राजा वीरेन्द्रले २०३१ फागुन १३ (२५ फेब्रुअरी १९७५) मा आनो शुभराज्याभिषेक समारोहमा सहभागी ३९ राष्ट्रका प्रतिनिधिसमक्ष ‘नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राखे । चीन र पाकिस्तानले तत्कालै नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरे, भारतले गरेन । वीरेन्द्रको उक्त प्रस्तावलाई सर्वप्रथम सोभियत संघले समर्थन गरेको थियो तर भारतले विरोध गरेपछि फिर्ता लियो र उत्तर कोरिया शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको समर्थन गर्ने पहिलो राष्ट्र बन्यो ।
भारतले शान्तिक्षेत्र प्रस्तावप्रति सुरूदेखि नै नकारात्मक दृष्टिकोण राख्यो । वीरेन्द्रको यो प्रस्ताव अकस्मात् आएको भने थिएन । त्यसअघि सेप्टेम्बर १९७३ मा अल्जियर्समा भएको असंलग्न राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन (नाम समिट) मा उनले नेपाल र छिमेकबीच शान्ति र सहयोगको नीतिलाई औपचारिक बनाउने प्रयास गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावको अवधारणासमेत राखेका थिए । उनले त्यस बेला भनेका थिए, ‘दुई ठूला जनसंख्या भएका देशको बीचमा अवस्थित नेपाललाई उनीहरुको शान्तिको खामले ढाकोस् ।’
त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शान्तिक्षेत्रको अवधारणा अघि सारेकोे दुई वर्षपछि राज्याभिषेक समारोहमा राजा वीरेन्द्रले उक्त प्रस्ताव राखेका थिए । त्यस बेला उनले युगोस्लाभ समाचार समिति तान्जुङलाई अन्तर्वार्ता दिँदै ‘नेपालको कुनै पनि शत्रु नभएकाले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव कतैबाट पनि त्रास वा धम्कीको सामना गर्नुपर्ला भनेर राखिएको होइन’ भन्ने स्पष्ट पारे । प्रस्तावमा शान्ति र विकासप्रति नेपालको अभिरूचि तथा शान्ति र विकासको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबारे नेपालको अनुभूति प्रतिबिम्बित भएको हो भने । ‘एसियाको सबैभन्दा पुरानो सभ्यताको विरासत बोकेको हैसियतमा हाम्रो स्वाभाविक चासो हाम्रो स्वतन्त्रताको संरक्षण हो, इतिहासले हामीलाई दिएको लिगेसी हो । हामीलाई हाम्रो सुरक्षाका लागि, स्वतन्त्रताका लागि र विकासका लागि शान्ति चाहिएको छ । शान्ति हाम्रो बढ्दो चासो हो किनभने हाम्रा नागरिक वास्तवमै शान्ति चाहन्छन् । शान्तिलाई संस्थागत गर्ने त्यही चाहनाअन्तर्गत म मेरो देशलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्छु’ प्रस्ताव राख्दै उनले भनेका थिए ।
शक्तिशाली छिमेकीका द्वन्द्वबाट नेपाललाई बचाउन उनले यो प्रस्ताव ल्याएका थिए । यो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि नेपालमा सैन्य बलको प्रयोगजस्ता मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लाग्थ्यो । प्रस्ताव पूर्णतः नेपाली सुरक्षा र स्वार्थ संरक्षण अनुकूल थियो ।
तर छिमेकी भारतले भने सन् १९५० को सन्धिविपरीत रहेको ठानेर यसलाई अनुमोदन गरेन, जबकि विश्वका ११६ देशले समर्थन गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘भारतीयहरुले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई सन् १९५० को सन्धिको विपरीत भने । त्यसबाहेक उनीहरुसँग अर्को कुनै तर्क थिएन । हामीले भन्यौं, सन्धिको पालना त भारतले पनि गरेको छैन । यति हुँदा पनि संसारका शक्तिशाली मुलुकहरुसहित अधिकांशले नेपालको प्रस्तावको समर्थन गरिसकेका थिए ।’
भारतलाई समर्थन गरी शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव अनुमोदन नगर्ने दोस्रो राष्ट्रमा सोभियत संघ पर्यो । किनकि त्यस बेला भारत र सोभियत संघबीच रणनीतिक साझेदारीको सम्झौता भएको थियो, जसभित्र द्विपक्षीय मामिला मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासमेत सन्निहित थियो । भारतीय कदमलाई उसले पछ्याउनुको कारण यही थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टका अनुसार, बदलिँदो विश्वको राजनीतिक परिवेशलाई बुझी नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउन अघि सारिएको प्रस्ताव नेपालको सक्रिय असंलग्न तथा तटस्थ परराष्ट्र नीतिमा थप्न खोजिएको नयाँ आयाम थियो । उनी भन्छन्, ‘२०४६ सालमा समर्थन गर्ने राष्ट्रको संख्या १२० पुगेको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने आज पनि यसको सान्दर्भिकता कत्ति पनि घटेको छैन ।’
यसैबीच सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइएको अवस्थामा सिक्किमका अपदस्थ शासकको सम्भावित नेपाल बसाइप्रति पनि भारत सतर्क रहेको कुरा सार्वजनिक भयो । शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको गम्भीर महङ्खव भएको र आना शत्रुराष्ट्र चीन तथा पाकिस्तानले तत्कालै समर्थन गरेकाले रणनीतिक महङ्खव ठानी भारतले कहिल्यै पनि नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेन ।
भारतले विगतका सन्धिलाई आधार मानी यसलाई स्विकार्न नसकिने बताएको थियो । नेपालको प्रस्ताव भारतीयविरूद्ध लक्षित नभएको र भारतले समर्थन गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालले आश्वस्त पार्न सकेको देखिएन । नेपाली कूटनीतिक इतिहासमा यसलाई नेपालको ठूलो कमजोरी मान्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका सबैजसो देशले समर्थन गरे पनि तीनतिरबाट सीमा जोडिएको छिमेकीले समर्थन नगरेपछि नेपालको प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहियो ।
शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावबारे भारतको असहमतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपालले त्यसलाई दुःखलाग्दो विषय ठहर गर्यो ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कुर्तवाल्द हाइमसँग औपचारिक बैठक हुँदा छिमेकी मुलुक भारतले मान्यता नदिई यसको औचित्य नहुने र यसलाई राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गर्न नसकिने धारणा आएपछि नेपाल भारतप्रति झन् असन्तुष्ट भयो । भारतले त्यस असन्तुष्टिको उपेक्षा मात्र गरेन, सन् १९७५ यता नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेताहरुले नेपालको भारतसँग विशेष सम्बन्ध रहेको र त्यो अन्य देशसँग तुलना गर्न नमिल्ने वक्तव्य दिन थाले । भारतका तर्फबाट सन् १९५० को सन्धिको सार्थकताबारे उल्लेख हुन थाल्यो, जबकि त्यस बेला त्यसबारे बहसै सुरू भएको थिएन ।
भारतले राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुको अर्को उल्लेखनीय कारण प्रसिद्ध पत्रिका न्युजविकलाई उनले दिएको अन्तर्वार्ताको भारतीय प्रसंगसमेत थियो ।
१० सेप्टेम्बर १९७३ को अंकमा छापिएको सो अन्तर्वार्तामा वीरेन्द्रले नेपाल भारतीय उपमहाद्वीपको अंग नभएको भन्दै नेहरु नीतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बफरजोनको अवधारणा अब काम लाग्दैन, नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, जसको विश्वका ५० भन्दा बढी राष्ट्रसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध छ । नेपाल भारतीय उपमहाद्वीपको अंग होइन । यो वास्तवमा दक्षिण एसियाको अंग हो, जसले भारत र चीनलाई छुन्छ । हाम्रो ऐतिहासिक अनुभव छ कि हामी दुवै देशसँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्न सक्छौं । एकलाई अर्काविरूद्ध खेलाउने काम अत्यन्तै अल्पकालीन नीति हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।’
यसरी हेर्दा राजा वीरेन्द्रको सन् १९७२ देखि १९९० सम्मको समयमा द्विपक्षीय भ्रमणहरु बाक्ला भए पनि सारमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा महेन्द्रकालमा देखिएको खाडल पुर्ने काम भएन । बरू सम्बन्ध झन् बिग्रियो ।
सन् १९८७ देखि ८९ सम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासमै अति दुर्भाग्यपूर्ण, संकटपूर्ण र समस्याग्रस्त रह्यो । शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव समर्थन नगरेको, सुस्तालगायतका क्षेत्रमा सीमा मिचिएको जस्ता तनावका मुद्दाले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई भित्रभित्रै तनावग्रस्त बनाइरहेका बेला केही थप संवेदनशील घटनाक्रम विकसित भए । त्यसमध्ये मूलतः दुई मुद्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध बिगार्ने प्रमुख कडीका रुपमा देखा परे ।
पहिलो थियो-भारतीय नागरिकका लागि नेपालभित्र काम गर्न वर्क परमिट लागू गर्ने सरकारी निर्णय । प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले नेपालभित्र कुनै पनि भूभागमा काम गर्नका लागि भारतीय नागरिकले नेपाल सरकारसँग अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरे । यसप्रति भारत सरकारले तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गर्यो । उसले भारतीयका लागि यस्ता प्रावधान नराखियोस् भन्ने अडान लियो । २०४० सालतिर डा. हर्क गुरूडको नेतृत्वमा गठित ‘आप्रवास समस्याको अध्ययन टोली’ का नीतिगत सुझावका आधारमा ‘वर्क परमिट’ को व्यवस्था गरिएको थियो ।
दोस्रो मुद्दा थियो-हतियार चीनबाट ल्याउनु । पञ्चायत सरकारले चीनबाट हतियार भिœयाएपछि नयाँदिल्ली सशंकित हुन पुग्यो । यसले भारतीय सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर असर पर्ने र भारतीय राष्ट्रिय हितविपरीत हुने ठानी नयाँदिल्लीले कडा असन्तुष्टि जनायो ।
नेपालले भारतसँग हतियार खरिद गर्नुपर्ने, त्यसो नगरी तेस्रो देशबाट खरिद गर्नुपर्ने भए त्यसको अग्रिम जानकारी र स्वीकृति भारतबाट लिनुपर्ने भारतको अडान थियो । चीनको तुलनामा भारतबाट ल्याउने हतियारको मूल्य पाँच गुणा बढी पर्ने भएपछि नेपालले स्वाभाविक रुपमा चीनबाट सस्तो दरमा हतियार खरिद गरेको थियो । यसरी नेपालले कोटेसनमा उल्लेख भएको दरमा चिनियाँ हतियार खरिद गरेपछि भारतले त्यसमा गम्भीर असहमति जनायो । पहिलोपल्ट नयाँदिल्लीले सन् १९८९ मा नेपाली राजदूत वृन्दा शाहलाई बोलाएर यसबारे स्पष्टीकरण सोध्यो ।
यसै क्रममा भारत सरकारले नेपालका हरेक हतियार भण्डारण स्थलमा गएर हतियार निरीक्षणसमेत गर्यो । यसलाई नेपाली पक्षले आनो देशको सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमणका रुपमा बुझ्यो । दुवै पक्ष एकअर्काप्रति आक्रामक भए । यसरी दुवै पक्षबीच मनमुटाब बढ्दै गएपछि २३ मार्च १९८९ मा म्याद समाप्त भएको नेपाल–भारत व्यापार र पारवहन सन्धि नवीकरण गर्न भारतले अस्वीकार गर्यो ।
यसै क्रममा भारतले दुई व्यापारिक नाकाबाहेक नेपाल–भारतबीचका अन्य सम्पूर्ण नाकाहरु बन्द गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु नुन, तेल, मट्टीतेललगायतका कुनै पनि सामान नेपाल भित्र्याउन दिएन । नेपालको अर्थव्यवस्थालाई तहसनहस पार्ने भारतीय यो प्रतिबन्ध १४ महिनासम्म कायम रह्यो । नेपालविरूद्धको यस आर्थिक नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो । नेपाली नागरिकले ठूलै दुःख बेहोर्नुपर्यो । यही नाकाबन्दीका बीचमा नेपालका प्रजातान्त्रिक दलहरुले पञ्चायत व्यवस्थाविरूद्ध आन्दोलन सुरू गरे ।
भारतले नाकाबन्दी गरेर जनजीवन संकटमा परेका बेला जनताको आक्रोश पञ्चायतविरूद्ध खनियो । निर्दलीय पञ्चायतको समाप्ति र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०४६ (१९९०) सुरू भयो । भारतीय जनता र सरकारले जनआन्दोलनलाई खुलेर समर्थन गरे । यसरी घरेलु अवस्था र भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबका कारण पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो ।
… … …
तत्कालीन गृहमन्त्री निरञ्जन थापाका अनुसार, त्यस बेला दुई संकट देखा परेका थिए । पहिलो— सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद समाप्त हुनु ।
वाणिज्य वार्ता असफल भएपछि भारतले अनौपचारिक रुपमा एउटा सन्धिको प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसको आशय भारतको एउटा प्रान्तले पाउनेभन्दा पनि कम अधिकार नेपाललाई दिने थियो । वाणिज्य सन्धिको नाम दिइए पनि त्यसमा सुरक्षा र जलस्रोतसम्बन्धी कुराहरु जोडिएको थियो । प्रधानमन्त्री मरिचमानले त्यसमा कडा आपत्ति जनाएपछि बहुदलवादी आन्दोलनकारी शक्तिलाई भारतले सहयोग गर्न थाल्यो ।
भारतीय शासक वर्गको भनाइ थियो, ‘नेपालका सबै जलविद्युत् परियोजना हामी बनाइदिन्छौं तर त्यसबापत सबैको जिम्मेवारी हामीलाई दिनुपर्यो । मरिचमानले त्यो मान्नुभएन । मरिचमानले हाम्रो सम्पत्ति र व्यवसाय भनेकै जलस्रोत हो, सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने गर्नोस्, बरू । बरू सस्तो दरमा दिन तयार छौं भन्नुभयो ।
त्यसो भन्नुका पछि एउटा कारण थियो । त्यस बेला महेन्द्र राजमार्गको कोहलपुर–वनवासा खण्ड बनाउने ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट पायो । त्यो निर्णय भएकै भोलिपल्ट भारतका विदेश राज्यमन्त्री नटवर सिंह नेपाल आइपुगे । थापा भन्छन्, ‘उनलाई लिन म विमानस्थल पुगेको थिएँ । उनले ठेक्काका बारेमा राजासँगै कुरा उठाए । चिनियाँले पाएको ठीक भएन, हामीले पाउनुपर्यो भन्ने धारणा राखे । भारतले त्यस विषयमा कचकच गरेपछि चिनियाँहरुलाई ४/५ करोड क्षतिपूर्ति दिएर बिदा गर्नुपर्यो ।’११०त्यसपछि भारतले उक्त सडक बनाउने जिम्मेवारी पायो । तर दुर्भाग्य बाटो बनाउन लामो समय लाग्यो । बीचमा अनेकौं अत्तो थापियो । नेपालको स्वाभिमानका कारण नाकाबन्दीको अवस्था आइपर्यो ।
भारतले कहिले र कस्तो नाकाबन्दी लगाउँदै छ भन्ने पर्याप्त जानकारी नेपाल सरकारलाई थिएन । गृहमन्त्रालयका अनौपचारिक सूत्रहरुले नाकाबन्दीको १५ दिनअघि सूचित गरेका आधारमा १५ दिनसम्म रातभर भन्सार खुला राखेर सकेजति उपभोग्य सामान भित्र्याइएको थियो । यसका कारण तीन महिनाजतिको आवश्यक उपभोग्य सामग्री सञ्चय गर्न सरकार सफल भयो । त्यस बेला पेट्रोल तथा डिजेल भण्डारण गर्न काठमाडौंमा विमानस्थलको ट्यांकीबाहेक अन्य ठाउँ थिएन ।
‘त्यसैले सोचेजति भण्डारण गर्न पाएनौं । तर पनि होटललगायत सबैलाई ट्यांकी किनेर राख्न निर्देशनदिएका थियौं । त्यतिले पनि नपुग्ने भएपछि विमानको प्रयोग गर्नबाट चुकेनौं । दिनभरि यात्रु ओसारेको तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजलाई राति सिंगापुरबाट पेट्रोलियम पदार्थ ओसार्न लगायौं ।’
‘त्यस बेला भारतीय संस्थापन पक्षको भनाइ थियो-नेपालले एक सातामै घुँडा टेक्छ । तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र देशभित्र नागरिकलाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकारबारे सूचित गर्न थाल्यौं । त्यस बेला हामीले चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन खोजेका थियौं तर महँगो पर्ने भएकाले त्यो अव्यावहारिक भयो ।’
भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि राजा वीरेन्द्रले गोप्य रुपमा विश्वासिला सहयोगीको एक समूहलाई चीन विकल्पका लागि तयार रहे/नरहेको छलफल गर्न चीन पठाएका थिए । चीनले उक्त भ्रमणलाई गोप्य राख्न चाहेको थियो, त्यसैले नेपाली टिमलाई ल्हासा आउन भनियो, जहाँ बेइजिङबाट आएका एक मन्त्री सहभागी भए । तर नेपाली टिमलाई निराश बनाउँदै ती चिनियाँ मन्त्रीले वास्तविकतामा आउन सुझाव दिए ।
हामी अझै दुई–तीन दशक केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं र नेपालले भारतसँग रहेको शत्रुतालाई हटाउने काम जारी राखी सहयोग लिनुपर्छ, ती चिनियाँ मन्त्रीको सन्देश थियो । तर पनि नेपालको राजतन्त्रप्रतिको उच्च सम्मानका लागि १० हजार लिटर लो अक्टेन पेट्रोलियम दिए । चीनको यो कदमबाट राजा वीरेन्द्र चिन्तित भए । उनी भारतसँग पनि निराश भएका थिए किनकि चीनले पाएको ३ सय किलोमिटर कोहलपुर–वनवासा सडक खण्ड निर्माणको ग्लोबल टेन्डर रद्द गरी उनले उक्त कार्य भारतलाई दिएका थिए ।
नाकाबन्दीबाट अपेक्षित परिणाम नआएपछि भारतले पञ्चायतविरोधी आन्दोलनकारीलाई सहयोग गर्न थालेको थियो । त्यही बेला भारतीय नेता चन्द्रशेखर आएर काठमाडौंमा जनआन्दोलनका पक्षमा भाषण गर्न थालेका थिए । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनलाई सफल पार्न भारतीय नाकाबन्दीले सहयोग गर्यो ।
यसरी नेपालका हरेक व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा नयाँदिल्ली निर्णायक भएर आयो । भारतीय हस्तक्षेपले निरन्तरता पायो । ‘चीनले आवश्यक पर्दा भारतविरूद्ध आफू तयार रहेको सन्देश बारम्बार दिँदै आएको छ । चीनले नेपाललाई हतियार आपूर्ति गरी यो निरन्तर सहयोग गर्ने असल मित्र रहेको र भारतको विस्तारवादी सोचविरूद्ध एक प्रकारको इन्स्योरेन्स हो भन्ने सन्देश थियो ।’
(गोपाल खनाल लिखित किताब ‘भूराजनीति’को पुस्तक अंश)
साभार उज्यालो अनलाइन
8:13 PM
