको अन्त्यमा ‘ए ट्रिउ ट्रान्सलेसन, दस्तखत जी. वेलेस्ली, एसिस्टान्ट’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर सन् १९२९ को टाइपिङ प्रतिमा यी विवरण हटाइएको छ । यसरी टाइपिङ प्रतिको पनि टाइपिङ प्रतिमा विवरणात्मक ढाँचा फरक हुँदै आएको पाइन्छ ।

सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति नै खोज्नुपर्ने कारणमध्ये अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन्– मेचीदेखि टिस्टासम्मको भू–भाग नेपालले परित्याग गर्ने भन्ने कुरो सक्कल सन्धिमा उल्लेख नभएको हुनसक्छ । किनकि त्यस क्षेत्रमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारबीच कहिल्यै पनि लडाई, झगडा, किचलो, वादविवाद परेको थिएन । तर सन्धिको हवाला दिएर टाइपिङ गरेको प्रतिमा सन्धिको धारा–३ अन्तर्गत अन्तिम चौथो र पाँचौं दफामा ‘मेची र टिष्टा नदीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई र मेची नदी पूर्वतर्फका पहाडहरूमा पर्ने समस्त भूमि नेपालद्वारा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सदाका लाग परित्याग गर्छ’ भन्ने उल्लेख भएको छ । कतै यी दुई दफा टाइपिङ प्रतिमा थपिएका पो हुन् कि † भन्ने शङ्काको धारणा रहेको छ ।

यो शङ्का कसरी उब्जिएको छ भने त्यही सन्धिको धारा–२ मा ‘दुई राष्ट्रबीच युद्धभन्दा अघिका विवादग्रस्त इलाकाहरूका सबै दाबी नेपालका राजाबाट परित्याग गरिबक्सन्छ’ भन्ने उल्लेख छ । तर मेची र टिष्टा बीचको भू–भाग विवादग्रस्त भएको थिएन । त्यसकारण मेची–टिष्टाको कुरा मूल सन्धिमा नपरेको हुनसक्छ । यस्तैगरी नेपालले गुमाएको तराईको भू–भाग फिर्ता दिने सम्बन्धी ११ डिसेम्बर १८१६ मा गरिएको पूरक सीमा सन्धिमा ‘ब्रिटिस सरकार, राजाले गुमाएको राप्तीदेखि गण्डक र गण्डकदेखि कोसी नदीसम्मको सम्पूर्ण तराईको पहिलाको दक्षिणी सीमासम्मको जमिन फिर्ता दिन इच्छुक रहेको छ । यो जमिन फिर्ता पाएपछि नेपाललाई प्रतिवर्ष दिइने २ लाख रुपैयाँ दिन बन्द गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

राप्ती नदी कर्णालीमा मिसिएर गंगा नदीसम्म पुगेको छ । यसैगरी गण्डक (नारायणी) नदी र कोसी नदी पनि गंगा नदीसम्म पुगेको छ । यी नदीको सम्पूर्ण तराईको जमिन भन्नाले गंगा नदीसम्मको भाग नेपालले फिर्ता पाएको त होइन भन्ने जिज्ञासा पनि रहन्छ । यदि यस्तै हो भने सुगौली सन्धि सक्कल प्रतिले नेपालको सिमानालाई बंगलादेश पुर्‍याएको हुन्छ । तर अनुमोदन गर्ने माननीय एडवार्ड गार्डनरद्वारा अनुमोदन गरिएको पूरक सन्धिको पुछारमा ‘विवादित जमिन बाहेक’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । कतै मूल सन्धिपत्रमा यी तीन शब्द परेका छैनन् कि † भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ । यिनै शङ्का समाधानका निम्ति सुगौली सन्धिको सक्कल वा छाया प्रति आवश्यक पर्न आएको देखिन्छ ।

सन्धि सक्कल प्रतिको छाया प्रति सार्वजनिकीकरण गर्नु हुन्छ भन्ने कुरो नेपाल–चीनबीच भएको सीमा सन्धिको फोटोकपी उपलब्धताले पुष्टि गर्छ । ५ अक्टोबर १९६१ मा नेपालका राजा महेन्द्र र चीनका राष्ट्रपति लि साउचीले आ–आफ्नो लिपिमा स्वहस्त दस्तखत गरेको सन्धिको छाया प्रति यस पंक्तिकारसँग पनि रहेको छ । यस अनुसार सुगौली सन्धिको छाया प्रति सार्वजनिक गर्न नहुने देखिँदैन । सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति पत्ता लगाउने कुरो केवल व्यक्ति वा संस्थाको मात्र नभई सबै नेपालीको चासो बन्नुपर्छ । यसमा नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको कुरा लुकेको छ ।

Source :- Kantipur.com

Read More

हराए अधिकांश सीमा स्तम्भ

मंसिर २६, २०७३- नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका स्तम्भहरू हराउने र तोडफोड हुने क्रम बढेपछि बर्दियासँग जोडिएको दसगजाको अधिकांश भूभाग देखिन छाडेको छ । पूर्व मानखोलादेखि पश्चिम राजापुरस्थित कर्णाली नदीसम्मको ८३ दशमलव ८ किमि लामो सीमाका अधिकांश सीमा स्तम्भ हराएका छन् ।

नेपाल–भारत सीमामा मुख्य ४३, मुख्य सहायक ६६ र सहायक १ सय ३७ स्तम्भ गाडिएकोमा ७५ वटामात्र फेला परेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । ६५७ (बीपी ४१), ६८१, ६७२ (बीपी ५८), ६९३ (बीपी ८७) र ६९० का मुख्य सीमा स्तम्भ हराएका छन् । यसै गरी सहायक ६७१/३३, ६७३/३, ६७४/४, तथा ६८०/७ गरी ७१ वटा सीमा स्तम्भ हराएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । भारतीय पक्षले गुलरिया नगरपालिका र राजापुर क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण गरेको विवाद विगत ४० वर्षदेखि रहँदै आएको छ । भेटिएका अधिकांश सीमा स्तम्भको नम्बर मेटिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले बेला बेलामा कोइलाले स्तम्भ नम्बर लेख्ने गरेका छन् ।



२०३७ सालसम्म नेपाल–भारत सीमा रहेको बाँसीको जंगलको करिब एक किलोमिटर क्षेत्र भारतीय पक्षबाट प्रयोग हुँदै आएको गुलरिया–८ का एरसाद अहम्मद अन्सारीले बताए । भारतीय घना जंगलसँगै जोडिएको सीमामा रहेको ७१ वटा सीमा स्तम्भ हराएपछि दशगजा छुट्याउन समस्या परेको सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । गुलरिया नगरपालिकास्थित थपुवा गाउँमा रहेका स्थानीयका जग्गाहरू भरतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएका छन् । स्थानीय फत्ता थारुको १० कट्ठा, विश्राम थारुको २ विघा ७ कट्ठा, खटिक थारुको १४ कट्ठा र रामदत्त थारुको १४ कट्ठा जग्गा भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको छ । स्थानीयका अनुसार भारतीय पक्षले जवरजस्ती सीमा स्तम्भ सार्दै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेका छन् ।
थपुवा गाउँनजिकै बहराइच जिल्लाको कतरनिया वन्यजन्तु आरक्ष रहेकाले भारतीय सुरक्षा बलले सीमा नजिक रहेका बासिन्दालाई दशगजा नजिकै प्रबेशमा रोक लगाएको स्थानीयको गुनासो छ । २०३७ सालसम्म उक्त स्थानमा जंगे स्तम्भ थियो । सीमा स्तम्भ रहेको स्थानमा घना जंगल रहेकाले भारतीय पक्षले आवतजावत बन्द गरेको छ । गुलरिया ९ चौगर्जीका साहादात अली धोविको २ विघा १० कट्ठा जग्गा बहराइच जिल्लाको सलारपुरका राजदेव गौडले मिचेका छन् । ‘नेपाल सरकारले जारी गरेको लालपुर्जा मसँग छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदै जोत्न खोज्दा भारतीय सरक्षाकर्मीले मार्ने धम्की दिए । आफ्नो जग्गा भए पनि भारतीय नागरिकले सीमा मिचेर उपभोग गरिरहेका छन् ।’

केही समयअघि सीमा निरीक्षण गर्न आएका सभासद टोलीले बर्दियाको सीमा भारतले मिचेको ठहर गरेका थिए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले सीमा विवाद सार्वजनिक स्थानभन्दा बढि व्यक्तिको जग्गामा भएको बताए । ‘टुटफुट भएका सीमा स्तम्भको मर्मत र नयाँ निर्माणका लागि दुवै देशको संयुक्त सीमा नापी टोलीले समाधान गर्ने जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘माथिल्ला निकायमा सीमा विवादबारे पटक पटक जानकारी गराइएको छ । क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले स्थानीय प्रशासनले केहि गर्न सक्दैन ।’

source:- kantipur.ekantipur.com

Read More

‘अंगीकृतलाई पनि प्रमुख पदको प्रस्ताव’

अंगीकृत नागरिकता लिएको १० वर्षपछि कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित देशका महत्वपूर्ण पदमा आसीन हुन पाउने प्रस्तावसहित सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको बताइएको छ।

यसै महिनाभित्रै सदनमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने बताउँदै आएको सरकारले संशोधनको मस्यौदा अध्ययनका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका शीर्षस्थ नेताहरुलाई पठाएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले छठ लगत्तै संविधान संशोधन प्रक्रियालाई गति दिइने बताए।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ।

योग्य

मोटामोटी हामी सहमति नजिक छौँ। जस्तो भाषाका कुरा भाषिक आयोगमार्फत टुंग्याउने, त्यस्तै समानुपातिक समावेशीमा धारा ४२ मा समूह अलिकति घटाउने कुरामा

मनिष सुमन, महासचिव, सद्भावना पार्टी

तर त्यसको विरोध गर्दै आएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आबद्ध तराई केन्द्रित दलहरुसँगको छलफलपछि सरकारले त्यसमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको बताइएको छ जसअनुसार अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको १० वर्ष भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति ती पदहरुमा आसीन हुन योग्य हुनेछन्।

सरकारले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावको अन्तिम बुँदामा त्यसबारे उल्लेख छ।

संविधान संशोधनबारे सरकारसँग पछिल्लो समय भइरहेका छलफलमा सहमति नजिक पुगिएको मोर्चामा आबद्ध सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले बताए।

उनले भने, “मोटामोटी हामी सहमति नजिक छौँ। जस्तो भाषाका कुरा भाषिक आयोगमार्फत टुंग्याउने, त्यस्तै समानुपातिक समावेशीमा धारा ४२ मा समूह अलिकति घटाउने कुरामा।”

त्यसबाहेक सरकारले तयार पारेको संशोधन मस्यौदामा ५ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई यथावत राखी पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई ४ नम्बरमा रुकुम, रोल्पा तथा प्युठानलाई ६ नम्बर प्रदेशमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

टुंगो

निकै विवादित बनेको मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाबारे संघीय सीमा आयोगमार्फत टुंगो लगाउने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ जसप्रति मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै ती जिल्लाबारे अहिल्यै टुंगो लगाउनुपर्ने माग गरेको छ।

छठ सकिना साथ यो संशोधनको काम खास गरेर मधेश केन्द्रित दलहरु, थारु बहुल क्षेत्र र जनजातिका जुन गुनासा छन्, ती गुनासालाई, मुनासिब गुनासालाई सम्बोधन गर्ने कामले तीव्रता पाउँछ

सुरेन्द्र कार्की, सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री

यद्यपि त्यसमा मोर्चा लचिलो रहेको नेताहरुले बताएका छन्।

मस्यौदा तयार भइसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले कहिलेसम्म संशोधन प्रस्ताव पेश गर्छ त?

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने, “छठ सकिना साथ यो संशोधनको काम खास गरेर मधेश केन्द्रित दलहरु, थारु बहुल क्षेत्र र जनजातिका जुन गुनासा छन्, ती गुनासालाई, मुनासिब गुनासालाई सम्बोधन गर्ने कामले तीव्रता पाउँछ।”

सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई सहमतिमा लिएरै संविधान संशोधन गरिने बताइरहँदा महत्वपूर्ण पदमा अंगीकृत नागरिक आसीन हुने व्यवस्था र सीमांकन हेरफेरमा उक्त पार्टी त्यति सहज रुपमा सहमत हुने अवस्था नरहेको धेरैको बुझाई छ।

BBC Nepali

Read More

मुखर्जी अाउँदा विरोध गरेको अभियोगमा गे्रटर नेपालका अध्यक्ष ६ जना पक्राउ

काठमाडौं— भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका क्रममा विरोध गर्ने ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भ्रष्ट्राचारविरोधी अभियान्ता शारदा भुसाल झा, गे्रटर नेपालका अध्यक्ष फडिन्द्र नेपाल सहित छन्।

 

कालो लुगा लगाएकाहरुलाई प्रहरीले अन्धाधुन्द पक्राउ गरिरहेको हल्ला फैलँदा सर्वसाधारण त्रसित छन्।

कालो लुगा लगाएर हिँडेको आरोपमा प्रहरीले भुषाललाई माइतीघर मण्डलाबाट पक्राउ गरेको थियो। बुधबार साँझ उनलाई रिहा गरिएको छ।

भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीलाई कालो झन्डा देखाउने तयारी गरेको थाहा पाएपछि ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष नेपाल सहित राम खड्का र तिलक बोहरालाई प्रहरीले बालाजु क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको छ। ‘कालो झण्डा देखाउने सूचना पाएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो’, महानगरीय प्रहरी प्रभागका एसएसपी विक्रमसिंह थापाले भने, ‘विमानस्थल क्षेत्रबाट दुई जना पक्राउ परेका छन्।’ 

विमानस्थलको बाटोमा नेपालको झन्डा बेच्ने हिँडेका खड्कप्रसाद फुयाल र बृहस्पति गौतमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

यसैगरी भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकार लोकराज जैशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। समाचार संकलनका क्रममा प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरी पक्राउ गरेको क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले जनाएको छ।

कालो लुगा लगाएकाहरुलाई प्रहरीले अन्धाधुन्द पक्राउ गरिरहेको हल्ला फैलँदा सर्वसाधारण त्रसित छन्।

Read More

भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणको विरोध गर्दा ग्रेटर नेपालका अध्यक्षलाई जेलहाल्ने धम्की

काठमाडौं, १५ कार्तिक ।

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले भारतीय राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जीको आसन्न नेपाल भ्रमणको मोर्चाले विरोध गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका कारण आफूलाई विभिन्न ठाउँबाट धम्की आएको बताएका छन ।
मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले आज एक विज्ञप्ति निकाल्दै आफुलाई भारतीय राष्ट्रपती मुखर्जीको नेपाल भ्रमण अगाबै पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने योजना बनाएको आरोप लगाएका हुन ।

माेर्चाकाे विज्ञप्ति पत्र

अध्यक्ष नेपालले भनेका छन–‘मोर्चाले मुखर्जीको भ्रमणमा विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यो समाचार आएपछि मलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्न नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृतलार्इ भारतयि राजदूतावासका वरिष्ठ अधिकृतहरुको दवाब दिएको कुरा खुल्न आएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरुले मलाई पक्रन राजदूतावासले दवाब गरिरहेको बताएका छन ।’
नेपालप्रति भारतले गरिराखेको दुव्र्यवहारको माफी नमागि मुखर्जीले नेपालको भ्रमण गर्नु हुदैँनथ्यो भन्ने मोर्चाले ठहर गर्दै उनको कार्यक्रमको व्यापक विरोध गर्ने कुरा हिजो एक विज्ञप्ति मार्फत मोर्चाले सार्वजनिक गरेको थियो ।
उनले भनेका छन–‘हिजो विहान १० बजेतिर केहि अनलाइन संचार माध्यमहरुमा ग्रेटर नेपालले मुखर्जीको भ्रमणमा विरोध जनाउदैछ भन्ने बारे समाचारहरु आएपछि केहि व्यक्तिहरुले फोन गरेर उनको विरोध नगर्न धम्की समेत दिएका थिए । उनीहरूले फोन मार्फत मुखर्जीको भ्रमणको विरोध नगर्न धम्की दिदै सरकारले त्यसलाई रोक्न जे पनि गर्ने बताए ।’
उनले जस्तोसुकै डर,धम्की आएपनि मोर्चाले निर्णय गरेको विरोध कार्यक्रम नरोकिने भन्दै त्यसमा सहयोग गर्न राष्ट्रवादी नागरिकलाई आग्रह समेत गरेका छन ।
खबरडबलीले विज्ञप्तिबारे सम्पर्क गरि सोध्दा उनले भने–‘ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा राष्ट्रियताको लागि धावा बोल्न कहिल्यै छाड्दैन, बरु भुमिगत भइन्छ तर भारतीय विस्तारवादको सम्मान स्वीकार्य छैन । मोर्चाका साथीहरु उनको विरोधको कार्यक्रम बनाइरहेका छन, हामी सफल पारेरै छाड्छौ ।’
मोर्चाले यस अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण हुँदापनि विरोध जनाएको थियो ।
मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले हिजो भारतीय राष्ट्रपतीको भ्रमण राष्ट्रहीत विपरित भएको ठहर गर्दै त्यसको विरोध गर्ने निर्णय माेर्चाले गरेकोबारे विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपछि खबरडबलीले पनि

‘भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणमा ग्रेटर नेपालको विरोध कार्यक्रम’ शिर्षकमा समाचार सम्प्रषण गरेको थियो ।

khabardabali

Read More