भारतीय एसएसबीकाे कुटाइबाट नेपाली घाइते, राेकिएन दादागिरी

दार्चुला । जिल्ला सदरमुकाम खलंगास्थित नेपाल–भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुलमा ४ दिनअघि भारतीय एसएसबीको कुटाईबाट  महाकाली नगरपालिका–१ छापरी मलेराका ५२ वर्षीय नन्दनराम लोहार गम्भीर घाइते भए ।

दार्चुला सदरमुकाम खलंगाको नेपाल भारत जोड्ने सीमा नाकामा बिहीबार भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपाली नागरिक लाेहारमाथि निर्घात कुटपिट गरेकाे थियाे । उनकाे अाँखामा गम्भीर चाेट लागेकाे छ भने छातीमा घाउ भएकाे छ ।

यसरी लाेहारलार्इ कुटपिट गरेको एक साता नबित्दै आइतबार अपराह्न महाकाली नगरपालिका– ७ कञ्चनभोज निवासी २६ वर्षीय उत्तम सुनारलाई पनि सीमावर्ती बजार मेलाघाटमा भारतीयहरूको एक समूहले निर्घात कुटपिट गरेको छ।

खटिमाको बैंकबाट पैसा झिकेर फर्किने क्रममा उनीमाथि कुटपिट भएकाे हाे । कुटपिटका कारण सुनारकाे दायाँ हात, खुट्टा र टाउकोमा समेत गम्भीर चोट लागेको छ।

Source:- news24nepal.tv

Read More

नरेन्द्र मोदीविरुद्ध ग्रेटर नेपालद्वारा बेलायतमा उजुरी

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले बेलायतको ४ दिने राजकीय भ्रमणमा रहेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई उजुरी पत्र पठाएको छ। मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले विहीबार बेलायती राजदूतावासका डेपुटी एम्बेसेडर ब्यारी डेभिडसनमार्फत मोदीविरुद्ध बेलायतमा उजुरी दिएको हो। पत्र बुझ्दै उपराजदूत ब्यारीले प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको पत्र तत्काल लण्डन पठाइएको बताए।

बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा बेलायती उपनिवेशमा रहेको नेपाली भुभाग सन् १९४७ अगस्त १५ मा भारतसँगै स्वतन्त्र भएकोमा भारतले तत्काल उक्त भुभागमा पुन उपनिवेश कायम गरेको भन्दै सन् १९५० जुलाई ३१ को नेपाल–भारत सन्धिको धारा ८ ले सुगौली सन्धि रद्ध गरिसक्दा पनि भारतले उक्त भुभाग हालसम्म नेपाललाई फिर्ता नगरेको उल्लेख छ।

भारतको यो विस्तारवादी व्यवहारमाथि अङ्कुश लगाउनुपर्ने जिकिर गर्दै पत्रमा मोदीको बेलायत भ्रमणका अवसरमा यस विषयलाई उठाउन तथा तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन बेलायती प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको छ। ‘यो विवाद नसुल्झाउने हो भने ग्रेटर नेपालको अवधारणाले निकट भविष्यमा जटिल मोड लिने र यसबाट बेलायत र भारतले महंगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ’, पत्रमा चेतावनी दिइएको छ।

सीमा विद्हरुका अनुसार सन् १९४७ अगस्ट १५ यता करिब ६० हजार वर्ग किलोमिटर नेपाली जमिन भारतको कब्जामा रहँदै आएको छ।

Read More

रातारात १५ बिगाहा नेपाली जमिन भारतले अतिक्रमण गर्यो

कञ्चनपुर। नेपाल भारतको संयुक्त सीमा सर्भे फिल्ड टोलीको सर्भेक्षणमा कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१० भुडाका डेढ दर्जन परिवारको जग्गा भारतमा परेको देखाइएको छ।

संयुक्त सीमा सर्भे टिमको नक्सांकनमा भुडाको १५ बिगाहासम्म जमिन भारतमा देखाइएको छ। भारतमा परेका जमिनमा स्थानीयले जग्गाधनी पूर्जा बनाएर वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन्। भारतीय सीमा कम्बोजनगर छुट्याउने ३४ नम्बर सीमा स्तम्भ नजिकको जमिन भारतमा परेको छ। यस क्षेत्रमा सीमा नक्सांकन गरिएको छ।

स्थानीय टीकाराम पन्तले २० परिवारको १५ बिगाहाभन्दा बढी जमिन भारतमा परेको बताए। कम्बोजनगर एसएसबीको चौकी नजिकको ३४ नम्बर सीमा स्तम्भभन्दा ३० मिटर उता नै जमिन थियो, पहिला त्यहाँ खल्ला थियो स्थानीय पन्तले भने, “अहिले त खल्ला हुँदै यता (नेपालतिर) ल्याएर यताको जमिन त उता पारिएको छ।”

साविक ३४ नम्बर सीमा स्तम्भको सट्टा नयाँ ७८२ नम्बरको सीमा स्तम्भमा सूचना टाँस गरिएको छ। यसले केही परिवार घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

यसअघि कम्बोजनगर एसएसबी पोष्टका सुरक्षाकर्मी सो जमिनमा गस्तीका क्रममा समेत नआएको स्थानीय बताउँछन्।
स्थानीयले दर्ता जमिन नकाटेर साविक कायम हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। “यो जमिन दर्ता हो, दर्तालाई किन काट्ने, त्यो जमिन जसको हो उसैको हुन पर्ने माग गरेका छौँ” स्थानीय पन्तले भने। तत्कालीन राजा महेन्द्रले विसं २०२८ मा उनीहरुलाई सीमा क्षेत्रमा बसाएका थिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले संयुक्त सीमा सर्भेक्षणमा दुवै देशको जमिन एक अर्काकोमा पर्न सक्ने बताए। यताको जमिन उता जान सक्छ, उताको यता आउन सक्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले भने, “यो स्वभाविक नै हो।”

संयुक्त टिमले भुडामा नक्सांकन गरी रेकी लगाएको जानकारी दिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले कञ्चनपुरमा भने कुनै ठाउँमा पनि सीमा विवाद नदेखिएको बताए।

भुडाका चन्द्रदेव पन्त, विक्रम थापा, धनीदत्त भट्ट, भवानी भट्ट, मानसिंह थापालगायतको जमिन भारततिर देखाइएको छ। संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले कञ्चनपुरमा नेपाल भारत सीमा पिल्लर ७७०(२ देखि ७६८(१ सम्म ४) करीब चार किलोमिटर क्षेत्रमा सीमा यकिन गर्ने जिम्मेवारी लिएर सर्भे गरिरहेको छ।

नेपाल भारतबीच जोडा र बेजोडा सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने सहमति विगतमा गरिएको थियो। त्यसअनुसार भारतको भागमा जोडा र नेपालले बेजोडा सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने छ। गत वर्ष सीमा विवादमा पुनर्वास नगरपालिकास्थित आनन्द बजारमा स्थानीय गोविन्द गौतमको ज्यान समेत गएको थियो।

Read More

सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति खोइ ?

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

पुस १२, २०७३- ४ मार्च १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिसकालीन भारतबीच भएको सिमाना सम्बन्धी सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति कहाँ छ भन्ने सम्बन्धमा अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ताहरूमा जिज्ञासा छ । सामान्यतया दुई देशबीच भएको सन्धि—सम्झौता ती दुवै देशसँग आ–आफ्नो प्रति हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा कही कतै पाइएन । तर ब्रिटिसकालीन विराशद बोकेको वर्तमान स्वतन्त्र भारतको सम्बन्धित निकायमा पनि भएको आभाष पाइएको छैन । खोजिनिती गर्दा बेलायतको सम्बन्धित ‘अर्काइभ’मा पनि सक्कल प्रति अथवा यसको छाया प्रति भेटिँदैन । सन्धिको टाइपिङ प्रतिमात्र हेर्न, देख्न, फोटोकपी गर्न पाइन्छ । आखिर सुगौली सन्धिको मूल प्रति किन कतै पनि भेटिँदैन ? सक्कल प्रति मौजुदा नभएर हो अथवा नष्ट भएर उपलब्ध नगराइएको हो या सार्वजनिक गर्न नहुने भएर यसबारे जानकारी नगराइएको हो ?

किन सुगौली सन्धिको मूल प्रति नै चाहियो ? टाइपिङ प्रति उपलब्ध भएकै छ । मूल प्रति हेर्न किन मरिहत्ये गर्नुपरेको हो ? यस सम्बन्धमा देश/विदेशका कतिपय अनुसन्धानकर्ता शङ्काको भावले हेर्ने र भन्ने गर्छन्– कतै सन्धिको सक्कल प्रति र टाइपिङ प्रतिबीच केही दफा तथा वाक्य प्रकरण फरक त छैन ? फरक नपरे मूल प्रति अथवा यसको छाया प्रति किन अनुसन्धानको सामग्रीको रूपमा उपलव्ध हुनसकेको छैन ? अर्काथरी अनुसन्धानकर्ताहरू भन्ने गर्छन्– सक्कल प्रति र बजारमा आएका टाइपिङ प्रतिका विवरण फरक परेको हुनाले नै मूल प्रति नपाइएको हो । यस्ता प्रश्न र प्रतिप्रश्न अध्येताहरूका दिमागबीच घुमिरहेको छ ।

यस पंक्तिकारले पनि सुगौली सन्धिको सक्कल अथवा छाया प्रति पाउन विश्वको ठूलो पुस्तकालय अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेस तथा हार्वार्ड विश्वविद्यालय पुस्तकालयमा हालै पनि खोजतलास गर्‍यो । पाउन सकिएन । ७ वर्ष पहिले बेलायतस्थित ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरी तथा पब्लिक रेकर्ड अफिसको अर्काइभ पनि चहारियो । तर पाउन सकिएन । चहार्ने क्रममा ३१ जुलाई १९५० मा भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल प्रतिचाहिँ किवी गार्डेनस्थित पब्लिक रेकर्ड अफिसमा हेर्न पाइएको थियो । यहाँ मलाई जिज्ञासा लाग्छ, सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भई भारतबाट अंग्रेज गइसकेपछि नेपाल र भारतबीच भएको १९५० को सन्धिको सक्कल प्रति कसरी बेलायत पुग्यो ? सक्कल प्रति त नेपाल र वर्तमान भारतसँग मात्र हुनुपर्ने होइन र ? कतै नेपालको सक्कल प्रति बेलायत पुर्‍याइएको त होइन ? के १९५० को सक्कल प्रति अहिले नेपालमा छ ? एक वर्षअघि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्यले सक्कल प्रति हेर्न पाएका छन् ? यस्तै जिज्ञासा सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको मौजुदामा पनि लागु हुनसक्छ । कतै सक्कल प्रति र टाइपिङ प्रतिको विवरण फरक परेको हुनाले नेपालमा रहेको प्रति बाहिर उडाइयो र बाहिर भएको प्रति पनि गायब गरियो कि † अनि टाइपिङ प्रति प्रचलनमा ल्याइयो ।

नेपालमा सुगौली सन्धिको मूल प्रति छैन भन्ने कुरो योगी नरहरिनाथले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाबाट जान्न सकिन्छ । १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको दफा–८ अनुसार सुगौली सन्धि रद्द गरिएकोले नेपालको प्रादेशिक अखण्डता, तिनको मान्यता र त्यसमा नेपाली जनताको भोगचलन कायम गर्न—गराउन योगी नरहरिनाथ तथा फणिन्द्र नेपाल लगायतले २०५६ वैशाख ८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेका थिए । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई सुगौली सन्धि सक्कल प्रति पेस गर्न समादेश भएको थियो । तर सरकारले सक्कल प्रति नभेटिएकोले टाइपिङ प्रतिको फोटोकपी मात्र प्रस्तुत गरेको थियो । अन्त्यमा सर्वाेच्च अदालतले ‘नेपाललाई अहित हुनेगरी वर्षौंदेखि नेपाल–भारत बीचको सिमाना हेरफेर गरिँदै आएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रादेशिक अखण्डतामा खलल नपर्नेगरी मिलाउनु’ भनी २०६० असार १२ मा निर्णय फैसला गर्दै सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन् । तर उल्लेखनीय कुरा के छ भने सन्धिको टाइपिङ प्रतिको पनि टाइपिङ प्रतिमा केही सांकेतिक चिन्ह फरक पर्दै आएको पाइन्छ । भारत सरकार विदेश विभागका उपसचिव सी.यु. एटचिसनले संकलन गरेको ‘ट्रिटिज, इन्गेजमेन्ट्स एन्ड सनद्स’मा सन् १८९२ मा प्रकाशित टाइपिङ प्रति र त्यसको पनि टाइपिङ गरी १९२९ को पुस्तिकामा रहेको सुगौली सन्धिको ढाँचामा केही फरक रहेको पाइन्छ । ‘नेपालको तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट पेरिस ब्राडसले हस्ताक्षर गरी गभर्नर जनरल डीडी अक्टरलोनीद्वारा अनुमोदित’ भनिएको पहिलो टाइपिङ प्रतिमा ‘दस्तखत’ भन्ने शब्द लेखी ३ वटा सिल (छाप) को संकेत उल्लेख गरिएको छ भने त्यसको अर्काे टाइपिङ प्रतिमा यी केही पनि छैनन् । सुगौली सन्धिको ९ महिनापछि गरिएको पूरक सन्धिको अन्त्यमा ‘ए ट्रिउ ट्रान्सलेसन, दस्तखत जी. वेलेस्ली, एसिस्टान्ट’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर सन् १९२९ को टाइपिङ प्रतिमा यी विवरण हटाइएको छ । यसरी टाइपिङ प्रतिको पनि टाइपिङ प्रतिमा विवरणात्मक ढाँचा फरक हुँदै आएको पाइन्छ ।

सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति नै खोज्नुपर्ने कारणमध्ये अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन्– मेचीदेखि टिस्टासम्मको भू–भाग नेपालले परित्याग गर्ने भन्ने कुरो सक्कल सन्धिमा उल्लेख नभएको हुनसक्छ । किनकि त्यस क्षेत्रमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारबीच कहिल्यै पनि लडाई, झगडा, किचलो, वादविवाद परेको थिएन । तर सन्धिको हवाला दिएर टाइपिङ गरेको प्रतिमा सन्धिको धारा–३ अन्तर्गत अन्तिम चौथो र पाँचौं दफामा ‘मेची र टिष्टा नदीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई र मेची नदी पूर्वतर्फका पहाडहरूमा पर्ने समस्त भूमि नेपालद्वारा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सदाका लाग परित्याग गर्छ’ भन्ने उल्लेख भएको छ । कतै यी दुई दफा टाइपिङ प्रतिमा थपिएका पो हुन् कि † भन्ने शङ्काको धारणा रहेको छ ।

यो शङ्का कसरी उब्जिएको छ भने त्यही सन्धिको धारा–२ मा ‘दुई राष्ट्रबीच युद्धभन्दा अघिका विवादग्रस्त इलाकाहरूका सबै दाबी नेपालका राजाबाट परित्याग गरिबक्सन्छ’ भन्ने उल्लेख छ । तर मेची र टिष्टा बीचको भू–भाग विवादग्रस्त भएको थिएन । त्यसकारण मेची–टिष्टाको कुरा मूल सन्धिमा नपरेको हुनसक्छ । यस्तैगरी नेपालले गुमाएको तराईको भू–भाग फिर्ता दिने सम्बन्धी ११ डिसेम्बर १८१६ मा गरिएको पूरक सीमा सन्धिमा ‘ब्रिटिस सरकार, राजाले गुमाएको राप्तीदेखि गण्डक र गण्डकदेखि कोसी नदीसम्मको सम्पूर्ण तराईको पहिलाको दक्षिणी सीमासम्मको जमिन फिर्ता दिन इच्छुक रहेको छ । यो जमिन फिर्ता पाएपछि नेपाललाई प्रतिवर्ष दिइने २ लाख रुपैयाँ दिन बन्द गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

राप्ती नदी कर्णालीमा मिसिएर गंगा नदीसम्म पुगेको छ । यसैगरी गण्डक (नारायणी) नदी र कोसी नदी पनि गंगा नदीसम्म पुगेको छ । यी नदीको सम्पूर्ण तराईको जमिन भन्नाले गंगा नदीसम्मको भाग नेपालले फिर्ता पाएको त होइन भन्ने जिज्ञासा पनि रहन्छ । यदि यस्तै हो भने सुगौली सन्धि सक्कल प्रतिले नेपालको सिमानालाई बंगलादेश पुर्‍याएको हुन्छ । तर अनुमोदन गर्ने माननीय एडवार्ड गार्डनरद्वारा अनुमोदन गरिएको पूरक सन्धिको पुछारमा ‘विवादित जमिन बाहेक’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । कतै मूल सन्धिपत्रमा यी तीन शब्द परेका छैनन् कि † भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ । यिनै शङ्का समाधानका निम्ति सुगौली सन्धिको सक्कल वा छाया प्रति आवश्यक पर्न आएको देखिन्छ ।

सन्धि सक्कल प्रतिको छाया प्रति सार्वजनिकीकरण गर्नु हुन्छ भन्ने कुरो नेपाल–चीनबीच भएको सीमा सन्धिको फोटोकपी उपलब्धताले पुष्टि गर्छ । ५ अक्टोबर १९६१ मा नेपालका राजा महेन्द्र र चीनका राष्ट्रपति लि साउचीले आ–आफ्नो लिपिमा स्वहस्त दस्तखत गरेको सन्धिको छाया प्रति यस पंक्तिकारसँग पनि रहेको छ । यस अनुसार सुगौली सन्धिको छाया प्रति सार्वजनिक गर्न नहुने देखिँदैन । सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति पत्ता लगाउने कुरो केवल व्यक्ति वा संस्थाको मात्र नभई सबै नेपालीको चासो बन्नुपर्छ । यसमा नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको कुरा लुकेको छ ।

Source :- Kantipur.com

Read More

हराए अधिकांश सीमा स्तम्भ

मंसिर २६, २०७३- नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका स्तम्भहरू हराउने र तोडफोड हुने क्रम बढेपछि बर्दियासँग जोडिएको दसगजाको अधिकांश भूभाग देखिन छाडेको छ । पूर्व मानखोलादेखि पश्चिम राजापुरस्थित कर्णाली नदीसम्मको ८३ दशमलव ८ किमि लामो सीमाका अधिकांश सीमा स्तम्भ हराएका छन् ।

नेपाल–भारत सीमामा मुख्य ४३, मुख्य सहायक ६६ र सहायक १ सय ३७ स्तम्भ गाडिएकोमा ७५ वटामात्र फेला परेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । ६५७ (बीपी ४१), ६८१, ६७२ (बीपी ५८), ६९३ (बीपी ८७) र ६९० का मुख्य सीमा स्तम्भ हराएका छन् । यसै गरी सहायक ६७१/३३, ६७३/३, ६७४/४, तथा ६८०/७ गरी ७१ वटा सीमा स्तम्भ हराएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । भारतीय पक्षले गुलरिया नगरपालिका र राजापुर क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण गरेको विवाद विगत ४० वर्षदेखि रहँदै आएको छ । भेटिएका अधिकांश सीमा स्तम्भको नम्बर मेटिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले बेला बेलामा कोइलाले स्तम्भ नम्बर लेख्ने गरेका छन् ।



२०३७ सालसम्म नेपाल–भारत सीमा रहेको बाँसीको जंगलको करिब एक किलोमिटर क्षेत्र भारतीय पक्षबाट प्रयोग हुँदै आएको गुलरिया–८ का एरसाद अहम्मद अन्सारीले बताए । भारतीय घना जंगलसँगै जोडिएको सीमामा रहेको ७१ वटा सीमा स्तम्भ हराएपछि दशगजा छुट्याउन समस्या परेको सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । गुलरिया नगरपालिकास्थित थपुवा गाउँमा रहेका स्थानीयका जग्गाहरू भरतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएका छन् । स्थानीय फत्ता थारुको १० कट्ठा, विश्राम थारुको २ विघा ७ कट्ठा, खटिक थारुको १४ कट्ठा र रामदत्त थारुको १४ कट्ठा जग्गा भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको छ । स्थानीयका अनुसार भारतीय पक्षले जवरजस्ती सीमा स्तम्भ सार्दै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेका छन् ।
थपुवा गाउँनजिकै बहराइच जिल्लाको कतरनिया वन्यजन्तु आरक्ष रहेकाले भारतीय सुरक्षा बलले सीमा नजिक रहेका बासिन्दालाई दशगजा नजिकै प्रबेशमा रोक लगाएको स्थानीयको गुनासो छ । २०३७ सालसम्म उक्त स्थानमा जंगे स्तम्भ थियो । सीमा स्तम्भ रहेको स्थानमा घना जंगल रहेकाले भारतीय पक्षले आवतजावत बन्द गरेको छ । गुलरिया ९ चौगर्जीका साहादात अली धोविको २ विघा १० कट्ठा जग्गा बहराइच जिल्लाको सलारपुरका राजदेव गौडले मिचेका छन् । ‘नेपाल सरकारले जारी गरेको लालपुर्जा मसँग छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदै जोत्न खोज्दा भारतीय सरक्षाकर्मीले मार्ने धम्की दिए । आफ्नो जग्गा भए पनि भारतीय नागरिकले सीमा मिचेर उपभोग गरिरहेका छन् ।’

केही समयअघि सीमा निरीक्षण गर्न आएका सभासद टोलीले बर्दियाको सीमा भारतले मिचेको ठहर गरेका थिए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले सीमा विवाद सार्वजनिक स्थानभन्दा बढि व्यक्तिको जग्गामा भएको बताए । ‘टुटफुट भएका सीमा स्तम्भको मर्मत र नयाँ निर्माणका लागि दुवै देशको संयुक्त सीमा नापी टोलीले समाधान गर्ने जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘माथिल्ला निकायमा सीमा विवादबारे पटक पटक जानकारी गराइएको छ । क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले स्थानीय प्रशासनले केहि गर्न सक्दैन ।’

source:- kantipur.ekantipur.com

Read More

‘अंगीकृतलाई पनि प्रमुख पदको प्रस्ताव’

अंगीकृत नागरिकता लिएको १० वर्षपछि कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित देशका महत्वपूर्ण पदमा आसीन हुन पाउने प्रस्तावसहित सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको बताइएको छ।

यसै महिनाभित्रै सदनमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने बताउँदै आएको सरकारले संशोधनको मस्यौदा अध्ययनका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका शीर्षस्थ नेताहरुलाई पठाएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले छठ लगत्तै संविधान संशोधन प्रक्रियालाई गति दिइने बताए।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ।

योग्य

मोटामोटी हामी सहमति नजिक छौँ। जस्तो भाषाका कुरा भाषिक आयोगमार्फत टुंग्याउने, त्यस्तै समानुपातिक समावेशीमा धारा ४२ मा समूह अलिकति घटाउने कुरामा

मनिष सुमन, महासचिव, सद्भावना पार्टी

तर त्यसको विरोध गर्दै आएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आबद्ध तराई केन्द्रित दलहरुसँगको छलफलपछि सरकारले त्यसमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको बताइएको छ जसअनुसार अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको १० वर्ष भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति ती पदहरुमा आसीन हुन योग्य हुनेछन्।

सरकारले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावको अन्तिम बुँदामा त्यसबारे उल्लेख छ।

संविधान संशोधनबारे सरकारसँग पछिल्लो समय भइरहेका छलफलमा सहमति नजिक पुगिएको मोर्चामा आबद्ध सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले बताए।

उनले भने, “मोटामोटी हामी सहमति नजिक छौँ। जस्तो भाषाका कुरा भाषिक आयोगमार्फत टुंग्याउने, त्यस्तै समानुपातिक समावेशीमा धारा ४२ मा समूह अलिकति घटाउने कुरामा।”

त्यसबाहेक सरकारले तयार पारेको संशोधन मस्यौदामा ५ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई यथावत राखी पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई ४ नम्बरमा रुकुम, रोल्पा तथा प्युठानलाई ६ नम्बर प्रदेशमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

टुंगो

निकै विवादित बनेको मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाबारे संघीय सीमा आयोगमार्फत टुंगो लगाउने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ जसप्रति मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै ती जिल्लाबारे अहिल्यै टुंगो लगाउनुपर्ने माग गरेको छ।

छठ सकिना साथ यो संशोधनको काम खास गरेर मधेश केन्द्रित दलहरु, थारु बहुल क्षेत्र र जनजातिका जुन गुनासा छन्, ती गुनासालाई, मुनासिब गुनासालाई सम्बोधन गर्ने कामले तीव्रता पाउँछ

सुरेन्द्र कार्की, सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री

यद्यपि त्यसमा मोर्चा लचिलो रहेको नेताहरुले बताएका छन्।

मस्यौदा तयार भइसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले कहिलेसम्म संशोधन प्रस्ताव पेश गर्छ त?

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने, “छठ सकिना साथ यो संशोधनको काम खास गरेर मधेश केन्द्रित दलहरु, थारु बहुल क्षेत्र र जनजातिका जुन गुनासा छन्, ती गुनासालाई, मुनासिब गुनासालाई सम्बोधन गर्ने कामले तीव्रता पाउँछ।”

सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई सहमतिमा लिएरै संविधान संशोधन गरिने बताइरहँदा महत्वपूर्ण पदमा अंगीकृत नागरिक आसीन हुने व्यवस्था र सीमांकन हेरफेरमा उक्त पार्टी त्यति सहज रुपमा सहमत हुने अवस्था नरहेको धेरैको बुझाई छ।

BBC Nepali

Read More

मुखर्जी अाउँदा विरोध गरेको अभियोगमा गे्रटर नेपालका अध्यक्ष ६ जना पक्राउ

काठमाडौं— भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका क्रममा विरोध गर्ने ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भ्रष्ट्राचारविरोधी अभियान्ता शारदा भुसाल झा, गे्रटर नेपालका अध्यक्ष फडिन्द्र नेपाल सहित छन्।

 

कालो लुगा लगाएकाहरुलाई प्रहरीले अन्धाधुन्द पक्राउ गरिरहेको हल्ला फैलँदा सर्वसाधारण त्रसित छन्।

कालो लुगा लगाएर हिँडेको आरोपमा प्रहरीले भुषाललाई माइतीघर मण्डलाबाट पक्राउ गरेको थियो। बुधबार साँझ उनलाई रिहा गरिएको छ।

भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीलाई कालो झन्डा देखाउने तयारी गरेको थाहा पाएपछि ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष नेपाल सहित राम खड्का र तिलक बोहरालाई प्रहरीले बालाजु क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको छ। ‘कालो झण्डा देखाउने सूचना पाएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो’, महानगरीय प्रहरी प्रभागका एसएसपी विक्रमसिंह थापाले भने, ‘विमानस्थल क्षेत्रबाट दुई जना पक्राउ परेका छन्।’ 

विमानस्थलको बाटोमा नेपालको झन्डा बेच्ने हिँडेका खड्कप्रसाद फुयाल र बृहस्पति गौतमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

यसैगरी भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकार लोकराज जैशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। समाचार संकलनका क्रममा प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरी पक्राउ गरेको क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले जनाएको छ।

कालो लुगा लगाएकाहरुलाई प्रहरीले अन्धाधुन्द पक्राउ गरिरहेको हल्ला फैलँदा सर्वसाधारण त्रसित छन्।

Read More

भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणको विरोध गर्दा ग्रेटर नेपालका अध्यक्षलाई जेलहाल्ने धम्की

काठमाडौं, १५ कार्तिक ।

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले भारतीय राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जीको आसन्न नेपाल भ्रमणको मोर्चाले विरोध गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका कारण आफूलाई विभिन्न ठाउँबाट धम्की आएको बताएका छन ।
मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले आज एक विज्ञप्ति निकाल्दै आफुलाई भारतीय राष्ट्रपती मुखर्जीको नेपाल भ्रमण अगाबै पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने योजना बनाएको आरोप लगाएका हुन ।

माेर्चाकाे विज्ञप्ति पत्र

अध्यक्ष नेपालले भनेका छन–‘मोर्चाले मुखर्जीको भ्रमणमा विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यो समाचार आएपछि मलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्न नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृतलार्इ भारतयि राजदूतावासका वरिष्ठ अधिकृतहरुको दवाब दिएको कुरा खुल्न आएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरुले मलाई पक्रन राजदूतावासले दवाब गरिरहेको बताएका छन ।’
नेपालप्रति भारतले गरिराखेको दुव्र्यवहारको माफी नमागि मुखर्जीले नेपालको भ्रमण गर्नु हुदैँनथ्यो भन्ने मोर्चाले ठहर गर्दै उनको कार्यक्रमको व्यापक विरोध गर्ने कुरा हिजो एक विज्ञप्ति मार्फत मोर्चाले सार्वजनिक गरेको थियो ।
उनले भनेका छन–‘हिजो विहान १० बजेतिर केहि अनलाइन संचार माध्यमहरुमा ग्रेटर नेपालले मुखर्जीको भ्रमणमा विरोध जनाउदैछ भन्ने बारे समाचारहरु आएपछि केहि व्यक्तिहरुले फोन गरेर उनको विरोध नगर्न धम्की समेत दिएका थिए । उनीहरूले फोन मार्फत मुखर्जीको भ्रमणको विरोध नगर्न धम्की दिदै सरकारले त्यसलाई रोक्न जे पनि गर्ने बताए ।’
उनले जस्तोसुकै डर,धम्की आएपनि मोर्चाले निर्णय गरेको विरोध कार्यक्रम नरोकिने भन्दै त्यसमा सहयोग गर्न राष्ट्रवादी नागरिकलाई आग्रह समेत गरेका छन ।
खबरडबलीले विज्ञप्तिबारे सम्पर्क गरि सोध्दा उनले भने–‘ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा राष्ट्रियताको लागि धावा बोल्न कहिल्यै छाड्दैन, बरु भुमिगत भइन्छ तर भारतीय विस्तारवादको सम्मान स्वीकार्य छैन । मोर्चाका साथीहरु उनको विरोधको कार्यक्रम बनाइरहेका छन, हामी सफल पारेरै छाड्छौ ।’
मोर्चाले यस अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण हुँदापनि विरोध जनाएको थियो ।
मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले हिजो भारतीय राष्ट्रपतीको भ्रमण राष्ट्रहीत विपरित भएको ठहर गर्दै त्यसको विरोध गर्ने निर्णय माेर्चाले गरेकोबारे विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपछि खबरडबलीले पनि

‘भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणमा ग्रेटर नेपालको विरोध कार्यक्रम’ शिर्षकमा समाचार सम्प्रषण गरेको थियो ।

khabardabali

Read More

प्रचण्ड सरकारको वाहियात निर्णय : भारतीय राष्ट्रपति काठमाडौँ आउँदा नेपाल भर सार्वजनिक विदा

धेरै अघिको कुरा हैन- गएको वर्षको जुलाईमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा तीन दिने भ्रमणका लागि अफ्रिकी देश केन्या जाँदै थिए। तपाईँहरुलाई थाहै होला बाराक ओबामाका बाबु त केन्या मै जन्मिएका। फेरि अमेरिकी राष्ट्रपति भनेपछि त्यही त हो, सुरक्षा कडा हुनै पर्‍यो। सडक बन्द गर्नै पर्‍यो। दुई दिनका लाागि त कुनै समस्या भएन किनभने शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा नै हो। शुक्रबारको दिन चाहिँ के गर्ने त? सार्वजनिक विदा पो घोषणा गर्ने कि भनेर त्यहाँका अधिकारीहरुले सरसल्लाह गरे।


तर विदेशी राष्ट्रपति आउँदा सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने देश भन्दै हास्यास्पद स्थिति निम्त्याउन उनीहरुले चाहेनन्। र भ्रमणको अघिल्लो दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यहाँको राष्ट्रपति कार्यालय स्टेट हाउसका प्रवक्ताले भने– भोलि शुक्रबार विदा हुने छैन। मोम्बासाका सडक पूरै बन्द हुने छैन तर प्रहरीले नियन्त्रण गर्नेछ।

केन्या त्यही देश हो जसले ओबामा राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको थियो। त्यस्तो देशले पनि ओबामा आफ्नो देश भ्रमणमा आउँदा सार्वजनिक विदा घोषणा गर्न चाहेन।
यता नेपालमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आउनु एक साताअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदा दिने घोषणा गरिदियो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पठाएको प्रेस विज्ञप्तिमा यसबारे लेखिएको छ- ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दुई मुख्य छिमेकी भारत र चीनका राष्ट्र प्रमुखहरु नेपाल आउँदा आपसी सम्बन्ध र स्वागतका लागि एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।’


भारतका राष्ट्रपति आउँदा विदा दियो भनेर आलोचना हुन्छ भन्ठानेर होला बढी जान्ने भएर चीनका राष्ट्र प्रमुख आउँदा पनि भन्ने थपेर निर्णय गरिएछ। यसले त झन् निर्णयलाई हास्यास्पद देखायो। चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको अहिलेसम्म टुङ्गो नै लागेको छैन, विदाको भने टुङ्गो लागिसकेछ।
फेरि रमाइलो हेर्नुस् न- आपसी सम्बन्ध र स्वागतका लागि एक दिन सार्वजनिक विदा दिने रे। विदा दिएर मात्रै आपसी सम्बन्ध राम्रो हुने रहेछ, स्वागतका लागि विदा नै दिनुपर्ने रहेछ भने तीन दिन नै दिए भयो नि, किन एक दिन मात्र त?
कात्तिक १७ गते भारतीय राष्ट्रपति काठमाडौँ उत्रने हुन्। त्यो दिन सुरक्षाका लागि काठमाडौँका सडक ठप्प हुन्छन्, सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो हुन्छ भन्ने तर्क हो भने काठमाडौँमा मात्रै विदा दिए भयो नि। पोखरा, जुम्ला, धनगढी आदि गरी देशका ७४ जिल्लाका सरकारी कार्यालय चाहिँ किन बन्द गर्नुपर्ने रहेछ?
त्यसै पनि नेपाल संसारमै सबैभन्दा बढी सार्वजनिक विदा हुने देश भनेर आलोचना हुने गर्छ। त्यसमाथि यो ताइँ न तुइँको विदा दिएर गर्न खोजेको चाहिँ के हो? सरकार एक दिन बन्द भयो भने यति नोक्सान हुन्छ भनेर प्रचार गर्दै हिँड्छ, तर आफैले बेतुकको सार्वजनिक विदा दिएर बन्द किन गर्छ?
भारत र चीनको राष्ट्र प्रमुख आउँदा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्ने सरकारलाई सोध्न मन लाग्यो, भरे अमेरिकाको राष्ट्रपति नेपाल आउने भए चाहिँ के गर्ने? विदा दिने कि नदिने?

Source :- www.mysansar.com

Read More

ग्रेटर नेपाल को उदेश्य !!

ग्रेटर नेपाल को उदेश्य सुगौलि सन्धि हुनु भन्दा अगाडिको विशाल नेपाल लाई काएम गर्नु हो । अर्थात बर्तमान नेपालको मेचि जिल्ला देखी पुर्वमा दार्जिलिंग, सिक्किम र महाकाली देखी पश्चिमा कुमाउ र गढवाल राज्य नेपाली भु-भाग हो भने पुर्वि सिमाना टिष्टा देखि पश्चिम सतलज सम्मको भु-भाग नेपाली भुमि हो ।

सन् १८१६ मार्च ४ का दिन नेपाल ले बेलायत संग को असमान सुगौलि सन्धी मार्फत १/३ भु-भाग गुमाएर केहि तराईको समतल भु-भाग सहित को एउटा साने पाहाडी राष्ट्र को रुपमा परिणत भयो ।

तर उक्त सुगौली सन्धी स्वयम आफ्नै सर्त अनुसार पनि अबैध थियो । सन् १८१५ डिसेन्बर २ का दिन सुगौली सन्धी १५ दिन भित्र हस्ताक्षर गरेर बुझाउनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान रहे पनि ९० औ दिनमा सन् १८१६ मार्च ४ का दिन नेपाल का तर्फ बाट हस्ताक्षर गरेर बुझाईएको थियो । सुगौली सन्धि मा नेपालको तर्फ बाट राजले अनुमोदन गर्नु पर्ने सर्त रहे पनि राजा गिर्वण युद्ध बाट अनुमोदन भएको थिएन । सुगौलि सन्धि स्वयम असमान र बल जफत गरि गरिएको सन्धि थियो जसलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अयोग्य मानिन्छ ।

तर बर्तमान परिस्थितीमा सो सुगौली सन्धि नेपाल र भारत बिच भएको नेपाल-भारत सन्धी १९५० को धारा ८ ले खारेज गरेको छ भने बेलायत संग भएको नेपाल-बेलायत सन्धि को धारा ८ ले पनि दार्जिलिंग, सिक्किम, कुमाउ र गढवाल राज्य माथि को बेलायत को प्रभुसत्ता खारेज गरेको छ ।

यसरी सुगौली सन्धि मार्फत गुमेको पुर्वको दार्जिलिंग, सिक्किम र पश्चिमको कुमाउ र गढवाल राज्य नेपाल मा औपचारीक रुपाम गाभिएर स्थापना हुने नेपाल नै ग्रेटर नेपाल हो !!!!!!

Read More

त्यो बीभत्स युद्ध

भारत-पाक युद्धका बेला हामी इरान अर्थात् त्यस बेलाको पर्सियादेखि सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको लोरालयमा थियौँ। त्यहाँका हिन्दु र मुस्लिममा त्यति भिन्नता थिएन। लबाइ, खबाइ, बोली-वचन सबै एकै खालको। तर, जब साम्प्रदायिक युद्ध भड्कियो, तत्कालीन भारतको पश्चिम क्षेत्र बलुचिस्तान, पन्जाब र सिन्धतिर शताब्दीऔँदेखि ज्यादै घुलमिल र दाजुभाइको सम्बन्ध कायम गरी बसेका हिन्दु-मुस्लिमबीच मच्चिएको नरसंहारलाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नै आँखाले देखेँ।

जलियालावाग काण्डपछि सन् १९३७ मा जब भारतबाट बर्मा अलग्गियो, भारतबाट अलग हुने सिलसिला नै चल्यो। त्यसैको अर्को कडीका रूपमा धर्मका नाममा छुट्टै राज्यको माग सुरु भयो। र, त्यसै क्रममा हिन्दु-मुस्लिमबीच साम्प्रदायिक युद्ध भड्कियो। पाकहरूले छुट्टै राज्य बनाए। पाकिस्तान नामकरण गरे।

सूचना र सञ्चारको त्यति साह्रो विकास नभएकाले त्यस साम्प्रदायिक दंगाका धेरै कुरा बाहिर आएनन्। ३१ डिसेम्बर १९४७ मा वल्लवभाइ पटेलले एकाएक घोषणा गरे, 'ब्रिटिसहरू भारत छोड।' ब्रिटिसहरूले लत्तो छाडेपनि हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ। गाउँ गाउँमा गएर हिन्दुहरूको उद्धार गर्‍यौँ। पश्चिम भारतका गाउँबाट हिन्दुहरू जम्मा गरेर क्वेटा रेलवे स्टेसनमा ल्याउने र त्यहाँबाट रेलमा अमृतसरसम्म ओसार्ने काम त कति गर्‍यौँ कति !

वल्लवभाइ पटेलको घोषणापछि ब्रिटिसले चार रेजिमेन्ट आफूसँगै लगे भने ६ रेजिमेन्ट भारतमै छाडे। तर, छनोटको सुविधा भने दिएका थिए। भारतमा रहेका रेजिमेन्टबाट उता जान र उताबाट भारतका रेजिमेन्टमा आउन चाहनेलाई त्यो सुविधा दिइएको थियो। युद्धकै बीच १४ अगस्त १९४७ मा पाकिस्तान अलग भयो भने १५ अगस्तमा ब्रिटिस आधिपत्यबाट भारत स्वतन्त्र भएको घोषणा गरियो।

भारत-पाकिस्तान छुट्याउने काम पनि ज्यादै हचुवामा गरिएको थियो। नक्सा हेरेर बीचबाट यसरी टुक्र्याइयो कि जनताको वास्तविक अवस्था, स्थलगत अध्ययन, रहनसहनजस्ता केही कुरालाई वास्ता गरिएन। केन्द्रमा बसेर ठाडो नक्सा चिरियो र यति भारत, यति पाकिस्तान भनियो। त्यसको मार तलका जनताले कसरी भोगे, त्यो कि हामीजस्ता भुक्तभोगीलाई थाहा छ, कि त त्यसको प्रत्यक्ष असर भोग्ने स्थानीय जनतालाई।

भारत-पाकिस्तान स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि साम्प्रदायिक दंगा चर्किरह्यो। बलात्कारपछि हिन्दु महिलाहरूका संवेदनशील अंगहरू काटेर फ्यालिएका र यौनांगहरू छरपस्ट रहेका दृश्य पनि देख्यौँ। पुरुषहरूका शरीरबाट यौनांगहरू अलग पारिएका दृश्य पनि देख्यौँ। त्यस्ता बीभत्स लासहरू त कति हो कति ! तर, हामीहरू ती लासहरू पन्छाउनेभन्दा पनि त्यस्ता मृत्यु र हत्या देखेर तर्सिरहेका र तड्पिरहेका मानिसहरूको उद्धारमै क्रियाशील भयौँ। कुनै पक्षमा लागेर फायर गर्ने हुकुम हामीलाई थिएन। तर, गोर्खा भनेपछि मुस्लिमहरू पनि हाम्रो इज्जत गर्थे। हिन्दुहरूको उद्धार कार्यमा सरकि भइरहँदा हामीलाई मुस्लिमहरूले पनि अवरोध खडा गरेनन्।

पाकिस्तानी सरकारले हाम्रो ब्रिटिस गोर्खाली पल्टनलाई आफ्नो क्यान्टोनमेन्टमा बस्ने स्वीकृति दिएको थियो। हाम्रो दुई कम्पनी लाहोरमै बस्यो। अरू कम्पनी अटारी बोर्डरमा बसे। सर्फेस र वागा रेल्वे स्टेसन हाम्रो रेखदेखमा थियो।

त्यस बेला कस्तो अवस्था थियो भने भारतमा बस्न नचाहने मुसलमानहरूलाई वागा रेल्वे स्टेसन हुँदै अमृतसरसम्म ल्याएर छोडिन्थ्यो। त्यहाँ तिनीहरूलाई सरदारजीहरूले काटेर मारेको दृश्य अझै भयावह थियो। ती बोर्डरहरूमा सरदारजीहरूका पल्टन र क्याम्पहरू नभइदिएको भए मुसलमानहरूले सजिलै दिल्लीसम्म पुग्न सक्थे। तर, सरदारजीहरूले उनीहरूको त्यहीँ कत्लेआम गरे।

एउटा घटना सम्झिन्छु। 'ब्रिटिसहरू भारत छोडो'को घोषणापछि जब गोर्खा रेजिमेन्टमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो, हिन्दुहरूको उद्धारमा भारत सरकारले बिहार रेजिमेन्टलाई प्रयोग गर्‍यो। हामी त बोर्डरमै थियौँ, हामीभन्दा एक किलोमिटर पछाडि त्यो रेजिमेन्ट थियो। पाकिस्तानबाट उद्धार गरेर ल्याएका टे्रनका ट्रेन हिन्दुहरूमाथि बीच बाटोमा एक्कासि गोलीको बौछार गरेर सोत्र्यान पारिएछ। कति मानिस त गोली लाग्नुभन्दा पनि भागदौडले मरेछन्। उद्धारमा गएको बिहार रेजिमेन्टका कोही बाँचेनन्। त्यसपछि तिनको उद्धारका निम्ति हामीलाई गुहारियो। जब हामी लयलपुर रेल्वे स्टेसन पुग्यौँ, ट्रेनभरि लासैलास। म त्यति बेला ट्रान्सफोर कम्पनीको हबलदार भइसकेको थिएँ। सुबेदार खड्गबहादुर थापाको नेतृत्वमा २६ वटा गाडी लिएर त्यहाँ पुग्यौँ। लासहरू गाडीमा अटाउने अवस्था रहेन। त्यसपछि हामीले त्यही टे्रेनलाई स्कर्टिङ् गरेर अमृतसर पुर्‍यायौँ।

भारत-पाकिस्तानको त्यो बीभत्स युद्ध देखेपछि मेरो मन ज्यादै विरक्तिएको थियो। म त झन्डै जोगी बनेको। समयको खेल, मैले फेरि ब्रिटिस आर्मी ज्वाइन गरेँ।

भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिले ब्रिटिस कोलिनियल आर्मी अन्तर्गत भाडाका सिपाहीका रूपमा कार्यरत थियौँ हामी। पाकिस्तानमा धर्मभीरुहरू हामीलाई सोध्थे, 'तुम किस के पक्षमे हो ?' हामी भन्थ्यौँ, 'हम मोहम्मद जिन्नाके है।' यसो भन्दा हामीलाई उनीहरू खुब सत्कार गर्थे, सम्मान गर्थे। कति समय हामी आर्मी ड्रेसमै लाहोर घुम्थ्यौँ। हिरामण्डीमा गरिएको भव्य स्वागत म बिर्सनै सक्दिनँ।

पाकिस्तानी सेनाले जब कश्मीरको बाह्रमुल्लामाथि आक्रमण गर्‍यो, करणसिंहका बुबा अर्थात् कश्मीरका राजा हरि सिंह भारतको शरणमा आए। यस घटनापछि सीमामा गोर्खा फौजकै आवश्यकता महसुस भयो। त्यसपछि वल्लवभाइ पटेल गोर्खा पल्टनप्रति नरम बने। त्यसपछि मात्र गोर्खा सैनिकहरूलाई समेटेर ११ गोर्खा राइफल खडा गरियो।

Source:- Ekantipur.com

Read More

अंग्रेजको नेपाल हडप्ने योजना -१ सय ९५ वर्ष पुरानो हस्तलिखित पत्र

- प्रा दिनेशराज पन्त, जनकराज सापकोटा

भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी र त्यसपछि अंग्रेज सरकारले सोझै शासन गर्दा नेपालले आफ्नो भूमि जोगाउन कैयन्पल्ट अनेकन् यत्न गर्नुपरेको इतिहास छ। आफ्नो साम्राज्य विस्तारको होडमा रहेका बि्रटिसहरू जसरी हुन्छ हिमालको काखमा रहेको नेपाली भूमि हडप्न चाहन्थे। आधुनिक सञ्चार व्यवस्थाको परकिल्पना पनि नभएको त्यस समयमा नेपालको सूचना आदानप्रदानको आफ्नै शैली थियो। काठमाडौँ खाल्डोमा रहेका शासकहरूले देशका दूरदराजबाट पाएका सूचनाको भरमा आफ्नो शासन व्यवस्थालाई चुस्त पार्थे।

नेपालको पूर्वी सिमानमा अंग्रेजहरूले बढाएको सैन्य चहलपहलका खबर समेटेर काठमाडौँमा रहेका तत्कालीन मुख्तियार जनरल भीमसेन थापा र उनका सहायक काजी रणध्वज थापालाई लेखिएको १ सय ९५ वर्ष पुरानो हस्तलिखित पत्र नेपालले फेला पारेको छ। उक्त पत्र इस्ट इन्डिया कम्पनीको राजधानी कोलकातामा खटाइएका नेपाली दूत चन्द्रशेखर उपाध्यायले लेखेका हुन्। चन्द्रशेखर तिनै व्यक्ति हुन्, जो विसं १८७२ मा सुगौली सन्धि हुँदा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिका रूपमा खटिएका थिए।

चन्द्रशेखरले आफ्नो पत्रमा भीमसेन थापा र रणध्वज थापामा संस्कृत भाषामा प्रशस्ति लगाई आशीर्वाद दिई पत्रको पेटबोली सुरु गरेका छन्। विसं १८७५ वैशाख कृष्ण द्वादशीका दिन लेखिएको उक्त पत्रमा चन्द्रशेखरले धेरै कुरा खुलाएका छन्। उनले पत्रमा लेख्न नमिल्ने कुराचाहिँ कोलकाताबाट नेपालमा पठाइने मालसामानको साथमा जाने मानिसको हातमा पठाएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। पहिलो पत्र विसं १८७५ वैशाख कृष्ण नवमी बुधबार लेखेको र तेस्रो दिन अर्थात् विसं १८७५ वैशाख कृष्ण द्वादशी शनिबारका दिन उनले थाहा पाएको नयाँ कुरा समेटेर यो पत्र लेखेको देखिन्छ। यताबाट दूतहरूले आफ्नो सरकारलाई बारम्बार पत्र पठाउँथे भन्ने पनि थाहा पाइन्छ।

सुगौली सन्धिपछि पूर्वपट्टि नेपालको पूर्वी सिमाना कायम भएको मेचीभन्दा पूर्वको अंग्रेज राज्यमा भएको सैन्य गतिविधिका बारेमा उन्ाले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्- त्यताको अंग्रेजी सेनामा रहेका सिपाही डबल थपिएका छन्, ५/६ सय घोडचढी सेना पनि थपिएका छन्, त्यहाँ दुई कम्पनी फौज छ भन्ने सुनिन्छ। अंग्रेजहरूले मित्रता गरेको जस्तो नाटक गरे पनि भित्री उद्देश्य भने त्यो ठाउँमा आफू बलियो भई नेपालसँग लड्ने नै उद्देश्य रहेको बुझिन्छ। यसमा यहाँहरूले पनि विचार गर्नुभएकै होला। अझ बढी विचार गर्नुहुनेछ।

यस पत्रबाट इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेनामा भर्ना भएका नेपालीका बारेमा पनि केही कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। विसं १८७१/७२ मा भएको नेपाल-अंग्रेज युद्धमा नेपालीको रणकौशल देखेका अंग्रेजले उक्त लडाइँ नथामिँदै नेपालीलाई आफ्नो सेनामा भर्ना गर्न सुरु गरसिकेका थिए। 'यहाँबाट चार/चार जना र पाँच/पाँच जना सिपाहीलाई घर पठाउने बहाना गरी पछि फर्कंदा आठ/आठ जना दस/दस जना ल्याउने' कुरा गरेको पत्रमा लेखिएको छ। यो तथ्यले अंग्रेजले नेपाली युवालाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्न कस्तो चातुर्य गरेका थिए भनेर बुझ्न सकिन्छ।

नेपाली शासकहरूले अंग्रेजले आफ्नो सेनामा नेपालीलाई भर्ती गर्न खोज्दा प्रत्यक्ष विरोध गर्न नसके पनि भित्री तवरबाट नेपाली अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन नजाऊन भन्ने इच्छा राखेको कुरा प्रस्ट छ। 'अंग्रेजको नेपालप्रति राम्रो भावना छैन र आवश्यक होसियारी गर्नुभएकै होला। अझ पनि गर्नुहुनेछ' भनेर पत्र टुंग्याइएको छ। त्यस बेलाका नेपाली दूतहरू आफ्नो राष्ट्र रक्षाका लागि कति तत्पर थिए र मूल शासकहरूलाई कसरी सुसूचित गररिहन्थे भन्ने तथ्यको बलियो प्रमाण पनि हो, यो पत्र।

श्री दुर्गा सहाय

स्वस्ति श्रीसर्वोपमायोग्यशौय्यौदाय्यदयानदाक्षिण्यादिसकलसद्गुणगणालंकृतस्तूय—मानकीर्त्तिराजभारसमर्थश्रीश्रीश्रीजनरलभिमसेनथापामहाशयेषु तथा श्रीश्रीश्रीकाजिरणध्वज—थापायोग्यतमेषु इतः शुभेच्छु चंद्र्रशेखर उपाध्यायको शुभाशीर्वादपूर्वकं पत्रं. कृपाले ञाहां कुशल छ तांहांको कुशल मंगल सर्वदा चाहियें आगे ञाहांको समाचार भलो छं उप्रान्त आजकाल ञाहां पाया सुन्याका हाल्सूरतको विस्तार सबै वैशाषवदि ९ बुधवारका दिन डाकमा हालि रवाना गर्‍याका चिठिमा लेष्याको छ पुगि विदित होलां डाकका चिठिमा लेष्न असजिला १।२ कुरा मालसित जान्या मानिस्हात पठायाका चिठिमा लेष्याका छन् भनि बिन्ति गरी पठायाको हों सो कुरा आजकाल मेचिपूर्वका किरात पाहाडतिर पनि इन्को लस्कर फाट्फूट् गरी गैकन जामन लागीरहेछं हालुक्वाडिमा पनि अघिभन्दा आजकाल सिपाहि दोबर ज्र्यादा थपियां तुरुक्सवार पनि अघि रह्याका थियेनन् आजकाल ५।६ सय गैरहृयाछन् नेपाल्वालासित फेर बिग्रला कि भन्न्या कुरा आजकाल् ञाहां कोहि मानिस् बोल्छन् इनहरुको ढब्देष्ता जाहर्दारी भन्या दोस्तिको ढब् पान्र्या जिगरी इरादा भन्या जस् पाठले भयो तांहां अप्नु पयर बलियो गरी जाम्न्या पाठ गर्‍या जस्तो बूझिन्छ तांहां रहन्याका साथमा २ कंपनी छ भन्न्या कुरा सुनिन्छन् . इन्ले तेति राष्न पायापछि वांहांवाट ४।४।५।५ सिपाहिलाइ घर पठाउन्या बाहानाले ढुंरा नलि षालिपठाउन्या उनै एताबाट जांदा १०।१०।८।८ आदमि भै ढुंरासमेत लिजान्या या अरु बाहना प्रकारले पनि मानिस ढुंरा प्रभृति सब कुराले वांहा आप्नु जमाव दिन्पर्दिन् भारी हुन्या पाठ गर्नन् सो इन्को फ्रेब वांहाका आदमीलाइ थाह रहैनं इन्ले टेक्याको छोड्दैनन् भन्न्या कुरा पनि ञाहां बोल्छन् आप्ना चित्तमा पनि इन्को स्वभाव देषि सुनि चित्तमा शंका हुंनाले सुन्याको बिन्ति लेष्याको हों गन्र्या कुराको होशियारी तपाईहंरुले गर्नै भयाको होलां अझ पनि गर्नै हुन्याछ ज्यादा किमधिकमिति

वैशाषवदि १२ रोज ६ मुकाम कलकत्ता संवत् १८७५ शुभम्

Source:- ekantipur

Read More

कपाल झर्न रोक्ने केही घरेलु उपाए- Health tips

आम रुपमा प्याँजलाई खानाको स्वादको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । खाना बाहेक प्याँजलाई कपाल झर्नबाट रोक्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्नसक्छ । प्याँजमा पाईने सल्फरले कपाल झर्न तथा कपाललाई बढ्न मद्त गर्दछ । प्याजलाई विभिन्न घरेलु चिजहरुसंग मिलाएर कपालमा लगाउँदा कपाल झर्ने समस्याबाट मुक्ति मिल्दछ ।

१.दूई चम्चा प्याजको रसमा एक चम्चा मह मिसाएर लगाउने त्यसको एक घण्टा पछि कपाललाई राम्रोसंग धुने यसले कपाल झर्न रोक्दछ । मह र प्याजलाई मिलाएर हप्ताको दुईचोटी कपालमा लगाउँदा फाईदा हुन्छ । 

२. दूई चम्चा प्याजको रसमा दुई चम्चा कागतीको रस मिसाएर कपालमा लगाउदा पनि कपाल झर्न रोकिन्छ ।

३. दूई चम्चा प्याजको रसमा एक चम्चा नरिवलको रस मिसाएर सुत्ने बेलामा कपालको जरा जरामा लगाउनुहोस् र विहान कपाल धुनुहोस् । यसले कपाल झर्न रोक्दछ भने कपालको जरालाई बलियो बनाउँछ ।

४. दूई चम्चा प्याजको रसमा एक चम्चा दही मिसाएर पनि कपालमा लगाउँन सकिन्छ । लगाएको आधा घण्टापछि कपाललाई धुने । यसले कपालमा साइनिंग त ल्याउँछनै साथ साथै कपाल झर्न पनि रोक्दछ ।

५. दूई चम्चा प्याजको रसमा एउटा अण्डाको सेतो भाग मिसाउँने र कपालमा लगाउँने । लगाएको आधा घण्टामा कपाल धुने ।यसले कपाल झर्न रोक्दछ भने कपाल बढ्न पनि मद्दत गर्दछ ।

६. दूई चम्चा प्याजको रसमा एक चम्चा अलिभको तेल मिसाउँने र सुत्ने बेलामा कपालमा लगाउँने र विहान उठेर कपाल धुने । 

Read More

६५ वर्षमा कति मिच्यो भारतले नेपाली भूमी ?

समीर थापा मगर –

भारतसंग जोडिएका नेपालका २६ जिल्लामध्ये २१ जिल्लामा सीमा विबाद छ । भारतले २१ जिल्लाका ७१ भन्दा बढि स्थानमा नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको छ ।  भारतसंग जोडिएका नेपालका चार जिल्लाहरु महोत्तरी, धनुषा, डडेलधुरा र बैतडी मात्र अहिलेसम्म अतिक्रमण भएको छैन । अन्य जिल्लाको सीमा हेर्ने हो भने भारतले लगभग ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भू–भाग भारतले मिचेको विभिन्न तथ्यहरुमा देखिदै आएको छ । यी मध्ये कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मात्रै ३६ हजार नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार र अन्य जिल्लाहरुमा ९ हजार हेक्टर जमिन भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित हुन पुगेको छ ।

यतिमात्रै होइन,भारतले पूर्व मेचिदेखि पश्चिम माहाकालीसम्म पुग्दा भारतसँग सीमा जोडिएका १८ जिल्लामा चारसय ७४ सीमास्तम्भ भारतले गायब पारेको छ भन्ने प्रमाण विभिन्न सरकारी तथ्याङमा नै पाइन्छ । नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर क्षेत्रमा सीमा जोडिएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये १८ जिल्लामा मात्र नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी क्याम्प स्थापना गरिएको छ । त्यो पनि सीमाभन्दा ३–४ किलोेमिटर भित्र रहेको छ । कतिपय ठाउमा त सदरमुकामै छ,सीमा सुरक्षा बल ।
भारतसंग सीमा जोडिएका चितवन, दाङ , इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा नेपालको तर्फबाट सीमा सुरक्षाका लागि कुनै सशस्त्र प्रहरीको टोली अझैसम्म राखिएको छैन । त्यही छिमेकी चीनसंग नेपालको १४ सय १५ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ ।

ती क्षेत्रमा साना चौकी बाहेक सीमा सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटाएइएको छैन । भारतले नेपालतर्फको सीमा क्षेत्रमा बाक्लो सीमा सुरक्षाबल तैनाथ गरेको छ । नेपाल भारत सीमामा भारतले ४५ हजार सेना तैनाथ गरेको छ । अर्थात् प्रत्येक एक किलोमिटरमा २५ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । छ भने औषतमा प्रत्येक तीन किलोमिटरमा एक क्याम्प हुन आउछ । नेपालले भने सीमा सुरक्षाका लागि ४५ सय देखि ५ हजारको विचमा सशस्त्र प्रहरी खटाएको छ,त्यो पनि सीमाभन्दा निकै टाढा ।
सशस्त्र प्रहरीका एक डिआइजीका अनुसार अहिले हराएका ती स्तम्भ खोज्न सरकारलाई निकै समस्या भइरहेको छ । हराएका स्तम्भमा जंगे पिलर ९ मुख्य स्तम्भ २८ वटा रहेका छन् । जो सबै भारतसंगको सीमाका स्तम्भ हुन । हराएका भनिएका सीमा स्तम्भ कि त भारतीय पक्षले रातारात उखेलेर फालेको छ भने कतिपय प्राकृतिक प्रकोपका समयमा हराएका छन् । हराएका स्तम्भमा सहायक स्तम्भ ४५ वटा र साना स्तम्भ चार सय ३१ वटा छन् । नेपालका पाँच हजार ९ सय ४७ कूल सीमा स्तम्भमध्ये चीनतर्फ ११ र भारततर्फ पाँच हजार ९ सय ३६ छन् । तीन हजार ८० सीमा स्तम्भमात्र सामान्य अवस्थामा रहेका छन् । भारततर्फ रहेका अधिकांश स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने र केही पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । कतिपयलाई नदीले पनि बगाएको बताइन्छ ।
गृहमन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार सात सय ६० मुख्य स्तम्भ ९ जंगे पिलर मध्ये चार सय ९४ मात्र ठीक अवस्थामा छन् । एक सय ९५ वटा मर्मत गर्नुपर्ने, १० वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने ३३ खोलाले बगाएको छ ।
सीमामा रहेका सहायक स्तम्भ कूल एक हजार तीन सय १६ वटा रहेका छन् । यी मध्ये ४५ वटा फेला परेका छैनन् , खोलाले बगाएकामा एक सय ११ परेका छन् । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ३३ वटा र मर्मत गर्नुपर्ने दुई सय ४३ वटा रहेको बताइन्छ । साना स्तम्भ तीन हजार आठ सय ७१ वटा छन् भने एक हजार ६ सय ९९ वटा सामान्य अवस्थामा छन् ।

(लेखक आदिबासी जनजाति सम्पर्क मंच बेलायतमा अाबद्द छन् । )

Read More

१९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि पुनरावलोकन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ । नयाँ दिल्लीमा मंगलबार र बुधबार बसेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईजीपी) को बैठकमा दुवै पक्ष सन्धि पुनरावलोकनका लागि सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका हुन् ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– सन्धि पुनरावलोकनका लागि नेपाली पक्षले राखेको प्रस्तावमा छलफल गरी अन्तिम रूप दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको हो । करिब ६६ वर्षअघि गरिएको सन्धिमा रहेका दफाहरूमा नेपालले संशोधनसमेत राखेको छ । हतियार तथा अन्य सैन्य सामग्री तेस्रो मुलुकबाट किन्दा भारतको सहमति लिनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनमा भारतलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायतका विषय संशोधन गर्न नेपालले प्रस्ताव राखेको हो ।

पहिलोपटक नेपालले चाहेको संशोधन स्पष्ट रूपमा राखेको हो । यसअघि भारतले नेपाली पक्षलाई सन्धि संशोधनको प्रस्ताव लिएर आउन पटकपटक भने पनि ननपेपर मात्रै बुझाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत सरकारसँग पहिलोपटक सो सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने विषय उठाएका थिए । त्यसपछिका सरकारहरूले पनि यो विषय उठाए पनि भारतको तर्फबाट व्यक्तिगत धारणा आए पनि सरकारको औपचारिक धारणा भने आएको थिएन ।

बुधबार सम्पन्न बैठकमा नेपाल पक्षले सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा राखेका बुँदामा भारतीय प्रबुद्ध समूहका सदस्यले खुलेर छलफल गरेको र तीन महिनापछि काठमाडौंमा बस्ने तेस्रो बैठकमा थप छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने गरी बैठक सकिएको छ । बैठकमा सन्धि पुनरावलोकन गरी सन्धिका कतिपय विषय अपग्रेड गर्ने सहमति भएको हो ।

नेपाली प्रबुद्ध समूहका सदस्य डा। राजन भट्टराईले सन्धिका सम्बन्धमा नेपालले आÏनो कुरा ठोस रूपमा राख्नु र दुवै पक्ष त्यसलाई संशोधन गर्न सहमति हुनु महŒवपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । ‘सन्धि संशोधनको विषय अब एक कदम अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘सन्धिका कतिपय विषय अपग्रेड गर्ने सहमति भएको छ ।’

तेस्रो वैठकमा नेपालको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले आÏनो ठोस धारणा पेस गर्ने वताइएको छ । समूहले सरकारलाई सुझाव मात्र दिने भएकाले सन्धिका विषयमा ठोस सहमति भए पनि कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने अन्तिम निर्णय भने दुवै देशका सरकारले नै गर्ने हो । ईपीजीबाटै सबै विषय सल्टिने होइन ।

नेपालले लामो समयदेखि यो सन्धि पुनरावलोकनको माग गर्दै आएको थियो । पुनरावलोकनका लागि भारतले पनि तयार रहेको तर नेपालले ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । यसपटकको बैठकमा नेपालले ठोस प्रस्ताव राखेका कारण भारतीय पक्ष खुलेर छलफल गर्न तयार भएको जनाइएको छ । अब डिसेम्बर तेस्रो साता नेपालमा बस्ने बैठकमा थप छलफल हुनेछ ।

तीन महिनाअघि नेपालमा बसेको ईपीजीको पहिलो बैठकले अहिलेसम्मका सबै सन्धि तथा सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्ने साथै राजनीतिक विषय, दुई देशबीचको सम्बन्ध, आर्थिक व्यापार, पारवहनलगायतका विषयमा काम बाँडफाँट गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेको थियो । यसबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको र आउँदो डिसेम्बरमा नेपालमा हुने बैठकमा थप छलफल हुने नेपाली टोलीले जनाएको छ । नेपाली पक्षले सन्धि हुँदाको भू–राजनीति र अवस्था फेरिएको तथा बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा सन्धिको पुनरावलकोन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । सो सन्धिका कतिपय बुँदा भने पहिलेदेखि नै कार्यान्वयनमा छैनन् ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीलगायत दुई देशबीचका सबै सन्धिसम्झौताको समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध समूह गठन भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणलगत्तै भारतले सो समूहमा आफ्नोतर्फबाट सदस्य तोकेपछि समूह सक्रिय छ ।

Read More

गोर्खाली बलियो हुनुको रहस्य !

- त्रिलोकसिंह थापा

सैनिक जीवनका क्रममा दोस्रो विश्वयुद्धपछि सिंगापुरमा झन्डै २२ वर्ष बसेँ। त्यहाँ २० हजार गोर्खाली सेनाको रणनीतिक कामको जिम्मा ममाथि थियो। मभन्दा माथि एक जना बि्रटिस कर्णेल थिए तर गोर्खाली फौजको रणनीतिक कामको जिम्मा मेरै काँधमा थियो। उनीहरूको हरेक कुराको जानकारी मैले दिनुपथ्र्यो।

त्यहाँ बस्दाको एउटा रोचक प्रसंग मलाई सधैँ सम्झना आइरहन्छ। सन् १९५१ तिरको कुरा हो। सिंगापुर आर्मीका तर्फबाट सिंगापुर सहरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक फुड फेस्टिवल प्रतियोगिता आयोजना गरएिको थियो। जसमा बि्रटिस, चिनियाँ, भारतीय, मलेसियन, गोर्खाली आदिले भाग लिएका थिए। सिंगापुर डिस्टि्रक्ट आर्मी कमान्डिङ जनरल डन्लपकी बि्रटिस पत्नी लेडी डन्लपलाई त्यसको निणर्ायक तोकिएको थियो।

त्यस बेला संसारमै गोर्खाली सेनाका बारेमा कौतूहल थियो। किनभने, हरेक युद्धमा हामी नै अग्रमोर्चामा खटिएका हुन्थ्यौँ र विजय प्राप्त गथ्र्यौं। त्यति मात्र होइन, युद्धमा भाग लिइरहँदा गोर्खालीले नै उच्च बेलायती युद्ध पदक भिक्टोरयिा क्रस -भीसी)को पदवी पाइरहेका हुन्थे। दोस्रो विश्वयुद्धमा मात्र नेपालीले १० वटा भीसी पदक पाएका थिए। जहाँ जहाँ युद्धमा पराजित हुने अवस्था आउँथ्यो, गोर्खाली सम्भिmइन्थे। गोर्खालीहरू आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर युद्धमा विजय प्राप्त गर्थे। सायद त्यसैले होला, संसारभर िनै जिज्ञासा थियो, गोर्खाली के खान्छन् र यसरी युद्धमा विजय प्राप्त गर्छन्? अरूका लागि लड्दा पनि यति इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ छन् कि कसैले औँला ठड्याउन सक्दैनन्। के छ यिनीहरूको 'जिन'मा, के खाँदा रहेछन् र यस्ता हुँदा रहेछन् भन्ने जिज्ञासा लेडी डन्लपलाई पनि परेको रहेछ।

फेस्टिवल स्थलको अन्तिममा हाम्रो स्टल थियो। हाम्रो त्यस फेस्टिवलको जिम्मेवारी पोखराका गुरुङ थरका व्यक्तिले लिएका थिए। साह्रै राम्रोसँग त्यसको सजावट गरेका थिए। नेपाली खानामा दाल, भात, ढिँडो, रसिलो कुखुराको मासु, अचार, गुन्द्रुक आदिले हाम्रो स्टल झकिझकाउ थियो। र, अन्त्यमा डल्ले खुर्सानीका भित्रका बियाँजति सबै झिकेर कमलको फूल आकारमा त्यसलाई सजाइएको थियो। सबै परकिारको नाम लेखिएको थियो तर त्यस फूललाई कुनै नाम दिइएको थिएन।

फेस्टिवल अवलोकनका क्रममा बि्रटिस लेडी डन्लप हाम्रो स्टलमा आएर ज्यादै आकषिर्त भएको भावमा प्रस्तुत भइन्। सबै परकिार बडो ध्यान दिएर ओल्टाईपल्टाई हेर्न थालिन्। गुन्द्रुक र ढिँडोका बारेमा जिज्ञासा पनि राखिन्। त्यसपछि उनले कमलको फूल आकारमा बनाइएको डल्ले खुर्सानीलाई नेप्किनको सहायताले मुखमा हालिन्। त्यसपछि त त्यहाँ हाहाकार नै मच्चियो। पिरोले उनी यसरी उपि|mइन् कि त्यहाँ भागदौड र एक किसिमको कोलाहलको स्थिति सिर्जना भयो। उनका अंगरक्षकदेखि कार्यक्रम आयोजकहरू सबै मुखामुख गर्न थाले। यत्तिकैमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरी उनलाई अस्पताल लगियो।

हामी भित्रैदेखि डराइरहेका थियौँ, कतै उनलाई केही हुने पो हो कि भनेर। दोस्रो दिन जब हामी पुष्पगुच्छा लिएर उनलाई भेट्न अस्पताल पुग्यौँ, उनी बडो रमाइलो पारामा प्रस्तुत भइन्। उनलाई एन्टिभेनम इन्जेक्सन दिइएको रहेछ, आराम गररिहेकी थिइन्। ठट्टा गर्दै भनिन्, "तिमीहरू बलियो हुनुको राज बल्ल थाहा पाएँ।"
प्रस्तुति: ईश्वरी ज्ञवाली

Source:- kantipur

Read More

नेपालको गुमेको जग्गा फिर्ता माग्न कि चिया खान दिल्ली जाने ?

नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह (आईपीजी)को बैठक मंगलबारदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुरु हुँदैछ । काठमाडौंमा बैठक बसेको तीन महिनापछि नयाँ दिल्लीमा प्रवुद्ध समूहको बैठक बस्न लागेको हो ।

नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० लगायतका सन्धि सम्झौताहरु पुनरावलोक गर्ने सम्बन्धमा दुई देशलाई सुझाव दिन भन्दै दुई देशको प्रवुद्ध समूह गठन गरिएको थियो । काठमाडौमा बसको समूहको पहिलो बैठक भने केवल औपचारिकतामा मात्रै टुंगिएको थियो । दोस्रो बैठक नयाँ दिल्लीमा बस्ने र त्यतिन्जेल समूहले अध्ययन गरेर नेपालको तर्फबाट एजेण्डा पेश गर्ने र सोबारे छलफल हुने बताइएको थियो ।

समुहले १९५० को सन्धी लगायतका नेपाल भारतबीचका विभिन्न विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरी संयुक्त प्रस्ताव निर्माण गर्नेछ । प्रबुद्ध समहुले निर्माण गर्ने संयुक्त प्रस्ताव समूहका सदस्यहरूले आ–आफ्नो देशको सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ ।

मधेस आन्दोलनका बाहनामा भारतले नाकाबन्दी लगाएकै बेला काठमाडौंमा प्रबुद्ध समूहको बैठक बसेको थियो । जतिबेला नेपालको तर्फबाट गठित प्रवुद्धले स्पष्ट रुपमा कुरा राख्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर काठमाडौंमा नै भएको पहिलो बैठक केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित भयो ।

समूहको दोस्रो बैठकमा भाग लिन नेपालको तर्फबाट प्रबुद्ध समूहमा रहेका चारै जना सोमवार दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् ।
समुहमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा. भेषबहादुर थापा संयोजक छन् भने पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वसचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य छन् ।
त्यस्तै भारतका तर्फबाट प्रबुद्ध समूहमा सांसद भगतसिंह कोसियारीको संयोजकत्वमा पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, प्राध्यापक बिसी उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा सदस्य छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकाबेला दिल्ली भ्रमणमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको औपचारिक वार्तापछि भारतले प्रबुद्ध समूहका आफ्ना तर्फबाट नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको ०६८ कार्तिकमा भारत भ्रमणका क्रममा १९५० को सन्धि लगायतका विषयहरूमा छलफल गरी निष्कर्शमा पुग्न विज्ञ समूह (इपिजी) गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

खासगरी भारतको इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग कतिपय सम्झौताहरु भएकाले ती सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्ने नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरुले माग गर्दै आएका छन् । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालिन अवस्थामा सन् १९५० का सन्धिलाई असमान सन्धि बताउँदै आएको थियो ।

सन् १९५० को नेपाल ( भारत सन्धिको धारा १ र ८ अनुसार सुगौली सन्धिमा गुमेर फिर्ता हुन् बाँकी ६० हजार वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल नेपाललाई फिर्ता गर्न इन्डियाको प्रबुद्ध समूहसमक्ष प्रस्ताव गर्नुपर्ने ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल बताउँछन् । यस्तो प्रस्ताव राख्न नसक्ने भए प्रमुद्ध समूह चिया पिउन मात्र किन दिल्ली जाने ? उनको प्रश्न छ ।

Read More

गण्डक सम्झौता पुनरावलोकनको माग राख्दै जनजागरण अभियान

नवलपरासीका गण्डक प्रभावित समुदायले गण्डक सम्झौता पुनरावलोकनको माग राख्दै जनजागरण अभियान सुरु गरेका छन्।

गण्डक नदीबाट प्रभावितको सङ्गठन गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा प्रभावितले जिल्लाबाट सुरु गरेको जनजागरण अभियान देशका मुख्य मुख्य स्थानमा गरी असोज १६ गतेसम्म चल्ने छ।

नवलपरासीबाट सुरु गरिएको गण्डक सम्झौता पुनरावलोकन जनजागरण अभियान अन्तिम दिन पर्वतको कुश्माबाट गएर सकिने छ। सो अभियानका कार्यक्रम आज म्यादीको बेनीमा गरिएको छ।

अभियान मुस्लाङको जोमसोम, कास्कीको पोखरा, बागलुङ र पर्वतको कुश्मामा समेत गरी सम्पन्न हुने गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामवरण केवटले बताए।

गण्डक सम्झौता नेपाली पक्षका लागि पूर्णरुपमा हितकारी नभएको भन्दै असमान सम्झौताको पुनरावलोकन हुनुपर्ने गण्डक प्रभावितको माग छ। गण्डक सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षले ३२ हजार क्युसेक पानी लैजाने तर नेपाली पक्षले एक हजार २१६ क्युसेक मात्र पानी पाउर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी जलविद्युत्तर्फ नवलपरासीमा तीन मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युत् उत्पादन गृह छ तर भारतीय पक्षले पूर्व नहरबाट मात्र ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युत् उत्पादन गृह चलाउँदै आएको छ।

यसरी नेपाली पक्षलाई क्षति हुने गरी भएको सम्झौताको तत्काल पुनरावलोकन गरी नेपाली पक्षलाई हित हुने गरी नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने जलअभियान कर्मी बद्री सुवेदीले बताए। २०१६ सालमा नेपाल र भारतबीच गण्डक सम्झौता भएको थियो।

नवलपरासीमा गण्डक प्रभावितको पक्षमा वकालत गर्न एक्सन एड नेपालले आर्थिक सहयोग गरी इन्द्रेणी सामाजिक विकास मञ्चले गण्डक प्रभावित समुदायलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। रासस

Read More

अलग राज्य गोरखाल्यान्डको माग गर्दै दार्जीलिङ बन्द

दार्जीलिङ १३ असोज । पश्चिम बंगाल सरकारले दमनको नीति अघि सारेको भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बुधबार आह्वान गरेको बन्दले दार्जीलिङ सुनसान बनेको छ । स्वाभिमानी, जातिप्रेमी पहाडवासीको सहासिक योगदानका कारण बन्द सफल भएको मोर्चाले जनाएको छ ।

पश्चिम बंगाल सरकारले बन्द असफल पार्न दबाव दिए पनि सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीको सहयोगका कारण बन्द सफल भएको मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले बताए ।

बंगाल सरकारको चेतावनी झेलेर पनि आफ्नो जाति अनि पहाडको स्वाभिमानको खातिर बुधबार होटेल व्यवसायी, व्यापारी वर्ग र वाहन सेवासित सम्बन्धित कर्मचारीले बन्दको समर्थन गरेपछि सफल भएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

Read More

राजा बीरेन्द्रको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई किन र कसरी भारतले असफल बनायो ?

राजा वीरेन्द्रले २०३१ फागुन १३ (२५ फेब्रुअरी १९७५) मा आनो शुभराज्याभिषेक समारोहमा सहभागी ३९ राष्ट्रका प्रतिनिधिसमक्ष ‘नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राखे । चीन र पाकिस्तानले तत्कालै नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरे, भारतले गरेन । वीरेन्द्रको उक्त प्रस्तावलाई सर्वप्रथम सोभियत संघले समर्थन गरेको थियो तर भारतले विरोध गरेपछि फिर्ता लियो र उत्तर कोरिया शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको समर्थन गर्ने पहिलो राष्ट्र बन्यो ।

भारतले शान्तिक्षेत्र प्रस्तावप्रति सुरूदेखि नै नकारात्मक दृष्टिकोण राख्यो । वीरेन्द्रको यो प्रस्ताव अकस्मात् आएको भने थिएन । त्यसअघि सेप्टेम्बर १९७३ मा अल्जियर्समा भएको असंलग्न राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन (नाम समिट) मा उनले नेपाल र छिमेकबीच शान्ति र सहयोगको नीतिलाई औपचारिक बनाउने प्रयास गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावको अवधारणासमेत राखेका थिए । उनले त्यस बेला भनेका थिए, ‘दुई ठूला जनसंख्या भएका देशको बीचमा अवस्थित नेपाललाई उनीहरुको शान्तिको खामले ढाकोस् ।’

त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शान्तिक्षेत्रको अवधारणा अघि सारेकोे दुई वर्षपछि राज्याभिषेक समारोहमा राजा वीरेन्द्रले उक्त प्रस्ताव राखेका थिए । त्यस बेला उनले युगोस्लाभ समाचार समिति तान्जुङलाई अन्तर्वार्ता दिँदै ‘नेपालको कुनै पनि शत्रु नभएकाले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव कतैबाट पनि त्रास वा धम्कीको सामना गर्नुपर्ला भनेर राखिएको होइन’ भन्ने स्पष्ट पारे । प्रस्तावमा शान्ति र विकासप्रति नेपालको अभिरूचि तथा शान्ति र विकासको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबारे नेपालको अनुभूति प्रतिबिम्बित भएको हो भने । ‘एसियाको सबैभन्दा पुरानो सभ्यताको विरासत बोकेको हैसियतमा हाम्रो स्वाभाविक चासो हाम्रो स्वतन्त्रताको संरक्षण हो, इतिहासले हामीलाई दिएको लिगेसी हो । हामीलाई हाम्रो सुरक्षाका लागि, स्वतन्त्रताका लागि र विकासका लागि शान्ति चाहिएको छ । शान्ति हाम्रो बढ्दो चासो हो किनभने हाम्रा नागरिक वास्तवमै शान्ति चाहन्छन् । शान्तिलाई संस्थागत गर्ने त्यही चाहनाअन्तर्गत म मेरो देशलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्छु’ प्रस्ताव राख्दै उनले भनेका थिए ।

शक्तिशाली छिमेकीका द्वन्द्वबाट नेपाललाई बचाउन उनले यो प्रस्ताव ल्याएका थिए । यो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि नेपालमा सैन्य बलको प्रयोगजस्ता मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लाग्थ्यो । प्रस्ताव पूर्णतः नेपाली सुरक्षा र स्वार्थ संरक्षण अनुकूल थियो ।

तर छिमेकी भारतले भने सन् १९५० को सन्धिविपरीत रहेको ठानेर यसलाई अनुमोदन गरेन, जबकि विश्वका ११६ देशले समर्थन गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘भारतीयहरुले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई सन् १९५० को सन्धिको विपरीत भने । त्यसबाहेक उनीहरुसँग अर्को कुनै तर्क थिएन । हामीले भन्यौं, सन्धिको पालना त भारतले पनि गरेको छैन । यति हुँदा पनि संसारका शक्तिशाली मुलुकहरुसहित अधिकांशले नेपालको प्रस्तावको समर्थन गरिसकेका थिए ।’

भारतलाई समर्थन गरी शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव अनुमोदन नगर्ने दोस्रो राष्ट्रमा सोभियत संघ पर्‍यो । किनकि त्यस बेला भारत र सोभियत संघबीच रणनीतिक साझेदारीको सम्झौता भएको थियो, जसभित्र द्विपक्षीय मामिला मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासमेत सन्निहित थियो । भारतीय कदमलाई उसले पछ्याउनुको कारण यही थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टका अनुसार, बदलिँदो विश्वको राजनीतिक परिवेशलाई बुझी नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउन अघि सारिएको प्रस्ताव नेपालको सक्रिय असंलग्न तथा तटस्थ परराष्ट्र नीतिमा थप्न खोजिएको नयाँ आयाम थियो । उनी भन्छन्, ‘२०४६ सालमा समर्थन गर्ने राष्ट्रको संख्या १२० पुगेको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने आज पनि यसको सान्दर्भिकता कत्ति पनि घटेको छैन ।’
यसैबीच सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइएको अवस्थामा सिक्किमका अपदस्थ शासकको सम्भावित नेपाल बसाइप्रति पनि भारत सतर्क रहेको कुरा सार्वजनिक भयो । शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको गम्भीर महङ्खव भएको र आना शत्रुराष्ट्र चीन तथा पाकिस्तानले तत्कालै समर्थन गरेकाले रणनीतिक महङ्खव ठानी भारतले कहिल्यै पनि नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेन ।

भारतले विगतका सन्धिलाई आधार मानी यसलाई स्विकार्न नसकिने बताएको थियो । नेपालको प्रस्ताव भारतीयविरूद्ध लक्षित नभएको र भारतले समर्थन गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालले आश्वस्त पार्न सकेको देखिएन । नेपाली कूटनीतिक इतिहासमा यसलाई नेपालको ठूलो कमजोरी मान्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका सबैजसो देशले समर्थन गरे पनि तीनतिरबाट सीमा जोडिएको छिमेकीले समर्थन नगरेपछि नेपालको प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहियो ।

शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावबारे भारतको असहमतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपालले त्यसलाई दुःखलाग्दो विषय ठहर गर्‍यो ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कुर्तवाल्द हाइमसँग औपचारिक बैठक हुँदा छिमेकी मुलुक भारतले मान्यता नदिई यसको औचित्य नहुने र यसलाई राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गर्न नसकिने धारणा आएपछि नेपाल भारतप्रति झन् असन्तुष्ट भयो । भारतले त्यस असन्तुष्टिको उपेक्षा मात्र गरेन, सन् १९७५ यता नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेताहरुले नेपालको भारतसँग विशेष सम्बन्ध रहेको र त्यो अन्य देशसँग तुलना गर्न नमिल्ने वक्तव्य दिन थाले । भारतका तर्फबाट सन् १९५० को सन्धिको सार्थकताबारे उल्लेख हुन थाल्यो, जबकि त्यस बेला त्यसबारे बहसै सुरू भएको थिएन ।

भारतले राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुको अर्को उल्लेखनीय कारण प्रसिद्ध पत्रिका न्युजविकलाई उनले दिएको अन्तर्वार्ताको भारतीय प्रसंगसमेत थियो ।
१० सेप्टेम्बर १९७३ को अंकमा छापिएको सो अन्तर्वार्तामा वीरेन्द्रले नेपाल भारतीय उपमहाद्वीपको अंग नभएको भन्दै नेहरु नीतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बफरजोनको अवधारणा अब काम लाग्दैन, नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, जसको विश्वका ५० भन्दा बढी राष्ट्रसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध छ । नेपाल भारतीय उपमहाद्वीपको अंग होइन । यो वास्तवमा दक्षिण एसियाको अंग हो, जसले भारत र चीनलाई छुन्छ । हाम्रो ऐतिहासिक अनुभव छ कि हामी दुवै देशसँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्न सक्छौं । एकलाई अर्काविरूद्ध खेलाउने काम अत्यन्तै अल्पकालीन नीति हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।’

यसरी हेर्दा राजा वीरेन्द्रको सन् १९७२ देखि १९९० सम्मको समयमा द्विपक्षीय भ्रमणहरु बाक्ला भए पनि सारमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा महेन्द्रकालमा देखिएको खाडल पुर्ने काम भएन । बरू सम्बन्ध झन् बिग्रियो ।

सन् १९८७ देखि ८९ सम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासमै अति दुर्भाग्यपूर्ण, संकटपूर्ण र समस्याग्रस्त रह्यो । शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव समर्थन नगरेको, सुस्तालगायतका क्षेत्रमा सीमा मिचिएको जस्ता तनावका मुद्दाले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई भित्रभित्रै तनावग्रस्त बनाइरहेका बेला केही थप संवेदनशील घटनाक्रम विकसित भए । त्यसमध्ये मूलतः दुई मुद्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध बिगार्ने प्रमुख कडीका रुपमा देखा परे ।

पहिलो थियो-भारतीय नागरिकका लागि नेपालभित्र काम गर्न वर्क परमिट लागू गर्ने सरकारी निर्णय । प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले नेपालभित्र कुनै पनि भूभागमा काम गर्नका लागि भारतीय नागरिकले नेपाल सरकारसँग अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरे । यसप्रति भारत सरकारले तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गर्‍यो । उसले भारतीयका लागि यस्ता प्रावधान नराखियोस् भन्ने अडान लियो । २०४० सालतिर डा. हर्क गुरूडको नेतृत्वमा गठित ‘आप्रवास समस्याको अध्ययन टोली’ का नीतिगत सुझावका आधारमा ‘वर्क परमिट’ को व्यवस्था गरिएको थियो ।

दोस्रो मुद्दा थियो-हतियार चीनबाट ल्याउनु । पञ्चायत सरकारले चीनबाट हतियार भिœयाएपछि नयाँदिल्ली सशंकित हुन पुग्यो । यसले भारतीय सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर असर पर्ने र भारतीय राष्ट्रिय हितविपरीत हुने ठानी नयाँदिल्लीले कडा असन्तुष्टि जनायो ।
नेपालले भारतसँग हतियार खरिद गर्नुपर्ने, त्यसो नगरी तेस्रो देशबाट खरिद गर्नुपर्ने भए त्यसको अग्रिम जानकारी र स्वीकृति भारतबाट लिनुपर्ने भारतको अडान थियो । चीनको तुलनामा भारतबाट ल्याउने हतियारको मूल्य पाँच गुणा बढी पर्ने भएपछि नेपालले स्वाभाविक रुपमा चीनबाट सस्तो दरमा हतियार खरिद गरेको थियो । यसरी नेपालले कोटेसनमा उल्लेख भएको दरमा चिनियाँ हतियार खरिद गरेपछि भारतले त्यसमा गम्भीर असहमति जनायो । पहिलोपल्ट नयाँदिल्लीले सन् १९८९ मा नेपाली राजदूत वृन्दा शाहलाई बोलाएर यसबारे स्पष्टीकरण सोध्यो ।

यसै क्रममा भारत सरकारले नेपालका हरेक हतियार भण्डारण स्थलमा गएर हतियार निरीक्षणसमेत गर्‍यो । यसलाई नेपाली पक्षले आनो देशको सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमणका रुपमा बुझ्यो । दुवै पक्ष एकअर्काप्रति आक्रामक भए । यसरी दुवै पक्षबीच मनमुटाब बढ्दै गएपछि २३ मार्च १९८९ मा म्याद समाप्त भएको नेपाल–भारत व्यापार र पारवहन सन्धि नवीकरण गर्न भारतले अस्वीकार गर्‍यो ।

यसै क्रममा भारतले दुई व्यापारिक नाकाबाहेक नेपाल–भारतबीचका अन्य सम्पूर्ण नाकाहरु बन्द गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु नुन, तेल, मट्टीतेललगायतका कुनै पनि सामान नेपाल भित्र्याउन दिएन । नेपालको अर्थव्यवस्थालाई तहसनहस पार्ने भारतीय यो प्रतिबन्ध १४ महिनासम्म कायम रह्यो । नेपालविरूद्धको यस आर्थिक नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो । नेपाली नागरिकले ठूलै दुःख बेहोर्नुपर्‍यो । यही नाकाबन्दीका बीचमा नेपालका प्रजातान्त्रिक दलहरुले पञ्चायत व्यवस्थाविरूद्ध आन्दोलन सुरू गरे ।
भारतले नाकाबन्दी गरेर जनजीवन संकटमा परेका बेला जनताको आक्रोश पञ्चायतविरूद्ध खनियो । निर्दलीय पञ्चायतको समाप्ति र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०४६ (१९९०) सुरू भयो । भारतीय जनता र सरकारले जनआन्दोलनलाई खुलेर समर्थन गरे । यसरी घरेलु अवस्था र भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबका कारण पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो ।
… … …
तत्कालीन गृहमन्त्री निरञ्जन थापाका अनुसार, त्यस बेला दुई संकट देखा परेका थिए । पहिलो— सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद समाप्त हुनु ।

वाणिज्य वार्ता असफल भएपछि भारतले अनौपचारिक रुपमा एउटा सन्धिको प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसको आशय भारतको एउटा प्रान्तले पाउनेभन्दा पनि कम अधिकार नेपाललाई दिने थियो । वाणिज्य सन्धिको नाम दिइए पनि त्यसमा सुरक्षा र जलस्रोतसम्बन्धी कुराहरु जोडिएको थियो । प्रधानमन्त्री मरिचमानले त्यसमा कडा आपत्ति जनाएपछि बहुदलवादी आन्दोलनकारी शक्तिलाई भारतले सहयोग गर्न थाल्यो ।

भारतीय शासक वर्गको भनाइ थियो, ‘नेपालका सबै जलविद्युत् परियोजना हामी बनाइदिन्छौं तर त्यसबापत सबैको जिम्मेवारी हामीलाई दिनुपर्‍यो । मरिचमानले त्यो मान्नुभएन । मरिचमानले हाम्रो सम्पत्ति र व्यवसाय भनेकै जलस्रोत हो, सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने गर्नोस्, बरू । बरू सस्तो दरमा दिन तयार छौं भन्नुभयो ।

त्यसो भन्नुका पछि एउटा कारण थियो । त्यस बेला महेन्द्र राजमार्गको कोहलपुर–वनवासा खण्ड बनाउने ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट पायो । त्यो निर्णय भएकै भोलिपल्ट भारतका विदेश राज्यमन्त्री नटवर सिंह नेपाल आइपुगे । थापा भन्छन्, ‘उनलाई लिन म विमानस्थल पुगेको थिएँ । उनले ठेक्काका बारेमा राजासँगै कुरा उठाए । चिनियाँले पाएको ठीक भएन, हामीले पाउनुपर्‍यो भन्ने धारणा राखे । भारतले त्यस विषयमा कचकच गरेपछि चिनियाँहरुलाई ४/५ करोड क्षतिपूर्ति दिएर बिदा गर्नुपर्‍यो ।’११०त्यसपछि भारतले उक्त सडक बनाउने जिम्मेवारी पायो । तर दुर्भाग्य बाटो बनाउन लामो समय लाग्यो । बीचमा अनेकौं अत्तो थापियो । नेपालको स्वाभिमानका कारण नाकाबन्दीको अवस्था आइपर्‍यो ।

भारतले कहिले र कस्तो नाकाबन्दी लगाउँदै छ भन्ने पर्याप्त जानकारी नेपाल सरकारलाई थिएन । गृहमन्त्रालयका अनौपचारिक सूत्रहरुले नाकाबन्दीको १५ दिनअघि सूचित गरेका आधारमा १५ दिनसम्म रातभर भन्सार खुला राखेर सकेजति उपभोग्य सामान भित्र्याइएको थियो । यसका कारण तीन महिनाजतिको आवश्यक उपभोग्य सामग्री सञ्चय गर्न सरकार सफल भयो । त्यस बेला पेट्रोल तथा डिजेल भण्डारण गर्न काठमाडौंमा विमानस्थलको ट्यांकीबाहेक अन्य ठाउँ थिएन ।

‘त्यसैले सोचेजति भण्डारण गर्न पाएनौं । तर पनि होटललगायत सबैलाई ट्यांकी किनेर राख्न निर्देशनदिएका थियौं । त्यतिले पनि नपुग्ने भएपछि विमानको प्रयोग गर्नबाट चुकेनौं । दिनभरि यात्रु ओसारेको तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजलाई राति सिंगापुरबाट पेट्रोलियम पदार्थ ओसार्न लगायौं ।’

‘त्यस बेला भारतीय संस्थापन पक्षको भनाइ थियो-नेपालले एक सातामै घुँडा टेक्छ । तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र देशभित्र नागरिकलाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकारबारे सूचित गर्न थाल्यौं । त्यस बेला हामीले चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन खोजेका थियौं तर महँगो पर्ने भएकाले त्यो अव्यावहारिक भयो ।’

भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि राजा वीरेन्द्रले गोप्य रुपमा विश्वासिला सहयोगीको एक समूहलाई चीन विकल्पका लागि तयार रहे/नरहेको छलफल गर्न चीन पठाएका थिए । चीनले उक्त भ्रमणलाई गोप्य राख्न चाहेको थियो, त्यसैले नेपाली टिमलाई ल्हासा आउन भनियो, जहाँ बेइजिङबाट आएका एक मन्त्री सहभागी भए । तर नेपाली टिमलाई निराश बनाउँदै ती चिनियाँ मन्त्रीले वास्तविकतामा आउन सुझाव दिए ।

हामी अझै दुई–तीन दशक केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं र नेपालले भारतसँग रहेको शत्रुतालाई हटाउने काम जारी राखी सहयोग लिनुपर्छ, ती चिनियाँ मन्त्रीको सन्देश थियो । तर पनि नेपालको राजतन्त्रप्रतिको उच्च सम्मानका लागि १० हजार लिटर लो अक्टेन पेट्रोलियम दिए । चीनको यो कदमबाट राजा वीरेन्द्र चिन्तित भए । उनी भारतसँग पनि निराश भएका थिए किनकि चीनले पाएको ३ सय किलोमिटर कोहलपुर–वनवासा सडक खण्ड निर्माणको ग्लोबल टेन्डर रद्द गरी उनले उक्त कार्य भारतलाई दिएका थिए ।
नाकाबन्दीबाट अपेक्षित परिणाम नआएपछि भारतले पञ्चायतविरोधी आन्दोलनकारीलाई सहयोग गर्न थालेको थियो । त्यही बेला भारतीय नेता चन्द्रशेखर आएर काठमाडौंमा जनआन्दोलनका पक्षमा भाषण गर्न थालेका थिए । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनलाई सफल पार्न भारतीय नाकाबन्दीले सहयोग गर्‍यो ।

यसरी नेपालका हरेक व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा नयाँदिल्ली निर्णायक भएर आयो । भारतीय हस्तक्षेपले निरन्तरता पायो । ‘चीनले आवश्यक पर्दा भारतविरूद्ध आफू तयार रहेको सन्देश बारम्बार दिँदै आएको छ । चीनले नेपाललाई हतियार आपूर्ति गरी यो निरन्तर सहयोग गर्ने असल मित्र रहेको र भारतको विस्तारवादी सोचविरूद्ध एक प्रकारको इन्स्योरेन्स हो भन्ने सन्देश थियो ।’

(गोपाल खनाल लिखित किताब ‘भूराजनीति’को पुस्तक अंश)

साभार उज्यालो अनलाइन

Read More